राजनीति, विद्रोह र सत्ता

गत शुत्रबार ओली र दाहाल दुवैको उपस्थितिमा अर्का विद्रोही सीके राउतले एउटा सम्झौता गरे, दुवैसँग हात मिलाए । झन्डै एक दशकदेखि मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा तरंगित गर्दै काठमाडौंका सत्ताधारीलाई राष्ट्रिय विखण्डनको हाउगुजी अलाप्ने तम्तयारी मसला थियो सीके राउतको ‘स्वतन्त्र मधेस’को अस्त्र । उनले हतियार बोकेका थिएनन् तर उनको त्यो अस्त्र भने अर्कोलाई भय देखाउन सबैका लागि उपयोगी थियो । अर्को कुनै दिन अर्का विद्रोही नेक्रवित्रम चन्दसँग यसैगरी अर्को सम्झौता हुँदा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । आखिर त्यो पनि अपेक्षित कुरा नै हो ।

सरकार–राउत सहमतिका ११ बुँदामा के के लेखिएका छन् वा लेखिएनन्, त्यो मेरो धेरै चासोको विषय होइन । यो सहमतिका तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, सीके राउतले ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का नाममा चलाएका गतिविधिको अन्त्य भयो । उनले अब संवैधानिक प्रक्रियाभित्रको राजनीति गर्ने भए ।

दोस्रो, सरकारले पनि विगत गतिविधिका आधारमा उनी र उनका नाममा परिचालित कसैमाथि कुनै कारबाही नगर्ने भयो । तेस्रो, लोकतन्त्रको विधि, सिद्धान्त र मान्यताको सरकारले पुनरुक्ति गर्‍यो, उनले स्वीकारोक्ति । पहिलो र दोस्रो सीके राउतको सोच र गतिविधिले उत्पादन गरेको कुरा हो । तेस्रो कुरा थप महत्त्वको विषय हो । सहमतिका पहिलो तीन बुँदा यसैका लागि खर्चिएका छन् । ‘शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटो र जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ गर्ने कुरा उल्लेख भएका छन् ।

सहमतिमा प्रयुक्त शब्दावलीलाई आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधामा छाडिएको छ । खासगरी ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ र ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने शब्दावलीलाई जति फराकिलो व्याख्या गरे पनि हुन्छ । सहमतिपत्र आदानप्रदान सँगसँगै आएका सरकारी पक्ष र राउतका अभिव्यक्तिले यही पुष्टि गर्छन् । राउत पक्षले यसलाई जनमत संग्रहमा जाने बाटो खोलिदिएको भनेर व्याख्या गरेको छ भने प्रधानमन्क्रीले ‘देश टुत्र्याउने कुरा आजबाट समाप्त भयो’ भनेर दाबी गरेका छन् । मुख्य कुरा के हो भने सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओली र सीके राउत एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन्, एकअर्काको प्रशंसा गर्दै । मधेसको राजनीतिक सन्दर्भमा संविधानले हासिल गरेको यो थप माइलेज हो ।

लोकतन्त्रले राज्य पक्ष होस् वा विद्रोही कसैबाट पनि हिंसा र बल प्रयोगलाई स्वीकार गर्दैन । बरु विकल्पमा जनमत संग्रहको अभ्यासका लागि ठाउँ दिन्छ । सरकारका नीति र कामका विषयमा मात्र होइन, राष्ट्रिय विखण्डनका मागलाई समेत शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन र निकास दिने प्रक्रियाका रूपमा यसलाई अपनाइएको छ ।

क्यानडामा फ्रेन्च भाषी क्युबेक प्रान्त, बेलायतमा स्कटल्यान्डमा भएका जनमत संग्रह यसका केही दृष्टान्त हुन् । त्यहाँ क्युबेक वा स्कटिस पृथक्तावादका पक्षमा बहुमत मतदान भएको भए शान्तिपूर्ण लोकतान्क्रिक विधिबाट क्यानाडा र बेलायत टुत्रिने थिए । लोकतन्त्रको यस्तो अभ्यास अन्यत्र बिरलै पाइन्छ ।

सरकार–राउत सहमतिमा प्रयुक्त शब्दावलीमा टेकेर एउटा बहस प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनेको के हो ? सहमतिमा तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई यो विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख छ । यसले भूगोलकेन्द्री एउटा ठाउँलाई आकर्षित गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

तसर्थ यसका आधारमा मधेसको विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाने कुरालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको छ भन्दा कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन साथै संविधानले पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

सकारात्मक रूपमा यसको उपयोग गर्ने हो भने मधेसलाई अरू समेट्न यसले महत्त्वपूर्ण आधार दिन्छ । आवश्यक परे संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाट जनमत संग्रहसम्म पुग्न पनि सकिएला तर मलाई लाग्दैन, यो सहमतिले हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यति फराकिलो आयाम दिएको छ ।

यो सहमतिले तत्कालका लागि सीके राउतको राजनीतिलाई एउटा बिसौनी दिएको छ, त्यस्तै सरकारमा बस्नेका लागि उपलब्धिको प्रचार मसला पनि तर यसबाट मधेसमा पृथक्ताको सोच अन्त्य भयो भनी बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो सोचको स्रोत न सीके राउत हुन्, न उनीसँगै सकिन्छ नै । यो त प्रवृत्ति हो, जुन बेलाबखत मधेसको राजनीतिमा देखिँदै आएको छ । मूलतः पहिचानको राजनीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो यो साथै भूराजनीतिक उपयोगको अस्त्र पनि । अनुकूल भएका बेला यो स्वर अलि चर्को हुन्छ, सुनिन्छ । प्रतिकूल अवस्थामा यो आफैं खुम्चिएर दबिएर बस्छ । यसैका आधारमा कुनै राष्ट्र बलियो छ वा विखण्डन हुने भयो भनेर स्वर मच्चाउनु आवश्यक छैन ।

सीके राउत प्रकरणको एउटा विशेषता के हो भने उनी स्वतन्त्र मधेसको कुरा गरे पनि देशबाट पलायन भएनन्, हतियार उठाएनन् । उनका गतिविधि वैचारिक अभिमत निर्माण र परिचालनमा केन्द्रित थियो । यद्यपि राज्य पक्षका लागि यो भयावह र अकल्पनीय सोच थियो तर लोकतन्त्रमा यस्ता सोच आउँछन्, केही वैचारिक मन्थन हुँदैमा वा त्यो विचारको केही परिचालन हुँदैमा देशै विखण्डन हुने भयो, अलगथलग हुने भयो भनेर भयग्रस्त हुनु पनि आवश्यक छैन । संवैधानिक प्रणाली र शासकीय व्यवहार जति लोकतान्त्रिक बन्दै जान्छ, उति यस्ता प्रवृत्ति र स्वरलाई थेग्ने क्षमता पनि बढ्छ । तसर्थ हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासको निरन्तरता एवं सुदृढीकरण हो ।

जातीय, क्षेत्रीय विविधता भएको देशको राजनीतिमा पृथक्तावादी सोचले ठाउँ लिन खोज्नु अन्यथा पनि होइन । मुख्य कुरा यसको सम्बोधन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो । संघीयता त्यस्तो राजनीतिक प्रविधि हो, जसका माध्यमबाट यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, विश्वमा भइराखेका पनि छन् ।

यसले स्वायत्तता र पहिचानको आकांक्षालाई सकारात्मक रूपमा खेल्ने र हुर्कने ठाउँ दिन्छ, विखण्डनको भित्तासम्म पुग्न दिँदैन । यो सहमतिको मुख्य आधार पनि त्यहीँ देखिन्छ । अहिले हाम्रा लागि संघीयताको स्वस्थ अभ्यास र विश्वसनीय संघीय राजनीतिक संस्कार निर्माण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । हाम्रो संघीय यात्राको स्वरूप निर्धारणको मुख्य कडी संघीय सरकार र प्रदेश, त्यसमा पनि प्रदेश–२ बीच विकसित हुने आपसी विश्वास र सहकार्य हो ।

सीके राउत भोलिको राजनीतिमा कहाँ पुग्छन्, के गर्छन्, त्यो ठूलो कुरा भएन । उनले निर्माण गरेको वैचारिक मत सधैं उनकै पछि लाग्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । उनी आफैं हिजोभन्दा पृथक् सैद्धान्तिक बिसौनीमा आइपुगेका छन् । सत्ताको फेरो समातेर मूलधारमा पुग्छन् वा अरू सीमान्तमा धकेलिन्छन्, समयले नै बताउला तर शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटाबाट राजनीति गर्ने उनको चाहना भने सराहनायोग्य नै मान्नुपर्छ ।

नेपालको चालु राजनीतिलाई हेर्दा मुद्दा उठाउन, आन्दोलन गर्न र सहमतिमा पुग्न धेरै कठिन देखिन्न, जति त्यसपछिको विश्वनीयता जोगाउन र व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै चुनौती छ । तत्कालीन माओवादीसँग भएको शान्तिसम्झौता यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । माओवादी विद्रोहकै पुरानो विरासत बोकेर अहिले नेक्रवित्रम चन्द समूह अघि बढेको छ ।

यो विद्रोहको निरन्तरता हो वा आन्तरिक व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीको उपज ? के उनीसँग अर्को शान्तिसम्झौता सम्भव छ ? के उनको विकल्प भनेको प्रतिष्ठा जोगाउने लेनदेन मात्र हो ? हामी पनि भित्रसम्म पुगेर छुट्याउने प्रयत्न गर्दैनौं । यस्तै, यो सहमतिपछि सरकारको त एउटा काम सकियो । अब उपलब्धिको बखानमा नै ऊ रमाउँछ तर सीके राउतका चुनौती भने कम छैनन् । लोकतान्त्रिक विधि र जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारजस्तो धारिलो शब्दावली प्रयोग जता पनि गर्न सकिन्छ ।

मधेसको मामिलामा सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो भनेर आत्मगत प्रचारबाजीको राजनीतिमा उनी अलमलिने हुन् वा मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुने ? फेरि, मूलधारको राजनीति भनेको के हो ? सत्तारूढ दलसँगको सहयात्रा हो वा मधेसकै मुद्दामा केन्द्रित भएर अर्को एउटा क्षेत्रीय दल बन्न प्रयत्न गर्ने ? यो द्वन्द्व नै अब उनको राजनीतिक नियति हो । सहमतिले उनले उठाएको गन्तव्य उल्टाएको छ । मुद्दाका प्रकृति मिल्लान् तर अबको राजनीतिक यात्रा उनले नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उनको यो प्रकरण मधेस राजनीतिको एउटा फुटनोट सन्दर्भमा सीमित हुनेछ ।

सीके राउतले उठाएको विखण्डनको मुद्दाले एउटा पाठ भने राम्रैसँग सिकाएको छ । यो विषय सीमित युवाबीच क्षणिक रूपमा भावना परिचालनको सजिलो औजार त बनाउन सकिएला तर यो केटाकेटीको रहरमा सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेछ । त्यसको धार कति कामयावी बनाउन सजिलो रहेनछ । विखण्डनको कोरा हाइपोथेसिस त बनाउन सकिन्छ, केही भेरिएबल जोडजाड पनि गर्न सकिएला तर टेस्ट गर्ने प्रयोगशाला रहेनछ । सीके राउत प्रकरण यहाँको भूराजनीति, सामरिक अवस्थिति र कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाली राजनीतिक सीमांकन नबुझी गरिने एउटा अपरिपक्व सोचको परिणाम हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।