चिनियाँ मोडलको अमेरिकी नक्कल

भेरोनिक डी रुगी

काठमाडौँ — माओपछि चीनमा भएको आर्थिक विस्फोट उसले पुँजीवाद अँगालुन्जेल मात्र हो । सन् २०१५ मा पुँजीवादविरोधी औद्योगिक नीतिअन्तर्गत ‘मेड इन चाइना, २०२५’ योजना सुरु भएदेखि यो मुलुक पुँजीवादबाट एक कदम पछि हटेको छ । यद्यपि हालसालै ‘मेड इन चाइना, २०२५’ नाम हटाइएको छ, तथापि नीति कायमै छ ।

यसले काम गर्दैन । चीनको नयाँ औद्योगिक नीतिले एउटा काम भने गरेको छ । यसले धेरै कन्जर्भेटिभ अमेरिकीहरूलाई तर्साएको छ । उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ— आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक बजार होइन, कर्मचारीतन्त्र हो । अर्थात्, सबै प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार निक्षेपण गरिएको कर्मचारीतन्त्रका प्रशासकहरू अर्थतन्त्रका चालक हुन् भन्ने पारेको छ । यसको एउटा उदाहरण साना व्यवसाय तथा उद्यम सम्बन्धी अमेरिकी सिनेट कमिटीको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा पाइन्छ । यसमा बेइजिङको योजनालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने कुरा छ ।

विश्व आधिपत्य हासिल गर्न चीनले थालेको माथिदेखि तल झर्ने तथा भन्सार, अनुदान, पुँजी नियन्त्रणजस्ता गैरबजार विधिका नीतिहरूले साँच्चिकै काम गर्छन् भन्ने आमत्रास कमिटीको प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित छ । चिनियाँ नीतिहरूले विद्युतीय सवारी, रोबोट र अन्तरिक्षसम्बद्ध उद्योगसहित १० क्षेत्रमा सबैलाई उछिन्छन् भन्ने आम त्रास हो ।

सोही सन्दर्भमा कमिटीका प्रमुख मार्को रुबियोले अमेरिकाले पनि आफ्नै औद्योगिक नीति बनाउनुपर्ने आह्वान गर्नु आश्चर्यजनक छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, चीनले उछिन्न खोजेको भनिएका औद्योगिक क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीलाई सहयोग गर्ने, लगानी तथा पुँजीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले अध्ययन–अनुसन्धानमा लगाएको रकमलाई करयोग्य आम्दानीबाट कटौती गर्न दिने र साना व्यवसायलाई सहयोग गर्ने विषय यसमा परेका छन् ।

चीनको आर्थिक वृद्धि र भीमकाय आकारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ चीनलाई आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न तानाशाही विधिले सक्षम बनाउँछ भन्ने होइन । धेरै अमेरिकी प्राज्ञ, अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरूले उति बेला बडो भयानक ढंगले सोभियत संघ हाम्रो विरोधी आर्थिक शक्ति हुनेछ भन्ने गलत प्रक्षेपण गरेका थिए । यसबाट मैले सोचेको थिएँ, हामीले एउटा पाठ सिकेका थियौं ।

राज्यको योजनाले चीनको आर्थिक समृद्धिलाई अँध्यारोमा पार्नेछ । यसका स्रोत सीमित छन् । सरकारले कुनै एक, दुई वा दस वटा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्‍यो भने अरू सबै क्षेत्रबाट स्रोतहरू आफूतिर खिच्छ । यसले भविष्यको आर्थिक वृद्धिलाई जोखिममा पार्छ ।

खुला बजार पक्षधरले यो कुरालाई बुझेका छन् । स्थानीय ज्ञानको महत्त्वलाई नबुझेका, अविद्याको सिकार र सरकारी अधिकारीहरूले विजेता चुन्ने काम बजारले भन्दा राम्ररी गर्नै सक्दैनन् । व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रले हरूवाहरूलाई माथि ल्याउँछ, विजेताहरूको उच्चतम सम्भाव्य क्षमता उपयोगमा बाधा खडा गर्छ । नवसिर्जनाको विरुद्ध हुन्छ केन्द्रीय योजना । यो चीनमा पहिल्यै देखिसकिएको हो ।

यसमा सिनेटर रुबियोको अडानलाई भने नम्बर दिनैपर्छ । चीनमा माथिदेखि तल झर्ने सरकारी योजनाले काम गर्छ भने अमेरिकामा पनि काम गर्छ भन्ने उनको विश्वास छ । तर उनले बिर्सिएका छन्, जुन कुरो अमेरिकामा सरकारले गर्दा असफल भएका छन्, त्यो चीनमा गर्दा पनि असफलै हुन्छन् नि !

होइन, यस पालि कुरो बेग्लै छ भन्ने हो तथा चीन नवसिर्जना र उत्पादनमा विश्व–अधिपति हुन्छ भनी मान्ने हो भने पनि अमेरिकाले
सरकारी हस्तक्षेपको नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैन ।

पहिलो त, तुलनात्मक लाभको नियम सत्य हो । चीनले बाहिर सस्तोमा उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै फाइदा हुन्छ । दोस्रो, अमेरिकाले अरू मुलुकका औद्योगिक नीतिहरूबाट तर्सिएर पहिले पनि आफ्नो औद्योगिक नीति बनाएकै हो । तर त्यसको नतिजा भनेको उपभोक्ता र करदाताले बेहोर्नुपरेको भारी लागत हो । यसले गम्भीर आर्थिक विसंगतिहरूलाई भित्र्यायो ।
अमेरिकी इतिहासमा गर्व गर्ने कन्जर्भेटिभहरूले १९८० मा ल्याइएको अमेरिकी औद्योगिक नीतिको असफलताबाट सिक्नुपर्छ । त्यति बेला जापानले केही घरायसी प्रयोगका विद्युतीय उपकरण उत्पादनमा सबैलाई उछिन्दै छ भन्ने त्रासलाई सम्बोधन गर्न उक्त नीति आएको थियो । ती उपायले न जापानमा काम गरे, न अमेरिकामा ।

राजनीतिक सम्पर्क राम्रो भएका र सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गर्नेभएकाले औद्योगिक नीतिहरू असफल
हुन्छन् भन्ने पाठ विगतले हामीलाई सिकाएको छ । अझ राम्रा उपायहरू लिएर आउने उच्च सिर्जनशील सम्भावित उद्यमी र नवउद्यमी यसबाट पीडित हुन्छन् ।

रुबियोको प्रतिवेदनमा भनिए जस्तो हामीले उत्पादनमूलक (उदाहरणका लागि) उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नै हुँदैन । उत्पादित वस्तुको निर्यात धनी मुलुकहरूको आयको प्रमुख स्रोत हो । तर व्यापारको लाभलाई कति परिमाणमा वस्तु निर्यात गरियो भनेर नाप्नु हुँदैन । एडम स्मिथ लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तो व्यापारको मुख्य उद्देश्य कति वस्तु आयात गर्न सकिने भइयो भन्ने हुनुपर्छ ।

यसको अर्थ सरकारको कुनै भूमिका छैन भन्ने होइन । वास्तवमा क्लिन्टन कार्यकालमा सबैभन्दा प्रभावकारी औद्योगिक नीति आएको थियो । त्यसमा नवप्रवर्तनका लागि ठाउँ दिने र त्यसको सुरक्षा गर्ने भन्ने थियो । यसबाट राजनीतिकर्मीहरूले सिकेको हुनुपर्छ । १९९७ मा क्लिन्टन प्रशासनको ‘फ्रेमवर्क फर ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक कमर्स’ले त्यही काम गरेको थियो । डिजिटल व्यापारका लागि ‘अनुमतिबिना सिर्जना’ भन्ने कथनले अमेरिकी नेतृत्वमा इन्टरेनटको व्यापारिक विकासलाई बल पुर्‍याएको थियो ।

अमेरिकी खुला उद्यम प्रणालीलाई घात हुने गरी हामीले भयदोहनलाई ठाउँ दिनु हुँदैन । यही प्रणालीले नै उपभोक्ताले खोजेको कुरा उपलब्ध गराउन सक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

ठूलो स्तरको औद्योगिक नीतिको पछि लाग्न छोडेर प्रतिस्पर्धी बजारप्रति प्रतिबद्ध रहँदासम्म चीनको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल छ । उसले हालसालै तर्जुमा गरेको निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्लेबुकको नक्कल हामीले गर्नु हुँदैन । अमेरिकाले खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजार, तार्किक नियमन र विधिको शासनजस्ता समयसिद्ध नीतिहरूलाईपछ्याएर महाशक्तिहरूलाई पछारेको हो । बरु चीनले हाम्रो आनीबानीलाई नक्कल गर्नेछ ।

जर्ज मेसोन युनिभर्सिटीको मर्काटस सेन्टरमा सिनियर रिसर्च फेलो रुगीको यो लेख द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कटारीमा शंकास्पद वस्तु

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — उदयपुरको कटारी नगरपालिका-२ देवीधापस्थित सडकमा बम राखिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वकाे नेकपाले आज आव्हान गरेको नेपाल बन्दलाई प्रभाव पार्नेका लागि बम राखिएको हुन सक्ने आशंका गरिएकाे छ ।


मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई कच्चा पर्दाथ (चुनढु‌ंगा) सप्लाई गर्ने शिवम मल्टिपर्स प्रालिको गेट अगाडिशंकास्पद वस्तुराखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीले जनाएको छ।

उक्त वस्तुडिस्पोजलका लागि नेपाली सेनाको टोलीलाई खबर गरिएको प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मीले बताए।सेनाको वेलसोत स्थित कालिसिद्धि इन्जिनियरिङ गणको टोली उक्त वस्तु भएकाे स्थानमा जाँदै गरेकाे छ।

यसैबीचमा नेकपाले आव्हान गरेकाे बन्दको कारण आज उदयपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बन्दका कारण सदरमुकाम गाईघाट लगाइत कटारी, वेल्टार, रामपुर लगायतका स्थानबाट संचालन हुने लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट सचालन हुने सम्पूर्ण यातायात ठप्प रहेकाे प्रहरीले जनाएको छ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्