माया गरौँ मृगौलालाई

डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसारमा करिब ८५ करोड मानिस विभिन्न किसिमका मृगौला रोगबाट फीडित छन् । वर्षेनि २४ लाख व्यक्ति दीर्घकालीन मृगौला रोगबाट आत्रान्त हुने गर्छन् । यो रोग मानव मृत्युको छैटौं प्रमुख कारकमा फर्छ । १ करोड ३० लाख व्यक्ति तत्काल लाग्ने मृगौला रोगको सिकार छन् । तत्काल लाग्ने मृगौला रोगबाट आत्रान्त व्यक्तिहरूमध्ये ८५ प्रतिशतजति निम्न र मध्यम आय भएको वर्गका छन् ।

वर्षेनि करिब १७ लाख व्यक्तिले यो रोगबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । दीर्घकालीन र तत्काल लाग्ने मृगौला रोगले मुटुको रोग, मधुमेह र उच्च रक्तचाप, मोटोपन, एचआईभी, मलेरिया, क्षयरोग र कलेजो रोग लागेका व्यक्तिमा थप हानि पुर्‍याउने गर्छ । यो बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा लगायत सबैमा अस्वस्थता र मृत्युको कारक बन्ने गरेको छ ।

Citizen

यी तथ्यका बावजुद मृगौला रोगको उपचारमा संसारभरि असमानता र विभेदका थुप्रै उदाहरण छन् । दीर्घकालीन मृगौला रोग र तत्काल लाग्ने मृगौला रोगहरू व्यक्तिविशेषको सामाजिक परिवेश, जन्म र बाल्यकाल र तत्पश्चातको अवस्था, व्यवसाय, उमेर र आर्थिक अवस्था, लिंग, विभेद, अज्ञानता, व्यावसायिक जोखिम तथा प्रदूषण आदिबाट प्रायः प्रभावित हुने गर्छन् ।

प्रत्यारोपण दीर्घकालीन मृगौला रोगको सर्वोत्तम उपचार हो । उच्चस्तरीय जनशक्ति, पूर्वाधार, अंगदाता तथा डाइलाइसिसको भरपर्दो व्यवस्था नभई यो सम्भव छैन । भौतिक तथा कानुनी जटिलता र अंगदान सम्बन्धी अन्धविश्वासले अनावश्यक रूपमा प्रत्यारोपणमा भन्दा डाइलाइसिसमा धेरै व्यक्ति आश्रित हुने गर्छन् ।

नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति र रणनीति नबनाइएका होइनन्, तर मृगौला रोगकै रोकथाम तथा उपचारमा त्यही अनुपातमा गम्भीरता लिइएको पाइँदैन । संसारका ५३ प्रतिशत देशहरूको अवस्था यस्तै छ ।

'मृगौला स्वास्थ्य : जहाँसुकै, जोसुकैका लागि’
विश्वभर तीव्रताका साथ बढिरहेको मृगौला रोगको भार व्यवस्थित गराउने रणनीति निर्माणमा सबैलाई सचेत गराउने उद्देश्यका साथ यस वर्षको विश्व मृगौला दिवस मनाइँदै छ । यस पालिको नारा ‘मृगौला स्वास्थ्य : जहाँसुकै, जोसुकैका लागि’ ले मृगौला रोगको उपचार र रोगथामका निम्ति सक्रिय हुन झकझकाउने अपेक्षा छ ।

सबैका लागि स्वास्थ्य नीतिको लक्ष्य जनस्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचभित्र स्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिगो रूपमा उपलब्ध गराउनु रहेको छ । विश्व मृगौला दिवसले प्रत्येक देशलाई आफ्ना नागरिकको मृगौला हेरविचारमा उचित व्यवस्था गर्न–गराउन आह्वान गरेको छ ।

मृगौला रोग लागेर उपचारमा जानुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । हामीले यो अंगलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित जीवनशैली अनुसरण गर्नुपर्छ । स्वस्थ खानेपानी, शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित आहार, धूमपान र मद्यपान त्याग मृगौलालाई बचाउने राम्रा उपाय हुन् । नियमित रूपमा पिसाब, रगत, शरीरमा बोसोको मात्राको परीक्षण गर्नुपर्छ । उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरूमा रोगको प्रारम्भिक अवस्थामै निदान र उपचार हुन सके बढी प्रभावकारी मात्र नभई निको पनि हुन सक्छ ।

नेपाल सन्दर्भ
हाम्रो मुलुकमा करिब ६२ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गर्छ । मुटु, क्यान्सर, चोटपटक, मृगौला, कलेजो रोग मृत्युका प्रमुख कारक हुन् । प्रत्येक वर्ष करिब ३ हजार नेपालीको मृगौला फेल हुने गर्छ । हाल करिब ४,५०० जनाले डाइलाइसिस सेवा लिइरहेको तथ्यांक छ । हालसम्म करिब १,३०० जनाको मृगौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।

नेपालमा डाइलाइसिस र मृगौला प्रत्यारोपणलाई पूर्णतः निःशुल्क गरिएको छ, जुन सुविधा अरू विकासोन्मुख मुलुकमा विरलै पाइन्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक २ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी रकम प्रत्यारोपण तथा डाइलाइसिसमा खर्चहुने गर्छ ।

सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरले स्थापनाको छ वर्षको अवधिमा ५८६ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छ, दैनिक १२० जनालाई हेमोडाइलाइसिस सेवा दिँदै आएको छ । यस वर्ष २०० जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा पहिलो १० महिनामा १६१ जनाले यो सेवा पाइसकेका छन् । यसै वर्ष मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट २ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण र १ जनाको कलेजो प्रत्यारोपणसमेत भएको छ । प्रत्यारोपण सेवाबाट मात्रै मुलुकको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बचेको अनुमान छ ।
नेपालको अंगदान र प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानुन विश्वकै उदार र फराकिलोमध्येको एक हो । स्वस्थ व्यक्तिको अंगदानबाट जुनसुकै नातेदारले लाभ लिन सक्छन् । एकै परिवारभित्र अंगदाता र ग्रहणकर्ताबीच मेल नखाएमा दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारबीच साटासाट गरेर पनि प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बढ्दो सडक दुर्घटनाबाट वर्षेनि २,००० भन्दा बढीको मृत्यु हुने गर्छ र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वर्षेनि १००० जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गर्छ । आफ्नो मृत्युपछि जलेर खरानी हुने वा गाडेर सकिने अंग अरुको जीवन बचाउनलाई दिन सके मस्तिष्क मृत्यु भएका एक व्यक्तिबाट ८ जनाले पुनर्जीवन पाउन सक्छन् । संसारमा योभन्दा पुण्य काम अरु के नै हुनसक्छ र !

लेखक सहिद धर्मभक्त राष्ट्रियप्रत्यारोपण केन्द्रका कलेजो तथामृगौला प्रत्यारोपणविद् हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिनियाँ मोडलको अमेरिकी नक्कल

भेरोनिक डी रुगी

काठमाडौँ — माओपछि चीनमा भएको आर्थिक विस्फोट उसले पुँजीवाद अँगालुन्जेल मात्र हो । सन् २०१५ मा पुँजीवादविरोधी औद्योगिक नीतिअन्तर्गत ‘मेड इन चाइना, २०२५’ योजना सुरु भएदेखि यो मुलुक पुँजीवादबाट एक कदम पछि हटेको छ । यद्यपि हालसालै ‘मेड इन चाइना, २०२५’ नाम हटाइएको छ, तथापि नीति कायमै छ ।

यसले काम गर्दैन । चीनको नयाँ औद्योगिक नीतिले एउटा काम भने गरेको छ । यसले धेरै कन्जर्भेटिभ अमेरिकीहरूलाई तर्साएको छ । उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ— आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक बजार होइन, कर्मचारीतन्त्र हो । अर्थात्, सबै प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार निक्षेपण गरिएको कर्मचारीतन्त्रका प्रशासकहरू अर्थतन्त्रका चालक हुन् भन्ने पारेको छ । यसको एउटा उदाहरण साना व्यवसाय तथा उद्यम सम्बन्धी अमेरिकी सिनेट कमिटीको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा पाइन्छ । यसमा बेइजिङको योजनालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने कुरा छ ।

विश्व आधिपत्य हासिल गर्न चीनले थालेको माथिदेखि तल झर्ने तथा भन्सार, अनुदान, पुँजी नियन्त्रणजस्ता गैरबजार विधिका नीतिहरूले साँच्चिकै काम गर्छन् भन्ने आमत्रास कमिटीको प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित छ । चिनियाँ नीतिहरूले विद्युतीय सवारी, रोबोट र अन्तरिक्षसम्बद्ध उद्योगसहित १० क्षेत्रमा सबैलाई उछिन्छन् भन्ने आम त्रास हो ।

सोही सन्दर्भमा कमिटीका प्रमुख मार्को रुबियोले अमेरिकाले पनि आफ्नै औद्योगिक नीति बनाउनुपर्ने आह्वान गर्नु आश्चर्यजनक छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, चीनले उछिन्न खोजेको भनिएका औद्योगिक क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीलाई सहयोग गर्ने, लगानी तथा पुँजीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले अध्ययन–अनुसन्धानमा लगाएको रकमलाई करयोग्य आम्दानीबाट कटौती गर्न दिने र साना व्यवसायलाई सहयोग गर्ने विषय यसमा परेका छन् ।

चीनको आर्थिक वृद्धि र भीमकाय आकारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ चीनलाई आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न तानाशाही विधिले सक्षम बनाउँछ भन्ने होइन । धेरै अमेरिकी प्राज्ञ, अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरूले उति बेला बडो भयानक ढंगले सोभियत संघ हाम्रो विरोधी आर्थिक शक्ति हुनेछ भन्ने गलत प्रक्षेपण गरेका थिए । यसबाट मैले सोचेको थिएँ, हामीले एउटा पाठ सिकेका थियौं ।

राज्यको योजनाले चीनको आर्थिक समृद्धिलाई अँध्यारोमा पार्नेछ । यसका स्रोत सीमित छन् । सरकारले कुनै एक, दुई वा दस वटा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्‍यो भने अरू सबै क्षेत्रबाट स्रोतहरू आफूतिर खिच्छ । यसले भविष्यको आर्थिक वृद्धिलाई जोखिममा पार्छ ।

खुला बजार पक्षधरले यो कुरालाई बुझेका छन् । स्थानीय ज्ञानको महत्त्वलाई नबुझेका, अविद्याको सिकार र सरकारी अधिकारीहरूले विजेता चुन्ने काम बजारले भन्दा राम्ररी गर्नै सक्दैनन् । व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रले हरूवाहरूलाई माथि ल्याउँछ, विजेताहरूको उच्चतम सम्भाव्य क्षमता उपयोगमा बाधा खडा गर्छ । नवसिर्जनाको विरुद्ध हुन्छ केन्द्रीय योजना । यो चीनमा पहिल्यै देखिसकिएको हो ।

यसमा सिनेटर रुबियोको अडानलाई भने नम्बर दिनैपर्छ । चीनमा माथिदेखि तल झर्ने सरकारी योजनाले काम गर्छ भने अमेरिकामा पनि काम गर्छ भन्ने उनको विश्वास छ । तर उनले बिर्सिएका छन्, जुन कुरो अमेरिकामा सरकारले गर्दा असफल भएका छन्, त्यो चीनमा गर्दा पनि असफलै हुन्छन् नि !

होइन, यस पालि कुरो बेग्लै छ भन्ने हो तथा चीन नवसिर्जना र उत्पादनमा विश्व–अधिपति हुन्छ भनी मान्ने हो भने पनि अमेरिकाले
सरकारी हस्तक्षेपको नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैन ।

पहिलो त, तुलनात्मक लाभको नियम सत्य हो । चीनले बाहिर सस्तोमा उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै फाइदा हुन्छ । दोस्रो, अमेरिकाले अरू मुलुकका औद्योगिक नीतिहरूबाट तर्सिएर पहिले पनि आफ्नो औद्योगिक नीति बनाएकै हो । तर त्यसको नतिजा भनेको उपभोक्ता र करदाताले बेहोर्नुपरेको भारी लागत हो । यसले गम्भीर आर्थिक विसंगतिहरूलाई भित्र्यायो ।
अमेरिकी इतिहासमा गर्व गर्ने कन्जर्भेटिभहरूले १९८० मा ल्याइएको अमेरिकी औद्योगिक नीतिको असफलताबाट सिक्नुपर्छ । त्यति बेला जापानले केही घरायसी प्रयोगका विद्युतीय उपकरण उत्पादनमा सबैलाई उछिन्दै छ भन्ने त्रासलाई सम्बोधन गर्न उक्त नीति आएको थियो । ती उपायले न जापानमा काम गरे, न अमेरिकामा ।

राजनीतिक सम्पर्क राम्रो भएका र सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गर्नेभएकाले औद्योगिक नीतिहरू असफल
हुन्छन् भन्ने पाठ विगतले हामीलाई सिकाएको छ । अझ राम्रा उपायहरू लिएर आउने उच्च सिर्जनशील सम्भावित उद्यमी र नवउद्यमी यसबाट पीडित हुन्छन् ।

रुबियोको प्रतिवेदनमा भनिए जस्तो हामीले उत्पादनमूलक (उदाहरणका लागि) उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नै हुँदैन । उत्पादित वस्तुको निर्यात धनी मुलुकहरूको आयको प्रमुख स्रोत हो । तर व्यापारको लाभलाई कति परिमाणमा वस्तु निर्यात गरियो भनेर नाप्नु हुँदैन । एडम स्मिथ लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तो व्यापारको मुख्य उद्देश्य कति वस्तु आयात गर्न सकिने भइयो भन्ने हुनुपर्छ ।

यसको अर्थ सरकारको कुनै भूमिका छैन भन्ने होइन । वास्तवमा क्लिन्टन कार्यकालमा सबैभन्दा प्रभावकारी औद्योगिक नीति आएको थियो । त्यसमा नवप्रवर्तनका लागि ठाउँ दिने र त्यसको सुरक्षा गर्ने भन्ने थियो । यसबाट राजनीतिकर्मीहरूले सिकेको हुनुपर्छ । १९९७ मा क्लिन्टन प्रशासनको ‘फ्रेमवर्क फर ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक कमर्स’ले त्यही काम गरेको थियो । डिजिटल व्यापारका लागि ‘अनुमतिबिना सिर्जना’ भन्ने कथनले अमेरिकी नेतृत्वमा इन्टरेनटको व्यापारिक विकासलाई बल पुर्‍याएको थियो ।

अमेरिकी खुला उद्यम प्रणालीलाई घात हुने गरी हामीले भयदोहनलाई ठाउँ दिनु हुँदैन । यही प्रणालीले नै उपभोक्ताले खोजेको कुरा उपलब्ध गराउन सक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

ठूलो स्तरको औद्योगिक नीतिको पछि लाग्न छोडेर प्रतिस्पर्धी बजारप्रति प्रतिबद्ध रहँदासम्म चीनको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल छ । उसले हालसालै तर्जुमा गरेको निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्लेबुकको नक्कल हामीले गर्नु हुँदैन । अमेरिकाले खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजार, तार्किक नियमन र विधिको शासनजस्ता समयसिद्ध नीतिहरूलाईपछ्याएर महाशक्तिहरूलाई पछारेको हो । बरु चीनले हाम्रो आनीबानीलाई नक्कल गर्नेछ ।

जर्ज मेसोन युनिभर्सिटीको मर्काटस सेन्टरमा सिनियर रिसर्च फेलो रुगीको यो लेख द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT