अमेरिकी सुर्ता

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — अमेरिकाले नेपालसित ७० वर्ष अघिदेखि दौत्य सम्बन्ध गाँसेको हो । विकासका पूर्वाधार निर्माण निम्ति निरन्तर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाएको छ । अमेरिकाले सन् १९६० को दशकमा नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध तिब्बती स्वतन्त्रताको निम्ति सञ्चालित खम्पा विद्रोह सघाएको अवस्थामा बाहेक नेपालप्रति अहिले फेरि आकर्षण बढ्नुको मुख्य कारण चीनसितको आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा बढ्दो असमझदारी तथा प्रतिद्वन्द्विता नै हो ।

Citizen

‘६० को दशकको विश्व राजनीतिमा दक्षिण एसिया नै सीमान्तकृत भएको बेला झनै सीमान्तकृत नेपालमा तिब्बतकै कारण अमेरिकाको चासो बढेको थियो । अहिले कतिपय प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा क्रमशः अस्ताउँदो र उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र बीचको तनावले गर्दा शीतयुद्धकालीन ‘युरो–एटलान्टिक’ भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता ‘एसिया प्यासिफिक’ क्षेत्रमा सरेको छ । यो भूराजनीतिक परिवर्तनको निम्ति उदाउँदो चीनको प्रत्यक्ष भूमिका रहे पनि अस्ताउँदो अमेरिका नै मुख्य कडीको रूपमा रहेको छ, जसको सक्रियतामा कमी आएको छैन ।

युरेसियन भूखण्डमा क्रमशः विस्तारित चीनको कूटनीतिक, आर्थिक र सामरिक प्रभाव युरोपियन युनियनका साथै अमेरिकाको टाउको दुखाइको भएको छ । अमेरिकाको चेतावनी बाबजुद इटालीले अप्रिलमा बेइजिङमा आयोजना गरिने बीआरआई सम्मेलनमा भाग लिने र चीनसित सहकार्य गर्ने निधो गर्नाले चीनको आर्थिक कूटनीतिको असर पहिल्याउन सकिन्छ । दुई वर्षअघि पूर्वी चीनको चीउबाट उपभोग्य सामग्री बोकेको फ्रेट ट्रेन (मालगाडी) ले ७,५०० माइल लामो १८ दिने यात्रा तय गरी बेलायतको पूर्वी लन्डनस्थित वार्किङ पुगेबाट एसियाली शताब्दी आगमनको अभिलाषासितै एकातिर युरोपेलीहरू चीनको आर्थिक लगानी र व्यापारमा अभिवृद्धि हुने आशामा छन् भने अर्कोतिर आर्थिक अन्तरक्रियाका साथै कतै चिनियाँ लबीको पैठ बढ्ने त होइन भनी आशंकित छन् । चीनसित सोझै रेल यातायातको सम्पर्क भएको बेलायत १५ औं युरोपेली राष्ट्र भएको हुनाले ‘कनेक्टिभिटी’को निम्ति पनि चीनले १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अनुमानित रकम लगानी गर्ने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को पहुँच र फैलावटको आँकलन गर्न सकिन्छ । चीनको साम्यवादी शासन व्यवस्थालाई औंलाएर गरिब तथा पिछडिएका मुलुकहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने अवस्था विश्व राजनीतिमा मौलाउँदै गएको लोकप्रियवादीताले गर्दा दुर्लभ हुँदै गएको छ । आफूलाई विश्व व्यवस्थाको सचेत प्रहरीको रूपमा कायम गर्न प्रयत्नशील अमेरिकाको समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्राथमिकता र निर्दिष्ट धारणा क्षय हुँदै गएको अवस्थामा चीनको उन्नत प्रभाव रोक्ने चाहनाकै प्रतिफलस्वरुप ‘इन्डो–प्यासिफिक’ (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिको अवधारणा प्रतिपादित गरिएको छ । जुलाई २०१८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूसित आर्थिक गतिविधिमा यथाशीघ्र संलग्न हुन ११ करोड ३५ लाख डलरको साथै सुरक्षा सहकार्य सुदृढीकरण निम्ति ३० करोड डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन यस क्षेत्रमा चीनको अनुमानित लगानीको अनुपातमा ज्यादै न्यून छ ।

विदेशमन्त्री पोम्पेओको निम्तो मान्न गत डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री वासिङटन पुगेका थिए । अेमरिकी ‘इन्डोप्यासिफिक’ कमाण्डका प्रमुख एडमिलर फिलिपडेभिडसनको काठमाडौं आगमन र हालै दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाको निम्ति उपसहायक प्रतिरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरको भ्रमणमा भएका उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाले द्विपक्षीय सम्बन्ध लोकतन्त्र सम्बर्द्धनको निम्ति आर्थिक विकासमा टेवा दिनमात्र सीमित नरहने स्पष्ट संकेत दिएको छ । काठमाडौंमा पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा उनले एक प्रकारले चीनविरुद्ध विषवमन नै गरे । चीनसित आफ्नो मुलुकको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई छर्लंग्याएर उनले जसरी बीआरआई योजनाको खण्डन गरे, त्यो अपाच्य कूटनीतिक भाष्य थियो । नेपाललाई हिन्द–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र भनी सम्बोधन गर्दै फेल्टरले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्ने स्पष्ट गरेका छन् । चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा नहुने, ऋणको जालोमा फँसाएर प्रभुत्व कायम गर्ने नीति हुँदा त्यसप्रति सचेत रहन उनले सुझाएका छन् । यसै सन्दर्भमा उनले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ५० करोड डलर सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको खुलासा गरेका छन् । फेल्टरको चीनबारे तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिप्रति नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजाए पनि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ याङीले यदि कुनै मुलुक विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने कमसेकम अरूको सहयोगी हात बटार्न पनि खोज्नु भएन भन्दै चिनियाँ लगानीले ऋणको पासोमा कस्ने फेल्टरको भनाइलाई गलत प्रचार भनी खण्डन गरेकी छन् ।

अमेरिकी उपसहायक मन्त्री फेल्टरले पत्रकार भेटकै दिन काठमाडौं पोष्ट (२६ फेब्रुअरी) सँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय हित र आर्थिक साझेदारी नै हाम्रो विदेश नीतिको मूलमन्त्र भएको हुँदा हाम्रो विकासको प्रयासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हुनाले अरूले जे भने पनि नेपालको निम्ति बीआरआई महत्त्वपूर्ण योजना भएको बताएका छन् । ऋणमा डुब्ने वा नडुब्ने आफैंमा भर पर्ने उनी भन्छन् । ऋणको पासोमा कसिने अनि पराश्रयी हुनुपर्ने अवस्था योजना छनोटको बेला आफ्नै विवेक र निर्णायक क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । यसबारे सरकार अवगत छ, उनी भन्छन् । तीन वर्षअघि बेइजिङमा सम्पन्न पारवाहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दैछ, जस अनुसार प्रशान्त तटवर्तीय ४ बन्दरगाहबाट नेपाललाई व्यापारिक प्रयोजनको सुविधा प्रदान गरिनेछ । नेपाल लगायत ६५ राष्ट्र सम्मिलित बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा हाम्रा राष्ट्रपतिले यही अप्रिलमा प्रतिनिधित्व गर्दैछिन् । जतिबेला नेपाल सरकार लगानी भित्र्याउन छटपटिएको छ र अप्रिल महिनामै ५० भन्दा बढी मुलुकको सहभागिता सहितको लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, त्यतिबेला बीआरआईमार्फत चीनले नेपालका पूर्वाधार विस्तार योजनामा लगानी गर्ने सम्भावित अवसरलाई छोप्न नखोज्नु आर्थिक र साझेदारीमा चुक्नु हो ।

नेपालको आफ्नै छनोटमा परेका ३ सडक मार्ग, २ जलविद्युत योजना, महत्त्वाकांक्षी रेलमार्ग, १ विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र १ पोलिटेक्निक संस्था निर्माण योजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ । चीनले नेपालमा जसरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नेछ, अमेरिकाले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत ३०० किमि लामो ४०० केभी विद्युत ट्रान्समिटर लाइन र ३०० किमि सडक निर्माण गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर ससर्त लगानी गर्नेछ, जसमा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिटर लाइन कार्यान्वयनमा आउनु अघि भारतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । यो अत्युक्ति होइन । यिनै आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्ध र नीति निर्धाण गर्नु पनि हुँदैन ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने अमेरिकी दाबी भए पनि उक्त रणनीतिको कुनै संगठनात्मक स्वरुप कायम भएको छैन । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले एकबद्धता जनाउन सकून् । यो रणनीति अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको सहकार्यमा स्थापित हुने ‘क्वाड’ अवधारणाकै विस्तृत रूप प्रतित हुन्छ । अमेरिकी सुरक्षा अवधारणामा प्रचलित एसिया–प्यासिफिक शब्दावलीले इन्डो–प्यासिफिक स्वरुप लिनु पछाडिको वास्तविकता रणनीतिक साझेदार भारतलाई प्राथमिकतामा राखी तर्जुमा गरिएको तथ्य सबैमा विदित छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अवधारणामा समेत अमेरिकाले भारतको उदयलाई सकारात्मक व्याख्या गरेको छ, जबकि चीनलाई अति महत्त्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धी र सुरक्षा खतराको रूपमा । तर भारतसितै अमेरिकी सम्बन्ध संशयपूर्ण छ । अमेरिकाले नचाहँदा पनि भारतले रूसबाट अत्याधुनिक सैन्य सामग्री किन्न छाडेको छैन । इरान र भेनेजुएलाबाट सस्तो मूल्यमा तेल आयात गर्न छाडेको छैन । भारतलाई दिंँदै आएको ५.६ अर्ब डलर बराबरको व्यापार सहुलियतमा कटौती गरेर अमेरिकाले मोदी सरकारको निम्ति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा समस्या खडा गरिदिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा नै चीनसित व्यापार युद्धको मुख्य कारण भएजस्तै भारतसित पनि व्यापार असन्तुलन बढ्दै जाँदा सहुलियत कटौती गर्न अमेरिका बाध्य भएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा यसको प्रभाव निर्वाचनको परिणामले देखाउन सक्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा राख्नुको अन्तर्य के हुनसक्छ ? अमेरिकी रणनीतिक अवधारणामा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको अनुकूलता बाहेक वाणिज्य, व्यापार तथा नेपाली आप्रवासीहरूको मुद्दामा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना न्यून छ । तब किन नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता अरू कुनै मुलुकबाट उपेक्षित नहोस् भन्ने चाहनासितै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुकहरूमध्ये नेपालको सैन्यशक्ति सुधारको निम्ति अमेरिका सहयोगी हुने फेल्टरले कबुले ? के उनले नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढेको आभास पाएका छन् ?

नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितप्रति अमेरिकी चिन्ता र चासो कदरयोग्य छ । यो चिन्ता विश्व राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव घट्दै गएको भनाइ विपरीत गत ३१ डिसेम्बरमा एसियाली मुलुकहरूलाई पुनः आश्वस्त गर्ने पहल ऐन (एसियन रिआस्युरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट) मा झल्किन्छ । जस अनुसार हिन्द–प्रशान्त रणनीति निर्देशित हुन्छ । यस ऐनले प्रतिपादित गरेको नेपालको निम्ति सम्वेदनशील तथा चुनौतीपूर्ण तथ्य के भने अमेरिकाले १९ डिसेम्बरमा कानुनी रूप दिएको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’ सँगै विश्वभरि छरिएका तिब्बती समुदायका साथै नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरूलाई ५ वर्षसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसले तिब्बती स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई पुनर्ताजगी गर्ने निश्चित छ । नेपालले आफ्नो भूमिमा ‘६० को दशकको अवस्था नदोहोरियोस् र आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोखिममा नपरोस् भनी सचेत हुनुपरेको छ ।

नेपालले अमेरिकी रणनीति बुझ्नुपर्ने प्रयास गर्नु अत्यावश्यक भएजस्तै अमेरिकाले पनि नेपालको संवेदनशीलता र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अन्तरनिहित चासो र मान्यता बुझिदिन उचित हुन्छ । किनभने कमजोर र शक्तिहीन भए पनि एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालको आफ्नै प्राथमिकता र छनोट छन् । विश्व समुदायमा आफ्नो पहिचानसहित नेपाल सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । ७० वर्षअघि अमेरिकासित दौत्य सम्बन्ध कायम गरेपछि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दैलो उघारेको थियो । तसर्थ विश्व व्यवस्थामा सक्रिय हुने नेपालको सदिच्छामा अमेरिकी समर्थन र सहयोग अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लगानीको वातावरण जति ढोका, उति उल्झन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — दुई वर्षअघिको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो, व्यवहारमा सुको पनि भित्रिएन । नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्किएको विश्व बैंकले पनि औंल्याएको छ । उसको एउटा मूल्यांकन आधार निर्माण अनुमतिपत्र थियो । त्यसमा नेपाल अझ पछि थियो, १४८ औं स्थानमा ।

सरकार दुई सातापछि फेरि त्यस्तै सम्मेलन गर्दै छ । त्यसैलाई केन्द्रित गरी सरकारले कानुन सुधार्न खोजेको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलगायत केही विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । ती विधेयक र विद्यमान व्यवस्थाअनुसार लगानी स्वीकृतिका आधा दर्जनभन्दा बढी निकाय हुनेछन् । यसले उद्योग व्यवसाय सुरु गर्ने झमेला यथावत् राख्नेछ । मुलुकले २०४९ सालमै वैदेशिक लगानी एकद्वार नीति ल्याएको थियो । व्यवहारमा अहिले पनि अनेकौं ढोका चहार्नैपर्नेछ ।

संघीयता लागू हुनु अघिसम्म मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहनेले धाउनुपर्ने निकाय ४२ थिए । एउटै व्यवसाय सुरु गर्न कम्तीमा १२ वटा निकाय धाउनुपर्थ्यो । अहिले पनि लगभग उस्तै छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकले ‘विदेशी लगानीकर्तालाई छुट, सुविधा, सहुलियत, सेवाहरू एकलबिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने’ भनेको छ । उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, श्रमस्वीकृति, भिसा सुविधा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायता उद्योगले पाउने सुविधा एकै केन्द्रबाट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तो केन्द्र सञ्चालन हुनेमा संशय छ । विधेयकका प्रावधान विभिन्न आधा दर्जन निकाय नधाई लगानीकर्ताको काम फत्ते नहुने किसिमका छन् । त्यस्तो एकद्वार स्थापना भइहाले पनि त्यहाँ त्यही निकायको क्षेत्राधिकारभित्रका काम मात्र हुन सक्नेछन् । अन्य निकायका क्षेत्राधिकार भएका काम गर्न उतै धाउनुपर्छ । एकद्वार सिद्धान्तको मर्मविपरीत छ यो । जति ढोका, उति झमेला । संयन्त्रहरूको कार्य आचरण रातारात बदलिन सम्भव छैन । लगानी अनुमति र सेवासुविधाका लागि एउटा सरकारी निकायमा फाइल पेस गरिपछि सबै काम उसैले गरिदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एकद्वार निकायको यो सामान्य मान्यता किलन नबुझेको ?

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयकअनुसार विभिन्न सीमा तोकिएका फरक–फरक संयन्त्र हुन्छन् । तिनमा सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको नेतृत्व हुन्छ । भएकै संयन्त्रबाट प्रभावकारी काम नभएका बेला सरकार फेरि अर्को संयन्त्र थप्दै छ । ‘द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ मा ठूला आयोजना हेर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समितिको परिकल्पना छ । विधेयकहरूअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीलाई सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । पाँचदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीको अनुमति लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट लिनुपर्छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी बोर्डबाट र २५ अर्बमाथिका आयोजनाका क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समितिलाई तोकिएको छ । यसरी प्रधानमन्क्रीले शत्ति केन्द्रीकृत गर्दैमा लगानी बढ्दैन ।

देश विकासका लागि ठूलो आर्थिक वृद्धिको खाँचो छ । सरकारी पुँजी पर्याप्त छैन । स्वेदशी निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्रै सम्भव छैन । वैदेशिक लगानी बढाउनैपर्छ । अहिलेसम्मको उदाहरण उत्साहप्रद छैनन् । करिब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर दर्ता गरिसकेको नाइजेरियाली कम्पनी डाँगोटाले अझै लगानी गर्न पाएको छैन । ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी त्यसै अड्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको संयन्त्रबाट अनुमति पाए पनि खानी विभागले खानी दिएन । ४० अर्ब स्वीकृत गराएको भारतको रिलायन्स समूह फर्किइसक्यो । सरकारले कहाँ, कसले, के कति कारणले अवरोध सिर्जना गरेको हो, खुट्याएर निराकरण खोज्नुपर्छ । लगानी गर्न खोज्नेलाई झुलाउने होइन, योग्य छैन भने भनिदिनुपर्छ ।

ऐन सुधारका नाममा सुधार मात्र भयो भने पनि लगानी आउँदैन ।लगानी रोकिएका कम्पनीको अवरोधबारे एक–एक अध्ययन गरेर गाँठो फुकाइदिन सक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनअघि यस्तो पहल आवश्यक छ । सरकारले सम्मेलन गरेर मात्र पुग्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT