प्रतिबन्धित समयसित संवाद

सरिता तिवारी

काठमाडौँ — सन् १९४० मा छापिएको निबन्ध ‘इन्साइड ह्वेल’ मा जर्ज अर्वेल भन्छन्, ‘हामी करिब–करिब निश्चित रूपले तानाशाही युगमा प्रवेश गरिरहेका छौं । यस्तो युगमा विचारको स्वतन्त्रता सुरुमा घातक पाप र पछि एउटा अर्थहीन शब्दावली बन्न पुग्छ ।’ राजनीतिमाथि कलात्मक व्यंग्य र जोखिमपूर्ण भविष्यकथन गर्ने अर्वेलले आजभन्दा ८० वर्षअघि नै भन्दिए, ‘अब स्वतन्त्र व्यक्ति संसारबाट नष्ट गरिनेछन् ।’

यद्यपि पूर्ण रूपले स्वतन्त्र व्यक्तिको कल्पना मात्र पनि सायद आजको संसारका लागि दुर्लभ कुरा हो । स्वतन्त्रताको सापेक्ष अर्थ विचारहीनता निश्चय पनि होइन । यसको अर्थ विचारमा शासकीय सत्ता–निरपेक्षता होला । निर्भीक र कुनै पनि प्रभाववृत्तभन्दा बाहिरको सहज अभिव्यक्तिका परिवेशको कुरा होला ।

आजको समाज पु“जीवादको चरममा छ । अहिले विवेक मानौं बजारमा किन्न पाइने चीज हो । त्यसको क्रयमूल्य छ । निश्चित रकम वा दस्तुर तिरेपछि त्यो खरिद–बिक्री हुन्छ । यसै पनि विचारवान हुनु, सोच्नु र तथ्यलाई हत्केलामा राखेर नाङ्गा आँखाले परीक्षण गर्नु झन्झटिलो मात्रै होइन, एउटा जीवनको सारा फुर्सद चाहिने महँगो काम हो ।

कसलाई फुर्सद ? यो त ‘केही काम नपाएर’ वा अर्थोपार्जनको भ्याई–नभ्याईबाट टाढै बस्ने धैर्य हुनेहरूले गर्ने कुरा हो । असीम पँजीको कल्पनाले पुरिएर एक बारको जुनी धन्य गर्ने उद्योगले घेरिएपछि मानिसलाई आफ्नै विचारको परीक्षण गर्ने फुर्सद कहाँ मिल्छ ? पैसा र सुख–सुविधाका लागि जसो गर्न पनि तयार हुने समय हो यो । ‘जाबो’ तीन पाउन्डको रेडिमेड गिदीलाई दाउमा राख्नु कुन ठूलो कुरा हो र ? यस्तो बेला मेरो विचार बिक्रीमा छैन भन्नु मात्रै पनि एउटा ठूलो प्रतिरोध हो ।

सिंगो एक वर्ष विचारको घना संक्रमणमा बिताएपछि अचानक एक दिन मलाई आभास भयो, मैले यस्ता धेरै वर्ष संक्रमणमै बिताएकी रहिछु । फरक यत्ति हो, ती संक्रमणको पहिचान गर्ने सामथ्र्य मसित थिएन । अथवा भए पनि मभित्र त्यो सामथ्र्य छ भन्ने कुरो मलाई थाहै थिएन । यति थाहा पाउन्जेल मेरो निधार असंख्यपल्ट सत्यजस्ता भ्रम र भ्रमजस्ता सत्यले ठडिएका अ“ध्यारा भित्ताहरूमा ठोक्किएर रक्ताम्य बनेको रहेछ ।

बुझेर ल्याउँदा संक्रमण आजीवन चलिरहने प्रक्रिया रहेछ । एउटा गतिशील मानिस हरक्षण विचारको संक्रमणमा हुँदो रहेछ । यो आध्यात्मिक कम र समाज–राजनीतिक परिघटना ज्यादा हो । यो व्यक्ति ‘राजनीति सचेत’ हुनुको सुख र दुःख दुवै हो । समयरेखामा उभिएर अगाडि र पछाडि हेर्दा म आफूजस्तै धेरै मानिसको पंक्ति देख्छु । ती मानिस जसलाई अहिलेका दृश्यले औडाहा छुटाउ“छन् । तर भविष्यमाथि असंख्य ऊर्जा र आशा तिनैसित छ । तिनीहरू भयंकर असन्तोषी त छन्, तर आफ्नो स्वाधीन विवेक बेच्न तयार छैनन् ।

मुखामुख संवाद
जर्ज अर्वेलले भनेको वाक्य सही साबित नभएको भए हामी धेरै सन्तोषी मान्छे हुँदा हौं । सन्तोषी हुनुमा गतिरोध छ । त्यहाँ प्रश्न हुन्नन्, केवल मौन तृप्ति हुन्छन् । शालीन चुपहरू हुन्छन् । त्यसो हुँदा हामी बडो ‘भद्र’ देखिँदा हौं । धेरैका प्रिय हुँदा हौं । बोलेर ‘छुच्चो’ बनिने स्थिति नै नआउँदो हो । तर कोही छुच्चो नबनी दुनिया“ बदलिन्छ ? कसैले जोखिम नमोली मान्छेका अघिल्तिर बनिबनाउ सुख हाजिर हुन्छ ? आजसम्मको इतिहासमा कुनै मौनले सत्यका पत्रहरू खोलेको तथ्य छ ?

कुनै पनि गौरवमय इतिहास गतिहीन वर्तमानले अनुचित ब्याज खाने सा“वा होइन । इतिहास गतिशील वर्तमानको ‘ब्याक अप’ हो । यो अनुभवको कुञ्जी हो । दिशानिर्देशक हो । त्यसले देखाएका बाटा अख्तियार गरेर वर आइसकेपछि फेरि पछिल्तिर फर्कने काम इतिहासमाथिको धोका हो ।

इतिहास प्रतीक र ट्याग मात्रै हो र त्यसको ‘लेबल’ लगाएर हिँडेपछि जस्तासुकै अपराध पनि क्षम्य हुन्छन् भन्ने भ्रमले केही मानिस मदोन्मत्त साँढेजसरी हुंकार गर्दै छन् । समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादको आवरणभित्र तिनले बुनिरहेको मायावी इन्द्रजाल एउटा चटके खेला मात्रै हो भन्ने कुरा शक्ति र उन्मादको प्रभावबाहिर बस्ने जोकसैले सजिलै बुझ्छ । तर ती मानिसलाई यसै गरी बेवकुफ बनाइरहन सकिन्छ भनेर लागिरहेकै छन् ।

इतिहासमाथि धोका दिने उद्यम गर्नेलाई इतिहासप्रति गर्व गर्ने र त्यसको ‘लिगेसी’ दाबी गरिरहने अधिकार रहन्छ कि रहन्न ? यो प्रश्नको सामना नगरी आजका छलफल बढ्न सम्भव छैन । चाहे कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको विषय होस्, चाहे महिला र उत्पीडितहरूमाथि प्रकट अनुदारताको मुद्दा होस्, यो व्यवस्थालाई सबैको साझा र अपनत्व सहितको बनाउने कुरामा देखिएको चरम निरुत्साही प्रवृत्ति विचारको भयावह ‘बुम¥याङ’ हो । यसले ती केही मानिसलाई मात्रै सिध्याउँदैन, लोकतन्त्रको समेत प्राण हरेर लिन्छ । जुन लोकतन्त्र (प्लस गणतन्त्र) का लागि यति ठूलो उत्सर्ग भएको छ, त्यसको मर्म नै मारिसकेपछि यहा“ कोही जिउ“दो रहला र ?

हरेक वर्तमान इतिहासको नयाँ परीक्षण हो । आजकै कुरा गरौं । मुक्त समाजको यात्रा थालेर यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले सबैभन्दा धेरै उच्चारण गरेको शब्द हो, संवाद । पारदर्शी, बिना छक्कापञ्जाको, सहज र सहिष्णु संवाद । हामी यस्तो संवादका लागि तयार भए मात्रै हामीले हिँडेर आएको बाटोमाथि न्याय हुने हो । अन्यथा हाम्रो यात्रा पश्चगमन नै हुन्छ । जहाँ निर्भय विचार विनिमयको बाटो छेकिन्छ, जहाँ बाहुबल र सत्ताभक्ति आम संस्कृति बन्छ, जहा“ दिमागदेखि आचरणसम्म विवेकमाथि पैसा र शक्तिको छाया हावी हुन्छ, त्यहा“ संवाद जहिल्यै संकटमा पर्छ । पछिल्लो समय हाम्रा थाप्लामाथि रिंगिरहेको सबैभन्दा ठूलो संकट यही हो ।

समानान्तर
विचारको ‘ओभरडोज’ले निदाएर पूरापूर ‘हाइबर्नेट’ भई बितेका धेरै दिन र रातपछि मेरो विवेकले झकझक्याएर भन्यो, यो उकुच परेको समयको सामना गर्न आखिर विचारको हस्तक्षेप नै चाहिन्छ । निरन्तर संवादको प्रस्ताव प्रायः शासकले गर्दैनन् । पारदर्शी छलफलको चिन्ता शासनको वरिपरि रिंगेर अनुचित लाभांशमा तर मार्ने अनुचरवृत्तले पनि गर्दैन । कथम् यसो भइहालेमा कवि, लेखक, आलोचकहरूले फूल, पात र चराहरूका आख्यान लेख्ने फुर्सद पाउ“दा हुन् । त्यसैले पनि हरेक भ्रष्ट र अनुदार सत्ता लेखकहरूलाई बेफुर्सदी बनाउने एउटा एजेन्ट बन्न पुग्छ ।

मेरो अनुभव छ, विचार व्यक्ति आफैंभित्र पनि जति खाँदिन्छन्, त्यति विस्फोटक बन्छन् । विस्फोटन स्वभावैले अनियन्त्रित र भयंकर हुन्छ । यसको प्रभाव गहिरो हुन्छ र यसबाट सिर्जित दुःख पनि गहिरै हुन्छन् । त्यसै कारण विचारमाथिको बाहिरी निषेध र पर्खालजत्तिकै भयानक कुरा हो, हामी आफैंभित्रको मौनता । यो मौनता तोड्न सबैभन्दा पहिले हामी आफैंले आफूसित संवाद गर्नुपर्ने रहेछ । आत्मसंवाद बाहिरी दुनिया“सितको संवादको ‘रिहर्सल’ पनि रहेछ ।

प्रत्येक वस्तुको ‘प्राइस ट्याग’ लागेको यो जुगमा विचारमात्रै अछुतो रहने कुरै भएन । तर सही मानेमा विचारकोमूल्य सत्यको सामना र साक्षात्कार गर्ने आँट नै हो । त्यसको प्रतिफल व्यक्तिले भन्दा समाजको बृहत्तर हिस्साले पाउँछ । सत्यको सामना गर्ने जोखिम अरु कुनै व्यक्तिलाई भन्दालेखकलाई ज्यादा छ । हरेक अनुदार व्यवस्थामा लेखेकै निहुँमा, बोलेकै कारण लेखकले मृत्युसम्म बेहोर्नुपर्ने नियति हामीले देखे–सुनेकै छौं । तर लेखक हुँ भन्ने मान्छेलाई सत्यसित पीठ फर्काउने सुविधा छैन ।

लेख्नु र बोल्नु जब एउटा खास काम बन्छ, त्यसको पनि शुद्धता जाँच हुन्छ । लेख्नुलाई एउटा जरुरी कार्यभार ठहर गरेपछि झुठको कुनै पनि गुन्जाइस असम्भव छ । बोल्नुको जोखिम देख्दा नबोलीकन, छुच्चो नभइकन ‘सुखी र भद्र’ जीवन बाँच्ने सजिला तरिका पनि नदेखिने होइनन् । तर ती सुखी र भद्र लेखकहरूलाई पनि असंख्य दुःख र तनाव छन् । तिनलाई कसैले दागा धर्दैनन्, कसैले चुनौती दिन्नन् । तर पनि ती घनघोर दुःखमा छन् । तिनका दुःख के होलान् ?

सतहमा धेरै बहस छन् । सतहभित्र भूमिगत बहसका अनेक ‘रिहर्सल’ र आत्मसंवाद छन् । तिनको निकास भएन भने एउटा विस्फोटको अप्रिय आँधी आउनेछ । त्यसले आजका शासकीय अहंकारलाई मात्रै होइन, इतिहासका उपलब्धिलाई पनि सँगसँगै बढारेर लैजाने सम्भावना डरलाग्दो छ । उदार संवाद र अरुलाई सुन्ने धैर्यको सख्त अभावमा अतितका हरेक सत्ताजस्तै आजको सत्ता पनि आफ्नै कारणले धराशायी हुन्छ, हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथि समेत नियन्त्रण गर्ने ‘थ्रेट’ भैसकेको, सहिष्णु संवादको चरम अभाव खट्किएको यो बेला तानाशाही र स्वतन्त्रताको छनोटको दायित्व सत्ताधारी वर्गसित मात्रै होइन, आम मानिससित पनि छ । हामी केको पक्षमा छौं ? अब हरेक जनसामान्यले आफ्नो पक्ष छनोट गर्नैपर्छ । हामीले आफ्नो स्वतन्त्र विवेकको उपयोग गर्नैपर्छ । सत्तापूजा र अपेक्षाहरूको र्‌याल, सिंगानमा घाँटीसम्म डुबेका अनुचरहरूको भीडबीच आत्मप्रशंसाले मुग्ध सत्तासित समानान्तर रेखामा निर्भय उभिएर हामीले सामना गर्नुपर्ने चुनौती धेरै छन् ।

ट्वीटर : @saritatiwati36

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सजिलो छ माडी 'मणि’ बन्न ?

सरिता तिवारी

काठमाडौँ — गत फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई परमादेश जारी गरेको छ । यो आदेश सरसर्ती हेर्दा प्रकृति र जैविक विविधतामाथि मानव अतिक्रमणको विपक्षमा देखिएकाले अरू कसैका लागि चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । तर निकुञ्ज नजिकको खास क्षेत्र र भेगमा बस्ने मानिसहरूलाई भने यसको गहिरो प्रभाव परेको छ । 

यतिखेर चितवनको दक्षिण भेगमा रहेको माडीका जनता सरकार र सम्बन्धित निकायसँग फेरि एकपल्ट आक्रोशमिश्रित प्रश्न गर्न बाध्य भएका छन्, के माडीबासी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ?के माडी मानव कान्जिहाउस हो ?के यहाँका मानिससित न्यूनतम मानवअधिकार पनि सुरक्षित छैन ? नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको मूल्यमा माडीबासीले मूल्यहीन बलिदान कहिलेसम्म गरिरहने ?

यी प्रश्न आज र अहिलेमात्रै उठेका होइनन् ।नयाँ तरिकाले ब्युँतिएका हुन् । यिनकोव्यवस्थित उक्तर कोसित छ ? सरकारसित? संयुत्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोसित? या तमाम स्वतन्त्र संरक्षणकर्मी र मानव अधिकारवादी समूहसित ?

परमादेश जारी भएको सूचना बाहिर आए लगत्तै विद्यार्थी नेता अनाम किरणले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे, ‘हामी माडीका बासिन्दा हौं, तस्कर होइनौं ।’ त्यसपछि माडीमा र देश–विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ यो वाक्य प्रतिरोध र प्रश्नको सूत्र बन्यो । कतिपयले जनतालाई प्राकृतिक जेलमा बस्न बाध्य पारिरहेको र मानवअधिकार विरोधी रहेको आरोपमा यतिबेला राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन,२०२९ खारेज गर्नुपर्ने समेत तर्क गरिरहेका छन् ।

माडी नगरपालिका स्वयम्ले पनि केही समयअघि उक्त ऐनका कारण माडीका बासिन्दा आतङ्कित हुनुपरेको भन्दै चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई ऐनको जनपक्षीय संशोधनका लागि सातवटा बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव बुझाएको छ । गतमाघ ४ गते ऐन संशोधन लगायत माडी क्षेत्रका अन्य ज्वलन्त समस्या समाधानार्थ माडीबाट गएको डेलिगेसनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीकेपी ओलीले यो विषयलाई तत्काल बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत लैजाने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सवाल सरकार एक्लैको होइन । यो निकुञ्ज संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण स्थल हो । तर आफ्नो गाउँसम्म पुग्ने आउ–जाउयोग्य बाटोसमेत नपाउने आम मानिसलाई विश्व सम्पदासूचीको विषयले कति आकर्षित गर्छ ?

त्यसमाथि दिनरात निकुञ्जकै वन्यजन्तुको आक्रमणले भयाक्रान्त र चोरी तस्करी नियन्त्रणका नाममा सुरक्षा निकायको
सधैंको शंकालु नजर, आत्मसम्मान नैखस्कनेगरी गरिने खानतलासी र कुटपिट इत्यादिले थङ्थिलो परेका माडीबासीको धैर्य अझै कतिन्जेल परीक्षित हुने ?यतिखेर सतहमा देखिएको मुद्दा त केवल सडक निर्माणसित जोडिएको छ । तर जुन दिन धैर्यको बाँध फुट्छ, मुद्दा केवल सडक निर्माणको विषयमा मात्रै सीमित हुने छैन ।

यस्तो छ माडी
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रभावित भूभागमध्येको सबैभन्दा सम्वेदनशील क्षेत्र हो– माडी । देशका सुगम जिल्लामध्ये एक मानिने चितवनकै एउटा भाग भएपनि माडीका जनताका दुःख र सास्ती अवर्णनीय छन् । भरतपुरबाट गीतानगर, पटिहानी, जगतपुर हुँदै राप्ती र रेवा नदीको बीचमा रहेको निकुञ्ज पार गरेर पुगिने माडी भौतिक दूरी र जमिनको प्रकृतिका दृष्टिले त्यति विकट ठाउँ होइन, जति प्रशासनिक रूपले विकट बनाइएको छ ।

राप्ती र रेवा नदीमा पुल नबनुन्जेल माडी वर्षाभरका लागि कुनै टापुजस्तो ठाउँ बन्थ्यो । डुंगा र लडियाबाट नदी तर्ने क्रममा हुने मानवीय क्षति केवल किस्सा र किम्वदन्ती मात्रैमा सीमित घटना थिएनन् । यिनको लामो शृङ्खला नै बन्न सक्छ । साठीको दशकमा यी दुई नदीमाथि पुल बनेपछि हिउँद–वर्षा दुबै समयमा आउ–जाउ गर्न सजिलो त भयो, तर माडीका जनताका खास दुःख यतिमात्रै थिएनन् । माडीको सबैभन्दा ठूलो दुःख त राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षेत्र हुनुपर्ने स्थितिभित्र छ ।जसका कारण माडीमा रहुन्जेल मात्रै होइन, माडीदेखि भरतपुरसम्म स्थायी वा अस्थायी रूपले बसाइँ सर्ने क्रममा समेत जनताले भोग्ने कहर र निषेधको फेहरिस्त लामै हुन्छ ।

माडी नयाँ र पछि विस्तारित बस्ती होइन । जनकलाल शर्मा र कृष्णबम मल्लको सम्वत् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘रापती उपत्यका’ अनुसार ‘चितौन इलाका’मा पर्ने पाँच प्रगन्ना अन्तर्गत माडी प्रगन्नाभित्र बाइस मौजा (जिमदारी) थिए । सम्वत् २०११ सालमा नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित जनसंख्यालाई पुनर्वास गराउन सरकारले प्रादेशिक विकासको योजना ल्यायो ।

त्यस अन्तर्गत राप्ती दुन विकास विभाग स्थापना हुनुभन्दा अघि नै चितवनमा पहिल्यैदेखि कायम रहेका केही मानव बस्तीमध्ये एउटा उल्लेख्य ठाउँ हो– माडी उपत्यका । यो थारु समुदायको आदिभूमि समेत हो । राप्ती दुन विकास विभागकै योजनामा यहाँ बाइस मौजाका अतिरिक्त थप बस्ती विस्तार झयो ।

जमिन खरिद–बिक्रीका त्रममा समेत पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आउने उल्लेख्य जनसंख्याका कारण माडी अब सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको नमुना थलो बनेको छ । कृषिका दृष्टिले अत्यन्तै उर्वर यो ठाउँमा मानव सभ्यताका प्राचीन र मध्यकालीन अवशेषहरू यत्रतत्र भेट्न सकिने भएकाले यो मानवशास्त्रीय अध्ययनका कोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

माडी चारैतिरबाट जङ्गलले घेरिएको छ । उत्तर र पूर्व–पश्चिमतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने भारतसित सीमा जोडिएको दक्षिणी क्षेत्रमा सोमेश्वर पर्वतमाला छ । निकुञ्जभिक्रबाट निस्कने जनावरको आत्रमणबाट मानिसले ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुने स्थिति माडीको सामान्य नियति हो ।तर यस्ता अवस्थामा जनताले क्षतिपूर्तिका लागि गरेका संघर्ष कहालीलाग्दा छन् ।

हुन त जनावरको बासस्थान अतिक्रमण गरेपछि उसले आक्रमण गरिहाल्छ ’नि भन्ने ओँठे टिप्पणी पनि नसुनिने होइन । तर वनक्षेत्रनाघेर जनसाधारणका घरभित्रै पसेर जनावरले मच्चाउने आतङ्क कस्तो हुन्छ ? त्यो भोग्नेले मात्रै जान्दछ । हात्तीमाथि सवार भएर दूरबिनले दृश्यदर्शन गर्ने पर्यटकले त्यसको कहर कदापि अनुमान गर्न सक्दैन ।

सोचेर ल्याउँदा माडीबासी हुनु मानौं अघोषित अपराधी हुनु हो । प्राकृतिक मानव जेलको बन्दी हुनु हो । नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षहरूको व्यवस्था किन गरियो भन्ने सन्दर्भमा जैविक विविधता संरक्षणको तर्क अगाडि आउँछ । जैविक विविधता संरक्षण गर्दै गर्दा स्थानीय समुदायका न्यूनतम मानव अधिकारमाथि समेत अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने छ र ? होइन, सिंगो बस्ती नै निकुञ्जका लागि बाधक बनेको हो भने चितवनकै कुमरोज या पदमपुर जस्तैगरी माडी उपत्यकाभरका मानिसहरूलाई जिल्लाको कुनै अर्को ठाउँमा स्थानान्तर गर्ने विकल्प छ कि छैन ? त्यो विचार गरिनुपर्छ । त्यसो गरिहाल्न पनि अब किन सम्भव छैन भने माडी केवल केही मौजाहरूले बनेको सानो आवादी रहेन । जसरी–तसरी विकासको फड्को मार्दै गरेको र सामाजिक, राजनीतिक चेतनाको विस्तार भैसकेको एउटा सिंगो नगरपालिका बनिसकेको छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार माडीमा झन्डै ४० हजार जनसंख्या छ । आधारभूत भौतिक सुविधाको अभावका कारण राप्ती नदी तरेर भरतपुरतर्फ स्थानान्तर हुने संख्या पनि ठूलै छ । आंशिक रूपले माडी छोड्ने पनि उत्तिकै छन्, जो पढाइ, स्वास्थ्योपचार या अन्य सिलसिलामा माडीबाहिर छन्, तर तिनको घर, जमिन त्यहीं छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको गठनपछि विकास र निर्माणको क्रम तीव्र हुँदै गर्दा माडीको स्थानान्तरको सिलसिला घट्ने सम्भावना बलियो हुँदै थियो । तर भर्खरै आएको परमादेश र विश्व सम्पदा सूची बाहिर पर्नसक्ने खतराको ‘थ्रेट’जस्ता प्रसंगले एकपल्ट फेरि माडीबासी आतङ्कित बनेका छन् ।

मणि बनाउने प्रतिबद्धता
गएको संघीय तथा प्रादेशिक चुनावको छेकोमा हालको नेकपा (नेकपा)का दुबै अध्यक्ष चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्न माडी आएका थिए । आकाशमार्ग पछ्याउँदै चिलगाडीबाट माडी उपत्यका टेकेका केपी ओलीसहित माडीबासी आमजनता साक्षी थिए, यही सभामा यस क्षेत्रका उम्मेदवारसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘माडीलाई मणि बनाएर देखाउने’ उद्घोष गरे । सभाले संवेदना र उल्लासको अतिरेकमा पररर ताली बजायो ।

अखबारका संवाददाताहरूले एउटा आकर्षक हेडलाइन पाए । स्थानीय रेडियोहरूले घन्टा नबिराई त्यही समाचार फुकिरहे । प्रचण्डको चुनावी सफरलाई जितको मुकुट पहिर्‍याउन निर्णायक ठाउँ थियो, माडी र त्यसका लागि उनले हुकुमको एक्का जसरी जनसमक्षफ्याँकेको पत्ती शब्द थियो ‘मणिी’ । तर के उनी माडीलाई मणि बनाउन अहिले पनि प्रतिबद्ध छन् ? दृश्यहरूले जे बताउँछन्, त्यहाँभित्र भेटिने उत्तर अवश्य पनि त्यति प्रितीकर छैनन् ।

बहुचर्चित बाँदरमुढे नरसंहारको दाग मेट्न सजिलो त थिएन । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले लज्जानुभूति र माफीनामाकाशृङ्खला नै चलाए पनि मतदाताको मनबाट बाँदरमुढे घटनाको अमिलो विषाद मेटिइहाल्ने स्थिति पनि थिएन । यसपटक यहीं आएर उम्मेदवार बनेका प्रचण्डले जनसाधारण सामु केही न केही त्यस्तो ठोस आश्वासनको भाषा बोल्नैपर्ने थियो, जसले त्यो क्रूर परिघटनालाई स्मृतिबाट धकेल्ने सामर्थ्य राखोस् ।

उनले वाम गठबन्धनको पक्षमा आउने ब्यापक मतबाट निर्माण हुने कम्युनिष्ट सरकारले माडीमा गर्ने केही महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरेका थिए । माडी उपत्यकाभित्र कृषिको विविधीकरण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका जङ्गली जनावर र मानव बस्ती बीचको द्वन्द्वको अन्त्य,सुकुम्बासी समस्याको समाधान, रिउ नदी र अरू खोलामा तटबन्ध, केरुङ ठोरी राजमार्गको निर्माण लगायतका विषय यद्यपि नयाँ कुरा भने थिएनन् । बरु यस पटकका नयाँ कुरा थिए, सदरमुकामदेखि माडी हुँदै ठोरी पुग्ने हालको बाटोलाई निकुञ्जभित्र आकाशे पुल वा सुरुङमार्ग बनाएर जोड्ने योजना । यो योजना सुन्दा स्वैरकाल्पनिक लागे पनि इच्छाशक्ति भए असम्भव भने छैन ।

यो चुनाव ताकाको कुरा हो । आजको कुरा भने भिन्नै छ ।आज स्थानीय सरकार मातहत हुनलागेको विकासको सामान्य प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको स्थिति हो । माडी ठोरी खण्डको हुलाकी सडक निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव ल्यांकन(ई.आई.ए.)अध्ययनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएर वन मन्त्रालयबाट तिनको प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्दा समेत यहाँका खोलाहरूमा पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनसकेको छैन ।

वन मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रबाटबाट समेत सुझाव र स्वीकृति लिई त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने सर्त हेर्दा माडीको भौतिक विकास सोचेजस्तो सहज नहुने स्पष्ट देखिन्छ । युनेस्को माडीका जनताको आधारभूत अधिकारप्रति उदार होला कि नहोला ? प्रशस्त शंका छन् । तर बितेको दशकमै बनेका राप्ती र रेवा नदीका पुल कुन सैद्धान्तिक आधारमाथि टेकेर निर्माण गरिए र वर्तमानमा थालिएको निर्माणप्रक्रिया के कारण अवरुद्ध भएको हो ? यो पनि अनुसन्धानकै विषय हो ।

यतिबेला कताकति सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशले खास अर्थ राख्दैन भन्ने अपव्याख्या पनि हुनथालेको छ । देशको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई विधिसम्मत तरिकाले बाहेक उल्ट्याउन वा अमान्य करार गर्न मिल्ला ? यो झन् सोचनीय छ । युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिई निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्न नपाइने र बाँकी सडकखण्डमा पनि युनेस्कोले दिने स्वीकृति पर्खनुपर्ने सर्तले माडीको विकासलाई जटिल मोडमा उभ्याइदिएको छ ।

निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रमा हुने भौतिक निर्माण विश्व सम्पदाको अतिक्रमणमात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतसमेत हुने स्थिति हो भने निर्णय माडीबासीकै हातमा छोडिनुपर्छ । यहाँका जनता के चाहन्छन् ? फैसला जनताले नै लिन पाउनुपर्छ । विश्व सम्पदाको गौरवका अगाडि मान्छेको सास र बासलाई तुच्छ ठान्ने हो भने सरकारले सोचोस्, के सरकार सिंगो माडीलाई स्थानान्तर गराएर अर्को उपयुक्त ठाउँमा पुनर्वास गराउन तयार छ ?के यो भवसागर तर्न सम्भव छ ?

मणि भनेको बहुमूल्य रत्न हो । प्राकृतिक संसाधन, बहुसांस्कृतिक अन्तरघुलन रराजनीतिक चेतनाको समेत समुच्चयलेमाडीसँग गौरवपूर्ण इतिहास र वर्तमान दुबै छन् । प्रचण्डले चुनावी माहोल तताउन भावुकतावश ‘माडीलाई मणि बनाउँछु’ भने होलान् । तर उनले माडीको मणि बन्न सक्ने सामर्थ्य नदेखी त्यसो भनेका पक्कै होइनन् ।

साँच्चै नै माडीलाई मणि बनाउने हो भने माडीबासीलाई प्राकृतिकझ्यालखानाको आजसम्मको उकुस–मुकुस स्थितिबाट बाहिर निकाल्ने सार्थक र हिम्मतिलो पहल थालिनुपर्छ । चाहे त्यसका लागि विश्व सम्पदा सूचीबाट ‘आउट’ होइन, थ्रेटको सामना गर्न किन नपरोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT