पारवहनको नयाँ ढोका 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हल्दिया–साहिबगन्ज–कालुघाट जलमार्ग तथा गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालले राखेको प्रस्तावको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मा सहमति भएसँगै तेस्रो मुलुकसितको व्यापारका लागि भारतका बहुचर्चित जलमार्ग र थप दुई बन्दरगाह प्रयोगको मार्गप्रशस्त भएको छ । यी दुई बन्दरगाह प्रयोगका लागि नेपालले नै अघि सारेको एलओईमा भारत सहमत भएको हो ।

यो सहमतिले नेपाल ल्याइने सामग्रीहरूका लागि दूरी कम हुने भएकाले यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । हस्ताक्षर भइनसकेकाले समझदारी कार्यान्वयनमा अझै केही अन्योल र दुविधाहरू रहन सक्छन्, जसलाई आगामी दिनमा दुवै देश मिलेर सुल्झाउनुपर्ने छ ।

Citizen

तेस्रो मुलुकबाट समुद्र हुँदै भारतसम्म ठूला जहाजमा आएका सामान कोलकाताबाट नेपाल सीमासम्म साना पानीजहाजबाट ल्याउन सकिन्छ । ठूला जहाज चलाउन नदीमा धेरै पानी आवश्यक हुन्छ । कोसी र गण्डकीमा हिउँद याममा पानीको सतह कम हुने हुनाले ठूला जहाज आउन सक्दैनन् । वर्षायाममा भने अप्ठ्यारो हुँदैन । हिउँदमा कति परिमाणका सामान बोक्ने पानीजहाज चलाउन सम्भव हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।

विद्यमान पानीको बहाव हेर्दा जहाज चलाउन कोसीभन्दा गण्डकी बढी उपयोगी हुनसक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । पछिल्लो बैठकमा कोसी र गण्डकीमा प्राविधिक सम्भाव्यता हेर्ने, नेपाल–भारतबीच जलमार्ग सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि भारतले नेपाललाई बन्दरगाह र आवश्यक स्थलमार्गसमेत उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

साहिबगन्जदेखि हल्दियासम्म नेपालले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउन पाउनुपर्ने नेपाली पक्षको अडान हो । यसमा भारत सरकार सहमत हुने हो भने साहिबगन्जदेखि हल्दियासम्म नेपाली पानीजहाज चल्ने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुनेमा दुईमत छैन । साहिबगन्ज–विराटनगरबीचको दूरी १ सय ५० किमि मात्र छ । भारत सहमत हुने हो भने तुरुन्तै त्यहाँ पानीजहाज चलाउन सकिनेछ ।

तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगन्ज वा कालुघाटसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै जोगबनी, कुर्ता–जयनगर र रक्सौल ल्याउन सकिनेछ । यसले दूरी घटाउने मात्रै हैन नेपाल ल्याइने सामग्रीको लागतसमेत सस्तो पर्न जान्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा तत्कालै आम उपभोक्तासम्मै पुग्नेछ ।

तेस्रो मुलुक हुँदै नेपालसम्म सामान ढुवानी गर्न यसअघि स्थलमार्गमात्रै विकल्प थियो । भारतसँगको पछिल्लो सहमतिले अब ढुवानीका लागि आकर्षक र कम खर्चिलो विकल्प जलमार्ग हुने सम्भावना बढेको छ । सहमति कार्यान्वयनमा आएमा सामान ढुवानीमा स्थल र जलमार्गबीच प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । सस्तो मार्ग पहिलिने भएकाले मुलुकलाई फाइदा पुग्छ ।

भारतले सहमति जनाएको उडिसाको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहबाट पनि नेपालले कन्टेनराइज (बल्क कार्गोबाहेक) का सामान ल्याउन सक्नेछ । गत महिना पोखरामा सम्पन्न वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा यी दुई बन्दरगाह उपलब्ध गराउन नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो । उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह आधुनिक, सुविधासम्पन्न र विशाखापट्टनमको दाँजोमा छोटो दूरीको छ ।

विशाखापट्टनम–रक्सौलको दूरी करिब १४ सय किलोमिटर छ । धाम्रादेखि रक्सौलसम्मको दूरी भने हजार किलोमिटर मात्र छ । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुकसितको व्यापारका लागि हल्दिया, कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । मुन्द्रा बन्दरगाह भने नेपालको सीमाबाट टाढा पर्छ ।

नयाँ सहमतिसँगै सरसामान ढुवानीका लागि नेपालले बन्दरगाहका विभिन्न विकल्प पाएको छ । यी विकल्पमध्ये सहज सञ्चालन प्रक्रिया भएको सस्तो बन्दरगाह रोज्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ । बन्दरगाहको सञ्चालन प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुहुँदैन । सामान छुटाउने र ढुवानी कार्य झन्झटिलो भयो भने जतिवटै विकल्प भए पनि पारवहनबाट व्यापार फस्टाउन र मुलुकले फाइदा पाउन सक्दैन । सामान ढुवानी र छुटाउने प्रक्रिया सक्दो सरलीकरण गरी वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । त्यसो भए मात्र दुईपक्षीय सहमति र सदाशयताले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।

जलमार्ग र बन्दरगाहबारे अहिले समझदारी मात्रै भएको हो । भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताका मसी सुक्न नपाउँदै कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका कैयौं उदाहरण छन् । पछिल्लो समझदारी त्यस्तै उदाहरणको शृंखलामा नपरोस् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु 

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको केही दिनअघि समाचार प्रकाशित भएको छ । यो त्यही खाली जग्गा हो, जुन अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित छ । उक्त जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, सिकाउनेका थलो पनि हो ।

यो जग्गा २०५८ सालमा हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र वा उहाँको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ । २०६४ सालमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नासाथ स्वर्गीय राजा र तिनका परिवारको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो ।

ट्रष्टलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको दर्जा दिइयो । अन्य स्वशासित र संगठित संस्थाले झैं यसको काममा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (जेठो छोरा दीपेन्द्र शाह र कान्छा छोरा निराजन शाह) को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ट्रष्ट स्थापना भएको’ ऐनमा नै उल्लेख गरियो ।

त्यति मात्र हैन, ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइयो । कसरी उक्त सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्था पनि गरियो । तीमध्ये पहिलो अवस्था– विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।

सम्पत्ति रक्षाका लागि ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि (माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि) ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँंग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्नसक्ने भन्दै तर ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।

दफा २४ सँंग सम्बन्धित समिति भनेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति हो भनी किटान गरेको छ । सुरुमा ऐन बन्दा ट्रष्टको सम्पत्तिको हिनामिना रोक्न पर्याप्त बन्देज थियो ।

ऐनका यी प्रावधान यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कारण किन पर्‍यो भने आज स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए, संसदबाट पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो कुराको सूचना समग्र नेपालीलाई होस् भन्ने अभिप्रायः नै यो लेखको मूल उद्देश्य हो ।

सबैभन्दा पहिला, कस्ता सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा छन् भन्ने ध्यान दिऊँ । भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गाको उल्लेख गरिसकियो । गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला यी केही थाहा भएका सम्पत्तिसम्म उल्लेख गरिएको हो । ट्रष्टको सम्पत्तिको विवरणमा चाख राख्नेका लागि नेपाल ट्रष्टको वेबसाइटमा गएर के कति सम्पत्ति छ, हेर्न सकिन्छ ।

जोखिममा कसरी ?
यस पटक संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक पर्‍यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको छ ।

जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, त्योसँंग असम्बन्धित विषय नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो । यी संशोधन आवश्यक छैनन् भनी पंक्तिकार लगायतका सांसदले संशोधन हाल्यौं । सरकारबाट ल्याएका संशोधन पारित भएमा नीतिगत/संस्थागत भ्रष्टाचारको सम्भावना छ भनी औंल्यायौं । हाम्रो केही चलेन । विधेयक पारित भयो, ऐन बनिसक्यो ।

संशोधन पश्चात नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पक्ति कुनै व्यत्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो ।

त्यतिले नपुगेर ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला ?

नेपाल ट्रष्टकै दरबारमार्गमा रहेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको सुन्नमा आएको छ । अब यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पक्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यी संशोधन ल्याइएको भन्ने शंका रहेन । नेपाल ट्रष्टको सम्पक्तिमा शत्तिशाली व्यक्तिका आँखा लाग्यो र ती सम्पत्ति अब जोखिममा परेका छन् ।

खोप विश्वविद्यालयको सपना
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने खोप विश्वविद्यालयका लागि सल्लाघारीको जग्गाको चाहना गरेको वर्षौं भयो । जनप्रतिनिधिले संसदमै पटक–पटक यसबारे माग गरेको सबैलाई जानकारी भएकै हो । जुन उद्देश्यका लागि ट्रष्टको स्थापना भएको हो, सोही काम गर्छौं भन्दा पनि उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाएको छैन ।

भक्तपुरमा सामुदायिक रूपमा विद्यालय, महाविद्यालयको अध्ययन–अध्यापनमा राम्रो प्रयोग भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरिएको छ । सामुदायिक स्तरबाट इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भएको छ । खोप विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार छ, आँट छ, क्षमता पनि छ । तर भक्तपुरवासीको खोप विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पुरा भएको छैन । ऐन नै संशोधन गरेपछि सल्लाघारीको जग्गा खोप विश्वविद्यालयले पाउनेमा आशंका गर्ने कि नगर्ने ?

पोखरा त्यसै पनि पर्यटकीय स्थल हो । त्यसमाथि फेवातालको किनारमा रहेको रत्नमन्दिर सबैका लागि सधैंका लागि आकर्षक थलो हो । यो सम्पत्ति सजिलै पर्यटन विकासका नाममा व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने भयो । यो मात्र हैन, चितवनको दियालो बंगला लगायत थुप्रै सम्पत्तिमा सक्नेले जोडबल लगाउने भए ।

पोखराकै कुरा गर्दा त्यो चार नम्बर प्रदेशको शासकीय थलो पनि हो । त्यहाँ संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको निवास लगायत थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुछ । अब पहिलेजस्तो सजिलै जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । तर सरकारसंँग रहेको जग्गा निजी व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने र सरकार आफूले चाहेको योजना पुरा गर्न जग्गा खरिद गर्दै जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्नु विडम्बना मान्नुपर्छ ।

भूउपयोग ऐन र सरकारको नीति
अहिले सरकारले नयाँ भूमि उपयोग विधेयक संसदमा ल्याएको छ । निजी जग्गामा सरकारले तोकेको वर्गीकरण अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने मनसुवा भने छाडेको छैन । निजी सम्पत्तिमा एकातिर सरकार हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिन्छ भने आफूलाई बेलगाम हिँड्न रुचाइराखेको छ ।

सरकारको हालत कस्तो भएको छ भने चितवनमा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयको अनुसन्धान गर्न छुट्याइएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गराउनुपर्‍यो । स्व. राजारानीको नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा मनपरी गर्न सरकार पछि नपर्ने सुर कसेको छ ।

अब के गर्ने ?
नचाहँदा–नचाहँदै नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन भइसक्यो । यसको आडमा ट्रष्टका जग्गा बिक्री वा लामो अवधिको लिजमा लैजान सकिने भयो । यसमा स्थानीय सरोकारवालाले चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । एउटा बाटो भक्तपुर नगरपालिकाले देखाएको छ ।

सल्लाघारीको जग्गा संरक्षण गर्न आफै अघि सरेको छ । त्यो जग्गामा कि खोप विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ कि खाली नै राख्नुपर्छ, ताकि दैवी प्रकोप पर्दा स्थानीय समुदाय त्यसमा बस्न सकुन् । रत्नमन्दिर जोगाउने काम पोखरावासीको हुनुपर्छ भने दियालो बंगला जोगाउने काम चितवनवासीको ।

नागार्जुन/गोकर्ण काठमाडौंको बचेखुचेको सौन्दर्य र पर्यावरणीय दृष्टिले कति महत्त्वपूर्ण छ, भनिरहनु पर्दैन । ११ जिल्लामा रहेको २१,००० रोपनी जग्गा पहिचान गरी स्थानीय तहबाट नै संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सिंहदरबारले अहिले पनि चेतेको छैन । चेतेको हुँदो हो भने नेपाल ट्रष्ट ऐनमा यस्तो संशोधन आउने थिएन ।

यो झुक्किएर आएको हैन । संशोधनमाथि संशोधन पर्दा अस्वीकार्य हुनुपर्ने कारण थिएन । ‘सुतेको मान्छेलाई व्युँझाउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई व्युँझाउन सकिँदैन’ यो उक्ति त्यसै बनेको हैन ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT