लगानी भित्र्याउने मौका

सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — नेपालमा केही हप्तादेखि लगानीको गफ बढेको छ । चैत १५–१६ मा हुनलागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहेको छ । यसलाई सफल बनाउन सरकार लागिपरेको छ । नेपालमा ठूलो रूपले सहयोग गरिरहने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका ठूला पदाधिकारीहरू आउंँदैछन् ।

यी सबले यसलाई नेपालका निम्ति केही गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा हेर्दैछन् । नेपालको विदेशी मुद्राको स्थिति र तरलतामा देखिएको संकटको निवारण विदेशी लगानी नै हो । यसर्थ लगानी गफ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको छ । गत तीस वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको होडबाजी किन भएन भनेर बुझ्न आवश्यक छ । यी समस्याको निवारण गरिएन भने यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।

विदेशीले चन्दा दिँदैनन्
नेपालको राजनीतिक संरचनाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीसँग खुला रूपमा चन्दा लिन सक्दैनन् । संसारभरि राजनीतिक दलहरू व्यवसायीहरूले दिने चन्दाबाट चल्ने हुन् । धेरै देशले यो परिपाटीलाई पारदर्शी बनाएका छन् ।

नेपालमा भने चन्दा लिनेदिने र गोप्य राख्ने चलन छ । पार्टी बैठकमा यसबारे कुरा हुँदैन । पार्टी चलाउनेहरूले यसको फाइदा उठाएका छन् । आफ्नो जीवन राजनीति गरेर बिताउने तिनलाई पार्टीले तलब दिँंदैन । तसर्थ चन्दामै कमिसन खाएर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तिनले चन्दा कति उठाए, कति आफूसँग राखे र कति पार्टीलाई दिए, यसको लेखाजोखा कहिल्यै हुन्न ।

विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले चन्दा दिन सक्दैनन् । लेखालाई पारदर्शी राख्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्, यिनीहरू । चन्दा दिए के भनेर खर्च देखाउने ? नेपाली कानुनले यसलाई खर्च मान्दैन, करले त झन् यो खर्च कटाउन दिंँदैन । अब कसको खल्तीबाट दिने त चन्दा ? राजनीतिक पार्टीहरूका बैंक खातामा सोझै रकम पठाउनराष्ट्र बैंकले दिँदैन ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई अन्य देशमा झैं तिरस्कार गरिँदैन, बरु त्यस्ता व्यक्तिका अनुयायीचाहिँ बढ्दै जान्छन् । विदेशमा कुरो अर्कै छ । एउटा अमेरिकी सल्लाहकार कम्पनीमा आबद्ध मैले ६–६ महिनामा घुस विरोधी अनुपालन तालिम (एन्टी–ब्राइबरी कम्प्लायन्स ट्रेनिङ) लिनुपर्छ र प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ ।

मैले राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू (पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्सल पिपल/पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पिपल) सँग काम गर्दैछु भने त्यसको विवरण खुलाउनुपर्छ । नेपालमा भने व्यक्ति विशेषले राजनीति गरेर व्यवसाय चलाउँदैछ कि व्यवसाय गरेर राजनीति, छुट्याउन नै गाह्रो छ ।

यसर्थ नेपालमा दिगो रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने राजनीतिक दलहरूको चन्दा संकलनको परिपाटी नै पारदर्शी बनाउने नियम कानुन ल्याउन जरुरी छ । के कटुसत्य हो भने— लोकतन्त्रमा पार्टी हुन्छ, पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ, पैसा व्यवसायीहरूले दिन्छन् । विदेशी लगानीकर्ता ल्याएमा चन्दा आउँदैन, त्यसैले चन्दा असुल गर्न सकिने स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने धर्ना छोड्नुपर्छ ।

सिन्डिकेट अवरोध
कुनै पनि व्यापारीलाई विदेशी लगानी किन भित्रिन सकेन भनेर सोध्यो भने, उसले सरकार र त्यसका निकायहरूलाई दोष दिन्छ, ‘हामीले गर्दा’ भन्दैन । यथार्थ के हो भने विदेशी लगानी भित्र्याउन सबभन्दा ठूलो अवरोधक निजी क्षेत्र र व्यावसायिक संघ–संगठन हुन् ।

मःमःको व्यवसायमा बाहेक अन्यत्र सिन्डिकेटहरूले नै देश चलाइरहेको कटु सत्यबारे मैले धेरैपटक लेखिसकेको छु । यी सिन्डिकेटलाई सुपर संरक्षण दिने महासिन्डिकेट कानुनी पेसा, परामर्शदाता, लेखा, इन्जिनियर, डाक्टर र अन्य पेसाका आआफ्ना सिन्डिकेटका माध्यमबाट विदेशी सेवाप्रदायकहरूलाई दशकौंदेखि रोक्न सफल भएका छन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सेवा वा सामान विरलै पाउने गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता आयो भने त प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्‍यो ! सिन्डिकेट बनाएर मजासँग धेरै मोलमा कम गुणस्तरका सामान र सेवाको व्यवसाय गर्न गाह्रो हुने भयो। यसैले विदेशी लगानीकर्ताको विरोध गर्नैपर्छ ।

नेपाली कानुन व्यवसायीलाई हेरौँ । अंग्रेजीको अल्प ज्ञान भएर पनि तिनले अर्बौंका प्रोजेक्टका कागजातमा काम गर्न पाइरहेका छन् । राम्रा, नाम चलेका विदेशी कानुन व्यवसायीहरू आए भने ठूला लगानीकर्ता विदेशीकहाँ नै जाने भए । लेखापरीक्षकको, इन्जिनियरहरूको सवालमा पनि त्यही नै हुन्छ । नेपालका ऐनहरू नेपालीमा मात्र भएका र सरकारले अंग्रेजी अनुवाद पनि नल्याएकाले, अनुवाद गर्ने आफ्नो व्यवसायबारे सीमित–संकुचित सोच राख्ने व्यवसायीहरूले कसरी खर्बौंको सोच राख्न सक्छन् ?

नेपालमा लगानी भित्र्याउनु भनेको प्रतिस्पर्धाको परिपाटी तयार गर्नु हो । राजनीतिक धारमा बसेका, राजनीतिमा अडेर बसेका सिन्डिकेट र महासिन्डिकेटका कारण जनताको रिस, नयाँ पिढीका उद्यमीहरूको निराशा बढ्दै गइरहेको छ । यो यही नेपाल हो, जहाँ राजसंस्थाको अन्त्य जनताले गरेका हुन् ।

त्यसैले व्यवसायीहरू जति आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नतिर लागे, त्यति वेश । विदेशी लगानीमा अवरोध र सिन्डिकेटको राजनीतिमा बिताउने समय आफ्नो व्यवसायमा बिताए आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने रहेछ । अहिले मै ६ देशमा काम गर्ने नेपाली कम्पनीमा आबद्ध छु भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ । नेपालीले पनि विदेशीहरूसँग आफ्नो देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दारहेछन् त ! सोच बदलौँ ।

गरिबीका दलालहरूको विडम्बना
नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रका विषयमा त धेरैले चर्चा गर्छन्। दातृ संस्थाको विषयमा कमै कुरो निस्किन्छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश भएपछि जानुपर्ने ठाउँ त्यही भएकाले पदमा छँदा किन नराम्रो भन्नु भनेर प्रशासनका मानिस त्यसबारे खुलेर बोलेको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ ।

सिन्डिकेट र महासिन्डिकेटवालालाई पनि बीच–बीचमा आउने विदेश भ्रमणको अवसर, आफ्नो संस्थाका निम्ति दिने अलिअलि सहयोग हेरेर चुप लाग्नैपर्‍यो । अलिअलि लेख्नेहरू पनि कुन बेला कता काम आउने हो, मन दुखाउने काम नगरौं भनेर चुप लाग्छन् । तसर्थ हामीकहाँ गरिबीलाई व्यवसाय बनाएर बस्नेहरूको कुरै हुँदैन । नेपाल अहिले पनि मध्य–आय मुलुकका रूपमा चिनिने सामर्थ्य राख्छ, त्यसो गर्ने बित्तिकै गरिबीका नाममा चलेका धेरै आयोजना बन्द हुनेछन् ।

विडम्बना के हो भने गरिब मुलुक भनेर चिनाउँदै गर्‍यो भने विदेशी लगानी आउँदैन र नेपाली समृद्ध भइरहेका छन् भन्नुपर्‍यो भने गरिबीका नाममा आएको पैसा बन्द हुन्छ। अहिले एसियामा अफगानिस्तान र नेपालमात्र अल्पविकसित देशका रूपमा बाँकी छन् । अफगानिस्तानले वर्षको ३ करोड डलर याने नेपाली ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम पैसा ल्याउनेलाई विदेशी सहयोगकर्ताका रूपमा भित्र्याउने गरेको छैन । नेपालमा दुई बाकस लुगा दान दियो भने पनि मन्क्रीसहितको कार्यत्रम हुने गर्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने कुन र कस्ता दाताहरूलाई नेपालमा काम गर्न दिने भनेर निधो गर्नुपर्‍यो । हामीलाई समृद्धिको उत्प्रेरक चाहिएको छ, गरिबीका दलालहरू होइन । हाम्रा होटल र रेस्टुराँहरू विदेशी लगानीकर्ता र व्यवसायमा लीन भएकाहरूले भरिएको हेर्न पाउनुपर्छ, गरिबी बेचेर खानेहरूको जमातले होइन । संसारमा कुनै पनि मुलुकले विदेशी सहयोगबाट काँचुली फेर्नसकेको छैन । विदेशी लगानीले भने धेरै देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।

सानो कुरामा ध्यान दिऔँ
लगानी भेलामा नेपालले ‘कति पैसा उठायो’ होइन, ‘के–के गर्ने भयो’ तिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ससाना कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा ऐन–नियमका मस्यौदाहरू अंग्रेजी भाषामा पनि ल्याउनुपर्‍यो । नेपालले आफ्नो समयमा यो १५ मिनेटको अन्तराललाई अन्त्य गरी ३० मिनेटमा ल्याउनुपर्‍यो, कन्फरेन्स कल मिलाउन कति गाह्रो ! अंग्रेजी भाषालाई पनि मान्यतादिनुपर्‍यो, नबुझ्ने भाषामा कोही पनि व्यापार गर्न चाहँदैन । सिन्डिकेट तोड्न लाग्नुपर्‍यो । नेपालका निम्ति यो लगानी भेला अन्तिम मौका होला । सबैले नेपाललाई ‘लास्ट चान्स’ दिएका छन् । खेर नफालौँ ।

www.sujeevshakya.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षक सम्मानित भए गुणस्तर

सुनिता लामिछाने

काठमाडौँ — म सानी छँदा सुन्ने गर्थें, हाम्री छिमेकी आमै आफ्ना छोरालाई जति बेलै पढ्न कर गरिरहनुहुन्थ्यो । छोराले अटेर गरे रिसाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, ‘पढे पढ्, नपढे नपढ् ! पढिस् भने तेरी स्वास्नी मास्टर्नी हुन्छे ।’ छोरो पढेर मास्टर बनिदिए आफ्नालागि सर्वस्व हुने आमैको आशय थियो ।

एक पुस्ता अगाडिसम्म हाम्रो गाउँ–समाजमा शिक्षक पेसा कति सम्मानित र मर्यादित थियो भन्ने यथार्थको एउटा उदाहरण हो । गाउँघर, छरछिमेकमा केही पर्दा सरसल्लाह दिने शिक्षकहरू नै हुन्थे । अहिले त्यस्तो देखिँदैन । त्यही शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, मन्त्री, व्यवसायी जस्ता ओहदामा पुगेका छन्, सम्मानित हुन पुगेका छन् ।

तिनलाई त्यो हैसियतसम्म पुर्‍याउने शिक्षकलाई चाहिँ प्रायः तुच्छ रूपमा हेरिन्छ । त्यति मात्र होइन, शिक्षण पेसामै रहे पनि हामीआफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षक भनेरगर्वका साथ परिचय गराउन हिचकिचाउँछौँ । कसैले छोराछोरी के गर्छन् भनेर सोधे, अभिभावकहरू भन्ने गर्छन्, ‘खोइ, आफ्ना छोराछोरीले त केही गर्न सकेनन् ! यसो अल्झने बाटो विद्यालयमा पढाउँछन् ।’

नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्— शिक्षा यति महान् र शक्तिशाली हुन्छ, यसले विश्वलाई नै परिवर्तन गराउँछ । मन्डेलाको यो भनाइबाटै स्पष्ट हुन्छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न निकाय र पक्षमध्ये शिक्षाको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि त्यस ठाउँको सामाजिक र आर्थिक संरचना, विद्यार्थीको क्षमता, साधनस्रोतले प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसमध्ये मुख्य त शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनमा शिक्षककै भूमिका प्रमुख रहन्छ । शिक्षकको हात सयौं कलिला बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिने भएकाले शिक्षक आफै मजाले नखटेसम्म विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

भर्खरै तोते बोली बोल्दै गरेका बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालयको जिम्मा लगाइदिन्छन् । ती कलिला बालबालिकालाई असल नागरिक बनाउने मात्र नभएर, सिङ्गो मुलुकलाई शिक्षित बनाउने काम शिक्षकले गरेका हुन्छन् । कक्षाकोठा भित्र पसेर पढाइरहँदा शिक्षकले त्यो कक्षाकोठाको मात्र नेतृत्व गरेको हुन्न कि मुलुककै नेतृत्व गरेको हुन्छ । शिक्षकहरू स्फुर्त रूपमा अगाडि बढ्नसके मात्र शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सक्छ । त्यसैले शिक्षणलाई महत्त्वपूर्ण र सम्मानित पेसाकारूपमा हेर्नु आवश्यक छ ।

भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक लगानीका साथसाथै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ऊर्जावान् शिक्षकको खाँचो पर्छ । शिक्षकको ऊर्जा बढाउन उनीहरूलाई हौसलाको आवश्यकता पर्छ । त्यो हौसला राम्रो तलब र अन्य सरसुविधाका कारण बढ्ने गर्छ । अनि शिक्षकलाई हेर्ने हाम्रो समाजको सोचमा परिवर्तन आउनु पनि जरुरी हुन्छ ।

भविष्यमा शिक्षक बन्ने चाहना राख्ने विद्यार्थी अचेल विरलै भेटिन्छन् । उनीहरूको मस्तिष्कमै ‘शिक्षण सम्मानित पेसा होइन’ भन्ने छाप पारिएको हुन्छ । शिक्षाचाहिँ गुणस्तरीय चाहनेहरूमा यही विरोधाभास छ । राम्रो शिक्षाको अपेक्षा राख्छौं, तर कोही पनि आफ्ना केटाकेटी शिक्षक भएको हेर्न चाहँदैनौं । नमुना शिक्षाको उदाहरण दिँदा फिनल्यान्डको नाम अगाडि आउने गर्छ । फिनल्यान्ड यस्तो मुलुक हो, जहाँ शिक्षकलाई सबैभन्दा बढी सम्मान र मर्यादा दिने गरिन्छ । हामीकहाँ यही पेसा अपहेलित छ ।

नेपालका एकाधबाहेक सबैजसो सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू पार्टीगत राजनीतिमा विभाजित छन् । कतिपय चाहिँ आफ्नो ठाउँमा खेताला शिक्षक राखेर अन्यत्र संलग्न छन् । यस्ता विद्यालय पनि छन्, जो राहत कोटा र खेताला शिक्षकमा निर्भर छन् । निजी विद्यालयमा राजनीति घुसिनहालेको भए पनि तलबका मामिलामा शिक्षकहरू प्रताडित छन् । श्रमिकलाई तोकिएको न्यूनतमभन्दा पनि कम तलबमा पढाउन शिक्षकहरू बाध्य छन् । आफ्नै भविष्यको टुंगो नभएका यस्ता शिक्षकले देश निर्माणका कर्णधार मानिने विद्यार्थीलाई के सिकाउन सक्छन् ?

गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षाको पहिलो सर्त हो— शिक्षण पेसालाई सम्मानित अनि पहिलो रोजाइको पेसा बनाउनु । यसका लागि निजीमा पनि तलब र अन्य सरसुविधालाई आकर्षक बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नभएकैले ‘हेल्मेट शिक्षक’को बिगबिगी भएको हो । आफू कार्यरत संस्थाले योग्यता अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराए, कोही पनि परिवारको भरणपोषणका लागि दसतिर धाउने थिएनन् होला ।

जागिर खानुको अर्थ हो— आफ्नो भविष्यलाई ढुक्कको बनाउनु । हामीकहाँ शिक्षकका सन्दर्भमा यो सम्भव छैन । यसर्थ भोलिको समुन्नत मुलुकको आधारशिला निर्माण गर्न शिक्षणलाई सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्यता छ ।

हालसालै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षामा सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा शिक्षक र शिक्षणका आम समस्यालाई केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको छ । ती सुझावलाई दराजमा नथन्क्याई कार्यान्वयन गर्न सकिए शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी–कमजोरी हट्दै जाने थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT