कसको खेल ? को खेलाडी ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ । मुलुकको समग्र ध्येय भने त्यता एकीकृत भएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नै यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने रणनीति र उपायमा केन्द्रित छैनन् । सरकारले समृद्धिबारे कुनै चर्चा गर्न छोडेको छ । सबै अहम् आर्थिक अजेन्डालाई सरकारले सीके राउतसँग गरेको एघारबुँदे सम्झौता र नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धको मुद्दाले खग्रास ग्रहण लगाइदिएको छ ।

लगानी सम्मेलन छेको सरकार आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति देखाउनकै लागि विप्लव समूहप्रति आक्रामक भएको हो भने पनि त्यो कदमले सकारात्मक परिणाम दिने सम्भावना छैन । यतिखेर राजनीतिक चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ राउत र विप्लव नै छन् ।

सीके राउत कुन विदेशी शक्तिको छत्रछायामा मुलुक विखण्डनको नारा उरालिरहेका थिए ? र अहिले कुनशक्तिले उनलाई त्यो विखण्डनको राजनीति त्याग्न (यदि वास्तवै त्यागिएको हो भने), मूलधारको राजनीतिमा आउन र केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्न प्रेरित वा निर्देशित गर्‍यो ? यो सहकार्यको मुलुक र खासगरी मधेसको राजनीतिमा के असर पर्ला ? यसले भविष्यको नेपाली राजनीतिमा कस्तो नजिर स्थापित गर्ला ? मानौं, यदि कुनै साना समूहहरूले पनि केही सय थान हतियार राखेर पहिले विखण्डनको नारा दिने र त्यसैलाई मूलधारमा आउने अस्त्र बनाउन थाले भने परिणति के होला ? यी आदि प्रश्नहरू बाक्लै उठाइएका छन् । तर चित्तबुझ्दो उत्तर कुनै पक्षबाट पनि आएको छैन ।

भारतीय, चिनियाँ वा युरोपेली मुलुकहरूको भूमिकाबारे अनुमान लगाउनेहरू थुकका आ–आफ्नै डोरी बाटिरहेका छन् । नेपालकै नेताहरू आफ्नै विवेकले यस्ता निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वसनीयता समाप्तै भएका कारणले पनि यी र यस्तै प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । त्यसमाथि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी र नागरिक समाजलाई पटक्कै विश्वासमा नलिई जसरी दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरिरहेको छ, त्यसले थप आशंका जन्माएको छ ।

विगतमा माओवादीसँगको बृहत् शान्ति सम्झौता वा त्यसअघि, अहिले विप्लव विरुद्ध गरिए जस्तै माओवादीमाथि सरकारले सुरक्षा कारबाहीको निर्णय गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेका नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिएर फोटो खिचाइरहेका देखिन्थे । ओली सरकारले त्यति लोकतान्त्रिक उदारता पनि प्रदर्शन गर्न चाहेको छैन । अपारदर्शिता चरम छ ।

बल्झिंँदो हिंसा
विप्लव र सरकार दुवैका गतिविधिले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अनिश्चय र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न लागेको भय फेरि चारैतिर फैलिएको छ । फाट्टफुट्ट देखिएका विप्लवका गतिविधिलाई सरकारको प्रतिरोध रणनीतिले अघोषित राष्ट्रिय संकटको स्वरूप दिएको छ । पक्कै हो, विप्लवको कुनै प्रस्ट रूपले परिभाषित राजनीतिक दर्शन, नारा वा माग छैन ।

ध्वंस र हत्यामा प्रवृत्त भएका केही सय कार्यकर्ता छन् । मुलुकमा व्याप्त युवा बेरोजगारी र निराशाले त्यो समूहको फैलावटलाई निश्चयनै मद्दत गर्ला । तर मुलुक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्यमा रूपान्तर भएको छ । आम जनताले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको झिनो आशा गरेका छन् । अहिलेकै राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाट आर्थिक उन्नति र जीवनस्तर सुधार हुने ठूलो आस त छैन । तथापि हत्या र हिंसाको क्रासबाट मुत्त भएर बाँच्न पाउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने आम नियति छ ।

फेरि घनिभूत हुँदै गएको हिंसाको भयले यी झिना आशाहरूलाई पनि धुजा पार्न थालेको छ । सबभन्दा दुःखको कुरा यो कुनै एक वा दुई मुढाग्रही र सन्की मानिसहरूको अहम् र महत्त्वाकांक्षाका कारण हुँदैछ । विप्लवलाई अझ पनि नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासै लागेर हत्या–हिंसालाई निरन्तरता दिएका हुन् भनेर पत्याउने आधार छैनन् ।

कुनै अर्को शान्ति सम्झौता गरेर सिधै सत्ताको धुरीमा अवतरण गर्ने अभिष्ट पूरा हुन झन् सहज छैन । उनीलाई धेरै मध्येका एक खेलाडी हुने ‘स्पेस’ त शान्तिपूर्ण राजनीतिमै पर्याप्त छ । होइन, माओवादी हिंसाकालका केही ‘नेता’हरूले झैं लुटेरै छिटो अथाह धन कमाउने उद्देश्य हो भने त्यसलाई राजनीतिक भन्नु आवश्यक छैन ।

कुनै तर्कसंगत राजनीतिक निकास नदेखिएको, सहजै प्रायोजितजस्तो देखिने हिंसामा होमिने विप्लवको ‘राजनीति’माथि निश्चय नै प्रश्न उठाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झैं राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा उनीप्रतिको दृष्टिकोण बदलिइरहनु हुँदैन । हिंसामा आधारित उनको राजनीतिलाई कुनै कोणबाट पनि प्रोत्साहित गर्नसकिँंदैन । राज्यले शान्ति सुरक्षाका उपायहरू पनि प्रतिशोधरहित ढंगले अपनाउनुपर्छ ।

तर ओलीको निमित्त नायकी र पुष्पकमल दाहाल एवं उनको गुटको स्वार्थमा राज्य विप्लवप्रति प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्न उद्यत हुनु सरासर राजनीतिक बेइमानी हो । दाहालको नेतृत्वमा भएको हिंसाको पनि कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण र उद्देश्य थिएन । तारो थाप्नका लागि राजतन्त्र थियो । तर वास्तविक लक्ष्य नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई त्यो समूल नष्ट गर्नु थियो । र यो सम्पूर्णतः प्रायोजित थियो । त्यतिखेर दाहालले गरेको कामचाहिँ पुरस्कारयोग्य थियो, हिंसा दण्डनीय थिएन र अहिले विप्लवले गरेको काम दण्डभागी भन्ने भाष्य कसैगरी न्यायोचित हुँदैन ।

विगतको यथार्थ
‘यस उपमहाद्विपको विभाजन भएदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले खुला रूपले दख्खल दिँंदै आएको छ । ‘रअ’ मार्फत आन्तरिक कलह र द्वन्द्वको व्यूहरचना (कन्ट्राइविङ) द्वारा एकपछि अर्को वैधानिक सरकारलाई अस्थिर बनाएर एवं भारतीय कुटिलचक्र (मेकिनेसन) को आज्ञाकारी हुन तयार कठपुतली सत्ताहरू खडा गरेर यस्तो दख्खल दिइएको छ ।

‘रअ’द्वारा सशस्त्र विद्रोहहरू प्रायोजन र उक्साहट गरिए र कालान्तरमा तिनै विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सैनिक सहायताका लागि आएको अनुरोधलाई भारतपरस्त नेताहरूमार्फत व्यवस्थापन गरियो । नेपाल भिक्रका विमति राख्ने शत्तिहरूलाई नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नका लागि भारतले सहयोग र प्रोत्साहित गर्‍यो ।

यसका लागि जबजब राजा वा नेपालका सरकारहरू भारतीय आज्ञा (डिक्टेट) बाट टाढिंँदै गएको अथवा यस भूक्षेत्रको भारतीय प्रभुत्व (हिजेमोनी) को ‘डिजाइन’माथि दख्खल दिने जस्तो देखिन्छ, उनीहरू (असहमत पक्ष) लाई हातहतियार आपूर्ति गरिन्छ । वास्तवमा तथाकथित लोकतान्त्रीकरणका उपायहरूको लपेटमा नेपालको वैधानिक सरकार विरुद्ध खुला विद्रोह गर्न सकुन् भन्नका लागि माओवादीहरूलाई हतियार संकलन गर्न सक्रिय प्रोत्साहन गरिएको थियो ।

यसरी सिर्जित विद्रोहले प्रस्टतः ‘रअ’ आफैंले व्यूहरचना गरेको राज्यद्रोह नियन्त्रण गर्ने बहानामा भारतलाई नेपालको सैन्य क्षेत्रमा हात घुसार्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । यो कार्य भारतले केही वर्षअघि श्रीलंका र मालदिभ्समा गरेको कार्यप्रदर्शनीको सक्रिय प्रतिरूप थियो । ‘रअ’ले विशेषतः भारतीय मूलका मानिसहरूलाई सहायता गरिरहेको छ र उनीहरूलाई हातहतियार एवं खरखजाना उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘रअ’ भूटानले देशनिकाला गरेका नेपाली जातिका शरणार्थीहरूबीच पनि घुसपैठ भएको छ ।

कथम् यी शरणार्थीहरू भारतीय स्वार्थ विपरीत गएमा ‘रअ’ले आफ्ना यी सम्पर्कहरूको दोहन गर्न सक्ने (अवस्था) छ । यसका अतिरिक्त नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय सुदखोर, लगानीकर्ता र व्यावसायिक माफियाद्वारा पूर्णरूपले नियन्त्रित छ ।’ (रअ एन्ड सिभिल इन्टेलिजेन्स ः अ फ्याक्टफुल अनालाइसिस, २०१८, पृष्ठ ८–९) ।

यो उद्धरण आफूलाई उग्रराष्ट्रवादी सावित गर्न उद्यत कुनै नेपाली नेताको होइन । र कपोलकल्पित आरोप पनि होइन । भारतीय प्रहरी र जासुसी संयन्त्रको निर्णायक तहमा बसेका पूर्वसुरक्षा अधिकारी डा. सीपी ठाकुरद्वारा लिखित पुस्तकको (अनूदित) अंश हो । पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् २०१५ मै प्रकाशित थियो ।

यसले अहिलेसम्म नेपालमा क्रान्तिको जलप लगाइएको माओवादी हिंसा र लुटपाटको प्रेरणा एवं वास्तविक प्रयोजनका बारेमा त खुलासा गरेको छ नै, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालमा निरन्तर हुने र भइरहेका राजनीतिक विद्रोह र अशान्तिका शृङ्खलाका मूल कारण र कारक पनि किटेको छ ।

यो पुस्तक यी सबै गतिविधि सञ्चालनको केन्द्रमै बसेका पात्रद्वारा यो लेखएिको हो । दोस्रो, यी भनाइहरूको तथाकथित माओवादी जनयुद्धका सञ्चालकहरू मूलतः पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले खण्डन गर्ने आवश्यकता अझै देखेका छैनन् । प्रस्टै छ, यो नैतिक हिम्मत देखाउन उनीहरू समर्थ छैनन् । यसर्थ दाहाललाई क्रान्ति–नायक र विप्लवलाई मात्र आतंककारी भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।

माथि उद्धृत पंक्तिहरूको मुखर र सुषुप्त दुवै सन्देश प्रस्ट छन् । थप व्याख्या आवश्यकै छैन । यो सन्दर्भ अहिले जोडिनुको मूल कारणचाहिँ सरकारले भर्खरै गरेका तिनै दुई राजनीतिक निर्णयहरू, अलग्गै मधेस राज्यको माग गर्दै आएका सीके राउतसँगको सम्झौता एवं नेकपा (विप्लव) लाई लगाइएको प्रतिबन्ध हुन् । यी दुवैमा ‘रअ’कै हात छ भनेर अहिल्यै आरोपित गरिनु पनि आवश्यक छैन ।

त्यसै पनि राउतले आफ्नो जीवनरक्षा र सुरक्षित अवतरणका लागि भारतइतर शक्तिहरूसँगै गुहार मागे भन्ने ‘हावा’ सिंहदरबार वरिपरि बाक्लै बहिरहेको छ । को कहाँबाट परिचालित हुन्छ वा भइरहेको छ भन्दा पनि मुलुक अझै राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश नगर्नु मूल सरोकार हो । शक्तिशाली भनिएको सरकार र क्रान्तिकारी आवरणमा हिंसा उद्यत समूह दुवैथरी लेखक ठाकुरले उल्लेख गरेझैं कतै एउटै मदारीले नचाएका दुई बाँदर त बनिरहेका छैनन् भन्ने हो । त्यो मदारी उत्तर वा दक्षिण जताको भए पनि दुःख खेप्ने अभिशापभागी नेफाली नै हुने हुन् ।

अन्त्यमा,
यी सबै टुक्रे राजनीतिक समस्याहरूको एकल समाधान थियो र छ । त्यो समाधान हो, जनताले वाहवाही बटुल्नेगरी यो चरम शत्तिशाली भनिएको सरकारले काम देखाओस् । जनता कुनै असम्भव सपनामा बहकिन नपर्नेगरी यथार्थमै आशाका त्यान्द्राहरू देखिउन् । त्यसपछि राउत वा विप्लव प्रकृतिको हिंसा वा विखण्डनको राजनीतिको सम्भावना नै स्वतः खारेज हुन्छ ।

तर सरकार यो बाटो हिँड्न चाहेको देखिँंदैन । त्यसैले उसलाई पनि आफ्ना उपलब्धिमा जनताले पाएका सुविधाको सूची होइन, राउतसँगको सम्झौता वा विप्लवमाथिको अघोषित संकटकाललाई प्रस्तुत गर्ने बाध्यता छ । यिनको पनि वास्तविक कर्ता को हुन् भन्ने थाहा पाउन नेपालीले कुनै विदेशी खुफिया एजेन्सीको कर्मचारीले लख्ने अर्को पुस्तक पखर्नुपर्ने नियति त जिउँदो छँदैछ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसलाई सुन्छ सरकार ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले गत बिहीबार ट्वीट गरे, ‘(नेपालको) संसदमा टेबल भएको वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासका मापदण्डहरूलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षा राख्छु । म संसदलाई यो ऐनमाथि विज्ञहरूसँग सर्वाजनिक सुनुवाइ र बुँदागत समीक्षा गर्न आह्वान (अर्ज) गर्छु ।

यसले लगानीकर्ताका आवश्यकता सम्बोधन गरेर नेपाललाई वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउनेछ र आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा बढोत्तरी गर्नेछ’ (अंग्रेजी ट्विटको अनौपचारिक अनुवाद) यसैबीच गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) संघ अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क, ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’ले संसदमा प्रस्तुत विधेयक अपूरो, अस्पष्ट र कतिपय ठाउँमा द्विअर्थी भएको तुलनात्मक समीक्षा प्रकाशित गरेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा यी दुई सरोकारवाला, अमेरिका र एनआरएनका टिप्पणी प्रतिनिधि महत्त्वका हुन् ।

अमेरिकाको नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी कुल लगानीको तीन प्रतिशतमात्र छ । तापनि रकमले भन्दा अमेरिकी धारणाले विश्व अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो प्रभाव राख्छ । उसकै धारणालाई आधार बनाएर सम्भावित धेरै मुलुकका लगानीकर्ता कुनै खास मुलुकमा लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन् । दोस्रो, यतिखेर नेपालमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउनमा गैरआवासीय नेपालीबाटै सबभन्दा ठूलो अपेक्षा राखिएको छ (यथार्थ लगानी आप्रवाहको कसीमा फरक मत राख्न सकिएला) । यसर्थ पनि गैरआवासीय नेपालीको संस्थागत अवधारणा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण छैन ।

आगामी चैतको मध्यमा सरकारले आयोजन गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै २०४८ सालमा बनेको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐन प्रतिस्थापन गर्न हतार गरेको कारण बुझ्न सकिन्छ । तर सम्भावित लगनीकर्ताहरू नै यस ऐनको विधायन प्रक्रिया र प्रावधानहरूप्रति तीव्र असन्तुष्ट भए भने त्यसलाई हतारमा पारित गरेर लागू भएको घोषणा गर्नुको तात्त्विक अर्थ रहँदैन ।

यो ऐन अरू शुद्ध आन्तरिक प्रयोनजनका कानुनहरूजस्तो जसोतसो लागू भएको घोषणा गरेर गतिछाडा रूपले भाँडभैलोमै छोड्न मिल्ने (उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिजस्तो) प्रकृतिको पटक्कै होइन । जबसम्म लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीको कानुनी सुरक्षाबारे ढुक्क हुँदैनन्, तबसम्म नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छैन । यही कारण अहिलेसम्म भित्रिएको छैन ।

अत्यन्त न्यून वैदेशिक लागनीको हाम्रो आफ्नै इतिहासको सिकाइ यो निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त छ । यस्तो निर्णायक कानुन निर्माणमा नेपाल सरकार, खासगरी वैदेशिक लगानी सम्बद्ध निकायहरू विगतको अनुभवबाट सिक्ने, त्यसलाई ऐनमा प्रतिविम्बित गराउने र अरूका असल तर्कहरू सुन्ने मानसिकतामा पटक्कै देखिएका छैनन् ।

पहिलो, नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया राजदूत बेरीले संकेत गरेजस्तो अत्यन्तै एकाङ्की (मोनोलिथिक) छ । सरोकारवालाका धारणा र सुझावलाई समावेश गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ र विज्ञका धारणा समेट्ने परम्परा बस्नैसकेको छैन । नयाँ बन्ने कानुनलाई प्रयोगधर्मी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य कर्मचारीतन्त्रको शासक मनोवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको ज्ञानशून्य अहम्का अगाडि अक्सर परास्त हुने गरेको छ । नेपालको वैदेशिक लगानी कानुनलाई पनि सबै सरोकारवालाले सहजै अनुभूत गर्नसक्ने गरी अद्यावधिक र ‘विश्वको असल अभ्यास’ अनुरुपको बनाउने अवसर फेरि एकपटक नगुमाउन कार्यपालिका र विधायिका दुवैले इमानदार प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।

वास्तवमा यो कानुन राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र पार्टीहरू बीचको वैचारिक विभाजनको घेराभन्दा माथि, राष्ट्रिय स्वामित्वयुक्त हुनु आवश्यक छ । नेपालको न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्व, सम्हाल्न असम्भव बन्दै गएको व्यापार असन्तुलन, रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर बन्दै गएको भुक्तानी सन्तुलन र फैलिन नसकेका लाभदेय रोजगारीका अवसर लगायतका सबै समस्या मुलुकका साझा हुन् । तिनको भरपर्दो र एकल समाधान लगानी वृद्धि नै हो । ठूलो लगानीका लागि आन्तरिक (सार्वजनिक र निजी दुवै) स्रोतहरू साह्रै अपर्याप्त रहेका सन्दर्भमा सकेसम्म बढी वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । तर नेपाल यसमा क्रमशः असफल हुँदै गइरहेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीले ऐनको वैकल्पिक मस्यौदा नै राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रस्तुत गर्दासमेत त्यसका सकारात्मक प्रावधानसमेत सदनमा प्रस्तुत विधेयकमा समावेश गरिएन । त्यहाँ प्रस्तावित सबै विषय पर्याप्त गृहकार्य गरेर वा समूह स्वार्थरहित ढंगले आएका छन् भन्ने होइन । तर गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट आएका खासगरी दुइटा प्रस्तवना भने वास्तवमै विचारणीय थिए/छन् । पहिलो, उनीहरूको प्रस्तावले विधेयकमा भएजस्तो परिचयपत्रधारी गैरआवासीय नेपालीलाई मात्र समेट्ने स्वार्थ प्रदर्शन गरेको छैन ।

गैरआवासीय नेपालीका अतिरक्ति, यो परिचयमा नसमेटिएका नेपाली मूलका विदेशी र नेपालीकै रूपमा विदेशमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई पनि सम्भावित लगानीकर्ताका रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने उसको प्रस्तावना रचनात्मक छ । यसलाई कानुनी रूपले सहजीकरण गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण छैन । यथार्थ के हो भने नेपाली मूलका लगानीकर्ता नै उल्लेख्य लगानी गर्न हिच्किचाए भने अरू विदेशी आएर नेपालमा ठूलो लगानी गर्ने कल्पना यथार्थमा अनुदित हुन मुस्किल छ ।

दोस्रो, सरकारले तोक्न चाहेको लगानीको न्यूनतम सीमालाई रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका अवयवको सापेक्षमा मूल्यांकन गर्ने गैरआवसीय नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको प्रस्ताव सिद्धान्ततः आवश्यक छ । तथापि बीस जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने भए एक करोड रुपैयाँको न्यूनतम लगानी सीमा कायम गर्न सकिने उसको प्रस्तावलाई थप लचिलो बनाउने विकल्प र आवश्यकता पनि छ ।

मूल रूपले प्रस्तावित विधेयक दुइटा अपरिहार्य ‘डिपार्चर’ लिनबाट चुकेको छ । यस विधेयकले प्रारम्भमै वैदेशिक लागनीका लागि ‘एकल विन्दु (वान विन्डो) सेवा केन्द्र’को परिभाषा गरे पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयनको सम्भावनालाई भने आफ्नै प्रावधानहरूले खण्डित गरिदिएका छन् । लगानीकर्तालाई उद्योग तथा लगानी प्रबर्द्धन बोर्ड, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक गरी कम्तीमा पाँचवटा द्वार नचहारी नहुने बाध्यता यसले सिर्जना गरिसकेको छ । यस अतिरिक्त वातावरण, कर आदि कार्यालयबाट दिइने स्वीकृति यो ‘विन्डो’बाट पाइने व्यवस्था निश्चित हुनसकेको छैन । सारमा, यो ऐन पहिलेको दाँजोमा धेरै अग्रगामी बन्न सकेन ।

अर्को, यो विधेयकले मुलुकले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नसकेको छैन । प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो ‘अर्थतन्त्र’ भित्रका आयोजनाका लागि वैदेशिक लागनी आकर्षित गर्न प्रयाससम्म गर्न दिने स्वतन्त्रता पनि दिइएको छैन । विशेषतः लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारणको जुन अवधारणा छ, त्यसलाई तह र क्षेत्र विशेष लचक बनाइनु आवश्यक र व्यावहारिक हुन्छ । उदाहरणका लागि गाउँपालिका क्षेत्रमा पचास लाख र अति दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकाका लागि पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको न्यूनतम लगानी सीमा कायम गर्दा कुनै हानि छैन ।

त्यसमा पनि नेपाली मूल र गैरआवासीय नेपालीद्वारा आफ्नो उद्गम थलो वा परम्परागत कृषि आदिको आधुनिकीकरणमा लगानी गर्ने रकमको सीमा अझ तल झार्न सकिन्छ । यस्तो लगानीको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार संघीय सरकारले नै राख्न सक्छ । तथापि प्रारम्भमा सम्भावित आयोजनाको आकर्षक पक्ष उजागर, प्रचार एवं ‘मार्केटिङ’ गर्ने र त्यो सञ्चालनमा आएपछि अनुगमन आदि गर्ने जिम्मा त्यसको आकार र कार्यान्वयन करार अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यो अर्को गुमेको अवसर साबित हुनेछ ।

सबैभन्दा खराब पक्ष, यो कानुन निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरूको मनमस्तिष्कमा ‘नेपालमा अथाह वैदेशिक लगानी भित्रिइरहेको छ र अब त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नेे आवश्यकता सर्वोपरिी हो’ भन्ने आग्रहले नराम्ररी घर गरेको देखिन्छ । यही कारणले होला, यसको प्राक्कथनमा पनि वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसमेत उल्लेख छैन । वास्तविकता यसको ठीक विपरीत छ । संसारमै सर्वाधिक वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिरहेका दुइटा ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतका बीचमा अवस्थित नेपालमा अलिअलि चुहिएर आएको बाहेक कुनै उल्लेख्य मात्राको विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । तेस्रो मुलुकको त झनै छैन । विशेष व्यवस्था र प्रयासबिना लगानी आकर्षित हुने सम्भावना छैन ।

झन्डै तीन दशक पुरानो यो ऐन प्रतिस्थापन गर्नुको मूल उद्देश्य वैदेशिक लागनीका लागि आवश्यक व्यावसायिक वातावरणलाई सम्पूर्ण रूपले सुधार्नु हो भन्ने चेतना नेतृत्व तहमा भएको देखिएन । त्यसैले आफ्नै पहलमा सबै सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव–सल्लाहलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास त सरकारले गरेन नै, अहम् महत्त्वका सरोकारवालाहरूले औपचारिक रूपमा दिएका सुझावको पनि वास्ता गरेन । विज्ञहरूको सुझाव लिने प्रयास बिलकुल नभएको सत्तारूढ नेकपा आबद्ध वा निकटका अर्थशास्त्री र जानकारहरू नै सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन् ।

यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीको पहलमा गठित विज्ञ समूहका सदस्य र सल्लाहकारहरू नै यस्तो अपरिपक्व विधेयकको मस्यौदा कसरी संसदमा पुग्यो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यसले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, आखिर यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय लिन कसको कुरा सुन्छ, सरकार ?

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्