रवीन्द्र अधिकारीको 'लिगेसी'

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — हठात् छोट्टिएको जीवनका अन्तिम महिना रवीन्द्र अधिकारीका लागि प्रीतिकर रहेनन् । सार्वजनिक पदमा बसेर उनले गरेका कामबारे जति पनि प्रश्न उठाइए, तिनको उत्तर दिन नपाउँदै उनको देहान्त भयो । राम्रो सम्भावना बोकेका मानिने युवा नेताको मृत्युमा मानिसहरू शोकमग्न हुनु र लगत्तै उनको सन्त–चित्रण वा ‘हेगियोग्राफी’ मिडियामा आउनु पनि स्वाभाविकै हो ।

अबचाहिँं उनको ‘लिगेसी’बारे वस्तुगत मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ । त्यस्तो मूल्यांकनले दिवंगत अधिकारीलाई मात्रै नभई बृहत्तर समाजमा उनको उपस्थितिले पारेको प्रभावलाई समेत न्याय गर्न सक्नुपर्छ ।


बहुचर्चित वाइड बडी प्रकरणमा भएका अनियमितताहरूको लामो शृंखलामा ढिलो गरी जोडिएका अधिकारीको कसुर कति थियो वा थिएन, देशमा दण्डहीनता कम भएको दिन पत्ता लाग्ला । विमानका लागि भुक्तानीका सम्बन्धमा संसदीय समितिलाई उनले झुटा कुरा भनेको अर्का जिम्मेवार व्यक्तिको दाबी रहेकाले सो प्रकरणमा उनी निर्दोष थिएनन् कि भन्ने प्रश्न आम मानसमा उठेकै हो । लगत्तै संसदीय उपसमिति र समितिको कार्यसम्पादनमा सत्तारूढ दलको निकै चासो देखियो, उपसमितिको निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलको सिद्ध गर्ने अशोभनीय प्रयास भयो ।


सरकारले संसद र अख्तियारको उपेक्षा गर्ने नियतसहित हतारमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गर्‍यो र उक्त आयोग अस्तित्वमै नआई तोकिएको समय बित्यो । यी सब उदाहरणले त्यस्तो शंकालाई झनै बलियो बनाए । आफैंले अनियमितताको आशंकासम्म स्वीकारेर जाँचबुझ आयोग बनाएको विषयमा अधिकारीको मृत्युलगत्तै उनलाई निर्दोष घोषित गर्ने प्रधानमन्त्रीले हतारो गरे । त्यसबाट कतै मानवीय शोक–संवेदनालाई दण्डहीनताका लागि उपयोग गर्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न पुग्यो ।


रवीन्द्र अधिकारीको लिगेसीलाई वाइड बडी प्रकरणका सन्दर्भमा मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसले न उनको राजनीतिक जीवनलाई न्याय गर्छ, न समाजमा उनले छाडेको प्रभावलाई नै । अधिकारीको लिगेसी खोज्ने वस्तुगत प्रयास त्यही दुर्घटनाको सेरोफेरोबाटै गर्नु उचित हुन्छ । दुर्घटनामा पर्ने निजी कम्पनीको हेलिकप्टरका मालिक पनि मन्त्री अधिकारीसँगै सवार थिए ।


व्यवसायीसँग निजी हेलिकप्टरमा मन्त्रीले यात्रा गर्नु आफैंमा गलत हैन । तर प्रस्तावित विमानस्थल निरीक्षणजस्तो मन्त्रीको पदीय दायित्व निभाउने काममा गएको हेलिकप्टर सरकारले चार्टर गरेको थियो वा हवाई व्यवसायीले सद्भाववश निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ? करदाताको पैसाले उडान भएको भए काठमाडौंदेखि चुहानडाँडासम्म पदीय दायित्ववश गएका मन्त्री किन थप खर्च हुनेगरी पाथीभरासम्म निजी भ्रमणमा गए ? यात्रा व्यवसायीको ‘च्यारिटी’ थियो भने त्यसको गुन मन्त्रीले कसरी तिर्नुपर्ने थियो ?


नेपालमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूको निजी क्षेत्रका धनाढ्यहरूसँग लसपस यति सामान्य बनिसकेको छ, दुर्घटनालगत्तै यी प्रश्न उठाउने आवश्यकता कसैलाई महसुस भएन । सतहभन्दा भित्र छिरेर ‘नेपाल’ साप्ताहिकले फागुन १९ मा गरेको आवरण कथा अनुसार त्यस दिन मन्त्री अधिकारी खराब मौसमका बाबजुद चुहानडाँडाबाट फर्कनुको सट्टा पाथीभरा मन्दिर पुग्नुको कारण धार्मिकमात्रै थिएन ।


धार्मिक पर्यटक तानेर आम्दानी गर्ने उद्देश्यले फुङलिङ नगरपालिकाले गत फागुन २४ को नगर सभामार्फत पाथीभरा मन्दिर पुग्ने केबलकार बनाउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले त्यस्तो प्रारम्भिक अनुमति दिनुअघि मापदण्ड बन्नु अनिवार्य छ, जुन बनेकै थिएन । नीति बनाएर काम गर्ने सुल्टो बाटो छाडेर निर्माण अनुमतिपछि बल्ल आवश्यक नीति बनाउने अभ्यासमा सरकारी निकाय लागेको देखिन्छ ।


यहाँनेर नेता र मन्त्रीहरूलाई व्यवसायीले देखाउने सद्भावको महत्त्व जोडिन्छ । केबलकार बनाउने अनुमति पाएको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिमा मन्त्रीसँग सवार व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको परिवारको लगानी छ । स्थानीय सरकारले कार्यक्षेत्र नाघेर अनुमति दिएको तथा फर्जी वातावरणीय मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । मुद्दामामिला भएर काम रोकिएपछि व्यवसायीलाई काम अघि बढाउने हतारो थियो ।


यो पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले उल्लिखित व्यवसायीसहित प्रतिकूल मौसममा गरेको आकस्मिक पाथीभरा भ्रमणको प्रयोजनमाथि सहजै संशय जन्मिन्छ । फुङलिङका मेयरले ‘नेपाल’ लाई भनेका छन्, ‘मुद्दामामिला टुंग्याएर प्रधानमन्त्रीबाट योजना शिलान्यास गर्ने भन्ने हामीले सुनेका थियौं ।’


यसले देखाउँछ, देशमा कानुन र अदालतले सिर्जना गरेका अवरोधलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको पहुँच र सम्बन्धका आधारमा टार्न सकिने केही व्यवसायीको विश्वास छ । त्यस अघि पनि पाथीभरा पुगिसकेका अधिकारी यदि विशुद्ध धार्मिक लालसाले मात्रै त्यस दिन त्यता गएका हुन् भने पनि मुद्दामामिलाको झगडिया पक्षसित जानु पदीय आचरण अनुकूल थिएन । उनको पद यो वा ऊ व्यवसायीलाई कुनै परियोजना दिलाउनेभन्दा धेरै माथि कानुन र नीति–नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने थियो ।


अधिकारीका आलोचकहरू पनि के स्वीकार्छन् भने अनेक खाले अनियमितताका आरोप लागे पनि उनी काम गरिछाड्ने प्रवृक्तिका व्यत्तिचाहिँं थिए । उनको सपना र महत्त्वाकांक्षा ठूलै थियो र देशका लागि त्यस्तो मानिसको आवश्यकता थियो । तर कुनै पनि विकास र समृद्धिको बहस सुशासनको मुद्दा बिर्सेर पूर्ण हुन सक्दैन । सुशासनको लगाम बिनाको विकास दिगो पनि हुँदैन । एउटा उदाहरण हेरौं ।


देशको पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि हामीले दिने सेवासुविधा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छवि । अघिल्लो वर्ष त्यो छवि नराम्रोसँग धमिल्याउने एउटा घोटालाले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्राथमिकता पायो— नेपालका ट्राभल एजेन्सी, केही अस्पताल र हेलिकप्टर कम्पनी मिलेर अर्बौंको फर्जी उद्धार गर्छन् । विदेशमा बिमा गरेर आउने पर्यटकहरूलाई ती बिरामी नै नभइकन उद्धार गरिन्छ र बिमा कम्पनीबाट अवैध रूपमा ठूलो रकम असुलिन्छ । समाचार आएलगत्तै मन्त्री अधिकारीले यो घोटाला तत्काल रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो । समितिले दोषी किटेर प्रतिवेदन दियो । सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दोषीलाई कारबाहीको सुरसार गरे ।


प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारूढ दलका मानिसहरूसित दोषी व्यवसायीहरूको सम्बन्ध यति घनिष्ठ थियो, न्यायको डन्डा उल्टै कर्तव्य पालना गर्न खोज्ने कर्मचारीहरूमाथि चल्यो । एउटा छलफल कार्यक्रममा ती पर्यटन व्यवसायीहरूले सहसचिव उपाध्याय र सचिव देवकोटालाई हात हाल्नमात्रै बाँकी राखे । सचिवलाई दण्डस्वरूप सरुवा गरियो । घोटाला जारी रह्यो । न्युयोर्क टाइम्स र बीबीसी लगायतका सञ्चार माध्यमहरूले घोटाला जारी रहेको भनेर समाचार लेखिरहे ।


देशको छवि धमिलिइरह्यो, बिमा कम्पनीले नेपाल आउने पर्यटकको बिमा सुविधा रोक्का गर्नेसम्म चेतावनी दिए तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई देशको छवि र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा केही व्यवसायीको अकुत आम्दानी हुने अवैध धन्दा नै प्यारो लाग्यो । व्यवसायीहरूलाई यसै नेताहरूको सेवा गरेपछि अदालती अड्चनसमेत हटाउन सकिन्छ भन्ने लागेको हैन । हामी यता भ्रमण वर्ष २०२० को राग अलापिरह्यौं, उता आउने पर्यटकहरू र तिनको बिमा गरिदिने कम्पनीहरूले नेपालबारे नकारात्मक समाचार मात्रै पढिरहे ।


विकासको विमर्शमा हामीसँग विकासका लागि असीमित स्रोत–साधन छैनन् भन्ने भुल्नु हुन्न । सीमित स्रोतको दुरुपयोग वा अपचलन हुनु भनेको थप विकासको ढोका बन्द हुनु हो । मानौं कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो ठूलो भौतिक संरचनाका लागि पचास अर्ब खर्च हुने भयो र त्यसका लागि अर्को देशले ऋण सहयोग गर्ने भयो । व्यवहारतः अपारदर्शी हुने त्यस्तो आयोजनाको लागत बढाएर एक खर्ब पुर्‍याइयो भने त्यसले यताबाट आयोजना अघि बढाउने मन्त्री र सत्तारूढ दललाई त फाइदा गर्छ नै, दाताले समेत उचित समयमा ब्याजसहित आफ्नो सबै धन फिर्ता पाउँछ, तर देशका करदाताले चाहिँं दुवै रकम चुकाउनुपर्छ । धमाधम काम भएको भनेर एउटा आयोजनाको अनियमितता सहेर बस्दा उत्रै अर्को आयोजना बनाउने आर्थिक स्रोत सखाप हुन्छ ।


यसै वर्ष डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा हवाइ यात्राको आस गर्ने सर्वसाधारणको दुर्गति देखेपछि युद्धस्तरमा विमानस्थलहरू निर्माण गर्ने अधिकारीको अभियानप्रति ममा गाढा संशय जन्मेको थियो । यात्राबाट फर्केपछि कर्णाली क्षेत्रमा मानिसहरूको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हवाइसेवा दिने कम्पनीहरूले सिर्जना गरेका तीन दर्जाका नागरिकहरूबारे मैले लेखेकै पनि थिएँ ।


दैलोमा विमानस्थल हुने आम डोल्पावासीलाई नेपालगन्ज जानुपरे टिकट काट्न त्यतै जाऊ भन्ने लाजमर्दो अवस्था अद्यापि कायम छ । अत्यधिक माग हुने विमानस्थलहरूमा आवश्यकता अनुसार उडान सुनिश्चित नगरिंँदा बिनाभनसुन उड्न सक्ने अवस्था आजसम्म छैन । अर्कातिर सहज सडक पहुँचका कारण चल्नै नसक्ने विमानस्थलहरू जबर्जस्ती सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । पहिल्यै राम्रोसँग चल्न नसकेको विमानस्थल (सुकेटार) नजिकै लहडका भरमा अर्को विमानस्थल बनाउने प्रयासको उदाहरण त चुहानडाँडामै देखिन्छ ।


जुन व्यवस्थापकीय र सुधारको काम गर्न खास समय लाग्दैन, अर्बौं वा खर्बौं खर्च पनि हुँदैन, तर आम नागरिकले उल्लेख्य सुविधा र सुबिस्ता पाउँछन्, त्यो काम अहिलेसम्म नेपालमा विकासका रूपमा दरिएकै छैन । रवीन्द्र अधिकारीको विकास र समृद्धि ‘भिजन’मा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण खोट, जसबाट अहिलेको समग्र राज्यव्यवस्था पनि ग्रस्त छ, त्यही थियो ।


विकासको एउटा मानक भौतिक संरचनाको उचाइ, लम्बाइ वा गति पनि हुनसक्ला, तर जबसम्म त्यो मानकले भुइँतहका मानिसको जीविका, सुविधा र आत्मसम्मानलाई ओझेल पार्छ, जब सडकको औचित्य त्यसको उपादेयताको सट्टा डोजर मालिकको नाफामा नापिन्छ, जब ठूलो खर्च गरेर नयाँ विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय त्यो चल्ने सम्भाव्यता नभई ठेकेदारबाट मिल्ने कमिसन र नेताले पाउने भोटमा आधारित हुन्छ, त्यो विकासले मानिसलाई सुबिस्ता दिनुभन्दा बढी विनाश निम्त्याउँछ ।

अधिकारी दिवंगत भएर गए पनि उनको लिगेसी मानिने विकासको खास मोडलको वस्तुगत मूल्यांकनको महत्त्व अहिले झन् बढेको छ । किनकि हामी अहिले विगतमा भन्दा तीव्र
रफ्तारमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने संघारमा छौं । दूरदृष्टि, उचित प्राथमिकीकरण, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितासाथ सम्पन्न गर्ने हो भने ती हाम्रो समृद्ध भविष्यसम्मका पुल बन्न सक्छन् ।


आर्थिक अराजकता, तदर्थवाद र कसैको तात्तातो चुनावी वा अन्य स्वार्थ र अन्धो नक्कलका भरमा अर्बौं खर्च गर्दै जाने हो भने त्यसले हाम्रो भावी पुस्तालाई समेत दरिद्र बनाउन सक्छ । विगतबाट सिकेर भविष्यमा गल्ती नदोहोर्‍याउने हो भने विकास चाहने रवीन्द्र अधिकारीप्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।


प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ०९:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डा. केसी अभियानको वैचारिक धरातल

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — गंगामाया अधिकारीको दर्दनाक आत्मकथा न्यायको अवसान पढेपछि उद्वेलित भएर मैले टिप्पणी गरेंँ– के माओवादी द्वन्द्व राजनीतिक चरित्रको थियो ? थियो भने निर्दोष किशोरलाई मार्ने, तिनका बाबुआमालाई घरबाट खेद्ने, तिनलाई शरण दिनेहरूलाई धम्क्याउने र तिनका गोठका गाईभैंसीलाई भोकभोकै मार्नेसम्मका काम कसरी सम्भव भए ?

एउटा गैरन्यायिक हत्या बरु युद्धका क्रममा भएको त्रुटि वा अपवादका रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो । गाउँलेको झुन्ड मिलेर नन्दप्रसाद–गंगामायाका गाईवस्तुको दाम्लो खोलेर तिनको ज्यान बचाइदिनेलाई मारिदिन्छौं भन्ने अमानवीय चरित्र समाजमा कसरी विकास भयो ? ती छिमेकीले ती अबोध पशुहरू भोक र प्यासले प्याक–प्याक भएर मरेको हेर्न कसरी सके ? लेख पढेपछि एक मित्र (जो पहिले माओवादी नजिक थिए) ले टिप्पणी गरे– माओवादी आन्दोलन समूल गलत थिएन । म आफैं ज्यान होमेर तिनीहरूलाई सहयोग गरेको थिएँ । उनीहरूले बाटो बिराएको युद्ध सकिएपछि हो ।

म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । माओवादी आन्दोलन र युद्धलाई मूल्यांकन गर्ने साथीको एउटै आधार उनको त्यसप्रति संलग्नता वा सहानुभूति थियो, बाँकी तथ्य निरर्थक थिए । उनी जस्तै नागरिकहरूको सक्रिय–निस्क्रिय सहभागिता, सहनशीलता वा लाचारीकै कारण त्यो युद्धले वैधता पाएको त थिएन ? कतै त्यही वैधताको आधारमा जघन्य अपराध भएका थिएनन् ? यो प्रश्न धेरै अगाडि आफैंले आफैंलाई सोधेर मैले माओवादी युद्धबारे आफ्नो धारणा बदलेको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो, अरुका जस्तै आफ्नो पनि विगतका धारणा र कर्म मूल्यांकन गरेर खास समयमा सकेसम्म सत्यको नजिक पुग्ने प्रक्रिया आम हो । आम रूपमा सत्यको खोजमा आधारबिन्दु व्यक्तिको आफ्नो बुझाइ वा धारणा हुँदोरहेछ । त्यसभन्दा माथि र बाहिरमात्रै सत्यको खोजी हुँदोरहेछ ।

अहिले डा. गोविन्द केसीको सोह्रौं सत्याग्रह उत्कर्षमा छ र यो विषयमा यही बेला उल्लेख्य बहस भइरहेको छ । डा. केसीका पक्षमा आवाज बुलन्द छन् । विरोधका आवाज पनि उठिरहेका छन् । यो विषयमा हामी सबैका आग्रह–पूर्वाग्रहका सतह छिचोलेर अर्थपूर्ण बहस गर्ने अवसर पनि यही हो । यो त्यस्तो बहस होस्, जहाँ हामी विगतमा कहाँ उभिएका थियौं भन्ने कुरा गौण होस् र सत्य के हो भन्ने कुरा प्रधान होस् । डा. केसीको अभियान समाजवादी कि पुँजीवादी ? उहाँको अडानको वैचारिक धरातल के ? त्यसका बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आयाम के ? नेपाली समाजमा यो अभियानको उपस्थिति र प्रभाव हेर्दा यी प्रश्न अरु बेला पनि खुला बहसमा आउनुपर्ने हो । एउटा सानो संस्था सुधारबाट सुरु भएको उहाँको अभियान अहिले देशको कानुन निर्माणलाई निर्देशित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यो कानुन भोलि सिधै राज्यले अपनाएको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिन र ठोक्किन पुग्नेछ । यस्तो विषयमा अर्थपूर्ण बहस अनिवार्य हुन्छ ।

डा. केसीको अभियान र राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध हेरौं । नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि डा. केसीको अभियान ऐनाजस्तो बनेको छ, जहाँ उनीहरू समयसँगै बदलिएको आफ्नो अनुहार हेर्छन् । तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सरकारका पालामा सुरु भएको यो अभियान आजसम्म आउँदा धेरै साना–ठूूला दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका छन् । अहिले डा. केसीलाई आफ्नो जन्मजात विरोधी सावित गर्न लागिपरेको नेकपाका पितृ पार्टीहरूमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले र डा. केसीको अभियान कम्तीमा तीन अवसरमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए– लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने बेला, गोपाल पराजुलीले डा. केसीको धरपकड गर्दा र मिडियामाथि अंकुश लगाउँदा तथा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस–माओवादीले महाभियोग लगाउँदा । प्रवृत्ति कस्तो छ भने प्रतिपक्षमा रहने पार्टी सापेक्षत: यो अभियानको नजिक हुने गर्छन् र यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास गर्छन् । सत्तामा हुनेहरूले सकेसम्म यो अभियानलाई बेवास्ता गर्न खोज्छन् । डा. केसीको ज्यान जोखिममा परेपछि ज्यान बचाउने बाध्यताका कारण सम्झौता गर्छन् । अर्को दिनदेखि खूला दिलले त्यसको उल्लंघन गर्छन् ।

पार्टीहरूले निरन्तर व्यावहारिक रूपमा अँगालेको ‘क्रोनी’ पुँजीवाद, त्यसले मेडिकल शिक्षामा ल्याएको विकृति अनि त्यसबाट सिर्जित चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रिया पनि अब उल्लेख्य हदसम्म सतहमा आएकै कुरा हुन् । अब सोध्नैपर्ने प्रश्न के हो भने डा. केसीको अभियानका अर्थतन्त्रीय आधार, मान्यता र अडान के हुन् ? यो अभियानले ‘क्रोनी’ पुँजीवादको मात्रै विरोध गर्छ कि पुँजीवादकै ? सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा यो अभियानले राखेको अडान त्यस्तो ‘क्रोनी’ पुँजीवाद विरुद्ध हो, जसले मानिसको स्वास्थ्य र ज्यानको मूल्यमा नाफाखोरी कायम गर्छन् । राजनीतिक र आर्थिक वाद–विवाद जेसुकै भए पनि मानिसको आत्मसम्मानसाथ बाँच्ने अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने ड. केसीको आधारभूत मान्यता हो । देशका दूरदराजदेखि विदेशसम्म घुमेर हेर्दा अधिकतम मानिसको हित गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीबारे आफ्नो जे धारणा बन्यो, डा. केसीले पैरवी गरेको त्यही हो । त्यसभन्दा माथि कुनै वाद वा प्रणालीप्रति उहाँको पूर्वाग्रह वा अनुग्रह छैन । समाजवादी र पुँजीवादी राज्य प्रणालीमध्ये कुनचाहिँ राम्रो भन्नेमा घोत्लिने अवसरसम्म डा. केसीसँग छैन । उहाँको विगत सात वर्षको समय, ऊर्जा र बौद्धिक तागत नेपालका सर्वकालीन ‘क्रोनी’ पुँजीवादीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मच्चाएको वितण्डा विरुद्ध लड्दै खर्च भएको छ ।

यी सात वर्षमा यो अभियानले तयार पारेको वैचारिक आधारभूमि यत्ति हो– गाँस, बास र कपासका लागि व्यक्ति आफैं जिम्मेवार हुने र तिनको सिर्जनामा राज्यको भूमिका सहजकारी मात्रै हुने अवस्थामा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका त्यसभन्दा गहिरो हुनुपर्छ । व्यक्तिले खाना उब्जाउन, कपडा बुन्न वा किन्न र छानो हाल्न सक्छ, तर आँगनमा स्कुल र अस्पताल खोल्न सक्दैन । भोकमरीमा परेको परिवारले थातथलो फेरेरै मलिलो जमिन भएको ठाउँमा गएर श्रम गरी फेरि पेट भर्न सक्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली नाजुक र अस्तव्यस्त भएसम्म उसले स्वस्थ भएर व्यक्तित्व विकास गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्दैन । गाँस, बास र कपास सिर्जनामा राज्यको कति भूमिका आवश्यक, उचित वा अनुचित भनेर गरिने बहसमा यो अभियान प्रवेश गरेको छैन । त्यस विषयमा अभियानका सदस्यहरूको आफ्नो विचार हुनसक्छ । (स्वीकारोक्ति : म राज्यले ती सबै कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको तर विश्व इतिहासको अध्ययनपछि विचार बदलेको व्यक्ति हुँ ।)

नेपालमा २०४६ सालपछि कस्तो आर्थिक व्यवस्था अँगालिनुपर्थ्यो, त्यसमा अभियानको धारणा छैन । तर स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा अघि–अघि निजी क्षेत्र पछि–पछि नियमन गर्नु हुँदैनथ्यो । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय विश्वविद्यालयका विज्ञहरूले गर्नुपर्थ्यो, सिंहदरबारमा बसेर उपचारका लागि टोकियो जाने राजनीतिज्ञहरूले हैन । विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्ति ल्याकतका आधारमा हुनुपर्थ्यो, पार्टीप्रति वफादारीका आधारमा हैन । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने कुरा उसले बनाएको भौतिक पूर्वाधार, जुटाएको जनशक्ति र बिरामीको चापले निर्धारित गर्नुपर्थ्यो, मेडिकल कलेजको मालिक कुन नेताको नजिक छ वा उसले नियामक निकायमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्तालाई कति घुस दिन सक्छ भन्ने कुराले हैन । सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमा स्मारक र भ्युटावर हैन, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल हुनुपर्थ्यो । ठूला अस्पताल काठमाडौंका गल्ली–गल्ली नभई सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरी खोलिनुपर्थ्यो । नाफाका लागि खोलिने निजी अस्पताल सहरी क्षेत्र र त्यो पनि काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा कम्तीमा सरकारी संस्थाहरूको वास्तविक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो ।

सरकार र सत्तामा जति दल फेरिए पनि र उनीहरूले डा. केसीलाई जति सत्तोसराप गरे पनि यी सात वर्षमा डा. केसीको अभियान यी आधारभूत मान्यताबाट कहिल्यै विचलित भएको छैन । संविधानले गल्ती नै नगर्ने भनेर परिकल्पना गरेका संवैधानिक निकायहरूसमेत राजनीतिज्ञहरूले गलत पात्र चयन गरेका कारण बेला–बेला अस्तव्यस्त भएका छन् । ती संस्थाको गरिमा बचाउन बलिया तर गलत पात्र र प्रवृत्ति विरुद्ध यो अभियान लडेको छ । त्यस क्रममा फरक–फरकका राजनीतिक पात्र र दल सहयात्रामा आएका पनि छन् । डा. केसीको अभियान छरपस्ट र यसले मुद्दा अनुसार रणनीति चयन गर्ने गरेजस्तो देखिए पनि यसको वैचारिक र व्यावहारिक धरातल यत्ति हो– मानिसले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, चाहे त्यो काठमाडौंको रइस होस् वा हुम्लाको गरिब । आफ्नो गाँस, बास र कपासका लागि उसका पाखुरा काफी हुनसक्लान्, तर स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले भूमिका खेलोस् भनेरै उसले कर तिर्ने हो । त्यही करबाट पालिएका जनप्रतिनिधि व्यक्ति विशेषको स्वार्थ अनुसार कानुन बनाउन लिप्त भए भने तिनलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ, चाहे तिनले जुनसुकै वादको मुखुन्डो भिरेका होउन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT