चीनसँग बीआरआईका प्राथमिकता

टीका ढकाल

काठमाडौँ — एउटा चिनियाँ उखान छ : जसले छेउका साना ढुङ्गा पन्छाउन सुरुवात गर्छ, उसैले हिमाल सम्याउन सक्छ । नेपालले हिमाल नाघेर निर्वाध चीन आवत–जावत गर्ने सपना देखेको धेरै भएको छ । गतवर्ष चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि सपना साँचो हुने सम्भावना झन् नजिकिएको हो ।

सपना र यथार्थका बीचमा भने हिमालयले उभ्याएको भौगोलिक चुनौती खडा छ, जसलाई छिचोलेर मात्र चीनसँग स्थायी यातायात सञ्जाल जोड्न सकिन्छ । जमिनमा चाहिंँ अहिले हामीसँग भएकै संरचना दयनीय छन् ।

Citizen

हिमाल सम्याउने सपना मुसार्दा–मुसार्दै घर छेउका ससाना ढुङ्गा पन्छाउने सुरुवात गर्नसमेत ढिलाइ भैरहेको अनुभवले चीनसँगका हाम्रा प्राथमिकता भूराजनीतिको जञ्जालमा कतै अल्झिएका त छैनन् भन्ने प्रश्नको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण हुनलागेको छ ।

अन्तरदेशीय सम्बन्धका आधारलाई अर्थराजनीतिक माध्यमबाट प्रभावित गर्ने ठानिएको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागितासहित द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमणमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई चीन निम्त्याइएको हो । प्राचीन सिल्क रोडलाई आधुनिक अवधारणामा अघि बढाउने उद्देश्य राख्ने बीआरआईको ठूलो हिस्सा विश्वव्यापी यातायात पूर्वाधारतर्फ जाने निश्चितजस्तै देखिएकाले पूर्वाधारको भोक भएको नेपालका लागि यस भ्रमणको महत्त्व छ ।

शिखर कूटनीति
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणले अतिरिक्त चासो सिर्जना गर्नुका पछाडि दुई अन्य कारण छन् । पहिलो कारण विशुद्ध कूटनीतिक हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दस वर्ष बित्दासम्म चीनले नेपालका राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणमा निम्त्याएन । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका भ्रमणहरू कूटनीतिक शिष्टाचारका हिसाबले औपचारिक भए पनि भ्रमण तालिकामा बेइजिङ समावेश हुनसकेको थिएन ।

तीन वर्षअघि नयाँ संविधान जारी हुनु, गतवर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वित गर्दै संघीय नेपालको नयाँ ढाँचा प्रस्ट स्थापित गर्नुले नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेको सन्देश चीनले पाएको देखिएको छ ।

बीआरआई सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणका लागि बेइजिङ निम्त्याएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिप्रति चिनियाँ नेतृत्वमा अब कुनै द्विविधा बाँकी नरहेको स्पष्ट सन्देश चीनले दिन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा चासो राख्ने भारतसहित बाँकी विश्वका लागि नेपालबारे अन्तर–कुन्तरमा कायम रहेका आशंका हटाउन यस सन्देशको दूरगामी अर्थ रहनेछ ।

तीन वर्षदेखि नेपाल भ्रमण गर्ने भनिए पनि हालसम्म उपयुक्त अवसर जुटाउन नसकेका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक रूपमा निमन्क्रणा गर्ने कार्यत्रम छ । अन्यत्र कुनै मुलुक जाने वा फिर्ता हुने क्रममा नभई राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय स्तरको नेपाल भ्रमण गर्ने अवस्था बन्नसकेमा यो राजनीतिक सन्देशको उचाइ झनै बढ्न सक्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय भ्रमणको दोस्रो पक्ष भने बीआरआईसँगै सम्बन्धित छ । दुई वर्षअघि बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदासम्म यस चिनियाँ अभियानको हिस्सा बन्नेबारे नेपालभित्र धेरै समस्या नरहे पनि भूराजनीतिक दबाब बढ्दो देखिएको थियो । अहिले बीआरआई पुरानो हुँदै जाँदा विकसित देशहरू यसको अंग बन्ने क्रम बढेको छ ।

गत मार्चमा मात्र इटालीले बीआरआई सम्झौतामा हस्तक्षार गर्‍यो, जस अन्तर्गत दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सहयोगमा इटालीले आफ्ना बन्दरगाह र सडक स्तरोन्नति गर्नेछ । ‘जी सेभेन’ राष्ट्रमध्ये बीआरआईमा सामेल हुने इटाली पहिलो देश बन्यो । चीनप्रति आलोचनात्मक र असहयोगी दृष्टि राख्ने अमेरिका र भारतलाई पनि कतिपय पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले बीआरआई अभियानमा परिपूरक हुनेगरी सहयोग बढाउने सल्लाह दिनथालेको सन्दर्भमा बीआरआईलाई शिखर कूटनीति मञ्चन गर्ने थलो बनाउन चीनले चाहेको देखिन्छ ।

बहकिएको बहस
भारत लचिलो नहुन्जेल नेपालसमेत बराबरीको हैसियतमा सामेल हुनसक्ने त्रिदेशीय सहकार्यको पक्षमा नेपाल एक्लैले देखाउन सक्ने कूटनीतिक कौशलका सीमा छन् । तसर्थ नेपालले हाल निर्माणाधीन मध्येका आयोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । किनकि चीनले अब उप्रान्त नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग बीआरआईकै ‘फ्रेमवर्क’मा हुने देखिन्छ । ठिक यही बेला नेपालमा जारी ‘कनेक्टिभिटी’को डिस्कोर्सचाहिंँ पानीजहाज र रेलतिर मोडिनु आश्चर्यजनक छ ।

पानीजहाजको बहसले प्रधानमन्त्रीको सपनालाई अघि त बढाउला । यससँग आउने ‘कनेक्टिभिटी’ भने दक्षिणतिरको हो, जबकि नाकाबन्दीको शिक्षाले नेपाललाई ‘कनेक्टिभिटी’बाट अतिरिक्त अवसर चाहिएको देखाउँछ, जुन केवल उत्तरतर्फबाट मात्र आउन सक्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणकै अवसर पारेर तातोपानी नाका चीनले सुचारु गर्दैछ । द्विदेशीय व्यापारको पुरानो मार्ग भएकाले यस बीचमा नेपालले अरनिको लोकमार्ग फराकिलो पार्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्थ्यो । चीनलेआफ्नातर्फ व्यापक निर्माण गर्‍यो, हामीले तीन वर्ष नाकाबन्दीको गीत गाएर बितायौं ।

नेपाल थप के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने चिनियाँ रेलसँग जोडिने लक्ष्य नेपालका लागि मध्यमदेखि दीर्घकालीन मात्र हुनसक्छ । सुरुवातमा सन् २०२० सम्ममा तिब्बतको शिगात्से र त्यसको दुई वर्षमा केरुङ आइपुग्ने भनिएको रेलको लक्ष्य चीनमा नै संशोधित भई सन् २०२५ मा मात्र केरुङ आउने भनिएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई वर्ष लाग्ने तथा अप्ठ्यारो भूगोलका कारण खर्चिलो हुने निर्माणका लागि कम्तीमा त्यसपछिको एक दशक पर्खनुपर्ने देखिँंदा नेपालको प्राथमिकता हाल निर्माणाधीन सडकमार्ग नै हुनुपर्छ । रेलबारे छलफल र अध्ययन जारी राख्दै विभिन्न उत्तरी नाका जोड्ने सडकको निर्माणमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थात चीनसँग पूर्वाधार निर्माणको बहसलाई रेलको लिकबाट यथार्थको सडकमा गुडाउनु आवश्यक छ ।

वुहानपछिको चीन
चीनसँगको सहकार्यमा नेपालका प्राथमिकता स्पष्ट नभएको विश्लेषण गरिरहँदा हामीले सोध्नैपर्ने अर्को प्रश्न हो, चीन आफैंचाहिँं नेपालमा के चाहन्छ ? चीनका आफ्नै प्राथमिकता कति प्रस्ट छन् ? नेपालले चाहेको बेलामा चीनले बिनासर्त सहयोग गरिदिने एकपक्षीय बुझाइ हालसम्म नेपालमा रहँदै आएको छ ।

साँच्चै त्यसो हो भने सात वर्षअघि सम्झौता भएको पश्चिम सेतीबाट सात महिना अघिमात्रै चाइना थ्री गर्जेजले हात झिक्नुको अर्थ बुझ्न सकिन्न । बुढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिन नेपाल सरकारले जुन तदारुकता देखायो, निर्माण सुरु गर्ने त्यही स्तरको उत्सुकता चिनियाँ पक्षले देखाउनसकेको छैन ।

यस्तो किन भैरहेको छ भन्ने बुझ्न गतवर्ष चीनको वुहानमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको शिखर वार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा पारिरहेको वा पार्नसक्ने प्रभावलाई बिर्सनु हुँदैन । दुई नेताबीच चलेको १० घन्टा लामो वुहान भेटपछि पूर्वसमझदारी अनुरुप नै कुनै निर्णय सार्वजनिक झएन । संयुक्त वत्तव्य जारी भएन । वुहान वार्तामा दुई नेताबीच नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका सबै देशका बारेमा एक–एक गरी छलफल भएको बताइएको छ ।

दक्षिण एसियामा ‘चीन–भारत प्लस’ नीति वुहान वार्ताको ‘स्पिरिट’ मानिएको छ, जस अन्तर्गत भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा कुनै कार्य गर्दा चीनले भारतीय चासोको सम्बोधन गर्ने र भारतले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने सहमति भएको विश्वास गरिएको छ । यद्यपि पाकिस्तानमा बसेर भारत विरोधी गतिविधि गर्ने मसुद अजहरलाई विश्व आतंककारीको सूचीमा राख्न भारतले राष्ट्र संघमा गरेको प्रयासलाई चीनले प्राविधिक स्थगनमार्फत रोकिदिएपछि वुहान स्पिरिट उल्लङ्घन भएको हालैमात्र भारतले बताएको छ ।

यी तमाम राजनीतिक विकासक्रमको सन्दर्भलाई पृष्ठभूमिमा राखेर चीनसँग परम्परागत असल सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय हितको खोजी नेपालले गर्नु पर्नेछ । धेरै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यभन्दा पनि चीनसँग तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने विकास आयोजनामा साथ, सम्झौता भैसकेका आयोजनामा तदारुकता र चालु परियोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्न कूटनीतिक जवाफदेहिता खोज्ने दबाब नेपाललाई रहनेछ । चीनलाईपनि आफूले गरेका प्रतिबद्धता पालन गरेको सावित गर्नुपर्ने दबाब रहनेछ ।

बीआरआई अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्न चीन साँच्चै इच्छुक हो भने नेपालले सीमा–नाका जोडिने पूर्वाधार बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास लगाउनुपर्छ । उत्तरबाट आउने रेलको सुरुवात केरुङदेखि रसुवागढी छेवैको टिमुरेमा निर्माण हुने सानो सुख्खा बन्दरगाहसम्म हुनसक्छ, जसको लम्बाइ लगभग चालीस किलोमिटरजति हुनजाला । सफलताको पहिलो सूत्र नै ‘डु द डुएबल फर्स्ट’ अर्थात गर्न सकिने कामलाई सुरुमा सम्पन्न गरिहाल्नु हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा यी सबै मुद्दाहरूकिनारा लाग्ने वा सबै प्रश्नको जवाफ भेटिने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । नेपालले बीआरआई सम्मेलनमा चीनसँग सहयोगको याचना गर्न जाने पनि होइन, भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले अग्रसरता लिनुपर्छ । सरकारलाई वास्तविक मुद्दाबारे संज्ञान दिन र नीतिगत अन्योल हटाउन राष्ट्रपतिको भूमिका रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सपनार यथार्थलाई जोड्ने सडकका ससाना ढुङ्गा पन्छाउन वास्तवमै ढिलो भैसक्यो ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शासकले साँघुर्‍याएको सहर

यादव देवकोटा

काठमाडौँ — पूर्वार्द्ध पुराना स्मृतिहरू भन्छन्– काठमाडौं सहर निकै सानो थियो । दरबारको धुरीबाट सारा जनताको घरबाट धुवाँ पुत्पुताएको हेर्न सकिन्थ्यो र कसले खान पाए या पाएनन् भनी निर्क्योल गर्न सकिने आकारको थियो । अनिमात्रै भोजन गर्थे, राजा । जनताको तलबितलको भोकपीरको ख्याल थियो, शासकमा । धेरै पहिलेको आदिम कथा होइन, मल्लकालमै थियो यस्तो, लेख्छन् इतिहासकारहरू ।



खासमा काठमाडौं ‘त्वा/त्व’को आकार बढाउन प्रयासरत थियो । बत्तीस महर्जन ‘त्वा’को समुच्च आकारले बल्ल एउटा नगरको परिचय लिन सक्ने अवस्था थियो । तर हरेक त्वा (टोल) हरू निश्चित घेराभित्र थिए र त्यहीं थपिन्थे नयाँ घरहरू, सोही गुठीका अधीनस्थहरूको स्वामित्व हुने भए मात्र ।

८/९ दशकको उमेर भोगेकाहरू जीवितै भेटिए, ती रैथानेहरूको अनुभवले बोल्छ–हाकुतफालोहँ/धुँख्व (बागबजार), वदेयक्वः (डिल्लीबजार), थँ बहीः (ठमेल) हरू नै पनि काँठ थिए । मुख्य सहर अर्थात् ‘यङ्गल’ र ‘यम्बु’ अर्थात् थथुपुई, दथुपुई, लायकुपुई र क्वथुपुईका बासिन्दाका लागि । सहरबाट टाढामाक्रै बस्न दिइन्थ्यो, बाहिरियालाई । त्यसै त्रममा बनेको थियो, भोत बहाः ।

अर्थात् आजको भोटेबहाल सहरको घेराभन्दा निकै परको बस्ती मानिन्थ्यो, त्यो समयमा । तिनका लागि छुट्टै धारा बनेको थियो भोतःहिती । कतिसम्म भने राणाकालमै पनि जङ्गबहादुरले मुख्य सहरबाट निकै परमात्र दरबार बनाएका थिए, रैथानेहरूले दरबारको चियोचर्चो गर्न नसकुन् भनेर– थापाथली दरबार । बुझ्न सकिन्छ, कति ठूलो थियो सहर । कति खुला थिए, ठाउँहरू ।

मध्याह्न
जब पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा काठमाडौंको मोर्चामा रैथाने मल्ल राजा हराएर आफ्नो ‘धुन्य’ फहराए, सुरु भैहाल्यो आफ्ना ‘खास मानिसहरू’लाई विर्तामा काठमाडौंको जमिन दिने क्रम । त्यसरी विर्ता र बक्सिसमा जमिन हात पार्नेहरूमा स्वाभाविक रूपले गोर्खाली थरघरका भारदार, गुरुपुरोहितहरू मुख्य थिए । आज पनि हनुमानढोका दरबार आसपास या पशुपति मन्दिरको घेरा वरिपरि प्रशस्त जग्गाजमिन र शानसौकातका साथ बस्ने गैररैथानेहरूको इतिहास खोजियो भने धेरैको त राणा दरबारको हाजिरीबाट पर पुग्दैन, पुगिहाले पनि पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौं विजयको समय घेरो नाघ्न सक्दैन ।

त्यसबखत काठमाडौंमा उपलब्ध मुख्य भवनहरूमा यात लायकु (दरबार) हरू थिए या मन्दिरहरू । त्यस बाहेक अहिले बागदरबार भएको ठाउँमा रहेको भव्य भारदारी भवन पृथ्वीनारायणले मकवानपुरको प्रशासक नपाएर विभिन्डिएका भाइ महोद्दामकीर्ति शाहलाई खुसी बनाउन दिएका थिए भने अर्का भाइ दलमर्दन शाहलाई वंघ (इन्द्रचोक) बाट तह्रौ बुः (जुद्धसडक) जाने मूलबाटोमा पर्ने सोकम्बुढोका नजिक मखन ‘त्वा’के बगलको भव्य महल दिएका थिए ।

राज्यकै मातहतमा थियो, योलद्या (आरबी कम्प्लेक्स, रणमुक्तेश्वरले चर्चेको जमिन) मा रहेको तत्कालीन समयको भव्य भवन, त्यहीं गिडिएका थिए, रणबहादुर शाह । त्यही महोद्दमकीर्तिले पाएको भवन विसं १८६२ पछि भीमसेन थापाले कब्जा गरेका थिए भने मखन ‘त्वा’ नजिकको भवन रङ्गनाथ पण्डितले ।

कुनै समय काठमाडौंमा ६५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका ज्यापुहरू दुई, अढाई सय वर्षको बीचमा हेर्दाहेर्दै कसरी ३ प्रतिशतमा आइपुगे र आफ्नै भूमिमा उनीहरू कसरी अल्पसंख्यक बन्न पुगे भन्ने प्रकरणलाई बुझ्न काठमाडौंको जमिनमाथि भएको शासकीय राजनीतिलाई गहन तवरले ननिफनी सम्भव छैन ।

उत्कर्ष
भीमसेन थापाको हातमा सत्ता गएपछि उनले शासनको मूलकेन्द्रबाट इतर भारदारहरूलाई सिध्याएर सत्ताको चरम ‘खसकरण’ मात्रै गरेनन्, काठमाडौंको परम्परागत प्रवेशद्वार र सीमासहित पहिचान बोकी बसेका रैथाने टोलहरूको साँधसीमा पनि भत्काइदिए, आफ्ना लागि ‘बाग (तत्कालीन समयको सबैभन्दा भव्य बगैंचा रहेको ठाउँ)’ मा बनाउने दरबारका लागि १२० रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्न ।

त्यसपछि उनका भाइ नैनसिंह थापाले न्वखुसिच्व (थापाथली) मा ८० रोपनी जमिन ओगटेर थापाथली दरबार बनाए । त्यही ठाउँमा पछि जङ्गबहादुर सत्तामा आएपछि १५०० रोपनी बढी जमिन ओगटेर अनेकौं दरबार बनाए । वीरकेशर पाँडेले लाजिम्पाट दरबार (हाल शंकर होटल) र धोकलसिंह बस्नेतले नारायणहिटी दरबार (हाल नारायणहिटी दरबार संग्रहालय) बनाएका थिए, त्यसअघि नै ।

जाल
राणाहरूको हातमा सत्ता गएपछि काठमाडौंको मुख्य बस्तीभन्दा केही दूरीमा रहेका विशाल खेतीयोग्य जमिनहरू राणाशासनको रोलवाला र बेरोलवाला तुजुकवालहरूको कब्जामा गयो । त्यहींबाट सुरु हुन्छ, काठमाडौं सहरको विस्तार, स्थानीयहरूको स्वामित्वबाट विशाल आकारमा रातारात जमिन खोस्ने जालझेलको शृङखला । राणाहरूको जिब्रोमा कानुन थियो । उनीहरू मुखैले कसैको जात खोस्ने र थप्ने, जीउ मास्ने, सर्वस्वहरण गर्ने, कब्जा गर्ने ‘अधिकार’ राख्थे ।

सत्तामा जानासाथ राज्यको ढुकुटीब्रह्मलुट गरेर आफ्ना सबै विवाहिता, अविवाहिता, भित्रिनीबाट जन्मेका सन्तानका लागि नामी–नामी महल बनाइए, रैथाने किसानहरूको खेतीयोग्य जमिन जबर्जस्ती हडपेर या नाम मात्रको मुअब्जा दिएर । जिब्रोमा कानुन भएका राणा प्रधानमन्त्रीले आँखा गाडेको जमिन दिन्न भन्न सक्ने अवस्थै हुन्थेन, निरीह किसानहरूको । उनीहरूले फालिदिएको नाम मात्रैको मुअब्जालाई ‘जो निगाह सरकार’ भन्दै थाप्नु बाहेक किसानहरूसँग कुनै विकल्प थिएन ।

त्यसैको सिलसिला थियो, मनोहरामा ५०० रोपनी जमिन ओगटी बनाइएको मनहरा दरबार । नारायणहिटीको दरबार विस्तार गर्न स्थानीयबाट छिनिएको ४४५ रोपनी जमिन । सेतो दरबार बनाउन जमः (जमल) मा अधिग्रहण गरिएको ३७५ रोपनी । जावलाखेल दरबार बनाउन ओगटिएको सय रोपनी । १ सय ६० रोपनी जमिन ओगटी बनाएको भाटभटेनी दरबार, १ सय ८० रोपनी ओगटी बनाइएको चारबुर्जा दरबार, ३ सय रोपनी ओगटी बनाइएको लाल दरबार, ३ सय ५० रोपनी ओगटी बनाइएको सिंहदरबार, १ सय ४० रोपनी ओगटी बनाइएको शीतल निवास, १ सय ४० रोपनी ओगटी बनाइएको श्रीदरबार (मदन पुरस्कार गुठी, दीक्षित निवास, साझा यातायात) ।

त्यस अलवा बनेका थिए, अनेकन थप दरबारहरू– पानीपोखरी दरबार, टंगाल दरबार, ललिता निवास (राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास), जावलाखेल दरबार (हाल, स्टाफ कलेज) किरण भवन, नीर भवन, विक्रम भवन, सुरेन्द्र भवन (हाल नर्स तालिम केन्द्र), नारायण भवन (हाल महिला तालिम केन्द्र), शान्त भवन (पहिले अस्पताल), मान भवन, किरण भवन, मीन भवन, रवि भवन, शशी भवन (हाल प्रधानसेनापति निवास), चेत भवन (मनास्लु होटल) सिंहमहल (राष्ट्र बैंक भवन), १५५ रोपनीको महावीर भवन निवास (हालको प्रहरी हेडक्वार्टर), लाजिम्पाट दरबार (शंकर होटल), फोहरा दरबार (अमेरिकी सेन्टर, ग्रिन लाइन), हात्तीसार दरबार (चिनियाँ राजदूतावासको शाखा), २ सय ५९ रोपनीको लक्ष्मी निवास (भैरवनाथ गण र पशुपतिशमशेर निवास), २ सय ४१ रोपनीको बबर महल (बबर महल रिभिजिटेड, यातायात कार्यालय) केशर महल (केशर पुस्तकालय र गार्डेन अफ ड्रिम्स), २४१ रोपनीको हरिहर भवन (मन्त्री क्वार्टर), सुवर्ण भवन, १ सय २० रोपनीको सीता भवन (बाल मन्दिर), सत्य भवन, विशालनगर दरबार ।

यी बाहेक भित्रियाबाट जन्मेका राणाजीका सन्तानका लागि स–साना अनेक भवनहरू गच्छे अनुसार बनइएका थिए । राणा दरबारमा हाजिरी लगाउने, चाकडी गर्ने, चुक्ली धान्ने, तन्त्रमन्त्र गर्ने, पूजापाठ लगाउनेहरूले पनि उसैगरी जग्गाजमिन पाएकै हुन्थे । जानकारहरू भन्छन्, ८ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन राणाकालमै छिनिएको थियो, काठमाडौंका ज्यापुहरूबाट । तिनै राणा दरबारको बगलमा बनाउँथे, तिनैका चाकरीदारहरूले आफ्नो घर । त्यसरी राणाकालमा बनेका विभिन्न दरबारहरूको आसपास तीव्रतर बढेको थियो, नयाँ बस्ती ।

यसरी काठमाडौं उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिनहरू मुख्यतया राणाकालको साढे आठ दशकभित्र रैथाने कृषकहरू अर्थात्् ज्यापुहरूको स्वामित्वबाट छिनियो । र समयक्रममा आज उपत्यकाका सबैभन्दा महँगा जमिनको दरभाउमा यिनै राणाकालमा सहरका मुख्य बस्ती छलेर बनाइएका दरबार आसपासका जमिन पर्छन् । महेन्द्रकालमा वर्षैपिच्छे फेरिएका प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू, प्रशासकहरू र पञ्चायतका हस्तीहरूले पनि उसैगरी बक्सिसमा काठमाडौंको जमिन हात पारे ।

‘प्रजातन्त्र’ आगमनपछि तीव्रतर रूपमा काठमाडौंमा आवादी बढ्यो । पचासको दशकको अन्त्यसम्म देखिने काठमाडौंका खुल्ला फाँट, खेत, जमिन सिध्याउँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही वर्षभित्रै अब काठमाडौंमा खाली जमिन नै देख्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रारम्भमा जबर्जस्ती र ०४६ सालयता कौडीको भाउमा बेचेर अन्ततः काठमाडौंको जमिन रैथानेहरूको हातबाट सिद्धिएको छ ।
झेल
श्री ३ महाराज बनेपछि भीमशमशेरले तिब्बत युद्धको प्रयोजनका खातिर मुलुकीखानामा राखिएको तीन करोड रुपैयाँ युद्ध टरेपछि आफ्नो निजी निवास टंगाल दरबारमा लगेका थिए । अविवाहितपट्टिका बेरोलवाला हिरण्यशमशेर, रामशमशेरसहित तिनका छोराहरू सुवर्ण, महावीर लगायतलाई पनि भीमले रोलमा चढाएका थिए ।

जेठा छोरा पद्यशमशेरलाई पटक्कै नरुचाउने भीमशमशेरले माइला छोरा हिरण्यलाई आफ्नो हजुरिया जनरलमा नियुक्त गरेका पनि थिए । भनिन्छ, भीमले आफूमाथि सौता थपेपछि पद्यकी आमाको मानसिक सन्तुलन गुमेको थियो । भीमले बिहे गरेको सबैभन्दा कान्छी थिइन्, दिलकुमारी तामाङ । जसलाई भीमले महारानीको पदवी दिलाएका थिए । आफ्ना ससुराली परिवारका तामाङलाई क्षत्री पाण्डे बनाइदिएका थिए ।

तिनै प्रिय छोरा हिरण्यका लागि भीमले आफू महाराज बनेपछि बनाइदिएका थिए, स्थानीय ज्यापुहरूको स्वामित्वबाट जबर्जस्ती हडपेर विसं १९८७ मा लिएको २ सय ९९ रोपनी जमिनमा ललिता निवास । डिल्लीजङ्ग थापाले डिजाइन गरेका थिए, ललिता निवासको ।

२००७ सालको क्रान्तिको तयारी हिरण्यशमशेरको त्यही घरबाट भएको थियो र खर्च पनि तिनै हिरण्यले भरेका थिए । बीपीले लेखेकै छन्, पार्टीको आर्थिक भार सुवर्ण, महावीरहरूले भरेका थिए । सुवर्ण भीमपुत्र हिरण्यका छोरा थिए भने महावीर भीमपुत्र प्रकाशका छोरा । तिनै सुवर्णका सन्तान कनक, कञ्चन र रुक्महरूले बेचेका थिए, पिताको पालामै मुअब्जाको प्रक्रिया पार गरिवरि अधिग्रहण भैसकेको जमिन । त्यही २ सय ९९ रोपनी जमिनमध्य २ सय ८५ रोपनी जमिन पत्रिकामा सूचनासमेत जारी गरेर मुअब्जामार्फत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो, २०२१ मंसिर १७ सालमा भने १४ रोपनी तीन आना जमिन भने महेन्द्रको कदमको विरोधमा लागेका कारण सुवर्णशमशेरबाट जफत गरेका थिए, महेन्द्रले राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा ।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना, राणा विरुद्धको सशस्त्र संघर्षका लागि हतियार खरिद, राणा विरोधी पर्चा छर्ने हेलिकप्टर सबैमा सुवर्ण र महावीरको धनराशि खर्चमा गरिएको थियो । पञ्चायतकालको संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, पार्टी सञ्चालनको मुख्य भार पनि उनै सुवर्णले बेहोरेका कारण अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुवर्णपुत्र रुक्मशमशेरलाई राज्यले मुअब्जा दिइसकेको ११४ रोपनी मौजुद भूमि ऐनको हकबन्दी समेत लत्याएर फिर्ता दिने निर्णय गरेका थिए ।

नेताहरूका लागि आएको प्रजातन्त्रमा कानुन मान्नुपर्ने सर्वसाधारणले मात्रै हो, नेताले त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न भट्टराईपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामात्रै नभई आफ्ना पिताले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जमिन फिर्ता गराउन तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रसमेत पछि परेनन् । हुँदा–हुँदा नियम, कानुन मिचेर घुसको बलमा बेचबिखन गराइएको जमिनलाई वैधता दिन गणतन्त्रकालमा समेत माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले मौजुदा कानुनको चिरहरण गर्ने काम गर्‍यो ।

गणतन्त्रको चीरहरण
आजको दिनमा राजनीति त्यस्तो व्यवसाय भएको छ, जसमा पेसेवरहरूलाई नाफैनाफा छ । कस्तोसम्म भने कमसेकम ४ दशकदेखि सामान्य आम्दानीको कुनै कर्ममा नजोडिएको र तीन तोला सुन र एक कट्ठा जमिन लेखाएर सार्वजनिक राजनीतिमात्रै गरिरहेको नेता मध्यमवर्गीय अमेरिकीहरूसमेत हायल–कायल हुने खर्च लाग्ने उपचारका लागि अमेरिका लान्छन्, परिवारलाई ।

मन्त्री, सांसद हुनु अघिसम्म हवाइचप्पल लगाउनेहरू काठमाडौंमा राणाकालीन स्तरको महल बनाउँछन्, नभए पनि राणाका भित्रिनीपट्टिका सन्तानको स्तरका महल बनाउँछन् । त्यसको सार्वजनिक पारदर्शिता मागिनुलाई संवेदनाको बर्को ओढाएर जोगाउन तम्तयार चाकरीदारहरू नेतैपिच्छे तैनाथ छन् ।

भीमशमशेरले रैथाने किसानलाई दपेटेर अधिग्रहण गरेको जमिन गणतन्त्रका नेता कानुन र सार्वजनिक नैतिकतालाई दपेटेर आफ्नो बनाउँछन् । जनताको विश्वासमाथि मजाक गर्छन् र गणतन्त्रको खुलेआम चिरहरण गर्छन् । भीमशमशेरले अधिग्रहण गरेर बनाएको ललिता निवासको २९९ रोपनी जमिनमध्ये अहिले प्रधानन्यायाधीश निवास १४.१० रोपनी, सभामुख निवास ९.९ रोपनी, राष्ट्र बैंक ६० रोपनी, अतिथि निवास १.१, टिकिन्छा गुठी ३.१२ रोपनी बाहेकको जमिन अहिले राजनीतिक व्यावसायीहरूको निगाहा, मिलिभगत, साझेदारीमा आज माफियाहरूको मुनाफामा परिणत भएको छ । यसले गणतन्त्रको सौन्दर्य बढाउँछ कि चिरहरण गर्छ, मतियारज्यूहरू ?

twitter : @gaunkomamanchhey

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT