जुन सम्मानले गर्छ अपमान

लीला लुइटेल

पछिल्लो समय नेपालमा ‘लिटरेचर फेस्टिभल,’ साहित्यकारहरूद्वारा गरिने भ्रमण आदान–प्रदान तथा साहित्यकारहरूलाई गरिने सम्मान एवं दिइने पुरस्कार चर्चाका विषय रहिआएका छन् । नेपाली साहित्य र साहित्यकारका लागि यो खुसीको विषय हो । केही समययता नेपाली साहित्यकारलार्ई दिइने पुरस्कार र सम्मानमा लेनदेन, ऐँचोपैँचो एवं सट्टापट्टा रहेको गाइँगुइँ नसुनिएका पनि होइनन् ।

कतिपय पुरस्कार एवं सम्मान सम्बन्धित साहित्यकारको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रायोजनमा हुने गरेको यथार्थ पनि नौलो होइन । प्रत्यक्षमा जे भनिए पनि प्रचार–प्रसार जेजसरी गरिए पनि यस्ता तथ्य ‘ओपन सिक्रेट’ नै हुन् ।

Citizen

सम्मानको यस्तो आदानप्रदान देशभित्र मात्र नभएर देश बाहिर पनि व्यापक मात्रामा फस्टाइरहेको छ । अन्तर्देशीय यस्ता सम्मानले एकअर्कामा भावनाहरू आदान–प्रदान गर्न र एकअर्काको साहित्य बुझ्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले नेपाली साहित्यको दायरा पनि विस्तार हुँदै जान्छ । नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा भूमिका खेल्न सक्छ । तर यस्ता सम्मान ग्रहण गर्नुपूर्व सम्बन्धित साहित्यकारहरू स्वयं चनाखो भएर परिवेश एवं वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

सन्दर्भ हो, बिहारको भागलपुरस्थित पिरपैंतीको इशीपुरमा रहेको विक्रमशिला हिन्दी विद्यापीठद्वारा प्रदान गरिने अनेक सम्मानको । यस विद्यापीठले वर्षैपिच्छे थुप्रै नेपाली साहित्यकारलाई बोलाएर ‘विद्यावाचस्पति सारस्वत’ सम्मानद्वारा विभूषित गर्ने गर्छ । नेपाली साहित्यकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाउनु निश्चय नै गौरवको कुरो हो । तर यस्तो खाले सम्मानबारे गम्भीर ढङ्गले सोच्नु जरुरी भइसकेको छ ।

पहिलो त ‘विद्यावाचस्पति’ भनेको महाविद्यावारिधि (डीलिट) स्तरको सम्मान हो । यस खाले सम्मान विश्वमै विरलै व्यक्तिलाई दिइन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले यो स्तरको सम्मान अहिलेसम्म सायद कसैलाई पनि दिएका छैनन् । नेपालका विश्वविद्यालयले दिने भनेको विद्यावारिधिस्तरीय सम्मान हो, जुन पनि एकदम थोरैले मात्र प्राप्त गरेका छन् । यस्तो गहन एवं उच्चस्तरीय सम्मान पाउन आफू योग्य छु कि छैन भनेर नेपाली साहित्यकार स्वयंले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

विक्रमशिला हिन्दी विद्यापीठले भने प्रत्येक वर्ष लाइन लगाएर यो सम्मान बाँडिरहेको छ । यो विद्यापीठ सरकारी एवं निजी कुनै पनि विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सूचीमा छैन । विद्यापीठको भवनमा अहिले प्रहरी चौकी छ । विद्यापीठका क्रियाकलाप कागजमा मात्र सीमित छन् । यस विद्यापीठले बाँड्ने प्रमाणपत्रहरू फर्जी भएको तथ्य भारतीय सञ्चार माध्यमले खुलासा गर्दै आएका छन् । त्यसलाई कारबाहीको माग उठ्ने गरिरहेकै छ ।

यस विद्यापीठद्वारा बाँडिने सम्मान थुप्रै नेपाली साहित्यकारले पाए पनि विद्यापीठद्वारा सञ्चालित भनिएको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली साहित्यकारका नाम र फोटा कतै पनि उल्लेख छैन । यहाँनेर प्रश्न उठ्न सक्छ— यसरी आफूले प्रदान गरेको सम्मान प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यकारहरूका बारेमा उल्लेख गर्न विद्यापीठ किन चाहिरहेको छैन ?

अर्कातर्फ यो सम्मान पाउन ‘सुदीर्घ हिन्दी सेवा, सारस्वत साधना, कला क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ, शैक्षिक प्रदेयोँ, महनीय शोधकार्य तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा’ आदिलाई आधार बनाइएको छ । यो सम्मान प्राप्त गर्ने कति नेपाली साहित्यकारहरू यस मापदण्डभित्र पर्छन्, त्यो स्वयंले विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।

यस प्रकारका सम्मानरूपी भ्रमपूर्ण क्रियाकलापलाई कलमको खेती गर्नेहरूले बेलैमा पहिचान गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । पुरस्कार एवं सम्मानको अभीष्ट लेखकलाई प्रेरणा दिने र उसलाई थप जिम्मेवार बनाउने हो । यस प्रकारको भ्रमपूर्ण एवं गलत सम्मानले सम्बन्धित लेखकलाई यथार्थ नबुझेका आफन्तबाट तत्काल केही थान बधाई र कोठाको भित्तामा सजाउने सम्मानपत्रले क्षणिक रूपमा केही तुष्टि त मिल्ला, तर यस्तो विडम्बनापूर्ण दुष्वृत्तिबाट लेखक वर्ग सतर्क हुन अत्यन्त अपरिहार्य छ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायमा पटके गल्ती

राजुप्रसाद चापागाईं

नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गर्ने संघारमा आइपुग्दा समेत शान्ति सम्झौतामार्फत २०६३ मा गरेका सत्य र न्यायका वाचा ज्युँका त्युँ छन् । निकट भविष्यमा पूरा हुने छनकसम्म देखिएको छैन । पछिल्ला चार वर्ष निरर्थक बिताएर चैत मसान्तमा सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तहरू पदमुक्त भए ।

बहुमूल्य समय र स्रोतको बरबाद भएको छ । यसप्रति कसैले जिम्मेवारीबोध गरेको छैन । असफलताबाट सिकेर सच्चिनेभन्दा फेरि इतिहास पुनरावृत्ति हुने आशंका बढेको छ ।

राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायको कानुनी आधार सिर्जना गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । ऊक्त काम वर्षौंदेखि थाती छ । यसैबीच सरकारले चैत १४ गते समिति गठन गरेर आयुत्तहरूको नाम सिफारिस गर्न जिम्मा लगाएको छ । तर यसले सत्य, न्याय तथा सम्मानजनक परिपूरणको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका पीडित समुदायमा आशा जगाउनसकेको छैन ।

बरु सरकारको यस एकांकी कदमप्रति पीडित तथा नागरिक समाजले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पटके गल्तीको चक्रमा फस्दै गएकाले सबैतिर चिन्ता छाएको छ । सिफारिस समितिले चैत २९ गते बोलाएको बैठकमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त भएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन अजेन्डालाई गम्भीरतासाथ बढाउनुपर्ने तथा नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरे अनुरूप खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने माग पीडित पक्ष तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले दोहोर्‍याएका छन् ।

सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग किन सफल बन्न सकेनन् ? चार वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आयुक्तहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन समग्र संक्रमणकलीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय बनेन ? पीडित समुदायको असन्तुष्टिको मूल कडी के हो ? संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बल्झिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको मानव अधिकार छवि कति धूमिल बन्ला ?

के गर्दा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधलाई देशभित्रै अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कानुनी सक्षमता र इच्छाशक्ति नेपालसंँग छ भन्ने स्थापित गर्न सकिन्छ ? पीडित नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय संस्थाप्रति विश्वास नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्यायका लागि भौंतारिनुपर्ने स्थिति कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ? सरकारले सबै सरोकारवालासंँग बसेर यी र यस्तै प्रश्नको समीक्षा गरी बढ्ने परिपक्वता देखाउनुपर्थ्यो । सरकारले त्यसो गर्ने जमर्कोसम्म गरेन ।

द्वन्द्वका बेला भएका ज्यादतीको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र दिगो शान्ति तथा मेलमिलाप सिर्जना गर्न शान्ति सम्झौताले दिशानिर्देश गरेको छ । तर कुनै पनि सरकार त्यो बाटो हिंँड्न चाहेको देखिएन । संक्रमणकालीन न्यायलार्ई राजनीतिक जोड–घटाउ र दाउपेचको विषय बनाइयो । परिणामस्वरूप शान्ति सम्झौता भएको १४९ महिना बित्दा पनि कुनै ठोस उपलब्धि हुन सकेन ।

२०६६ सालमा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सहकार्यमा सरोकारवालासँंग परामर्शमा दुई अलग–अलग विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गरिएको थियो । त्यस बाहेक संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडितसंँग परामर्श औपचारिकतामा सीमित राखिएको छ । ती विधेयक परिमार्जन गरी कानुनी रूप दिएको भए हात लाग्यो शून्यको स्थिति आउने थिएन । उल्टो बाटो हिंँड्ने कोसिस भयो । संसद् नभएको बेला त्यसको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न तम्सियो । गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादान दिन सकिने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि गल्तीको शृंखला सुरु भयो ।

सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान सिफारिस गर्न अनुमति दिने लगायतका प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै विज्ञ कार्यदल बनाएर कार्यदलको सिफारिसको आधारमा ऐन ल्याउन आदेश दियो । कार्यदल बन्यो । तर त्यसले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई केवल आदेश परिपालना गरेको पुष्टि गर्ने प्रमाणको रूपमा भन्दा बढी उपयोग गरिएन । राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा विधेयक तर्जुमा गरी अध्यादेशकै त्रुटिपूर्ण व्यवस्था कायम राखेर ऐन बनाएर अर्को गल्ती गरियो ।

ऐनलाई चुनौती दिई २३८ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा (सुमन अधिकारीसमेत) टुंगो नलाग्दै सरकारले आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया बढाउने त्रुटिपूर्ण कदम लियो । पीडित लगायतका सरोकारवालालाई विश्वासमा नलिई राजनीतिक भनसुनका आधारमा गरिएको विवादित नियुक्तिका कारण नै आयोगहरूले सुरुदेखि वैधताको संकट झेले । निवेदकले मागे अनुसार सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा ऐनको व्यापक संशोधनका लागि पुनः आदेश गरे पनि संशोधनप्रति सरकार उदासीन रहँंदै आयो ।

गत असार ७ गते सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकलाई पीडितसंँगको परामर्शमा परिमार्जन गरी कानुनको रूप दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि त्यसको पालना गर्न सरकार चुक्यो । सरकारभित्रै विधेयकको हैसियतसमेत विवादित बन्यो । कानुनमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरे ।

अनुभवले के सिकाएको छ भने परामर्श, पारदर्शिता र खुलापनबिना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले विश्वसनीयता तथा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । पीडित समुदाय लगायत सरोकारवालाहरूले प्रक्रियाप्रति अपनत्व महसुस नगरी यो प्रक्रिया सफल हुँदैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिएन । मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप समयमै सुल्झाउनेतर्फ रुचि देखाइएन । त्यसो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले महत्त्वपूर्ण अजेन्डाका रूपमा स्थापित हुने मौका पायो ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन– २०१२, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले करिब एक दर्जन मुद्दामा दिएका निर्णय, कुमार लामाविरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रयोग, सन् २०११ तथा २०१५ मा नेपालको मानव अधिकार स्थितिको विश्वव्यापी समीक्षापश्चात जारी गरिएका सिफारिस द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनउपर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीका उदाहरण हुन् । राष्ट्रिय तहमा जति यो असफल हुँदै जान्छ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीलाई यसले आकर्षित गर्ने निर्विवाद छ । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्यता पाउने गरी राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको निर्धारण एवं आयोगको विश्वसनीय पुनर्गठन जरुरी छ ।

सरकारले सबै सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन इमानदार प्रयत्न गर्नैपर्छ । पीडित समुदाय, नागरिक समाज एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतसंँग छलफल र परामर्श हुनुपर्छ । सरकारको दृष्टि सम्यक हुनुपर्छ । उसको सोच, भनाइ, गराइ र व्यवहार सबै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।

आयुक्तहरूको वफादारी राजनीतिक दलविशेषप्रति रहँदा त्यसले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यलाई नै निस्तेज पार्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाएकैछ । अन्यथा नियुक्ति न्यायिक चुनौतीको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

उपयुक्त कानुनी खाकाको सुनिश्चितताबिना आयोगको पुनर्गठनले मात्रै कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुनेछैन । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनको परिमार्जन तथा संशोधनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजको माग बमोजिम परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाएर ऐनलाई परिमार्जन थालनी गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको परिपालना गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विशेष संवैधानिक जिम्मेवारी छ । उसले यस सन्दर्भमा चनाखो भएर प्रभावकारी निगरानी गर्न जरुरी छ । यसो भएमा सत्य र न्यायको थाती अभिभारा पूरा गर्न सकिनेछ ।

लेखक एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT