दिशाहीन आवास पुनर्निर्माण

किशोर थापा

काठमाडौँ — चार वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पको असरबाट देश तङ्ग्रिँदैछ । भूकम्प लगत्तै नेपालीहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व सहयोग, सहानुभूति, सहकार्य र उद्घार, राहत र खोजी कार्यमा सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियरहरूको अदम्य साहस र मिहिनेतका कारण हामी छिट्टै विपत्‌काे त्रासदीबाट उम्कन सफल भएका थियौं ।

उद्घार र खोजी कार्यमा मुलुक एकढिक्का भएर बढेजसरी नै क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाले पनि गति पाउला भन्ने आमअपेक्षा भने पूरा हुन सकेन ।

Citizen

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनामा ढिलाइ र त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा भएको राजनीतिक चलखेल, निजी आवास निर्माणका लागि दिनुपर्ने अनुदानमा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा भने आम जनतामा निराशा छाउँदै गयो । पुनर्निर्माणमा देखिएका कमी–कमजोरी, ढिलासुस्तीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर गरिएको प्रचारबाजी, भूकम्प पीडितले पालमा बिताएका हिउँद र बर्खा सम्बन्धी समाचारले २०७२ वैशाखयता अखबारका पानाहरू रंगिइरहेका छन् ।

सुरुका दुई वर्ष एक किसिमले अन्योल, अविश्वास र अलमलको वातावरण छायो । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र प्रभावित १८ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत, वित्तीय, मानव संसाधन र प्राविधिक तयारीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बद्घ निकाय, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई केही समय लाग्नु स्वाभाविकै थियो ।

यही अवधिमा राजनीतिक नेतृत्व संविधान जारी गर्ने, तीनै तहको सरकारको निर्वाचन गराउने लगायतका काममा व्यस्त भएकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ओझेलमा पर्दै गयो । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले समितिको निर्देशक समितिको बैठक बोलाउन पनि नसक्ने र बोलाइएको बैठक पटक–पटक सार्ने गरेकाले पुनर्निर्माणको विषय कम प्राथमिकतामा परेजस्तो देखियो । सरकारका अन्य निकायलाई पनि पुनर्निर्माणको काममा त्यति चटारो नभएको र सालबसाली अन्य कार्यक्रमजस्तै यसलाई पनि अघि बढाएको आभास हुन्थ्यो ।

अविश्वासको जगमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका निम्ति गरिएका पूर्वतयारी छलफलमा प्राधिकरणलाई भारत र पाकिस्तानका पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यस अनुसार न ऐन बन्यो, न त्यसको संगठन नै ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खटन–पटन रुचाएनन् । सरकारी कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा काजमा आउन त्यति उत्सुक देखिएनन् । अर्थ मन्त्रालय ऐनमै व्यवस्था भएको पुनर्निर्माण कोष खडा गर्न तयार भएन । परम्परागत ढंगले नै बजेट विनियोजन गर्ने र अख्तियारी दिने अडानमा बस्यो ।

पुनर्निर्माणका निम्ति खडा गरिने कोषमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट, दातृराष्ट्र वा निकायले दिने ऋण वा अनुदान र नेपाली नागरिक वा संघ–संस्थाबाट आउने चन्दा, दानदातव्य जम्मा गर्न सकिने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अनि प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय खटन–पटन भोग्न बाध्य भयो ।

एक हिसाबले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा प्राधिकरण र आमनेपाली नागरिकबीच सम्पर्क, सहकार्य र सहयोग गर्ने–गराउने ढोका नै बन्द भएजस्तो भयो । हुँदा–हुँदा नागरिकले भूकम्प पीडित देशवासीलाई वैधानिक बाटोबाट आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने, आआफ्नो सीप र दक्षतासाथ स्वयंसेवा गर्न सक्ने अवस्था पनि हटाइयो, जुन उद्घार, राहत तथा खोजी कार्यको अवस्थामा थियो । फ्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्तगीको दुश्चत्रमा लामो समय प्राधिकरणलाई फँसाइयो, जसबाट कर्मचारीतन्त्रमा निराशा अनि दातृराष्ट्र र निकायमा अविश्वास पैदा भयो ।

आवास पुनर्निर्माणको अहिलेको अवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा समग्र पुनर्निर्माणको योजनामा आवासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । किनकि यो मौलिक हक, व्यक्ति र परिवारको सुरक्षा र जीवनयापनसँग जोडिएको छ ।

अहिलेसम्म जम्मा ७,६०,२७९ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएकामा ७,५५,८६८ ले पहिलो किस्ता बुझेका, ५,६४,३४२ ले दोस्रो किस्ता र ४,०३,२८० ले तेस्रो किस्ता बुझेको तथ्यांक प्राधिकरणको रेकर्डमा देखिन्छ । हालसम्म ३,८२,०४३ घर बनिसकेका छन् भने ६,१२,१५२ घर निर्माणाधीन अवस्थामा ।

कतै–कतै पीडित परिवारले सरकारी अनुदानको झन्झटिलो प्रक्रियामा नगई आफैंले घर बनाएर बसेका छन् । त्यस्ता घरलाई कसरी जाँचपास गर्ने र अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेबारे सुरुका दिनमा प्राधिकरणमा नीतिगत अस्पष्टता थियो । अहिले भने मापदण्डभित्र बनेका घरलाई पूरै अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यमा अहिले सरकारी निकाय र केही स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थामात्र खटेका छन् । यसमा सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक, पेसाकर्मीहरू परिचालित हुनसकेका छैनन् । नेपालको भूकम्प भारतको विहारका मानिसका लागि दसैं आएजस्तो भएको छ । लाखौं विहारीका लागि नेपालमा रोजगारी खुलेको छ ।

जबकि भूकम्पपछि स्वदेशमै रोजगारी बढेर विदेश जानेको संख्या घट्ला भन्ने जुन अनुमान थियो, त्यसो सही भएन । एकातिर पुनर्निर्माण स्थलमा कालिगड तथा श्रमिकको अभाव देखिन्छ भने अर्कातिर त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेश जानलागेका नेपाली युवाहरूको लस्कर । नेपालका हिमाल पहाड तराईमा निर्माणकार्यमा भारतका विहार, बंगाल तथा उडिसाबाट आएका मानिसहरूको बाहुल्य देखिन्छ । नेपाललाई विप्रेषणबाट प्राप्त हुने करिब ७ खर्ब रुपैयाँमध्ये आधा भारततिर जाने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक यहाँ स्मरणीय छ ।

पुनर्निर्माणको सबभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालय र विदेशी दातृ निकायबीच मतैक्य हुन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसमा राजनीतिक दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुदान रकम बढाउन दबाब दिने, विदेशी गैरसरकारी संस्थाले निश्चित भूगोल र लक्षित समूहप्रति लगाव राख्ने, अनुदान रकम तोक्ने, त्यो कुन समयमा कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे सुरुमा देखिएको अन्योलले गर्दा पीडित परिवारहरू एक वर्ष ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा बस्न बाध्य भएका हुन् । पछि प्राधिकरण यसबारे नीतिगत निर्णय गरी मातहतका निकायलाई विश्वासमा लिँंदै अघि बढेपछि भूकम्पपछिको दोस्रो वर्षदेखि निजी आवास निर्माणले गति पायो ।

हाल भइरहेको आवास पुनर्निर्माणको जोड निजी घर छिटो बनाउने र सरकारी अनुदान लिनेतर्फ नै केन्द्रित भएको महसुस हुन्छ । अनुदानको पहिलो किस्ता (रु. ५० हजार) लिएका तर विभिन्न कारणले घर बनाउन नसकेका वा नचाहेका परिवारलाई सो अनुदान कसरी पचाउने भन्ने पिरलो छ । पचाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकालाई भने सरकारलाई सो रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

एकीकृत बस्ती निर्माण
एकीकृत बस्ती निर्माण वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा गैरसरकारी संस्थाको मात्र संलग्नता देखिन्छ, सरकारी निकायबाट यो पहलभएको देखिँदैन ।

भूकम्पको स्पष्ट सन्देश थियो— घरमात्र बलियो भएर पुग्दैन, बस्ती बलियो हुनुपर्छ । यो गुह्यलाई सरकार र स्थानीय समुदायले बुझ्नसकेका छैनन् । अहिले पनि सबैको जोड व्यक्तिगत घरै बलियो बनाउनेमा छ । आफ्नो घर भएको बस्तीलाई सुरक्षित बनाउनेबारे स्थानीय समुदायमा पर्याप्त छलफल र विचार–विमर्श हुनसकेको छैन ।

बाटाघाटाको सुधार र नयाँ निर्माण, सार्वजनिक खुला स्थान (जंगल वा बगैंचा होइन) को व्यवस्था,आपत्कालीन पानी आपूर्तिको व्यवस्था, सामुदायिक भवनको व्यवस्था, विपत् व्यवस्थापन योजना आदिका माध्यमले बस्ती बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद्को सामना व्यक्ति एक्लैले भन्दा समुदायले संगठित तवरले गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसतर्फ यथोचित ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा सुरक्षित र सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्थानशील समुदायको निर्माण गर्ने अवसरबाट हामी चुक्दैछौं ।

मौलिक वास्तुकला र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा एक तिहाइजति घर बनिसकेका छन् । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीतिको निर्देशक सिद्घान्तमा सकेसम्म स्थानीय निर्माण सामग्री, निर्माण प्रविधि र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

भूकम्पले ढलेका हाम्रा बस्तीहरू आकर्षक र स्थानीय वास्तुकलाको परिष्कृत नमुनाका रूपमा पुनर्निर्माण हुनेछन् भन्ने अभिप्रायले सो मार्गदर्शक सिद्घान्त अवलम्बन गरिएको हो । व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकिरहेको छैन । काठ र आवश्यक कालिगडको अभाव, ढलान प्रविधिकोबढ्दो फेसनका कारण भूकम्प पीडितले गाउँघरमा महँगो निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दै घर बनाइरहेका छन् ।

प्राधिकरणबाट खटेका प्राविधिकहरूले पनि त्यसैलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । ढुंगामाटोले बनेका घर कमजोर हुन्छन्, स्लेट, टायल वा झिंगटीको छानो सुरक्षित हुँदैन भन्दै जस्तापाता र ढलानका छानालाई प्रबर्द्घन गरिएको छ । यसले गर्दा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र काभ्रे र मकवानपुरका ग्रामीण बस्तीमा आधुनिक घर त ठडिए, तर परम्परागत संस्कृति र वास्तुकला हराएका छन् ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखाको बारपाक गाउँका घर विस्तारै ठडिए पनि अचेल त्यो गाउँले मौलिक पहिचानका रूपमा रहेको वास्तुकला र निर्माण प्रविधि गुमाएको छ । बारपाक गाउँजस्तो पनि रहेन, सहरजस्तो पनि भएन भन्दै स्थानीय बासिन्दाले गरेका गुनासा सञ्चार माध्यममा आएका छन् ।

परम्परागत बस्तीमा रहेका कमजोर घरहरूलाई अझराम्रो र बलियो हुनेगरी पुनर्निर्माण गर्ने र स्थानीय सीप,
सामग्री र निर्माणकलाको पुनर्जागरण गर्ने अवसर भूकम्पले दिएको हो । तर त्यो अवसरलाई हामी गुमाउँदैछौं । यसको असर हाम्रो पर्यटन क्षेत्र, विशेषगरी होमस्टे र पदयात्रामा अवश्य पर्नेछ । स्थानीय सीप, प्रविधि र निर्माणकलापनि लोप हुनेछ भने स्थानीय बासिन्दाले विस्तारै आफ्नो पहिचान गुमाउनेछन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले तयार गरेको नक्सा अनुसारमात्र घर बनाउन व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको नभएको भन्दै सरकारी अनुदान लिनकै लागि स्वीकृत नक्सा मध्येको सबभन्दा सानो दुईकोठे घर बनाएको पनि पाइएको छ । ‘भूकम्प घर’ को उपनाम दिइएको सो घर आफू बस्नका लागि नभई गोठ वा भण्डारका लागि प्रयोग गर्ने मनसाय देखिन्छ ।

परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माण
सहरी क्षेत्रमा आवासीय घर निर्माण प्रक्रिया सुस्त छ । काठमाडौं उपत्यकाका परम्परागत बस्तीहरू (साँखु, बुङमती, काठमाडौं), ललितपुर र भक्तपुरका पुराना सहरी क्षेत्र, नुवाकोट आदिमा ग्रामीण क्षेत्रमा जस्तो अनुदानको रकमले घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

सम्पदा बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले तोकेको कार्यविधि अनुसार बनाउन आवश्यक निर्माण सामग्रीका साथै सहुलियत कर्जाको व्यवस्था नभइकन ती घरहरू परम्परागत शैलीमा बन्न कठिन छ । बैंकहरूले सरकारको नीति अनुसार पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दा भूकम्प पीडित झन् मर्कामा परेका छन् ।

काठमाडौं महानगरको पुरानो क्षेत्रमा अवस्थित क्षतिग्रस्त किलागल टोलको पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको घर एकीकरण (हाउस पुलिङ) योजना अझै अघि बढ्नसकेको छैन । यो योजनाबारे स्थानीय बासिन्दालाई बुझाउन र महानगरपालिकाप्रति विश्वस्त तुल्याउन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो ।

आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीति, योजना र कार्यक्रममा समय र परिस्थिति अनुसार हेरफेर हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तैपनि प्रचलित नीति र सिद्घान्तलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय मौलिक वास्तुकला र संस्कृति नै लोप हुनेगरी भइरहेका निर्माणकार्य चिन्ताको विषय भएका छन् ।

‘घरमात्र बलियो भएर पुग्दैन, बस्ती बलियो हुनुपर्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा भोलि फेरि कुनै विपत् आइपर्दा आश्रय लिने ठाउँ खोज्दा–खोज्दै ज्यान जाने र विपत्‌बाट बाँचेकाहरूलाई जीवन धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले एउटा घरभन्दा पनि सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित बस्तीको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । भूकम्पको त्रासदी अनुभव गरेको हाम्रो पुस्ताले आगामी पुस्तालाई दिनसक्ने योभन्दा ठूलो उपहार अर्को नहोला ।

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद्ले नफेरेको मति

यादव देवकोटा

काठमाडौँ — बुधबार बिहानै धादिङको नौबिसेलाई केन्द्र बनाएर ५.२ रेक्टरको भूकम्प गएपछि सामाजिक सञ्जालमा आएकाअनेकौं टिप्पणीमा कसैले लेखेको छ– ‘भूकम्पले तर्साउन छाडेको छैन । हामीले आपतविपतमा उभिन मिल्नेसम्मको ठाउॅ पनि नछोडी खुला स्थान साँघुर्‍याउॅदै गएका छौं । २०७२ कै उत्पात दोहोरियो भने हाम्रो हालत झन् खराब हुनेतिर गइरहेछ ।’

०७२ वैशाख १२ को दिन ११.५६ मा भूकम्प जाँदा म काठमाडौं–पोखरा याक्राका त्रममा खैरेनीटार नजिक पुगेको थिएँ । काठमाडौँ र गोरखामा रहेका परिवारसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा टेलिफोनमा नेटवर्क नै नआएपछि मुटु हल्लिने क्रम बढ्दै थियो । झन्डै पोखरा पुग्ने बेला मोबाइल इन्टरनेट चलाएर सामाजिक सञ्जाल हेर्दा कसैले पोस्ट गरेको पढ्छु– गोरखाको बारपाक केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले देशभर विपद् !

बारपाकबाट केही घण्टाको दूरीमा छ घर, गोरखा पन्द्रुङमा । बाआमा उतै ओतिएका । भूकम्पको केन्द्र–घर नजिकै । प्रलयकारी खबरका लागि तयार हुँदै बारम्बार प्रयासपछि काठमाडौँमा सम्पर्कमा आएको भाइले भन्यो– काठमाडौंमा त सबै ठीक छ, घरतिर पो के सुन्नपर्ने हो !

कैयन्पटक प्रयास गर्दासमेत गोरखा गाउँमा रहेका कसैसँग पनि सम्पर्क गर्न सकिएन । त्यहीबेला महसुस भयो, केही लाख मानिसले मोबाइल दाब्नासाथ गञ्जागोलमा फस्ने हाम्रो टेलिफोन क्षमता । अबेर फोन आयो बाको– हामी सबै ठीक छम् । गाउँमा कसैलाई केही भएको छैन । घरचाहिँ पूरै भत्कियो । गाउँमा सबैजसो घर भत्किएको छ ।


भोलिपल्ट बिहानै पूर्वयोजनालाई थाती राखेर गोरखा फर्किन खोज्दा सार्वजनिक सवारी साधन त परै जाओस् कोही ट्याक्सीवाला पनि तयार भएनन् राजमार्गमा गुडेर गोरखा मोडिन । धेरै चालकसँग बनिबनाउ जवाफ थियो– सडक ठाउँठाउँमा चिरा परेको छ । पहरा खसेर सडक पुरिएको छ । एम्बुलेन्स नै जान सकेको छैन । काठमाडौँ जाने सडकै चिरा परेर कति गाडी फसेको छ ।

सधैंजसो पोखरा जाँदा चढ्ने गरेको ट्याक्सी चालक चित्र गुरुङ । जहाँसम्म जान्छ लगिदिन्छु भनेर कस्सिएका चित्रसँग राजमार्गमा बत्तिँदै गोरखाबजार पुग्दासम्म पनि सडकमा कुनै समस्या नदेखिएपछि उनै चित्रले भने– ठाउँठाउँमा पुलिस छ । मानिसलाई राजमार्ग नै ध्वस्त भयो भन्ने परेको छ । कमसेकम आन्तरिक सञ्चारबाट राजमार्गको अवस्था बुझेर चालकहरूसम्म सूचना ल्याउन सकेको भए, मानिसले बिचल्ली पर्नुपर्ने त थिएन !

सदरमुकाम पुगेपछि केही सूचना छ कि भनी प्रशासनतिर मोडिएको, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं ओहो ! तपाईं कसरी आइपुग्नुभयो ? सडक गाडी चल्न सक्ने अवस्थामै छ ? पो भन्छन् । गाउँतिरको क्षतिबारे आफूहरूकहाँ कुनै सूचना आइनपुगेको र प्रहरीको स्थानीय टोली अपुग भएकाले जिल्लाबाट सूचना संकलनका लागि सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालित गर्न लागेको जानकारी पाएपछि सदरमुकाममा बसिरहनुको कुनै अर्थ थिएन । प्रसंगवश, विपद्का दिनमा सबैभन्दा प्रशंसनीय नेतृत्व क्षमता देखाउनेमा तिनै सैनिक, प्रहरी र चालकहरू थिए ।

सदरमुकामभरि चहार्दा भेटिएको एउटा खुला पसलमा केही थान पाल किनेर गाउँको बाटो तताउँदा ४ घण्टाको बाटोभर एकजना पनि यात्रु भेटिएनन् । स्थानीयहरू भत्किएको घरछेउ के गर्ने, कसो गर्ने मेसो नपाएर अलपत्रिएका देखिन्थे । बाटोमा हिँडेको नयाँ मान्छे राहतको खुटखबर लिएर पो आएको हो कि भन्ने आसमा ती भन्थे– भैंचालो गएपछि यो बाटो हिँड्ने तपाईं नै पहिलो नयाँ मान्छे हो, केही छ कि खबर ?

तिनलाई–‘गाउँमा शिक्षक, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको टोली बनाएर मान्छे र भत्किएका घरहरूको अवस्थाको लागत तयार गर्दै गर्नुभयो भने काम गर्न सजिलो पर्ला । सबैभन्दा असजिलो अवस्था भोगेका, परिवारका सदस्य गुमाएका या घाइते भएकाहरूलाई सहयोगको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ।

सरकारले विस्तारै सहयोगको घोषणा गर्ला नि’ भन्नेबाहेक मैले तत्काल गर्न सक्ने केही थिएन । त्यसले प्रश्न उठायो मनमा– अरू बेला वन, खानेपानी, सडक उपभोक्ता, क्लब भनेर विभिन्न समितिमा भाग खोज्दै नेतृत्व लिएकाहरू कहाँ हराए गाउँबाट ? विपद्को बेला त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने, कसरी सामना गर्ने भन्ने प्राथमिक शिक्षाको कति अभाव र महत्व छ हाम्रो जस्तो देशमा !

विभिन्न संघ/संस्थामा नेतृत्वका लागि लडभीड गर्नेहरू विपद्का दिनमा बेपत्ता भए । यति लाख र उति लाख सदस्य छ भनेर दाबी गर्ने पार्टीहरूको जम्माजम्मी राष्ट्रिय क्षमता भूकम्पले नांगेझार पारिदियो । नेपाल नै सखाप भयो भन्ने शैलीमा भएका बाहिरी प्रचारको तथ्यपूर्ण जवाफ दिन नसक्दा आजसम्म पर्यटन क्षेत्र उठ्न सकेको छैन । नेपाल नै ‘कोल्याप्स’ भयो भने जसरी उठाइएको पैसा कसले कहाँ लग्यो, कसले कति उठायो कसैलाई हिसाब देखाउनुनपर्ने मनपरी अवस्था देखियो ।

उमेरले गलाउँदै लगेका बाआमाहरू मात्रै बस्ने गाउँमा सबैभन्दा पहिले पुगेपछि उनीहरूलाई त्यसै ढाडस मिलेजस्तो भएछ । त्यसले सिकायो अप्ठेरो समयमा उमेर भएका छोराछोरी आफू नजिक भइदिए मात्रै पनि बाआमालाई धेरै भर हुने रहेछ ।

अर्को दिन स्थानीय शिक्षक, राजनीतिकर्मी, रैथाने भेला पालेर क्षति भएका घरको अवस्था र तिनको लगत तयार गर्न समिति बनाएपछि अन्य गाउँमा जान झोला कस्छु । ताकु, लाकुरीबोट हुँदै बारपाक पुग्दासम्म मनको अत्यासले चिमोट्दै जान्छ । जहाँ घरहरू पूरैजसो ढलेका छन् । कैयन् परिवारले आफन्त गुमाएका छन् ।

सदरमुकाम, चितवन या नजिकका शहरमा बस्ने बारपाकी तन्नेरीहरू बाइकमा एकादुएक फर्किएका रहेछन् । उनीहरूसँग पनि स्थानीय तवरमा समिति बनाएर मृतक, घाइते, घरहरूको विवरण तयार गर्ने सल्लाह गरेर स्वाँरा हुँदै गाउँ फर्कंदासम्म गाविस सचिवको अत्तोपत्तो छैन । जो पठाइएका थिए स्थानीय प्रतिनिधिको अभावमा पूरै गाउँ सम्हाल्न । त्यही दिन लाग्यो, गाउँमा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै भइदिएको भए ! तल्लो तहसम्म स्थानीय सरकारको सञ्जाल भएको भए !

त्यसलगत्तै सुरु भयो, राहतको लिगलिगे दौड । आकाशमा हेलिकप्टरको ताँती । जमिनमा राहत बोकेका गाडीहरूको लस्कर । कसलाई राहत दिनुपर्ने, को आफैं अरूलाई राहत दिनसक्ने अवस्थामा छ, बेहिसाब । खेतीपाती नै छाडेर राहत थाप्न दौडधुप । राहत थापेको चामल र चिउराले कटेरो भरिएपछि खेती गर्न छाडेर तास खेलेर समय गुजार्ने विकृति । त्यही बीचमा पनि राज्यले हेर्न नभ्याएका अदनाहरू ।

काठमाडौंमा तीनवटा घर भएकाहरूसमेत दौडिएका छन्, गाउँमा राहत पाउनेमा नाम लेखाउन । तीन पुस्तादेखि ऐलानी जमिनमा बसेकी मेरो गाउँकी दिदी सेती तामाङ भने लालपुर्जा भएको जमिन देखाउन नसक्दा छुटेकी छन् राहत सूचीबाट । उनी बिहे गरेर गएकी थिइन् अर्को गाउँमा । श्रीमान् अर्की श्रीमती लिएर बेपत्ता भए, उनी र बच्चाहरूलाई बिजोग बनाएर । न बिहे दर्ता छ, न श्रीमान्को नै कुनै पूर्जावाल जमिन । फर्किइन् उनी माइतमै र बसेकी थिइन् डेढ दशकदेखि ।

सेती दिदीले घर बनाउन पाउने भए, उनको नाममा घर बनाउने जमिन पास गरेर दिन तयार हाम्रै सामुन्ने बिहे गरेर गएको गाविसबाट उनले राहत नबुझेको कागज बनाएर ल्याउनुपर्ने सर्त । उताबाट सगोलको परिवारले राहत बुझिसकेकाले कागज दिन नसक्ने अड्को । सदरमुकामदेखि काठमाडौंसम्म घर भएकाहरूले राहतमाथि राहत पाउँदा सुकुम्बासी सेती तामाङको परिवार फेरि पनि घरबारविहीन ।

हामीले १९९० माघ २ को भूकम्पबाट चेतेको भए २०७२ को भूकम्पपछिका दिनमा रानो हराएको मौरीको हालत बेहोर्नुपर्ने थिएन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वेबसाइटमा अद्यावधिक गराएको सूचनाअनुसार ८७९० मृत्यु, २२३०० घाइते र ५०१५०८ लाख घर, विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा, पुरातात्त्विक भवनहरू भत्किएको बारपाक भूकम्पपछि काठमाडौं विमानस्थलमा विदेशी विमान र सैनिकको लर्को लाग्दासमेत तिनी कसरी एकाएक काठमाडौं ओर्लिए, हाम्रो आवश्यकता के हो भन्नेमै रनभुल्ल पर्नु पर्थेन ।

नब्बे सालको त परै जाओस् बहत्तर सालको विपद्को दुःखबाट चेतेको भए, निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिएर एकद्वार प्रणालीमार्फत जनतामा पुग्ने प्रयास गरिएको भए बारा, पर्साको हुरी प्रभावितहरूलाई पाँच जना नेताले समाएर एक बोरा चामल दिएको फोटो हामीले हेरिबस्नुपर्ने थिएन । नागरिकहरूलाई मगन्ते र नेताहरूलाई दानवीर देखाउने सामन्तवादी व्यवहारले ‘समाजवाद उन्मुख’ देशका नागरिक डामिने थिएनन् ।


नब्बे सालमा भूकम्प जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरमा गरी ८ हजार ५ सय सिपाही थिए । उपत्यकमा मात्रै ५५७३९ घर अर्थात् झन्डै ५५ प्रतिशत घर भत्किएका थिए (ब्र≈मशमशेर–नेपालको महाभूकम्प १९९०, पृ ११) । जुद्धशमशेर काठमाडौं वरिपरि पहाड भएकाले भुइँचालोलाई त्यसले रोक्छ भन्ने ठान्थे (सम, बालकृष्ण– मेरो कविताको आराधन, पृ ३७५) । त्यसको ८२ वर्षपछि गएको भूकम्पमा त्यस समयको भन्दा सहरमा निकै कम क्षति र नागरिकहरू अझैं पुनर्निमार्णको सकसपूर्ण अवस्थाबाट निस्कन सकेका छैनन् ।
नब्बे सालको महाभूकम्पपछि सहरको पुनर्निमार्णका क्रममा वसन्तपुर दरबार जाने सडकमा जुद्ध सडक बनेको थियो । त्यसअघि नै सेतो दरबार आगलागीबाट सिकेर देशमा जुद्ध बारुणयन्त्र झिकाइएको थियो (राणा, प्रमोदशमशेर–राणा शासनको वृत्तान्त, पृ २६८) । तर बहत्तर सालको भूकम्पबाट चेतेर हामीले तयार गरेको नयाँ संरचना के हो भनेर कसैले सोधे हामीसँग जवाफ छ– झन् असुरक्षित घरहरू । साँघुर्‍याउँदै लगिएका सार्वजनिक खुला जमिन ।

अझै हामीले चेतेनौं, बारपाक भूकम्प र बारा विनासमा भएका कमजोरीलाई हटाएर विपद्को सामना गर्न सक्ने स्थानीय खुबीको विकास गर्न सकेनौं भने नागरिकहरू शासकको दयामा बाँच्ने निरीह बनाइरहनेछन् । विपद्मा राज्यबाट सहयोग पाउने नागरिक अधिकार हो ।

तर, नेताहरूले दयाको, टीठको वितरण गर्न केही पोका चामल बोकेर फोटो खिचाउने कामलाई करुणाको जलप लगाउन छाडिएको छैन । कहीँ विपद् परेको समाचार आउन पाउॅदैन राहतको नाममा चन्दा उठाउन तम्तयार पेसेवरहरू तयारी अवस्थामा छन् । तर, विपद्को प्रणालीगत व्यवस्थापनको हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता अलपत्र छ । यसरी त समाजवादमा हैन, राणाकालको हुकुमी मनोमानीमा पनि पुगिन्न ।

twitter : @gaunkomanchhey

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT