सापेक्ष हुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र पत्रकारहरूबाट उठेका राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरू ।

दुई, नेकपाकै कार्यकर्ता तर शक्ति र पहुँचबाट पछि पारिएका वा गुटगत विभेदमा परेका वा राज्यको स्रोतसाधन र पहुँचबाट पाखा परेका/पारिएका विविध वर्ग, क्षेत्र र पेसा–व्यवसायका व्यक्तिहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

तीन, आजसम्म बिनारोकटोक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा छाडा, अश्लील र अनैतिक सामग्री प्रस्तुत गरेर वा त्यस्ता सामग्रीका माध्यमबाट दुनियाँसँंग बार्गेनिङ गरेर पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम गर्ने कथित अनलाइन वा नामै नसुनिएका छापा माध्यम सञ्चालन गरी विज्ञापनका नाममा अर्थोपार्जन गर्दै आएका कथित पत्रकार वा व्यवसायीहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

चार, साँच्चिकै मौलिक हक र नागरिक हक संकुचन हुने आशंका वा त्रासबाट स्वस्थ आलोचना गर्ने कोणबाट उठेका आवाजहरू । पाँच, यो राज्यसत्ताकै विरुद्धमा हतियार उठाएको चन्द समूहबाट सरकारी प्रतिबन्धका कारण उठेका आवाजहरू ।

उपर्युक्तमध्ये चौथो वर्गीकरणमा परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रबाट उठेका आवाजहरूको गम्भीरता र औचित्यबारे गरिने बहस र विमर्शलाई सरकार र सत्तारूढ दलले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यो वर्ग, समुदायसँंग खुल्ला विमर्श पनि गर्नुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो संविधानको मात्र नभएर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाकै आधारभूत चरित्र र नेकपा समेतले आफ्नो घोषणापक्र तथा नीति र कार्यत्रममा स्वीकार गरेको आधारभूत चरित्र भएकाले यसमा कुनै सर्त र बहानामा गरिने संकुचन यो संविधान र राज्य व्यवस्थाकै विरुद्धमा हुने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा
अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले अठारौं शताब्दीमा भनेका थिए, ‘मेरो स्वतन्त्रताको उपयोग त्यहाँसम्म मात्र सीमित छ, जहाँबाट तिम्रो स्वतन्त्रताको सुरुवात हुन्छ ।’ नागरिक स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा आजसम्मकै कोशेढुंगा मानिने यो भनाइ प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा समेत हुबहु लागू हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता संसारमा कहीं पनि सीमारहित थिएन, छैन र हुँदैन भन्ने तथ्यमा थप बहसको आवश्यकता नहोला । यसका स्वतन्त्रताका सीमाहरूको स्वीकार्यता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा दुई प्रकारका कानुनी प्रबन्ध गरिएका हुन्छन्— विधायिकी कानुनद्वारा गरिएका र संविधानले नै स्थापित गरेका ।

विधायिकी कानुनद्वारा स्थापित प्रबन्धहरू सरकार वा संसदको स्वविवेकमा निर्धारित हुने हुनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यी सदैव खतरापूर्ण मानिन्छन् । यही खतरालाई दृष्टिगत गरी, खास गरी सन् १९९० पछि बनेका लोकतान्त्रिक संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू संविधानमै राख्ने प्रचलन सुरु भयो । यही प्रचलनलाई २०४७ देखि हालसम्मका सबै संविधानमा नेपालले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थात्, नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन सरकारले होइन, संसदले समेत गर्न सक्दैन, किनकि संविधानले नै यसका सीमाहरू लिपिबद्ध गरिसकेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि यो संवैधानिक प्रबन्ध नै काफी छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको स्पष्ट सीमा तोकिदिएको छ ।

संविधानअनुसार, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव, अदालतको अपहेलना, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा गरिने गाली–बेइज्जती तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता विरुद्धका विषयहरू प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका स्थायीसीमा हुन् । यी सीमाको उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकार, प्रेस र नागरिक कसैलाई पनि छैन ।

यसर्थ अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित विषय होइन । त्यति मात्र नभई उक्त विषयहरूबारे सर्वोच्च अदालतले आजसम्म गरेका फैसला वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू पनि प्रेसकै पक्षमा भएकाले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैले चाहेर पनि मासिन वा नासिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

आजको मूलप्रवृत्ति के हो ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहसमा सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जाल वा अन्य आम सञ्चार माध्यमबाट उपयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आजको मूल प्रवृत्ति के हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र अन्य बहसमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ ।

नेपाल आधुनिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि २०१७ देखि २०४६ सम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका कारण पूर्ण रूपमा बन्दसमाजका रूपमा अभ्यासरत थियो । परिणामस्वरूप २०४६ को परिवर्तनपछि खुल्ला समाजमा हाम्रा लागि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यावश्यक, प्रिय र आधारभूत विषय बन्नु बिलकुल स्वाभाविक थियो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहुदलीय व्यवस्थाको आवागमनसंँगै करिब–करिब सीमारहित बन्यो ।

२०४७ को संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अलग–अलग परिभाषित गरेर यसलाई अहरणीय विषयको रूपमा स्थापित गर्‍यो । जबकि प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न अंग रहेकामा कुनै शंका थिएन र छैन । त्यसपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व र औचित्यलाई थप पुष्टि गरिदियो । यसकै अभिव्यक्ति थिए— अन्तरिम संविधान, २०६३ र हालको नेपालको संविधानमा गरिएका यस सम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरू ।

नेपालका आम सञ्चार माध्यम वा यहाँ निर्बाध रूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित–प्रसारित एक साताका समाचार वा वितरित सामग्रीको चिरफार गरेर तिनको सत्यता अनि स्वतन्त्रताको सीमाको परीक्षण गरियो भने सायद यसो पनि भन्न सकिएला— आम सञ्चारको माध्यमद्वारा नागरिक स्वतन्क्रताको सीमा अतित्रमण गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

यो परिवेशमा अनलाइन वा छापा माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्क्रताको संकुचन वा अतित्रमण अहिलेको मूल प्रवृत्ति हो कि ? यसबारे गहन चिन्तन र बहस जरुरी देखिन्छ । हाम्रो देशमा आजका दिनमा अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग र नाराले वैयत्तिक स्वतन्क्रताको अतित्रमण भइरहेको तथ्य सायद कुनै उदाहरणबाट पुष्टि गरिनु आवश्यकै छैन ।

यो लगभग स्वयंसिद्ध तथ्य नै भइसकेको छ । आज नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चिन्तालाई निरन्तर खबरदारी गर्दै अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्त्रतामा भइरहेको संकुचन वा अतिक्रमणबारे अझ संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ । अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग वा अधिक प्रयोगको प्रवृत्तिचाहिँ हावी हुन खोजेको देखिन्छ । स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास र सुसंस्कृति तथा समुन्नत समाजका लागि स्वतन्त्रताको अनुचित प्रयोग र संकुचन दुवै समान रूपमा हानिकारक छन् ।

अबको बहस र विमर्श अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र संकुचन अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता बीचको अन्तरसम्बन्ध र सीमा तथा अन्तरविरोध र सहकार्यबारे विशद विमर्श आजको आवश्यकताहो ।

अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट वितरण भइरहेका अधिकांश सामग्री वा प्रेस काउन्सिलमा केही प्रति बुझाएर विज्ञापनमा सरकारी सहुलियत प्राप्त गरिरहेका अधिकांश साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक र कतिपय दैनिक पत्रिका समेतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा समाजलाई पथभ्रष्ट र अनैतिक बनाइरहेको सर्वविदितै छ । तिनको यस्तो कर्मलाई छुट दिइरहने हो भने यो संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक सद्भाव र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सकिँंदैन ।

अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा गरिने गैरसामाजिक, गैरराजनीतिक र अनैतिक त्रियाकलाप एवं नागरिकको चरित्र र गोपनीयतामाथि निर्बाध रूपमा भइरहेको आक्रमण र प्रहारलाई रोक्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष होइन, सापेक्ष रूपमा बुझ्नु र प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ, लोकतान्त्रिक चरित्र पनि यही हो ।

सञ्चार माध्यममा भइरहेको अराजक प्रवृत्तिको नियन्त्रणका आवरणमा राजनीतिक रूपमा फरक आस्था वा विचार राख्ने वा आलोचना गर्ने वा सरकारको विरोध गर्ने सञ्चार माध्यम वा विचारलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर तदनुकूल कानुनको निर्माण वा नीति बनाइयो भने आजको सरकारले बनाएको त्यस्तो नीतिको सिकार भोलि आफै हुनुपर्ने निश्चित छ ।

यी सबै विषयलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, स्वस्थ संवैधानिक र राजनीतिक बहसको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष पनि हो । यसर्थ सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो भोलिको सम्भावित स्थानसमेत सुरक्षित नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण वा दुरुपयोगको बहसमा अल्झनुभन्दा संवैधानिक सीमा दुवैको साझा विन्दु भएकाले यो सीमा अतिक्रमण नहुने गरी बहसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रेसले पनि संवैधानिक सीमालाई अनदेखा गरेर एकोहोरो अधिकारको रट मात्र होइन, अधिकारको सीमाको पाठ पनि बुझ्नु जरुरी छ । प्रेस, राजनीतिक दल र प्रत्येक नागरिकले संवैधानिक सीमाभित्र मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग हुनसक्छ भन्ने तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

थोरैले पाए सहुलियत ऋण

कार्यविधिमा सात किसिमको कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि कृषिबाहेकका क्षेत्रमा थोरैले ऋण पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा रुचि नदेखाएको र कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नभएकाले पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । 


पछिल्ला चार महिनामा १२३ जनाले ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । अपेक्षाअनुसार ऋण प्रवाह नभएपछि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सीमा तोक्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।

‘कसै गरे पनि बैंकहरूले चासो देखाएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सीमा नै नतोकि नहोला जस्तो छ ।’ सरकारले ठूलो उद्देश्यका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसलाई सफल बनाउन पनि सीमा तोक्नुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘बैंकहरूको चाल हेर्दा यो पनि भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण जस्तै हुने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘थोरैले पाउने, पाउनेमा पनि पहुँचवाला र नातागोता मात्र ।’ विगतमा जस्तो सामान्य निर्देशनकै भरमा बैंकले पूर्ण रूपमा नीति पालना गर्लान् भन्ने अवस्था अहिले नभएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च/ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा गरी सात किसिमको कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

तीमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर सातवटा शीर्षक बनाएको हो । यसकारण व्यावसायिक कृषिबाहेकको कर्जा माक्र नयाँ कार्यत्रम हुन् ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत उल्लेख्य रूपमा ऋण विस्तार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘कृषिबाहेक कर्जामा बैंकहरूले खासै चासो दिएको पाइएन,’ उनले भने, ‘चैतसम्मको तथ्यांक आइसकेको छैन ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत फागुनसम्म १४ हजार १ सय १३ ऋणीले २३ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । यो सातवटै शीर्षकमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण हो । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

यो ०७३ देखि गत फागुनसम्मको तथ्यांक हो । उक्त अवधिमा कृषिबाहेकका छ शीर्षकमा जम्मा १२३ जनाले ५ करोड १४ लाख ऋण पाएका छन् । जसमध्ये शिक्षित युवा स्वरोजगारमा ५ ऋणीलाई १८ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनामा ६ ऋणीलाई ४० लाख, महिला उद्यमशीलमा ८९ ऋणीलाई ३ करोड ६३ लाख, दलित समुदाय व्यवासाय विकासमा १० ऋणीलाई ६० लाख, उच्च/प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १ ऋणीलाई २ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा १२ ऋणीलाई २९ लाख ७५ हजार ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५’ जारी भएपछिको चार माहिनामा ४ हजार ३ सय ६४ जनाले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएको देखिन्छ । वाािण्ज्य बैंकहरूलाई आउँदो असारसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण कृषि कर्जा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । उक्त अवधिमा कृषि कर्जाबाहेक सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह निकै न्यून हुनुले यही संकेत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

माग नै कम आएकाले कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जामा ऋण लगानी कम भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘अन्य क्षेत्रमा ऋणको माग नै कम छ,’ उनले भने, ‘परेको आवेदनमध्ये पनि गुणस्तरीय धेरै कम छन् ।’ बैंकहरूले चाहँदाचाहँदै पनि माग नै कम आएकाले ऋण प्रवाह कम देखिएको उनले प्रस्ट्याए ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने सरकारले प्रस्ट्याएको छ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुनेछ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पक्ति बित्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभिक्र सम्बन्धित व्यत्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखितजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यसैगरी विदेशी रोजगारी युवा परियोजनासम्बन्धी कर्जामा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम र पेसा र व्यवसाय क्षेत्रमा कम गरी फर्केको हुनुपर्छ । कुनै पनि देशको‘पिआर वा ग्रिनकार्ड’ भएको व्यक्तिले भने यस्तो सुविधा पाउने छैन । विदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष भइसकेका व्यक्तिले पनि यस्तो कर्जा नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT