डोजरतन्त्र !

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली आम बोलीमा अंग्रेजीका अनेकौं शब्दले प्रवेश पाएका छन् । यसको आफ्नै सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । पछिल्लो समय आम बोली बनेको अंग्रेजी शब्द हो, 'डोजर' । ठूला निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यो एउटा मेसिन हो । डोजरले तत्काल केही भत्काउन सक्छ ।

ठूलो परिणाममा केही यताउति गर्नुपर्‍यो भने सघाउँछ । नेपाली समाजमा विकसित हुँदै गएको मनोवृत्ति पनि यही डोजर प्रवृत्तिको छ । कसैलाई कुनै मर्का पर्‍यो वा न्याय चाहियो भने हामी तुरुन्त कडाभन्दा कडा सजायको माग गरिहाल्छौं ।

कतै अवैध निर्माण भयो भने तुरुन्तै डोजर गुहार्छौर्ं । अपराध संहिताले प्रत्येक अपराधको स्पष्ट दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ । कतै केही अनियमितता वा अवैध काम भएको छ भने त्यसलाई हटाउने प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेको छ । लोकतान्त्रिक संविधानको सौन्दर्य यही हो । यस्तो सौन्दर्यको अक्षुण्ण पालना जहाँ गरिन्छ, त्यही समाज लोकतान्त्रिक मानिन्छ ।

मधेसतिर एउटा प्रचलित आहान छ, 'जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन, जैसा पिए पानी, वैसा होए बानी' । हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्दा एकातिर 'वि वान्ट डेमोक्रेसी' को नारा लगाउँथ्यौं, त्यहींनेर कुनै अमूक शासकलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि राख्थ्यौं । यो आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा थियो । लोकतान्त्रिक राज्यमा अधिकतम दण्डको प्रावधान भए पनि मृत्युदण्डलाई निषेध गरिएको हुन्छ । हामीले स्वीकारेको पनि त्यही हो ।

हिजो लोकतन्त्र खोजिरहँदा हामीले लोकतन्त्र विरोधी नारा जसरी चर्कायौं, आज देखिएका कतिपय विसंगतिहरूको मुहान त्यही हो । जनता तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । तत्काल फैसला चाहन्छन् । तत्काल परिणाम खोज्छन् । विधि र प्रक्रिया मतलब गर्दैनन् । वर्तमानका झिनामसिना उपलब्धिमा रम्न चाहन्छ । कानुनी शासनको ट्राफिक बत्तीमा अडिन चाहँदैनन् । जहांँ पुग्न खोज्दा पनि सबै ट्राफिक नियम मिचेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् । यो मनोवृत्तिलाई 'डोजरतन्त्र' मान्न सकिन्छ, जहाँ सामुहिकतालाई निस्तेज पारिन्छ, छुद्रतालाई महत्त्व दिइन्छ, आदर्शलाई गौण बनाइन्छ र प्रक्रियाभन्दा परिणामको हतारो बढी हुन्छ ।

यस्तो डोजरतन्त्रमा सिद्धान्तप्रति सम्झौता गर्दै आफूलाई फाइदा हुने झिनामसिना कुरालाई प्रश्रय दिइन्छ र त्यसैमा रमाइन्छ । आम रूपमा कानुनी शासनप्रति वितृष्णा पैदा गरिन्छ । द्रुत परिणामको चाहनालाई यसरी फैलाइन्छ, जहाँ नागरिक प्रयत्नहरूलाई गौण तुल्याउँदै सैनिक सक्रियतालाई स्वाभाविक बनाइन्छ ।

कृत्रिम सपनाहरूको विम्ब छरिन्छ र त्यसैको चकमन्नतामा आमजनको विवेकलाई बन्धक बनाइन्छ । हालै संघीय राजधानी काठमाडौंको हृदयस्थली टुँडिखेलमा राष्ट्रिय रूपमै घोच्नेगरी सटरहरू निमर्ाण गरिएको प्रकरण उठान भयो । राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्यो यो । अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यहाँ डोजर चल्यो । सामाजिक सञ्जालहरूमा हर्षबढाइँ गरियो ।

टुँडिखेल खुला हुनुपर्ने चाहनामा विमति छैन । कुरा विधि-प्रक्रियाको हो, लोकतन्त्रमा यसको पालना गरेकै हुनुपर्छ । कतिपय आलोचक लोकतन्त्रलाई ढिलो सेवा दिने पद्धति बताउंँछन् । यहाँं को दोषी हो ? सरकारकै नाकछेउ अवैध रूपमा रातारात सटर निर्माण गर्ने हिम्मत कसरी आयो ? त्यसमा क-कसको मिलिभगत छ ?

अवैध निर्माण गरिएका सटर हटाउन पूर्वसूचना दिइयो कि दिइएन ? सटरसँंगै अरु को-को ठगिए ? यी प्रश्नहरूप्रति आंँखा चिम्लँदै केवल डोजर चलेकोमै रमाउनु डोजरतन्त्रलाई स्वीकार्नु हो, लोकतन्त्रलाई किनारामा हुत्याउनु हो । अधिनायकवादी शासनमा यस्ता काम बडा सजिलोसँंग हुन्छन् । त्यहाँ हत्यारालाई तत्कालै फाँसी दिइन्छ ।

लोकतन्त्रमा भने सार्वजनिक रूपमै स्थापित आतंकवादीलाई पनि अदालती प्रक्रियाको बाटो छिराएर सजायको भागिदार बनाइन्छ । डोजरतन्त्रमा कसैलाईझुन्ड्याउनुपरे झुन्ड्याइन्छ । विकासको खोजीमा भत्काउनुपरे भत्काइन्छ । जनअपेक्षा, विधि र प्रक्रिया, स्थान विशेषहरूको महत्त्व हेरिँदैन ।

डोजरतन्त्रप्रतिको आकर्षणले कतिपय सन्दर्भमा 'लोक'को निरंकुशतालाई टेवा दिन्छ । अधिनायकवादी मनसुवा भएका निर्वाचित शासकले जनताको तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानको हवाला दिँदै ठाडो निर्णय गर्छन् र परिणाम निकाल्छन् । यसले विस्तारै तानाशाही मनोवृत्ति जागृत गर्छ । जब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अलोकपि्रय हुन्छन्, त्यतिखेर लोकतान्त्रिक समाजमा संवैधानिक निकायका अनिर्वाचित अधिकारीहरूले राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिभन्दा बढी सम्मान पाउँछन् ।

जब लोकतन्त्रको रिक्तताको भर्‍याङ उक्लिँदै तानाशाही अभिलाषाहरू दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले विकसित हुन्छन्, तब निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै लहलहैमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । जब जनताको अभिमत, सिकायत, चाहनाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिन थाल्छन्, तब शासकहरू जनताको नाममा डोजरतन्त्र चलाउन हौसिन्छन् । अहिले नेपाली समाजको अवस्था यही हो ।

अर्को संकट- सामाजिक सक्रियतावादीहरू पनि डोजरतन्त्रलाई लोकपि्रय बनाउने गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । दिगोपनतिर होइन, तत्कालका झिनामसिना कुरातिर शासनलाई आकषिर्त गर्न खोज्छन् । जब कतै कानुन भंग हुन्छ, सडकमा अधिकारवादीले लगाउने नाराको विश्लेषण गरौं- त्यसले डोजरतन्त्रलाई बल पुर्‍याइरहेको छ कि लोकतन्त्रलाई ?

जनबुझाइ के हुनुपर्छ भने लोकतन्त्र महँंगो र समय खर्चिने व्यवस्था हो । तर यसले विविधतालाई जोड्छ । विवेकको कदर गर्छ । न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ । राज्यमा सबैको समावेशी स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ । नागरिकले रोजे-खोजेका सेवा दिन जनप्रतिनिधिहरू तम्तयार हुन्छन् । डोजरतन्त्रमा यसको ठ्याम्मै बेवास्ता गरिएको हुन्छ । कसैलाई मर्का पर्‍यो र त्यो अरुको चासो विषय बन्यो भने सुनुवाइका लागि तुरुन्त सडक बन्द, जुलुस, धर्ना गरिन्छ ।

यस्ता जुलुस वा बन्दहरूमा हिंसाका वारदात दोहोरिन्छन् । ढुंगामुढा गरिएकै हुन्छ । सडकमा गाडीले किचेर कोही मारियो भने प्रायः देखिन्छ- कडा कारबाही माग गर्दै सडक बन्द गरिन्छ र निर्दोष तथा अनभिज्ञ अन्य सवारीलाई तोडफोड गरिन्छ । सडक लोकतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याइएको डोजरतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभ्यास हो यो । उता शासकले पनि शान्तिपूर्ण विरोध सुन्नै नचाहने ? कतै कसैले मुठ्ठी कसेर प्रश्न गर्‍यो भने त्यहाँं लाठी बर्साइहाल्छ । लोकतान्त्रिक सरकारका शासक पनि प्रश्नको अस्तित्वलाई भत्काउन डोजर नै चलाउन खोज्छन् ।

लोकतन्त्र र समृद्धिको विमर्श चलिराख्दा कतिपयले भनेकोे सुनिन्छ- विधि र प्रक्रियाको बढी खोजी गर्न थाल्यो भने विकास हुँदैन । नेपालभरि जसरी निजी जग्गामा ठडिएका घरहरूमा डोजर लगाउँदै सहरलाई गुल्जार बनाइँदैछ, त्यो त डोजरतन्त्रकै उपज हो । बुझ्नुपर्ने के भने लोकतन्त्रसँंगै समृद्धि आउन सक्छ वा समृद्धि आएर पनि लोकतन्त्र आउन सक्छ ।

यसलाई यसरी भनौं- डोजरतन्त्र भएको अवस्थाले छिटो विकास ल्याउँंछ । कतिपय ठाउँंमा डोजरतन्त्र भएर पनि दिगो विकास भएको छैन । केही सीमित मान्छेको चहलपहल अस्वाभाविक हुन्छ । समृद्धिको गीत गाएर खास वर्ग विशेषले लाभ पाउँंछ । राष्ट्रिय विमर्शमा 'कल्चरल ग्याप' हुन जान्छ । दलहरूको सामाजिक बनोटकै छायाले डोजरतन्त्रलाई लोकपि्रय बनाउने परिस्थिति बन्छ । सत्ताबाट अवाधित अधिकार पाउने दुराशय राख्दै दललाई नाफामुखी कम्पनीका रूपमा विकसित गरिन्छ ।

राज्यका अन्य अंगहरूबीच अस्वाभाविक सिन्डिकेट खडा गरिन्छ । पैसाको पकड बढ्दै यसले राजनीतिलाई खेलाउन थाल्छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने ब्यापक विष्मय, हतासा र निराशालाई डोजरतन्त्रले कुल्चिन्छ । डोजरतन्त्रले नेतृत्वको स्वार्थलाई शिरोपर गरी गिरोहको रक्षा गर्छ ।

तुरुन्त तृप्त हुने शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रको दायरालाई बहुतहको निर्वाचितकालमा समेत संकुचित गरिदिएको छ । राजनीतिक स्थिरताप्रतिको आम आकांक्षामाथि तुषारापात गरिदिएको छ । जनताले तत्काल परिणाम खोज्नु स्वाभाविक हो । बिर्सन हुन्न- डोजरतन्त्र र लोकतन्त्रबीच कतिपय सन्दर्भमा मिहिन अन्तर छ ।

लोकतन्त्रमा परिणामको चाहनासँगै पात्र, प्रक्रिया र परिस्थितिलाई पनि राखेर हेरिन्छ । परिणामको खोजीमा त्योसंँग जोडिएका बांँकी अवयवलाई पनि त्यसैको अंग मानिन्छ । प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको परिणाम न दिगो हुन्छ, नत सर्वजन हिताय नै । लोकतन्त्रमा मूल्य र मान्यता सर्वोपरी हुन्छ ।

डोजरतन्त्रमा दुईजिब्रे र कपटीहरूको विगविगी हुन्छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्वले जनतासंँग संवाद गर्छ । कतिपय अवस्थामा भिड मनोविज्ञानको आलोचना र खबरदारी पनि गर्छ । त्यसो गर्न नेतृत्वमा उच्च नैतिक बल, पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता र साहस हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र दुब्ला भया !

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — दृश्य १ : सहरको कुनै चोकमा यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातको प्रतीक्षामा छन् । गाडी आएपछि यात्रुहरूमाझ तँछाड–मछाड सुरु हुन्छ । कोही ओर्लिन चाहन्छन् भने कोही उक्लिन । उक्लिन चाहनेहरूमा पनि कोभन्दा को अगाडि चढ्ने भन्नेमा हानथाप देखिन्छ ।

दृश्य २ : कुनै कार्यक्रम समापनपछि लाम लागेर खानपान लिनुपर्ने प्रबन्ध छ । कार्यक्रम सकिएको के हुन्छ, त्यहाँ पनि तानातान चल्न थाल्छ । कतिपय त कार्यक्रम सकिउन्जेल पर्खिंदैनन् पनि !

उपर्युक्त दृश्य तपाईं–हाम्रासामु दिनहुँ भइरहन्छन् । हरेक दिन तपाईं–हामी नै पनि यस्ता दृश्यको हिस्सा बनेका हुनसक्छौं । यस्तो देख्दा तपाईंका मनमा केही प्रश्न उठ्छन् ? तपाईं यसलाई सामान्य घटना ठान्नुहुन्छ ? हामीमध्ये बहुसंख्यकले यस्ता घटनालाई सहज रूपमा लिने गर्छौं । यस्तै हो, यस्तै चलिरहन्छ ! कतै–कतै कस्तोसम्म देखिन्छ भने, पालो मिचेर अगाडि बढ्न खोज्नेलाई कसैले प्रश्न गर्‍यो भने हामी प्रश्नकर्तालाई नै उल्ल्याउने गर्छौं । यस्तो किन हुन्छ ?

लोकतन्त्र भनेको ‘पालो’को प्रतीक्षा पनि हो । उपयुक्त समयमा मात्र आफ्नो हिस्साको दाबी गर्ने हो । यसका लागि धैर्य, संयम र साहस चाहिन्छ । गाडी आयो, तपाईंजस्तै अरू पनि प्रतीक्षामा छन्, अरूलाई पनि गन्तव्यमा पुग्न त्यतिकै हतारो हुन्छ, उसले पनि गाडीको प्रतीक्षामा समय खर्चेको हुन्छ ।

तर हामी अवसर आउने बित्तिकै अरूको ‘पालो’ भत्काउछौं, पालो मिच्न पाएकामा गर्व गर्छौ। बरु कसैले प्रश्न गरे उसैलाई अव्यावहारिक ठान्छौं । यहीँनिर हामीले नागरिक तहबाट लोकतन्त्रलाई रुग्ण बनाइराखेका हुन्छौं । लोकतन्त्र कुनै स्वयम्भू व्यवस्था होइन, यो अवतरित हुने पद्धति पनि होइन । यो त तपाईं–हाम्रो साझा प्रयत्नवाट विकसित हुने अवस्था हो ।

संकट आइपर्दा त्यसको सामना नै नगरी खुट्टा पसार्नु अथवा सुतुरमुर्गले झैँ टाउको लुकाउनु एउटा सचेत नागरिकलाई सुहाउने व्यवहार होइन । हामी अरूतिर त अनेक प्रश्न गर्छौं, अरूका लागि उठाएका तिनै प्रश्नको सामना गर्न भने तयार हुँदैनौं ! प्रश्न छलेर छोटो बाटोबाट सफलता हासिल गर्नुलाई उदाहरणयोग्य दाबी गर्ने तर आफूबारे कहिल्यै नघोत्लिने ! प्रश्न घिसार्नुलाई बहादुरी मान्ने मनोविज्ञान रहेसम्म लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रका लागि आधार निर्माण गर्ने दिशामा नागरिक सचेतना र दायित्वको पालन आधारभूत पक्ष हो । यसबाटै लोकतन्त्रको जग तयार हुन्छ । विडम्बना, हाम्र्रा राष्ट्रिय जीवनका अगुवाहरू नै पालो पर्खिनुलाई आफ्नो स्वत्वको तेजोवध ठान्छन् । ती अस्पताल पुगे अरूभन्दा पहिले डाक्टरले तिनको हेरचाह गरिदिनुपर्ने ! तिनलाई मात्रै होइन, तिनका आसेपासेलाई पनि विशेष सुविधा चाहिने ! यहीँबाट सुरु हुन्छ— ‘भनसुनको मुहान’ ।

भनसुन नेपाली समाजको मौलिक चरित्र नै भएको छ । संविधानले प्रस्तावनामार्फत जतिसुकै ‘हामी नेपाली समान छौं’ भनेर लेखोस्, व्यवहारमा आफैं हुनसक्ने कामका लागिसमेत सकेसम्म भनसुन गर्न लाउँछौं । भनसुन गर्न लाउनुको अर्थ अरूभन्दा आफूलाई विशेष श्रेणीमा राख्नु हो, आफ्नालागि आरक्षणको खोजी गर्नु हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनताका सेवक हुन् । जिल्ला स्तरमा प्रधान–सेवक ! काम पर्दा तिनीकहाँ जोकोही सोझै पुग्न सक्नुपर्ने हो, तर यहाँ पनि तेस्रो पक्षको खोजी गरिन्छ, जो बिचौलिया हुन्छ । तेस्रो पक्ष नभइकन सरकारी सेवकले सेवाग्राहीको काम सहज ढंगले गरिदिँदैनन् भन्ने भ्रम खडा गरिएको हुन्छ ।

प्रत्येक जनआन्दोलनपछि एउटा यस्तो वर्ग तयार हुन्छ, जसले आफूलाई आम जनताभन्दा फरक ठान्न थाल्छ । ऊ हिजोको त्यो जनता रहँदैन । नेपाली लोकतन्त्रले बेहोरेको चुनौतीमध्ये मुख्य यही हो । हाम्रा अगुवाहरू ‘जनता’ नभएको लामो समय भयो । आधी रातमा परिवारको कुनै सदस्यलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स कुर्नुपर्ने वा अस्पतालमै डाक्टर नभेटिने, हाटबजार जाँदा वा सार्वजनिक वाहनमा यात्रा गर्दाको पीरमर्का खेप्नुपर्ने हुँदैन, उसलाई ।

बिजुली वा खानेपानीको महसुल बुझाउन आफै पुगेको हुँदैन । जब उसले आफूलाई आम जनताभन्दा फरक स्थितिमा पार्छ, सबैतिर आफू अनुकूल संरक्षित व्यवस्था खडा गर्छ । अर्थात् सम्बन्धित ठाउँ पुग्नु अगावै उसलाई सेवा दिने पक्ष तम्तयार हुन्छ । यसरी नै समाजमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा एउटा ‘नयाँ वर्ग’ तयार हुन्छ र राज्यले एकथरीलाई काखा र अर्को थरीलाई पाखा लगाउन थाल्छ ।

त्यतिखेर राज्य सञ्चालनमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति वा सीमान्तीकृत समुदायको भूमिका के हुने ? अविकसित क्षेत्रको विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने ? राज्यसत्ताको पहुँच बाहिरका नागरिकको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यी प्रश्नलाई गौण बनाउन थालिन्छ । यही कारण, संविधानको दस्तावेजमा लोकतन्त्र लेखिए पनि त्यसले नेपाली समाजको यथास्थितिवादमा अपेक्षित हलचल ल्याउन सकिरहेको छैन ।

आधारै कमजोर भएपछि लोकतन्त्रको आयतनलाई विस्तारीकरण गर्न अनेक चुनौती आइपर्छन् नै । संविधानलाई त्यसको परिकल्पना बमोजिम मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा लागू गर्न र त्यसको प्रभावलाई समाजको प्र्रत्येक वर्गसम्म पुर्‍याउनसके मात्र लोकतन्त्रको जरो मजबुत हुन्छ ।

आधार कमजोर भए यसको विस्तारलाई कमजोर हुन्छ र अन्तमा लोकतन्त्रको जरो अर्थात् लोकतन्त्रका अविच्छिन्न संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता क्षत–विक्षत हुन्छन् । देश कसरी हाँक्ने र कस्तो खाले मौलिकता विकास गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दलहरूकै हो । जब दलीय संरचनामा छोटो बाटोबाट कब्जा जमाउने सोच शक्तिशाली भएर आउँछ, त्यसले राज्यको संरचनालाई पनि त्यस्तै ठान्न थाल्छ ।

संस्कृतमा एउटा प्रसिद्ध श्लोक छ :
समानो मन्त्रः समिति समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम् !
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि !!

अर्थात् लोकको लक्ष्य र मन समान होस् । समान मन्त्र र समान यज्ञका संसाधनहरूले सँगसँगै प्रार्थना गरून् ।
उपर्युक्त पंक्तिहरूमा लोकतन्त्रको सही मर्म पाउन सकिन्छ । यसमा आधारभूत समानताको कुरा गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सही अर्थमा जनता नै सत्ताधारी देखिनुपर्ने हो, किनभने उसको अनुमतिले नै निर्वाचित सरकार र शासनको प्रारूप खडा भएको हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा लोकको प्रगति नै शासनको एकमात्र लक्ष्य मानिनुपर्ने हो । लोकतन्त्र फगत एउटा शासन प्रणालीमात्र नभएर विशेष प्रकारको राजनीतिक प्रारूप, सामाजिक प्र्रक्रिया, आर्थिक ढाँचा एवं सामूहिक सोचको नाम पनि हो । लोकतन्त्र जीवनको समग्र दर्शन हो ।

यसको व्यापक परिधिमा लोकजीवन सम्बद्ध सबै आयाम प्रकट हुन्छन् । एउटा नागरिकका रूपमा सहिष्णुता, सामञ्जस्यको भाव, विरोधी दृष्टिकोणप्रति आदरभाव, अर्काको गरिमाको कदर, हकप्र्रतिको निष्ठा जोडिएर आउँछन् । हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य के रह्यो भने, हाम्रा सामुन्ने प्रकाश–स्तम्भहरू विरलै भए । सत्तामा ती पुगे, जसमा त्यहाँ पुग्न आवश्यक छलछामका सबै खुबी त थिए, तर व्यवस्थाप्र्रतिको निष्ठा थिएन । यसले गर्दा पनि जनताको तहमा लोकतन्त्र जीवन पद्धतिका रूपमा कतै अनुवाद हुनसकेन कि ?

भुइँमान्छेले आफ्नो दायित्व प्रायः पालना गर्छ नै । उसले कर बुझाउँछ, सरकारी सेवा लिन पालो पर्खिन्छ, आफ्नो हिस्साको श्रम र वफादारी सञ्चित गर्छ, अनि मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्यप्र्रति आशा पनि राख्छ । शीतल निवास र सिंहदरबारमा के भयो भनेर गनगन गर्दै उसले आफ्नो पालोको काम छाड्दैन ।

कुन दलमा कोकोहोलो छ वा कसले कसरी कब्जा जमायो भन्ने खालका प्रश्नमा नअल्झिइकन ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो पेसा–व्यवसायमा खटिरहेको हुन्छ । यस्तै भुइँमान्छेले यो मुलुकलाई थेगेका छन् । हामी, खासगरी अपेक्षाकृत सुविधाको जीवन बाँच्ने पढेलेखेका नेपालीहरू अरूभन्दा बढी निराशा र नकारात्मकताबाट ग्रस्त हुन्छौं र पालो मिच्न चाहन्छौं । कचकच गर्नेहरू प्रायः कर्तव्यबोधमा चुकिरहेका हुन्छन् । यस परिस्थितिमा निश्चित रूपमा एउटा विरोधाभास देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिको शासन सुरु भएसँंगै सुशासनको चर्चा गर्नु त्यस्तै एउटा विरोधाभास हुनगयो । झट्ट सुन्दा यो विसंगत लाग्छ । सामान्य अवस्थामा सुशासनको परिभाषा नै जनप्र्रतिनिधिहरूको शासनबाट सुरु हुन्छ । यहाँ चाहिँ भइदियो उल्टो ! जनप्र्रतिनिधिले केही गर्न चाहन्छ, तर हामी त्यसमा आफ्नो स्वार्थ गाँस्छौं र त्यसकै आधारमा उसको भूमिकालाई दाँज्छौं ।

कतिपय सन्दर्भमा हामी सडक बनोस्, बिजुलीको पोल तानियोस् भनी चाहँदा–चाहँदै आफ्नो जग्गा त्यसमा नपरोस् भन्ने पनि चाहन्छौं । आ–आफ्नो झुन्डमा गुणगान गाउने वा गाउन लगाउने परम्परामा परिणामप्रतिको जवाफदेहितालाई गौण बनाइन्जेल लोकतन्त्र दुर्बलै रहन्छ । प्रश्न फेरि आममान्छेलाई नै खडा हुन्छ ।

तर प्रश्नहरूको तारन्तार प्रहारलाई आफ्नो काँधको जवाफदेहिताले मात्र थाम्न सक्ने स्वयंसिद्ध तथ्यलाई दोहोर्‍याई राख्नु पर्दैन । देहातमा वर्षात् आउनुपूर्व नै घर निर्माण वा पुनर्निर्माण र मर्मतको काम भए–गरिए जस्तै लोकतन्त्रलाई रुग्ण र जीर्ण हुनु अगावै मर्मत–सम्भार चाहिन्छ । लोकतन्त्रले पोषिलो खुराक प्रत्येक नागरिकको बानी–बेहोराबाट पाउने गर्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्