वाचा बाँड्ने कार्यक्रम

सम्पादकीय

सरकारले आउँदो वर्ष इतिहासमै 'तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने' दाबी र अबको ४ वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा रेलमार्ग र पानीजहाजका योजना मात्रै छैनन्, राजमार्गमा आपतकालीन हवाई अवतरणदेखि लिएर मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन गर्नेसम्मका सपना छन् ।

सपना र नाराहरू रहरलाग्दा भए पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति नभइरहेको अवस्थामा स्रोत जुटाउने र जोगाड गर्ने योजनाबिनाको नीति तथा कार्यक्रम भरलाग्दो छैन ।

Citizen

नीति तथा कार्यक्रममै स्विकारिएको छ- पुँजीगत खर्च वृद्धिमा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छैन, आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्न सकिएको छैन, भ्रष्‍टाचार रोकिएको छैन र सुशासन प्रत्याभूत गर्न सकिएको छैन । यसो हुनमा परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । यसै हो भने पनि अबका वर्षमा यी गैरजिम्मेवारी अन्त्य गर्ने उपाय के हुन् ? ती उपाय दिने दायित्व पनि सरकारकै होइन र ? यसतर्फ भने नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

वाषिर्क कार्यक्रममा ३ वर्ष, ४ वर्ष र ५ वर्षमा यस्तो गर्छौं, उस्तो गर्छौं भनिएको छ । नीति र कार्यक्रमबीच गतिलो तालमेल स्थापित भएको पाइन्न । युरेनियम उत्खननका लागि के-के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थोरै मात्र हेक्का राखिएको भए उत्खनन गर्ने कुरा कार्यक्रममा राख्नै पर्दैनथ्यो । एक वर्षमा जम्मा ३५ हजार मात्र रोजगारी सिर्जना भएको मुलुकमा अर्को एक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना होला भनेर कसरी पत्याउने ? भएको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले ठूला सडकमा आपतकालीन हवाई अवतरणको व्यवस्था मिलाउला भनेर कसरी आश्वस्त हुने ?

नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर र २०४३ सम्ममा उच्च मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । गरिबीको अन्त्यदेखि मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमाझ विभिन्न तहमा पुुर्‍याउनेसम्मका प्रतिबद्धता छन् । नीतिका मस्यौदा र भाषणमा समावेश कतिपय विषय राख्नका लागि राखिएका जस्ता मात्र छन् भने कति विगतकै निरन्तरता हुन् । यसो हुनु किन पनि स्वाभाविक छ भने विगतका अधिकांश वाचा अझै अधुरै छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले परिणाम दिने र कार्यान्वयन हुने माध्यम आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मान्ने हो भने बजेट बरालिन सक्ने सम्भावना छ । राजस्व संकलन कम भइरहेका बेला सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने झल्को देखिएको छ ।

गत वर्ष बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाइएकामा पार्टीभित्र आलोचना खेप्नुपरेकाले होला, सरकारले यसपटक भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममै पारेको छ । यो वा त्यो शीर्षकमा रकम नै यसरी वितरण गर्छु भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने यो विरलै घटना हो । वृद्धभत्ता बढाउनु हुँदैन भन्ने हैन तर सामाजिक सुुरक्षाका नाममा वितरणमुखी र ढुकुटीलाई भार पार्ने परम्पराको विकल्प खोजिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका ठूल्ठूला आर्थिक अनियमितताका विषयमा सरकारको मौनता विडम्बनापूर्ण छ । मुलुकभरका अतिक्रमित सबै जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता गर्ने र जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि जग्गा अनियमिततामा जो जसको संलग्नता देखिँदै छ, उनीहरू सबैमाथि छानबिन र कारबाही होला भन्ने पत्याइसक्नु छैन ।

५ वर्षका लागि आएको सरकारले ५ मुख्य विषयमा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेको भए यथार्थपरक हुने थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता फुकाउने योजना हुुनुपथ्र्यो । रोजगारी, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम आउनुपर्थ्याे । देशको पहिचान र क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्याे । बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न स्रोतसाधन प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्थ्याे ।

त्यसो त हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम निर्माण विधि पनि कर्मकाण्डी नै छ । मन्त्रालयहरूले सूची दिने र मुख्यसचिवले त्यसमा बुँदा गाँस्ने काम गर्छन् । यसमा स्थायी सरकारले परिवर्तन गर्न सकेको भए २ सय १८ बुँदा नै चाहिँदैनथ्यो । मन्त्रालयहरूले बुँदा दिने, मुख्यसचिवले गाँस्ने र राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' भनेर फुक्ने कार्यले परम्परागत ढर्रालाई थप बढावा मात्र दिएको छ ।

आफूले गर्न नसकेको काम सकेनौं भन्नु स्वागतयोग्य भए पनि पटकपटक यस्तो जवाफ दिएर पन्छिने छुट स्थायी सरकारलाई छैन । दुःखजिलो गरेर सर्वसाधारणले बुुझाएको कर उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक औद्याेगिक क्षेत्रको विस्तार पहिलो प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि र औद्याेगिक क्षेत्रमा गरिएको खर्चले नै रोजगारी सिर्जना हुने हो ।

यसबाटै आय र बचत बढ्छ । त्यो रकम शिक्षामा खर्च हुन्छ, उत्पादित सामग्रीले आयात प्रतिस्थापन गर्छ, निर्यात हुन्छ । यी सबै कार्यले मुलुकको बचत बढ्छ जसले सरकारले भनेअनुसारकै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सघाउँछ । नभए हाम्राे तत्कालीन अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनाका आधारमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र मुलुकको स्तरोन्नति सम्भव छैन । यसै वर्ष पनि मुस्किलले ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । यसलाई सरकारले सकारात्मक अर्थ्याउँदै ४ वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि यो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने नै हो भने त्यसतर्फका सुरुवाती पाइला भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन नै हुनुपर्छ ।

सपना बाँड्नमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । बाँकी छ त फगत कार्यान्वयनको ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०८:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

३२ लाख सवारी साधन, शून्य यातायात निरीक्षक

सम्पादकीय

माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा औसत दैनिक पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्योभन्दा भयावह छ, सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु– औसत दैनिक सात जना । यसको अर्थ हो, राज्य संरचनाको जरो किलो हल्लाएको सशस्त्र युद्धले भन्दा बढी ज्यान सवारी दुर्घटनाले चुपचाप लिइरहेको छ ।

राजधानीको कलंकी–नागढुंगा सडकमा धूवाँको मुस्लोबीच सवारी साधन । तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर


यसलाई न्यूनीकरणका लागि सार्थक उपाय अपनाइएको छैन । कुनै ठूलो दुर्घटना भएपछि यसबारे चर्चा चले पनि पछि त्यसै सेलाउँछ ।

सवारीका साना–ठूला दुर्घटना दिनहुँ भइरहन्छन् । गत वर्षमात्रै औसत दैनिक ४५ दुर्घटना भए । २ हजार ३ सय १८ जनाले ज्यान गुमाए । धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेका छन् ।

दुर्घटनाको दर र मानवीय क्षति कम गर्न नयाँ उपाय अपनाउनु त परको कुरा, भएकै कानुनी व्यवस्था पनि पालना गरिएको छैन । जस्तो– अढाई दशकअघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लामो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक ६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो दायित्व यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुने भनेको छ । व्यवहारमा अहिले पनि एउटै चालकले हजार किलोमिटरभन्दा बढी निरन्तर चलाइरहेका छन् ।

लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा दुई चालक राखे/नराखेको जानकारी लिन प्रहरी प्रधान कार्यालय, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालयले गत माघमा ट्राफिक कम्युनिकेसन्स एप्स सञ्चालनमा ल्यायो । काठमाडौंको नागढुंगा, सर्लाहीको कर्मैया र बाँकेको कोहलपुरबाट उक्त एप्समा बस नम्बर, सवारी चालक तथा प्रस्थान समयजस्ता विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

त्यसयता प्रहरीले दुई चालक नराख्ने बसका सयौं चालकलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । तैपनि लामो दूरीमा दुई चालक चाहिनुको संवेदनशीलतालाई सवारी धनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । अर्को चालक थप्नुभन्दा जरिवाना तिर्न या ट्राफिक प्रहरीलाई प्रभाव पार्नै सस्तो पर्ने बुझाइ उनीहरूमा पाइन्छ । चालकको श्रम शक्तिको सीमा र उसको हातमा अडिएको कैयौं यात्रुको जीवनबारे सवारी सञ्चालकहरूले मनन गरेका छैनन् ।

सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने कानुनी व्यवस्थाको पनि पालना गरेको पाइँदैन । केहीअघि डडेलधुराको स्याउले ट्राफिक पोस्टमा इन्ट्री गर्दा २२ यात्रुमात्र रहेको बताइयो । त्यहाँबाट ३ किलोमिटर दूरीमा रहेको सल्लाघारीमा दुर्घटना भयो । उद्धारका क्रममा ५३ यात्रु भेटिए । सामानकोभारी अझ बढी थियो । चार घण्टाभन्दा लामो दूरीमा चल्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था त झन् कुनै पनि गाडीले पालना गरेको पाइँदैन ।

मुलुकमा करिब ३० हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेका छन् । तिनलाई जाँच्ने यातायात निरीक्षक एउटै छैनन् । सवारी ऐनले व्यवस्था गरेको यो पदमा जनशक्ति भर्ना नगरिनु सरकार यसबारे गम्भीर नभएको प्रमाण हो । ऐनअनुसार गाडीले रुट इजाजत प्राप्त गरे/नगरेको, निर्धारित सिट र वजन क्षमताअनुसार चले/नचलेको, आवश्यक जाँचपास गराए/नगराएको, चालक तथा सहचालकको अनुमतिपत्र भए/नभएको, यात्रु सूची राखे/नराखेको, निर्धारित गतिमा गाडी चलाए/नचलाएको जाँच्ने काम यातायात निरीक्षकको हो ।

नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई घटनास्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार निरीक्षकलाई हुन्छ । ऐनअनुसार व्यवस्था हुन नसक्दा यी सबै काम ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीकै दरबन्दी पनि सवारी संख्याको तुलनामा न्यून छ ।

तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, ओभरटेकबाहेक सडकको दुरवस्था, मौसम तथा चौपाया पनि दुर्घटनाका कारक हुन् । राज्यले भएका कानुनी व्यवस्थाको पालनामा मात्रै कडिकडाउ गर्ने हो भने दुर्घटना घट्न सक्थ्यो, अनाहकमा यात्रुले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT