सरकार कसको ? 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पहिले, श्री ५ को सरकार थियो । राजाले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा 'मेरो सरकार' भन्थे । पञ्चायत व्यवस्थामा मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्थामातहत २०४७ सालको संविधानमा पनि राजालाई संसद्को एउटा अंग भनिएको थियो । संसद् भन्नाले तल्लो सदन, माथिल्लो सदन र राजा ।

कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा संयुक्त रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कार्यकारिणी अधिकार बाँडिएबाट त्यो प्रबन्ध एक प्रकारले द्वैध सत्ता थियो । राजाले बेलाबेला मन्त्रिपरिषद्को अधिकार आफैं प्रयोग गर्न खोज्थे । जनशक्ति र राजशक्तिबीच द्वन्द्वकै कारण देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन भएको थियो । 'श्री ५ को सरकार' रहेन, 'नेपाल सरकार' बन्ने व्यवस्था भयो ।

Citizen


२०७२ सालको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्को अंग मानिएको छैन । कार्यकारिणी अधिकार पनि पूर्ण रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय व्यवस्था नै भएकाले राष्ट्रपतिलाई सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न संसद्को संयुक्त बैठकमा बोलाउने परम्परा कायम राखियो । संसदीय अभ्यासलाई सर्वोच्चता दिन त्यो मानका खातिर मान थियो ।

राजनीतिक स्थायित्वपछिको वर्तमान सरकारले भने आफ्नो वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिदिन निमन्त्रणा गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा पारिदिएको छ । यसअघि नेपाल सरकार भनिँदै आएकामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा 'मेरो सरकार' भन्न लगाइएको छ । अप्रत्याशित रूपमा राजाको झझल्को आउने गरी राष्ट्रपतिलाईप्रस्तुत गरेपछि सरकार स्पष्टीकरणपछि स्पष्टीकरण दिन विवश बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिन थालेका छन् । संसदीय व्यवस्था भएका गणतान्त्रिक मुलुकमध्ये भारतका राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' सम्बोधन गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतकै उदाहरणलाई सहारा लिएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले लिएको अल्प-जानकारी हो । कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान नेपाल र भारतको फरक छ ।
भारतीय संविधानमा कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित हुने लेखिएको छ । धारा ५३ अनुसार राष्ट्रपतिले संघको कार्यपालिका शक्ति प्रयोग संविधानबमोजिम आफू या आफ्नोअधीनस्थ सरकारद्वारा गर्नेछन् । यस हिसाबले त्यहाँका राष्ट्रपतिले संसद्मा 'मेरो सरकार' भन्नु स्वाभाविक र संविधान मुताविक हो ।

हाम्रो संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार 'संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने' मात्र भनेको छैन, 'नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने' प्रावधान राखेको छ । यस हिसाबमा हाम्रा राष्ट्रपतिबाट 'मेरो सरकार' भनाउनु संविधानसम्मत देखिँदैन न यसको कुनै तात्पर्य नै खुल्छ ।

हाम्रो संविधानमा नेपाल सरकार भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको सरकार' होइन । यसअघिका वर्षमा राष्ट्रपतिले 'नेपाल सरकार', 'वर्तमान सरकार', 'यो सरकार' भनेर चलेकै थियो । गणतन्त्रयता अहिले आएर एक्कासि यस्तो सम्बोधन किन दरकार पर्‍यो, प्रश्न उब्जिएको छ ।

राष्ट्रपतिको संस्थालाई निरन्तर विवादमा पार्नु सरकारको कार्यक्षमताकै कमजोरी हो । जनताको आलोचना वास्तै नगरी राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई शाही सवारीको झझल्को आउने बन्न दिइरहनु, सर्वसाधारणलाई जाममा कुराउनु, नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्थापित गर्दै शीतल निवासलाई फराकिलो बनाउन खोज्नुलगायतका व्यवहारले व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत सम्मानित हुन संकुचित पारेको छ । राजाकै शैलीमा सरकारका जथाभावी तक्मा वितरणदेखि जस्तो पायो उस्तै कार्यक्रममा सरिक बनाउने निर्णयले राष्ट्रपतिको संस्थाको गरिमा बढ्न दिएको छैन ।

यसबारे सबभन्दा सतर्क 'राष्ट्रपतिको सरकार' नै हुनुपर्ने भएको छ । गाल गर्ने सरकार, अवगाल पर्ने राष्ट्रपति भइरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वाचा बाँड्ने कार्यक्रम

सम्पादकीय

सरकारले आउँदो वर्ष इतिहासमै 'तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने' दाबी र अबको ४ वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा रेलमार्ग र पानीजहाजका योजना मात्रै छैनन्, राजमार्गमा आपतकालीन हवाई अवतरणदेखि लिएर मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन गर्नेसम्मका सपना छन् ।

सपना र नाराहरू रहरलाग्दा भए पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति नभइरहेको अवस्थामा स्रोत जुटाउने र जोगाड गर्ने योजनाबिनाको नीति तथा कार्यक्रम भरलाग्दो छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममै स्विकारिएको छ- पुँजीगत खर्च वृद्धिमा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छैन, आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्न सकिएको छैन, भ्रष्‍टाचार रोकिएको छैन र सुशासन प्रत्याभूत गर्न सकिएको छैन । यसो हुनमा परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । यसै हो भने पनि अबका वर्षमा यी गैरजिम्मेवारी अन्त्य गर्ने उपाय के हुन् ? ती उपाय दिने दायित्व पनि सरकारकै होइन र ? यसतर्फ भने नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

वाषिर्क कार्यक्रममा ३ वर्ष, ४ वर्ष र ५ वर्षमा यस्तो गर्छौं, उस्तो गर्छौं भनिएको छ । नीति र कार्यक्रमबीच गतिलो तालमेल स्थापित भएको पाइन्न । युरेनियम उत्खननका लागि के-के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थोरै मात्र हेक्का राखिएको भए उत्खनन गर्ने कुरा कार्यक्रममा राख्नै पर्दैनथ्यो । एक वर्षमा जम्मा ३५ हजार मात्र रोजगारी सिर्जना भएको मुलुकमा अर्को एक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना होला भनेर कसरी पत्याउने ? भएको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले ठूला सडकमा आपतकालीन हवाई अवतरणको व्यवस्था मिलाउला भनेर कसरी आश्वस्त हुने ?

नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर र २०४३ सम्ममा उच्च मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । गरिबीको अन्त्यदेखि मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमाझ विभिन्न तहमा पुुर्‍याउनेसम्मका प्रतिबद्धता छन् । नीतिका मस्यौदा र भाषणमा समावेश कतिपय विषय राख्नका लागि राखिएका जस्ता मात्र छन् भने कति विगतकै निरन्तरता हुन् । यसो हुनु किन पनि स्वाभाविक छ भने विगतका अधिकांश वाचा अझै अधुरै छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले परिणाम दिने र कार्यान्वयन हुने माध्यम आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मान्ने हो भने बजेट बरालिन सक्ने सम्भावना छ । राजस्व संकलन कम भइरहेका बेला सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने झल्को देखिएको छ ।

गत वर्ष बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाइएकामा पार्टीभित्र आलोचना खेप्नुपरेकाले होला, सरकारले यसपटक भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममै पारेको छ । यो वा त्यो शीर्षकमा रकम नै यसरी वितरण गर्छु भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने यो विरलै घटना हो । वृद्धभत्ता बढाउनु हुँदैन भन्ने हैन तर सामाजिक सुुरक्षाका नाममा वितरणमुखी र ढुकुटीलाई भार पार्ने परम्पराको विकल्प खोजिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका ठूल्ठूला आर्थिक अनियमितताका विषयमा सरकारको मौनता विडम्बनापूर्ण छ । मुलुकभरका अतिक्रमित सबै जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता गर्ने र जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि जग्गा अनियमिततामा जो जसको संलग्नता देखिँदै छ, उनीहरू सबैमाथि छानबिन र कारबाही होला भन्ने पत्याइसक्नु छैन ।

५ वर्षका लागि आएको सरकारले ५ मुख्य विषयमा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेको भए यथार्थपरक हुने थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता फुकाउने योजना हुुनुपथ्र्यो । रोजगारी, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम आउनुपर्थ्याे । देशको पहिचान र क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्याे । बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न स्रोतसाधन प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्थ्याे ।

त्यसो त हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम निर्माण विधि पनि कर्मकाण्डी नै छ । मन्त्रालयहरूले सूची दिने र मुख्यसचिवले त्यसमा बुँदा गाँस्ने काम गर्छन् । यसमा स्थायी सरकारले परिवर्तन गर्न सकेको भए २ सय १८ बुँदा नै चाहिँदैनथ्यो । मन्त्रालयहरूले बुँदा दिने, मुख्यसचिवले गाँस्ने र राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' भनेर फुक्ने कार्यले परम्परागत ढर्रालाई थप बढावा मात्र दिएको छ ।

आफूले गर्न नसकेको काम सकेनौं भन्नु स्वागतयोग्य भए पनि पटकपटक यस्तो जवाफ दिएर पन्छिने छुट स्थायी सरकारलाई छैन । दुःखजिलो गरेर सर्वसाधारणले बुुझाएको कर उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक औद्याेगिक क्षेत्रको विस्तार पहिलो प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि र औद्याेगिक क्षेत्रमा गरिएको खर्चले नै रोजगारी सिर्जना हुने हो ।

यसबाटै आय र बचत बढ्छ । त्यो रकम शिक्षामा खर्च हुन्छ, उत्पादित सामग्रीले आयात प्रतिस्थापन गर्छ, निर्यात हुन्छ । यी सबै कार्यले मुलुकको बचत बढ्छ जसले सरकारले भनेअनुसारकै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सघाउँछ । नभए हाम्राे तत्कालीन अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनाका आधारमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र मुलुकको स्तरोन्नति सम्भव छैन । यसै वर्ष पनि मुस्किलले ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । यसलाई सरकारले सकारात्मक अर्थ्याउँदै ४ वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि यो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने नै हो भने त्यसतर्फका सुरुवाती पाइला भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन नै हुनुपर्छ ।

सपना बाँड्नमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । बाँकी छ त फगत कार्यान्वयनको ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT