प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट खुलापत्र

डिला संग्रौला

हालै घोषित नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य र कार्यान्वयन पक्ष केकस्तो रहला, आगामी दिनमा प्रस्ट हुने नै छ । सडक सुरक्षाका लागि सचेत नागरिक र जनप्रतिनिधिका हैसियतले, उक्त कार्यक्रममा देशैभरिका सडकहरूको स्तरोन्नति र सडक सुरक्षाबारे केही उल्लेख भएकामा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

राजधानीको बबरमहलको व्यस्त सडक पार गर्दै यात्रु । यात्रुलाई बाटो काट्न भनी तोकिएको यो स्थानमा सडकको आधा भागबाट मात्र जेब्राक्रस राखिएको छ । त्यो पनि मेटिन लागिसकेको छ । कतिपय सडकमा पर्याप्त जेब्राक्रस नहुँदा यात्रुलाई बाटो काट्ने ठाउँ पाउनै मुस्किल छ । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर


हालको सडक सुरक्षाको विकराल अवस्थाबारे चाहिँ तपाईं कति जानकार हुनुहुन्छ ? सडक दुर्घटना र त्यसबाट ठूलो संख्यामा भइरहेको जनधनको क्षतिलाई लिएर तपाईं आफ्ना सल्लाहकार र जिम्मेवार निकायहरूलाई केकस्तो निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यसबाटै आगामी दिनमा जनताले सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउला कि नआउला भन्ने निर्भर हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा देशमा सडक दुर्घटना अझ बढेको सरकारी तथ्यांकमै उल्लेख छ । तर, सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने, घाइते वा अपांग भई बाँच्नुपरेकाहरूको यकिन संख्या र प्रभावित परिवारको अवस्थाबारे सरकार संवेदनशील छ भन्ने आधार मैले भेट्न सकिरहेकी छैन । मैले केही महिनाअघि संसदमा अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्दा यो विषय उठाएकी थिएँ । त्यस बेला तपाईं र सभामुखले सडक दुर्घटनाको क्षतिलाई २०७२ को भूकम्पसँग तुलना गर्नुभएको थियो ।तीन-चार महिना बित्दा पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने चासो देखाएको छैन । त्यसपछिको सुस्ततालेत्यति बेलाको चासो कर्मकाण्ड मात्रै थियो भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

२०४९ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी गर्दाका बखतमा नेपालमा जम्मा १ लाख ६ हजार ९९४ सवारी साधन दर्तामा थिए । आव २०७४-७५ सम्म दर्तावाल सवारी साधनको संख्या ३२ लाख पुगेको तथ्यांक छ । गत वर्ष मात्रै ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा दर्ता भए । यो संख्या हामीले ऐन बनाउँदाको बखतभन्दा चार-पाँच गुणाले बढी हो । अहिले कम्तीमा २५ लाख वाहन नेपालमा गुडिरहेको अनुमान छ । सडक सञ्जाल लगभग सबै जिल्लामा पुगेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सडक सुरक्षा नहोओस् भन्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।

दुई घण्टाभन्दा लामो चलेको संसदको उक्त विशेष बैठकमा उठेका सुझावहरू भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रीले नोट गर्नुभयो होला र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो होला भन्ने थियो । तर हाम्रो अनुमान फेल खायो । नत्र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी खुलापत्र
लेख्नुपर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा सडक यातायात व्यवस्थापन र सुरक्षा सम्बन्धी नीति र योजनाहरू निकै पुराना भइसके । आलोचकहरूले पनि नीति र कार्यक्रम बनाउन आह्वान गरेका छन् । विडम्बना, सरकार मातहत सडक यातायात हेर्ने निकायहरूको दुरवस्था छ । वर्षौंदेखि जनशक्ति अद्यावधिक गरिएको छैन ।

नयाँ नीति नयाँ कार्यक्रम गर्न केही नयाँ संरचना चाहिएला नै, तर भएकै नीति र भएकै योजना कार्यान्वयन गराउन केले रोकेको छ ? हजारौं मानिसको ज्यान ठूलो कि बजेट ? सडक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरू, सम्बद्ध विज्ञहरूका विश्लेषण र तथ्यांक हेरे तपाईंले थाहा पाउनुहुन्छ, सडक सुरक्षामा गरिएको १ रुपैयाँको लगानीले ४० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल दिन्छ । यो क्षेत्रमा गरिने लगानीले 'सुुखी नेपाली समृद्ध नेपाल' को तपाईंको महत्त्वाकांक्षालाई पनि ठूलो टेवा दिनेछ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षेनि हजारौंको ज्यान गैरहेको छ, त्यतिकै संख्यामा घाइते भैरहेका छन् । घाइतेलाई समयमै उपचारको व्यवस्था मिलाउन सके ४० प्रतिशतलाई बचाउन सकिने कुरा विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो योजना पहिलेदेखि नै छ, तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि तपाईंको निर्देशनको मात्र खाँचो छ । यातायात सम्बन्धी कानुनहरूको कडाइका साथ पालना पनि गरियोस् । सवारी संख्याको तुलनामा ट्राफिक प्रहरीको संख्या न्यून छ । रोजगारीका लागि लाखौँ युवाले खाडी मुलुक जानुपरेको छ । तीमध्ये केही हजारलाई स्वदेशमै नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

सडक सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण साझेदारहरू यातायात, गृह, खानेपानी, सञ्चार, संघीय मामिला तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । तुरुन्त एक शक्तिशाली सडक सुरक्षा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । सरकारले हटाएको भनिएको यातायात सिन्डिकेटको हालीमुहाली चलिरहेकै छ । देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी यातायात उद्यमीहरूलाई राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले अनुरोध गरेका बुँदाहरू केवल हालको समस्यालाई समाधान गर्ने खालका हुन् । भविष्यमा सडक यातायातमा हुने वृद्धिलाई ध्यानमा राखी मुख्य सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको सहकार्यमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पनि आवश्यक छ । अरू देशका राम्रा अभ्यासलाई हामीले अनुकरण गर्न सक्छौँ । त्यस्तो हुन सके सडकमा अनुशासन कायम हुन सक्छ ।

मैले उठाएका विषयलाई कुनै दल विशेषको बनाएर नहेरिदिनु म आग्रह गर्छु । यो सिंगो सदनले स्वामित्व लिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय बनिसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अविलम्ब सबै सरोकारवाला मन्त्री, विभाग, यातायात सञ्चालकहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व भएका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, यातायात सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ र उपभोक्ताहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बृहत् मन्थन गर्न र हाम्रा सडकहरूलाई सुरक्षित बनाउन तत्काल निर्देशन दिन अत्यावश्यक छ ।

सबै काम थाती राखेर भए पनि सडक सुरक्षालाई हामीले पहिलो चासो बनाउनुपर्छ । हरेक दिन जनताले अनाहकमा सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्दा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को तपाईंको परिकल्पना कसरी साकार हुन सक्ला ?

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हातेमालो गरे समृद्धि

डिला संग्रौला

काठमाडौँ — अधिकारका लागि महिलाहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै संघर्ष गरेका छन् । आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अर्थात ८ मार्च ‘लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार : समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित मनाउँदैछौं । अझै पनि महिलाहरू आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि नै छन् ।

हरेक देशमा महिलाको पद, प्रतिष्ठा र भूमिका एवं नीति–नियममा समय–सापेक्ष केही परिवर्तन भए पनि समग्रमा राष्ट्रको मुल प्रभावीकरणमा आउनसकेको देखिँदैन । समानता, सह–अस्तित्व, प्रतिनिधित्व, अवसर र पहिचानबाट वञ्चित छन् । योदिवस मनाउँदै गर्दा उनीहरूले विगतमाखेलेको गौरवान्वित संघर्षलाई नियाल्नैपर्छ ।

विश्वका धेरै देशमा महिला र पुरुषको जनसंख्या बराबरी नै छ । धेरैजसो देशमा महिला र पुरुषबीच समान व्यवहारगरिँदैन । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित मूल्य, मान्यताका कारण लैंगिक विभेद छ । शोषण र हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । यिनै असमानतालाईमध्यनजर गरी आजभन्दा १०९ औं वर्षअघि समानता, न्याय, शान्ति र विकासका लागि सुरु भएको अभियानको सम्झनास्वरूप महिला अधिकारका लागि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउनथालिएको हो ।

प्राचीन र आधुनिक जातिहरूबारे अन्वेषण गर्दा आदिम समाजमा महिलाहरूको बोलवाला भएको मातृसत्ता थियो भन्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ । जब उत्पादन प्रणालीमा प्रगति हुँदै गयो वा श्रम विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, तब उत्पादनका साधन र स्रोतमाथिपुरुष वर्चस्व हुनपुग्यो । मातृसत्तात्मकसामूहिक समाजबाट पितृसत्तात्मक परिवारमा परिणत हुनपुग्यो ।

महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक रूपले नियन्त्रित र उपेक्षित बन्दै गए । यिनै विभेदबाट मुक्तिका लागि विश्वभरका महिला आन्दोलित हुनपुगेको देखिन्छ । आदिम समाजदेखि आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पनि महिला विरुद्धको भेदभाव गम्भीर र संवेदनशील समस्याको रूपमा कायमै छ । विभेद खास कुनै एउटा भाग र समाजमा मात्र नभई सबैतिर व्याप्त छ । परिणामस्वरूप महिला र पुरुष बीचको हैसियत सामाजिक मूल्य र मान्यतामा भिन्नता आयो । यसले फुरुषलाई शक्तिशाली र महिलालाई शत्तिविहीन करार गर्‍यो ।

१९१० मार्च ८ का दिन पुरुषसरह शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आवाज उठ्यो ।
सोही दिनलाई प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । पश्चिमी मुलुक अमेरिकामा समेत महिलाले मताधिकार प्रयोग गर्न संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा महिला समूहले पुरुषसरह समान अधिकार पाउन संगठितभएर संघर्ष गरे । सबैभन्दा पहिला न्युजिल्यान्डका महिलाहरूले भोट दिन पाउने अधिकारको माग राख्दै संघर्षमा उत्रिए । १८९३ देखि मताधिकार प्राप्त गरे । १९६० र ७० को दशकमा महिला आन्दोलनले सामाजिक आन्दोलनको रूप लियो । १९६८ मा बेलायतमा कामदार महिलाहरूले घरेलु हिंसा विरुद्ध आन्दोलन गरे ।

पूर्वीय समाजमा पनि पितृसत्ताकोकारण पुरुष र महिला बीचको असमानताको खाडल बढ्दै गयो । मनुस्मृतिमा, जुन हिन्दुहरूको अत्यन्त पवित्र ग्रन्थ हो, पुरुषलेआफ्नी पत्नीलाई कहिल्यै स्वतन्त्रता दिन नहुने र बाल अवस्थामा पिता, युवा अवस्थामा पति, वृद्ध अवस्थामा पुत्र नारीका रक्षक हुन् भनी उल्लेख छ । यसरी महिला र पुरुषबीच समाजमा मूलतः पारिवारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हरेक क्षेत्रमा महिलामाथि विभेद राख्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र प्राफ्तिकोलडाइँसँगसँगै महिला अधिकार, महिलामुक्ति र सशत्तीकरणका लागि संघर्ष र आन्दोलनको सुरुवात भएको पाइन्छ । २००७, ०३६, ०४२, ०४६, २०६२/६३ सालका क्रान्तिमा महिलाहरू प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनः प्राप्तिका लागि संघर्षमा जुटे । नेपाल महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष मंगलादेवी सिंहले २००४ सालमा नेपाल महिला संघ स्थापना गरी मताधिकारका लागि प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरकहाँ डेलिगेसन गएको इतिहास छ ।

२००४ सालमै नेतृ सहाना प्रधानको सक्रियतामा राणाशासन विरुद्ध पर्चा छर्ने काम भयो । १९७४ मा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा महिला समिति गठन गरी प्रजातन्त्र प्राप्ति र महिला अधिकारका लागि अर्को अभियानको प्रारम्भ गरिएको थियो । १९९८ मा योगमायादेवी न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जना महिलाले जलसमाधि लिई सामाजिक सुधारको पक्षमा संगठित रूपले संघर्ष गरे । महिला अधिकारका लागि नेपालसहित विश्वभर नै ठूलठूला संघर्ष र आन्दोलन भए । फलस्वरूप महिलाले केही अधिकारका साथै राज्यको कार्यकारिणी प्रमुख पदमा आसीन हुने अवसर पाएका छन् ।

लैंगिक समस्या समाधान गर्न संविधान २०७२ ले संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत, स्थानीयमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । महिलाहरूको हक–अधिकारका विषयलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै गर्दा लैंगिक विभेद उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण गरिने व्यवहार हत्या, हिंसा, बलात्कार, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह र दाइजो प्रथाले अझै पनि नेपाली समाजमा जरो गाडेको छ ।

महिला अधिकार र नारी दिवसको नारालाई सार्थक बनाउन सरकार, समाज र नीति–नियम कार्यान्वयन गर्दै तिनलाई अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको चपेटाबाट माथि उठाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण गर्दै राष्ट्र विकासको मूलधारमा ल्याउनसके मात्र समृद्धिको आधार तय गर्न सकिन्छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीयसदस्य तथा सांसद हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्