वैकल्पिक शक्तिको बाह्रखरी

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच भएको एकीकरणले काठमाडौंको माहोल तताएको छ । गर्मी त काठमाडौंमा पनि हुन्छ, तर त्यो वीरगन्ज वा नेपालगन्जमा जस्तो हुँदैन । तराईतिर मौसमी तापसँगै राजनीतिक गन्थनको राप जो मिसिएको हुन्छ । जनसामान्यमा छटपटी थपिएको छ ।


अब मधेसी राजनीतिको भविष्य के हुने ? पहाड-मधेस सहयात्राले मधेसी मुद्दालाई कतिको बल पुर्‍याउँछ ? यी दुई दलबीचको एकताले राजनीतिमा विकल्प कि वैकल्पिक राजनीतिको प्रवेश गराउँछ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक संसद र ११ प्रदेशको माग ब्युँताउँदा यसले अबको राजनीतिमा कस्तो ध्रुवीकरण खडा गर्दैछ ? के मुलुक फेरि संविधान घोषणा हुने काल अवधिकै रस्साकस्सीमा फर्किंदैछ ? संविधान पुनर्लेखनको कुरा फेरि प्रवेश गराइँदैछ ? यस्ता प्रश्नहरूले ठाउँ पाएका छन् ।

उपेन्द्र यादवले केही आधारभूत अडानलाई जहिले पनि निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् । त्यो उनको राजनीतिको नोटिसमै राख्नुपर्ने पक्ष हो । पहिलो, मधेसको मुद्दा न काठमाडौंले बुझ्यो न दिल्लीले नै । दोस्रो, मधेसवादबाट सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन, यसको व्यवस्थापन समाजवादको सार्थक अभ्यासबाटै हुन्छ । यसबारे उनमा कहिल्यै अलमल देखिएन ।

आखिर उनी एउटा मजबुत राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लक्ष्यका साथ बाबुराम भट्टराईलाई आफूसँग जोड्न सफल भए । यति मात्रले वैकल्पिक शक्ति निर्माण सम्भव भने हुँदैन । वैकल्पिक भनेर न विकल्प बन्छ, नत नयाँ-नयाँ भनेर ताजा सुरुवात नै हुन्छ । रह्यो 'समाजवाद' थेगो, त्यो त संविधानदेखि प्रायः प्रत्येक पार्टीको संकल्प पत्रमा कुँदिएको छ ।

कोही नेता सत्ताबाहिर हुँदा सत्तापक्षको जुन-जुन कुरालाई जनविरोधी भन्छन्, त्यसलाई आफू सत्तामा आएपछि इमानदारीपूर्वक लागू गर्छन् । यसबाट नेता पहिला सही थिए कि अहिले भन्ने अन्योल बढाउँछ ? उपेन्द्रको अगुवाइमा फोरमको उदय प्र्रचलित राजनीतिक तौरतरिकामा बदलाव र देशमा नयाँ संस्कृतिको विकासका लागि भएको थियो ।

नेपालका प्रायः पार्टी 'पर्सनालिटी बेस्ड' छन् । मधेस आन्दोलन हुनुपूर्व जयप्रकाश गुप्ताको आभामण्डलमा फोरम उज्यालिँदै थियो । जब आन्दोलनबाट उपेन्द्रको उदय भयो, उनले पछाडि फर्केर हेरेनन् । देशी-विदेशी शक्तिहरूको वक्रदृष्टिले मधेसी जनअधिकार फोरमलाई टुक्रा-टुक्रा पारिदियो । तर चक्रवातको माझबाट उपेन्द्रले फोरमलाई घुमीफिरी सत्तासमक्ष पुर्‍याइराखे ।

सत्ता राजनीतिबाट शक्ति सञ्चय त हुन्छ, तर यसको आलोकमा सदाचारी राजनीतिको धार फराकिलो हुन सक्दैन । यही अहिलेको समग्र्र नेपाली राजनीतिको त्रासदी हो । अहिलेका मुख्य दलहरू संघर्षकै पृष्ठभूमिबाट उक्लिएका हुन् । तर भुइँ तहमा जुन नैराश्यबोध छ, त्यसको कारण हो— दलहरूको कथनी र करनीमा भिन्नता हुनु । उपेन्द्रको अहिलेसम्मको यात्रा योभन्दा फरक देखिएको छैन ।
बाबुराम भट्टराई नाम चलेका नेता भए पनि उनीसँग बलियो संगठन थिएन ।

अहिलेको एकीकरण दुइटैका लागि अनुकूलको सम्मिलन हो । उपेन्द्रको सत्ता महत्त्वाकांक्षामा कुनै आघात नपुग्ने, उता बाबुरामलाई उनी अनुकूल अवसर पनि तत्काल नदेखिएको ! यसलाई यसो पनि भनौं— एकपटक प्र्रधानमन्त्री बनिसकेका बाबुराम अब कसैको नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सायद सहभागी नहोलान् । उता उपेन्द्र मौका मिले सहमतिको कुनै त्यान्द्रो समातेर शक्तिको भोक तुष्ट पार्ने तरखरमा रहिरहन्छन् नै ।

नेकपामा पार्टी एकता टुंगिँदै गर्दा देखिएको शक्ति संघर्ष उजागर भइसकेको छ । उता अर्को राष्ट्रिय जनता पार्टी ढुलमुल नेतृत्व र ढलमल दलको दलदलमा प“mसेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणका नाममा सबभन्दा भाँडभैलो निम्त्याइएको राजपाभित्र हो । यस्तोमा एउटा ठूलो सपनाका साथ समाजवादी पार्टी उदाएको छ । 'वैकल्पिक शक्ति' आफैमा एउटा लठ्याउने नारा हो ।

तर यसका लागि विगतमा गरिएको हिंसाप्रतिको पश्चाताप, शान्तिपूर्ण रूपान्तरणप्रतिको प्रतिबद्धता, व्यवहारमा परिवर्तन, दलले बोकेको सिद्धान्तको इमानदार कार्यान्वयन र संविधानसँग प्रगतिशील सामञ्जस्य खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसको अभावमा वैकल्पिक राजनीतिको गर्भपतन हुन जान्छ । राजनीतिक दलको विश्वसनीयता वृद्धि एवं नेतृत्व पंक्तिको स्वीकार्यताको उपक्रम बेगर फगत अन्य राजनीतिक दल र नेताहरूलाई तथानाम गरेर न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नत वैकल्पिक शक्ति नै बन्छ ।

हामीले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्रले आफ्नो लक्ष्य र आदर्शलाई पाउन सकिरहेको छैन । अर्थात् उत्पादन एवं वितरण, सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक पक्ष, राजनीति तथा लोकनीतिसमेत जनजीवनको प्रत्येक पक्षमा जनतान्त्रिक आचरण एवं प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुनु नै लोकतन्त्र आरोहणको सही मार्ग हो । यस दृष्टिले लोकतन्त्रको स्थापना र यसको विकासको क्रम पूरा भएको छैन । यसको अभ्यासका क्रममा अनेक विसंगत पक्ष देखापर्दै गएका छन् ।

तर आफ्नो मूलतत्त्वलाई स्थिर राख्दै आफूलाई समय तथा परिस्थिति अनुकूल बनाउने विशेषता लोकतन्त्रमै हुन्छ । नयाँ मूल्यहरूलाई अपनाउँदै, यसको संस्थागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै र यसलाई अधिकाधिक समावेशी बनाउँदै यसको गतिशीलतालाई कायम राख्छ । समानता र बराबरी लोकतन्त्रको मौलिक आधार हो । समतासँगै सामाजिक न्यायको आदर्श गाँसिएको हुन्छ । गैरबराबरीलाई घटाउनु र अवसरको समानतालाई मजबुत गर्नु सामाजिक न्यायका दुई प्रमुख पक्ष हुन् ।

संवैधानिक लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरी सामाजिक न्यायको पृष्ठभूमि तयार गर्छ । यसले समान अधिकार त दिन्छ, तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउँदैन । यस परिस्थितिमा अवसरहीन एवं वञ्चित समुदायलाई प्राथमिकता दिनु र समान नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको जिम्मेवारी बन्छ । कानुनका अगाडि अवसरमा समानता हुनाले मात्रै जीवनको समानता सुनिश्चित हुँदैन ।

संस्थागत सामाजिक श्रेणीक्रम तथा सम्पत्ति एवं संसाधन प्रयोगमा विषमताका कारण वञ्चित र उत्पीडितहरूका साथ शोषण एवं उत्पीडन कायम रहन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा साधनसम्पन्न र फुनगीमा बसेका व्यक्तिहरूको संग्रहणशीलतामा विवेकपूर्ण रोक तथा कमजोर वर्गलाई विशेष संरक्षण दिइनु नै प्रगतिशीलताको प्रतीक हो । लोकतन्त्रको कार्यसूचीमा मात्र होइन, यसको मूलतत्त्वका रूपमा सामाजिक न्यायलाई ल्याउनु आवश्यक छ ।

सामाजिक न्यायका अतिरिक्त लोकतन्त्रको संकल्पमा बहुलवादको आदर्श पनि जोडिएको छ । सांस्कृतिक विविधता र बहुलता लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र व्यवहारको केन्द्रीय विषय बन्नुपर्छ । योसँगै आउँछ, धर्म निरपेक्षताप्रतिको मान्यता । लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता एकअर्कासँग जोडिएका मात्र हुन्नन्, यिनलाई उपयुक्त क्रममा स्थापित गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता पनि हो । हामीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष त गर्‍यौं, तर त्यसका लागि चाहिने निष्ठा आफ्नै नेतृत्व, दल र सत्ता अभ्यासमा प्र्रकट गर्न सकेनौं । फास्ट ट्रयाकका नाममा यस्तो संविधान ल्यायौं, जुन 'बाह्र मसाला तेह्र स्वाद'को भयो ।

समाजवाद र साम्यवादका बीच जन्मँदैदेखि अत्यन्त भिन्नता थियो र यो अझ बढेको छ । समाजवादको निर्माण लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मात्र सम्भव छ । तर कानुनका सामु सबै समान रहने कानुनी अधिकारले मात्र पुग्दैन, गाँस-बास-कपास, रोजगारी र स्वतन्त्रता सम्मान लगायतका मान्छेका अन्य अधिकार पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ । व्यक्तिको पहिचानले स्वीकार्यता पाउनुपर्छ । हिंसाको बलमा निर्माण गर्न खोजिएको समाज स्वस्थ हुँदैन । समाजवादलाई अहिलेको परिस्थितिमा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका चुनौतीहरू फेरिएका छन् । अहिलेका राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई वैचारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न समाजवादको कुरा गरिन्छ भने त्यो समाजवाद साविकको कर्मकाण्डबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

एकथरीले भन्छन्— विगतमा एउटा क्षेत्र विशेषमा आन्दोलन भयो, तर त्यसले अर्को भूगोलका बासिन्दासँग संवाद गर्न सकेन । त्यसैले राज्यको चरित्रमा बदलावका निम्ति प्रत्येक भूगोलका वञ्चितहरू एकठाउँ आउनुपर्छ । उपेन्द्र त्यही राजनीतिक प्रयोगतर्फको जोखिम लिन तयार भएका छन् । विगतमा तेस्रो मधेस आन्दोलन काठमाडौं उक्लिँदा उपेन्द्रको यो रणनीति केही कारगर देखिए पनि निर्वाचनमा त्यसले असर देखाउन सकेन । अर्थात्, उपेन्द्रको मताधार क्षेत्र मधेस नै देखियो र आउने दिनमा पनि यहीवरिपरि रहने छाँट छ । मधेसी राजनीतिमा चरमपन्थी धार भनेर चिनिने पक्ष यतिखेर मूलधारमा आइसकेको अवस्था छ ।

यस्तोमा मध्यमार्गी राजनीतिक 'स्पेस'भित्र नै उग्रनाराहरूको उठान हुँदै जानेछ । मधेसी मनोविज्ञान यतिखेर उकुस-मुकुसमा छ । यसो हुनुको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । 'मधेसी' बृहत्तर पहिचानलाई सत्ता सम्बन्ध निर्धारणको शास्त्रका रूपमा उठाइँदै आइयो, पर्याप्त संघर्ष पनि भयो, तर अहिले त्यो पहिचान आधारित राजनीतिलाई सबैले क्रमशः बिसाइरहेका छन् । यस्तोमा वञ्चितहरू बीचको संवादले सत्ताको व्याकरण बदल्ने उपक्रमका निम्ति मात्र चलखेल भइरहेको छ कि रूपान्तरणका कार्यसूचीहरू प्राप्तिका निम्ति ? कुनै पनि दल शक्तिको स्रोत तल होइन, टुप्पोमै हुने गर्छ । दलहरू कर्पाेरेटका रूपमा देखिएका छन् । नेता विशेषले दल चलाउने गरेका छन् ।

वैकल्पिक शक्तिको संकथनका साथ आएको समाजवादी पार्टी पहाड-मधेस जोड्ने गतिशील पुल बन्न सक्ला ? ओली सरकार विरुद्धको समीकरण निर्माणमा कारगर भूमिका खेल्न सक्ला ? कि सत्तासँगै सहकार्य गर्दै प्र्रतिपक्षी कित्तालाई कान्तिहीन बनाउला ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सहज छैन । मधेस आन्दोलनले जुन अभीष्ट बोकेको थियो, त्यसलाई यसैसँग आबद्ध अगुवाहरूले निस्तेज पारे ।

उता यो एकीकरणमा सामेल हुन राजपाभित्र पनि र्‍याल चुहाउनेहरू कम छैनन् । कतिपयलाई लाग्छ, रेल छुट्यो । मधेस भित्रकै थारु, मुस्लिम, कोच, दलितहरूको सार्थक ऐक्यबद्धता विकास गर्नसके राजपाले आफ्नो अस्तित्व बचाउने अन्तिम मौका पाउँछ । संघीय सरकारलाई घेराबन्दी गर्न र त्यसलाई संवैधानिक ढाँचाभित्र हिँड्न बाध्य पार्न बाँकीका शक्तिसँग सहकार्य गर्नु त छँदैछ । क्षेत्रीय राजनीतिको सम्भावना टरेको छैन ।

तर त्यो राजनीतिक संवादमुखी हुनुपर्छ अर्थात् आफ्ना र अन्य क्षेत्रका बीच सामञ्जस्य सूत्र पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । जोसुकै राजनीतिक रूपले महत्त्वाकांक्षी शक्तिले भुइयाँको आवाज सुन्नुसट्टा आकाशवाणीलाई प्राथमिकता दिनथाले मधेसी राजनीतिमा नयाँ बाह्रखरी लेखिने पक्का छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डोजरतन्त्र !

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली आम बोलीमा अंग्रेजीका अनेकौं शब्दले प्रवेश पाएका छन् । यसको आफ्नै सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । पछिल्लो समय आम बोली बनेको अंग्रेजी शब्द हो, 'डोजर' । ठूला निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यो एउटा मेसिन हो । डोजरले तत्काल केही भत्काउन सक्छ ।

ठूलो परिणाममा केही यताउति गर्नुपर्‍यो भने सघाउँछ । नेपाली समाजमा विकसित हुँदै गएको मनोवृत्ति पनि यही डोजर प्रवृत्तिको छ । कसैलाई कुनै मर्का पर्‍यो वा न्याय चाहियो भने हामी तुरुन्त कडाभन्दा कडा सजायको माग गरिहाल्छौं ।

कतै अवैध निर्माण भयो भने तुरुन्तै डोजर गुहार्छौर्ं । अपराध संहिताले प्रत्येक अपराधको स्पष्ट दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ । कतै केही अनियमितता वा अवैध काम भएको छ भने त्यसलाई हटाउने प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेको छ । लोकतान्त्रिक संविधानको सौन्दर्य यही हो । यस्तो सौन्दर्यको अक्षुण्ण पालना जहाँ गरिन्छ, त्यही समाज लोकतान्त्रिक मानिन्छ ।

मधेसतिर एउटा प्रचलित आहान छ, 'जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन, जैसा पिए पानी, वैसा होए बानी' । हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्दा एकातिर 'वि वान्ट डेमोक्रेसी' को नारा लगाउँथ्यौं, त्यहींनेर कुनै अमूक शासकलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि राख्थ्यौं । यो आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा थियो । लोकतान्त्रिक राज्यमा अधिकतम दण्डको प्रावधान भए पनि मृत्युदण्डलाई निषेध गरिएको हुन्छ । हामीले स्वीकारेको पनि त्यही हो ।

हिजो लोकतन्त्र खोजिरहँदा हामीले लोकतन्त्र विरोधी नारा जसरी चर्कायौं, आज देखिएका कतिपय विसंगतिहरूको मुहान त्यही हो । जनता तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । तत्काल फैसला चाहन्छन् । तत्काल परिणाम खोज्छन् । विधि र प्रक्रिया मतलब गर्दैनन् । वर्तमानका झिनामसिना उपलब्धिमा रम्न चाहन्छ । कानुनी शासनको ट्राफिक बत्तीमा अडिन चाहँदैनन् । जहांँ पुग्न खोज्दा पनि सबै ट्राफिक नियम मिचेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् । यो मनोवृत्तिलाई 'डोजरतन्त्र' मान्न सकिन्छ, जहाँ सामुहिकतालाई निस्तेज पारिन्छ, छुद्रतालाई महत्त्व दिइन्छ, आदर्शलाई गौण बनाइन्छ र प्रक्रियाभन्दा परिणामको हतारो बढी हुन्छ ।

यस्तो डोजरतन्त्रमा सिद्धान्तप्रति सम्झौता गर्दै आफूलाई फाइदा हुने झिनामसिना कुरालाई प्रश्रय दिइन्छ र त्यसैमा रमाइन्छ । आम रूपमा कानुनी शासनप्रति वितृष्णा पैदा गरिन्छ । द्रुत परिणामको चाहनालाई यसरी फैलाइन्छ, जहाँ नागरिक प्रयत्नहरूलाई गौण तुल्याउँदै सैनिक सक्रियतालाई स्वाभाविक बनाइन्छ ।

कृत्रिम सपनाहरूको विम्ब छरिन्छ र त्यसैको चकमन्नतामा आमजनको विवेकलाई बन्धक बनाइन्छ । हालै संघीय राजधानी काठमाडौंको हृदयस्थली टुँडिखेलमा राष्ट्रिय रूपमै घोच्नेगरी सटरहरू निमर्ाण गरिएको प्रकरण उठान भयो । राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्यो यो । अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यहाँ डोजर चल्यो । सामाजिक सञ्जालहरूमा हर्षबढाइँ गरियो ।

टुँडिखेल खुला हुनुपर्ने चाहनामा विमति छैन । कुरा विधि-प्रक्रियाको हो, लोकतन्त्रमा यसको पालना गरेकै हुनुपर्छ । कतिपय आलोचक लोकतन्त्रलाई ढिलो सेवा दिने पद्धति बताउंँछन् । यहाँं को दोषी हो ? सरकारकै नाकछेउ अवैध रूपमा रातारात सटर निर्माण गर्ने हिम्मत कसरी आयो ? त्यसमा क-कसको मिलिभगत छ ?

अवैध निर्माण गरिएका सटर हटाउन पूर्वसूचना दिइयो कि दिइएन ? सटरसँंगै अरु को-को ठगिए ? यी प्रश्नहरूप्रति आंँखा चिम्लँदै केवल डोजर चलेकोमै रमाउनु डोजरतन्त्रलाई स्वीकार्नु हो, लोकतन्त्रलाई किनारामा हुत्याउनु हो । अधिनायकवादी शासनमा यस्ता काम बडा सजिलोसँंग हुन्छन् । त्यहाँ हत्यारालाई तत्कालै फाँसी दिइन्छ ।

लोकतन्त्रमा भने सार्वजनिक रूपमै स्थापित आतंकवादीलाई पनि अदालती प्रक्रियाको बाटो छिराएर सजायको भागिदार बनाइन्छ । डोजरतन्त्रमा कसैलाईझुन्ड्याउनुपरे झुन्ड्याइन्छ । विकासको खोजीमा भत्काउनुपरे भत्काइन्छ । जनअपेक्षा, विधि र प्रक्रिया, स्थान विशेषहरूको महत्त्व हेरिँदैन ।

डोजरतन्त्रप्रतिको आकर्षणले कतिपय सन्दर्भमा 'लोक'को निरंकुशतालाई टेवा दिन्छ । अधिनायकवादी मनसुवा भएका निर्वाचित शासकले जनताको तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानको हवाला दिँदै ठाडो निर्णय गर्छन् र परिणाम निकाल्छन् । यसले विस्तारै तानाशाही मनोवृत्ति जागृत गर्छ । जब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अलोकपि्रय हुन्छन्, त्यतिखेर लोकतान्त्रिक समाजमा संवैधानिक निकायका अनिर्वाचित अधिकारीहरूले राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिभन्दा बढी सम्मान पाउँछन् ।

जब लोकतन्त्रको रिक्तताको भर्‍याङ उक्लिँदै तानाशाही अभिलाषाहरू दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले विकसित हुन्छन्, तब निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै लहलहैमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । जब जनताको अभिमत, सिकायत, चाहनाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिन थाल्छन्, तब शासकहरू जनताको नाममा डोजरतन्त्र चलाउन हौसिन्छन् । अहिले नेपाली समाजको अवस्था यही हो ।

अर्को संकट- सामाजिक सक्रियतावादीहरू पनि डोजरतन्त्रलाई लोकपि्रय बनाउने गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । दिगोपनतिर होइन, तत्कालका झिनामसिना कुरातिर शासनलाई आकषिर्त गर्न खोज्छन् । जब कतै कानुन भंग हुन्छ, सडकमा अधिकारवादीले लगाउने नाराको विश्लेषण गरौं- त्यसले डोजरतन्त्रलाई बल पुर्‍याइरहेको छ कि लोकतन्त्रलाई ?

जनबुझाइ के हुनुपर्छ भने लोकतन्त्र महँंगो र समय खर्चिने व्यवस्था हो । तर यसले विविधतालाई जोड्छ । विवेकको कदर गर्छ । न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ । राज्यमा सबैको समावेशी स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ । नागरिकले रोजे-खोजेका सेवा दिन जनप्रतिनिधिहरू तम्तयार हुन्छन् । डोजरतन्त्रमा यसको ठ्याम्मै बेवास्ता गरिएको हुन्छ । कसैलाई मर्का पर्‍यो र त्यो अरुको चासो विषय बन्यो भने सुनुवाइका लागि तुरुन्त सडक बन्द, जुलुस, धर्ना गरिन्छ ।

यस्ता जुलुस वा बन्दहरूमा हिंसाका वारदात दोहोरिन्छन् । ढुंगामुढा गरिएकै हुन्छ । सडकमा गाडीले किचेर कोही मारियो भने प्रायः देखिन्छ- कडा कारबाही माग गर्दै सडक बन्द गरिन्छ र निर्दोष तथा अनभिज्ञ अन्य सवारीलाई तोडफोड गरिन्छ । सडक लोकतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याइएको डोजरतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभ्यास हो यो । उता शासकले पनि शान्तिपूर्ण विरोध सुन्नै नचाहने ? कतै कसैले मुठ्ठी कसेर प्रश्न गर्‍यो भने त्यहाँं लाठी बर्साइहाल्छ । लोकतान्त्रिक सरकारका शासक पनि प्रश्नको अस्तित्वलाई भत्काउन डोजर नै चलाउन खोज्छन् ।

लोकतन्त्र र समृद्धिको विमर्श चलिराख्दा कतिपयले भनेकोे सुनिन्छ- विधि र प्रक्रियाको बढी खोजी गर्न थाल्यो भने विकास हुँदैन । नेपालभरि जसरी निजी जग्गामा ठडिएका घरहरूमा डोजर लगाउँदै सहरलाई गुल्जार बनाइँदैछ, त्यो त डोजरतन्त्रकै उपज हो । बुझ्नुपर्ने के भने लोकतन्त्रसँंगै समृद्धि आउन सक्छ वा समृद्धि आएर पनि लोकतन्त्र आउन सक्छ ।

यसलाई यसरी भनौं- डोजरतन्त्र भएको अवस्थाले छिटो विकास ल्याउँंछ । कतिपय ठाउँंमा डोजरतन्त्र भएर पनि दिगो विकास भएको छैन । केही सीमित मान्छेको चहलपहल अस्वाभाविक हुन्छ । समृद्धिको गीत गाएर खास वर्ग विशेषले लाभ पाउँंछ । राष्ट्रिय विमर्शमा 'कल्चरल ग्याप' हुन जान्छ । दलहरूको सामाजिक बनोटकै छायाले डोजरतन्त्रलाई लोकपि्रय बनाउने परिस्थिति बन्छ । सत्ताबाट अवाधित अधिकार पाउने दुराशय राख्दै दललाई नाफामुखी कम्पनीका रूपमा विकसित गरिन्छ ।

राज्यका अन्य अंगहरूबीच अस्वाभाविक सिन्डिकेट खडा गरिन्छ । पैसाको पकड बढ्दै यसले राजनीतिलाई खेलाउन थाल्छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने ब्यापक विष्मय, हतासा र निराशालाई डोजरतन्त्रले कुल्चिन्छ । डोजरतन्त्रले नेतृत्वको स्वार्थलाई शिरोपर गरी गिरोहको रक्षा गर्छ ।

तुरुन्त तृप्त हुने शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रको दायरालाई बहुतहको निर्वाचितकालमा समेत संकुचित गरिदिएको छ । राजनीतिक स्थिरताप्रतिको आम आकांक्षामाथि तुषारापात गरिदिएको छ । जनताले तत्काल परिणाम खोज्नु स्वाभाविक हो । बिर्सन हुन्न- डोजरतन्त्र र लोकतन्त्रबीच कतिपय सन्दर्भमा मिहिन अन्तर छ ।

लोकतन्त्रमा परिणामको चाहनासँगै पात्र, प्रक्रिया र परिस्थितिलाई पनि राखेर हेरिन्छ । परिणामको खोजीमा त्योसंँग जोडिएका बांँकी अवयवलाई पनि त्यसैको अंग मानिन्छ । प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको परिणाम न दिगो हुन्छ, नत सर्वजन हिताय नै । लोकतन्त्रमा मूल्य र मान्यता सर्वोपरी हुन्छ ।

डोजरतन्त्रमा दुईजिब्रे र कपटीहरूको विगविगी हुन्छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्वले जनतासंँग संवाद गर्छ । कतिपय अवस्थामा भिड मनोविज्ञानको आलोचना र खबरदारी पनि गर्छ । त्यसो गर्न नेतृत्वमा उच्च नैतिक बल, पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता र साहस हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्