न बीउ न मल

सम्पादकीय

चाहिएका बेला न बीउ न मल । नेपाली किसान केही गरे पनि सरकारी भरोसामा रहन नसक्ने भए । किसानले दुई महिनादेखि तरकारी, मकै र चैते धानमा मल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । गाउँपालिका/सरकारी कार्यालयमा धाउनु व्यर्थ भइरहेको छ । 


सरकार भने जमिन बाँझो भयो भनेर जरिवानाको नीति बनाउँछ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धिमा सरकारको कुनै भूमिका छैन, उपस्थिति शून्य छ । उसै त खाद्यान्न आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं, मलै नपाएरै उत्पादन घटाउनु झनै परनिर्भर हुनु हो ।

नीति त के छैन र ? किसानलाई प्रोत्साहन गर्न मल आयात गर्ने, त्यसलाई झन् सस्तो बनाइदिन ४७ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले टेन्डर गर्ने र योग्य कम्पनीहरूमार्फत आयात गर्छ । मल आयात र बिक्री गर्न ६५ निजी कम्पनी दर्ता छन् । ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्रले र ३० प्रतिशत साल्ट टे«डिङले खरिद गर्छ, जसलाई आ-आफ्नो डिपोबाट बिक्री गर्छन् । डिपोले गाउँ-गाउँका सहकारीलाई बिक्री गर्छ ।

जहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्ने हो, त्यहीँ बिचौलियाको राज हुन्छ । गाउँका सहकारीले चलखेल गर्छन् । सहकारीको सत्ता सम्हालेकाहरूले पहिले आफ्ना सदस्य किसान, त्यसपछि आफन्त अनि मात्रै सच्चा किसानलाई दिने गरेका छन् । यसपटक त सहकारीकै हातमा मल पुगेको छैन ।

मनलागी मूल्य र आफ्नाअनुकूलका किसानलाई मल वितरण गर्न सरकारले आयातको प्रक्रिया पूरा गरे पनि सिन्डिकेट अर्कै छ । सहकारीदेखि बिचौलिया नै हाबी हुन्छन् । संस्थानको डिपो वा सहकारीसम्म आइपुगेको मलसमेत लुकाएर कार्टेलिङ हुने जगजाहेर छ । लुकाएर अभाव गराउने र भित्रभित्रै बिक्री गर्ने प्रक्रियाले मूल्य बढी असुल्छन् । यस्तो अभाव सिर्जना गरी केही बिचौलियाले बोरामै ३ देखि ४ सय रुपैयाँ बढी लिएका छन् ।

सरकारी निकाय सुस्केरा हालेर बस्छ, छानबिन गर्दैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मलमा दुरुपयोग हुने गरेको भाषण गर्ने गरेका छन्, सिन्को भने भाँचेका छैनन् ।

मलमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यसबाट करिब ३ लाख टन मात्रै आउँछ । मागको आधा मात्रै । मुलुकको वार्षिक माग करिब ६ लाख मेट्रिक टन हो । कृषि र साल्टमा गरेर अहिले ३५ हजार टन मल मौज्दात छ जुन किसानका लागि छोप पनि पुग्दैन । मल अभाव हुने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग थप ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । अर्थले ढिलाइ गर्‍यो भन्यो, कुरा सकियो ।

मल मुख्यतः ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद हुन्छ, करिब ६ देखि ११ महिनासम्म लाग्छ । समयमै कहिले टेन्डर गरिएन । मल अभाव भएपछि तत्काल दुई सरकारहरूबीच (जीटुजी) प्रक्रियाबाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतसँग जीटुजी सम्झौता गर्ने विकल्प पनि हुन्छ । जीटुजीबाट ल्याउन सरकारले १ लाख टन माग गरेको थियो । केही पटक छलफल पनि भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग इन्धनसरह नियम बनाएर जीटुजीमार्फत मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरे भनियो । टुंगो लागेन, पहल पुगेन ।

मल जहिले, जसरी ल्याए पनि अबको दिनमा अनुदानकोमल कतिमा किसानले पाउने, मूल्य नै तोक्नुपर्छ । उपभोक्ता मूल्य नै तोक्नुपर्छ । किसानले सहुलियत दरमा मल पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ । कृषि कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रैनभई आयात खुला गरिदिने, व्यापारीले बिक्री गर्ने,किसानले खरिद गरेका आधारमा अनुदान दिने विकल्प पनिछ । नियमन भने मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । नत्र चिनीमा जस्तै व्यापारी हाबी हुन पुग्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाठशाला आफैँले पहिला पाठ सिक्नू

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हाम्रो समाजमा शारीरिक अपांगता भएको व्यक्तिले शिशुकालबाटै विभेदको सामना गर्छन् । पहिलो पाठशालारूपी घरपरिवारबाटै पर्याप्त स्नेह र सहयोग नपाउन सक्छन् । घरबाहिर निस्कन त आफैँमा दुष्कर हुन्छ । हिँड्ने होस् कि गुड्ने न बाटो हुन्छ, न साधन । न त्यसअनुसार वातावरण । भौतिक होस् कि मानसिक । 

विद्यालय जाने उमेर भएदेखि तिनले अपमानको औपचारिक यात्रा सुरु गर्छन् । प्रायः विद्यालय अपांगमैत्री हुँदैनन् । पोखराको छोरेपाटनका रविन परियारलाई हेरौँ न । छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले उनलाई सुरक्षाका कारण देखाउँदै घरमै बसेर पढ्न सुझायो । पूर्वप्राथमिक तहको नर्सरी सकेर केजी पढ्न खोजेका उनले भर्ना पाएनन् । उनको शिक्षा अधिकार हनन भयो भनेर हामीले समाचार छापेपछि बल्ल विद्यालयको सोच बदलियो । अभिभावक र विद्यालयबीच रविनको सुरक्षा र छुट्टै पूर्वाधार बनाएर पढाउने मौखिक सहमति भयो । त्यो भनेको सामान्य फर्निचरको व्यवस्था हो ।

शिक्षालय सिकाइ स्थल हो । उसले साक्षर बनाउने मात्र होइन, संस्कार पनि सिकाउँछ । समानता र सहकार्यको भावना पनि जगाउँछ । शिक्षाको आधारभूत उद्देश्य बुझ्ने शिक्षालयले त्यसअनुसारको चरित्र प्रदर्शित गर्छ । गर्नुपर्छ । गरेन भने गराउनुपर्छ । छोरेपाटन विद्यालयले केही दिन विलम्ब गरेर भए पनि पाठ सिक्यो । पाठ सिक्यो भने पो पाठशाला भयो । पाठ विद्यार्थीले भन्दा पहिला विद्यालय आफैँले सिक्न जरुरी छ भन्नेयही एउटा उदाहरण हो ।

अझै पनि अपांगतालाई धेरैले स्वास्थ्य समस्या र फरकपनाको दृष्टिले मात्र बुझ्ने गर्छन् । अपांगतालाई कमजोरीका रूपमा बुझ्ने दोषी सोच अझै हाबी छ । आज पनि कतिपय विद्यालय अपांग बालबालिकालाई भर्ना गर्न र पढाउन आनाकानी गर्छन् । अपांगता भएका बालबालिकाको पूर्णरूपले पहिचान हुन सकेको छैन ।

विभिन्न प्रकारका अपांगताको बहुविषयगत समूहद्वारा पहिचान गरी तिनको यकिन तथ्यांक खोजी गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । हरेक गाउँ या नगरपालिकाले आफ्नो गाउँ या नगरमा कति जना, कुन प्रकारका अपांग बालबालिका छन् भनी तथ्यांक निकालेर तिनको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

पहिलो दायित्व स्थानीय सरकार र समाजकै हुन्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग जुटाउनुपर्छ । बौद्धिक अपांगतालगायत सहजै थाहा हुन नसक्ने अपांगता पहिचान गर्न अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । विद्यालयमा अपांग बालबालिकाका लागि अपांगमैत्री संरचना आवश्यक छ । शौचालय, कक्षाकोठा र पुस्तकालयमा ह्विलचियर जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र्‍याम्प तथा दृष्टिविहीनलाई हिँड्न सहज हुने भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ ।

बहिरा बालबालिकाका लागि सुनाइ सहयोगी सामग्रीको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका इच्छाधीन विषयहरू अझै ब्रेल लिपिमा बनेका छैनन् । ११ र १२ कक्षाका कुनै पनि पाठ्यपुस्तक ब्रेल लिपिमा तयार भएका छैनन् । बहिरा र दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि पढाउने शिक्षण विधिको पर्याप्त विकास गर्न सकिएको छैन । बहिरा बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सांकेतिक भाषाको शब्द भण्डार कमजोर भएका कारण तिनको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ । न्यून दृष्टि भएका बालबालिकाका लागि रंगीन र ठूला अक्षरकापाठ्यपुस्तक निर्माण नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ ।

अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी तथ्यांक राख्न प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रारम्भिक पहिचान केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । सबै प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षकको व्यवस्था गरे/नगरे हेर्ने दायित्व विभिन्न तहका सरकारको हो ।

समावेशी कक्षा वा विद्यालयमा सहभागी हुन नसक्ने अपांग बालबालिकाका लागि विशेष रेखदेखमा कक्षा सञ्चालन छन्, छैनन्, विद्यालयले अपांगता भएका बालबालिका लक्षित शैक्षिक योजना बनाएका छन्, छैनन् हेर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पहिला यस्ता प्राथमिकपाठ लिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्