सबै नेपालीको बैंक खाता

चिन्तामणि शिवाकोटी

कुनै पनि मुलुकको विकास र स्थायित्व मूलतः वित्तीय समावेशितामा निर्भर हुन्छ । द्वन्द्व र अस्थिरताका धेरै कारणमध्ये आम नागरिकको वित्तीय पहुँचको अभाव प्रमुख हो । यही वर्ग जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक भएर आएको छ, तर त्यसपछि त्यसलाई सही आर्थिक बाटोमा हिँडाउन नसक्दा द्वन्द्व र अस्थिरता दोहोरिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक, दूरगामी र मुलुकलाई एक कदम माथि उठाउने खालको अभियान २०७६ को पहिलो दिनदेखि सुरु भएको छ ।


सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान आम जनसमुदाय, त्यसमा पनि हालसम्म वित्तीय पहुँच नभएको वर्गलाई त्यसको मूलधारमा ल्याउने अभिप्रायसाथ थालिएको हो । यस अन्तर्गत बैंक खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातमा सरलीकरण गरिएको छ ।

अब नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्र वा चालक अनुमतिपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एकका आधारमा खाता खोल्न सकिन्छ । यस्तो खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट रु. १०० जम्मा गरिदिने र त्यसरी जम्मा रकमलाई तिनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा गर्नुपर्ने खर्चमा गणना गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त अभियानले यत्रतत्र छरिएका मानिसहरूलाई बैंकिङ व्यवसायको सञ्जालमा समेट्छ । बैंकिङ बानीको विकासले मानिसमा बचत गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउँछ । यसपछि खर्च कटौती हुन थाल्छ । कम पैसामा धेरै काम व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध हुँदा मानिसले योजना र बजेट बनाई काम थाल्छ । बैंकिङ उपकरण, बिमा, रकमान्तर, कर्जा, उद्यमशीलता आदिमा पोख्त हुँदै जाँदा मानिस आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदै जान्छ ।

देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बैंकिङ प्रणाली बुझेको र आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने मानिस हुनु अपरिहार्य हुन्छ । बैंकिङ बानीको विकास गर्नु आर्थिक विकासका लागि पहिलो सर्त हो । धेरै मुलुकमा यस्ता प्रयास सफल भएका छन् । भारतमा गतवर्ष सुरु भएको यस्तै अभियानमा करिब ३४ करोड खाता खोलिसकिएका छन् ।

खाता खोल्नुको अर्को अभीष्ट नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई गैरनगदमा रूपान्तरण गर्दै लैजानु पनि हो । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक गर्ने कामको योजनाबद्ध थालनी हो । मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सेवालाई बिस्तारै विद्युतीय परिवर्तन (डिजिटाइज्ड) गर्ने अभियान हो ।

एक पटक खाता खुलेपछि सहजताका लागि ग्राहकबाटै भौतिकभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न-गराउन थप दबाब हुनेछ । सरकारले दिने वित्तीय सहयोग, सामान्यभन्दा सामान्य व्यावसायिक कार्यको भुक्तानी लगायत गैरनगदमा अर्थात् विद्युतीय प्रणालीमा हुन थाल्नेछ । खाता खोल्न लक्षित वर्गको अधिक सम्बन्ध वैदेशिक रोजगार भएकाले हुन्डीलाई खातामार्फत प्राप्त हुने विप्रेषणमा परिणत गर्न थप सहयोग पुग्नेछ । फलस्वरूप राजस्व छली, भ्रष्टाचार लगायत नियन्त्रण गर्न यसले अतिरिक्त आधार-स्तम्भ खडा गर्नेछ ।

नेपालले समय-समयमा कर्जायोग्य रकमको अभाव भोग्नुपरेको छ । यसको स्थायी समाधान पाउन सकिएको छैन । खाता खोल्ने अभियानले यसलाई सामना गर्न बल दिन्छ । साथै स्थानीय तहमा कर्जाको मागमा विस्तार भई स्थानीय स्तरका मौलिक साधनस्रोत, उद्योगधन्दा, व्यवसायीलाई थप टेवा दिई रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन र राजस्व बढाई स्वावलम्बी हुन सहयोग गर्नेछ ।

वित्तीय संस्था, शाखा र उपकरणहरूमा पछिल्लो समय बढोत्तरी भइरहेको छ, तापनि आम नागरिकको वित्तीय पहुँच ४० देखि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । यस्तै वित्तीय सघनता, गहिराइ र ग्रामीण भेग केन्द्रित परिवेश एवं सेवा प्रवाह त्यति सन्तोषजनक छैन ।

आउने समयमा सबै खालका बैंकिङ क्रियाकलाप, भुक्तानी, रकमान्तर, विप्रेषण आदि बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । वृद्ध भत्ता, अपांग भत्ता, एकल महिला भत्ता, छात्रवृत्ति, अनुदान लगायत सरकारले दिने वित्तीय सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै हालिने र यी क्रियाकलापमा कुनै न कुनै समय हामी कहीँ न कहीँबाट जोडिने भएकाले पनि यो अभियानमा जोडिनु नितान्त आवश्यक छ । '

यो अभियानका केही चुनौती पनि नभएका होइनन् । यसलाई योजनाबद्ध रूपमा गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउनु छ । खातासँगै आउने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगको इच्छा जगाउनु छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा विस्तार गर्नु छ । उपकरण प्रयोगको लागत मिनाहा वा कम गराउनु छ । नगद कारोबारमा निहित जोखिमबारे बुझाउनु छ । अनुदान, बिमा, सेवा, सुविधा कारोबार खातासँग जोड्नु छ ।

यस अभियानलाई सबै मिलेर साकार पार्न जरुरी छ । यो देश र आम जनताको अभियान हो । यसले वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्धन गर्दैै वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ, जसबाट समावेशीकरण, आर्थिक विकास र सबैपक्षको वित्तीय सबलता मजबुत हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा तीव्रता र गहिराइ आउनेछ ।

नयाँ वित्तीय चेतना जागरण हुनेछ । गरिबी कम गर्न, आयमा रहेको असमानतालाई कम गर्न, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई सबलीकरण गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिको मूलधारमा ल्याई अस्वाभाविक रूपमा विचलित हुन
नदिन यसले सहयोग गर्नेछ । साथै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानलाई साकार पार्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका
निर्वाह गर्नेछ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्मला बिर्सिइन् रिना त्यही बाटोमा

मधु राई

‘भीडले कराएर न्याय दिने होइन, न्याय त सरकारले दिन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई आश्वासन दिन थालेको वर्षदिन पुग्न लाग्यो । यसबीच सरकारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । फेरि केही साताअघि पथरीकी रिना बस्नेतले सोही प्रकृतिको मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । पथरीबासीले रिनाको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासनलाई हारगुहार गरे पनि अन्ततः घटनाको नवौं दिन उनको अन्त्येष्टि गरियो ।


रिनाको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको भनी पथरीबासीले न्यायका लागि संघर्ष समिति गठन गरे, तर घरपरिवार र माइतीपक्षको असहयोगपछि समिति विघटन गरिएको समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरियो । पछिल्लो घटनाले प्रहरी प्रशासन र घरपरिवारको असहयोगी व्यवहारका कारण नेपालमा दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको देखिन्छ ।

सभ्य समाजका लागि यस्ता घटना अशोभनीय मात्र हैनन्, यिनले अन्ततः महिला हिंसा लगायत अन्य आपराधिक घटनालाई दुरुत्साहन गर्दै जान्छन् । समाजमा यसै पनि महिलाको अस्तित्व नस्विकार्ने र प्रतिवाद गर्ने महिलाहरूलाई देखिनसहने पुरुष प्रवृत्तिलाई दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्ने दानवीय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी दण्ड-सजाय दिलाउनुको साटो सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको अभिव्यक्ति दिनु भत्र्सनायोग्य छ ।

हालसम्म अधिकांश घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन असफल हुँदै जानुमा प्रहरी प्रशासनको अक्षमता पनि पुष्टि हुँदै गएको छ । कहीँका पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासनको औचित्य के छ ?

जनताको करबाट पालित-पोषित प्रहरी प्रशासन जनताकै जीउज्यानको सुरक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ भने पथरीबासीले जस्तै सबै नेपालीले एक दिन भन्नेछन्, ‘दोषीलाई दण्ड-सजाय दिलाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासन हामीलाई किन चाहियो ?’ हुन पनि पथरीबासी र संघर्ष समितिले रिना बस्नेतको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो भनिरहे पनि प्रहरी प्रशासनले भने यसलाई आत्महत्या भन्दै आइरहनु विडम्बना नै हो ।

महिला हिंसाका कतिपय घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरूलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नागरिक समाजले पटक-पटक गर्दै आएको संघर्षको पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । निर्मला पन्तका बाबुआमा आज के गर्दै छन्, सरकारले दिने भनेको न्याय कहाँ पुग्यो, सब सेलाउँदै गएको छ ।

प्रहरी प्रशासनले आपराधिक घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन नसक्नुको एउटा कारण तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउनु पनि हो । न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै जाने र पीडकलाई बचाउने खेल सुरु हुन्छ । पीडकलाई बचाउने खेलमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नताले अन्ततः पीडक उम्कने वातावरण तयार हुने गरेको र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन नागरिक समाज असमर्थ बन्दै गएको हो ।

के गाउँ के सहर, भ्रष्टाचार र महिला हिंसाका घटनाले समाज आक्रान्त बनेको छ । विशेषगरी भौतिक विकासलाई मात्र विकास र समृद्धिको संवाहक मानिने जनप्रतिनिधिहरू पुरातन सोचबाट ग्रस्त छन् । भौतिक संरचना तयार गर्दा रकम-कलमको चलखेल हुने गरेकाले भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि सामाजिक विकास अपरिहार्य छ ।

तर अफसोस, बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा सामाजिक विकास पर्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणतिर तिनले आँखा चिम्लिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकासलाई अपहेलना गरेकै कारण हाम्रो समाज भ्रष्टाचार र अपराधका लागि उर्वरभूमि बन्दै छ ।

अझ दुःखलाग्दो कुरा, भ्रष्टाचारसँगै विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरू बाहिरका नभएर यही समाजका उपज हुन् । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नसक्दा पीडितले भोग्नुपर्ने सास्तीलाई सरकारले महसुस गर्नसकेको देखिंँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका न्यायप्रेमी जनतालाई सरकारको हरेक दाबी त्यही भएर हास्यास्पद लाग्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार र अपराधमाचुर्लुम्म डुबेकालाई कारबाही गर्न सरकार असफल भइरहे न नेपाल समृद्ध हुन सक्छ, न त नेपालीले चैनको सास फेर्न पाउँछन् । दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नसरकार अग्रसर हुनसकेमात्र नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लम्केको अनुभूति नेपालीलेगर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT