बाबुराम र वैकल्पिक राजनीति

केशव दाहाल

अन्ततः बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिको भारी बिसाएका छन् । २०७० फागुन अन्तिम साता ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा एउटा लेख प्रकाशित गरेर उनले नयाँ राजनीतिको आह्वान गरेका थिए । त्यो लेखमा नेपाली राजनीतिको नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने उनको प्रस्ताव थियो । उनका निष्कर्षहरू निकै रोचक, रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण देखिन्थे ।

यद्यपि उनी स्वयंको अस्थिर मनोविज्ञान, पृष्ठभूमि र हठ हेर्दा धेरैलाई आशंका थियो । प्रश्नहरू थिए— के भट्टराई सत्ता लुछाचुँडीको आहालबाट सुसंस्कृत राजनीतिको फूलबारीमा आउलान् ? के उनी आफ्ना पछिल्ला निष्पकर्षहरूमाथि इमानदार रहलान् ? भट्टराईलाई नयाँ चिन्तनका लागि प्रेरित गर्ने राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूबारे धेरैको आशंका थियो । कतै उनीआफ्ना शुभेच्छुकहरूको समर्थनलाई शक्ति स्वार्थको जुवामाच्याँखे त थापिरहेका छैनन् ? आशंकाहरूलाई पुष्टि गर्दै ६ वर्षपछि उनी राजनीतिको पुरानै खेलमा फर्किए ।

यद्यपि भट्टराईको पछिल्लो कदम वैकल्पिक राजनीतिका लागि नोक्सानको विषयहोइन, त्यो बरु उनले निर्माण गर्न चाहेको द्विविधा र भ्रमको अन्त्य हो ।

हामीलाई देशमात्र चलाउने राजनीति चाहिएको हैन । आजको आवश्यकता देश कसले बनाउँछ भन्ने हो । यति पुरानो देश, गौरवमय सम्पदा, मूल्यवान स्रोत र इमानदार जनता साथ हुँदाहुँदै देश सफल बनेन । किनभने हाम्रो राजनीतिमा कतै खराबी छ । पुरानो नेतृत्वमा कतै खोटहरू छन् । राजनीतिमा जब असंगतिहरू देखा पर्छन्, सायद जनताका दुर्भाग्यहरू त्यहींबाट सुरु हुन्छन् । यसर्थ नै राजनीतिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । प्रश्न आउँछ— नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन कसरी हुन्छ ? विकल्पहरू कसरी बन्छन् ? यसले दायाँ वा बायाँ कुन बाटो समात्छ ? तर दुर्भाग्य भनौं, यो युगीन कार्यभारबाट भट्टराई र नयाँ शक्तिको पलायन भएको छ । यो भट्टराईको वैचारिक छविको अन्त्य र कुण्ठित सपनाहरूको पुनरुत्थान हो ।

विचारको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनका मुख्यतः तीन आयाम छन्— वैचारिक आयाम, संगठनात्मक आयाम र राजनीतिक कार्यक्रमहरूको पुनर्गठनको आयाम । वैचारिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिले आजसम्म अंगीकार गरेका समग्र विचार शृंखलाहरूमाथि प्रश्न गर्ने प्रयत्न हो । जस्तो— हामीले लोकतन्त्र भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो लोकतन्त्र ? बहस भएन । हामीले समाजवाद भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद ? खाका बनेन । समाज र यसका मुद्दाहरू फेरिए तर राजनीतिक ज्ञान, नारा र आन्दोलनहरू उस्तै रहे । हामी या त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, बेलायती संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ब्याडबाट उत्पादित विचारहरूको वरिपरि घुम्यौं वा मार्क्सवाद रकम्युनिस्ट अनुभवहरूको दायाँ-बायाँ । हाम्रो लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र संसदीय प्रणालीभन्दा माथि जानै सकेन । पछिल्लो समय हामीले संघीयता त भन्यौं, पहिचान त भन्यौं, तर त्यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रहबाट हेर्ने मनोरोग उस्तै रह्यो ।

यी सन्दर्भहरूबाट हेर्दा वैकल्पिक विचारको रचना निकै महत्त्वपूर्ण काम हो । यो फ्याट्ट कतैबाट झर्ने जादुगरी कामचाहिँ होइन । बरु निरन्तर र खास सिलसिलामा समयको विवेचना र विश्व-अनुभवहरूको संश्लेषण गर्ने काम हो । के यो काम अब भट्टराई, समाजवादी पार्टी र स्वयं उनको रुझानबाट सम्भव देखिन्छ ? देखिन्छ भन्नु भ्रम हो । पुरानै विचारको वरिपरि घुम्नु, पुराना प्रस्तावहरूलाई फूलबुट्टा भर्नु र नयाँ प्रयत्नलाई हदैसम्म अविश्वास गर्नु भट्टराईको समस्या हो । यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर न वैकल्पिक विचार बन्छ, न त तेस्रो शक्ति । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भट्टराईले आफूलाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि अब रहेन । उनले शक्ति स्वार्थको मायाजालमा आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासलाई स्वाहा पारे ।

संगठन र संस्कृति
भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी पार्टीले संगठन संस्कृतिमा कुनै योगदान गर्ला ? कसै-कसैले यो प्रश्न गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ खोज्न संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एकीकरण घोषणा कार्यक्रमलाई स्मरण गरौं । त्यहाँ स्वयं भट्टराईले भन्ने गरेको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको थियो । जस्तो— समाजवादी पार्टीमा २५ पदाधिकारी कसरी छनोट भए ? केन्द्रीय पदाधिकारीहरू कोप्रति उत्तरदायी छन् ? पार्टी एकीकरणको निर्णय कसले गर्‍यो ? के आज पनि दुई मान्छेले पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई निर्देशित गर्ने युग जीवित छ ? सदस्यहरू सार्वभौम हुने संगठनात्मक प्रस्ताव के भयो ? आसन ग्रहण नगर्ने, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका जनसंगठनहरू नबनाउने, शक्ति पृथक्कीकरण गर्ने, सुशासन र सदाचारलाई प्रवर्धन गर्ने सुसंस्कृत राजनीतिका प्रस्तावहरू हावा कुरा हुन् ?

समाजवादी पार्टीका दुइटा घटना हेर्दा परम्परागत कम्युनिष्टहरूको भन्दा चर्को केन्द्र्रवाद त्यहाँ देखिन्थ्यो । पार्टी एकीकरण सभा त यसैउसै भयो, अर्को दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सुनाउने मात्र काम गरियो । मानौं नेताहरूले सुन्नुपर्ने कुनै कारण छैन ! यस्तो देखियो— नयाँ पार्टीका साथीहरू राजनीतिलाई केही मुठीभर मान्छेहरूको ज्ञान र अनुभवको खेल बनाउन चाहन्छन् । न कतै सुनाउनुपर्छ, न त कतै अनुमोदन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रयत्नले राजनीतिमा के योगदान हुन्छ ? राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्र निर्माण सदस्यहरूको अगुवाइमा मात्र सम्भव छ । सदस्यहरूलाई सधैं निम्छरो बनाएर लोकतन्त्र बन्दैन । यसरी सदस्यहरूको रचनात्मक क्षमता र सार्वभौमिकता हराउँछ । त्यसले राजनीतिलाई कुवा बनाउँछ र सिर्जनाका कञ्चन नदीहरू सुक्छन् ।

त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिले सदस्यहरूको सार्वभैमिकताको रक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर भट्टराईले समाजवादी पार्टीका २५ पदाधिकारीको नामावली पढेर सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको खिल्ली मात्र उडाएनन्, नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदै गरेको आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रको बहसलाई समेत आघात गरे । यो आघातको अपजस भट्टराईले त लिनैपर्छ, संँगै समाजवादी भनिएको पार्टीले पनि त्यसबाट मुक्ति पाउने छैन ।

कार्यक्रमहरूको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिका पछिल्ला मुद्दा के हुन् ? के फेरि पनि पहिचानको राजनीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाउने ? यो विषयमा भट्टराई र उपेन्द्र यादवको कुरा मिलेको छ । तर उनीहरूले निर्माण गर्न चाहेको भाष्यमा भने नेपाली जनताको पूरापूर असहमति देखिन्छ । जस्तो—नेपाली राजनीतिले किन जनतालाई समृद्धि दिन सकेन ? किन नेपालका अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा असफल बने ? किन रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ? किन देशमा तीव्र भ्रष्टाचार छ ? किन समाजको भ्रष्टीकरण यति धेरै ? किन सामाजिक न्याय कमजोर भयो ? सीधा जवाफ छ— हाम्रा राजनीतिक कार्यक्रमहरू रचनात्मक र परिवर्तनमुखी छैनन् । हाम्रो नेतृत्व पुरानो भयो । हाम्रो राजनीतिमा सिर्जनशीलता हरायो । यो सबै समस्याको समाधान ‘जातीय पहिचान’मा मात्र होइन, राज्यको परम्परागत बनोट, चरित्र र मनोविज्ञानमा पनि निहित छ । भट्टराई, यादव वा राईले समेत यही चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

केही तथ्यगत उदाहरण हेरौं । नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवा छन् । १० वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वार्षिक ५५ हजार थियो । आज यो दैनिक १५ सय आसपास पुग्यो । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्ने युवाहरूको तथ्यांक यसमा छैन । देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन, पर्यटन र कृषि पेसा व्यावसायिक छैन । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अनुसार, ग्रामीण गरिब किसानहरूमध्ये २९ प्रतिशतसँंग निजी जमिन छैन । विभिन्न कारणले प्रत्येक वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत
बाँझो हुन्छ । गाउँमा चर्को गरिबी छ, अन्याय छ, विभेद छ ।

भएका उद्योग, व्यापार पनि धराशायी हुँदै छन् । पूर्वाधार छैन । भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । सातामा न्यूनतम एक घण्टा काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन् । कमाइले जीवन धान्न पुग्दैन ।

माथिका समस्याहरू समाधान गर्न हामीले समाउनुपर्ने मुद्दा के हो ? पहिचान हो ? ११ प्रदेशमा जाँदा सबै कुरा समाधान हुन्छ ? हुँदैन । समग्र राज्यसत्तामा रहेको बेथितिको अन्त्य, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक न्यायको सुनिश्चितता आजका मुख्य मुद्दाहरू हुन् । दलाल पुँजीवादको अन्त्य र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि कसरी हुन्छ ? प्रश्न यो हो । समाजको तीव्र राजनीतीकरण भयो ।

अतः स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाऔं । सार्वजनिक र सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति बन्द गरौं । महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राखौं । गाउँ र सहरको दूरी घटाऔँ । सेवा प्रवाहलाई जनतामैत्री बनाऔं । किसानलाई गरिबीबाट माथि उठाऔं । कृषि अनुदान र भूमिसुधारमा जाऔं । गरिबलाई रासन कार्ड दिऔंँ । तीव्र रोजगारी सिर्जना गरौं । २०४६ पछिका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । के यस्ता विषयहरूमा समाजवादी पार्टी र भट्टराईको कुनै धारणा छ ? हामीलाई नारा हैन, परिणाम चाहिएको छ, ससाना खुसीहरू चाहिएका छन्, जसले जनतालाई देशप्रति माया, राज्यप्रति आशा र राजनीतिप्रति विश्वास बढाऊन् ।

भट्टराईले भन्नैपर्छ, बितेका ६ वर्षमा जे भनियो, के त्यसको कुनै ओज र गरिमा थिएन ? भन्नैपर्छ— हिजो जे भयो, त्यो या त समयको बरबादी थियो अथवा एउटा असफल नेताको महत्त्वाकांक्षा । भट्टराईलाई थाहा छ, भ्रम सिर्जना गरेर र पुरानै चिजलाई समातेर नेपाली राजनीतिको विकल्प बन्दैन । अहिलेको पार्टी पुरानो नेतृत्व, पुराना विचार र पुरानै मुद्दाहरूलाई समातेर राजनीतिक रूपले अगाडि जान सक्दैन । यसरी न वैकल्पिक शक्ति बन्छ, न त तेस्रो धार ।

पुरानाहरूबीच हजारपटक छान्दा पनि आखिर पुरानै त छानिन्छ ! त्यसैले भट्टराईको पलायन र नयाँ शक्तिको विघटन वैकल्पिक राजनीतिमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो । तर यो वैकल्पिक राजनीतिका सम्भावनाहरूको अन्त्य होइन । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ । बाटो उज्यालो छ । नयाँ, ताजा र सुसंस्कृत विकल्पका लागि बहस गरौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विचारको विनिर्माण

केशव दाहाल

काठमाडौँ — नेपाली राजनीतिमा ‘विचारको बहस’ यात पूर्वाग्रही छ या परम्परागत । मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरूलाई लाग्छ— दुनियाँमा मार्क्सवाद जप्नेहरू मात्र वैचारिक हुन्छन् । अर्कातिर उदारवादीहरू ठान्छन्— पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै संसारको सबैभन्दा उन्नत विचार हो । केही मान्छे जब राजनीतिमा विचारको प्रश्न गर्छन्, उनीहरू यात वामपन्थी धार समाउँछन् या दक्षिणपन्थी ।

कसैलाई लाग्छ— शास्त्रीय समाजवाद र पुँजीवादभन्दा न वर छ, न त पर । नेपालमा जब नयाँ विचारको कुरा आउँछ, केही बुज्रुक मित्रहरू नै प्रश्न गर्छन्— कस्तो विचार ? कांग्रेसको जस्तो कि कम्युनिस्टको जस्तो ? उनीहरूलाई लाग्छ— राजनीति भनेको यात कम्युनिस्टजस्तो हुनुपर्छ या कांग्रेसजस्तो । राजनीतिको नवीन भाष्यलाई खिसिट्युरी गर्ने शास्त्रीय बुद्धिजीवीहरूको पनि हामीसँग कमी छैन । किन यस्तो छ ? के परम्परागत मार्क्सवाद वा पुँजीवादको ‘फ्रेमवर्क’ भन्दा पृथक कुनै कुरै छैन ?


दार्शनिकहरू संसारको उत्पत्ति र विकासलाई दुई धारबाट व्याख्या गर्थे/गर्छन् । एउटा धारले भन्थ्यो— संसार अज्ञेय छ । यो ईश्वरको महान शक्तिबाट निर्देशित र परिचालित छ । यो विशाल ब्रह्माण्डलाई ईश्वरले रचना गरेका हुन् । उनै ईश्वर यसका पालक हुन् । उनै संहारकर्ता । यसरी अध्यात्मवादीहरू समाजलाई ईश्वरको हातमा छोडिदिन्थे । उनीहरूका लागि सुख, दुःख, गरिबी, पुण्य, पाप र मान्छेको भाग्य सबै ईश्वरको देन हो । अध्यात्मवादीहरू संसार बदल्न भगवानको आशिर्वाद अनिवार्य ठान्थे, अझै ठान्छन् । आज पनि मठ, मन्दिर, चर्च, मस्जिद र धार्मिक सम्प्रदाय यो धारमा विश्वास गर्छ । दर्शनको भौतिकवादी धारले चाहिँ संसारलाई ज्ञेय ठान्छ । भौतिकवादले भन्छ— संसार बुझ्न पनि सकिन्छ र बदल्न पनि । यो दर्शनले मान्छेको शक्ति, ज्ञान, गतिशीलता र प्रयोगलाई सर्वथा महत्त्व दिन्छ ।


सामन्तवादी युगको राजनीति अध्यात्मवाद र भौतिकवादमा विभाजित थियो । आज अध्यात्मवाद तथ्य र तर्कमा कमजोर हुँदै छ । भौतिकवाद समृद्ध बन्दै छ । हिजो कम्युनिस्टहरू आफूलाई मात्र भौतिकवादी ठान्थे । आज संसारका सबैभन्दा ठूला भौतिकवादीहरू पुँजीवादी विश्वमा पाइन्छन् । ठूलठूला वैज्ञानिक आविष्कार, क्वान्टम विज्ञानको व्याख्या, ब्रह्माण्डको अनवरत खोज र तरंगहरूमाथि मान्छेले गरेका चामत्कारिक प्रयोगहरूले भन्छन्— ‘शक्तिको स्रोत ईश्वरीय संसारमा हैन, मानव संसारमै निहित छ । यसर्थ वैश्य युगमा चाहे दक्षिणपन्थी, चाहे वामपन्थी वा वैकल्पिक सबै राजनीतिक दलहरूको विचारको जग भौतिकवाद नै हो । आज कुनै पार्टी अध्यात्मवादी हो कि भौतिकवादी हो भनेर कित्ताकाट गर्नु वस्तुतः अनावश्यक कुरा हो ।


भौतिकवादलाई जडतामा बुझ्ने कि व्यापक अर्थमा ? कुरा यहींनेर फरक पर्छ । के मान्छे ‘मटेरियल’ मात्र हो ? जस्तो– काठ, ढुंगा । के रगत र पानी एउटै हो ? किनभने दुवै तरल छन् । मान्छे निश्चय नै भौतिक प्राणी हो । उसमा निहित भावना, खुसी, प्रेम, विनम्रता, दया, करुणालाई कसरी बुझ्ने ? ईश्वरवाद र स्वर्ग–नर्क भ्रम होला, तर आत्मिक सन्तुष्टिको जग के हो ? सबैलाई थाहा छ, समाज मान्छेहरूको समूह हो । यो भौतिक कुरा हो । समाजलाई जोड्ने तन्तुहरू के हुन् ? सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूलाई के भन्ने ? यसर्थ भन्नैपर्छ, मान्छे भौतिक प्राणी त हो, त्यति मात्र पनि होइन । मान्छे वर्ग मात्र पनि होइन, जात मात्र पनि होइन । मान्छेलाई खान दिएर मात्र पुग्दैन । उसलाई स्वतन्त्रता, मनोरञ्जन, प्रेम सबै चाहिन्छ । यसर्थ नै मान्छे भौतिक त हो, त्योभन्दा माथि पनि हो । मान्छेलाई न जडवत भौतिकवादी मात्र भएर बुझ्न सकिन्छ, न त अध्यात्मवादी भएर । मान्छेलाई बुझ्न मानवतावादी हुनुपर्छ । मानवतावाद भौतिकवाद त हो नै, सँंगै त्योभन्दा गहिरो कुरा हो । यो यान्त्रिक भौतिकवाद मात्र होइन ।


जब हामी भौतिकवादको यान्त्रिक व्याख्यालाई इन्कार गर्छौं, स्वभावतः पुराना विचारहरूलाई बदल्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि हिजो पुँजीवाद र समाजवाद भन्दा पुग्थ्यो । हिजो लोकतन्त्र भन्दा खास अर्थ लाग्थ्यो । हिजो वामपन्थी भन्दा खास धारलाई बुझिन्थ्यो । हिजो साम्राज्यवादको आफ्नै चरित्र थियो । हिजो सर्वहारा वर्गका आफ्नै समस्या थिए । हिजोको पुँजीवाद अर्कै थियो । हिजो राज्यका दायित्वहरू नै सीमित थिए । यसको अर्थ, समयसंँगै दर्शनका क्षेत्रहरू व्यापक हुँदै गए । त्यसैले हिजोका राजनीतिक विचारहरूको सीमाबाट आजको युगलाई निर्देशित गर्ने समय सकियो । उदाहरणका लागि, जोहन लकले ‘बजारको स्वतन्त्रता’ माथि प्रकाश पारे । यसो गर्दा उनले मान्छेलाई बिर्सिए । मार्क्सको फोकस ‘वर्ग’मा थियो । वर्गभन्दा माथि मान्छेको अस्तित्व छ भन्ने कुरा उनले गरेनन् । गान्धीले ‘अहिंसा’लाई केन्द्रमा राखे, द्वन्द्वहरूको दार्शनिक व्याख्या गरेनन् । ज्याँ पाल सार्त्रहरूले ‘अहं’लाई चिन्तनको केन्द्रमा ल्याए । नित्सेले मानवीय उच्चता बोधलाई प्राथमिकता दिए । यी दर्शनका अंशहरू हुन् । परिणाम यस्तो भयो, राजनीतिले पनि अंश–अंश समाउँदै गयो । आजको राजनीतिक कार्यझार न वर्गहरूको मुक्ति मात्र हो, न जातहरूको मात्र मुत्ति हो, न त बजारको स्वतन्त्रता मात्र हो, न मात्र भौतिक विकास । अन्यथा यस्तो संकीर्णताले विचारको कुवा निर्माण हुन्छ । बासी कुवा । यसरी विचारको कञ्चन र पवित्र नदी बन्दैन । विचारको अंश मात्र समाउनु वस्तुतः गतिहीन र जड हुनु हो । यान्त्रिक भौतिकवादी भएर राजनीति गर्नु मन विनाका मान्छेहरूको साम्राज्य बनाउनु मात्र हो ।


माथिका उदाहरणहरूलाई लिएर थप केही प्रश्न गरौं । आजको नेपाली राजनीतिको ‘फोकस’ के हो ? वर्ग मात्र हो ? हो भने मार्क्सवादी मात्र हुनु ठीकै होला । बजार हो ? हो भने जोहन लकलाई शिरमा राखौँ । के अहिंसाले मात्र जीवनको शाश्वत मार्ग खुल्छ ? त्यसो हो भने गान्धीलाई पूजा गरौं । राजनीतिको केन्द्र मान्छे, यसको सुख, समृद्धि र जगतको बृहत्तर हित हो भने मार्क्सवादी मात्र भएर कसरी पुग्छ ? गान्धीवादी मात्र भएर कसरी पुग्छ ? लकको मात्र कुरा गरेर कसरी हुन्छ ? राज्यको दायित्व मानव सभ्यतालाई अझ माथि उठाउने विशाल लक्ष्य हो भने स्वभावतः राज्य न वर्गीय हुन्छ, न त जातीय । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रका सीमाहरू पनि फराकिँदै जानुपर्छ । र हामीले एकैपटक वर्ग, जात, क्षेत्र, लिंग, बजार, वातावरण, स्वतन्त्रता र मानव समृद्धिको कुरा गर्नुपर्छ । यो परम्परागत आर्थिक/राजनीतिक मोडलहरूमा भारी बदलावपछि मात्र सम्भव छ ।


सर्वविदितै छ, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र र बजारवादी अर्थशास्त्र दुवै यो वा त्यो कोणका ‘बायस’ आर्थिक सिद्धान्त हुन् । मार्क्सवाद र बजारवाद किन ‘बायस’ छन् ? किनभने यिनीहरूले सेवा गर्ने ‘वर्ग’ फरक छ । कम्युनिस्टहरू ठान्छन्— सर्वाहारा वर्गको (?) मुक्तिपछि मात्र संसार रामराज्य हुन्छ । उनीहरूले जनताको मुक्तिको कुरा कहिल्यै गरेनन् । अथवा जनता भन्नु नै उनीहरूका लागि सर्वहारा वर्ग हो । परिणामतः उनीहरूले सर्वहारा सत्ता र राज्यनियन्त्रित समाजवादको अर्थशास्त्र रचना गरे । अर्कोतिर पुँजीवादीहरू थिए । उनीहरूको विचार थियो— निजी धनको स्वतन्त्रता मान्छेको स्वतन्त्रताकै अभिन्न अङ्ग हो । यसरी जेम्स मिल, डेभिड ह्युम, जेरिमी बेन्थम, आडम स्मिथ, डेभिड रेकार्डो, जर्ज वर्कले, जोहन स्टुअर्ट जस्ता चिन्तकहरूले निजी धन र बजार व्यवस्थाका अनेक नियमको व्याख्या गरे । यसरी राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था वा बजार नियन्त्रित अर्थव्यवस्था दुवै पूर्वाग्रही बन्न पुगे ।


‘सम्पत्ति र स्वतन्त्रता’ मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जसले मान्छेको निजत्वलाई स्थापित गरिदिन्छन् । यही निजत्वका कारण मान्छेले उडान भर्छ । मान्छे समाजको स्वतन्त्र इकाइ हो । मान्छेको स्वतन्त्रतालाई राज्य नियन्त्रित आर्थिक/राजनीतिक पद्धतिले नियोजन गर्ने हो भने के हुन्छ ? मान्छेको गतिशीलता रोकिदिन्छ । मान्छेले आविष्कार गर्दैन । मान्छे उद्यमशील बन्दैन । यसको अर्को पक्ष पनि छ । जस्तो— निजी धनको स्वतन्त्रताले सधैं राम्रो मात्र गर्दैन । निजी धनको तृष्णाका कारण मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ, शोषण गर्छ, कालाबजारी गर्छ । यो निजी धनको कुरूपता हो । यसर्थ समाजवादी र पुँजीवादी अवधारणाहरू बीचमा राज्यको आवश्यकता हुन्छ, जसले दुवैका खराबीहरूमाथि नियमन गरोस् । राज्यले अर्थतन्त्रका ‘स्टेकहोल्डर’ बीच समन्वय गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ । अनि मात्र राज्य, निजी क्षेत्र र जनताबीच आर्थिक साझेदारी र लाभहरूको न्यायपूर्ण वितरण सम्भव हुन्छ ।


यसपछि कुरा आउँछ, लोकतन्त्रको । अब परम्परागत लोकतन्त्रको समीक्षा गर्नुपर्छ । किनभने हामीलाई आजको लोकतन्त्र चाहिन्छ । चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र । सहभागितामूलक लोकतन्त्र । समावेशी लोकतन्त्र । यसको अर्थ के हो ? मान्छेको सार्वभौमिकता बराबर हो । यसर्थ राज्यले मान्छेलाई बराबर सम्मान, बराबर अवसर, बराबर लाभ र अधिकार दिनुपर्छ । यो नै आधुनिक, गहिरो र समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत चरित्र हो । यसैगरी सहभागितामूलक लोकतन्त्रले भन्छ— जनताको सार्वभौमिकता हस्तान्तरणीय हुँदैन । औपचारिक लोकतन्त्रले भन्छ— मतदानमार्फत मतदाताले आफ्नो सावभौमसत्ता जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन् । औपचारिक लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यही भएर छाडा बन्छन् र जनसम्पर्क गुमाउँछन् । सहभागितामूलक लोकतन्त्रले भन्छ— तोकिएको सर्त र विषयमा बाहेक, यो वा त्यो बहानामा जनताको सार्वभौमसत्ता कसैलाई पनि कहिल्यै हस्तान्तरण हुँदैन । यसर्थ सहभागितामूलक लोकतन्त्र राज्यसत्तामा जनताको नियमित (आवधिक हैन) नियन्त्रणको सिद्धान्त हो । जब राज्यसत्तामाथि जनताको नियमित नियन्त्रण स्थापित गरिन्छ, स्वभावतः राज्य जनताप्रति अझ धेरै उत्तरदायी हुन्छ । राज्यले अझ धेरै मानवसेवा गर्छ । राज्य अझ धेरै कल्याणकारी बन्छ । त्यसैले यसलाई ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ पनि भन्न सकिन्छ ।


राज्य किन आवश्यक छ ? हिजो राज्यको आविष्कार निश्चित वर्गहरूको सुख र वैभवका लागि गरियो । निश्चय नै यो क्रूर र निरंकुश थियो । त्यसैले भनियो— राज्य वर्गीय हुन्छ । यसर्थ राज्य दमनको साधन बन्यो । अब त्यो पक्षपाती युगको अन्त्य हुनुपर्छ । अब राज्य न वर्गीय हुन्छ, न त दमनको साधन । यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यहाँ जनता एक व्यापक, बहुआयामिक र बृहत्तर परिचय हो । त्यो अर्थमा ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य र समन्वयात्मक अर्थव्यवस्था’ले नै नयाँ चरित्रको राज्य र वैकल्पिक राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ । त्यसैले ज्याक डेरिडाले भनेझैँ अब विचारको ‘विनिर्माण’ आवश्यक छ । लौ छलफल गरौं, नेपाली राजनीतिको समानान्तर विचार के हुनसक्छ ? पूर्वाग्रहबाट विचारको विनिर्माण हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७५ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्