ताबेदारी खातिर खातिरदारी

सम्पादकीय

सोमबार रौतहटस्थित कटहरिया नगरपालिकामा आयोजित जानकी जयन्ती समारोहका प्रमुख अतिथि थिए उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन  । कटहरिया नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले नगरपालिकाका सबै विद्यालयलाई पत्र पठाएर उपराष्ट्रपतिको स्वागतमा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन उर्दी जारी गर्‍यो  ।

४० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा १ घण्टा हिँडेर ससाना विद्यार्थीलाई उपराष्ट्रपतिको स्वागत गर्न विवश पारियो । गर्मीले आकुल–व्याकुल विद्यार्थी तिर्खाले छटपटिएर पानी खोज्दै हिँडेको दृश्य झनै मार्मिक थियो ।


स्वागतको तयारीमा जुटेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र स्वागतका भोका उपराष्ट्रपति दुवै दोषी छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर संविधानमा लेखिएको शब्दको कुनै अर्थ छैन जस्तो व्यवहार दैनिक सडक के स्कुलमा समेत देखिनु संविधानकै ठट्टा हुन थालेको छ । पञ्चायतकालमा राजा जिल्ला भ्रमणमा जाँदा पञ्चहरूले विद्यार्थीलाई समेत राजाको स्वागतमा उभ्याउँथे । बहुदल आएपछि यस्तो प्रथा बन्द हुन पुग्यो । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अवस्थामा पनि पञ्चायतको भन्दा भद्दा शैलीमा कलिला विद्यार्थीलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरूको स्वागतमा लाम लगाउनु शुद्ध रूपमा संस्कारहीनता हो ।


यस्ता क्रियाकलापले विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीको बालअधिकार हनन हुन्छ भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आलोचना हुने गरेको यो पहिलोपल्ट होइन । पञ्चायतकालका गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च र गणतान्त्रिककालका गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख दुवैले ‘माथिको मान्छे’ आउँदा ताबेदारी खातिर खातिरदारी गर्ने संस्कार बदल्न नसक्नु आजको लोकतान्त्रिक चेतनामा प्रत्यक्ष हमला हो ।


कटहरिया नगरपालिकाले उपराष्ट्रपतिको स्वागतका लागि नगरभरिका सबै विद्यालयमा बिदासमेत दिएको थियो । यसले विद्यालय पढ्ने, पढाउने र ज्ञान दिने ठाउँ हो भन्ने स्थानीय सरकारले बुझ्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । उनीहरू आफ्नो नगरका विद्यालयहरूको पठनपाठन सुधार्नभन्दा पनि केन्द्रको चाकडी गरी आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार गर्न लालायित देखिन्छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यसले स्थानीय मेयर वा विद्यालय सञ्चालकहरूको निरीहता दर्शाउँछ । उनीहरू त्यो संस्कार अनुसरण गर्न किन विवश छन् भन्ने हाम्रो राज्य सञ्चालनको तौरतरिकाबारे यसले सन्देह उत्पन्न गर्छ ।


संविधानले आफ्नो इलाकाका विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व पाएका स्थानीय सरकारले ढंग पुर्‍याउन सकेनन् भने नीति र थिति दुवै बस्न कठिन छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूले सुसंस्कृत परम्परा र प्रगतिशील थिति बसाल्ने बेला हो । लोकतान्त्रिक चेतना बसाल्ने बेला हो । लोकतन्त्रमा सबै समान हुन्छन् भन्ने सन्देश फैलाउने बेला हो । यस्तो बेला ठूलाबडा भनेर कसैलाई विशिष्ट रूपमा सत्कार गर्ने संस्कार खोज्नु समाजलाई पुनः पुनरुत्थानतर्फ धकेल्नु हो ।


यसअघि गोरखामा शिक्षामन्त्रीकै स्वागतमा विद्यार्थीलाई घण्टौं उभ्याएर हिँडाइएको थियो । सुर्खेतमा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागतमा उभिएकी एक स्कुले बालिकाको बेहोस भएर लडेपछि निधनै भएको थियो । यसबाट पनि नचेतेर फेरि स्कुले बालबालिकालाई सम्माननीयहरूको स्वागतमा उर्दी गर्नु शिक्षालय आफैँ नसिक्ने थलो हो भन्ने प्रमाणित गर्नु हो ।


विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारको ताबेदारीका लागि तिनको सबै लहडी उर्दी पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्ना विद्यार्थीहरू स्वागतका लागि पठाउन सक्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारको सहयोगमा चल्ने भनेको आधारभूत बालअधिकारका सर्तहरूमा सम्झौता गर्ने भनेको होइन । विद्यालयको जिम्मेवारी विद्यार्थी हुन्, स्थानीय सरकार होइन ।


राजनीतिक इसारामा नाच्ने हो भने हाम्रा स्कुलहरू अझै बढी राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो दलीय रुझानअनुसार विद्यालयलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । विद्यालय आफैँ सार्वभौम स्थल हुन्, जसले स्थानीय समुदायमा शिक्षाका शाश्वत गुणहरू सञ्चार गर्छन् । शक्तिको ताबेदारी गर्नु शिक्षा होइन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तिलगंगा–गुहेश्वरी सडक बन्द

युनेस्कोको चेतावनी र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि पशुपती क्षेत्र विकास कोषले बुधबार बिहानबाट सडकमा सवारी आवतजावत रोकेको हो ।
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौं — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा–गुहेश्वरी सडक बन्द गरेको छ  । युनेस्कोको चेतावनी र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि कोषले बुधबार बिहानबाट उक्त सडकमा सवारी आवतजावत रोकेको हो  ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने सडक सुचारु गर्न दबाब दिएका छन् । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले युनेस्कोको चेतावनी र अदालतको आदेशअनुसार सडक बन्द गरिएको बताए । ‘सवारी साधन आवतजावत बन्द गरिएको छ,’ ढकालले भने, ‘सर्वसाधारण हिँड्न रोकिएको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्ण राई, प्रदेश ३ का सांसद रामेश्वर फुयाँल र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापालगायत जनप्रतिनिधि बुधबार बिहान सडक सुचारु राख्न माग गर्दै पशुपति पुगेका थिए । उनीहरूले सडक बन्द होइन, स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन् । सडक बन्द गर्ने हो भने त्यसको विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘युनेस्कोको चेतावनी मैले बुझेको छु,’ सांसद राईले भने, ‘यत्रो वर्ष बन्द गर्नु नपर्ने, अहिले किन बन्द गर्नुपर्‍यो ? बन्द गर्ने भए विकल्प दिनुपर्छ ।’ सदस्य सचिव ढकालले यसको विकल्पबारे कोषले सोच्न नसक्ने बताए । ‘हामीले संरक्षणको विषयमा सोच्ने हो,’ ढकालले भने, ‘विकल्प दिन सक्दैनौं ।’

राईले क्षेत्र २ का सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि यो बाटो स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल गरेको बताए । बाटो बन्द गर्दा यहाँका पानी उद्योगलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । कोषका अनुसार यो सडकमा सर्वसाधारणभन्दा बढी ट्रक, टिपरजस्ता गहकिला सवारी साधन गुड्थे ।

सडकका ठाउँ–ठाउँमा खाल्डा छन् । मोटरसाइकल, कारलगायत हलुका सवारी साधन विरलै गुड्थे । पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन क्षेत्र मृगस्थली र ध्रुवस्थलीको बीचबाट २०६४ सालमा सडक खोलिएको थियो । सडक खोलेपछि अनुगमनमा आएको युनेस्कोको मिसनले सडक बन्द गर्न निर्देशन दिँदै बन्द नगरे पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो ।

युनेस्कोको चेतावनी पनि अटेर गरिएपछि अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराएका थिए । उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ पुसमा ६ गते बाटो बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।

विज्ञले समेत गह्रुँगा सवारी साधन गुडदा जमिन थर्किएर श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको प्रतिवेदन दिएका छन् । भूक्षयले श्लेष्मान्तकको मुख्य मन्दिर विश्वरूपा भत्कन लागिसकेको छ । ‘मैले काम गर्ने सिलसिलामा तीन दिन यहाँ बिताएँ,’ सदस्यसचिव ढकालले भने, ‘त्यसक्रममा यो बाटोमा पानीका ट्यांकर र टिपर मात्र गुडेको पाएँ ।’

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गौशला–चाबहिल सडकको सवारी चाप घटाउने उद्देश्यले विकल्पका रुपमा यो सडक खोलेको दाबी गरेको थियो । यही ठाउँमा सुरुङ मार्गसमेत बनाउने योजना सरकारले बनाएको थियो । २०६६ पुसमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको बैठकले उक्त क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र सडक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार सुरुङ मार्ग बनाउन ठेकेदारसमेत नियुक्त भइसकेका थिए ।

निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी पीएस, गोल्डेन गुड जेभीले पाएका थिए । निर्माणका लागि ६५ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिइएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT