नागरिकको मानसिक सीमांकन

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सा होइन, मधेस ? मुलुकको मानसिक क्यानभासभित्र मधेसी अनुहार किन नअटाएको ? यस्ता प्र्रश्न पछिल्ला केही सातादेखि फेरि मधेसमा तरङ्गित भइरहेका छन्  ।

यसको पछाडि हालै नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा लाम लागेकाहरूलाई लक्ष्य गरी खिचिएको एउटा भिडियो जिम्मेवार छ । भाइरल भएको त्यो भिडियोमा भनिएको थियो— ‘यी सबै भारतीय हुन् ।’


नेपालमा धेरै मानिस यस्ता छन्, जो मधेसलाई आफ्नो अंग ठान्छन् । अनि यस्ता मानिसको पनि कमी छैन, जसलाई मधेसी अनुहार नेपालभित्रकै चेहरा हो भन्ने पत्तो छैन । मधेसका मानिसको शारीरिक बनोट, भेषभूषा, हाउभाउ हिमाल र पहाडका बासिन्दाको भन्दा निकै फरक हुन्छ । प्रायः सुदूर पहाड र हिमालका मानिसहरूमा मधेसीबारे कम जानकारी छ । यसकारण पनि मधेसीहरूका साथ यदाकदा अनौठो व्यवहार हुने गरेको छ । एउटा ठूलो वर्ग छ, जो मधेससँगको अन्तरक्रियामा छ, पढेलेखेको छ, के सही र के गलत छ भन्ने भेउ राख्छ । तर उनीहरू सुनियोजित रूपमा एउटा मिथ खडा गर्छन् । जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, उनीहरू मधेसीप्रति शंकालु छन् । नागरिकता वा मताधिकार प्रयोगका लागि लाम लागेका मधेसीलाई भारतीय भनेर आक्षेप लगाउँछन् । कस्तोसम्म हुन्छ भने अधिकारको आन्दोलनमा गोली खान तयार भीडलाई पनि सोह्रैआना भारतीय ठान्छन् । अनि पो प्रश्न उठ्छ— मुलुकको मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सा मधेस हो कि होइन ?


संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ— ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ । त्यसैमा अगाडि थपिएको छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी’ । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि अहिले पनि विशेष गरी एकल क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, भाषा, जाति, समुदाय र लिंगको एकल पहिचानलाई एकताको आधार मान्ने र त्यसैको जगमा ‘राष्ट्र निर्माण’ गर्ने तथा राज्यलाई हाँक्ने मनसुबा कायमै छ । त्यसो नहुँदो हो त अहिलेसम्म त्यो भिडियोमार्फत मिथ्या तथ्य प्रचारित गरेर सामाजिक सद्भाव खलबलाउन चाहने व्यक्ति कानुनको परिधिमा किन आउन सकेन ? त्यो भिडियो हेर्नेहरूको संख्याले नै बताउँछ, त्यसले बतासे जनमत निर्माण गर्न कस्तो खतरनाक भूमिका खेल्यो ।


यही पंक्तिकारलाई पनि मुलुकभित्र र बाहिरका नेपालीले त्यो भिडियोले उठान गरेको तथ्यबारे सोधपुछ गरे । पंक्तिकारले भुइँ तहको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दा पनि उनीहरू सहमत हुन सकिरहेका थिएनन् । यस्तो किन हुन्छ ? प्र्रायः मधेसीलाई नै परीक्षामा किन राखिन्छ ? नेपाल जातीय–सांस्कृतिक विविधता र बहुलतायुक्त मुलुक भए पनि सबैले मन फुकाएर ‘नेपाली’ दाबी गर्नसक्ने स्थिति किन बन्न सकिरहेको छैन ? किन अहिले पनि एकसेएक विज्ञ र राजनीतिकर्मीहरूसमेत त्यो भिडियोले उठान गरेको मिथ्याङ्कको हिलोमा लतपतिन पुगिरहेका छन् ?


नागरिकताले कुनै पनि व्यक्तिलाई मूलतः तीन वटा ‘प’ दिन्छ— पहिचान, प्र्रभुत्व र परिभाषा । नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले एउटा राजनीतिक भूगोलभित्रको बासिन्दा रहेको चिनारी पाउँछ । त्यसबाट उसले राजनीतिक पहिचान पाउँछ । राज्य निर्माणको पहिलो आधार नै ‘नागरिक’ को पहिचान हो । नागरिकताका आधारमा राज्यले आफ्नो नीति निर्धारण गर्न मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्छ । त्यस्तै राज्य निर्माणको संस्थापन शक्तिले आफ्नो सरहदभित्रका नागरिकको पहिचान गर्न नागरिकता नीति अख्तियार गर्छ । राज्यको नागरिकता नीतिका आधारमा राज्य आफ्ना नागरिकप्रति उदार वा अनुदार छ भन्ने चरित्र प्रस्टिन्छ । त्यो भूगोल माथिको व्यक्ति विशेषको स्वामित्वले पनि वैधानिकताले पाउँछ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता आबद्ध रहेको आलोकित हुन्छ । नागरिकता पाएपछि राज्य–नागरिक सम्बन्ध परिभाषित हुन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी हेर्छ, त्यो उसले आत्मसात् गरेको नागरिकता नीतिमा परिलक्षित हुन्छ । त्यसैले संविधानले लिखित रूपमा ‘नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्र्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर उल्लेख गरेको हो । तर एउटा नागरिककै लागि यो देशमा नागरिकता प्राप्तिको लडाइँ त्यति सहज छैन ।


विगतदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी बहस जहिले पनि एकांकी पाराले भयो । यो विमर्श नै ‘पहाडे मानस’ र ‘मधेसी मानस’ को दुई परस्पर विरोधी चिन्तनका रूपमा देखापर्दै गयो । मलाई लाग्छ, नागरिकताको सवालसँग पाँच ‘प’ जोडिन्छन्— परम्परा, प्राधिकार, प्रक्रिया, प्राविधिक र प्रतिशोध । परम्परा ः सुगौली सन्धिपछि जब नेपालले एउटा राजनीतिक भूगोलको निश्चितता प्राप्त गर्‍यो, त्यसपश्चात पनि तराईको जनसांख्यिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्न विशेष गरी उत्तर भारतबाट तराईमा बसोबास भित्रिएकै हो । कतिपय अवस्थामा राज्यपक्षले नै यसलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । पहाडबाट भएको बसाइँ–सराइको कथा–व्यथा छुट्टै छ । फ्रेडरिक एच. गेजले आफ्नो किताब ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ मा लेखे अनुसार, ‘पहाड र गंगा मैदानको केही भागमा भएको आर्थिक दुरवस्थाले मानिसहरू त्यहाँबाट बसाइँ सर्न बाध्य भए भने तराईमा उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूले उनीहरूलाई तराईतिर आकर्षित गर्‍यो ।’ तराईको प्राचीन इतिहासले पनि एकपछि अर्को राज्यको उदय हुँदै गर्दा तराईमा दक्षिणतिरबाट मानिसहरू आउने–जाने गरेकै कुरालाई पुष्टि गर्छ । २००७ सालपछिको अवस्थामा जब मधेसीको ढलान आफ्नो केन्द्रभन्दा पनि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूतिर थियो, त्यतिखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारको अवसर उतै थिए । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भारतीय क्षेत्रमा नेपालतिरका कतिपय स्थायी बासिन्दाहरूको सम्पत्ति र बसाइ साझा थियो । दसगजा वरिपरिको बस्तीहरूको बनोट यस्तो छ, जहाँ अहिले पनि कुन नेपाली भूमि हो र कुन भारतीय, छुट्याउन गाह्रो छ । यसरी परम्पराले पनि मधेसका मूल बासिन्दाहरू थिचिएका छन् र राज्यलाई उनीहरूको चिनारी चिथोर्न बल पुग्ने गर्छ ।


प्राधिकार ः मधेसी नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन पारिनुको मुख्य कारक हो— अहिलेसम्मका सत्तासीन शासकहरूको भेदभाव र पूर्वाग्रही नीति । एउटा समुदाय विशेषले आफू विश्वको कुनै कुनामा स्थायी रूपमा बसे पनि नेपालभित्र पुग्दा आफूलाई रैथानेको रूपमा दाबी गर्छ । र यस्ता आगन्तुकलाई प्रवासी होइन, स्वदेशीको रूपमा कदर गर्नमा विगतमा राज्यकै भूमिका रह्यो । यही कारण हो, नागरिकताको राजनीति जहिले पनि मधेसमा भयो, तर २०६३ मा नागरिकता वितरण गरिंँदा मधेसमा भन्दा पहाडमा बढी वितरण गरियो । गैरनेपालीले नागरिकता लिँदा त्यसबारे उजुरी पनि बढी मधेसमै पर्छ । पहाडमा किन विवाद भएन भने त्यहाँको मनोविज्ञानले नागरिकता लिनुलाई कुनै समस्या नै देखेन ।


प्रक्रिया ः नागरिकता नीति सुरुदेखि नै मधेसीद्वेषी रह्यो । नेपालको संविधान, २०१९ ले पहिलोपटक संविधानमै तोकेर नेपालको नागरिकता लिने पहिलो आधार ‘राष्ट्रभाषा नेपाली बोल्न र लेख्न जान्ने’ बनायो । यसले बहुभाषी मधेसी लगायत नागरिकलाई उपेक्षा गर्‍यो । नागरिकता लिन लालपुर्जा चाहिने, लालपुर्जा लिन नागरिकता चाहिने प्रावधानले नागरिकता लिने काम झनै सकसपूर्ण भयो । अहिले पनि कहिले सरकार त कहिले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउँदै लगेका छन् । जिल्ला प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूको भूमिकाले पनि यसमा काम गर्छ । सुरुदेखि नै नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको जटिलताले गर्दा बेहोर्नुपरेको समस्यालाई अहिलेको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सबैको हक हुने बताइराख्दा पनि सर्वोच्चबाट समेत न्याय प्राप्तिमा अलमल भइरहेको छ ।


प्राविधिक : जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दस्तावेज अहिले पनि पूर्णतः ‘डिजिटाइज्ड’ हुनसकेको छैन । यसले गर्दा कतिपय नागरिकले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएका छन् । दोहोरो नागरिकताले पुर्‍याउने हानिबारे सीमावर्ती क्षेत्रमा चनाखोपन बढेको छ । त्यसैले होला, नेपालतिर उजुरी दिन भारततिरकाले दस्तावेजहरू जुटाउन मद्दत गर्छन् । त्यसैगरी नेपालतिरका नेपालीले पारि पट्टिकालाई । निश्चित रूपमा नागरिकता हचुवाका भरमा वितरण हुने विषय होइन । त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक हुनुपर्छ ।


प्रतिशोध : मधेसी राजनीतिको उषाकालदेखि नै मुख्य नारा नागरिकताको समस्या हुँदै आएको हो । नेपालको संस्थापनलाई के लाग्छ भने नागरिकताको राजनीतिले मधेसी शक्तिलाई बल पुर्‍याउँदै आएको छ र नवनागरिकहरू मधेसी राजनीतिको भोटबैंक हुने गरेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि मधेसी समुदायप्रति राखिँदै आएको शंकाको दृष्टि पछिल्ला मधेस आन्दोलनपछि प्रतिशोधकै रूपमा देखा परिरहेको छ । नागरिकता नीतिलाई राज्यपक्षले मधेसीहरूलाई दबाउने वैधानिक अस्त्र बनाएको छ । नभए राज्यले नै वितरण गरिसकेको नागरिकता लिएको व्यक्तिका सन्तान राज्यविहीनताको अवस्थाबाट नगुज्रिनुपर्ने हो, तर यहाँ यस्तै हुँदै आयो ।


निश्चित रूपमा सीमाञ्चलका सहरहरूमा नवनागरिकहरूले देखिने गरी नै सामाजिक–आर्थिक सरोकारमा वर्चस्व बढाउन थालेका छन् । उनीहरू विभिन्न जात र समुदायको संगठनमार्फत आफूलाई ओत लाग्ने थलो बनाउँछन् र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउँछन् । मधेसको सामाजिक संरचनाभित्र रहेको जातवादको प्वालभित्र छिरेर नवनागरिकहरू राजनीतिक अभीष्ट पनि पूरा गर्छन् । तर उल्लेखनीय के छ भने, यस्ता नवनागरिकलाई मूलधारमा ल्याउन मधेसी दलमात्रै होइन, ठूला भनिने दलहरू नै बढी संलग्न छन् । किनभने डाडु–पन्यु ठूला दलहरूकै हातमा रहँदै आएको छ । अहिले विश्वभरि नै आप्रवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न धेरै उपाय अवलम्बन गरिएको छ । नागरिकताको सवाल र आप्र्रवासीहरूको व्यवस्थापन दुई फरक कुरा हुन् । भुटानतिरबाट शरणार्थी बन्न आएका धेरै आप्रवासी रैथाने भइसके । टाढाको त कुरै छोडौं, छिमेकी बिहारको पश्चिमी चम्पारणको रामनगरमा नेपालीभाषीहरूको बाक्लै बस्ती छ ।

नेपालको इतिहाससँग जोडिएको ठाउँ हो— रामनगर । अहिले रामनगरमा जायजेथा हुँदाहुँदै त्यहाँका उल्लेख्य मानिसले वैधानिक रूपमा नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यसरी नागरिकताको परिदृश्यमा दुई अतिवादी धार छन् । एउटा, नेपालीभाषी भित्रिँदा मौन बस्ने । अर्को, रैथानेको हकभन्दा पनि पछाडि आएकाहरूको सुविधालाई लिएर बढी चिन्तित हुने । यसैले यहाँका सीमान्तीकृतले अहिले पनि नागरिकताविहीनताको अवस्था भोगिराखेका छन् । एउटा मूल बासिन्दा नागरिकताबाट वञ्चित भइराख्नु भनेको गणतान्त्रिक राज्यका निम्ति उपहासको विषय हो । नागरिकतालाई भू–राजनीतिको विषय नबनाऔँ । यसलाई चीनमुखी र भारतमुखीभन्दा नेपाल–धरतीमुखी भएर हेरियो भने त्यो उज्यालोमा देखापरेका काला टीकाहरू हट्दै जान्छन् । अनि पो मुलुकको मानसिक क्यानभासभित्र मधेसी अनुहार टल्किन्छ !


datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैकल्पिक शक्तिको बाह्रखरी

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच भएको एकीकरणले काठमाडौंको माहोल तताएको छ । गर्मी त काठमाडौंमा पनि हुन्छ, तर त्यो वीरगन्ज वा नेपालगन्जमा जस्तो हुँदैन । तराईतिर मौसमी तापसँगै राजनीतिक गन्थनको राप जो मिसिएको हुन्छ । जनसामान्यमा छटपटी थपिएको छ ।


अब मधेसी राजनीतिको भविष्य के हुने ? पहाड-मधेस सहयात्राले मधेसी मुद्दालाई कतिको बल पुर्‍याउँछ ? यी दुई दलबीचको एकताले राजनीतिमा विकल्प कि वैकल्पिक राजनीतिको प्रवेश गराउँछ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक संसद र ११ प्रदेशको माग ब्युँताउँदा यसले अबको राजनीतिमा कस्तो ध्रुवीकरण खडा गर्दैछ ? के मुलुक फेरि संविधान घोषणा हुने काल अवधिकै रस्साकस्सीमा फर्किंदैछ ? संविधान पुनर्लेखनको कुरा फेरि प्रवेश गराइँदैछ ? यस्ता प्रश्नहरूले ठाउँ पाएका छन् ।

उपेन्द्र यादवले केही आधारभूत अडानलाई जहिले पनि निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् । त्यो उनको राजनीतिको नोटिसमै राख्नुपर्ने पक्ष हो । पहिलो, मधेसको मुद्दा न काठमाडौंले बुझ्यो न दिल्लीले नै । दोस्रो, मधेसवादबाट सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन, यसको व्यवस्थापन समाजवादको सार्थक अभ्यासबाटै हुन्छ । यसबारे उनमा कहिल्यै अलमल देखिएन ।

आखिर उनी एउटा मजबुत राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लक्ष्यका साथ बाबुराम भट्टराईलाई आफूसँग जोड्न सफल भए । यति मात्रले वैकल्पिक शक्ति निर्माण सम्भव भने हुँदैन । वैकल्पिक भनेर न विकल्प बन्छ, नत नयाँ-नयाँ भनेर ताजा सुरुवात नै हुन्छ । रह्यो 'समाजवाद' थेगो, त्यो त संविधानदेखि प्रायः प्रत्येक पार्टीको संकल्प पत्रमा कुँदिएको छ ।

कोही नेता सत्ताबाहिर हुँदा सत्तापक्षको जुन-जुन कुरालाई जनविरोधी भन्छन्, त्यसलाई आफू सत्तामा आएपछि इमानदारीपूर्वक लागू गर्छन् । यसबाट नेता पहिला सही थिए कि अहिले भन्ने अन्योल बढाउँछ ? उपेन्द्रको अगुवाइमा फोरमको उदय प्र्रचलित राजनीतिक तौरतरिकामा बदलाव र देशमा नयाँ संस्कृतिको विकासका लागि भएको थियो ।

नेपालका प्रायः पार्टी 'पर्सनालिटी बेस्ड' छन् । मधेस आन्दोलन हुनुपूर्व जयप्रकाश गुप्ताको आभामण्डलमा फोरम उज्यालिँदै थियो । जब आन्दोलनबाट उपेन्द्रको उदय भयो, उनले पछाडि फर्केर हेरेनन् । देशी-विदेशी शक्तिहरूको वक्रदृष्टिले मधेसी जनअधिकार फोरमलाई टुक्रा-टुक्रा पारिदियो । तर चक्रवातको माझबाट उपेन्द्रले फोरमलाई घुमीफिरी सत्तासमक्ष पुर्‍याइराखे ।

सत्ता राजनीतिबाट शक्ति सञ्चय त हुन्छ, तर यसको आलोकमा सदाचारी राजनीतिको धार फराकिलो हुन सक्दैन । यही अहिलेको समग्र्र नेपाली राजनीतिको त्रासदी हो । अहिलेका मुख्य दलहरू संघर्षकै पृष्ठभूमिबाट उक्लिएका हुन् । तर भुइँ तहमा जुन नैराश्यबोध छ, त्यसको कारण हो— दलहरूको कथनी र करनीमा भिन्नता हुनु । उपेन्द्रको अहिलेसम्मको यात्रा योभन्दा फरक देखिएको छैन ।
बाबुराम भट्टराई नाम चलेका नेता भए पनि उनीसँग बलियो संगठन थिएन ।

अहिलेको एकीकरण दुइटैका लागि अनुकूलको सम्मिलन हो । उपेन्द्रको सत्ता महत्त्वाकांक्षामा कुनै आघात नपुग्ने, उता बाबुरामलाई उनी अनुकूल अवसर पनि तत्काल नदेखिएको ! यसलाई यसो पनि भनौं— एकपटक प्र्रधानमन्त्री बनिसकेका बाबुराम अब कसैको नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सायद सहभागी नहोलान् । उता उपेन्द्र मौका मिले सहमतिको कुनै त्यान्द्रो समातेर शक्तिको भोक तुष्ट पार्ने तरखरमा रहिरहन्छन् नै ।

नेकपामा पार्टी एकता टुंगिँदै गर्दा देखिएको शक्ति संघर्ष उजागर भइसकेको छ । उता अर्को राष्ट्रिय जनता पार्टी ढुलमुल नेतृत्व र ढलमल दलको दलदलमा प“mसेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणका नाममा सबभन्दा भाँडभैलो निम्त्याइएको राजपाभित्र हो । यस्तोमा एउटा ठूलो सपनाका साथ समाजवादी पार्टी उदाएको छ । 'वैकल्पिक शक्ति' आफैमा एउटा लठ्याउने नारा हो ।

तर यसका लागि विगतमा गरिएको हिंसाप्रतिको पश्चाताप, शान्तिपूर्ण रूपान्तरणप्रतिको प्रतिबद्धता, व्यवहारमा परिवर्तन, दलले बोकेको सिद्धान्तको इमानदार कार्यान्वयन र संविधानसँग प्रगतिशील सामञ्जस्य खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसको अभावमा वैकल्पिक राजनीतिको गर्भपतन हुन जान्छ । राजनीतिक दलको विश्वसनीयता वृद्धि एवं नेतृत्व पंक्तिको स्वीकार्यताको उपक्रम बेगर फगत अन्य राजनीतिक दल र नेताहरूलाई तथानाम गरेर न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नत वैकल्पिक शक्ति नै बन्छ ।

हामीले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्रले आफ्नो लक्ष्य र आदर्शलाई पाउन सकिरहेको छैन । अर्थात् उत्पादन एवं वितरण, सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक पक्ष, राजनीति तथा लोकनीतिसमेत जनजीवनको प्रत्येक पक्षमा जनतान्त्रिक आचरण एवं प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुनु नै लोकतन्त्र आरोहणको सही मार्ग हो । यस दृष्टिले लोकतन्त्रको स्थापना र यसको विकासको क्रम पूरा भएको छैन । यसको अभ्यासका क्रममा अनेक विसंगत पक्ष देखापर्दै गएका छन् ।

तर आफ्नो मूलतत्त्वलाई स्थिर राख्दै आफूलाई समय तथा परिस्थिति अनुकूल बनाउने विशेषता लोकतन्त्रमै हुन्छ । नयाँ मूल्यहरूलाई अपनाउँदै, यसको संस्थागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै र यसलाई अधिकाधिक समावेशी बनाउँदै यसको गतिशीलतालाई कायम राख्छ । समानता र बराबरी लोकतन्त्रको मौलिक आधार हो । समतासँगै सामाजिक न्यायको आदर्श गाँसिएको हुन्छ । गैरबराबरीलाई घटाउनु र अवसरको समानतालाई मजबुत गर्नु सामाजिक न्यायका दुई प्रमुख पक्ष हुन् ।

संवैधानिक लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरी सामाजिक न्यायको पृष्ठभूमि तयार गर्छ । यसले समान अधिकार त दिन्छ, तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउँदैन । यस परिस्थितिमा अवसरहीन एवं वञ्चित समुदायलाई प्राथमिकता दिनु र समान नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको जिम्मेवारी बन्छ । कानुनका अगाडि अवसरमा समानता हुनाले मात्रै जीवनको समानता सुनिश्चित हुँदैन ।

संस्थागत सामाजिक श्रेणीक्रम तथा सम्पत्ति एवं संसाधन प्रयोगमा विषमताका कारण वञ्चित र उत्पीडितहरूका साथ शोषण एवं उत्पीडन कायम रहन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा साधनसम्पन्न र फुनगीमा बसेका व्यक्तिहरूको संग्रहणशीलतामा विवेकपूर्ण रोक तथा कमजोर वर्गलाई विशेष संरक्षण दिइनु नै प्रगतिशीलताको प्रतीक हो । लोकतन्त्रको कार्यसूचीमा मात्र होइन, यसको मूलतत्त्वका रूपमा सामाजिक न्यायलाई ल्याउनु आवश्यक छ ।

सामाजिक न्यायका अतिरिक्त लोकतन्त्रको संकल्पमा बहुलवादको आदर्श पनि जोडिएको छ । सांस्कृतिक विविधता र बहुलता लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र व्यवहारको केन्द्रीय विषय बन्नुपर्छ । योसँगै आउँछ, धर्म निरपेक्षताप्रतिको मान्यता । लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता एकअर्कासँग जोडिएका मात्र हुन्नन्, यिनलाई उपयुक्त क्रममा स्थापित गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता पनि हो । हामीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष त गर्‍यौं, तर त्यसका लागि चाहिने निष्ठा आफ्नै नेतृत्व, दल र सत्ता अभ्यासमा प्र्रकट गर्न सकेनौं । फास्ट ट्रयाकका नाममा यस्तो संविधान ल्यायौं, जुन 'बाह्र मसाला तेह्र स्वाद'को भयो ।

समाजवाद र साम्यवादका बीच जन्मँदैदेखि अत्यन्त भिन्नता थियो र यो अझ बढेको छ । समाजवादको निर्माण लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मात्र सम्भव छ । तर कानुनका सामु सबै समान रहने कानुनी अधिकारले मात्र पुग्दैन, गाँस-बास-कपास, रोजगारी र स्वतन्त्रता सम्मान लगायतका मान्छेका अन्य अधिकार पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ । व्यक्तिको पहिचानले स्वीकार्यता पाउनुपर्छ । हिंसाको बलमा निर्माण गर्न खोजिएको समाज स्वस्थ हुँदैन । समाजवादलाई अहिलेको परिस्थितिमा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका चुनौतीहरू फेरिएका छन् । अहिलेका राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई वैचारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न समाजवादको कुरा गरिन्छ भने त्यो समाजवाद साविकको कर्मकाण्डबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

एकथरीले भन्छन्— विगतमा एउटा क्षेत्र विशेषमा आन्दोलन भयो, तर त्यसले अर्को भूगोलका बासिन्दासँग संवाद गर्न सकेन । त्यसैले राज्यको चरित्रमा बदलावका निम्ति प्रत्येक भूगोलका वञ्चितहरू एकठाउँ आउनुपर्छ । उपेन्द्र त्यही राजनीतिक प्रयोगतर्फको जोखिम लिन तयार भएका छन् । विगतमा तेस्रो मधेस आन्दोलन काठमाडौं उक्लिँदा उपेन्द्रको यो रणनीति केही कारगर देखिए पनि निर्वाचनमा त्यसले असर देखाउन सकेन । अर्थात्, उपेन्द्रको मताधार क्षेत्र मधेस नै देखियो र आउने दिनमा पनि यहीवरिपरि रहने छाँट छ । मधेसी राजनीतिमा चरमपन्थी धार भनेर चिनिने पक्ष यतिखेर मूलधारमा आइसकेको अवस्था छ ।

यस्तोमा मध्यमार्गी राजनीतिक 'स्पेस'भित्र नै उग्रनाराहरूको उठान हुँदै जानेछ । मधेसी मनोविज्ञान यतिखेर उकुस-मुकुसमा छ । यसो हुनुको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । 'मधेसी' बृहत्तर पहिचानलाई सत्ता सम्बन्ध निर्धारणको शास्त्रका रूपमा उठाइँदै आइयो, पर्याप्त संघर्ष पनि भयो, तर अहिले त्यो पहिचान आधारित राजनीतिलाई सबैले क्रमशः बिसाइरहेका छन् । यस्तोमा वञ्चितहरू बीचको संवादले सत्ताको व्याकरण बदल्ने उपक्रमका निम्ति मात्र चलखेल भइरहेको छ कि रूपान्तरणका कार्यसूचीहरू प्राप्तिका निम्ति ? कुनै पनि दल शक्तिको स्रोत तल होइन, टुप्पोमै हुने गर्छ । दलहरू कर्पाेरेटका रूपमा देखिएका छन् । नेता विशेषले दल चलाउने गरेका छन् ।

वैकल्पिक शक्तिको संकथनका साथ आएको समाजवादी पार्टी पहाड-मधेस जोड्ने गतिशील पुल बन्न सक्ला ? ओली सरकार विरुद्धको समीकरण निर्माणमा कारगर भूमिका खेल्न सक्ला ? कि सत्तासँगै सहकार्य गर्दै प्र्रतिपक्षी कित्तालाई कान्तिहीन बनाउला ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सहज छैन । मधेस आन्दोलनले जुन अभीष्ट बोकेको थियो, त्यसलाई यसैसँग आबद्ध अगुवाहरूले निस्तेज पारे ।

उता यो एकीकरणमा सामेल हुन राजपाभित्र पनि र्‍याल चुहाउनेहरू कम छैनन् । कतिपयलाई लाग्छ, रेल छुट्यो । मधेस भित्रकै थारु, मुस्लिम, कोच, दलितहरूको सार्थक ऐक्यबद्धता विकास गर्नसके राजपाले आफ्नो अस्तित्व बचाउने अन्तिम मौका पाउँछ । संघीय सरकारलाई घेराबन्दी गर्न र त्यसलाई संवैधानिक ढाँचाभित्र हिँड्न बाध्य पार्न बाँकीका शक्तिसँग सहकार्य गर्नु त छँदैछ । क्षेत्रीय राजनीतिको सम्भावना टरेको छैन ।

तर त्यो राजनीतिक संवादमुखी हुनुपर्छ अर्थात् आफ्ना र अन्य क्षेत्रका बीच सामञ्जस्य सूत्र पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । जोसुकै राजनीतिक रूपले महत्त्वाकांक्षी शक्तिले भुइयाँको आवाज सुन्नुसट्टा आकाशवाणीलाई प्राथमिकता दिनथाले मधेसी राजनीतिमा नयाँ बाह्रखरी लेखिने पक्का छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्