भारतीय चुनावको सन्देश

कृष्ण खनाल

भारतीय संसद्को तल्लो सदन, लोकसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले दोस्रो पटक पनि ठूलो विजय हासिल गरेको छ । छिमेकी नागरिकका रूपमा भारतको राजनीतिलाई नियाल्दै आएकालाई यो विजय त्यति अप्रत्याशित पनि होइन ।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सँगको मतान्तर कति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढी थियो । यो चुनाव भारतको आन्तरिक राजनीतिक विषय हो तथापि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई कम आँक्न मिल्दैन । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या तथा तीव्र विकासको गति समात्दै गरेको भारत लोकतन्त्रको निरन्तरताका सन्दर्भमा माक्र होइन, विश्व राजनीतिक शत्ति समीकरणका हिसाबले पनि चाखको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल खास गरी चीनलगायत दक्षिण एसियाली छिमेक नीतिका सम्बन्धमा पनि उत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो । यहाँ मैले मुख्यतः यिनै विषयमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजेको छु ।
भाजपाका पक्षमा देखिएको यो चुनावी लहरलाई कतिपयले ‘ऐतिहासिक विजय’ एवं अब ‘मोदी युग’ आयो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै, हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको विजय, क्षेत्रीयतावादको अवसान भनेर पनि टिप्पणी गरिएका छन् ।

५४२ सिटका लागि भएको यो चुनावमा एनडीएले ३५२ सिट जितेको छ भने भाजपा एक्लैले ३०३ सिट पाएको छ, जुन पहिलेभन्दा २१ सिट बढी हो । गठबन्धनको सिट बढ्नु स्वाभाविक भयो । मतदानपश्चात् गरिएका कतिपय सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) ले अनुमान गरेभन्दा धेरै मतान्तरले एनडीए अग्रता स्थापित गर्न सफल भएको छ । पहिलेभन्दा ८ सिट बढे पनि कंग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएको छ ।

उसले ५२ सिट पाए पनि संसद्मा प्रतिपक्षी दलको औपचारिक मान्यताका लागि अझै ३ सिट अपुग छ । यस पटक पनि भारतीय संसद्मा प्रतिपक्षीको अत्यन्त न्यून उपस्थिति रहनेछ । हारको जिम्मेवारी लिँदै राहुल गान्धीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गान्धी–नेहरू पारिवारिक नेतृत्व एवं वर्चस्वमाथि प्रश्न र जोखिम बढेको छ ।

चुनावको यो गणितीय परिणामलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्न मिल्दैन । यसअघि कंग्रेसले धेरै पटक योभन्दा बढी सिट जितेको छ, दुई तिहाइ नघाएको छ । हो, १९८९ मा भएको नवौं लोकसभा चुनावदेखिको हिसाब गर्ने हो भने भाजपाको यो सर्वाधिक विजय हो । यसअघि लगातार दोस्रो पटक भाजपाले बहुमतसहित चुनाव जितेको पनि थिएन । भाजपा प्रशंसक र समर्थकका लागि यो ऐतिहासिक सफलता हो ।

जहाँसम्म ‘मोदी युग’ को प्रश्न छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । चुनाव जित्दैमा र लामो समय सत्तामा बस्दैमा नयाँ युगको थालनी हुने होइन । भारतमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारविरुद्ध प्रबुद्ध र सशक्त जनमत छ । मोदीको राजनीतिले कतै उग्र दक्षिणपन्थी छलाङ मार्ला र स्थापित संवैधानिक मूल्य एवं राजनीतिक सहनशीलता खलबलिएला भन्ने चिन्ता छ ।

आशंका छन् तर भाजपाको यो विजयले धर्मनिरपेक्षताको औचित्य कम गरेको छैन । बरु उसको नीतिसँग सतर्क रहँदै आएका मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक गैरहिन्दु मतदातालाई आकर्षण गर्न र साख लिन उसले पनि उत्तिकै प्रयत्न गर्नुपरेको छ । परम्परागत रूपमा उनीहरू कंग्रेसको भोट ब्यांक हुन् भन्ने बुझाइ परिवर्तन भइरहेको छ । यो चुनाव परिणामले विविध मतावलम्बीमाझ भाजपाको ग्राह्यता बढेको देखाउँछ ।

भारतमा राजनीतिक प्रणालीको जग स्वतन्त्रतासँगै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बसालेका हुन् । वास्तवमा भारतमा संसदीय प्रणालीको अभ्यासलाई स्थापित र सुदृढ गर्न उनको योगदान सर्वाधिक छ । संविधान निर्माणकै बेला हिन्दु कट्टरपन्थी श्यामाप्रसाद मुखर्जीलाई, जसले भाजपाको पूर्ववर्ती राजनीतिक दल भारतीय जनसंघको स्थापना गरे, नेहरूकै पहलमा कंग्रेसको कोटाबाट संविधानसभामा लगिएको थियो ।

मुखर्जी अन्तरिम सरकारमा मन्त्री पनि बनाइए । संसदीय उत्तरदायित्व बोध र विपक्षी दलप्रतिको सम्मानमा नेहरू विशेष ध्यान दिन्थे । तत्कालीन जनसंघका तर्फबाट सांसद बनेका युवा अटलविहारी वाजपेयीले संसद्मा बोल्दै छन् भनेपछि नेहरू रोकिन्थे र ध्यानपूर्वक सुन्थे भनिन्छ । नेहरू युगसँग मोदीको राजनीति तुलना गर्न मिल्दैन । भारतमा संसदीय व्यवहार र मर्यादा इन्दिरा गान्धीको समयदेखि खस्किन थालेको हो ।

भाजपाको वैचारिक एवं सांगठनिक पृष्ठभूमि स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि नै कंग्रेसको भन्दा भिन्न मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा विपरीत पनि छ । अघिल्लो र यस पटक दुवै चुनावमा मोदीको प्रचारशैली मूलतः कंग्रेसप्रति आक्रामक रह्यो, मतदाता परिचालनमा सहयोगी औजार सिद्ध भयो । मोदी र भाजपाले चाहँदैमा भारतीय राजनीतिमा मौलिक परिवर्तनको सम्भावना पनि कमै छ ।

केन्द्रीय सोच मात्र पर्याप्त छैन, क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ । भाजपाको परम्परागत अडान धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा हिन्दु राज्यको घोषणा गर्ने र भारतको संविधानले धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेष स्थान समाप्त गर्ने हो तर पहिलो कार्यकालमा मोदीले यसका लागि कुनै प्रयत्न गरेनन् ।

यस्तै, अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने कुरा पनि थाती रहेको छ । यी कुरालाई चलाउँदा भारतको आन्तरिक राजनीतिमा खैलाबैला मच्चिने सम्भावना प्रबल छ, राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भय छ । तसर्थ त्यो जोखिम मोल्नु राजनीतिक हिसाबले कति उचित हुन्छ, सोचनीय कुरा हो । राजनीतिक अडानको प्रदर्शन र चुनावी लाभका लागि गरिने कुरा सबै सरकारमा जाँदैमा गर्न सकिन्न र हुँदैन पनि ।

अर्को कुरा, भारतको राजनीतिमा विगत केही दशकदेखि क्षेत्रीय राजनीतिले सन्तुलनको काम गर्दै आएको छ । क्षेत्रीयताविरुद्ध राष्ट्रवादको नारा लगाउने भाजपाले पनि क्षेत्रीय दलहरूसँगै गठबन्धन गरेको छ । डीएमके, एआईडीएमके, तेलुगु देशम वा तेलंगाना राष्ट्र समितिजस्ता क्षेत्रीय दल मात्र होइन, विचारधाराका रूपमा क्षेत्रीय नदेखिने तृणमूल कंग्रेस, बिजु जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीलगायत कम्युनिस्ट पार्टीसमेत खासखास राज्यमा केन्द्रित भएका छन्, क्षेत्रीय दलको झलक दिन्छन् ।

तसर्थ भाजपाले पाएको मतलाई राष्ट्रवादका पक्षमा क्षेत्रीयताको विरोधमा भनेर अर्थ्याउनुको खासै औचित्य छैन । क्षेत्रीयता भारतीय राजनीतिको सकारात्मक पुँजी बन्दै गएको छ । भाजपा र कंग्रेसले यसलाई झिकिदिने हो मात्र भने भारतको राजनीति थेग्न सक्ने स्थिति छैन । क्षेत्रीयता राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण आयाम बनेको छ ।

हो, यो चुनावमा कंग्रेसलक्षित परिवारवादको नारा भने धेरै धारिलो सिद्ध भयो । नरेन्द्र मोदी भाजपा संगठनको तल्लो तहदेखि उठेका मान्छे हुन् । जबकि राहुल गान्धी होऊन् वा प्रियंका, परिवारको विरासतमा टेक्दै आमा सोनिया गान्धीको संरक्षकत्वमा कंग्रेस नेतृत्वको शिखरमा बिनाचुनौती र प्रतिस्पर्धा स्थापित भएका हुन् । संसदीय चुनावमा सिट गणनाको महत्त्व आफ्ना ठाउँमा छ तर समग्र चुनाव नेतृत्वमा बस्नेले हाँक्ने हो ।

संसदीय भए पनि चुनाव अभियान राष्ट्रपतीय शैलीको देखिन्थ्यो । नेतृत्वको उचाइ र प्रस्तुतिमा मोदीसँग तुलनीय प्रतिस्पर्धी कोही थिएन । निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा थियो होला तर समग्र चुनावी माहोलमा मोदीको एकल प्रदर्शन देखिन्थ्यो । प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अभावमा चुनाव परिणाम पनि एकपक्षीय हुन्छ भनेर राम्रो पाठ सिकाएको छ भारतको यो चुनावले ।

यो चुनावको सबैभन्दा प्रस्ट जनादेश तीव्र विकास नै हो । यसका लागि भरपर्दो नेतृत्व र स्थिर सरकार पहिलो राजनीतिक आधार हो । संवैधानिक लोकतन्त्रको सीमा र मर्यादामा बसेर विकासलाई गति दिन त्यति सजिलो छैन । चुनाव अभियानका बेला मोदी सरकारले वाचा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको आलोचना व्यापक थियो । दोस्रो कार्यकालमा यो चुनौती अरू प्रखर भएर आउनेछ । यसमा हासिल गर्ने सफलतामै मोदीको मूल्यांकन हुनेछ ।

भारतको यो चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै चासोसाथ हेरिएको थियो । पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो शपथग्रहणका बेला सबै छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई आमन्क्रण गरेर छिमेक नीतिको राम्रो संकेत दिएका थिए । यसबीच संयुत्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूसलगायत देशसँग सम्बन्ध राम्रो भए पनि छिमेक नीति सफल हुन सकेन । नेपालमाथि औचित्यहीन नाकाबन्दी लगाइयो ।

पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अत्यधिक तनावपूर्ण भयो । यसलाई चुनावमा उपयोग गर्ने मानसिकता बढ्यो । पुलवामामा आतंकवादी आक्रमणको जवाफी कारबाहीका रूपमा बालकोट एयरस्ट्राइकको मञ्चनले दुई देशलाई करिब युद्धकै मुखमा पुर्‍यायो ।

चुनाव परिणाम आएसँगै मोदीको दोस्रो कार्यकालबारे छिमेक नीति कस्तो होला भनेर अनेक अनुमान गर्न थालिएको छ । चुनाव परिणामको सुरुवातीमै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मोदीलाई बधाई दिए र भारतसँग ‘असल सम्बन्ध’ बनाउन आफू इच्छुक रहेको बताए साथै मोदीको दोस्रो कार्यकालमा कश्मीर विवादको पनि समाधान हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

चुनाव परिणामकै भरमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्त्विक अन्तर हुने होइन । यसका कतिपय पक्ष लामो समयदेखि स्थापित र स्थिर भएर रहेका छन् । नेहरू लिगेसीबाट मोदीको नीति पनि मुक्त हुन सकेको छैन । भारतको छिमेक नीति बेलाबखत क्षेत्रीय प्रभुत्वको अहंबाट प्रभावित हुने गरेको छ । साउथ ब्लकदेखि दूतावाससम्मले देखाउने कूटनीतिक व्यवहार पनि भद्दा र खस्रो लाग्छ । यसमा कति सुधार होला भन्न सकिन्न, ठूलो–सानो छिमेकी मनोविज्ञान चलिरहनेछ ।

नाकाबन्दीले बिगारेको नेपाल सम्बन्धको ‘कोर्स करेक्सन’ भएको छ, सम्बन्ध सामान्य ढंगले अघि बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको उच्चतम तहमा राम्रो बुझाइ (र्‍यापोर्ट) कायम राख्न सके नाकाबन्दी जस्तो अनपेक्षित घटना अरू बेहोर्न नपर्ला । पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध खास गरी कश्मीरकेन्द्रित आतंकवादी घटनाका कारण तनाव र मुठभेडका उतारचढावबाट बढी प्रभावित छ ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा परेको छ । सार्कले कुनै उल्लेख्य गति लिन नसक्नुमा भारत–पाक द्वन्द्व नै प्रमुख कारक मानिन्छ । मोदीको प्रचण्ड विजय र दोस्रो कार्यकालसँगै सबै ठीक हुन्छ भन्ने बुझाइ राख्न सकिन्न, सकिने पनि होइन ।

बलियो जनसमर्थन पाएको सरकारलाई विदेश सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ सुरुवात गर्न र थाती रहेका समस्यालाई अलि फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो तर चुनाव विजयका बेला आउने यस्ता अपेक्षा शिष्टाचार कूटनीतिमै सीमित हुने गर्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्बको निर्यात, खर्बको आयात

सम्पादकीय

दस महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । यसो हुनुका दुई मुख्य कारण छन् जो सुन्दैमा अपाच्य लाग्छन् । पहिलो, कृषिप्रधान भनिँदै आएको हाम्रो मुलुक कृषिमै परनिर्भर छ । अल्पविकसित यो देशमा विलासिताका वस्तुको आयात भने दिनहुँ मनग्गे बढ्दो छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको १० महिनामा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापार भयो । त्यसमा आयात ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोडको भयो भने निर्यात ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको मात्र । १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद घाटा भयो । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड थियो । त्यसको तुलनामा यो वर्ष २०.०६ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको हो ।

दस महिनामा २ खर्ब ६ अर्बको इन्धन आयात भएको छ भने आइरन तथा स्टिल १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोडको आएको छ । परमाणु रियाक्टर र यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्न १ खर्ब बाहिरिएको छ । ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सवारी साधन किनिएको छ । विद्युतीय सामग्री किन्न ७२ अर्ब ८४ करोड बाहिर पठाउनुपरेको छ । निर्याततर्फ भने आँकडा निकै कम छ । १० महिनामा ८ अर्ब ९७ करोडको सागसब्जी, जनावर र जडीबुटी निर्यात भएको छ । ८ अर्ब २१ करोडको मानव निर्मित फाइबर, ६ अर्ब ८६ करोडको कफी, ६ अर्ब ३७ करोडको कार्पेट र ५ अर्ब १८ करोडको आइरन तथा स्टिल बाहिर गएको छ ।

यी सबै तथ्यांकले देखाइरहेका छन् कि आयात खर्बमा भएको छ भने निर्यात अर्बमा सीमित छ । यो व्यापार घाटा घटाउने हो भने अबका वर्षमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि र निर्यात सबल बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । उत्पादन वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ ।

मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजहरू चामल, मकै, गहुँ, तेलजस्ता खाद्यवस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । गुणस्तरीय उत्पादन गरी निर्यात बढाउने नीतिलाई व्यवहारमा नउतारेसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन । उत्पादन सबल बनाउने मुख्य आधार हाम्रा लागि अझै पनि कृषि क्षेत्र नै हो । कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्रै हुन सके पनि आयात स्वतः घट्नेछ ।

मुलुकमा ठूला कृषि फार्महरू खासै खुल्न सकेका छैनन् भने साना तथा मझौला किसानका लागि आकर्षणभन्दा व्यवधान बढी छन् । मल, बीउको समस्याले हरेक वर्ष कृषकहरू आहात हुनुपरेको छ । सिँचाइको सुविधा नहुँदा उत्पादनमा असर पर्दै आइरहेको छ । किसानले कतिपय उत्पादित वस्तुको सही बजार भाउ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यी र यस्तै समस्याले गर्दा कृषि उत्पादनमा किसानहरूको अभिरुचि स्वात्तै घटेको छ । उत्पादनको मुहानै सुकेपछि निर्यात कसरी बढ्छ ? यस्तो हुन नदिन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुदानदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मै वास्तविक किसानको पर्याप्त पहुँच हुनुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने हाम्र्रै उत्पादनका माछा, मासु, अण्डा र सागसब्जीले हामीलाई करिब–करिब पुग्छ । अनिमात्र त्यस्ता वस्तु बाहिरबाट ल्याउन रोक्न सकिन्छ । धानको उत्पादन बढाएर निर्यातै गर्न सकिने अवस्था छ ।

कृषिसँगै अन्य औद्योगिक उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि विशेष औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित गर्नतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । प्रतिस्थापन गर्दा होस पुर्‍याइएन भने त्यसले अन्य क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ । नेपालमै तत्काल उत्पादन हुन नसक्ने तर आम उपभोक्ता आकर्षित भइरहेका वस्तुहरूको आयात एकैचोटि रोक्नु हुँदैन ।

बिस्तारै त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयात कस्ने भन्दा पनि निर्यात बढाउनेतिर ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । समग्र उत्पादन वृद्धिका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यवहार उपयोगी नीति नियम र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । बजार प्रवेशका अवरोध हटाउनेदेखि मुनाफा लैजान पाउनेसम्मका अवस्थालाई प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन बढाएर इन्धन आयातमा भइरहेको खर्चलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सकिन्छ । यो वर्ष पनि भारतबाट करिब २० अर्बको बिजुली ल्याउन हामी विवश छौं । उत्पादन बढाउन विद्युत् परियोजनाहरू बढाउन सक्नुपर्छ । बिजुलीमा बाहिरिरहेको यो रकममात्र रोक्न सके र उत्पादनमा लगाउन सके उत्पादन बढ्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालीले विदेशबाट पठाइरहेको विप्रेषणलाई औपचारिक तवरबाट ल्याउने व्यवस्था गरी हुन्डी कारोबार रोक्न सके सरकारी कोष सबल बन्छ । त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्छ ।

झन्डै २५ वर्षदेखि भारतसितको हाम्रो मुद्रा विनिमय स्थिर छ । त्यसयता भारतले निकै विकास गरिसकेको छ । विश्व बजारमा भारत आक्रामक प्रतिस्पर्धी रहेको छ । तर हामी बजारमा झनै अप्रतिस्पर्धी हुँदै गएका छौं । यसैले भारतीय मुद्रासितको हाम्रो विनिमय दरलाई सस्तो बनाउन पहल गर्ने कि भन्नेतर्फ अध्ययन हुनु आवश्यक छ । विलासिताका वस्तुको बढ्दो आयात घटाउन यस्ता सामग्रीमा कर वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ । उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने खालका विलासिताका सामानमा कर वृद्धि गर्नु मनासिब हुन्छ ।

माग, उत्पादन र आयातको अध्ययन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत गर्ने सर्वसाधारणको बानीमा पनि मुलुक सुहाउँदो अभिरुचि जगाउने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । उपभोक्ताले कुनै सामान वा सेवा खरिद गर्नुअघि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ होला भनेर सोच्ने शैली विकास गर्ने हो भने आयातमुखी अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्ने धारणा जनस्तरसम्मै प्रबल हुनेछ । तबमात्र हामी खर्बको निर्यात, अर्बको आयात हुने दिन देख्न पाउने छौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT