चालीस वर्षमा नबनेको नेपाल

टीका ढकाल

पत्रकार सुशील शर्माले केही वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरी उठान गरेको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आज झनै सान्दर्भिक छ । किनभने नेपाल बनिसकेको छैन । ‘बन्ला’ भन्ने आशामा बाँच्ने नागरिकलाई ‘बन्नेछ’ भन्ने सपना देखाइएको छ । राष्ट्र बन्ने सपनामा उद्वेलित नहुने नागरिक को नै हुन्छ र ?

नेपाल बनाउने मानकका रूपमा सिंगापुरको प्रगतिलाई अघि सार्ने गरिएको छ । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाललाई सिंगापुरसरह विकसित बनाउने कथन सार्वजनिक हुँदा त्यस बेला विकासको गति बढ्ने अपेक्षा थियो, जुन पूरा हुन सकेन ।

त्यसको सोह्र वर्षपछि दोस्रो जनआन्दोलनसँगै माओवादी सशस्त्र संघर्षको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भयो । भूमिगत राजनीतिबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक भएका माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको मस्तिष्कमा पनि नेपाली विकासको सम्भावित मोडल सिंगापुर नै रहेछ । दुवैलेआफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा नेपाललाई छिट्टै सिंगापुरजस्तै विकसित बनाउने दोहोर्‍याए । शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि पनि देश जहाँको तहीं छ !

सिंगापुरभन्दा पर
खासमा सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डको सपना देखेर नेपाली लोकतान्त्रिक युगको अति मूल्यवान् ३० वर्ष बितेर गएको छ । सानो नगर–राज्य (सिटी स्टेट) सिंगापुरभन्दा बृहत्तर परिवेशमा नेपालको विकासक्रमलाई हेर्न थालेपछि एउटा राष्ट्र बन्नु र नबन्नुबीचको अन्तर तथा नबन्नुका कारणहरू विस्तारै फेला पर्न सक्लान् । किनभने नेपालको भूगोल, जनसंख्या एवं सांस्कृतिक परिवेश सिंगापुरसँग तुलनीय छैन ।

प्रतिव्यक्ति आयको सजिलो आधारबाट एकपल्ट विश्वको विकास परिवेशलाई हेरौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आउने प्रतिव्यक्ति आम्दानीले मात्र विकासको बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न सक्दैन । तर यसले एउटा देशको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ । राष्ट्रहरू प्रगतिको कुन खुड्किलोमा छन् भनी हेर्ने एउटा प्रचलित माध्यम यो अवश्य हो ।

पहिलो जनआन्दोलन भएको समयमा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५० अमेरिकी डलरको आसपास थियो । सोह्र वर्षपछि अर्थात् दाहाल र भट्टराईहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा ५०० अमेरिकी डलरको आसपास पुगेको थियो । यसले हाम्रो विकासको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बल्ल नेपाली प्रतिव्यक्ति आयले १,००० डलर नाघ्ने अनुमान छ ।

विश्व परिवेशमा सन् १९७० को दशकलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसअघिको २०० वर्षको इतिहासमा विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले नै तीव्र आर्थिक विकास गरे । १७७६ मा आदि–अर्थशास्त्री आडम स्मिथले ‘राष्ट्रको धन’ (वेल्थ अफ नेसन्स) पुस्तक लेखे । त्यस बेला विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मानिएको राष्ट्र हल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा गरिब भनिने राष्ट्रहरूका तुलनामा करिब चार गुणा मात्र ज्यादा थियो । त्यसको दुई शताब्दीपछि अर्थात् १९७० को दशकमा टेक्दा हल्यान्ड चीनभन्दा ४० गुणा, भारतभन्दा २४ गुणा र थाइल्यान्डभन्दा १० गुणा सम्पन्न भयो । विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँं आर्थिक प्रगतिको यो प्रवृत्तिलाई यही समयदेखि उल्ट्याउन थाले ।

२००१ को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीमध्येका माइकल स्पेन्स भन्छन्— समृद्धिको गति विकासशील देशतिर सर्ने क्रमले राष्ट्रहरू बीचमा ‘अर्को सम्मिलन’ (द नेक्स्ट कन्भरजेन्स) ल्याइरहेको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा सबै राष्ट्र गरिबीको उस्तै–उस्तै अवस्थामा थिए । बीचमा केही राष्ट्रले ठूलो प्रगति गरे र अबको चरणले सबै राष्ट्रको समृद्धि आकांक्षालाई समेटेर यस्तो सम्मिलन हासिल गर्ने आशावादी दृष्टिकोण उनको छ ।

सम्मिलनको यही चरणमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशले असाधारण विकास गरे भने जापान, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेनजस्ता दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त बनाएका कुनै समयका समृद्ध राष्ट्रले नयाँ निर्माण गरे । जापान वा पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माण आश्चर्य होइन, किनभने उनीहरूसँग सम्पन्नताको विरासत थियो ।

गरिबीको चक्रबाट उठेर सिंगापुरले यही अवधिमा आफूलाई पहिलो विश्वका राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्यायो भने मलेसियाले २०२२ सम्म यो लक्ष्य हासिले गर्ने निश्चितजस्तै छ । यी दुवैचाहिंँ चामत्कारिक प्रगतिका उदाहरण हुन् । अर्थात्, बीस लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरले बीस वर्षमा र उसैको छिमेकमा रहेको नेपालकै हाराहारी करिब सवा तीन करोड जनसंख्या भएको मलेसियाले करिब एकै समयमा सुरु गरेर चालीस वर्षमा उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्न सक्दा रहेछन् ।

अर्कातिर, पश्चिमी गोलार्द्धमा अवस्थित दक्षिण अमेरिकाका १२ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम गतिमा प्रगति गरिरहेका मानिने सुरिनाम, गायना, बोलिभिया र भेनेजुएलाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,५०० डलरभन्दा माथि छ, जुन उनीहरूले १० वर्षमा (भेनेजुएलाबाहेक) १,००० डलरभन्दा कमको विन्दुबाट बढाएर हासिल गरेका हुन् । सुरिनामले पाँच वर्षमा अमेरिकी सहयोगद्वारा पूर्वाधारमा गरेको लगानीका कारण २०२० को अन्त्यसम्म ८,००० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउने अनुमान छ ।

पूर्व र पश्चिमबीच अवस्थित अफ्रिकी महादेशमा समग्र प्रगतिको रफ्तार कम छ । यद्यपि आइभोरी कोस्ट, केन्या र घानाको विकासदर नेपालको भन्दा ज्यादा छ । इथियोपिया र रुवान्डाले त चमत्कारै भन्न सकिने स्तरको प्रगति गरिरहेका छन्, करिब १५ वर्षको छोटो अवधिमा । यहाँ उल्लिखित सबै अफ्रिकी मुलुक २० वर्षअघि नेपालभन्दा गरिब थिए । अहिले हामीभन्दा अगाडि लागेका छन् । दक्षिण एसियामै बंगलादेश र श्रीलंका हामीभन्दा अगाडि छन्, भुटान हामीलाई उछिन्ने क्रममा छ । भारत त विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भैहाल्यो !

किन बनेन नेपाल ?
त्यसो भए नेपालचाहिँं किन बनेन त ? वा, यसरी भनौं— निकट इतिहासमा नेपालभन्दा गरिब रहेका देशले प्रगतिको गति बढाउँदा हामीले किन सकेनौं ? अनि कसरी बन्न सक्छ नेपाल ? नेपाल नबन्नुका अनेक कारण दिन सकिएला । प्रमुख कारणचाहिंँ अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको गठजोडबाट सिर्जित अव्यवस्था हो ।

सत्तरी वर्षको अवधिमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्तरले प्रभावित गर्ने बीपी कोइरालादेखि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र हुँदै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालले गरेको सबैभन्दा द्रुत परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीमा हो । यही अवधिमा सात वटा संविधान र पैंतीस वटा सरकार ब्यहोरेको नेपालले राजनीतिक स्थिरताको वास्तविक अनुभव गर्न पाएको छैन । तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र प्रणालीको स्थिरता भए पनि सरकारहरू परिवर्तन भइरहे ।

शासनको उत्तरदायित्व राजामा निहित भएकाले प्रणालीभित्र आउने नीतिगत अस्थिरताको चर्चा मात्र नभएको हो । राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायतको जग हालेर सुरु गरिदिएको व्यवस्थाभित्र वीरेन्द्रले प्रशस्त विकास कार्य गर्न सक्थे । उनैका समकालीन ली क्वान यु वा महाथिर मोहम्मदले सिंगापुर र मलेसिया बनाउन थाल्नु ठीकअघि राजा वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए । राजाज्ञाका सामु राजनीतिक प्रतिरोध थिएन । राजाकै प्रतिबन्ध खेपिरहेका विपक्षी नेता बीपी कोइरालासमेत राजालाई समय दिने पक्षमा थिए भन्ने तथ्य २०३३ मा अभिव्यक्त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले पुष्टि गर्छ ।

राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतभित्रको समय र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो दशक, अर्थात् २०३२ देखि २०५५ सम्मको अवधि, नेपालले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनलाई ठूलो उथलपुथलबिना नै व्यवस्थापन गरेको समय थियो । यस बेला नेपालले राष्ट्रिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर ठोस प्रगति गर्न सक्ने प्रशस्त आधार थिए ।

यही अवधिभित्र नेपालको अर्थव्यवस्थाको आकार सानै भए पनि धेरैजसो आर्थिक वर्षमा पाँचदेखि सात प्रतिशतको हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर कायम भयो । सरकारका तर्फबाट बलिया सकारात्मक कदमहरू चालिएका भए तुरुन्तै गुणात्मक प्रगति गर्न सकिने यो अवस्थामा एउटा बाधा नेपालको बहुमत जनसंख्यामा व्याप्त अशिक्षा थियो, जसलाई तोडेर फड्को हान्ने प्रगति सम्भव हुन सक्थ्यो ।

नेपाल बन्ने सम्भावनामाथि विचार गरिरहँदा बनाउने प्रमुख अवयवबारे ठोस चर्चा हुन सकिरहेको छैन । आम रूपमा भन्ने गरिन्छ— कुनै पनि देश त्यहाँका नागरिकले बनाउने हो । सैद्धान्तिक रूपले यसमा दुईमत छैन, तर व्यावहारिक रूपले यो अमूर्त भनाइ हो । देश निर्माणका वस्तुगत विषय हुन्छन्, जसमा नागरिक आफैले प्रत्यक्ष निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

नागरिकको कल्पनामा भएको राष्ट्रलाई साकार रूप दिन उसले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अधिकार चुनाव हो, जसद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर ठोस निर्णय लिन सक्ने वैधानिक अधिकार उसले हस्तान्तरण गरिदिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधि संस्थाहरूले प्रगतिको नागरिक चाहनालाई मूर्तरूप दिन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो नभए चुनावद्वारा नयाँ प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रीय 'लोकतन्त्र’
जनप्रतिनिधि संस्थाजत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्र हो, जसको भूमिकामाथि नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा कम छलफल हुने गरेको देखिन्छ । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र भएकाले उसको चरित्र र बनावटले राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भन्दा आश्चर्यलाग्न सक्छ, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिसंस्थाको समेत अधिकार प्रयोग गर्छ ।

विधायिकी भूमिका प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित संसदको भए पनि नेपालमा कानुन र नियमको मस्यौदा कर्मचारीले आफै गर्न पाउँछन् र त्यसको प्रतिरक्षाचाहिंँ सडकबाट विरोध हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिले गरिदिन्छन् । वर्तमान सरकारले संशोधन वा जारी गरेका कानुनहरू सांसदले कति पढेका वा बुझेका होलान् ?

संसदका समितिहरूमा समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले मस्यौदा गरेको कानुन पुग्ने भएपछि त्यसको विरोध सांसदले नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हुनुपर्ने चाहिँं सम्बन्धित मन्त्रीले विषयविज्ञ सहितको समूह बनाएर मस्यौदा गरेको कानुन संसदीय समितिमा पुगेपछि बल्ल कर्मचारीकहाँ पुग्नुपर्ने हो । अहिले भैरहेको अभ्यास पञ्चायतको परिपाटीबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको प्रतिफल हो, जसले कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यक्ष रूपले आफै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

विगतको अस्थिर राजनीतिले यसलाई सघाउ पुर्‍यायो । अझ ठूलो विडम्बना के हो भने, यसलाई परिवर्तन गर्न जनप्रतिनिधि संस्थाहरू अनिच्छुक छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रलाई यसले नागरिक लोकतन्त्र नभएर कर्मचारीमा आधारित लोकतन्त्र बनाइदिएको छ ।

यसका अतिरित्त सरकारका ‘कल्पनाशील’ निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीकै काँधमा आउँछ । विकासका कार्यहरूमा हुने अत्यासलाग्दो सुस्तताको अपजस निर्वाचित सरकारहरूले ब्यहोर्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र चुप लागेर बसिदिए पुग्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा केही राम्रा र निर्णायक अपवाद नभएका होइनन् । त्यसले किन फरक पार्न सक्दैन भने, यो कर्मचारीतन्त्रको आधार पञ्चायतकालमा राजालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ राखिएको हो । उसको मूलभूत कार्यशैली अहिले पनि पदमा रहंँदा ‘माथि’ लाई रिझाउने, छिटो बढुवा लिने, शक्तिको नजिक रहने र अवकाशपछि जतिसक्दो छिटो संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति लिने हुन्छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि प्रशासनिक सुधारका दूरगामी कार्यको सुरुवात हुने अपेक्षामा चिसो पानी खन्याइसकिएको छ । आगामी साता आउने बजेटमा ठोस सुधारबिना नै कर्मचारीको तलब बढाउने अजेन्डामाथि छलफल चलिरहेको छ । बलियो भनिएको सरकारले यसरी यथास्थितिमा रमाउने सबैभन्दा सजिलो विकल्प रोजेपछि सुधारको बाटो अहिलेलाई करिबकरिब बन्द भएको मान्नुपर्छ ।

नेपाली क्षमताको पहिचान
राष्ट्रको प्रगतिका निम्ति बनिबनाउ बाटो हुँदैन । त्यसको रचना राजनीतिक नेतृत्वको कल्पनाशीलता र राजनीतिक स्थायित्वको संयोगबाट हुन्छ । क्रान्ति वा ठूला परिवर्तनका लागि जस्तै आर्थिक प्रगतिका लागि पनि हरेक राष्ट्रका आफ्ना विशिष्ट परिस्थिति हुन्छन्, जसको पहिचान गरेर बाटो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि दूरगामी महत्त्वका आर्थिक–प्रशासनिक सुधारतिर जानुपर्ने सरकारको ध्यान अहिले छुन आवश्यक नै नपर्ने मिडिया काउन्सिल वा मानव अधिकार आयोगको ऐन चलाएर विवाद निम्त्याउनेतर्फ लाग्नु चिन्ताजनक छ ।

नेपालका लागि भूरणनीतिक अवस्थिति आजको समयमा विकासको प्रमुख साधन हुन सक्छ । द्रुत प्रगति गरिरहेका भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन सक्ने भूगोल नेपालको छ । यसतर्फ केही सुरुवाती संकेत देखिए पनि ठोस प्रगति भैहाल्न सकेको छैन ।

नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणमा आधारित विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको परिचालन गर्दै दुई छिमेकीको सहयोग लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी नेपालको भूगोललाई भूराजनीतिक सीमाले कैद गरिदिएको छ, नागरिकको मस्तिष्कबाट प्रगतिको त्यो ‘सीमा’ भत्काउन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

नेपाल कसरी बन्छ भन्ने सयौं तर्क वा योजना प्रस्तुत हुन सक्छन् । योजना मात्रले देश बन्ने भए राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लैले पन्ध्रौँ योजना बनाइसकेको छ । बृहत् सुधारको खाँचो हरेक क्षेत्रमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’लाई कार्यरूपमा ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने प्राविधिज्ञ उत्पादन गर्ने संस्था बनाउन नसकेका कारण नेपाल हिजो बनेन । यही अवस्थामा भोलि पनि बन्दैन । सपना त जति पनि देख्न सकिन्छ !

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भागबन्डाको भासमा संवैधानिक परिषद्

दिनेश अधिकारी

अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोगिरहेका छौँ । लोकतन्त्रका धेरै सुन्दर पक्षमध्येको एउटा हो— योग्यता बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा । सम्भवतः यसै प्रयोजनका लागि हुुनुपर्छ, संवैधानिक परिषदले पटक–पटक संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूवाट दरखास्त आह्वान गर्ने गरेको छ ।

तर सिफारिस गर्दा आवेदकहरू मध्येबाट सिफारिस गरिएको हो कि होइन, आवेदन दिने वा नदिएका मध्येबाट सिफारिस गर्दा तिनीहरूबीच योग्यताको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उपलब्ध भएमध्ये सर्वोत्कृष्टलाई सिफारिस गर्ने गरिएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ अहिले पनि अँध्यारोमै छ ।

भनिन्छ, सबै कुरा फेरिए पनि बानी फेरिँदैन । संवैधानिक परिषद पनि यही बानी वा प्रवृत्ति नफेरिने रोगबाट ग्रस्त रहेको यथार्थ परिषदकै सन्दर्भमा ‘सबै कुरामा कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको छ...’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति (कान्तिपुर, २०७५ चैत १८) उजागर गरेको छ । ‘... सिफारिसका क्रममा प्रमुख विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भसमेत हुन सकेन’ (गोरखापत्र, २०७५ चैत १८) र ‘न्यायमूर्तिहरूको भागबन्डा’ (कान्तिपुर, २०७५ चैत २०) जस्ता अभिव्यक्ति वा समाचारले संवैधानिक परिषद (न्यायपरिषद समेत) ले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको कटु सत्यलाई छर्लंग पारेका छन् । यसरी ‘भागबन्डा’ लगाउँदा एक क्षेत्रमा कार्यानुभव झएको व्यक्तिले अर्कै क्षेत्रमा नियुत्ति पाएका धेरै दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछन् ।

एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर सवैधानिक परिषद वा न्यायपरिषदले गरेको ‘सिफारिस जाँच्ने’ हैसियत पाएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समिति आफैं पनि विवादमा मुछिएको अवस्थामा छ । अनुकूलतामा मात्रै सुनुवाइ गर्ने अर्थात् कसैका सन्दर्भमा तत्कालै वा बारम्बार सुनुवाइ गरी निर्णय दिने र कसैको हकमा सुनुवाइ नै नगरी कानुनले तोकेको पैंतालीस दिनको अवधि कटाइदिएर नियुक्तिका लागि प्राविधिक रूपमा दैलो (कि जस्केलो ?) खोलिदिने आरोप पनि यो समितिमाथि लाग्दै आएको छ ।

समितिका क्रियाकलापहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । यहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णय भनी राष्ट्रिय समाचार समितिको स्रोत उल्लेख गर्दै कान्तिपुर (२०७६ वैशाख ५) मा प्रकाशित समाचार आफैंमा अत्यन्तै गम्भीर रहेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस परिपक्वता, योग्यता र निष्ठाका आधारमा भएको नपाइएकोले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिको यो ‘निर्णय’ भन्दा ठूलो आरोप संवैधानिक परिषदलाई अर्को के लाग्न सक्छ ?

केही वर्षयता संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका केही व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनैतिक वा भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको आरोप वा अभियोग विभिन्न रूप वा चरणमा लाग्दै आएको छ । संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश समेतले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ ठहर्‍याई सिफारिस गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उच्च त परै जाओस्, सामान्य चरित्रवान्समेत नपाइएको अवस्थामा, नैतिक रूपमै सही, त्यसको जिम्मेवारी सिफारिसकर्ताले आफ्नो काँधमा लिने कि नलिने ? ‘अयोग्य’ व्यक्ति वा पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा रही गरेका निर्णयको प्रभाव–मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? अथवा, आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले इन्कार गरेको परिस्थितिमा संवैधानिक परिषदले त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने कि नपर्ने ? आजसम्म बेवास्ता गरिँंदै आएका यी र यस्तै प्रश्नलाई सधैं बेवास्ता गर्नु मनासिब हुँदैन । यी गम्भीर विषय हुन् ।

संवैधानिक परिषदको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको हो । यसको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको यो परिषदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु नै थियो ।

संविधानको यो व्यवस्थाको त्यसबेला सबैतिरबाट सराहना भयो । त्यसको फ्रमुख कारण थियो— सवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यत्ति ‘हाम्रो’ भन्दा पनि ‘राम्रो’ हुने एक किसिमको प्रत्याभूति । प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता समेतको संलग्नतामा हुने सिफारिसले ‘राम्रो’का लागि सर्वसम्मत हुन सिफारिसकर्ताहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेको थियो । त्यसकारण अभ्यास र परिणाम पनि प्रायः सुखद नै भएको अनुभव जनमानसले गरिरहेको थियो ।

अलिपछि गएर सम्भवतः संवैधानिक परिषदलाई सघाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ–विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि पदाधिकारीका हैसियतमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्भव भएसम्म निम्त्याएर जनस्तरबाट सार्वजनिक छलफल चलाउने प्रचनल पनि थालियो । यो एक हिसाबले ‘राम्रा’ को खोजी गर्ने जनचाहनाको अभिव्यक्ति थियो ।

समय, परिस्थिति र व्यवस्था पनि बदलियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । फरक के मात्रै रह्यो भने, त्यसले संसदमा दुई सदन नभएका कारण संसदतर्फबाट हुने दुई जनाको प्रतिनिधित्व घटेर व्यवस्थापिका संसदको सभामुख सदस्य रहने र मन्त्रिपरिषदमा रहेका दलमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका बढीमा तीनजना मन्त्री पनि सदस्य हुने प्रावधान थपेर संवैधानिक परिषदको संख्या वृद्धि गरियो ।

अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा यो परिमार्जनले मुख्यतः दुइटा प्रभाव छोड्यो— सदस्यसंख्याको हिसाबले कार्यपालिका (सरकार) को संख्या बहुमतमा पुग्यो र भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दललाई समेट्न खोज्दा परिषदले गर्ने सिफारिस पनि अब देखिनेगरी भागबन्डामा हुनथाल्यो । यसरी नजानिंँदो ढङ्गबाट संवैधानिक परिषदभित्र राजनीति हावी हुने परिस्थितिको निर्माण भयो ।

फलतः यसपछिका सिफारिसहरू विस्तारै–विस्तारै विवादास्पद हुँदै गएको अनुभव जनमानसले गर्न थाल्यो मात्रै होइन, यसपछि त नियुक्ति पाउनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमै भन्न थालियो— यो कांग्रेस त यो एमाले वा यो माओवादी वा यो राप्रपा त यो मधेसी दलको ‘कोटा’ बाट आएको हो । कुरा यतिमा सकिएन । अलिपछि गएर अमुक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश वा सभामुख वा विपक्षी दलको नेताको ‘कोटा’ मा नियुक्ति पाएको टिप्पणी पत्रपत्रिकामा आउन थाल्यो ।

२०७२ को संविधानले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै यसअघि रहेेको मन्त्रिपरिषदमा सम्मिलित फरक–फरक राजनीतिक दलका मन्त्रीहरू सदस्य हुने प्रावधान हटाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पनि परिषदको सदस्य हुनेगरी परिमार्जन गर्‍यो । नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान पनि संविधानमा राखियो । फलतः अहिले संवैधानिक परिषदकोेेे सिफारिसमा सवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको अनुमोदन वा इन्कार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हुँदै आएको छ ।
संवैधानिक परिषदको स्थापना जुन पवित्र उद्देश्यका लागि गरिएको थियो, त्यो प्रायः पराजित भैसकेको छ । ‘राम्रो’ का लागि सर्वसम्मत होओस् भन्ने संविधानको चाहना ‘हाम्रो’ का लागि गरिने भागबन्डामा सर्वसम्मति खोज्ने र त्यस्तो हुन नसक्दा सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँड्ने, वा भनूँ,आपसमा हिलो छ्याप्ने परिस्थितिमा परिणत हुनपुगेको छ ।

राजनीतिक दल त छँदैछ, प्रधान न्यायाधीश, संसदका सभामुख वा अध्यक्ष वा विपक्षी दलको नेतासमेत ‘कोटा’ कै पछि लागिरहने हो भने ‘योग्यता’को कदर कसले गर्ने ? यो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि कसरी गर्ने ? यथार्थमा परिषदको अहिलेको अनुहार निकै धमिलिएको छ ।

यसलाई फेरि यसको स्थापनाको पवित्र उद्देश्यतिर डोर्‍याउने हो भने हिम्मत गरेर परिषद वा परिषदका पदाधिकारीहरूले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ र अनुहारभरि लागेका काला दागहरूलाई आजै र अहिल्यै हटाउनु वा मेटाउनुपर्छ । सिफारिस गर्दा आफूले चिनेको होइन, संविधानले चिनेको मान्छे खोज्नुपर्छ । के परिषद वा यसका पदाधिकारीहरूसँग त्यो हिम्मत छ ?

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।
dhadhikari@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT