देहातमा द्वन्द्वको पुनरागमन !

तुलानारायण साह

गत शनिबार दिउँसो कुनै एफएममा एउटा समाचार बजिरहेको थियो । त्यस अनुसार, सप्तरीको बलान बिगुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । कुनै सशस्त्र समूहले त्यसको जिम्मा लिएको थियो । गाउँपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधस्वरूप विस्फोट गरेको उसको दाबी थियो । 

समाचार बजिरहँदा मचाहिँ ‘सेतुबन्ध अभियान’को कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिएँ । सप्तरिया प्राध्यापक आनन्द आदित्यले त्यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमा वारिपारिका समाजलाई जोड्नु मुख्य उद्देश्य रहेकाले अभियानलाई ‘सेतुबन्ध’ नाम दिइएको हो ।

सेतुबन्ध कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा पनि मेरो मानसपटलमा बलान बिगुलमा भएको विस्फोट सम्बन्धी समाचार नै घुमिरह्यो । बलान बिगुल सप्तरीको पश्चिम–दक्षिण सीमावर्ती भेगमा पर्ने देहात हो । प्राध्यापक आदित्यले कल्पना गरेको सेतुबन्ध अभियान र दयानन्द गोइतजस्ता देहातका नेता/जनताले खेपिरहेको सास्तीबीच कुनै तारतम्य छ कि छैन ? मनमा अनेक प्रश्न खेलिरहे ।
पछिल्लो विस्फोटको जिम्मा जसले लिए पनि, कारण जे भनिए पनि मधेसका लागि यस्तो घटना नौलोचाहिँं होइन । यस घटनाले मलाई एक दशकपूर्वको तराई मधेसको (खास गरी देहातको) अवस्थाको सम्झना दिलायो ।

माओवादी जनयुद्धको मध्यकालदेखि तराई मधेसमा हत्या, हिंसा, चन्दा आतंक, अपहरणका घटनाहरू हुन थाले । जनयुद्धको उत्तरार्धमा मधेसी सशस्त्र समूहहरू जन्मिन थाले । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मधेसी सशस्त्र समूहको संख्यामा व्यापक विस्तार भयो । २०६० देखि २०६६/६७ सम्म मधेसमा ‘कोहराम’ नै मच्चियो । देहातको अवस्था झन् डरलाग्दो थियो । हत्या, अपहरण र चन्दाको जबर्जस्त आतंक थियो । मधेसी भाइरस किलर्स, तराई टाइगर, तराई कोब्रा जस्ता डरलाग्दा नाम भएका नयाँ–नयाँ समूह अस्तित्वमा आउँथे । ती समूहका नेताहरूका नाम झन् डरलाग्दा हुन्थे— ज्वाला सिंह, विस्फोट सिंह, ठोकान सिंह, पिटान सिंह ... !

डरलाग्दा समूहको लेटरप्याड र झन् डरलाग्दो नेताको हस्ताक्षरमा अनेक विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन्थे । विज्ञप्तिहरूमा डर पैदा गर्ने उद्देश्यले केही असम्भव लाग्ने राजनीतिक मुद्दाहरू उल्लेख गरिएका हुन्थे । विभिन्न संस्था, व्यापारी, कर्मचारीलाई चन्दाका लागि छ्यापछ्याप्ती पत्र पठाइन्थे । सबैजसो पक्रमा मधेस र मधेसीको मुत्तिका लागि आफूहरूले संघर्ष गरिरहेको दाबीसहित ‘संघर्षमा तपाईंहरूको सहयोग अनिवार्य रहेको’ जस्तो धम्कीको भाषा लेखिएको हुन्थ्यो ।

सुरु–सुरुमा यसको प्रभावबारे म आफैँचाहिँ त्यति गम्भीर थिइनँ । तर २०६५ मा आफ्नै परिवार भुक्तभोगी बन्नुपर्‍यो । गाउँमा बसिरहेका वृद्ध बुबाआमालाई एक दिनको अन्तरालमा धमाधम दुइटा पत्र आए । छुट्टाछुट्टै सशस्त्र समूहले एक–एक लाख रुपैयाँ ‘चन्दा’ मागेका थिए । त्यसले हामीलाई पूरै रन्थनाइदियो ।

पत्र प्राप्त भएको तेस्रो दिन छिमेकी देवन काकाको अपहरण भयो । बाटामा प्रहरीको भ्यान देखेर अपहरणकारीहरू भागेपछि पहिलो पटक उनी जोगिए । मेरा पिताजीले डेढ महिनासम्म गाउँ छाड्नुपर्‍यो । अर्को वर्ष देवन काकाको फेरि अपहरण भयो । लगभग एक महिनापछि अपहरणकारीको कब्जाबाट फुत्केर घर फर्किन उनी सफल भए ।

तर मेरा पिताजीको विस्थापन वा काकाको अपहरणबारे लेख्नु यो लेखको उद्देश्य होइन । अझै पनि काठमाडौंमा चर्चा सुनिन्छ, मधेस आन्दोलन र मधेसी सशस्त्र समूहका कारण मधेसबाट पहाडीहरूको विस्थापन भएको थियो भनेर । यो पूर्ण सत्य होइन । त्यस द्वन्द्वबाट मधेसीहरू नै धेरै गुणा बढी प्रभावित भएका थिए । खास गरी देहातका मानिसहरू । यसबारे खासै चर्चाभएको छैन । यस्तो किन हुन्छ ? सामान्यतया राजनीति र अपराधको कक्टेल बनेपछि यस्तो हुने हो । मधेसमा पनि त्यही भएको थियो ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाउल कोलियरले आफ्नो पुस्तक ‘द बटम बिलियन्स’ मा भनेका छन्— सशस्त्र द्वन्द्वका लागि तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्— राजनीतिक आवरण, आर्थिक स्रोत र लुक्ने ठाउँ । नेपालमा माओवादीले पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र बाटो रोजेका थिए । तिनीहरूको पनि आम्दानीको स्रोत चन्दा र लुटपाट थियो । तुलनात्मक रूपमा मधेसभन्दा पहाडमा जनयुद्ध बढी सफल भएको थियो । त्यसको कारण थियो— पहाडी क्षेत्रमा लुक्नका लागि विकट भूगोलको उपलब्धता ।

जनयुद्धको मध्यसम्म पहाडी क्षेत्रमा राम्रो सफलता मिलेपछि माओवादीले मधेसमा संगठन विस्तारमा ध्यान दिन थाले । तिनीहरूको असावधानी के रह्यो भने, बेरोजगार मधेसी युवाहरूलाई पर्याप्त प्रशिक्षण नदिँदै हातहातमा बन्दुक थमाइदिए । तिनले जथाभावी जनकारबाही र चन्दा आतंक मच्चाउन थाले । लगत्तै सुरक्षा निकायले पनि तिनीहरूलाई नै सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । माओवादीका भित्री सूचना सुरक्षा निकायमा पुग्न थाले । त्यही गठजोडकै कारण तराई मधेस क्षेत्रमा माओवादीले व्यापक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । त्यस बेला राजनीति र अपराधबीच खासै फरक रहेको अनुभूति हुँदैनथ्यो ।

मधेसमा सशस्त्र समूहको उदय नै माओवादी जनयुद्धको उत्तरार्धमा भएको थियो । सुरुमा माओवादीका नाममा, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मधेसी सशस्त्र समूहका नाममा तिनले चन्दा आतंक मच्चाइरहे । तिनका लागि लुक्ने ठाउँ सीमापारिका भारतीय बजार, ससाना कस्बा हुन्थे । खुला सिमाना तिनका लागि स्वर्गको बाटोजस्तै थियो ।

पाउल कोलियरले भनेजस्तै, मधेस मुक्तिको राजनीतिक आवरण, आर्थिक स्रोतका रूपमा चन्दा र लुक्नका लागि खुला सीमापारिको भारतीय भूमि जस्ता तीन कारणले मधेसमा सशस्त्र समूहहरू फैलिएका थिए ।

२०६४ को निर्वाचनपछि तराई मधेसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था फेरियो । मधेसी मुक्तिको वकालत गर्ने मधेसी दलहरू स्थापित भए । संविधानसभामा तिनीहरूको राम्रो उपस्थिति हुन पुग्यो । त्यही बेला मधेसका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा (अरब र मलेसिया) जान थाले । यता सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । यी तमाम कारणले मधेसमा सशस्त्र समूहहरू नियन्त्रित भएका थिए । २०७० को निर्वाचन आउँदासम्म त्यस्ता समूहहरू लगभग समाप्त नै भइसकेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा एकाएक बलान बिगुलमा बम विस्फोट भयो । त्यसको जिम्मा लिने समूहले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार बढेकै कारण विस्फोट गराएको थियो कि चन्दा नपाएको रिस पोखेको थियो ?

सुरुमा माओवादीले पनि देहातका स्कुल शिक्षक, गाविसका अध्यक्ष र सचिवहरूलाई टार्गेट गरेर चन्दा उठाउँथे । स्थानीय निकायको बजेटमै उनीहरूले बढी आँखा गाड्ने गर्थे । आज पनि अवस्था त्यस्तै छ । मधेसी सशस्क्र समूहका नाममा बचेखुचेका समूहहरूले स्थानीय तहमा जान थालेको करोडौँको बजेटमाथि आँखा गाडेका हुन् । तिनमा न मधेस मुत्तिको कुनै राजनीतिक ध्येय छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना । लुक्नका लागि खुल्ला सीमा र पारिको भारतीय भूमि छँदै छ ।

गाउँमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर होइन, तर यस्तो विस्फोट गराउनेहरू भ्रष्टाचारका निवारक होइनन्, बरु चन्दा आतंक फैलाउनेहरू हुन् । यसकारण प्राध्यापक आदित्यको सेतुबन्ध अभियान सुन्नलाई कर्णप्रिय लागे पनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण छ । गाउँमा बजेट पुगुन्जेल र खुल्ला सिमानाबाट निर्बाध आवतजावत रहुन्जेल मधेसमा सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरागमनको सम्भावना रहिरहन्छ नै ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चालीस वर्षमा नबनेको नेपाल

टीका ढकाल

पत्रकार सुशील शर्माले केही वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरी उठान गरेको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आज झनै सान्दर्भिक छ । किनभने नेपाल बनिसकेको छैन । ‘बन्ला’ भन्ने आशामा बाँच्ने नागरिकलाई ‘बन्नेछ’ भन्ने सपना देखाइएको छ । राष्ट्र बन्ने सपनामा उद्वेलित नहुने नागरिक को नै हुन्छ र ?

नेपाल बनाउने मानकका रूपमा सिंगापुरको प्रगतिलाई अघि सार्ने गरिएको छ । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाललाई सिंगापुरसरह विकसित बनाउने कथन सार्वजनिक हुँदा त्यस बेला विकासको गति बढ्ने अपेक्षा थियो, जुन पूरा हुन सकेन ।

त्यसको सोह्र वर्षपछि दोस्रो जनआन्दोलनसँगै माओवादी सशस्त्र संघर्षको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भयो । भूमिगत राजनीतिबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक भएका माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको मस्तिष्कमा पनि नेपाली विकासको सम्भावित मोडल सिंगापुर नै रहेछ । दुवैलेआफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा नेपाललाई छिट्टै सिंगापुरजस्तै विकसित बनाउने दोहोर्‍याए । शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि पनि देश जहाँको तहीं छ !

सिंगापुरभन्दा पर
खासमा सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डको सपना देखेर नेपाली लोकतान्त्रिक युगको अति मूल्यवान् ३० वर्ष बितेर गएको छ । सानो नगर–राज्य (सिटी स्टेट) सिंगापुरभन्दा बृहत्तर परिवेशमा नेपालको विकासक्रमलाई हेर्न थालेपछि एउटा राष्ट्र बन्नु र नबन्नुबीचको अन्तर तथा नबन्नुका कारणहरू विस्तारै फेला पर्न सक्लान् । किनभने नेपालको भूगोल, जनसंख्या एवं सांस्कृतिक परिवेश सिंगापुरसँग तुलनीय छैन ।

प्रतिव्यक्ति आयको सजिलो आधारबाट एकपल्ट विश्वको विकास परिवेशलाई हेरौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आउने प्रतिव्यक्ति आम्दानीले मात्र विकासको बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न सक्दैन । तर यसले एउटा देशको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ । राष्ट्रहरू प्रगतिको कुन खुड्किलोमा छन् भनी हेर्ने एउटा प्रचलित माध्यम यो अवश्य हो ।

पहिलो जनआन्दोलन भएको समयमा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५० अमेरिकी डलरको आसपास थियो । सोह्र वर्षपछि अर्थात् दाहाल र भट्टराईहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा ५०० अमेरिकी डलरको आसपास पुगेको थियो । यसले हाम्रो विकासको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बल्ल नेपाली प्रतिव्यक्ति आयले १,००० डलर नाघ्ने अनुमान छ ।

विश्व परिवेशमा सन् १९७० को दशकलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसअघिको २०० वर्षको इतिहासमा विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले नै तीव्र आर्थिक विकास गरे । १७७६ मा आदि–अर्थशास्त्री आडम स्मिथले ‘राष्ट्रको धन’ (वेल्थ अफ नेसन्स) पुस्तक लेखे । त्यस बेला विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मानिएको राष्ट्र हल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा गरिब भनिने राष्ट्रहरूका तुलनामा करिब चार गुणा मात्र ज्यादा थियो । त्यसको दुई शताब्दीपछि अर्थात् १९७० को दशकमा टेक्दा हल्यान्ड चीनभन्दा ४० गुणा, भारतभन्दा २४ गुणा र थाइल्यान्डभन्दा १० गुणा सम्पन्न भयो । विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँं आर्थिक प्रगतिको यो प्रवृत्तिलाई यही समयदेखि उल्ट्याउन थाले ।

२००१ को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीमध्येका माइकल स्पेन्स भन्छन्— समृद्धिको गति विकासशील देशतिर सर्ने क्रमले राष्ट्रहरू बीचमा ‘अर्को सम्मिलन’ (द नेक्स्ट कन्भरजेन्स) ल्याइरहेको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा सबै राष्ट्र गरिबीको उस्तै–उस्तै अवस्थामा थिए । बीचमा केही राष्ट्रले ठूलो प्रगति गरे र अबको चरणले सबै राष्ट्रको समृद्धि आकांक्षालाई समेटेर यस्तो सम्मिलन हासिल गर्ने आशावादी दृष्टिकोण उनको छ ।

सम्मिलनको यही चरणमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशले असाधारण विकास गरे भने जापान, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेनजस्ता दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त बनाएका कुनै समयका समृद्ध राष्ट्रले नयाँ निर्माण गरे । जापान वा पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माण आश्चर्य होइन, किनभने उनीहरूसँग सम्पन्नताको विरासत थियो ।

गरिबीको चक्रबाट उठेर सिंगापुरले यही अवधिमा आफूलाई पहिलो विश्वका राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्यायो भने मलेसियाले २०२२ सम्म यो लक्ष्य हासिले गर्ने निश्चितजस्तै छ । यी दुवैचाहिंँ चामत्कारिक प्रगतिका उदाहरण हुन् । अर्थात्, बीस लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरले बीस वर्षमा र उसैको छिमेकमा रहेको नेपालकै हाराहारी करिब सवा तीन करोड जनसंख्या भएको मलेसियाले करिब एकै समयमा सुरु गरेर चालीस वर्षमा उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्न सक्दा रहेछन् ।

अर्कातिर, पश्चिमी गोलार्द्धमा अवस्थित दक्षिण अमेरिकाका १२ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम गतिमा प्रगति गरिरहेका मानिने सुरिनाम, गायना, बोलिभिया र भेनेजुएलाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,५०० डलरभन्दा माथि छ, जुन उनीहरूले १० वर्षमा (भेनेजुएलाबाहेक) १,००० डलरभन्दा कमको विन्दुबाट बढाएर हासिल गरेका हुन् । सुरिनामले पाँच वर्षमा अमेरिकी सहयोगद्वारा पूर्वाधारमा गरेको लगानीका कारण २०२० को अन्त्यसम्म ८,००० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउने अनुमान छ ।

पूर्व र पश्चिमबीच अवस्थित अफ्रिकी महादेशमा समग्र प्रगतिको रफ्तार कम छ । यद्यपि आइभोरी कोस्ट, केन्या र घानाको विकासदर नेपालको भन्दा ज्यादा छ । इथियोपिया र रुवान्डाले त चमत्कारै भन्न सकिने स्तरको प्रगति गरिरहेका छन्, करिब १५ वर्षको छोटो अवधिमा । यहाँ उल्लिखित सबै अफ्रिकी मुलुक २० वर्षअघि नेपालभन्दा गरिब थिए । अहिले हामीभन्दा अगाडि लागेका छन् । दक्षिण एसियामै बंगलादेश र श्रीलंका हामीभन्दा अगाडि छन्, भुटान हामीलाई उछिन्ने क्रममा छ । भारत त विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भैहाल्यो !

किन बनेन नेपाल ?
त्यसो भए नेपालचाहिँं किन बनेन त ? वा, यसरी भनौं— निकट इतिहासमा नेपालभन्दा गरिब रहेका देशले प्रगतिको गति बढाउँदा हामीले किन सकेनौं ? अनि कसरी बन्न सक्छ नेपाल ? नेपाल नबन्नुका अनेक कारण दिन सकिएला । प्रमुख कारणचाहिंँ अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको गठजोडबाट सिर्जित अव्यवस्था हो ।

सत्तरी वर्षको अवधिमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्तरले प्रभावित गर्ने बीपी कोइरालादेखि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र हुँदै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालले गरेको सबैभन्दा द्रुत परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीमा हो । यही अवधिमा सात वटा संविधान र पैंतीस वटा सरकार ब्यहोरेको नेपालले राजनीतिक स्थिरताको वास्तविक अनुभव गर्न पाएको छैन । तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र प्रणालीको स्थिरता भए पनि सरकारहरू परिवर्तन भइरहे ।

शासनको उत्तरदायित्व राजामा निहित भएकाले प्रणालीभित्र आउने नीतिगत अस्थिरताको चर्चा मात्र नभएको हो । राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायतको जग हालेर सुरु गरिदिएको व्यवस्थाभित्र वीरेन्द्रले प्रशस्त विकास कार्य गर्न सक्थे । उनैका समकालीन ली क्वान यु वा महाथिर मोहम्मदले सिंगापुर र मलेसिया बनाउन थाल्नु ठीकअघि राजा वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए । राजाज्ञाका सामु राजनीतिक प्रतिरोध थिएन । राजाकै प्रतिबन्ध खेपिरहेका विपक्षी नेता बीपी कोइरालासमेत राजालाई समय दिने पक्षमा थिए भन्ने तथ्य २०३३ मा अभिव्यक्त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले पुष्टि गर्छ ।

राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतभित्रको समय र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो दशक, अर्थात् २०३२ देखि २०५५ सम्मको अवधि, नेपालले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनलाई ठूलो उथलपुथलबिना नै व्यवस्थापन गरेको समय थियो । यस बेला नेपालले राष्ट्रिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर ठोस प्रगति गर्न सक्ने प्रशस्त आधार थिए ।

यही अवधिभित्र नेपालको अर्थव्यवस्थाको आकार सानै भए पनि धेरैजसो आर्थिक वर्षमा पाँचदेखि सात प्रतिशतको हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर कायम भयो । सरकारका तर्फबाट बलिया सकारात्मक कदमहरू चालिएका भए तुरुन्तै गुणात्मक प्रगति गर्न सकिने यो अवस्थामा एउटा बाधा नेपालको बहुमत जनसंख्यामा व्याप्त अशिक्षा थियो, जसलाई तोडेर फड्को हान्ने प्रगति सम्भव हुन सक्थ्यो ।

नेपाल बन्ने सम्भावनामाथि विचार गरिरहँदा बनाउने प्रमुख अवयवबारे ठोस चर्चा हुन सकिरहेको छैन । आम रूपमा भन्ने गरिन्छ— कुनै पनि देश त्यहाँका नागरिकले बनाउने हो । सैद्धान्तिक रूपले यसमा दुईमत छैन, तर व्यावहारिक रूपले यो अमूर्त भनाइ हो । देश निर्माणका वस्तुगत विषय हुन्छन्, जसमा नागरिक आफैले प्रत्यक्ष निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

नागरिकको कल्पनामा भएको राष्ट्रलाई साकार रूप दिन उसले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अधिकार चुनाव हो, जसद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर ठोस निर्णय लिन सक्ने वैधानिक अधिकार उसले हस्तान्तरण गरिदिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधि संस्थाहरूले प्रगतिको नागरिक चाहनालाई मूर्तरूप दिन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो नभए चुनावद्वारा नयाँ प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रीय 'लोकतन्त्र’
जनप्रतिनिधि संस्थाजत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्र हो, जसको भूमिकामाथि नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा कम छलफल हुने गरेको देखिन्छ । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र भएकाले उसको चरित्र र बनावटले राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भन्दा आश्चर्यलाग्न सक्छ, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिसंस्थाको समेत अधिकार प्रयोग गर्छ ।

विधायिकी भूमिका प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित संसदको भए पनि नेपालमा कानुन र नियमको मस्यौदा कर्मचारीले आफै गर्न पाउँछन् र त्यसको प्रतिरक्षाचाहिंँ सडकबाट विरोध हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिले गरिदिन्छन् । वर्तमान सरकारले संशोधन वा जारी गरेका कानुनहरू सांसदले कति पढेका वा बुझेका होलान् ?

संसदका समितिहरूमा समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले मस्यौदा गरेको कानुन पुग्ने भएपछि त्यसको विरोध सांसदले नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हुनुपर्ने चाहिँं सम्बन्धित मन्त्रीले विषयविज्ञ सहितको समूह बनाएर मस्यौदा गरेको कानुन संसदीय समितिमा पुगेपछि बल्ल कर्मचारीकहाँ पुग्नुपर्ने हो । अहिले भैरहेको अभ्यास पञ्चायतको परिपाटीबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको प्रतिफल हो, जसले कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यक्ष रूपले आफै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

विगतको अस्थिर राजनीतिले यसलाई सघाउ पुर्‍यायो । अझ ठूलो विडम्बना के हो भने, यसलाई परिवर्तन गर्न जनप्रतिनिधि संस्थाहरू अनिच्छुक छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रलाई यसले नागरिक लोकतन्त्र नभएर कर्मचारीमा आधारित लोकतन्त्र बनाइदिएको छ ।

यसका अतिरित्त सरकारका ‘कल्पनाशील’ निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीकै काँधमा आउँछ । विकासका कार्यहरूमा हुने अत्यासलाग्दो सुस्तताको अपजस निर्वाचित सरकारहरूले ब्यहोर्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र चुप लागेर बसिदिए पुग्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा केही राम्रा र निर्णायक अपवाद नभएका होइनन् । त्यसले किन फरक पार्न सक्दैन भने, यो कर्मचारीतन्त्रको आधार पञ्चायतकालमा राजालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ राखिएको हो । उसको मूलभूत कार्यशैली अहिले पनि पदमा रहंँदा ‘माथि’ लाई रिझाउने, छिटो बढुवा लिने, शक्तिको नजिक रहने र अवकाशपछि जतिसक्दो छिटो संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति लिने हुन्छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि प्रशासनिक सुधारका दूरगामी कार्यको सुरुवात हुने अपेक्षामा चिसो पानी खन्याइसकिएको छ । आगामी साता आउने बजेटमा ठोस सुधारबिना नै कर्मचारीको तलब बढाउने अजेन्डामाथि छलफल चलिरहेको छ । बलियो भनिएको सरकारले यसरी यथास्थितिमा रमाउने सबैभन्दा सजिलो विकल्प रोजेपछि सुधारको बाटो अहिलेलाई करिबकरिब बन्द भएको मान्नुपर्छ ।

नेपाली क्षमताको पहिचान
राष्ट्रको प्रगतिका निम्ति बनिबनाउ बाटो हुँदैन । त्यसको रचना राजनीतिक नेतृत्वको कल्पनाशीलता र राजनीतिक स्थायित्वको संयोगबाट हुन्छ । क्रान्ति वा ठूला परिवर्तनका लागि जस्तै आर्थिक प्रगतिका लागि पनि हरेक राष्ट्रका आफ्ना विशिष्ट परिस्थिति हुन्छन्, जसको पहिचान गरेर बाटो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि दूरगामी महत्त्वका आर्थिक–प्रशासनिक सुधारतिर जानुपर्ने सरकारको ध्यान अहिले छुन आवश्यक नै नपर्ने मिडिया काउन्सिल वा मानव अधिकार आयोगको ऐन चलाएर विवाद निम्त्याउनेतर्फ लाग्नु चिन्ताजनक छ ।

नेपालका लागि भूरणनीतिक अवस्थिति आजको समयमा विकासको प्रमुख साधन हुन सक्छ । द्रुत प्रगति गरिरहेका भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन सक्ने भूगोल नेपालको छ । यसतर्फ केही सुरुवाती संकेत देखिए पनि ठोस प्रगति भैहाल्न सकेको छैन ।

नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणमा आधारित विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको परिचालन गर्दै दुई छिमेकीको सहयोग लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी नेपालको भूगोललाई भूराजनीतिक सीमाले कैद गरिदिएको छ, नागरिकको मस्तिष्कबाट प्रगतिको त्यो ‘सीमा’ भत्काउन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

नेपाल कसरी बन्छ भन्ने सयौं तर्क वा योजना प्रस्तुत हुन सक्छन् । योजना मात्रले देश बन्ने भए राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लैले पन्ध्रौँ योजना बनाइसकेको छ । बृहत् सुधारको खाँचो हरेक क्षेत्रमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’लाई कार्यरूपमा ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने प्राविधिज्ञ उत्पादन गर्ने संस्था बनाउन नसकेका कारण नेपाल हिजो बनेन । यही अवस्थामा भोलि पनि बन्दैन । सपना त जति पनि देख्न सकिन्छ !

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT