अबको सीमाञ्चल सम्बन्ध

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतमा ताजा मतादेश प्राप्त गरेर नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । दिल्लीमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहको साक्षी प्र्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बने । त्यो समारोह भारतको भावी विदेश नीतिबारे चियाउने सुन्दर अवसर पनि बन्यो । मोदी र ओलीका बीच मैत्री सम्बन्ध उकाली–ओराली हुँदै आए पनि एकअर्कामाझ गज्जबको आकर्षण छ । दुवैसँग आ–आफ्ना संसद्मा मजबुत गणित छ ।

बंगालीमा एउटा कथन छ, ‘प्रीत कोरले भेबे कोरो, बेसी चुन लागले, मुख टा केते जबे, कोम होले, स्वाद आसबे न’ । अर्थात्, प्रेम गर्नु छ भने सोचविचार गरेर गर्नु । यो पानमा लागेको चुनाजस्तै हो, ज्यादा लाग्यो भने जिब्रो काट्छ, कम लाग्यो भने स्वाद आउँदैन ।

यतिखेर यी दुई मुलुकका केन्द्रहरू बीचको सम्बन्धलाई यही उखानसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
काठमाडौं र दिल्लीले आफ्नो रुचि, रुझान र स्वार्थमा अभिप्र्रेरित भएर सम्बन्ध अघि बढाउँदा सीमाञ्चलको स्वर प्रायः थिचिने गरेको छ । त्यसमा पनि अहिले दसगजामा उभिएर दिल्ली र काठमाडौंलाई ‘टुकी’ देखाउने कोही फणीश्वरनाथ रेणु छैनन् । नेपाली लोकतन्त्र र जनताका हितैषी रेणु सीमाञ्चलबासी भारतीय नागरिक थिए ।

उनी प्रतिबद्ध साहित्यकार एवं सार्वजनिक बुद्धिजीवी थिए । सीमाञ्चलबाटआफ्नो दिल्ली सरकारलाई खबरदारी र काठमाडौंलाई झकझकाउने उनी एक्लै थिए । आज त आ–आफ्ना सरकारको अनुकूलताको प्र्रशस्ति गाउने र रिझाउने होडमा भुइँतहको यथार्थलाई थिचेर राख्ने चलन बढेको छ । यी दुई मुलुकबीच जनस्तरको सम्बन्ध राख्न पनि सीमाञ्चलको स्वरलाई मुखर बनाउनुपर्छ ।

दिल्ली र काठमाडौं बीचको सम्बन्धमा ‘सीमाञ्चल’ भन्ने अवधारणा किन उठाउनुपर्‍यो ? सीमाञ्चल भनेको दसगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल भनेर चिनाउन सकिन्छ । दुई स्वतन्त्र मुलुकका बीच अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भए पनि यो भूगोलमा कतिपय विषयमा समान स्वार्थ र सरोकार अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।

हालै सम्पन्न चुनावको रापतापमाझ उत्तर भारतका अखबारहरूमा चुनावी समाचारहरूको भीडमाझ पानीको संकटका समाचार आइरहे । उत्तर बिहारका दरभंगा, मधुवनी, मुजफ्फरपुर जस्ता ऐतिहासिक सहरहरूमा भूमिगत पानीको स्रोत असाध्यै तल झरेकाले त्यस्तो अभाव देखिएको हो । सीमाञ्चलको यो क्षेत्र नदी, पोखरी, इनार लगायतका जलाशयले सम्पन्न भूभाग हो । भूमिगत जल संसाधनमा पनि धनी मानिन्थ्यो यो क्षेत्र । त्यसैले जलाशय यहाँको जल संस्कृतिको आभूषण थियो । सीमाञ्चलमा पानी व्यवस्थापनका स्थानीय तौरतरिका अझै प्रचलनमा छन् ।

नेपालतिर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रमा नदी सुक्दै गएको, पोखरी मासिँदै गएको, इनार पुरिँदै गएको र भूमिगत जलसतह कमजोर हुँदै गएकाले पानीको संकट ठाउँ–ठाउँमा देखिन थालेको छ । पानीमाथिको पहुँचले पाँच ‘स’ अर्थात् सरसफाइ, समय बचत, स्वास्थ्य, समृद्धि र सम्मान दिलाउँछ । यसको अभावले यी सबै कुराबाट टाढा पुर्‍याउँछ । सीमाञ्चलमा पानीको संकट देखा परेका विषयमा काठमाडौं र दिल्लीको समान चिन्ता हुनुपर्छ । दुवैतिर ठूलो जनघनत्व भएको आबादी रहेको सत्यलाई बिर्सन हुँदैन ।

रगतको साइनोभन्दा आवश्यकताले निर्माण भएका अन्य सवाल र सरोकारहरूतर्फ दुवै देशको कूटनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यतिखेर सीमाञ्चल चुल्होमाथि राखिएको तावाजस्तै भइसकेको छ । बाढीसँग यस क्षेत्रको पुरानो नाता छ । यस इलाकाको भौगोलिक स्थिति नै यस्तो छ, बाढीबाट जोगाउन सकिँदैन । यसलाई न्यून गर्न भने साझा प्रयत्न गर्न सकिन्छ । नेपालका नदीहरूले सीमाञ्चल लगायत गंगा मैदानको भूमिगत भण्डारणमा पानी आपूर्ति गर्ने गर्छ । पानीको सदुपयोग सीमाञ्चलको अर्थव्यवस्था दह्रो र यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन समृद्ध बनाउने एउटा बाटो हो ।

त्यसैले यी दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा पानी प्रमुख बन्नुपर्छ । नेपालतिर जंगल फँडानी र चुरेमाथिको अनियन्त्रित दोहनको सवाल निकै चर्चामा आउने गरेको छ । दिल्ली दरबारलाई चाहिँ यो विषयको गम्भीरताले छोएको देखिँदैन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारतको पहिलो राजकीय भ्रमणमा जाँदा आफ्ना समकक्षी प्रतिभा पाटिल र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पानी संकटको सामाजिक–आर्थिक असर र यसका लागि चुरे शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणको महत्त्वबारे बताएका थिए ।

नेपालबाट बग्ने पानीको उपयोग नेपाल–भारत सम्बन्धको प्राथमिक विषय बताउने गरिए पनि यसभित्र सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा सम्बन्धी सरोकारहरू मात्रै चर्चामा आउँछन् । अहिले पानीको संरक्षण र उपयोगबारे समग्र्रतामा कुरा हुनुपर्छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीसँग जोडिएका सन्धि र सम्झौतालाई बहुउपयोगिताका आधारमा समीक्षा गरिनुपर्छ । बदलिँंदो यथार्थका आधारमा त्यसमा सुधारका प्रयत्न नगरिए अपेक्षित लाभबाट सीमाञ्चलबासी वञ्चित भइरहन्छन् । नदीहरूको नियोजन कसरी गर्ने ? नदीसँगै समुदाय बाँच्ने र हुर्किने कसरी ? बाढी नियन्त्रणको निहुँमा अपनाइएको तटबन्ध कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ ? यी हुन् अहिलेका सीमाञ्चल सरोकार ।

पानी उपयोगको सवालमा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध रणनीतिक हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको अधिकतम हित त होओस्, तर आफ्ना कारणले अरूतिर विपद् पनि ननिम्तियोस् भन्ने चिन्ता र चासो दुवैतर्फ हुनु जरुरी छ । जस्तो— पारिपट्टिको सीमाञ्चलमा ससाना बाँध वा सडक निर्माण हुनाले नेपालपट्टि डुबान हुने गरेको छ । सीमाञ्चलको समग्र्र भौगोलिक–सामाजिक परिस्थितिलाई हेरेर दुवै देशका सरकारले सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म के भइराखेको छ भने, उग्र राष्ट्रवादको उन्मादमा काठमाडौंले सीमाञ्चलको अभिलाषालाई उपेक्षा गर्छ, उता दिल्लीले पनि काठमाडौंसँग तालमेल मिलाउने ध्येयमा आँखा चिम्लिदिन्छ ।

सीमाञ्चलमा पारम्परिक खेती प्रणाली चौपट भएको छ । यससँगै गौरवगाथा बखान गर्ने गरिएको सांस्कृतिक परम्परामा ह्रास आएको छ । त्यसैले सीमाञ्चलमा भूमिगत जलभण्डारको सन्तुलित दोहन प्रणाली विकसित गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवैतिर कमाउ राजनीतिका कारण भूमिगत जलभण्डारको अधिकतम शोषण गर्न अनेक उपक्रम गर्ने गरिएको छ । यसमा पूर्णविराम जरुरी छ । बाढी व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको अग्रणी र जवाफदेही भूमिकाको खोजी, आकाशेपानी संकलनमा आधुनिक प्रयोग दुवैतर्फ बढाइनुपर्छ । त्यसका निम्ति दुवैतिरका सरोकारवाला प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

सीमाञ्चलको भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता र मर्मलाई आत्मसात् गर्ने कृषि प्रणालीको योजना र स्थानीय बीउ तथा बिजनको गुणस्तर वृद्धि, रैथाने गाईको पालनलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले देखा पर्दै गरेको संकटले दुवैतर्फ समान रूपमा चौपट पार्नेछ । आधारभूत स्वच्छ पानी पिउने अधिकारका लागि द्वन्द्वको अवस्था देखिन थालेको छ ।

सीमाञ्चलमा खुला सीमाले एकअर्कातिर सुख र समृद्धिका लागि अवसर उपलब्ध गराउने गरेको छ । खुला सीमाले रूपान्तरणका अनेक अवसरमा सहजीकरण गरिदिएको छ । यो नासोलाई अझै बढी फलदायी बनाउन सीमाञ्चल क्षेत्रका समकक्षी स्थानीय तह र जिल्लागत प्रशासनमाझ संवाद जति घनीभूत हुन्छ, त्यति नै प्रादेशिक सिफारिसमा संघीय सरकारहरूलाई नीति निर्धारण गर्न टेवा पुग्छ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सीमाञ्चलको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी ‘ग्रान्ड स्ट्राटेजी’ का आधारमा गर्नुपर्छ । सहज यातायात, पर्यटन पूर्वाधार, रामायण–बुद्ध–जैन सर्किटको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन, समग्रमा दीर्घकालीन शान्तिको विकासका निम्ति पनि पीँधका सरोकारबाट केन्द्र अवगत हुनैपर्छ । यसअघि दुइटै मुलुकका प्रबुद्ध समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदन अहिले थन्किरहेको छ । त्यो समितिले सीमाञ्चलको भावनालाई कति गाँसेको छ, यो चासोको विषय हो ।

लोकको शक्ति ठूलो छ, कूटनीतिको विकासमा सीमाञ्चलको अपेक्षा र आकांक्षा अनुवाद हुनुपर्छ । फगत रोटीबेटीको सम्बन्धले मात्र सधैंभरि अगाडि बढ्न सकिँदैन । एकअर्काको भूमि एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्नेतर्फ दुवै केन्द्रले चिन्ता जाहेर गर्नु जायज होला । यसमा पनि सीमाञ्चलमा सघन जागरण चाहिन्छ । सीमाञ्चललाई साथ लिएरै काठमाडौं र दिल्ली परम्पराको गोरेटोमा हिँड्न खोजे त्यो समकालीन समयमा समृद्धि र विश्वासको राजमार्ग बन्छ । आखिर मोदीको साबिकको नारा ‘सब का साथ, सब का विकास’ मा पनि यस पालि जोडिएको छ— ‘सब का विश्वास’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्बन्धको एग्जिट पोल

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतको आमनिर्वाचनको परिणाम आज आउंँदै छ । सात चरणको मतदानपछि आएका ‘एग्जिट पोल’ अनुसार फेरि नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दै छ । भारतको चुनावबारे नेपालमा आम उत्सुकता छ । नेपाली मिडियामा बिहारको बेगुसरायबाट उम्मेदवार बनेका कन्हैया कुमारले कम्ती स्पेस पाएनन् । यसबाट नेपाली मानसभित्रको रुझान र रोजाइ अड्कल्न सकिन्छ— मोदी कहाँ छन् ?

यदि खण्डित मतादेश आए त्यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा केही असर पार्छ ? निर्वाचनपश्चात् भारतको ‘नेपालनीति’ कुन रूपमा गतिशील हुने हो, त्यो चासो हुनु स्वाभाविक हो । भारतको सोझो वा घुमाउरो प्रभाव नेपालमा प्रतिविम्बित हुन्छ नै । यसो हुनुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छ ।

यस विषयलाई दुई अध्यायमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, त्यहाँको चुनाव प्रक्रिया र त्यसले उठान गरेको विमर्शले हाम्रो जस्तो नव–गणतान्त्रिक राजनीतिलाई कस्तो पोषण दिन्छ ? दोस्रो, नयाँ नेतृत्वले छिमेक नीतिमा नेपाललाई कुन श्रेणीमा राख्छ ?

भारत दुनियाँको ठूलो लोकतन्त्र त हुँदै हो, तर उसले त्योभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक बन्ने लक्ष्यप्राप्तिका लागि अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने देखियो । समयसँगै स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा तब पूरा हुनसक्छ, जब राजनीतिक दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रवृत्ति परित्याग गर्दै गरेका देखिऊन् । दुर्भाग्य, यो निर्वाचन अहिलेसम्मको सर्वाधिक दूषित चुनाव प्रक्रिया रह्यो ।

आदर्श आचारसंहिताको उल्लंघनको बढ्दो सङ्ख्या, मतदातालाई किन्न प्रयोग गरिने नगद बरामदगीको अन्त्यहीन शृंखला तथा खास जाति, समुदाय र वर्गलाई लिएर दिइने संवेदनहीन बयानहरूले चुनावी प्रक्रिया मात्र हैन, राजनीति पनि प्रदूषित हुँदै गएको प्रस्ट्याएका छन् । फरक दलका नेताहरूमाथि गरिने टीकाटिप्पणीको स्तरले प्रतिस्पर्धाका नाममा चरम असहिष्णुतालाई देखाएको छ । मिडियाको भूमिकामाथि प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठ्यो । सामाजिक सञ्जाल भावनात्मक उभार ल्याउन त्यतिकै संलग्न रह्यो ।

मुलुकको आन्तरिक संकट र सरोकारभन्दा पनि राष्ट्रहितका नाममा सुरक्षाको मुद्दाले प्राथमिकता पायो । मोदीले त्यसलाई हदैसम्म उछाले । कतिपय सवालमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउनमा कडाइ गरे पनि नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले त्यसलाई कार्यकारीको छाया संस्थाका रूपमा आलोचना गर्‍यो ।

भोट बैंकको राजनीतिले जात, धर्म, क्षेत्र र समुदायका आधारमा कित्ताकाट गर्ने, उत्तेजना थप्ने, खास दललाई भोट नदिन अपिल गर्ने, कुनै व्यक्तिविशेषलाई निश्चित संकीर्ण समूहको मसिहाका रूपमा प्रदर्शित गर्ने होड देखियो । यसले गर्दा चुनावका बीचमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव कालान्तरमा पनि देखिने निश्चित छ ।

प्रत्येक चुनाव क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट जातीय–धार्मिक गणित खोजिने परम्पराको निर्वाह यस पालि पनि भयो । यसमा प्रायः दलको संलग्नता देखियो र चुनाव यिनै गणित र गोलबन्दीमाझ लडियो । मोदी मूलतः पछिल्लो चुनाव जितेदेखि नै चुनाव अभियानमा संलग्न थिए । उनको प्रत्येक कार्यक्रम व्यवस्थापकीय रणनीति अन्तर्गतको हिस्सा हुन्थ्यो । उसो त भारतमा प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशको चुनाव भइराख्छ र मोदीका लागि त्यो प्रचार उत्सव बन्ने गर्थ्यो ।

यो चुनाव पनि मोदीको अभिनन्दन र असहमति बीचको छनोट थियो । एक पार्टी, एक व्यक्तिको अभ्यासले भारतीय जनता पार्टीभित्र कस्तो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ भन्ने विषयलाई भारतीय मानसले बेवास्ता गरे जस्तो देखियो । यस खालको राजनीतिक प्रयोगको संकेत नेपालभित्र पनि देखिइरहेको छ ।

अर्को कुरा, केपी ओलीको सरकारले विगतमा मोदीले आफ्नो मुलुकमा विकसित गरेको शासकीय तौरतरिकाको हुबहु नक्कल गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा हस्तक्षेप, विपक्षको उपेक्षा, शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, संवैधानिक संस्थाहरूमाथि बेलगाम नियन्त्रणको चेष्टा, मिडियाको ‘गोदी’ अवस्थाको निर्माण, अल्पसंख्यकलाई चेपुवामा राख्ने ध्येय, असहमत पक्षलाई राष्ट्रद्रोही ठान्ने सोच, आफ्नो दललाई समेत छायामा पार्ने लहडीपन, असहमतिप्रति चरम असहिष्णुता, संसदको स्वतन्त्रताको अवमूल्यन जस्ता मोदी प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिएकै हो ।

भारतको विदेश नीति एकै दिनमा बन्ने होइन । त्यो विकसित हुँदै जाने हो । निर्वाचनपश्चात् भारतको नेपालनीतिको मुख्य चासो सुरक्षाप्रति संवेदनशीलताबाटै निर्देशित हुनेछ । सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाले मोदीलाई नेपाल र नेपालीको नजिक त ल्याउने गरेको छ, पछिल्लो कार्यकालमै पशुपति, जानकी मन्दिर र मुक्तिनाथ दर्शन गरेका उनी सम्बन्धको चिसो–न्यानोबीच पटक–पटक चर्चामा आइरहे, तर राजनीतिक तहमा उनले आफ्नै सर्तमा निर्णय लिने गरेको देखियो ।

चुनावी प्रक्रिया चलिरहँदा कतिपय कोणबाट मोदीबारे नेपालभित्र उर्लिएका प्रतिक्रियाहरू एक किसिमले छाया मुक्केबाजी (स्याडो बक्सिङ) जस्ता थिए । भारतीय संस्थापनको एउटा स्थायी पक्ष भनेको त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र हो, जो भारतको नेपालनीति निर्माणमा हावी रहँदै आएको छ । उनीहरूले नेपाल सरकारबाट हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यासलाई मिहिन विश्लेषण गरेर बसेका छन् । एउटा ठूलो बुझाइ के छ भने नेपालको कूटनीतिक अभ्यास असन्तुलित छ ।

ठूलो जनघनत्व भएका भारतीय राज्यहरूसँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्ने निहुँमा चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतको बढ्दो उपस्थितिप्रति उसको चिन्ता र चासो झल्किन थालेको छ । आफ्नो सीमासँग सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको मधेसमा रणनीतिक रूपले महक्त्व राख्ने देशहरूले त्रियाशीलता बढाएयताका भारतीय आकांक्षाहरू बुझ्न गाह्रो छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको समानान्तरमा भारत विरोधी शक्तिप्रति विशेष सम्मोहन राख्ने समुदायको उभारले पनि उसको कान ठाडो पारेको छ । यो आकांक्षा नेपालले नबुझ्दा पनि सम्बन्धमा उतार–चढाव आउन सक्छ । यसको अर्को पक्ष आफ्नो नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा ती मुलुकले निर्देशित गर्ने दबाबलाई नेपाल सरकारले कसरी ‘डिल’ गर्छ, त्यसमा पनि दिल्ली–काठमाडौं सम्बन्धको स्वरूप निर्भर रहनेछ ।

नेपाल र भारत बीचको मूलभूत समस्या आपसी अविश्वास भएको र त्यो रिक्ततालाई दुवैतिरबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख सवाल हो । पछिल्लो समय नेपालमा फेरि सल्बलाएका कथित हिन्दुवादी–राजावादी निराश हुने अवस्था छ । नेपालका सबै समस्या समाधान गरिदिने वा नेपालको आन्तरिक लयमा उथल–पुथल ल्याइदिने ‘लिगेसी’ अब भारतसँग छैन ।

नेपालले भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न खोजेको देखाउँदा–देखाउँदै अन्य पक्षलाई पनि बेवास्ता गरेको छैन । मोदी स्पष्ट बहुमतसहित दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बने नेपालमा के–के न हुन्छ भन्ने हुटहुटीले उत्तेजना बढाएको अवस्था पनि छ । अब त्यहाँको नेपालनीति निर्माणमा कुन पक्षले भूमिका खेल्छ ? कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणमा सुरक्षा ‘फिडब्याक’ ले कतिको दबाब दिन्छ ? उत्तर भारतबाट कुन राजनीतिक दलको कस्तो उदय हुन्छ र त्यसले दिल्लीको केन्द्रीय सत्तामा कस्तो प्रभाव राख्छ ? यी पक्षले पनि अबको नेपालनीतिको रूपरेखा कोर्नेछन् ।

भारतको एउटा सबल पक्ष के हो भने त्यहाँको राजनीतिभित्र जतिसुकै कडा प्रतिस्पर्धा र चरम प्रतिवादको अवस्था रहे पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विमतिलाई ठाउँ दिँंदैन । त्यहाँको मिडियाले पनि संस्थापनकै स्वार्थ प्रस्तुत गर्छ । उसो त सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाभित्र कहीँकतै नेपाल सरोकार त्यहाँको मुद्दा बनेन । दिल्लीले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासले मात्र नपुगेर सुरक्षा संयन्त्रको मार्गनिर्देशनलाई राजनीतिक रूपमा स्वर दिने अवस्थाको छाँटकाँटलाई नेपाल पक्षले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न तयार रहनुपर्छ । खुला संवादले नै गाँठाहरू फुकाल्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा अहिले भारतीय र चिनियाँ दुवैको मुख्य चासो हो— सुरक्षा । भारतसँग नेपालको सदियौंदेखिको अन्तरसम्बन्धलाई ख्याल गरेर प्रायः मौन कूटनीति अपनाउँदै आएको चीनले आफ्नो सरोकार तराईसम्म मुखर गरेको छ । तिब्बतको सवालमा संयोगवश मधेसी राजनीतिकर्मीहरू मुछिनुले चिनियाँ पक्षमा शंका–उपशंका हुनु स्वाभाविकै हो ।

सङ्घीय अभ्यास सँगसँगै कूटनीतिक मुखरतालाई कसरी मत्थर पार्ने र सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने मुख्य चासोको साँचो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छ । सङ्घीय सरकारले नेपालको स्थिरता, विकास र पद्धतिको निरन्तरताका निम्ति चीन र भारत दुवैको सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । बदलिंँदो कूटनीतिक सम्बन्धलाई झारफुकबाट सम्बोधन गर्न सकिंँदैन ।

निर्वाचनपश्चात् पहिलो भ्रमण नेपालबाट हुने कि उताबाट, त्यसमा भारतले के दिने वा नेपालले के माग्ने जस्तो संकीर्ण र प्राविधिक ‘डिल’ मा द्विदेशीय सम्बन्ध सीमित पार्नु हुन्न । मोदीको पछिल्ला कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उतार–चढावपूर्ण भइरह्यो । आजको आवश्यकता भनेको सद्भाव र समझदारी अभिवृद्धि गर्न उपयोग गर्नु हो । कूटनीतिमा हातेमालो एउटा पक्षको चाहनाले मात्र हुन सक्दैन । यथार्थवादी भई सम्बन्धको न्यानोपन खोज्नेतिर लाग्नुमै द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘विन–विन’ को अवस्था हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्