सभ्यता सिध्याउने षड्यन्त्र

राधेश्याम अधिकारी

पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको दिन काठमाडौं आक्रमण गरेपछि मल्ल राजाको शासन अन्त्य भई एकीकृत नेपालको राजा भएको इतिहास प्रायः सबै नेपालीलाई थाहा छ । उनले काठमाडौं विजयसँगै कुमारीको दर्शन गरी चलिआएका रीत, परम्परा, संस्कृति, धर्मको रक्षा हुन्छ भनी आश्वस्त पारेकाले स्थानीय जनताको मन जितेको भन्ने भनाइ सम्झन लायक छ ।

आजसम्म कुमारी, गणेश र भैरवको पूजा हुन्छ । राजा हुँदा राजाले र अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा इन्द्रजात्राको दिन वसन्तपुर गई कुमारी समेतको ढोगभेट गर्ने र धुमधामसित पूजा गर्ने चलन कायम छ ।

पछिल्लो दशक दुई प्रधानमन्त्रीका पालामा दुइटा प्रयोग गरिए । पहिलो, पशुपतिनाथको मन्दिरमा परम्परादेखि दक्षिण भारतबाट ल्याइएका भट्टको सट्टा स्थानीय ब्राह्मणलाई पशुपतिनाथको मूल भट्टमा स्थापित गरियो । दोस्रो, हनुमानढोकामा चलिआएका रीत, परम्परा बमोजिमको पूजामा राज्यद्वारा दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्का गरियो । दुवै प्रयोग नराम्ररी असफल भएको उदाहरण हाम्रा सामु छ । यी दुवै कार्य कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका थिए ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री फेरि अर्को प्रयोग गर्दै छन्, गुठी सम्बन्धमा नयाँ विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेर । संसदमा पेस भएको यो विधेयकबारे निकै समय चर्चा भएन, त्यति बेला सरोकारवालाहरूले सायद जानकारी नै पाएनन् । तर जानकारी चुहिएपछि यसको विरोधको मात्रा बढ्दो छ र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध जनाउनेहरूमाथि राज्यले लाठी चार्ज र पानीको फोहराको प्रयोग गर्नुपर्ने एवं पक्रेर थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको स्थिति पैदा भएको छ ।

विधेयकमा के छ ?
विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न ... विधेयक पेस गरिएको छ ।’

हेक्का रहोस्, साबिकमा राजगुठी, छुट गुठी र निजी गुठी थिए । ‘सार्वजनिक गुठी’ नयाँ विधेयकले नामकरण गरेको छुट्टै व्यवस्था हो ।

प्रस्तावनासम्म आइपुग्दा उद्देश्यबाट सरकार विचलित भइसकेको देखिन्छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न ... संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

विधेयकको प्रस्तावनाले नै स्पष्ट गर्छ— यो गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको विधेयक हो ।

संविधान निर्माणका क्रममा गुठी जग्गाबारे भएको लामो बहस, विमर्शको उल्लेख यहाँ प्रासंगिक हुन सक्छ ।त्यति बेला पनि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको संरक्षण गर्न संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा जोडले उठाइयो । पछि संसदले विचार गरी कानुन बनाए पुग्ने विषय हो यो भन्दा पनि मान्य भएन ।

सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीका सम्बन्धमा गरेको फैसलालाई नधुल्याई भएको थिएन । अन्ततः संविधान निर्माणको समयको चापमा गुठी जग्गा सम्बन्धमा पनि सभासदहरूबीच सहमतिको विन्दु खोज्नु थियो, खोजियो पनि । र, निरपेक्ष रूपमा गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको संरक्षण होइन कि, त्यसलाई ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप’ भन्ने सुरुका वाक्यांश राखी संविधानको धारा २९० पारित गरिएको हो । अहिले संविधानको यही व्यवस्था टेकेर विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।

गुठी सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पाँच कारणले त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो, यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा रहेको विषय हो । संविधानको अनुसूची–६ मा यो स्पष्टसँग उल्लेख छ । संघीय कानुन बनाएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने शृंखलाको थप उदाहरण हो यो । संविधानको धारा २९० बमोजिम संघीय संसदले ऐन बनाउँदा पनि प्रदेशको अधिकारमा आघात पार्न पाइँदैन, तिनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, किसानको संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि ‘किसान’को परिभाषा विधेयकमा छैन । किनभने ‘किसान’ लक्षित विधेयक होइन यो । वास्तविकता के हो भने, गुठीका जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरी बसेकाहरूको संरक्षणका लागि यो विधेयकको उत्पत्ति भएको हो ।

तेस्रो, ‘निजी गुठी’लाई एकदमै साँघुरो तुल्याइएको छ, साबिकमा रहेको परिभाषालाई नै समाप्त गरिएको छ । साबिकमा ‘निजी गुठी भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकका जनताले राखेको गुठी’ सम्झनुपर्ने व्यवस्था थियो । आउँदा दिनमा निजी गुठी ऐनमा मात्र रहनेछ । निजी गुठी अन्ततः सार्वजनिक गुठी भएर सकिनेछन् ।

चौथो, संविधानको धारा २६(२) ले प्रदान गरेको हकप्रतिकूल सम्प्रदायको अहित हुने गरी यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।
पाँचौं, गुठीका महत्त्वपूर्ण जग्गा उपयोग गर्ने नाममा पच्चीस वर्षका लागि लिज करारमा दिन सकिने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । मूल्यवान् जग्गा भएको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति जसरी व्यक्तिविशेषमा लैजाने प्रपञ्च गरिएको छ, त्यही शृंखलाको यो अर्को उदाहरणीय विधेयक हो ।

गुठी के हो ?
सरकारी विधेयकले के मानेको छ भने, गुठी भन्नाले ‘कुनै मठ वा कुनै धार्मिक देवीदेवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर धार्मिक स्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा ... बनाउन, सञ्चालन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडिदिएको’ सम्पत्ति सम्झनुपर्छ ।

तर, सरकारले गुठी भनेको त्योभन्दा परको विषय हो भन्ने बुझेन । गुठी जग्गा हो, गुठी सम्पत्ति हो भन्ने सीमित दायराको सरकारी सोच नै त्रुटियुक्त छ ।

गुठी यो राष्ट्रको इतिहास हो, सभ्यता हो । गुठी हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म जोगाइराख्ने आधार हो । आज पनि लिच्छविकालीन मन्दिरको चर्चा गरिरहँदा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्ने नेपालको इतिहाससँग यो जोडिँदैन ? काठमाडौं उपत्यकाका अनगिन्ती मन्दिर, विहार, बहालको संरक्षण सरकारले गरिआएको छ कि जनताले ?

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र यो सीमित छैन । उदाहरणका लागि, लुम्बिनीको चर्चा धेरै गर्नुपर्दैन । मुक्तिनाथको मन्दिरको साँचो बुद्धमार्गी झुमाको हातमा छ । उनले मन्दिर नखोली हिन्दु धर्मावलम्बीले भगवानको दर्शन गर्न सम्भव छैन । यतिसम्म कि, पुजारीले सम्म प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । हिन्दु–बौद्ध सम्मिश्रण भएको सभ्यताको योभन्दा गतिलो परिचायक अर्को के हुन सक्छ ?

बैंककमा एउटा निमन्त्रणामा जाँदा त्यहाँको एउटा संग्रहालयमा पथ प्रदर्शकले भनेको कुरा मलाई स्मरण हुन्छ, ‘राजा जनकको जन्मभूमि जनकपुर र लुम्बिनीको बुद्ध जन्मस्थललाई जोडेर दुवै तीर्थस्थललाई एकाकार गर्न सक्तैनौ ? यसमा हाम्रो मुलुकका राजा (हालका राजाका पिता) को पनि चासो छ ।’

भक्तपुरलाई पुनर्निर्माण गर्न जर्मनहरू त्यसै आएका थिएनन् । भक्तपुरको सभ्यतामा तिनले के त्यस्तो देखे र करोडौं खर्च गरे । आज खुसी लाग्छ— जर्मनहरूले भक्तपुरवासीका सुषुप्त आकांक्षालाई जगाइदिए र भूकम्पपछि भक्तपुर नगरपालिकासँगै स्थानीय बासिन्दा आफ्ना संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्मको रक्षार्थ आफै जुरुक्क उठेका छन् ।

सरकारको अवस्था
काठमाडौंको मुटुमा वसन्तपुर छ । वसन्तपुर क्षेत्रमा हनुमानढोका दरबार घुम्न जाने जोकोहीले देख्न सक्छन्— त्यहाँ दुई शक्तिशाली मित्रराष्ट्रले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको हालत यस्तो छ, आफै शासनमा बसेको सिंहदरबारको सिंगो भाग हैन, त्यसको एउटा अग्रभागसम्म बनाउन नसकी ङिच्च गरेर बसिरहेको छ । ऐतिहासिक दरबार स्कुल एउटा मित्रराष्ट्रको जिम्मा लगाएको छ । रानीपोखरीको हालत के छ, भनिरहनुपर्दैन ।

सरकार सबै कुरो आफ्नो हातमा लिन तम्सेको छ । गुठीको व्यवस्थापन सरकारको, मात्र सरकारको हुने भयो आउँदा दिनमा ! निजी गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्नुको अभिप्राय के हो ? राजगुठी र छुट गुठीसम्मको व्यवस्थापन यो राज्यले गर्न सकेन, राज्यले बनाएको गुठी संस्थानले गर्न सकेन भने दोष राज्यको कि गुठी संस्थानको ? कसैले जवाफ दिनुपर्दैन । के त्रुटि थियो साबिकको गुठी संस्थानमा, जसले गर्दा गुठी मासिँदै छ, नासिँदै छ ?

यो विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सोधपुछसम्म गर्न सरकारले आवश्यक ठानेन । के सुधार गर्नुपर्छ गुठी संस्थानमा भन्ने बुझ्नेसम्म कोसिस भएन । रोग ‘राम्रा मान्छे कि हाम्रा मान्छे’ भन्नेमा छ भनेर दुईतिहाइको सरकारलाई बुझाउन नसक्नु नेपाली जनताकै दोष हो, कमजोरी हो । गुठी संस्थानको सट्टा गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था नयाँ विधेयकले गर्दै छ । नाम फेरिँदैमा काम फेरिन्छ ? नाम फेरिँदैमा एकाएक संस्था सक्रिय हुन्छ ? सवाल यो हो ।

सरकारले गर्न नहुने काम
गुठी सम्बन्धमा थप कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ कि छैन, आजको विषय यो होइन । गुठी संस्थानलाई गुठी संस्थान ऐनमा थप सुधार गरे पुग्थ्यो कि भनेर पनि चर्चा गर्नुपरेन । किनभने सरकारले कानुन बनाउने अठोट गरिसक्यो । संसदमा विधेयक पेस गरिसक्यो ।

सार्वजनिक चासोको विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले सरोकारवालासँग संवाद, विमर्श गर्न आवश्यक ठानेको छैन । एउटा मन्त्रालयभित्र कति जनासँग राजनीतिक तहले विमर्श गर्‍यो होला ? तीमध्ये कति गुठीका ज्ञाता थिए होलान् ? यो विधेयक भूमि व्यवस्था मन्त्रीले ल्याउनुअघि संस्कृति मन्त्रालयमा यसबारे चर्चा भयो कि भएन, थाहा छैन । यति बेला पर्यटन–संस्कृति मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ । र, गुठीको विषयवस्तु भूमि व्यवस्था वा संस्कृति हेर्ने मन्त्रालयमध्ये कसको बढी चासोको विषय बन्नुपर्ने हो, त्यसको पनि हेक्का राखिएन ।

ठाडो जवाफ दिन सकिन्छ । कुनै विधेयक आउनुअघि कानुन मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद हुँदै विधेयक समितिमा लामो विमर्श हुन्छ । यो औपचारिक यात्रा गुठी सम्बन्धी विधेयकले पनि पक्कै पार गरेको हुनुपर्छ । तर, ल्याएको विधेयक हेर्दा के लाग्छ भने, कि त गम्भीर विमर्श भएन, कि विमर्श गर्नेहरू गुठीका सम्बन्धमा निर्णय लिन योग्यता नै राख्दैनथे ।

अब के गर्ने ?
एकपछि अर्को विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरकार विवादमा पर्दै गएको छ । गुठी सम्बन्धी विधेयक पनि त्यसकै एउटा कडी हो । सरकारले यो विधेयक संसदमा पेस गरिसके पनि दुइटा विकल्पमा काम गर्न सक्छ । पहिलो, संसदबाट यो विधेयक फिर्ता लिन सक्छ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी नयाँ कानुन बनाउने वा भएको कानुनमा संशोधन गरे पुग्ने भनी निर्णय लिन सक्छ ।

त्यसअघि संविधान बमोजिम आफ्नो सीमा पनि जान्न सक्छ । सरकारले नाकको प्रश्न बनाउने हो भने पनि कानुनको बाटो समातेर यसमा जनताको प्रतिक्रिया लिने काम गरोस्, आफ्नो हठ त्यागोस् । जनताको प्रतिक्रिया माग गर्ने प्रक्रिया यस्तै विधेयकका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो ।

पछिल्लो कार्यले अलि समय लिन्छ, स्रोतसाधन पनि माग्छ । तर, सरकारप्रति जनतामा उठेको बेचैनी यसबाट घट्न सक्छ । सुझाव ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, सरकारको तजबिज !

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गुठियार मास्ने बफादार पोस्ने

यादव देवकोटा

कम्तीमा बीसौं शताब्दीसम्मको बयानले भन्छ— काठमाडौं उपत्यकाको कुनै पनि डाँडाबाट हेर्दा यो खाल्डामा घरभन्दा मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, मठ र मस्जिद बढी देखिन्थे । हरेक चौबाटोमा थपना गरिएका ससाना मूर्ति र जहाँ पनि ढुङ्गा गाडेर रङ्ग दल्दै ‘देवता’ मानेर पूजा गर्ने प्रचलन मठमन्दिरमा मात्रै सीमित थिएन । धारा, पोखरी र इनार मानिसको दैनिकीको सबैभन्दा पहिलो आराधना केन्द्र थिए ।



यी स्थल केवल पारलौकिक धार्मिक अखडा मात्रै थिएनन्, रैथाने सभ्यताको परिचायक सांस्कृतिक सम्पदा पनि थिए ।
त्यसैबाट वशीभूतहरूले लेखे— काठमाडौं मन्दिरै–मन्दिरको सहर ।

मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, विहार, वहा, वही र मस्जिदमा कुनै न कुनै मिथकसँग जोडिएर, दैनिकी र जीवनका आयामहरूको समागम गराएर आयोजित हुने जात्रा, पर्व, चाड र उत्सवको अटुट परम्पराले मानिसहरूको जीवनलाई सिञ्चित गर्ने संस्कृति थियो, उपत्यकाको । ती तमाम मन्दिर, गुम्बा, विहार, मस्जिद, धारा, पोखरी, इनार, चैत्य, वहा, वही, जात्रा, चाडपर्व, उत्सव र परम्परा सञ्चालनका लागि सामूहिक सम्पत्तिको व्यवस्था गरेर त्यसको स्वामित्ववाला संस्थाका रूपमा गुठीहरू स्थापना गरिएका थिए ।

गुठी व्यवस्थाको ऐतिहासिक उद्गम लिच्छवि कालसम्म पुग्छ । गुठीको पहिलो आधारशिला भूमि हुनाले लिच्छवि भूमि प्रशासन नीति नै यसको उदयको मुख्य कारण देखिन्छ । लिच्छविकालमा ‘दत्त भूमि’ राख्ने प्रक्रिया अब ‘गुठी’ नामबाट गुठीकरण भएर गएको र यस्ता गुठीका सबै भागीदार ‘गुठियार’ कहलाउँदै गए (शर्मा, प्रयागराज, कुल, भूमि र राज्य, पृ. ४५) । मध्यकालमा विहार, मठमन्दिर, धारा, पाटीपौवा, धर्मशाला, मेलापर्व, स्थानीय तथा राष्ट्रिय उत्सव, जात्रा तथा विशेष पूजाआजाका निम्ति जग्गा गुठी राखिन्थे । यसबाहेक सोझै सामाजिक सेवा गर्ने गुठीहरू पनि प्रशस्तै थिए । दिवंगत पितृहरूको तर्पण श्राद्धादिका निम्ति पनि जग्गा गुठी राखिएको पाइन्छ (प्रधानाङ्ग र ढुङ्गेल, काठमाडौं उपत्यकाको मध्यकालिक आर्थिक इतिहास, पृ. ६७) ।

लिच्छविकालदेखि नै हामीकहाँ संयुक्त परिवारको संरचनागत व्यवस्था प्रचलनमा थियो । संयुक्त परिवारभित्रको सम्पत्ति पनि संयुक्त स्वामित्वमा राखिएको हुन्थ्यो । यस्तो बृहत् परिवारको प्रमुखमा परिवारको ज्येष्ठतम व्यक्तिलाई मान्ने सिद्धान्त प्रायः कृषिप्रधान समाजमा पाइन्छ । सबै पारिवारिक मामिलामा यस्तो ज्येष्ठ कुल सदस्यको निर्णायक भूमिका रहिआएको देखिन्छ । विभिन्न नेवारी गुठीमा अचेल पनि प्रचलनमा रहेको थकालीले यही सामूहिक परिवारको प्रमुखत्व ज्येष्ठ कुल पुरुषले निर्वाह गर्ने परम्पराको निरन्तरता वहन गरेको देखिन्छ । गुठी प्रथाको उत्पत्ति र विकास यसरी संयुक्त मूल परिवारको विकसित रूपमा प्रकट भएको लख काट्न सकिन्छ (शर्मा, उही, पृ. ४६) । आज पनि एउटा गुठीको घेराभित्र उही टोलमा बस्ने विजातीय परिवारलाई समावेश गरिन्न । उही सजातीय व्यक्तिले पनि भिन्न टोल या ठाउँमा गएर त्यहाँ क्रियाशील उही सजातीय गुठीको सदस्यता पाउन सक्दैन । त्यसका लागि अनेक प्रक्रियाकोखुट्किलो पार गर्नुपर्छ ।

यसरी गुठी स्थापनाको प्रारम्भिक चेतना नै निश्चित सम्पत्तिलाई निजी हुन नदिने र सामूहिक स्वामित्वमा राखिरहने चेतनाबाट अभिसारित भएको देखिन्छ । तर, समाजवादोन्मुख संविधानको कार्यान्वयनमा जुटेको र आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट लेखाउन रुचाउनेहरू सत्तामा भएका बेला सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको गुठीको जमिन मासेर मोही र हकवालाका ‘नाममा’ निजीकरण गर्न हालैको दिन संसदमा दर्ता भएको ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ बाट ‘वामपन्थी’ सत्ताधारीको समाजवादको मूल चरित्र कतातिर लक्षित छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

गुठीको सदस्य हुनु नेवार समुदायमा त्यस परिवारको सामाजिकीकरणको सबैभन्दा अनिवार्य कार्यका रूपमा लिइन्छ । नेवारी समाजलाई गुठीले त्यसरी नै बाँधेको छ, जसरी नसाको एउटा जालोले शरीरलाई बाँधेको हुन्छ । नसाका माध्यमबाट शरीरको सम्पूर्ण भागमा रक्तप्रणालीद्वारा जीवनशक्तिलाई सञ्चालित गरेझैं नेवारी समाजलाई पनि गुठीले अनुप्राणित गरेको पाइन्छ (शर्मा, उही, पृ. ४५) ।

यताका दिनमा नेवार समुदायमा फुकी स्तरमा गठित ‘दिगु द्य गुठी’ देखि मृत्यु संस्कारका लागि प्रचलित ‘सी गुठी’/‘सना गुठी’ सम्म अस्तित्वमा छन् । यिनका अलावा सम्यक् गुठी (नाट्य खलः, वाद्य खलः, गुँला बाजं गुठी), संल्हु गुठी, तव गुठी, देशला गुठी, आचार्य गुठी, कसा गुठीहरूले नेवार समाजभित्रका विविध समुदाय र स्थानमा प्रचलित गुठीको परिचय दिन्छन् (शर्मा, उही, पृ. ५३) । सी गुठीको सदस्यता नभए वा नरहे उस (परिवार) को मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार बन्दै हुनेसम्मको अवस्था आउँछ ।

नेवार समाजमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी क्रियाशील र जीवनको अनिवार्य हिस्साका रूपमा सक्रिय सी गुठीहरूको अस्तित्व र स्वामित्वमा यो विधेयकले सबैभन्दा गम्भीर हमला गर्छ । मानिसको जीवन र मृत्युसँग जोडिएको अति संवेदनशील परम्परागत संस्थाको स्वामित्व सजातीय परिवारबाट छिनेर सरकारीकरण गर्नेछ र नेवार समुदायको शताब्दियौंदेखि चलिआएको रीतिमाथि सत्ताको मनोमानीपूर्ण हस्तक्षेपले उत्कर्ष रूप हासिल गर्नेछ ।

गुठी नेवारी समाजद्वारा आविष्कृत आधारभूत जीवन पद्धति अवश्य हो, तर आज गुठी निश्चित जात या सम्प्रदायमा मात्रै सीमित छैन, न त काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै । नेवारहरूकै स्तरमा नभए पनि जीवनको अनिवार्य हिस्साका रूपमा खसहरूमा समेत गुठी संस्कृति अभिसारित भएको पाइन्छ । यसका अलावा तमाम नेपाली समुदायलाई गुठी संस्कृतिले कुनै न कुनै तवरले संगठित गरेको छ । आफ्ना गोत्रचि≈नका बन्धुबान्धवका साथ एकत्रित हुने र सामूहिक आमोद–प्रमोद र भेटघाटका साथै सामूहिक विधि–विधानबाट परिचालितहुने परम्परा नहुने नेपाली समाजको कुनै पनि जातजाति छैन ।

तमाम जातजातिभित्रको हरेकजसो गोत्र, कुल परिवारले आफ्नो हैसियत अनुसार कुलपूजा, भूमिपूजा, पारिवारिक भेलाका लागि विभिन्न स्तर, प्रकारका गुठी स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यसैले मर्दापर्दाका बखत परिपालन गरिने सांस्कृतिक–सामाजिक रीतको प्रक्रियामा भरोसा दिने काम पनि गर्छ । तर यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्ता तमाम कुल, गोत्र, बन्धुबान्धव संगठित दर्ताविहीन गुठीहरूको अनिवार्य तवरले सरकारीकरण हुनेछ ।

जुनसुकै तवरले त्यस्ता गुठीहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सम्पत्ति पनि सरकारीकरण भई त्यस्ता कुलपूजा गर्ने स्तरका गुठीहरूको सञ्चालकमा समेत मौजुद सरकारले इच्छ्याएको व्यक्ति आई पारिवारिक गुठीहरूको खटन–पटनसमेत उनीहरूबाटै हुनेछ । भूमिपूजनको संस्कृतिबाट बाँधिएका नेपालका अनेक जनजाति र समुदायमा रहेका विशाल तर दर्ताविहीन गुठी चरित्रका तमाम भूमेपूजाका लागि संरचित संस्थाहरू उसै गरी आदिवासीबाट छिनेर सत्तासीनका वफादारहरूमा पुर्‍याइनेछन् । थारू समुदायमा रहेको भलमन्सा/महतवा (बडघर), चिरकिया, गरढुरियामा समेत अब सत्तासीनहरूको इच्छितलाई ल्याइनेछ, उनीहरूको थनुवाको अनिवार्य सरकारीकरण हुनेछ ।

हामीकहाँ गुठी भन्नासाथ हिन्दु मन्दिर या संस्कार, संस्कृतिसँग सम्बन्धित जात्रा, पर्वहरूमा राखिएको जमिनको व्यवस्थापक भनेजसरी बुझिन्छ । जसरी नेवार समुदायमा समुदायको ज्येष्ठ नागरिक थकाली गुठीको प्रमुख हुने गर्छ, उसै गरी विभिन्न बौद्ध विहार सञ्चालनका लागि थपाजु अर्थात् महास्थविर विहारप्रमुख हुने गर्छ (शर्मा उही पृ. ४६) । मुस्लिम समुदायमा मदरसाहरूको सञ्चालन पनि हिन्दु समाजमा रहेका बेदर्तावाल गुठीहरूको शैलीमा भएको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने (दफा २३)’ प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य, वह, वहीहरू सबैको सरकारीकरण गर्नेछ ।

साथै ‘विभिन्न लिखतबाट प्राप्त भएका गुठियारको धार्मिक स्थलको सबै अधिकार समाप्त गर्न, गुठियारलाई अधिकार प्रदान गरिएका लिखत निष्क्रिय गर्न र त्यस्ता धार्मिक स्थलको सञ्चालन बन्दोबस्त गर्न (दफा, २४)’ ऐन ल्याउन लागिएको उल्लेख हुनुले गुठीको सम्पत्तिमा आँखा लगाइएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । स्वार्थ समूहले गुठीको व्यवस्थापन गर्न ऐन ल्याउन लागिएको बताए पनि यो चलाखी पञ्चायतकालीन भूमि ऐनको उद्देश्यको भद्दा नक्कलभन्दा बढी होइन भन्ने प्रस्टै छ ।

पञ्चायत कालमा जमिन उपयोग–उपभोग गरिरहेकाहरूकै नाममा कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने र सरकारी लगतमा त्यसको अभिलेख राख्ने भनेर विभिन्न समयमा मालपोत ऐन, भूमि प्रशासन ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन ल्याइयो, जसको आडमा टाठाबाठाले पुर्खौंदेखि खनजोत गरिरहेका थारू, दलित, जनजातिको विशाल संख्याबाट जमिनको स्वामित्व खोसे । त्यसले नेपाली समाजका सम्भवतः सबैभन्दा पुराना आदिवासी थारूहरूको तराईको खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व केही दशकअघि मात्रै बसाइँ सरेकाहरूमा गयो र पुस्ता–दरपुस्तादेखि अनेक जंगली जनावर, मलेरियाजस्ता समस्यासँग जुधेर खेतबारी खनजोत गरिआएका थारू किसानलाई सत्ताधारी पहुँचवालाहरू रिझाएका पहाडियाहरूको कमैयामा रूपान्तरण गर्‍यो ।

कसरी पहाडका खेतीयोग्य जमिन अन्य जातिबाट खोसियो, दलितहरूलाई भूमिबाट बेदखल गरियो र निश्चित जातिलाई मात्रै भूमिपति बनाउने काम गरियो, तथ्यहरू निफने बुझिहालिन्छ । महेन्द्रकालीन समयपछि आज फेरि एक पटकगुठीका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट सरोकारवालालाई निकालेर नयाँ ‘कमैया’ बनाउने र वफादारहरूलाई पुस्ता–दरपुस्तादेखि चलिआएका गुठीको ‘दर्तावाल सरकारी साहू’ बनाउने काम प्रस्तावित विधेयकले गर्नेछ ।

झट्ट हेर्दा गुठीमाथि मात्रै यसको प्रहार देखिए पनि सामूहिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर दर्ता नभएका वनजङ्गल मात्रै हैन, अन्तिम संस्कार गरिने घाटहरूसमेत यसको निसानामा पर्नेछन् । ऐनमा राखिएको गुठीको परिभाषा महलले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । ‘गुठी भन्नाले कुनै मठ वा धार्मिक देवीदेवताका पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामका लागि कुनै मन्दिर, धार्मिक स्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बागबगैंचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, सञ्चालन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले अफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडिदिएको गुठी सम्झनुपर्छ’ ले प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय बासिन्दाको अग्राधिकार पनि सरकारी सम्पत्तिका नाममा छिन्दै जानेछ ।

गुठी राख्ने, मानिसहरू त्यसमा सहभागी हुने जुन परम्परा छ, यो आफैमा नेपाली समाजको सम्भवतः सबैभन्दा पुरानामध्येमा पर्ने सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो । हामीकहाँ सांस्कृतिक सम्पदा भनेर मन्दिर, विहार, पुराना भवन, भग्नावशेषहरूलाई मात्रै लिइन्छ । खासमा ती भौतिक अस्तित्वमा रहेका मूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हुन् ।

भौतिक उपस्थिति नदेखिने तर मानिसहरूको जीवन पद्धति, संस्कार र संस्कृति सार्वजनिक तवरले प्रकट हुने, परिचय र पहिचान दिने तमाम सम्पदा पनि हामीसँग छन् । जात्रा, चाडपर्व, संस्कार, रीतिथिति, परम्परागत उपचार पद्धति, जीवनशैली र परम्परागत सामाजिक संगठनहरूलाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । गुठी नेपाली समाजका तमाम तप्कामा प्रचलित यही अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हो । यसलाई सरोकारवालाबाट खोसेर वफादारमा पुर्‍याउने जुन प्रपञ्च प्रस्तावित विधेयकले राखेको छ, यसको तत्काल देशव्यापी संगठित प्रतिवाद आवश्यक छ ।

आजका दिनमा देशभर हिजोका शासकले झैं आफ्ना नातेदार, भारदार र वफादारहरूलाई बाँड्ने जमिन बाँकी नरहेपछि त्यो कुत्सित उद्देश्यपूर्तिका लागि लिच्छविकालदेखि अविच्छिन्न तवरले चल्दै आएका गुठीहरूको स्वामित्व तिनका पुस्ता–दरपुस्ताबाट सर्दै आएका गुठियारबाट छिनेर मुठीभर इच्छितहरूमा संकेन्द्रित गर्न यो विधेयक आएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । देशभरका विभिन्न समुदायमा संस्कारित गुठियारहरूलाई योग्यता र अनेक अड्चन थापेर बेदखल गर्ने र सञ्चालकमा आफ्ना वफादार नियुक्त गरी गुठीका जमिन बेचबिखन गर्ने योजना प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपाली समाजको स्वत्वमाथि सत्तासीनहरूको स्वार्थको एसिड छ्यापेर सरोकारवाला समुदायलाई कुल, भूमि, रीति, संस्कृति र परम्पराबाट बेदखल गर्ने योजनाका साथ गुठीको जग्गालाई नयाँ ‘बालुवाटार’ बनाएर त्यसको स्वामित्व अनेक प्रपञ्च मिलाएर नयाँ ‘विष्णु पौडेल’हरूलाई हस्तगत गर्ने सत्तासीनहरूको गुरुयोजना खुलेरै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT