बजेटमा मौन जलवायु परिवर्तन

मधुकर उपाध्या

काठमाडौँ — बदलिएको संघीय परिस्थिति, पछिल्लो समय प्राथमिकतामा पर्दै आएको जलवायु परिवर्तन तथा मुलुकले स्वीकृति जनाएको दिगो विकास लक्ष्यजस्ता राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयलाई बजेटले के–कति र कसरी सम्बोधन गर्‍यो भन्नेबारे धेरैको चासो हुन थालेको छ । 

निर्दिष्ट सीमा र निर्देशनभित्र रहेर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका आ–आफ्ना मन्त्रालयको कार्यक्रमको संकलित रूप हो— बजेट । बजेटमा हरेक क्षेत्र (सेक्टर) लाई छुट्याइएको रकम र अपेक्षित उपलब्धिको विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर बनेका सिँचाइका कारण कति खाद्यान्न उत्पादन बढ्यो वा सडकले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई के टेवा दियो भन्नेजस्ता जानकारी नभए अपेक्षित उपलब्धिको परिमाणात्मक विश्लेषण हुन पाउँदैन ।

त्यसमा पनि कुनै एक क्षेत्रमा सीमित नहुने प्राकृतिक स्रोतमा आएको ह्रास, गरिबी, लैङ्गिक सरोकारजस्ता ‘साझा’ विषयलाई क्षेत्रहरूले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता ‘नयाँ साझा’ विषय पनि थपिएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेटको जगमा बन्ने बजेटले यी पुराना र नयाँ साझा विषय समेटेन भने मुलुकले खोजेको उपलब्धि पाउन कठिन हुन्छ र कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।

कृषि क्षेत्रबाट समुदायका आवश्यकता पूरा हुन सक्ने अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै जाँदा मुलुक बढ्दो रूपमा रेमिटेन्समा निर्भर हुन बाध्य हुँदै गएको छ । विगतको हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि खाद्यान्नको आयात डरलाग्दो गरी बढेको छ । भनिन्छ, पहाडमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य गराहरू बाँझो भइसके । त्यस्तै पानीका मूल सुकेका स्थानबाट मानिसहरू बसाइँ सरेका छन्, कतै अस्थायी त कतै स्थायी रूपले । खानेपानी मात्र हैन, कृषि र पशुपालनका लागिसमेत नभई नहुने पानी नै नभएपछि बसाइँ नसरेर पनि गरून् के ? यस अर्थमा विगत दशकहरूका बजेटले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हुन् ।

उत्पादन नबढ्नु वा पानीको मूल सुक्नु कुनै एक क्षेत्रसँग मात्र नभई सिँचाइ, वातावरण, पूर्वाधार लगायत अन्य धेरै क्षेत्रसँग जोडिएका विषय हुन् । यस्ता व्यापक समस्याको समाधानमा ती सबै क्षेत्रको जिम्मेवारी रहन्छ, किनकि यी सबै क्षेत्रको कार्यक्रमले पानी वा जमिनको उत्पादकत्वमा प्रभाव पारेको हुन्छ । तसर्थ समस्या प्रत्येक सेक्टरले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम र बजेटले साझा विषयहरू सम्बोधन नहुँदा क्रमशः जटिल बन्दै गएको हाम्रो धरातलीय यथार्थ र अन्तर–क्षेत्रगत विषय बीचको तालमेल मिलाउन सके वा सकेनन् भन्ने हो ।

सबै सेक्टरसँग प्रत्यक्ष जोडिएकै साझा विषय हो— बाढी–पहिरो । सालिन्दा दोहोरिने भएकाले बाढी–पहिरोलाई सामान्य रूपमै लिइएको मान्ने हो भने पनि २०७४ को असामान्य बाढीलाई बिर्सन मिल्दैन, जुन यति ठूलो थियो, राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्भवतः पहिलो पटक क्षतिको आकलन गरी पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गर्‍यो । समग्रमा झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुर्‍याएको र पुनःस्थापनाका लागि ७४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियो । कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, सडकजस्ता बाढीबाट प्रभावित सेक्टरहरूले त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यो स्तरको ठूलो प्राकृतिक प्रकोप फेरि आउन सक्ने सम्भावनालाई मनन गर्दै आ–आफ्ना सेक्टरमा हुने बाधा न्यून गर्ने खाका बनाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

यथार्थ के हो भने, मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माणमा निरन्तरठूलो धनराशि खर्च गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ बाढीकोबढ्दो प्रभावसँग जुध्ने क्षमता बढाउन प्रभावित हुन सक्नेहरेक सेक्टरले बजेट निर्माणकै क्रममा बाधा न्यून गर्ने खाका आफ्नो कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।

केही वर्षदेखि खडेरीका घटना पनि बढिरहेका छन् । कृषि, ऊर्जा, सिँचाइ जस्ता आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन थालेकाले खडेरी पनि यी क्षेत्रको प्राथमिकता बन्नुपर्ने भैसक्यो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो र खडेरी अप्रत्याशित, व्यापक र चर्को हुँदै गएका छन् । तथ्याङ्क विभागले सन् २०१६ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणले वर्षामा देखिएको विचलन, पानीका स्रोतमा आएको कमी, बढ्दो रोगकिराका घटना तथा खडेरीजस्ता समुदायले ब्यहोर्नुपरेको विषयलाई उजागर गरी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने सबै सरोकारवाला सेक्टरलाई जानकारी गरायो ।

सामान्यतया यस्ता प्रारम्भिक जानकारी आइसकेपछि त्यसैमा टेकेर प्रभावित सेक्टरहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे थप खोजबिन गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हो, तर गरेको देखिँदैन । फलतः कुनै पनि सेक्टरले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खाका बनाएको देखिँदैन । सायद त्यसैले हुन सक्छ, कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने जलवायु परिवर्तनको विषय सेक्टरहरूको कार्यक्रममा उल्लेख भएन ।

मुलुकले स्विकारेको अर्को जिम्मेवारी हो— दिगो विकास लक्ष्य । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेछ । बाढी–पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बाटाका तगारा हुन्, जुन जलवायु परिवर्तनले गर्दा थप चर्को हुनेछन् । बाढी–पहिरोलाई सम्बोधन नगरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित गरिबी, भोकमरी, पानीमा पहुँच, विपद्बाट सुरक्षित गर्ने विषय सम्बोधन हुन कठिन हुन्छ । हरेक बाढी–पहिरोपछि नासिने जमिन र पानीजस्ता स्रोतको पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने तहसम्म नपुगी बाढी–पहिरो व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसको अर्थ हो, बाढी–पहिरो र खडेरी सबै सेक्टरको चासो नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

संघीय बजेटजस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारका अबका ११ वटा वार्षिक बजेटले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, वन, पानी व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप, जलाधार व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय रूपमा सञ्चालन हुने कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्यका गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्रोतमा पहुँच, उत्पादन वृद्धि, लैङ्गिक समानतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । तर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको अहिलेको अवस्थामा ठूला पूर्वाधारको विषयमा जति घनीभूत छलफल दिगो विकास लक्ष्यमा हुन सकेको छैन ।

गरिबी, खाद्य सुरक्षा र वातावरणदेखि स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र पूर्वाधार विकासजस्ता एकअर्कामा जेलिएका दिगो विकासका विषयलाई जलवायु परिवर्तनले अझै पेचिलो बनाएको छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की–मुनको एउटा भनाइ सम्झनलायक छ । उनी भन्छन्— समुदायलाई गरिबीबाट माथि उठाउनु, आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउनु र पृथ्वीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बचाउनु समग्रमा एउटै लडाइँ हो । एउटा समस्याको समाधानमा प्रभावकारी ध्यान दिन सकियो भने अन्य समस्याको समाधान पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । अर्थात्, विषयको अन्तर–सम्बन्धलाई बुझ्नाले समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ ।

हरेक सेक्टरले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो कार्यक्रममा पारेको प्रभावबारे खोजबिन गर्दै, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना समावेश गर्दै गए केही वर्षमा यस्तो जोखिममा रहेका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सम्बोधन गर्ने बजेटको खाका तयार गर्न मद्दत पुग्छ, जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ । अन्यथा जलवायु परिवर्तन प्राज्ञिक बहसको विषय मात्र बनिरहने र केही निश्चित आयोजना सञ्चालनमा टुङ्गिनेछ । त्यसो भए दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नमा योगदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा हामी पछि पर्नेछौँ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पानीको कुरो पछि गरौं !

हाम्रा जिम्मेवार नीति निर्माता र निर्णयकर्तालाई तरकारीमा हरियो साग, भान्छामा जारको पानी र कार्यालयमा बोतलको पानी उपलब्ध भएसम्म गाउँमा सुक्खा लागेर बाँसको झ्याङसमेत सुकेको कुरा पछि गर्दा के फरक पर्छ र ? 
मधुकर उपाध्या

काठमाडौँ — एउटी ज्येष्ठ नागरिकलाई कागती बेच्दैथे हाम्रा दाइ । एउटै कागतीको १० रुपैयाँ भन्दा ती आमाले आश्चर्य व्यक्ति गरिन, ‘के हो, किन यति महङ्गो ? अलि धेरै लिँदा त सस्तो हुन्छ होला नि ?’

दाइले आफ्नै पारामा जवाफ दिए– नेपाली कागती आएन यो वर्ष, अनि के गर्नु, मेरै २०० रुपैयाँ केजी पर्‍यो । कसरी सस्तोमा दिनु ?

बाटो छेउ ठेलामा तरकारीको खुद्रा व्यापार गर्छन्, खोटाङ हलेसीबाट काठमाडौं झरेका राई थरका यी दाइ । एक बिहान कागती किन्न आएकी एक आमासित संवाद गर्दै थिए उनी । उनको हरेक दिन ग्राहकसँंग तरकारी भाउ ५/१० रुपैयाँ मोलमोलाइ गर्दैमा बित्छ । उनकोमै तरकारी किन्न पुगेको मलाई यस वर्ष नेपाली कागती किन आएन भन्ने जान्न इच्छा भयो । सोधेंँ– के भो दाइ, यसपाली र नेपाली कागती आएन ?
‘सबै बोट नै सुक्या छ त अनि के फलोस्,’उनले भने ।किन बोट सुक्यो ?

भदौदेखि पानी आ छैन । हिउँद डङ्गै सुख्खा छ । कागती मात्र हो र बाँसधरी सुक्यो, यसपाली हाम्रोमा (खोटाङस्थित आफ्नो गाउँको कुरो गर्दैथे उनी) । मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ– बाँसै सुक्यो रे ? ‘अनि त ? घाँस बुटो केही बाँकी छैन । यसपाली हिउँदे खेतीमा हातै हाल्नु पाएन,’ उनी चिन्तित देखिए । मेरो खसखस झन् जाग्यो– हैन यसैपाली कसरी सुक्यो बाँस, पोहोर–परारदेखि सुक्दै गा थियो कि ?

‘अलिअलि सुख्खा त भएको हो, पोहोर पनि । तर बाँस त हरियै थियो । यसपाली त ढोड सुक्याजस्तै सुक्यो ।’ उनी मेरो जवाफ दिँदै, आफ्ना ग्राहकलाई पालुङ्गोको भाउ पनि बताउँदै थिए । उनको ठेलाभरि हरियो पालुङ्गो र कलकलाउँदो रायोका साग थिए । हरियो लसुन, हरियो प्याज र गान्टे पनि टन्नै थिए । हिउँदका यी तरकारी काठमाडौंको विशेषतै हुन् । त्यसमा पनि दाइको मिठो व्यवहार । तरकारी किन्ने ग्राहकको कमी हँुदैन ।म आफैले बोकेर लगेको झोलामा तरकारी हाल्दै थिएँ । वातावरणप्रति सचेत अन्य धेरैजस्तो म पनि तरकारी किन्न सकभर आफ्नै झोला लैजान्छु अचेल । प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगर्न ।

मेरो जिज्ञासा बाँकी थियो । बिहान–बिहानै उनको व्यापारमा तगारो बन्नु ठिक हुन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि केही नसोधी रहन सकिन । अझै सोध्ने निधो गरेर एकछिन कुर्न छेउमा उभिएँ । उनी ग्राहकले किनेको पालुङ्गो प्लाष्टिकको झोलामा हाल्दै मेरो प्रश्नको जवाफ पनि दिँदै थिए ।

अनि मान्छे के खाएर बाँच्या छन् त ? ‘के हुनु नि, मैलै यहाँबाट भरथेग गर्‍या छु । एकजना दाइलाई घरको रेखदेख गर, कमाइ भए खाउ भनेर यता आइयो, पहिले त ठिकै थियो । यसपाली त विजोगै छ । त्यसै छोड्नु न आफू गएर बस्नु ?’ अनि तपाईको यो सानो व्यापारले आफू खानेकि, कोठा भाडा तिर्ने कि, उता गाउँको दाइलाई भरथेग गर्ने ? ‘अब नगरी सुख भयो त ?’ उनले बाध्यता बताए ।उनी फेरि अर्काे ग्राहकसित रायोको सागको भाउ बताउँदै थिए । ग्राहक मुठामा ५ रुपैयाँ कम गर्ने प्रयास गर्दै थिए ।

मैले सोचँे– नेपालको कुनै ठाउँमा पानी नभएर बाँससमेत सुक्ने अवस्था छ । खेती भएको छैन । यता किसानले साह्रै मिहेनत गरेर फलाएको हरियो साग खान पाउनु नै अहो भाग्य भन्नुपर्ने बेलामा मुठामा ५ रुपैयाँ बढी लियो कि भन्ने चिन्ता छ ।
दाइ गाउँको कुरो सुनाउन उत्साहित भए जस्तो लाग्यो । म एकछिन अझै पर्खें ।
‘बाख्रा छाड्ने ठाउँ पनि भएन सबै सुकेर,’ उनले भने, ‘त्यसै छाड्यो, गटङटङ कुदेर खोलातिर जान्छन्, अनि अलिअलि भाको घाँसको ठुटो खान्छन् । त्यतिले पुग्दैन । जरै उखेलेर खान्छन् ।’ उनी आफ्नो कुरामा जोड दिँदै मलाई गाउँको वर्तमान हालत सम्झाउन खोज्छन्, ‘हैन पानी नै छैन त कसरी होस् ?’

उता साग किन्ने ग्राहकले सागको मोलमोलाइमा हाम्रो गन्थन तगारो ठाने । भने, ‘लल पानीको कुरो पछि गर्नाेस्, मलाई हतार भैसक्यो ।’ सागको भाउमा ५ रुपैयाँ घटाएर हाम्रा दाइ ग्राहकलाई पैसा फिर्ता गर्न ५/१० को दोब्रिएका नोट मिलाउन लागे ।
म भने नयाँ ज्ञानका लागि दाइलाई मनमनै धन्यवाद दिँदै हिँडेँ ।
साग किन्ने ती ग्राहकको ‘पानीको कुरो पछि गर्नाेस्’ ले मलाई एउटा कुरो प्रस्ट भए जस्तो लाग्यो । जे धेरै समयदेखि स्पष्ट हुनसकेको थिएन ।

पानी विज्ञहरूले पानीको महत्त्व र यसको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने कुरो गर्न थाल्या दशकौं भयो । ठाउँ–ठाउँका मूलमा पानी घटेको समाचार आउन थाल्या पनि १०/ १२ वर्ष भइसक्यो । र पनि समस्या सुध्रिनुभन्दा गहिरिँदो छ, किन ? मलाई यो कुरा अलि प्रस्ट भयो । मुठामा ५ रुपैयाँ घटाएर दिनदिनै मनग्य हरियो साग किन्न पाएसम्म पानी अभावले हुने दु:ख कसरी महसुस होस् ? हाम्रा नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, निर्णयकर्ता, जिम्मेवार पदाधिकारी सबैलाई तरकारीमा हरियो साग, भान्छामा जारको पानी र कार्यालयमा पिउन बोतलको पानी उपलव्ध भएसम्म खोटाङका राई दाइको गाउँमा वर्षाैंदेखि बढ्दै गएको पानी अभावले कागतीको बोट र बाँसको झ्याङसमेत सुकेको कुरा अलि पछि गर्दा के फरक पर्छ र ?

मूल सुकेका खबर केही वर्षयता छापामा आइराखेकै छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २ वर्षअघि गरेको सर्भेक्षणमा समेत पहाडमा प्रश्न सोधिएका मध्ये ७४ प्रतिशतले पानी घटेको भन्या रहेछन् । मध्य पहाडका ४८ प्रतिशतले पानीको मूल पुरै सुक्या गुनासो गर्‍या रहेछन् । पानी अभावबारे यति जानकारी आइसकेपछि पनि बाँससमेत सुक्नेगरी पानी अभाव हुनु अगावै आवश्क कदम चाल्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जानकारी पर्याप्त हुनुपर्ने हो ।

खानेपानीलाई मात्र पानीको समस्याका रूपमा बुझ्ने हाम्रो सोचले पहाडका गह्रा/पाटा सुक्नुलाई चासोको विषय ठानेन । घरायसी प्रयोगका लागि खोलाको पानी पम्प गरी गर्जाे टारिएको छ । तर पानी संकट यति गहिरिसकेछ कि माटोको चिस्यानमा हुने पानीसमेत हराएर कागती र बाँस सुकेछन् । कागती बाहिरबाट आयात गरी प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा उपलव्ध हुन्जेल, पानीको कुरो अहिले गर्नु हतारो नहोला । चिन्ताको विषय, कतै बाँस पनि आयात गर्नुपर्ने दिन आउन थाल्या हो कि ? बाँस सुक्नु पानीको संकट निकै गहिरिएको संकेत हो ।

उखानै छ– भोको भन्छ डाँडावारि खाउँ, अघाएको भन्छ डाँडापारि खाउँ । अब त मानिसमात्र हैन, जमिन पनि भोकाएको छ, पानीको लागि । डाँडावारि नै खान चाहन्छ । अहिले नीति निर्माणको तहमा भएको पुस्ताले पानीको महत्त्व बुझ्नसकेको भए वा त्यस अनुरुप कदम चालिदिएको भए, बाँस सुक्ने थिएन ।

पानी सुकेका स्थानका स्थानीय सरकारहरूले पानी जगेर्ना गर्न केही काम गर्न थालेका छन् । खोटाङकै केही क्षेत्रमा पानी रिचार्ज गर्न पोखरी बनाइएका समाचार आएका छन् । उत्साहप्रद र खुसीलाग्दा खबर । तर वार्षिक बजेटमा पैसा राखेर २,४ पोखरी बनाउने समय घड्किसकेको छ । १० वर्ष अगाडि भए हुन्थ्यो । अब हुन्न ।
अब पोखरीलाई नयाँ पुस्ताको अभियानका रूपमा अगाडि लानुपर्छ । जसमा युवाहरू स्वयंसेवीका रूपमा सहभागी होउन् । अबको २० वर्षपछिका जिम्मेवार नागरिक आज कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी हुन् ।

स्वीडेनकी किशोरी ग्रेटा थनबर्गले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विश्वलाई चकित पार्दै पचासाँै हजार युवा परिचालित हुने जुन अभियानको अगुवाइ गरिन्, त्यसले युवा पुस्ताको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता देखाउँछ । नयाँ पुस्तालाई पानीको जोगाड गर्ने कुरामा आजै अभिप्रेरित गर्न कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत पुस्तालाई घचघच्याउने बेला भइसक्यो । सहभागितामूलक स्वयंसेवी कार्यले मात्र हामीलाई समस्यासँग जोड्न मद्दत गर्छ । त्यो दिगो हुन्छ । अन्यथा आगामी दिनमा पानीको अवस्था महाकठिन हुनेछ भन्न अब साइत हेर्नु पर्दैन ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT