सर्तहरूको जन्जाल

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — जुन बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई समूह, एमाले र माओवादी, एक भए, त्यही बेला दुवै समूहका नेताहरूले भावी सम्भावनाको आकलन गरिसकेका थिए । दुई ठूला भनिने कम्युनिस्ट पार्टी बीचको यो एकता केही अनौठो थियो । एकता भयो । पार्टी अध्यक्ष भने दुई जना भए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने प्रावधान अनौठो थियो । दुवै पार्टीका कार्यकर्ता अन्यमनस्क भावमा अलमलिइरहेका बेला नेपाली राजनीतिको जहाज दुई पाइलटले मिलेर उडाउने ‘हलुका’ गफ गरेर त्यति बेलाको अप्ठेरो पन्छाइदिए ।

त्यति बेला पनि ओलीको मनमा संशय थियो— मेरो नेतृत्वको सरकार ढलाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न जाने माओवादीको विश्वास कसरी गर्नु ? त्यस्तै संशय प्रचण्डको मनमा पनि थियो— समझदारीको सम्मान कहिल्यै नगर्ने ओलीको विश्वास कसरी गर्नु ?

साँच्चै, ओली र प्रचण्डलाई आपसी विश्वासले होइन, आन्तरिक राजनीतिको आवश्यकताले एक बनाएको थियो । देशको राजनीतिक वातावरण नेपाली कांग्रेसको विपक्षतिर तन्किँदै थियो । ‘माओवादी जनयुद्धमा सत्र हजार नेपालीको ज्यान गएकोले’ कांग्रेसले माओवादीसँग राजनीतिक समीकरण गर्न हुन्न भन्ने लबी कांग्रेसमा हावी भयो ।

धर्मनिरपेक्षताविरोधी तथा राजतन्त्रवादी कांग्रेसीको एउटा समूह नै कांग्रेस डुबाउन सक्रिय रह्यो । कांग्रेसका विरुद्ध भएका दुष्प्रचारलाई चिर्न कांग्रेसको नेतृत्व असफल भयो । पार्टीका लागि अवस्था प्रतिकूल हुँदै गयो । यो स्थितिमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुँदा चुनावका माध्यमले कम्युनिस्ट सरकारको स्थापना सम्भव थियो । एमाले र माओवादीले कुरा बुझे । उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउन देश बाहिरका अरू तत्त्व पनि सक्रिय भए होलान् । त्यो अर्को पाटो हो ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ को ब्यानरमा चुनाव लड्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहयोगी पार्टीका रूपमा चुनाव लड्ने अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव जिते । जिताहाहरूको यो समूहमा मधेशको पार्टीका रूपमा चिनिएको संघीय समाजवादी पार्टीसमेत मिसिएपछि दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बन्ने भयो । त्यति बेला नेकपाभित्रको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको चालचुल सुनिएन ।

चुनाव जितेको गर्व त छँदै थियो, साथी–सहयोगीको सहयोगले दुईतिहाइको समर्थनमा बन्ने सरकार अर्को गर्व थियो । यी गर्वहरूका बीचमा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली दोस्रो पटक देशका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनको चयनमा पार्टीका नेतागणले थपडी बजाए । अध्यक्ष ओलीको छायामा परेर ओइलाएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तालमा ताल मिलाउँदै करतल ध्वनि निकाले र घुटुक्क थुक निले । त्यसपछि सबै कुरा सामान्य भयो ।

ओली नेतृत्वको सरकार अधिकारको केन्द्रीकरणमा लाग्यो । केरुङ–काठमाडौं रेलका कुरा, पानीजहाजका कुरा, विकासका अनगिन्ती कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइयो । अहिले आएर बल्ल थाहा भयो— सरकार त रेमिटेन्समा कर लगाएर पो मोटाएको रहेछ । यी कुरा प्रकट भैसकेपछि देशको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने अर्को विषय त के नै होला र !

हालै मात्र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा सत्ताको अंकगणितको अभ्यास गरेर देखाए । यो अभ्यासभन्दा पनि रहस्योद्घाटन बढी थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता ‘सर्तहरूका बीचमा’ भएको रहेछ । सर्त अनुसार, शासनको पहिलो आधा अवधिमा ओली प्रधानमन्त्री र दोस्रो आधा अवधिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री । यो तथ्य बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनका शुभचिन्तक छटपटीमा परे ।

उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ रह्यो— अध्यक्ष ओलीबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री मानिँदैन । एमाले–माओवादी एकतालाई छर्लंग पार्ने किसिमको यस्तो रहस्योद्घाटनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कुन प्रकारले विश्वासहीन अवस्थामा रुमल्लिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ । एमाले र माओवादीका बीच एकता भएको थियो कि चुनावका लागि राजनीतिक गठबन्धन ? यो अब पहेली रहेन ।

देशमा अहिले कति वटा कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व छ ? कसैले भन्न सक्दैन । एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइहाल्यो । त्यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), नेकपा (क्रान्तिकारी), नेकपा (माले समाजवादी), नेकपा (विप्लव), नेकपा (मार्क्सवादी), नेकपा (मसाल) र नेकपा (संयुक्त) लगायत सतहमा देखिएका छन् । यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई पनि जोड्नुपर्छ ।

यीमध्ये नेकपा (क्रान्तिकारी) र नेकपा (विप्लव) माओवादीबाट अलग भएका हुन् । विप्लवको पार्टी हिंसामा लागेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका अरू कम्युनिस्ट पार्टी भ्रमित देखिन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम सैद्धान्तिक हो । एकताका काठमाडौंमा भनिन्थ्यो— बेइजिङ र मास्कोमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने कम्युनिस्ट छन् । अहिले त्यस्ता ध्रुवहरू छैनन, भत्किसकेका छन् । भारतका पुराना कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बल्लतल्ल नामसम्म धान्ने अवस्थामा छन् ।

कम्युनिस्टहरूको भ्रातृत्व र विश्वबन्धुत्वको नारा प्रभावहीन भएको छ । नेपाललाई नै हेर्ने हो भने, यो देशमा कम्युनिस्टहरूको चाप र दबाव नभएको होइन । गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा माओवादी जनयुद्धको योगदान थिएन भन्नु सत्यलाई इन्कार गर्नु हो । सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोही बीचको सम्झौता नै परिवर्तनको कारक थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मान्यताविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो चुनावको मुखमा एक भएका एमाले र माओवादी अहिले पूरै सैद्धान्तिक विचलनमा छन् । एमालेको सैद्धान्तिक विचलन संसदीय प्रजातन्त्रकालमै भएको हो । अलिकति सैद्धान्तिक स्वत्व थियो भने माओवादीमा थियो, अहिलेको अवस्थामा त्यो पनि विलीन भैसकेको छ ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वलेआफ्नो नैतिक धरातललाई टिकाउन सकेको पाइँदैन । एमालेको यही समस्या हो र अहिले माओवादी त्यही समस्यामा फसेको छ । एमालेको अहिलेको सैद्धान्तिक उपक्रम भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो । यसको अर्थ जनताको बहुदलीय लोकतन्त्र नै हो । माओवादी जनताको बहुदलीय जनवादबाट कति टाढा र कति नजिक छ ? यो स्पष्ट छैन ।

पछिल्लो समयमा माओवादी नेताहरू सैद्धान्तिक संश्लेषणमा त्यति साह्रो बहकिएका छैनन् । भोको पेटले मार्क्स–लेनिन केही बुझ्दैन, खाना मात्र बुझ्छ भन्ने सूत्रमा उनीहरू केन्द्रित भएका छन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टलाई लामो समय सत्तामा टिक्न अनुकूल वातावरण छैन । सत्तामा आउनेबित्तिकै पशुपति र अन्नपूर्णको विस्थापन खोजेर उनीहरूले पाउने केही होइन ।

यो कुरा राम्ररी बुझेको एमालेले आफ्नो वस्त्रागारमा ‘मौसम अनुसारको ट्युनिक’ ठिक्क पारेर राखेको छ । माओवादीमा त्यति समझ आइसकेको छैन । उनीहरू नडराउनुपर्ने ठाउँमा पनि डराएका छन् । ननांगिनुपर्ने ठाउँमा पनि नांगिएका छन् । उनीहरूले समाजमा अहिलेसम्म पनि लयबद्ध गति कायम राख्न सकेका छैनन् । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षी अध्यक्ष प्रचण्डलाई थपक्क सत्ता सुम्पिएलान् भन्ने विश्वास कसैले गर्न सक्दैन ।

नेकपाभित्र एमालेको चुरो पक्रिएर बसेकाहरूले बाहिरबाट आएका कम्युनिस्टलाई इज्जत गर्लान्, आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । एमालेले आफ्नो यो चरित्र राजनीतिक उपयोगितावादका हिसाबले बनाएको हो । प्रधानमन्त्री ओली सकभर सबैलाई पन्छाएर बाँकी समय आफै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु त्यति सजिलो हुनेछैन, जति माधव नेपाललाई गर्दा हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा मौन जलवायु परिवर्तन

मधुकर उपाध्या

काठमाडौँ — बदलिएको संघीय परिस्थिति, पछिल्लो समय प्राथमिकतामा पर्दै आएको जलवायु परिवर्तन तथा मुलुकले स्वीकृति जनाएको दिगो विकास लक्ष्यजस्ता राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयलाई बजेटले के–कति र कसरी सम्बोधन गर्‍यो भन्नेबारे धेरैको चासो हुन थालेको छ । 

निर्दिष्ट सीमा र निर्देशनभित्र रहेर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका आ–आफ्ना मन्त्रालयको कार्यक्रमको संकलित रूप हो— बजेट । बजेटमा हरेक क्षेत्र (सेक्टर) लाई छुट्याइएको रकम र अपेक्षित उपलब्धिको विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर बनेका सिँचाइका कारण कति खाद्यान्न उत्पादन बढ्यो वा सडकले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई के टेवा दियो भन्नेजस्ता जानकारी नभए अपेक्षित उपलब्धिको परिमाणात्मक विश्लेषण हुन पाउँदैन ।

त्यसमा पनि कुनै एक क्षेत्रमा सीमित नहुने प्राकृतिक स्रोतमा आएको ह्रास, गरिबी, लैङ्गिक सरोकारजस्ता ‘साझा’ विषयलाई क्षेत्रहरूले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता ‘नयाँ साझा’ विषय पनि थपिएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेटको जगमा बन्ने बजेटले यी पुराना र नयाँ साझा विषय समेटेन भने मुलुकले खोजेको उपलब्धि पाउन कठिन हुन्छ र कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।

कृषि क्षेत्रबाट समुदायका आवश्यकता पूरा हुन सक्ने अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै जाँदा मुलुक बढ्दो रूपमा रेमिटेन्समा निर्भर हुन बाध्य हुँदै गएको छ । विगतको हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि खाद्यान्नको आयात डरलाग्दो गरी बढेको छ । भनिन्छ, पहाडमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य गराहरू बाँझो भइसके । त्यस्तै पानीका मूल सुकेका स्थानबाट मानिसहरू बसाइँ सरेका छन्, कतै अस्थायी त कतै स्थायी रूपले । खानेपानी मात्र हैन, कृषि र पशुपालनका लागिसमेत नभई नहुने पानी नै नभएपछि बसाइँ नसरेर पनि गरून् के ? यस अर्थमा विगत दशकहरूका बजेटले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हुन् ।

उत्पादन नबढ्नु वा पानीको मूल सुक्नु कुनै एक क्षेत्रसँग मात्र नभई सिँचाइ, वातावरण, पूर्वाधार लगायत अन्य धेरै क्षेत्रसँग जोडिएका विषय हुन् । यस्ता व्यापक समस्याको समाधानमा ती सबै क्षेत्रको जिम्मेवारी रहन्छ, किनकि यी सबै क्षेत्रको कार्यक्रमले पानी वा जमिनको उत्पादकत्वमा प्रभाव पारेको हुन्छ । तसर्थ समस्या प्रत्येक सेक्टरले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम र बजेटले साझा विषयहरू सम्बोधन नहुँदा क्रमशः जटिल बन्दै गएको हाम्रो धरातलीय यथार्थ र अन्तर–क्षेत्रगत विषय बीचको तालमेल मिलाउन सके वा सकेनन् भन्ने हो ।

सबै सेक्टरसँग प्रत्यक्ष जोडिएकै साझा विषय हो— बाढी–पहिरो । सालिन्दा दोहोरिने भएकाले बाढी–पहिरोलाई सामान्य रूपमै लिइएको मान्ने हो भने पनि २०७४ को असामान्य बाढीलाई बिर्सन मिल्दैन, जुन यति ठूलो थियो, राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्भवतः पहिलो पटक क्षतिको आकलन गरी पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गर्‍यो । समग्रमा झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुर्‍याएको र पुनःस्थापनाका लागि ७४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियो । कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, सडकजस्ता बाढीबाट प्रभावित सेक्टरहरूले त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यो स्तरको ठूलो प्राकृतिक प्रकोप फेरि आउन सक्ने सम्भावनालाई मनन गर्दै आ–आफ्ना सेक्टरमा हुने बाधा न्यून गर्ने खाका बनाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

यथार्थ के हो भने, मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माणमा निरन्तरठूलो धनराशि खर्च गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ बाढीकोबढ्दो प्रभावसँग जुध्ने क्षमता बढाउन प्रभावित हुन सक्नेहरेक सेक्टरले बजेट निर्माणकै क्रममा बाधा न्यून गर्ने खाका आफ्नो कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।

केही वर्षदेखि खडेरीका घटना पनि बढिरहेका छन् । कृषि, ऊर्जा, सिँचाइ जस्ता आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन थालेकाले खडेरी पनि यी क्षेत्रको प्राथमिकता बन्नुपर्ने भैसक्यो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो र खडेरी अप्रत्याशित, व्यापक र चर्को हुँदै गएका छन् । तथ्याङ्क विभागले सन् २०१६ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणले वर्षामा देखिएको विचलन, पानीका स्रोतमा आएको कमी, बढ्दो रोगकिराका घटना तथा खडेरीजस्ता समुदायले ब्यहोर्नुपरेको विषयलाई उजागर गरी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने सबै सरोकारवाला सेक्टरलाई जानकारी गरायो ।

सामान्यतया यस्ता प्रारम्भिक जानकारी आइसकेपछि त्यसैमा टेकेर प्रभावित सेक्टरहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे थप खोजबिन गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हो, तर गरेको देखिँदैन । फलतः कुनै पनि सेक्टरले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खाका बनाएको देखिँदैन । सायद त्यसैले हुन सक्छ, कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने जलवायु परिवर्तनको विषय सेक्टरहरूको कार्यक्रममा उल्लेख भएन ।

मुलुकले स्विकारेको अर्को जिम्मेवारी हो— दिगो विकास लक्ष्य । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेछ । बाढी–पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बाटाका तगारा हुन्, जुन जलवायु परिवर्तनले गर्दा थप चर्को हुनेछन् । बाढी–पहिरोलाई सम्बोधन नगरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित गरिबी, भोकमरी, पानीमा पहुँच, विपद्बाट सुरक्षित गर्ने विषय सम्बोधन हुन कठिन हुन्छ । हरेक बाढी–पहिरोपछि नासिने जमिन र पानीजस्ता स्रोतको पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने तहसम्म नपुगी बाढी–पहिरो व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसको अर्थ हो, बाढी–पहिरो र खडेरी सबै सेक्टरको चासो नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

संघीय बजेटजस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारका अबका ११ वटा वार्षिक बजेटले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, वन, पानी व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप, जलाधार व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय रूपमा सञ्चालन हुने कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्यका गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्रोतमा पहुँच, उत्पादन वृद्धि, लैङ्गिक समानतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । तर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको अहिलेको अवस्थामा ठूला पूर्वाधारको विषयमा जति घनीभूत छलफल दिगो विकास लक्ष्यमा हुन सकेको छैन ।

गरिबी, खाद्य सुरक्षा र वातावरणदेखि स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र पूर्वाधार विकासजस्ता एकअर्कामा जेलिएका दिगो विकासका विषयलाई जलवायु परिवर्तनले अझै पेचिलो बनाएको छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की–मुनको एउटा भनाइ सम्झनलायक छ । उनी भन्छन्— समुदायलाई गरिबीबाट माथि उठाउनु, आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउनु र पृथ्वीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बचाउनु समग्रमा एउटै लडाइँ हो । एउटा समस्याको समाधानमा प्रभावकारी ध्यान दिन सकियो भने अन्य समस्याको समाधान पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । अर्थात्, विषयको अन्तर–सम्बन्धलाई बुझ्नाले समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ ।

हरेक सेक्टरले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो कार्यक्रममा पारेको प्रभावबारे खोजबिन गर्दै, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना समावेश गर्दै गए केही वर्षमा यस्तो जोखिममा रहेका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सम्बोधन गर्ने बजेटको खाका तयार गर्न मद्दत पुग्छ, जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ । अन्यथा जलवायु परिवर्तन प्राज्ञिक बहसको विषय मात्र बनिरहने र केही निश्चित आयोजना सञ्चालनमा टुङ्गिनेछ । त्यसो भए दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नमा योगदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा हामी पछि पर्नेछौँ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT