तदर्थवादको नयाँ संस्करण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संस्थाहरूको साख क्षयीकरण हुँदै जाँदा पनि सकुशल रहेको सम्भवतः एउटै संवैधानिक अंग हो, लोकसेवा आयोग । आयोगबाट छानिएका कर्मचारीले लोकको सेवा गरे–गरेनन् बेग्लै विषय हो, छनोट प्रक्रियामा यस संस्थाले आफ्नो निष्पक्षता र शुद्धतामा औंला उठाउन दिएको छैन ।

अन्यत्र असफल हुनेले परीक्षकलाई दोष दिन्छन्, लोकसेवा अनुत्तीर्ण हुनेले आफ्नो पढाइ नपुगेको स्विकार्छन् । राष्ट्रको एउटा संस्थासित हुनुपर्ने पुँजी यही हो । सबै संस्थाको गरिमा यस्तै भए देश उँभो लाग्ने हो ।

हाम्रो सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरेको ढिलाइ र आलटालले यही संस्थालाई पनि अनावश्यक विवादमा तानेको छ ।

आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९,१६१ पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिले आइतबार निर्देशन दिएपछि अन्योल बढेको छ । विज्ञापन समावेशी नभएको समितिको ठहर छ । संविधानतः आयोगका कामकारबाहीमा समितिले निर्देशन दिन पाउँछ ।

यस निर्देशनमा भने विवेक प्रयोग नभएको कतिपयको आरोप छ । प्रदेश सरकारहरूले स्वागत गरेका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूको समेत मत विभाजित छ । ठूलो तप्काबाट विज्ञापन समानुपातिक भएनभन्ने पहिल्यैदेखि विरोध हुँदै आएको छ । विज्ञापनका आवेदकहरू भनेविरोधमा सडकमै ओर्लिएका छन् । अहिलेसम्म ८० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो नेतृत्वको तदर्थवादी कार्यशैलीका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा धेरै ढिलाइ भयो । संविधानबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न संघीय कानुन गत चैतमा मात्रै बन्यो । त्यसपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गर्न पाए । केहीले प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । प्रदेश २ छिटै पारित गर्ने तरखरमा छ । लोकसेवा आयोग छिटो गठन गरेर त्यसैबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने उसको सुर छ ।

स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन भई सरकार बनेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि काम गर्न नसक्नुको दोष पालिकाहरूले कर्मचारी अभावलाई दिएका छन् । स्थानीय तहका लागि स्वीकृत ६६ हजार दरबन्दीमध्ये समायोजनपछि २४ हजार रिक्त छन् । सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले स्थानीय तहकै मागअनुसार संघीय सरकारको आग्रहमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १६ हजार ५ सय कर्मचारी मागेका थिए । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म स्थानीय र प्रदेशले माग गरे केन्द्रीय लोकसेवाले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिदिने समायोजन ऐनमा व्यवस्था छ ।

समितिले आयोगको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत भएको निर्क्योल निकालेको छ । समावेशी अधिकारवादीहरूले पनि यही आवाज उठाएका छन् । आयोगले समग्र कर्मचारी संख्यालाई आधार मानेर आरक्षणका लागि सिट छुट्याएको छैन । उसले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आधार मानेको छ । प्रत्येक पालिकाबाट जति कर्मचारी माग भए त्यही अनुसार कोटा छुट्याइएको छ । यसो गर्दा आरक्षण सिट कम भएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट छुट्याइनुपर्छ । तर पालिकापिच्छे इकाई मान्दा समावेशी सिट घटेर करिब २५ प्रतिशत भएको छ । महिलाले २० प्रतिशतभन्दा बढी पाएका छन् । अरू आरक्षित समुदायका लागि आधाभन्दा बढी घटेका छन् । पाउनुपर्नेभन्दा आदिवासी जनजातिले ५४, मधेसीले ९२, दलितले ९२, अपांगता भएकाले ९८ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ९९ प्रतिशत सिट कम पाएका छन् ।

आयोग र सरकारले कानुनसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसारै विज्ञापन गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार हरेक पालिका आफैंमा सरकार भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कोटा छुट्याउन मिल्दैन । थोरै सिटका लागि मागिएको आवेदनमा सबै समावेशी वर्गलाई समेट्न जटिल भएको हो । उदाहरणका लागि, एक सिटका लागि मात्र विज्ञापन भएकोमा स्वतः खुलाले पायो ।

दुई सिट विज्ञापन भएकोमा एक सिट खुला र अर्को महिलाले पाए । यसैगरी सिट बढ्दै जाँदा मात्र अन्य समावेशी समुदायले पाउँदै गए । अब प्रदेशले विज्ञापन निकाल्दा अहिले नपुगेको संख्या त्यसमा जोडिरे पूर्ति गर्न सकिन्छ । अहिले छुटेका समावेशी सिट अबका विज्ञापनमा समेटिन्छन् । आयोगले गर्दै आएको अभ्यास यही हो । गत आठ वर्षमा आयोगले ४० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छनोट गरेकोमा १७ हजार जति समावेशी कोटाकै थिए ।

अधिकारवादी भने पछि पूर्ति हुँदै जाने तर्कमा सन्तुष्ट छैनन् । लक्षित उम्मेदवार लाभान्वित हुन लामो समय कुर्नु न्यायोचित नहुने बताउँछन् । यस्तो जटिलताको अन्योल चिर्ने सूत्र वर्तमान ऐनमा छैन । संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा यसबारे व्यवस्था गरे समस्या दोहोरिँदैनथ्यो ।

आयोगले विज्ञापन रद्द गर्नुपर्‍यो भने त्यसको असर ठूलो पर्नेछ । पालिकाहरूमा कर्मचारी नपुगेर काम प्रभावित हुनेछ । समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संख्या यकिनपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार अघि बढ्दा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाएर काम थाल्न पनि समय लाग्छ । कानुन निर्माण, आयोग गठन, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशपिच्छे पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणालीे विकासलगायत धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भलै, तीन महिनाभित्र काम सक्ने दाबी प्रदेशहरूको छ ।

विज्ञापन रद्द हुँदा सडकमा निस्कने नेतृत्वविहीन भीड व्यवस्थापन अर्को चुनौती हुने त निश्चित छ ।
समितिले संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल र पुलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन भनेको छ । र, स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफ्नो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जबकि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइसम्बन्धी बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

अर्कोतिर, स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिँदा विकृति मौलाउने र नातागोतालाई जागिर खुवाउने थलो बन्ने आम आशंका छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दृष्टिगोचर हुने राजदूत जस्ता पदमा त संघीय सरकार पद्धतिलाई ह्याकुलाले मिचेर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छ भने स्थानीय सरकारहरूले पनि यस्तै सिको गर्लान् भन्ने भय छ । करार आफैंमा स्वेच्छाचारी भर्ना प्रक्रिया हो । सामान्य योग्यता पुगेका पहुँचवालाका आफन्तहरू यो पदमा पुग्छन् । यसले न सेवा प्रभावकारी हुन्छ न सुशासन ।

यस जटिल मोडमा अख्तियारवालाबीच विवेकसम्मत संवादको खाँचो छ । लोकसेवा आयोगको गरिमा बच्ने, पालिकाहरूमा जनशक्ति पुग्ने र समावेशी सिद्धान्तको पनि पालना हुने विवकपूर्ण बाटो खोजिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शिवपुरीमा सफारी

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कुरा २०५९ सालको हो । देशमा संकटकाल लागेको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ माओवादीबाट भर्खरै मारिएका थिए । माघ–फागुनको चिसोमा हामी शिवपुरी जंगलमा प्रत्येक शनिबार पुग्थ्यौं ।

मध्य पहाडी भेगमा पाइने हिमालय क्षेत्रको एक प्रमुख वनस्पति खर्सुका ठूला रुख मर्दै गइरहेका थिए । तर त्यसको वीउ अंकुरण र ससाना बिरुवाहरू पलाएको जंगलमा देखिएका थिएनन् । माउ मर्ने, बच्चा नजन्मने/नहुर्कने भएपछि प्रजाति नै मासिने पो हो कि भन्ने चिन्ता कुमाउदेखि नेपालसम्म फैलिएको थियो । हामी त्यसैको अनुसन्धानका लागि तथ्यांक संकलन गर्न काठमाडौंबाट बिहानै हिँडेर शिवपुरीको २ हजार ५ सय मिटर उचाइमा पुगेर खर्सुको नापजाँच सकेर बेलुकी घर फर्कन्थ्यौं ।

उक्त अनुसन्धानमा आधारित लेख मेरो जीवनको पहिलो वैज्ञानिक लेख बन्यो । आज शिवपुरी नेसनल पार्क भनी गुगल स्कलर (अनुसन्धानात्मक लेखहरू खोज्ने गुगलको सर्च इन्जिन) मा खोज्दा त्यस्ता सयौं वैज्ञानिक लेखहरू भेटिन्छन् । त्यसैले शिवपुरी सिर्फ जंगलमात्रै होइन, ज्ञान आर्जनको ठूलो विश्वविद्यालय पनि हो ।

मानिसलाई प्रकृतिले थुप्रै वातावरणीय सेवा प्रदान गरेका वा प्राकृतिक योगदान दिएका हुन्छन् । जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी भर्खरै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार त्यस्ता सेवा १८ प्रकारका हुन्छन् । त्यस्ता दृश्य/अदृश्य सेवामा बालीको लागि परागसेचन, वायुको गुणस्तर सुधार, कार्बन सञ्चिति, हावापानी नियमन, जल आपूर्ति, विपद्बाट सुरक्षा, काठ, कन्दमूल, जडिबुटी लगायत वस्तुको उपलब्धतासाथै सांस्कृतिक पहिचान, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक अनुभव पर्छन् । ज्ञान आर्जनका लागि सहयोग पनि प्रकृतिको त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हो ।

प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोगको फेरबदल जस्ता मानवीय कारणले विनाश बढ्न थालेपछि प्रकृतिले दिने त्यस्ता योगदानको मात्रा र गुणस्तर संसारभर घटिरहेको छ । मानिसले अनुदत्त ठानेर प्रकृतिको विनाश गर्न थालेपछि त्यसको संरक्षणका लागि आर्थिक उत्प्रेरणा दिने अभिप्रायले हिजोआज वैज्ञानिकहरूले त्यस्ता योगदानको मौद्रिक हिसाब–किताब गर्न थालेका छन् ।

त्यसैको आधारमा प्रकृतिका त्यस्ता अदृश्य सेवाको किनवेचसमेत हुनथालेको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा फस्टाउँदै गरेको कार्बनको व्यापार त्यसैको उदाहरण हो । प्राकृतिक योगदानको मौद्रिक मूल्य निर्धारणले सित्तैमा पाएको ठानिने प्रकृतिको योगदानबारे निर्णयकर्ताहरूलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन सहज हुन्छ ।

शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जले हामीलाई प्रदान गर्ने त्यस्ता सेवाको मौद्रिक मूल्य कति होला ? एक वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको वातावरणीय सेवाको मूल्य वार्षिक १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । जबकि हाल निकुञ्जले पर्यटनमार्फत आम्दानी गर्ने राजस्वमात्रै ३ करोड रुपैयाँ प्रतिवर्ष छ । यद्यपि उक्त अध्ययनमा प्रकृतिको १८ वटा योगदानमध्ये कार्बन सञ्चिति, पानी र पर्यटन लगायतका ६ वटा योगदानको मात्रै हिसाब निकालिएको छ । त्यसकारण शिवपुरीको समग्र वातावरणीय सेवाको हिसाब निकाल्ने हो भने त्यसको बजार मूल्य वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको हुन आउँछ ।

शिवपुरी उपत्यकाबाट देखिने मनोरम प्राकृतिक छटा पनि हो । यो क्षेत्र काठमाडौंको ठूला दुई नदी वाग्मती र विष्णुमतीको उत्पत्तिस्थल र उपत्यकाको पानी आपूर्तिको मुख्य जलाधार क्षेत्र हो । वाग्मती र विष्णुमतीको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व अमूल्य छ । यद्यपि शिवपुरी मानव प्रभावबाट मुक्त भने छैन । त्यस निकुञ्जभित्र अझै पनि मूलखर्क, चिलाउने, ओख्रेनी र कनेगाउँका ५ सयभन्दा बढी घरधुरीका मानिस बस्छन् । वर्षेनि डेढ लाखभन्दा बढी मानिसले शिवपुरीको भ्रमण गर्छन् ।

निकुञ्ज भित्रको मानव बस्तीको कारण शिवपुरीको पारिस्थितीयप्रणाली र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर परेको र वाग्मती नदीको मुहान संरक्षणमा बाधा पुगेको भन्दै गतवर्ष सरकारले उक्त बस्ती अन्यत्र सार्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसको प्रगति कस्तो भइरहेको छ, सार्वजनिक भएको छैन ।

एकातिर मानव प्रभाव कम गर्न भन्दै शदियौंदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २ हजारजति गरिबलाई अन्यत्र सार्ने योजना बनाइँदैछ भने अर्कोतर्फ संरक्षणमा धेरै लगानी गरियो, अब त्यसबाट आम्दानी गर्नुपर्छ भन्दै निजी कम्पनीमार्फत लाखौं मानिस भित्र्याउने सफारी सञ्चालन गर्न खोजिँदैछ । जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । सफारीले मानवीय प्रभाव घटाउँदैन । केही सरकारी अधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने दैनिक दर्जनौं गाडी र सयौं मोटरसाइकलको चाप कम गर्न व्यवस्थित सफारीको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र सफारी
संसारमा संरक्षित क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने सफारी कुनै नौलो कुरा होइन । अफ्रिकाका जिम्बाबे, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, बोस्वाना, केन्या लगायतका मुलुकले सफारीबाट लाखौं पर्यटक भित्र्याउँछन् । अर्बौं डलर रकम आर्जन गर्छन् । नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरू– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि जंगली जनावर अवलोकनका लागि सफारी सञ्चालन गरिएको छ ।

शिवपुरीमै पनि चरा अवलोकनजस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । जुन एक किसिमको सफारीजस्तै हो । जनघनत्व उच्च भएको मुम्बईको सन्जय गान्धी राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ र सिंह अवलोकनका लागि जंगल सफारी गराइन्छ । उक्त निकुञ्जमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी मानिसले भ्रमण गर्छन् । जुन नेपालको कुल पर्यटकको संख्याभन्दा दोब्बर हो ।

निकुञ्जभित्र गरिने त्यस्ता सफारीले वन्यजन्तुलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि त्यसले मानिसलाई आनन्द र रोमाञ्चक अनुभूति दिलाउने, बच्चाहरूलाई प्रकृतिप्रतिको लगाव बढाउन मद्दत गर्ने, आयआर्जन पनि हुनाले र ती सबैले अन्ततोगत्वा संरक्षणलाई फाइदा पुर्‍याउने भएकाले संसारभर जंगल सफारी गर्ने/गराउने गरिन्छ । अफ्रिकाको सेरंगेटीदेखि नेपालको चितवनसम्म सफारीको मुख्य उद्देश्य जंगली जनावरहरूको अवलोकन हुन्छ । चितवनको सफारीमा जानेले गैंडा हेर्ने उद्देश्य पालेका हुन्छन् । तर शिवपुरीको प्रस्तावित सफारी अहिले भइरहेको बाटोबाट सञ्चालन गर्ने/गराउने हो भने त्यसबाट कस्ता जनावरहरूको अवलोकन गर्न पाइएला ?

दैनिक सयौं सवारी साधनको भीड कम गर्न विकल्पस्वरुप नियमन गरेर व्यवस्थित सफारी चलाउन खोजिएको हो भने त्यो सोचनीय विषय हो । तर त्यसले अहिलेभन्दा कम वातावरणीय प्रभाव पार्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । वातावरण संरक्षणको नियमन गर्ने सरकारी संरचना ज्यादै कमजोर छ । त्यसैले निजी कम्पनीमार्फत गराइने प्रस्तावित सफारीले पनि वातावरण प्रभाव अहिलेको भन्दा न्यून गर्छ भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि उनीहरूले त्यसको दोहन कसरी र कुन स्तरमा गर्छन् भनी हेर्न टाढा जानै पर्दैन, खुलामञ्च हेरे पुग्छ ।

निजी क्षेत्रकै प्रतिष्ठित भनिएकाहरू चन्द्रागिरी पहाडदेखि फेवातालसम्मको दोहनमा संलग्न भएको घटनाले हाम्रो निजी क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता प्रस्ट देखाउँछ । विगतमा नेता, व्यापारीको स्वार्थका सामु नियमनकारी सरकारी संयन्त्रहरू वातावरणीय दोहनप्रति मूकदर्शक बनिरहेको यथार्थ सामु हुँदाहुँदै जति नै पवित्र उद्देश्य राखेर सफारीको प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसले पत्याउने आधार दिँदैन । शिवपुरीमा सफारीको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा एकैसाथ पोखिएको आशंका र विरोध त्यसैको उपज हो ।

सामाजिक न्यायको प्रश्न
नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना गर्दा समाजको एउटा तप्काले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाएको हुन्छ । स्थानीय समुदायले चुकाउने त्यस्तो आर्थिक र सामाजिक मूल्यभन्दा संरक्षणको आवश्यकता टड्कारो भएपछि निश्चित ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरिन्छ, सामाजिक मूल्यलाई परिपूर्ति गर्दै लाने उद्देश्य राखेर । संरक्षण क्षेत्र स्थापनापछि स्थानीय वासिन्दाले शदियौंदेखि प्रयोग गरिरहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्नबाट उनीहरू एकाएक वञ्चित हुन्छन् ।

राज्यले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नासाथ माछा मारेर, जडिबुटी संकलन गरेर जीविका चलाउने माझी, बोटेजस्ता समुदायको रोजीरोटी क्षणभरमै खोसिन्छ । उनीहरूको त्यस्तो परम्परागत पेसालाई गैरकानुनी करार गरिन्छ । अहिले पनि त्यस्ता समुदायका मानिस जंगलमा तामा, टुसा संकलन गर्न जाँदा पक्राउ परेका समाचार सुनिन्छ । चितवनदेखि बर्दियासम्मका संरक्षण क्षेत्रहरू स्थानीय आदिवासी समुदायको आँसु र त्यागको जगमा स्थापना भई सफल भएका हुन् ।

शिवपुरी निकुञ्ज पनि त्यसको अपवाद होइन । त्यसैले एकातिर संरक्षणको नाममा स्थानीयको परम्परागत अधिकार खोसेर लिने अर्कोतिर संरक्षणको फल खाने बेलामा निजी कम्पनीहरूलाई विभिन्न बहानामा पोस्न खोज्ने काम सामाजिक न्यायको दृष्टिले समेत अनुपयुक्त छ । शिवपुरीमा सफारी चलाउने हो भने जुन समुदायले निकुञ्ज स्थापना गर्न ठूलो मूल्य चुकाएर अहिलेसम्म पनि सास्ती खेप्दैछ, उनीहरूलाई नै सञ्चालनको हकदार किन नबनाउने ?

शिवपुरी संरक्षणको प्रमुख उद्देश्य काठमाडौंको जलाधार संरक्षण हो, वन्यजन्तु सरंक्षण सहायक उद्देश्य मात्र हो । संसारभर यस्ता ठूला सहरमा पानी ल्याउने मुहान यसरी नै संरक्षण गरिएका हुन्छन् । न्युयोर्क सहर अमेरिकाको त्यस्तो थोरै सहरहरूमध्ये पर्छ, जहाँको पानी फिल्टर नगरिकन वितरण गरिन्छ । उक्त जलाधार संरक्षणलाई संसारको उदाहरणीय मानिन्छ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो पानी आपूर्ति गरिने न्युयोर्क सहरको मुख्य जलाधार क्याटस्किल डेलावरलाई सयौं वर्षदेखि जोगाइएकाले त्यो सम्भव भएको हो । कतै हामीले अहिले केही करोड फाइदाका लागि गर्ने यस्ता निर्णयले भविष्यमा पछुतोमा पार्ने पो हो कि ? यस्तो संवेदनशील विषयमा एकल निर्णय लिनुभन्दा अघि बहुपक्षीय छलफल र बहस जरुरी छ ।

लेखक नेपालस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT