तदर्थवादको नयाँ संस्करण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संस्थाहरूको साख क्षयीकरण हुँदै जाँदा पनि सकुशल रहेको सम्भवतः एउटै संवैधानिक अंग हो, लोकसेवा आयोग । आयोगबाट छानिएका कर्मचारीले लोकको सेवा गरे–गरेनन् बेग्लै विषय हो, छनोट प्रक्रियामा यस संस्थाले आफ्नो निष्पक्षता र शुद्धतामा औंला उठाउन दिएको छैन ।

अन्यत्र असफल हुनेले परीक्षकलाई दोष दिन्छन्, लोकसेवा अनुत्तीर्ण हुनेले आफ्नो पढाइ नपुगेको स्विकार्छन् । राष्ट्रको एउटा संस्थासित हुनुपर्ने पुँजी यही हो । सबै संस्थाको गरिमा यस्तै भए देश उँभो लाग्ने हो ।

हाम्रो सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरेको ढिलाइ र आलटालले यही संस्थालाई पनि अनावश्यक विवादमा तानेको छ ।

आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९,१६१ पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिले आइतबार निर्देशन दिएपछि अन्योल बढेको छ । विज्ञापन समावेशी नभएको समितिको ठहर छ । संविधानतः आयोगका कामकारबाहीमा समितिले निर्देशन दिन पाउँछ ।

यस निर्देशनमा भने विवेक प्रयोग नभएको कतिपयको आरोप छ । प्रदेश सरकारहरूले स्वागत गरेका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूको समेत मत विभाजित छ । ठूलो तप्काबाट विज्ञापन समानुपातिक भएनभन्ने पहिल्यैदेखि विरोध हुँदै आएको छ । विज्ञापनका आवेदकहरू भनेविरोधमा सडकमै ओर्लिएका छन् । अहिलेसम्म ८० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो नेतृत्वको तदर्थवादी कार्यशैलीका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा धेरै ढिलाइ भयो । संविधानबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न संघीय कानुन गत चैतमा मात्रै बन्यो । त्यसपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गर्न पाए । केहीले प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । प्रदेश २ छिटै पारित गर्ने तरखरमा छ । लोकसेवा आयोग छिटो गठन गरेर त्यसैबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने उसको सुर छ ।

स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन भई सरकार बनेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि काम गर्न नसक्नुको दोष पालिकाहरूले कर्मचारी अभावलाई दिएका छन् । स्थानीय तहका लागि स्वीकृत ६६ हजार दरबन्दीमध्ये समायोजनपछि २४ हजार रिक्त छन् । सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले स्थानीय तहकै मागअनुसार संघीय सरकारको आग्रहमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १६ हजार ५ सय कर्मचारी मागेका थिए । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म स्थानीय र प्रदेशले माग गरे केन्द्रीय लोकसेवाले विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिदिने समायोजन ऐनमा व्यवस्था छ ।

समितिले आयोगको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत भएको निर्क्योल निकालेको छ । समावेशी अधिकारवादीहरूले पनि यही आवाज उठाएका छन् । आयोगले समग्र कर्मचारी संख्यालाई आधार मानेर आरक्षणका लागि सिट छुट्याएको छैन । उसले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आधार मानेको छ । प्रत्येक पालिकाबाट जति कर्मचारी माग भए त्यही अनुसार कोटा छुट्याइएको छ । यसो गर्दा आरक्षण सिट कम भएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट छुट्याइनुपर्छ । तर पालिकापिच्छे इकाई मान्दा समावेशी सिट घटेर करिब २५ प्रतिशत भएको छ । महिलाले २० प्रतिशतभन्दा बढी पाएका छन् । अरू आरक्षित समुदायका लागि आधाभन्दा बढी घटेका छन् । पाउनुपर्नेभन्दा आदिवासी जनजातिले ५४, मधेसीले ९२, दलितले ९२, अपांगता भएकाले ९८ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ९९ प्रतिशत सिट कम पाएका छन् ।

आयोग र सरकारले कानुनसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसारै विज्ञापन गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार हरेक पालिका आफैंमा सरकार भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कोटा छुट्याउन मिल्दैन । थोरै सिटका लागि मागिएको आवेदनमा सबै समावेशी वर्गलाई समेट्न जटिल भएको हो । उदाहरणका लागि, एक सिटका लागि मात्र विज्ञापन भएकोमा स्वतः खुलाले पायो ।

दुई सिट विज्ञापन भएकोमा एक सिट खुला र अर्को महिलाले पाए । यसैगरी सिट बढ्दै जाँदा मात्र अन्य समावेशी समुदायले पाउँदै गए । अब प्रदेशले विज्ञापन निकाल्दा अहिले नपुगेको संख्या त्यसमा जोडिरे पूर्ति गर्न सकिन्छ । अहिले छुटेका समावेशी सिट अबका विज्ञापनमा समेटिन्छन् । आयोगले गर्दै आएको अभ्यास यही हो । गत आठ वर्षमा आयोगले ४० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छनोट गरेकोमा १७ हजार जति समावेशी कोटाकै थिए ।

अधिकारवादी भने पछि पूर्ति हुँदै जाने तर्कमा सन्तुष्ट छैनन् । लक्षित उम्मेदवार लाभान्वित हुन लामो समय कुर्नु न्यायोचित नहुने बताउँछन् । यस्तो जटिलताको अन्योल चिर्ने सूत्र वर्तमान ऐनमा छैन । संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा यसबारे व्यवस्था गरे समस्या दोहोरिँदैनथ्यो ।

आयोगले विज्ञापन रद्द गर्नुपर्‍यो भने त्यसको असर ठूलो पर्नेछ । पालिकाहरूमा कर्मचारी नपुगेर काम प्रभावित हुनेछ । समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी संख्या यकिनपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार अघि बढ्दा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाएर काम थाल्न पनि समय लाग्छ । कानुन निर्माण, आयोग गठन, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशपिच्छे पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणालीे विकासलगायत धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भलै, तीन महिनाभित्र काम सक्ने दाबी प्रदेशहरूको छ ।

विज्ञापन रद्द हुँदा सडकमा निस्कने नेतृत्वविहीन भीड व्यवस्थापन अर्को चुनौती हुने त निश्चित छ ।
समितिले संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल र पुलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन भनेको छ । र, स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफ्नो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जबकि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइसम्बन्धी बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

अर्कोतिर, स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिँदा विकृति मौलाउने र नातागोतालाई जागिर खुवाउने थलो बन्ने आम आशंका छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दृष्टिगोचर हुने राजदूत जस्ता पदमा त संघीय सरकार पद्धतिलाई ह्याकुलाले मिचेर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छ भने स्थानीय सरकारहरूले पनि यस्तै सिको गर्लान् भन्ने भय छ । करार आफैंमा स्वेच्छाचारी भर्ना प्रक्रिया हो । सामान्य योग्यता पुगेका पहुँचवालाका आफन्तहरू यो पदमा पुग्छन् । यसले न सेवा प्रभावकारी हुन्छ न सुशासन ।

यस जटिल मोडमा अख्तियारवालाबीच विवेकसम्मत संवादको खाँचो छ । लोकसेवा आयोगको गरिमा बच्ने, पालिकाहरूमा जनशक्ति पुग्ने र समावेशी सिद्धान्तको पनि पालना हुने विवकपूर्ण बाटो खोजिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मानहानि साइबर अपराध होइन

सम्पादकीय

प्रविधिको पहुँचसँगै पछिल्लो समय तन्नेरीहरूले युट्युब च्यानलमार्फत गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग एउटा लहरका रूपमा विकास हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय माध्यममार्फत केटाकेटीले समेत आफ्नै तरिकाले आफूलाई प्रकट गर्दै छन् । व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै सिर्जनाका अनेक माध्यमको उपयोग जसरी हुँदै छ, दुरुपयोगका गुनासा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नयाँ फेसनका रूपमा विकसित सामाजिक सञ्जालहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे समाजमा एकमत बनिसकेको छैन । बन्न सजिलो पनि छैन । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानसँगै अर्काको व्यक्तिगत/संस्थागत अवहेलनाको सीमाबारे समाजमा संवाद बढाउनुपर्ने भएको छ ।

हालै एकजना युट्युबर एउटा चलचित्र समीक्षा गरेबापत प्रहरी हिरासतमा परेका छन् । चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सको उजुरीका आधारमा प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । कलाकारहरूको इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको आरोप लागेकायुट्युबरले कति स्वतन्त्र कति स्वच्छन्द भएर कार्यक्रम बनाए, त्यसले कलाकारको कतिको मानहानि गर्‍यो अब अदालतले छिनोफानो गर्ला । मूल मुद्दा भने यस्ता विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्न मिल्ने हो/होइन बहस गर्नुपर्छ ।

गालीबेइज्जती ऐन हुँदाहुँदै प्रहरीले सजिलोका लागि पटक–पटक साइबर अपराधको अपव्याख्या गर्दै आएको छ । कसैको पनि अभिव्यक्तिबाटआफ्नो अपमान भएको लागेमा बेइज्जती वा मानहानिका रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । सोझै क्षेत्राधिकार बाहिरको अधिकार प्रयोग गर्न प्रहरीलाई उक्साउनु नाजायज छ । यो क्रम बढ्दै गएर साइबर अपराध कानुनको मनपरी प्रयोग भए कानुनी अराजकता बढ्ने डर हुन्छ ।

अहिले अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन् । सञ्चार प्रविधिको बदलिँदो आयामसँगै आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने मञ्चहरूमा विविधता बढेको हाम्रो समाजको यथार्थ हो । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल नागरिक आवाज गुन्जिने विद्युतीय थलो भन्ने बनेका छन् । यस्ता सञ्जालको प्रयोग र बुझाइमा राज्यभन्दा नागरिक अघि छन् । पछि परेको राज्यले अघि हिँडेको नागरिकको खुट्टा समाउन मिल्दैन । नियमनका उपाय समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अरूको मानहानि वा अपमान गर्छ भने त्यसका लागि अरू नै कानुन आकर्षित हुन्छन् । समीक्षा गरेकै भरमा भने कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन । हरेक नागरिकले आफूसँग उपलब्ध माध्यममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति/प्रतिक्रिया जनाउन र अरूको सिर्जनामा टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको हो । एकातिर सरकारका पछिल्ला गतिविधि संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध देखिन्छन्, अर्कोतिर प्रहरीका क्रियाकलाप पनि यसलाई सघाउने किसिमका छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता तर्साउने अस्त्रका रूपमा विद्युतीय ऐनको प्रयोग बढ्दै छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कसैले अर्कालाई आर्थिक, भौतिक क्षति पुर्‍याउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले बनेको कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको डन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न रोकिनुपर्छ । समाजमा हिंसा भड्काउने, दंगा निम्त्याउने, घृणा फैलाउने, धर्म/आस्था/संस्कृति र समुदायविशेषलाई लाञ्छित गर्ने कार्य स्वाभाविक रूपमा कानुनी कारबाहीका भागीदार हुन्छन् ।

यही निहुँमा सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लाग्नु अर्को गम्भीर सोचनीय विषय हो । प्रविधिको एकाध दुरुपयोगका घटनाको निहुँमा स्वतन्त्रताका साधनहरूलाई नियन्त्रित गर्ने सोचले संकीर्णता बढाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT