दलित प्रतिरोधको स्वर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने उल्लेख छ । मौलिक हक र कर्तव्यभित्र समेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतको फराकिलो व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ ।

संविधान जारी भई त्यसको कार्यान्वयनको कार्यभार बोकेर आएको शक्तिशाली संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बावजुद दलितमाथिको थिचोमिचो कम भएको छैन । संविधानले जेजस्तो ‘शब्द’ दिए पनि व्यवहारमा त्यसको मर्म हेर्दा दलितहरू आफूलाई ‘अर्धनागरिक’ कै रूपमा मान्छन् ।

सार्वभौम नागरिकका रूपमा स्थापित हुने प्रक्रियाका क्रममा कथित अछूत हुनुको कलंकित पहिचानले गर्दा समग्र समाजमा यिनको अस्तित्व सहज स्वीकार्य हुन सकेको छैन । दलित अझै बहिष्कृतका रूपमा छन् । यस्तो किन भइरहेछ ? शिक्षित हुन् वा अशिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल हुन् वा विपन्न, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् वा आम मतदाता, कुनै पनि रूपमा दलितहरूमाथिको थिचोमिचोमा पूर्णविराम लागेको छैन । यसले उजागर गरेको छ— आखिर संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि वर्चस्वशाली जातहरूको निगाहमा यी अधिकार कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुँदो रहेछ । यथार्थमा सामाजिक संरचनाले नै सामाजिक न्याय स्थापित गर्दो रहेछ ।

गणतन्त्रमा त शासक अब कुनै रानीको पेटबाट जन्मिएर होइन कि जनताद्वारा चुनिएर हुने हुन्छ । जनता र संविधानप्र्रति सरकार जवाफदेही हुन्छ । अहिले कुनै रानीको ठाउँमा कुनै जातविशेषले स्थान बोकेको छ । दलितहरूले देश जति नै आफ्नो भने पनि राज्यले उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व बुझ्न सकेको छैन । भारतमा २५ नोभेम्बर १९४९ को संविधानसभामा अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब छन् भने त्यो संविधान खराब नै हुन्छ ।

कुनै संविधानले राम्रोसँंग काम गर्नु केवल त्यसको प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दैन । संविधानलाई लागू गर्ने व्यक्तिहरूको यसमा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्र्रो संविधानको अन्तर्वस्तु र अभ्यासमा त कमी–कमजोरी छँदै छ, तिनका हर्ताकर्ताहरूको नियतै पनि वर्चस्ववादी छ । अनि सामाजिक र आर्थिक जीवनमा कसरी समता आउन सक्छ ? लोकतन्त्रमा मत दिने अधिकार प्रजालाई नागरिकमा रूपान्तरित गर्ने वैधानिक कोसिस हो । तर मतदान प्रक्रियामा समेत दलितहरूले शकुनिको पासा ब्यहोर्नुपरेको छ । खुला समाजमा कुनै पनि प्रक्रिया वा कुनै पनि तहको सरकारको कार्यशैली निरन्तर सार्वजनिक परीक्षणमा रहन्छ ।

पछिल्लो साता प्रदेश २ स्तरीय दलित सम्मेलनमा एक सहभागीले दलनको उपचार सुझाए, ‘विभेद मुक्तिका लागि अब त त्यस्तालाई सफाया नै गर्नुपर्छ ।’ उनी दलितले दिनदिनै छुवाछूत भोग्नुपर्दाको आक्रोश व्यक्त गर्दै थिए । संयोग नै हुन सक्छ, मुलुकको अर्को भूगोलमा धाराको पानी छोएको निहुँमा आफूलाई गाली गरेको भन्दै एक दलितले खुकुरी प्रहार गरेको खबर बाहिरियो । त्यसलाई कतिपय दलित अधिकारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत साझेदारी गर्दै थिए ।

यसलाई द्वन्द्वजीवीहरूले पुँजीकृत नगर्लान् भन्न सकिँदैन । यसले के देखाउँछ भने, २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरू नेपाली समाजको बनोटले गर्दा विभेद र चरम अपमानको अवस्था ब्यहोर्दै छन् । सामाजिक हैसियत र प्रतिष्ठाबाट विमुख गराइँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्दा आफै सशक्त प्रतिरोध गर्न तम्सिएका हुन् उनीहरू । अर्कातिर, दलितभित्रको ठूलो हिस्सामा सशस्त्र प्रतिरोधले पीडितलाई नै थप पीडा दिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । यतिखेर शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका कतिपय आयाम दलित मानसभित्र तरंगित भइरहेका छन् ।

कतिपयले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन र संविधानभित्रको रिक्तताको निर्मूलनका लागि वैचारिक विमर्श सुरु गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यो संविधानभित्र बहुतहका सरकारको काँधमा तोकिएको कार्यभार र प्र्रत्याभूत गरिएका अधिकारको सार्थक अभ्यासका लागि सजग दबाबको खाँचो छ । त्यसै गरी, प्र्रतिनिधित्वको सवालमा अझै पनि ठगिएको अवस्था छ । संघीयता आएर पनि आफ्नो भन्न सक्ने दिन आएको छैन ।

राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन दलितको कोणबाट संविधान संशोधनका धारणा आउन थालेका छन् । बहुतहको निर्वाचनताका नेपाली समाजलाई निर्मम तरिकाले ध्रुवीकरण गर्नुको लाभ वर्चस्वशाली समुदायले पायो । अनि संवैधानिक संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै, लोकतन्त्रले फगत एउटा आवरणको रूप लिँदै र विपक्षी स्वयं सत्तारूढ घटकको एउटा विस्तारित खेमामा अनुवाद हुँदै गए ।

वर्चस्वशाली समुदायको यस चक्रव्यूहमा के पहाड, के मधेस चारैतिर दलितहरूले मुक्तिका लागि उठाएको आवाज अरण्यरोदनमा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थालाई कतिपय दलित अधिकारकर्मी मनुस्मृतिको व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा चरम घर्षणको सन्धिकाल भन्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद दलितमाथि उत्पीडन गरिनु यस्तो तथ्य हो, जसले संवैधानिक व्यवस्था र समाज व्यवस्था बीचको भिन्नता र दूरी प्रस्ट गर्छ । त्यसैले उनीहरूले हिन्दु मिथकको प्र्रतिरोधमा वैकल्पिक सोच निर्माण गर्न थालेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा, हाम्रो समाजमा मनुवादी व्यवस्थाको संयन्त्र संवैधानिक व्यवस्थाको तन्त्रभन्दा ज्यादा मजबुत र तलैसम्म जेलिएको छ । यस कारण पनि जब दलित उत्पीडनको मामिला आउँछ, यो वैधानिक प्रक्रियामा सहज स्वीकृत हुँदैन ।

संविधान संशोधन वा कार्यान्वयनकै सेरोफेरोमा दलित विमर्श आजभोलि हुँदैन । दलितहरूले बिस्तारै हिन्दु धर्मका रूढ मान्यताको बर्खिलाफ बोल्दै छन् र आफूअनुकूल प्रतीकहरूको खोजी गर्दै छन् । यसलाई उनीहरू प्रतीकहरूको लडाइँ पनि भन्छन् । दलित समाजभित्र अम्बेडकरलाई सच्चा उद्धारक मान्नेहरू बाक्लिँदै छन् । जातको जञ्जालबाट मुक्तिका लागि उनका साहित्यको पठन र नेपालभित्र त्यसको प्रयोगको उर्वरताको खोजी हुँदै छ ।

मधेसी दलितभित्र अनेक लोकदेवता संघर्षको संकेतका रूपमा अघि सारिएका छन् । सलहेस यस्तै हुन् । उनी एउटा योद्धाबाट राजा बन्ने र राजाबाट लोकदेवता बन्ने यात्रा केवल ऐतिहासिक यात्रा होइन । यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा सम्बन्धित समाज विशेषको आकांक्षाहरूको सामाजिक–राजनीतिक विस्तारका रूपमा अर्थ्याइँदै छ । अभिवादनका रूपमा ‘जय सलहेस,’ ‘जय दीनाभद्री,’ ‘जय भीम’ को बढ्दो प्रसारले बदलिँंदो दलित मानसलाई झल्काउँछ । दलितहरूको संघर्ष केवल पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि होइन । मूलतः यो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रतीकको विनियोगको पनि संघर्ष हो ।

प्रतीकहरूको संघर्षका माझ उनीहरूको अपेक्षा पछिल्लो एक दशकमा यति अकासियो, सलहेस वा दीनाभद्रीको पूजा वा अम्बेडकर जयन्ती संगठित हुने एउटा उपक्रम मात्र रहेन । उनीहरू एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति बन्न चाहन्छन् । योद्धा सलहेसको राजा सलहेसमा रूपान्तरित हुनु त्यही राजनीतिक शक्ति पाउने चाहनाको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हो, सार्वजनिक अभिनन्दन हो ।

अभिव्यक्तिको मौखिक परम्परामा यस प्रकारका विरूपणको पूरै सम्भावना रहन्छ । यसैले यस खालको रूपान्तरण पनि सहजै भइहाल्छ । लोकगाथाहरूलाई सामाजिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने कोसिस गरिँंदा सम्बन्धित समाजको वास्तविकता उजागर हुन्छ । सलहेस वा दीनाभद्रीको वन्दनाको निहुँमा वास्तवमा दलित अधिकारकर्मीहरू शोषक र शोषित समाज बीचको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक द्वन्द्वगाथालाई जनसामान्यमा सहज सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका छन् ।

हो पनि, सलहेस र दीनाभद्री जस्ता लोकगाथा ती सबै धार्मिक–राजनीतिक दर्शनलाई खारेज गर्छन्, जसले सत्तालाई ईश्वरीय देन भन्छ तथा सत्तामाथि खास जातिको आधिपत्यलाई ईश्वरीय विधान मान्छ । यी लोकगाथाले दलितहरूको दैनिक जीवनका अनुभव र संघर्षका माझ जन्मिएका सपनालाई कलात्मक अभिव्यक्ति दिन्छन् । त्यसैले यो प्रक्रियाले सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण, राजनीतिक एवं धार्मिक विभेदका विरुद्ध दलित मानसमा उब्जिँदै गरेको प्र्रतिरोधलाई मुखर अभिव्यक्ति दिन्छ ।

दलित उत्पीडन नयाँ कुरा होइन, ऐतिहासिक सत्य हो । समाजको सामन्ती संरचना अहिलेसम्म बदलिएको छैन । यस्तोमा जब कोही दलित प्र्रतिरोध गर्छन् र उत्पीडनलाई नियति मान्न तयार हुँदैनन्, त्यतिखेर प्र्रतिकारमा वर्चस्वशाली समुदायले झन् नयाँ तरिकाबाट उत्पीडन सुरु गर्छ । अहिले भइराखेको त्यही हो ।

यस्तोमा कतिपय दलित अगुवा प्रतिवाद, प्र्रतिरोध र दाबेदारीको संगठित प्रयत्नले नेपाली राजनीति र सामाजिक परिवर्तनको केन्द्रमा दलितलाई ल्याइपुर्‍याउने रणनीति राख्छन् । दलितले नै अहिले फराकिलो अर्थमा प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि मञ्च तयार गर्न सक्छन् । यसका लागि विभिन्न खेमामा बाँडिएका दलित अभियन्ताहरूले आफ्नो रणनीति र कार्यनीतिमा बदलाव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

आज देशको प्रत्येक कुनामा दलित उत्पीडन छ, प्रत्येक ठाउँमा आ–आफ्नो स्तरको प्रतिरोध पनि हुँदै छ । तर त्यसलाई एकसूत्रमा बाँध्ने र बृहत् राष्ट्रिय स्वरूप दिने मञ्च छैन । अहिले देखा परेको दलित विमर्श केवल बुद्धिविलासमा रमाउने ‘स्पेस’ होइन, यो त उनीहरूको वैकल्पिक स्वरलाई आकार दिने आन्तरिक संघर्ष हो ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुस्लिममाथि किन शंका ?

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

अन्तरजातीय र अन्तरसामुदायिक अन्तरक्रिया विस्तृत र सघन हुँदै छ । त्यसैले मुस्लिम समुदायको मुख्य पर्व इदका अवसर पारेर ‘इद मुबारक’ दिने चलन बढ्यो । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा रोजाको अवधिमा एकअर्का समुदायमाझ ‘इफ्तार’ भोज दिन थालियो र त्यसमा सहभागिताको क्रम बढ्यो ।

तर पनिबढ्दो अन्तरसामुदायिक सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताका बाबजुद फरक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बोकेका समुदायको सरोकार फरक ढङ्गले नै प्रस्तुत भइरहन्छ । सामञ्जस्य खोजीको क्रममा अर्को समुदायप्रति उदारताको प्रदर्शन केवल तिनका पर्वहरूका अवसरमा मात्र नभई दैनिक जीवनमा सामुदायिक रूपमा भोग्नु परिराखेको तगाराहरूले पनि निर्धारण गर्छ ।

कुनै समुदाय विशेष पछाडि परिराखेको छ भने त्यस समुदायभित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आम नागरिकको जीवन पद्धतिसँग एकाकार गराउनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कार्यभार हो । प्रत्येक समुदाय गतिशील छ, हुन्छ । मुलुकसामु लोकतान्त्रिक जग निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पुनः एक पटक उपलब्ध छ । त्यसैले नेपाली मुस्लिमहरूसँग स्वयं राज्य र अन्य समुदायले संवाद गर्नु जति जरुरी छ त्यत्तिकै मुस्लिम समुदायमा पनि आन्तरिक संवाद खाँचो छ ।

नेपाल बहुजातीय र बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ
उद्गमको हिसाबले विभिन्न नश्ल समूहका जातीय समूहहरू, भाषागत हिसाबले विभिन्न भाषा परिवार, धार्मिक हिसाबले अनेकौं धर्म, भूबनोटका हिसाबले पनि विभिन्न हिस्सामा विभक्त, नदी प्रणालीका हिसाबले अनेकन स्वतन्त्र जलाधार क्षेत्रमा विभाजित छ ।

यी सबैको प्रभाव यहाँको सरहदभित्र बसोवास गर्नेहरूको जीवनशैली, रहनसहन, भेषभूषा, उत्पादन पद्धति, सांस्कृतिक सम्पदा लगायत विभिन्न पक्षमा परेको छ । त्यसैगरी परस्पर सम्बन्ध र अन्तरघुलनको लामो कथा छ । यी सबका बाबजुद सबै समुदायको समान हैसियत छैन ।

मुस्लिमहरूको बसोवास र आगमनको पृष्ठभूमि तिनीहरूमाझ फरक फरक छ । तर यतिखेर उनीहरू राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा आफूलाई सगोलमै ‘मुस्लिम’ पहिचान मुखरित गर्न प्रतिबद्ध छन् । अन्य वञ्चित समूहहरू जस्तै मुस्लिमका पनि साझा समस्या छन् र केही समस्या यी समुदायका मौलिक पनि छन् ।

राज्यसँगको वैधानिक सम्बन्ध स्थापित गर्न नागरिकता नै लिनुपर्दा रैथाने मुस्लिमहरू अनेकौं भूमरीबाट गुज्रिनुपर्छ । हजुरबुवा र बुवाको थरसँग मिलेन भने त्यसमा पनि अप्ठ्यारो । पहिला जेजस्तो थर भए पनि नागरिकता प्रमाणपत्रमा नाम लेख्दा सरकारी पक्षले पुछारमा ‘मियाँ’ लेखिदिन्थे ।

सांस्कृतिक वा आधुनिक मूल्यप्रति सचेत रही नाम राख्न खोज्दा त्यसको हिज्जे बिगारिदिने । एक मुस्लिम अधिकारकर्मीले भने, ‘उनको नाममै श्री जोडिदियो । उनले जिल्ला प्रशासनमा जतिसुकै सम्झाउन खोज्दा पनि उनीहरूले सच्याउन नमानेपछि स्थानीय तहबाटै सुधार्नुपर्‍यो ।’ यसले देखाउँछ यो समुदायप्रतिको जानकारीको अभावले पनि अनेकौं अप्ठ्यारा परेका छन् । त्यसैगरी सरकारी सेवाका निम्ति क्लस्टरछुट्याउँदा ‘मुस्लिम’का लागि पनि राखियो । तर त्यसको प्रतिशत छुट्याएको छैन । तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउने अवसरमा उनीहरूले जनसंख्याका आधारमा पाउनुपर्ने कोटाबाट वञ्चितिको अवस्था छ ।

वामपन्थी राजनीतिले नेपाली सन्दर्भमा मुस्लिमहरूलाई लोभ्याउने काम गरिरहेको छ । तुष्टीकरणको राजनीतिले मुस्लिम समुदायको सुरक्षा, स्वायत्तता र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्दैन । मूलतः मुस्लिम समुदायभित्रको उकुसमुकुसलाई सुन्नुपर्छ । यतिखेर भूराजनीतिक सरोकार राखेर कतिपय कोणबाट मुस्लिमहरूलाई विकास चाहिएको हो कि विभाजनकारी सोच भन्ने आक्षेप लगाउने गरिएको छ ।

मुस्लिम समुदायभित्र पनि तिनका संस्कृति र समाजसँग जोडिएका प्रत्येक कुराको बचाउ गर्ने स्वस्फूर्त तत्परता देखिन्छ । कतिपय कठिनाइ समाधानका लागि उनीहरूमा काल्पनिक खलनायकतिरको संकेत पाइन्छ । मूलतः मुस्लिमलाई ‘शक’ र ‘खौफ’को अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनु जरुरी छ । यो सबैको साझा कार्यभार हो । यसै वैचारिक आधारमा टेकेर नै नेपालका मुस्लिमहरूको सबलीकरण प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । यस्तो भएपछि नै ‘हामी’ र ‘उनी’को पर्खाल भत्कन्छ र सबैका लागि उन्नतिको सपनाले मूर्तरूप लिन सक्छ । तब नै आधुनिक र जीवन्त नेपालको पहिचान साँचो अर्थमा स्थापित हुन्छ ।

मुस्लिम समुदायसँग जोडेर अनेकौं मिथक खडा गरिएको छ । त्यसको वास्तविकताबारे चर्चा हुनुपर्छ । अनि मात्र मुस्लिम सरोकारको सार्वजनिक लेखाजोखाले गुरुत्त्व पाउँछ । उनीहरू बढी सन्तान राख्छन्, सरसफाइप्रति बेवास्ता गर्छन्, अतीतप्रतिको चरममोह र कट्टरपन्थी रुझान राख्छन् जस्ता कुरा गरिन्छ । मधेसमै जहाँ सघन मुस्लिम बसोवास छ त्यस्ता ठाउँलाई लोकबोलीमा ‘मिनी पाकिस्तान’ भन्ने गरिन्छ । तथ्यांकहरूले नै भन्छन्, मुस्लिम समुदायमा सानो परिवारप्रति रुझान बढेको छ ।

हो गरिब र अशिक्षित जमातमा प्रजनन दर बढी हुन्छ त्यसकोणबाट हेर्ने हो भने मुस्लिम महिलाको प्र्रजनन दर तुलनात्मक रूपमा बढी छ । आर्थिक सम्पन्नता र शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा आवादी विस्फोटको मिथक आफै भत्कन्छ । मुस्लिम समुदायको गरिबी समाप्त पार्न के गर्ने ? शिक्षाको दर वृद्धि गर्न कहाँ चुक भयो ? मुस्लिम महिला अझै उच्चस्तरको शिक्षाबाट वञ्चितिमा छन् । राष्ट्रिय साक्षरता दरभन्दा मुस्लिम समुदाय निकै पछाडि छ । शिक्षा र चेतनाको फैलावटबिना आर्थिक अवसरमा पहुँच पुग्दैन ।

इस्लाममा पवित्रता र स्वच्छतालाई जोड दिइएको छ । ‘तहारत’ यस्तो अनुष्ठान र प्रक्रियालाई भनिन्छ, जो कुनै एक व्यक्ति वा समाजको स्वच्छता र स्वास्थ्य एवं ऊर्जा वृद्धिका लागि सम्पादन गरिन्छ । प्र्रत्येक समाजको धार्मिक विश्वासले त्यस समाजको स्वास्थ्य र स्वच्छतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । भनिन्छ, इस्लाम धर्ममा आचरणको शुद्धता, मानसिकर शारीरिक स्वच्छताको निकै महत्त्व छ ।

त्यसो भए मुस्लिम टोलहरूमा देखिएको सरसफाइको कमी उनीहरूको सांस्कृतिक विरासत होइन । यो त उनीहरूले सीप र खुबी खियाउन नसक्दा प्रकट भएका विपन्नताले गर्दा भएको हो ।

नेपालभित्र मुस्लिम समुदायको ऐतिहासिक योगदान छ । तर अब अतीतको गौरवगाथामा अल्झिनुभन्दा वर्तमानको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा सबल र सक्षम हुन राज्य संयन्त्रमा आफूलाई मजबुतसँग उभ्याउन सक्नुपर्छ । राज्यको कुन कुन संरचना, निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, कुन कुन संरचना, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहितको प्रतिनिधित्व र कुन कुन संरचना, तह र क्षेत्रमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व आवश्यक हो, जायज हो र सम्भव हो भन्नेबारे मुस्लिम अधिकारकर्मीहरू अन्योल र अस्पष्ट रहनु अर्को चुनौती हो ।

कमजोर सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा उठेका माग र आपूर्ति गरिएका अधिकारले दीर्घकालीन रूपमा मुस्लिम अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन । त्यसैले धार्मिक आस्था निश्चित रूपमा कुनै व्यक्ति वा समुदायको निजत्वसँग जोडिएको पक्ष हो । तर युगान्तकारी फड्को मार्न लोकतान्त्रिक मान्यताकोखुड्किलो उक्लिएर नै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । दोस्र्रो बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने आर्थिक एवं सामाजिक दुवै दृष्टिले यो समुदायलाई पारस्परिक आत्मनिर्भरताबीच उभ्याएको छ । बहुसंख्यकको मनोवैज्ञानिक आवश्यकताप्र्रति पनि संवेदनशील हुन मुनासिब छ ।

मुस्लिम समुदायका अगुवा विशेषलाई किन विवादित बनाइन्छ ? किन तिनका नागरिकता र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ ? किन यो समुदायको धरातलीय यथार्थबारे राजनीतिक र सामाजिक विमर्श हुँदैन ? उन्नत सीपसँग जोडिएको यो समुदायले किन सिर्जनशील अवसर पाउन सकेनन् ? राज्यसँगको संघर्षमा किन मुस्लिमहरूलाई कित्ताकाट गरिन्छ ?

मुस्लिम सघन आवादी भएको क्षेत्रमा गुणस्तरयुक्त विद्यालय/कलेज, अस्पताल, उद्योग किन खुल्न सकिरहेको छैन ? मुस्लिम समाजभित्र रहेका ती परम्परा जो आधुनिक उन्नतिकोसाङ्लोका रूपमा रहेका छन् तिनलाई हटाउन किन आन्तरिक विमर्श हुँदैन ? नेपालका मुस्लिमहरूले नेपालीय माटो सुहाउँदो सरोकार उठाउनुपर्ने होइन ? यी प्रश्नहरूबारे स्वयं मुस्लिम समुदायभित्र छलफल हुनुपर्छ । अन्य समुदायले पनि मुस्लिम सरोकारप्रति ध्यान नदिने, चिन्तन नगर्ने मनोवृत्ति राख्ने हो भने त्यो बन्द समुदायका रूपमा देखापर्छ र अनेकौं अनुमान र आशंकाको खेती गर्न थालिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्