ओली अर्थात् अधिनायकवाद !

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सत्ताधारी जोसुकै होस्, उसलाई सामान्यतया लोकतन्त्रका दुई आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्रिय लाग्दैनन् । निरंकुश मनसुवा भएको सत्ताका लागि त झन्, त्यो चाहे निर्वाचित नै किन नहोस्, यी स्तम्भ प्रमुख वैरी नै हुन् । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारलाई यी दुई स्तम्भ नभइदिए उसले भन्ने गरेको ‘समृद्धि’को लक्ष्य छिटछिटो हासिल हुन्थ्यो भन्ने लागेको देखिँंदैछ ।

यस्तो प्रतीत हुन्छ, उसका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका नैसर्गिक अधिकार नै बाधक भएका छन् । त्यसैले उसले मिडिया काउन्सिललाई सरकार मातहत राख्ने र त्यस्तो काउन्सिल दण्डाधिकारीसमेत बन्ने विधेयक तयार गरेको छ । उसले चिताए अनुसारको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन बनेमा नेपालमा खोजी पत्रकारिताको मृत्यु हुनेछ । अरु विषयमा समेत मुक्तभावले सूचना प्रवाहित गर्न र विचार व्यक्त गर्न जोकोही पनि हच्किनेछ । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायत नभोगेका नयाँ पुस्ताले आफ्ना अग्रजहरूले भोगेको समय साक्षात अनुभव गर्नेछन् ।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगलाई सरकार मातहत राखेर यसको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसाथ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताइँदैछ । मानव अधिकार हनन गर्ने, गर्न सक्ने मुख्य सम्भावित पात्र नै सरकार हो । किनभने राज्य सञ्चालकका रूपमा यसलाई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकारले सज्जित गरिएको हुन्छ । जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले मानव अधिकार हनन भएको छ/छैन भनी त्यसको अनुगमनका लागि आयोगको अवधारणा ल्याइएको र त्यसको आवश्यकता परेको हो । आयोग सम्बन्धी कानुनमा यदि आयोग नै सरकारको निर्देशन अनुसार चल्ने बनाइन्छ भने त्यसको औचित्य कानुन बनेसँगै समाप्त हुन्छ ।

यी दुईका अतिरिक्त अहिले गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राधिकरण विधेयक ल्याइएको छ । यसका विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकार भने प्रदर्शनकारीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर असन्तुष्टि, असहमतिलाई दबाउन खोजिरहेको छ । प्रस्तावित प्राधिकरणले परापूर्वदेखि चलिआएका प्रथाहरू मासेर संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने नियोजित अभ्यास थालेको आरोप लागिरहँदासमेत सरकार तर्कसंगत जवाफ दिन सकिरहेको छैन । सकिरहेको छैन, किनभने विधेयक निर्माण सरोकारवालाको रोहबरमा नभई निश्चित स्वार्थवश गरिएको, सरोकारवालाहरू निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरेर जग्गाको अपचलन गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको बताउँदैछन् ।

त्यसै पनि नियत सफा नभएका सत्ताधारीलाई अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्यभूति घाँडो लाग्छ । परापूर्वदेखि चलिआएको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्त्वको गुठी प्रथा नेपाल–उपत्यकाको सभ्यताकै पहिचान हो अर्थात् नेपालकै एउटा विशिष्ट पहिचान हो र विधेयक निर्माताहरूले यसको विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्वतर्फ नभएर जग्गा देखे, जग्गाको चुलिँदो भाउ देखे र त्यो जग्गामा राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने ठाने । संस्कृतिमाथि राज्यको होइन, समुदायको स्वामित्व हुन्छ ।

समुदाय पनि मास्न पाउने स्वामी होइन कि भावी पुस्ताका लागि जोगाएर राखिदिने ट्रस्टीका रूपमा रहन्छ । राज्यको सरहदभित्र पर्ने विशेष गरेर सांस्कृतिक सम्पदा राज्यका अधीन हुँदैनन् । तिनको अपचलन नहोस् भनेर सुरक्षा दिनु निश्चय नै राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । तर तिनमा राज्यले आफ्नो अंश दाबी गर्न पाउँदैन । किनभने तिनमा राज्यको हक लाग्ने अंश नै हुँदैन ।

तर यी माथि उठाइएका विषय लोकतान्त्रिक आचरणमा प्रतिबद्ध पात्रहरूले मात्र बुझ्छन् । लोकतान्त्रिक आचरण भनेको चुनाव जित्नु, बहुमत ल्याउनु र जनादेश प्राप्त सरकार हो र चुनिएको सरकारले जे गर्छ, त्यो मान्नुपर्छ भनेर भाषण ठोक्नु होइन । पल–प्रतिपल जनभावनाको कदर गर्दै, कुनै निर्णय गर्नुपर्दा निर्णयपूर्व सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्नु हो । चुनिएर सत्तामा पुग्नु निश्चय नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्राविधिक पक्ष हो । तर साथसाथै जनभावना बुझ्दै, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दै मान्य निष्कर्षमा पुग्नु लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्छ ।

लोकतन्त्र जीवन्त पद्धति हो । यसलाई एक जड प्रथाका रूपमा अर्थात् पदार्थवादी कोणबाट हेर्नेले नितान्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, जनताको अभिमत प्राप्त गरेको हो नि । यस्तो सरकार सर्वेसर्वा हुनुपर्ने, सर्वेसर्वामाथि यी कुनै हैसियत नभएका जनताको नियन्त्रण !यिनको हैसियत भोट दिने हो । भोट दिए, यिनको काम सकियो । ढुक्कसँग बस्नु । अझ पटर–पटर बोलेका छन्, प्रदर्शन गर्न सडकमा निस्कन्छन् । पहिला–पहिला छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा बोलेर, लेखेर ‘डिस्टर्ब’ गर्थे । त्यतिसम्म बरु कसो–कसो सहिन्थ्यो ।

अचेल त डिजिटल मिडियाका कारण जो पायो, त्यही आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । मनमा आयो कि फेसबुक,ट्विटरमा लेखेर हैरान पार्छ । युट्युबमा त झन् जस्ताको तस्तै खिचेर सिनेमा बनाइदिन्छन् । राष्ट्रपतिका ‘सवारी’को सिनेमा, हेलिकप्टरमा उडेको सिनेमा । आदि, इत्यादि । प्रधानमन्त्रीको मुख कहिले दाहिने, कहिले देब्रेतिरबाट देखाउँछन् । सांसद् संसद्मै निदाएको देखाइदिन्छन् । मन्त्रीका मुखबाट गाली बर्सेको सुनाइदिन्छन् । लोकतन्त्रप्रेमीमा सुन्ने धैर्य हुन्छ । तर लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति नमान्नेहरू सुन्नु, सुन्न सक्नु लोकतन्त्र हो भन्ने ठान्दैनन् ।

त्यसैले निरंकुश मनसुवा भएका सत्ताधारीले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भलाई आफ्नो वैरी ठान्छन् । उनीहरू चाहन्छन्, आफू एकोहोरो बोल्न पाइयोस् र तिनैले बोलुन्, जो उनीहरूका भनाइको प्रशंसा गर्न प्रशिक्षित र पोषित हुन्छन् । उनीहरू जसरी होस्, अभिव्यक्ति थुनछेक गर्न उद्यत हुन्छन् ।

उनीहरू मानव अधिकारको सार्वजनीन परिभाषा स्वीकार्दैनन्, आफूखुसी व्याख्या गर्छन् । विगतमा सत्ता बाहिर हुँदा गरेका वाचाकोठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । किन गर्छन् ? जुन नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई सत्ता दियो, त्यही स्वतन्त्रता सत्तामा पुगेपछि काँडो बनेको महसुस गर्छन् । किनभने नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई अंकुशमा रहन बाध्य पार्छ । निरंकुश मनसुवालाई अंकुश मन पर्दैन ।

यसको अर्थ जहाँ सत्ता हुन्छ, त्यहाँ सर्वत्र यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । सत्ता नभई सृष्टि व्यवहार नै चल्दैन । सत्ता आफैंमा अमूर्त भाव हो, त्यसलाई मूर्तिमान बनाउँछ पात्रले । यसर्थ यहाँ सत्तामा बस्ने पात्रको प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । उसको व्यक्तित्वको निर्माण के कस्ता तत्त्वले बनेको छ, ती तत्त्वबाट प्रवृत्तिको गठन हुन्छ र त्यो प्रवृत्ति उसमा स्थायीभावले बसेको हुन्छ ।

व्यक्ति त्यही स्थायीभावद्वारा सञ्चालित हुन्छ । जस्तो स्थायीभाव भएको पात्र शीर्षस्थानमा हुन्छ, उसका सहयोगीहरू उस्तै–उस्तै रोजिन्छन् । फरक स्थायीभाव हुनेहरू लामो समयसम्म साथ रहँदैनन् । अघि जो हुन्छ, अग्रस्थानमा जस्तो वृत्ति प्रवृत्ति हुन्छ, सहयोगीहरूले उसैलाई पछ्याउँछन् । जस्तै कि सम्पादक अनुसारको पत्रिका भएजस्तै प्रमुख नेता अनुसारको पार्टी हुन्छ ।

प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिँदैन, प्रस्टै छ, शेरबहादुर देउवा अनुसारको नेपाली कांग्रेस छ । आजको कांग्रेस ठ्याक्कै देउवा सुहाउँदो छ अर्थात् उनको स्थायीभाव अनुसारै कांग्रेस चल्छ । पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको संयुक्त चित्र बनाउँदा जस्तो तस्बिर बन्छ, त्यसै अनुसारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) छ, अन्यथा छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुसारकै सरकारका प्रवक्ता छानेर राखेका छन्, गोकुलप्रसाद बास्कोटा । बास्कोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पनि हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बास्कोटाको स्वभाव देखेर झोंक्किएको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो । त्यस्तो झोंक धेरैलाई उठ्ने गरेको छ ।

उठेर के नै हुन्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई मनपरेको मान्छे हुन्छ, शम्भु थापालाई मनपरेको होइन । त्यसैले नेकपामा सञ्चारमन्त्री बन्न योग्य एकसेएक मानिस छन्, किन बास्कोटालाई बनाएका होलान् भन्ने प्रश्न गर्नु निरर्थक छ । मन्त्री प्रधानमन्त्रीले रुचाएकै मानिस बन्छन्, प्रधानमन्त्रीको स्थायीभावसँग नजिक जो हुन्छन्, तिनै हुन्छन् । सरकारका प्रवक्ता त झन् प्रधानमन्त्रीको स्वभावसँग मिल्ने मानिस नै बन्ने गर्छन् ।

जनताले झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जिताएको पार्टी हो नेकपा र त्यही नेकपाका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । सरकार नेकपाको हो अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी र प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष । कम्युनिस्टको विशेषता कम्युनिस्ट नै हुन्छ । अन्यथा हुन्छ कि भन्ने आस गर्ने धेरै थिए । ती दिनहुँ घट्दैछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पृष्ठभूमि झापाकाण्ड हो । त्यही पृष्ठभूमिमा खडा भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) । २०४७ सालमा त्यही माले एमालेमा रूपान्तरित भएको हो । ओली झापाको वर्गशत्रु समाप्तदेखि एमाले हुँदै अहिले माओवादी जोडिएर बनेको नेकपासम्म प्रमुख स्तम्भका रूपमा रहिआएका छन् ।

ओली १४ वर्ष जेल बसेका हुन् र त्यस कालावधिमै उनमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएको थियो भनिन्छ । उनका प्रियपात्रहरू त्यसैले पाखुरा सुर्किंदै भन्ने पनि गर्छन्, यदि रत्नाकर डाँकु महर्षि वाल्मिकी बन्न सक्छन् भने वर्गशत्रु समाप्त पृष्ठभूमि भएका ओली लोकतन्त्रप्रेमी किन बन्न सक्दैनन् ? उनी आफैं आफ्नो जेलजीवनको प्रसंग बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छन् र लोकतन्त्रप्रति अविचल निष्ठा रहेको बताइरहन्छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्ड पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अनुसार आतंककारी (टेरोरिस्ट) हुन् । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका खातामा १७ हजार मानिसको हत्याको कारक बनेको ठूलो ‘राजनीतिक’ पुँजी छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बोधनमै आफूले आतंककारीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको बताएका थिए । सम्झौतामा राज्यपक्षबाट कोइरालाले र लिखतमा विद्रोही तर कोइरालाका शब्दमा ‘आतंककारी’ पक्षबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि हिंसात्मक मनसुवाले विश्राम नपाएको जिकिर गर्नेहरू शक्तिखोरमा उनको उत्तेजक भाषणको दृष्टान्त दिने गर्छन् । यहाँ नेकपाका दुबै अध्यक्षको राजनीतिकयात्राको पुनरावलोकन किन गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूले जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो पाठशालाको मान्यता अनुसार संघर्ष गरेका थिए, कतै आज त्यही उद्देश्य प्राप्तिको पूर्वाभ्यास त भइरहेको होइन ?
यदि होइन भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, देशका मौलिक धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार किन भइरहेकोछ ?

किन सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नै नगरीऐन–कानुन निर्माणमा दुई तिहाइको बल प्रयोग गरिँदै छ ? अन्यथा होइन, यी यावत् प्रसंगका आलोकमाओलीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भइसकेको भनेर ढुक्कहुनेहरू झसंग हुने अवस्था आएको छ । यसर्थ ओलीले आफ्ना कार्य–व्यवहारमाथि पुनरावलोकन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । किनभने अचेल चियापसलमा समेत मानिस ओली अर्थात् अधिनायकवाद भन्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'जनवादी केन्द्रीयता’ को झलक 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — निर्दिष्ट प्रबन्ध अनुसारै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आएको छ । बजेट ल्याउने नियमितता पालन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणमा संविधानको प्रस्तावनाका केही हरफ दोहोर्‍याउँदै पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख आर्थिक दिशा तय गरिएको बताएका छन् ।

यहाँ लोकतन्त्रका अगाडि लगाइएको पूर्ण भन्ने विशेषणतर्फ विशेष ध्यान दिन योग्य छ । मान्यता छ, लोकतन्त्रलाई कुनै विशेषणले शृंगार गरिरहनु आवश्यक हुँदैन । तर जब विशेषणले अलंकृत गरिन्छ, त्यसमा ‘निश्चित पाठशाला’को प्रभाव परेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रको परिभाषा सार्वजनीन हुन्छ । यो अर्ध अथवा पूर्ण भन्ने हुँदैन । यसका अविभाज्य र अभिन्न तत्त्वहरू निस्तेज पार्दै आफूखुसी अलंकार थपिएको प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँंदैन, त्यो अर्कै केही हुन्छ, तर लोकतन्त्र हुँदैन । कुनै बेला जिम्बाब्वेका रबर्ट मुगाबे यसमा विशेषण थप्थे । मुगाबे किन थप्थे, राजनीति बुझ्ने सबैले बुझ्छन् । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू यसमा विशेषण राख्नु अनुचित मान्थे । लोकतन्त्रमाथि अविचल निष्ठा हुने मानिस विशेषण आवश्यक ठान्दैनन् । जसलाई लोकतन्त्रको नाम जप्दै आफ्ना अतिरिक्त अभीष्ट साध्नुपर्ने हुन्छ, तिनले यसलाई बढी सिंगारपटार गर्छन् ।

यसो भनिरहँदा मैले अर्थमन्त्री खतिवडाको शालीन व्यत्तित्वमाथि आक्षेप लगाएको होइन र त्यस्तो धृष्टता म गर्दिन पनि । उनले आफ्नै नेताको सोझो गर्ने हुन् । उनी जुन दलसँग सम्बन्धित छन्, त्यही दलका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भाष्यको अनुलम्बन गर्ने हुन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समृद्धि, सामाजिक न्याय, वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आफ्नै भाष्य, आफ्नै बुझाइ छ । लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान घनश्याम भूषालदेखि पूर्व माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमाण्डर र हाल सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मको यो भाष्यमा समानता हुन्छ, फरक र भिन्नमत कार्यान्वयनको शैलीमा हो । कुराको चुरो जनवादी केन्द्रीयता नै हो ।

त्यसैमा सम्बद्ध छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सपनाहरू । खतिवडाले बजेट बनाउँदै गर्दा आफ्नो दल र नेताको नीति र भाष्यलाई पछ्याउनै पर्थ्यो । त्यहीपछ्याएका छन् । भनिरहनु नपर्ला, कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै जनवादी केन्द्रीयता भएका कारण मूल अभिमुखीकरण केन्द्रीकरणतर्फ हुन्छ नै ।

अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी आउने अपेक्षा राखेका रहेछन्, त्यसैले बजेट संघीयताप्रति उदासीन रहेको पाउँदा उनका अभिव्यक्तिमा खिन्नता देखियो । वाग्ले जत्तिका प्रबुद्ध अर्थविद्ले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट त्यस्तो उच्च, संघीयता सापेक्ष अपेक्षा नराखेका भए खिन्न हुनुपर्ने थिएन । यो सरकारले संघीयतालाई कुन आँखाले हेर्छ भन्ने कुरा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेका छन् ।

यो सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यका स्वशासी एकाइ होइन, केन्द्रका सहयोगीका रूपमा हेर्छ । शाखा–प्रशाखाका रूपमा हेर्छ । संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, संघीयताको परिभाषा जेसुकै भए पनि प्रदेशहरू केन्द्रको हुकुम अनुसार चल्नुपर्ने र चलाइने मनसाय उनले नलुकाई भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिमुखीकरण अनुसार मनमा जे छ, त्यही भनेका हुन् । उनको जनवादी केन्द्रीयताको पाठशालाले जे सिकाएको छ, त्यही बोलेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेकपा, संसद्मा दुई तिहाइ जुटाउन समर्थ भएपछि आफ्नो वास्तविक रूपमा प्रस्तुत हुनथालेका हुन् । पहिलो कार्यकालमा उनी यति खुलेका थिएनन्, किनभने त्यसबखत उनको पार्टी दोस्रो र पहिलोमा नेपाली कांग्रेस थियो । त्यतिखेरको उनको रूप र प्रस्तुति परिस्थितिजन्य थियो । उनी लोकतन्त्रप्रेमी र अद्भुत राष्ट्रवादी प्रतीत हुन्थे ।

पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आश्रित र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षका रूपमा विद्यमान थियो । यसपालि पार्टी नै झन्डै दुई तिहाइको भएपछि उनमा दबेर रहेका जनवादी तरंगहरू प्रच्छन्न हुनपुगेका छन् । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । किनभने मानिस आफूभित्र जे हो, त्यही रूपमा प्रकट हुनु, भित्र जे छ, त्यो बोलीवचन र व्यवहारमा देखिँदा त्यही रूपमा चिन्न सजिलो भएको हुन्छ ।

ओलीलाई जनवादी केन्द्रीयताप्रति भित्रैदेखि प्रतिबद्ध पात्रका रूपमा चिन्न पाउनु समकालीन नेपालमा लरतरो उपलब्धि होइन ।यहाँ बजेटको अभिमुखीकरणको विषयमात्र होइन । बजेट सरकारको समृद्धि सम्बन्धी भाष्यको एउटा पक्ष हो ।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेतहरूले यसलाई वितरणमुखी भएको, लोकरिझ्याइँमा आधारित भन्दै आलोचना गरेर आफू प्रतिपक्ष हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने काम गरे । उद्योगी, व्यसायी, व्यपारीले आफ्नो परम्परागत शैलीमै रहेर कार्यान्वयनमा चुनौती छ भने । कर्मचारीको तलब, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई दिइने तथा वृद्ध भत्तामा वृद्धिकाकारण प्रत्यक्ष लाभ पाउने खुसी हुनु स्वाभाविकै हो ।

कहाँबाट ल्याएर दिने तथा यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो गणित लगाउँदैछन् । योजना, आयोजना र विविध कार्यक्रम के कति प्रभावकारी हुन्छन्, यसबारे कित्ता अनुसारका विज्ञहरूले आआफ्ना प्रक्षेपण पेस गर्नेछन् नै । तथापि अर्थशास्त्रीहरूको भाषा उनीहरूका समुदायले मात्रै बुझ्ने खाले हुन्छ, अरू विधाका मानिसले बुझ्नेगरी उनीहरू भन्दैनन् ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजेको मुख्य विषयचाहिँ अर्थशास्त्र होइन, अभिप्रेरणा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने गरेका छन् । यो उनको यसपालाको मन्त्रवाक्य हो । यसको तात्यर्प, मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ, तब नेपाली सुखी हुन्छन् भन्ने हुनुपर्छ । समृद्धि नभई सुख हुँदैन । यहाँसम्म सुन्दा ठिकै लाग्छ । तर प्रश्नचाहिँ समृद्ध कसरी हुने भन्ने हो । चीन समृद्ध हुँदैछ, तर त्यहाँ समृद्धिका नाममा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भएको छ । भियतनामले पनि पछिल्लो समयमा भौतिक प्रगति गरेको छ । सिंगापुर त सबैका मुखैमा छ ।

जापान समृद्ध छ । त्यो समृद्धि मानिसका नैसर्गिक आकांक्षामाथि अतिक्रमण गरेर आएको होइन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता शासनका अधीनमा सुम्पेर, लुटाएर आएको होइन । लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित राख्दै समृद्धि सम्भव भएको हो । जापान, पश्चिम युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको समृद्धिजस्तो समृद्धि कि चीन, भियतनामतिरको जस्तो समृद्धि भन्ने अहम् प्रश्नको उत्तरमा वर्तमान सरकारको शैली र व्यवहारले चीन, भियतनामतिर संकेत गरिरहेको प्रतीत हुनथालेको छ ।

समृद्धिका दुइटा अभिप्रेरणा छन् । यी दुबै अभिप्रेरणा परस्पर विरोधी छन् । एउटा लोकतान्त्रिक हो । अर्को अधिनायकवादी । लोकतान्त्रिक अभिप्रेरणा अनुसार मानिस जति मुक्तचित्त–स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ त्यति नै सिर्जनशील हुन्छ । प्रयोगधर्मी हुन्छ । नवप्रवर्तनप्रति उत्सुक हुन्छ । उन्नतिप्रति जागरुक हुन्छ । त्यसैले यो अभिप्रेरणा भन्छ, सबै मानिस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसो भएमा समवेत प्रयत्न सम्भव हुन्छ । सबैले स्वउन्नतिका निम्ति उद्यम गर्छन् । स्वउन्नतिको अभिप्रेरणाले देशै उद्यमशील हुन्छ । उद्यमशील मुलुक समृद्ध नभइरहन सक्दैन ।

अधिनायकवादी अभिप्रेरणा यसको ठीक उल्टो हुन्छ । शासनमा बसेका मानिस स्वतः श्रेष्ठ हुन्छन् अथवा शासनमा पुग्नु भनेकै आफू सर्वश्रेष्ठ भएको प्रमाण हो, अरू पुष्टि किन चाहियो भन्ने यसको मान्यता हुन्छ । विचार जति सबै शासकमै संकेन्द्रित भएर रहेको हुन्छ, त्यसैले शासनमाथि कुनै अंकुश हुनुहुँदैन । नयाँ विचारको स्रोत पनि शासक नै हो । शासकमाथि अंकुश लगायो कि उसले काम गर्न सक्दैन । अंकुश त शासनेत्तर ठाउँबाट आउने विचारमाथि लगाउनुपर्छ र त्यस्तो विचार आउने ठाउँ भनेको मुख्यतः प्राज्ञिक क्षेत्र हो ।

त्यसैले प्राज्ञिक संस्थानहरू शासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । मुक्त अभिव्यक्ति आउने मुख बन्द गर्नुपर्छ । जति पनि सञ्चारका माध्यम छन्, ती सरकारको बोलीमा लोली मिलाउने हुनुपर्छ । स्वतन्त्र विचार दिने माध्यम, व्यत्तिहरूलाई सक्दो निरुत्साहित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । यो अधिनायकवादी अभिप्रेरणा निर्देशित समृद्धिको मार्गचित्र हो ।
त्यो मार्गचित्र कस्तोसम्म हुन्छ भने त्यहाँ शासकले भन्छ, जनताले चुने, भइगयो । अब जनताको काम आगामी निर्वाचन पर्खिने हो (सके त निर्वाचन पर्खिन पनि नदिने हो) । व्यवस्थालाई पूर्ण बनाउन शासक बलिया र जनता आदेशपालक हुनुपर्छ । एक पटक जनादेश दिएपछि कार्यकालभरि जनता मौन बस्नुपर्छ, प्रश्न गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि हुन् नि, जनप्रतिनिधिले राज्यधन जतिसुकै करोड लिए लिऊन्, साधुभावले स्वागत गर्नुपर्छ । राष्ट्रमाथि शासकहरूको एकाधिकार हुनुपर्छ । उनीहरू सेवासुविधाले सज्जित हुनुपर्छ ।

त्यसो भएमा शासकले निर्विघ्न योजना बनाउन पाउँछन्, योजना बनाउन बाधा हुँदैन । उनीहरूले बनाएका योजनाबाट मानिस स्वतः लाभान्वित हुन्छन् । जनताले शासकले अह्राएको, खटाएको काम गर्न नाइनास्ती गर्नु हुँदैन । अधिनायकवादी अभिप्रेरणाको मन्त्रवाक्य जनता केही जान्दैनन्, जान्ने जिम्मा शासककै हो भन्ने हुन्छ ।

विशेषणयुक्त लोकतन्त्रको उच्चारण त्यतिकै भएको हुँदैन, त्यसमा अन्तराशय लुकेको हुन्छ । शासकीय सर्वोच्चता स्थापित गर्न जनवादी केन्द्रीयता पक्षधरहरू यस्ता विशेषण लगाउन माहिर हुन्छन् ।

यसलाई व्यक्तिका रूपमा भद्रभलाद्मी अर्थमन्त्री खतिवडाको ‘प्रोफेसनल’ सीपको अवमूल्यन गरिएको नठानियोस् । उनले आफ्ना नेताको, पार्टीको निर्देशन मान्नैपर्छ । देश संघीयतामा गइसकेको भनिरहँदा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई ६ करोड दिनु आवश्यक र जायज दुबै होइन, थिएन ।

तर संघीयतालाई बलियो बनाउने सरकारको नियत नै नभएका कारण सांसदहरूलाई राष्ट्रधनबाट अनुदान दिइएको हो । संघीयता भनी–भनी केन्द्रीकरण गरिएको अरू विनियोजनजस्तै यो पनि एउटा दृष्टान्त हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्