न सडकको भर न आकाशे पुलको

अमन मास्के

वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा २१ र २२ जोड्न जगरनाथपुरमा एउटा पुल छ । त्यो यति जीर्ण छ, कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ तर त्यसमा अझै पनि भारयुक्त सवारी साधनहरू बिनाडर गुडिरहेका हुन्छन् । कुनै–कुनै बेला काठमाडौंबाट कामविशेषले त्यता जाँदा मैले पनि गाडी त्यही पुल हुँदै गुडाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला आङै सिरिङ्ग हुने गर्छ । 


यो सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यका पनि भयमुक्त छैन । गोंगबुमा नयाँ बसपार्कअगाडि आकासे पुल मुनिबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्दा मेरो सातो जाने गर्छ । त्यो आकासे पुल मानौं दृश्यावलोकन गर्ने थलो हो । त्यहाँ बटुवाहरू कोचाकोच गरेर उभिइरहेका हुन्छन्, व्यापार गर्नेहरूको भीड अलग । त्यो आकासे पुलको डिजाइन गर्दा यस्ता सम्भावित भारको विश्लेषण गरिएको थियो होला र ? पक्कै थिएन ।

असंख्य बटुवाले त्यहाँबाट बाटोकाट्लान्, रमिते बनेर घण्टौं उभिइनरहलान् र त्यो व्यापार–व्यवसायको थलो पनि नबन्ला भन्ने नै सोचिएको हुनुपर्छ, त्यसको डिजाइन तयार गर्दा । त्यसमा प्रयुक्त फलाममा यतिका वर्षदेखि लागिरहेको खियाले भारवहन क्षमतालाई चुनौती दिइरहेको नहोला ? कसले गर्ने यसको आवधिक प्राविधिक मूल्यांकन ? कसले गर्ने मर्मत–सम्भार ? कसले गर्ने यसको उचित प्रयोगमा कडाइ ? कि ठूलो दुर्घटनापछि मात्रै हतार–हतार आयोग बनाएर फुर्सदमा पछुताउने ?

यी त दुर्घटना कुरिरहेका केही सार्वजनिक संरचनाका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । हाम्रो मुलुकमा यस्ता धेरै संरचना छन्, जसको उचित प्राविधिक मूल्यांकन र मर्मत–सम्भार हुन सकेको छैन अनि यी कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटनाको कारक बन्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा भएका सार्वजनिक संरचनासम्बन्धी दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था पनि भीरमै रहेको प्रतीत हुन्छ । मुम्बईमा पैदलयात्रीका लागि निर्मित आकासे पुल २०१९ को मार्चमा भत्किँदा ६ निर्दोषले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो, कम्तीमा ३० जना घाइते भए । मुम्बईमै दुई वर्षअघि पनि यस्तै प्रकृतिको दुर्घटना भएको थियो ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौंका टुँडिखेल र शान्तिनगरका प्रवेशद्वार, त्रिपुरेश्वरको सालिकलगायत धेरै सार्वजनिक संरचनालाई एकै झड्कामा गर्ल्यामगुर्लुम बनाइदिएको थियो । त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यस्ता संरचनाको सामयिक प्राविधिक परीक्षण गरी मर्मत–सम्भार गर्न सकेको भए क्षति पक्कै पनि न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।

२०७२ यता सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान प्राकृतिक प्रकोप र दैवी विपत्तिका कारण पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्नतर्फ एकोहोरिएको छ, कतै गम्भीरतापूर्वक र कतै हचुवाका भरमा भए पनि । मानवनिर्मित संरचनाहरूको उचित प्राविधिक परीक्षणचाहिँ अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

कतै हामीले निकट भविष्यमै अर्को भीषण दुर्घटना त निम्त्याइरहेका छैनौं ? मुलुकभित्रका सार्वजनिक संरचनाहरूको आवधिक प्राविधिक परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यसतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । यसबारे गहन सार्वजनिक बहस पनि जरुरी छ ।

हाम्रो समाजमा अर्को नराम्रो पक्ष के छ भने, एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचना अर्कै काममा उपयोग गर्ने गर्छौं । आवासीय प्रयोजनका लागि भनेर डिजाइन गरी बनाइएका तीन–चारतले भवनहरूमा शैक्षिक संस्था चलिरहेका छन् । कतै होटल, रेस्टुराँ, गेस्ट हाउस र पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधि कुनै पनि बेला घातकसिद्ध हुन सक्छन् ।

कुनै पनि प्राविधिकले कुनै भवनको डिजाइन गर्दा त्यो संरचनाको उपयोगअनुसार भारवहन क्षमताको विश्लेषण गरेको हुन्छ । चार वर्षअघिको भूकम्पबाट गोंगबु क्षेत्रमै धेरै शैक्षिक संस्था, गेस्टहाउसलगायत केही सेकेन्डमै धराशायी भए । यदि ती भवन सोही प्रयोजनका लागि भनेर डिजाइन गरी बनाइएका भए त्यस्तो दुरवस्था निश्चय नै आउँदैनथ्यो । धन्न, त्यो दिन शनिबारे बिदा भएकाले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी थिएनन्, नत्र अपार मानवीय क्षति हुने थियो !

काठमाडौं उपत्यकामै नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको मर्मविपरीत असंख्य भवन बनेका र बनिरहेका छन् । डिजाइन एउटा प्रयोजनका लागि भनेर गरायो अनि बनिसकेपछि व्यावसायिक वा अर्कै नाफामूलक काममा उपयोग गर्‍यो ! यो साँच्चै अति जोखिमपूर्ण अभ्यास हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ साउन ३१ गते मुलुकभरिका स्थानीय निकायलाई सम्बोधन गरेर ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन’ जारी गर्‍यो । त्यसको दफा १४ को उपदफा ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘भवन निर्माणको अनुमति तथा नक्सा स्वीकृति जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसैका लागि मात्र उक्त भवन उपयोगमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

त्यसैगरी स्थानीय निकायहरूले पनि निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता जोखिमयुक्त क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न नियम बनाइएको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २०७५ असार २७ मा प्रकाशित स्थानीय राजपत्रको भाग १ काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्डको दफा ३ मा ‘आवासीय प्रयोजनको भवनलाई त्यही प्रयोजनमा भाडामा लगाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

भवन निर्माण र उपयोगलाई अनुशासित तुल्याउन यस्ता थुप्रै नियम–कानुन बनेका भए पनि नियमनकारी निकायले कडाइ गर्न नसक्दा हेलचेक्र्याइँ रोकिन सकेको छैन । त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले तयार गरेको ‘पुलको निरीक्षण र मर्मत सम्बन्धको दिशानिर्देश’ मा आवधिक मर्मत–सम्भारको व्यवस्था गरिएकै हुन्छ ।

जुनसुकै सार्वजनिक संरचनाको निर्माण मिति, विधि र आयुसम्बन्धी तथ्यांक सम्बन्धित निकायसँग प्रायः हुन्छ नै । त्यही तथ्यांक बेलाबेला हेरेर आवश्यक काम गर्न सके मात्रै पनि सम्भावित जोखिम टार्न सकिन्थ्यो । यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान कहिले जाला ?

लेखक आर्किटेक्ट हुन् ।
amankm@yahoo.com

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केटाले जस्तै केटीले गर्न किन नहुने ?

बिना राई

काठमाडौंको गौशालाबाट म कोटेश्वरतर्फ जाँदै थिएँ । त्रिभुवन विमानस्थल पुग्नै लाग्दा ट्याक्सीले मेरो स्कुटरलाई ठक्कर दियो । म बीस फिट पर पछारिएँ । तत्काल उद्धार गर्न कोही अघि सरेन । अलि पछि एक जना महिलाले उठ्न सघाउनुभयो ।


उहाँ मेरो पछिपछि स्कुटरमै आउनुभएको रहेछ । उहाँले मलाई भरथेग मात्रै गर्नुभएन, ट्याक्सी चालकसँग चर्काचर्की गर्नुभयो र मेरा श्रीमान् घटनास्थलमा आइनपुगुन्जेल साथ पनि छोड्नुभएन । यसमा उहाँले एउटै कारण दिनुभयो, ‘छोरीमान्छेलाई हेप्छन् क्या ! त्यही भएर म बसिरहेको ।’

स्कुटर दुर्घटनाको भोलिपल्टै मैले श्रीमान्कोउपचारार्थ चार दिन धुलिखेल अस्पताल बस्नुपर्‍यो । त्यहाँ एक दिन कैदीलाई उपचारार्थ ल्याएका प्रहरीसँगको गफगाफमा थाहा भयो– उनी कार्यरत कारागारमा अधिकांश कैदी करणी मुद्दाका रहेछन् ।

यही बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा श्रव्यदृश्य सामग्री चर्चामा रह्यो, जसमा गाडी भाडामा विवादपछि एक सहचालकले एक महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको दृश्य छ । यस घटनामा पनि मूकदर्शक प्रशस्तै देखिन्छन् ।

भनिन्छ, हाम्रो संविधानले महिला अधिकारको सवालमा एसियामै नमुनायोग्य कानुनहरू तर्जुमा गरेको छ । केही व्यक्ति त यस्तो पनि दाबी गर्छन्, मानौं नेपालमा महिला र पुरुषको स्तर र हैसियत समान भइसकेको छ तर यथार्थमा यस्ता दाबी वाहियात र अलमल्याउने खालका लाग्छन् । गत साताका उपर्युक्त तीन घटनाले पनि यस्तै उजागर गर्छन् ।

यी प्रतिनिधि घटनाहरूले के प्रस्ट पार्छन् भने हाम्रो समाजमा महिला हिंसा खुलेआम हुँदै आएका छन् र तिनमा प्रायः पुरुष रमिते मात्रै बन्ने गरेका छन् । यस्ता अनुभव भोगेका, सुनेका, पढेका वा देखेका महिलाले यस्तो हुँदा कस्तो कदम चाल्नुपर्ला भन्नेबारे महिला अधिकारकर्मी र आम महिलाबीच बहस हुँदै आएको छ ।

एउटा धार, विशेष गरी युवा पुस्ताकाहरू पुरुषसँग बराबरीका लागि ’छोरी’ भनेर प्रतिबन्ध लगाइएकाकार्य र व्यवहार झन् गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनीहरू भन्छन्— पुरुष राति ढिलो घर फर्कंदा खासै आपत्ति नहुने समाजमा अब महिलाले घर फर्किन हतार गर्नु भएन । पुरुषले झैं अपशब्द बोल्न, धूमपान र मद्यपान गर्न धकाउनु भएन । ती काम केटाले गर्न हुन्छ भने केटीले गर्न किन नहुने ?

अर्को धारका महिलाहरू यस्ता छन्, जो आफूमाथिको विभेद र हिंसालाई स्वाभाविकै ठान्छन् । मार्क्सको भाषामा भन्नुपर्दा यो धारका महिला चेतना नभएको समूहमा पर्छन्, जो पुरुषसामु सम्पूर्णतः दासीकै रूपमा समर्पित हुन्छन् । प्रत्येक समाजमा महिला र पुरुषबीच घरेलु, सांस्कृतिक, संस्कारगत र सामाजिक–आर्थिक कामकर्तव्य र कार्यगत विभाजन भएको हुन्छ । महिला र पुरुषको भूमिका र क्षेत्राधिकारछुट्याइएको हुन्छ तर मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा, संस्कृति परिवर्तनशील बहुआयामिक व्यवहारहरूको समष्टि हो, जुन सामाजिक अन्तरक्रियाका क्रममा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ ।

उत्तराधुनिक मानवशास्त्रीले भन्दा दशकौंअघि पनि महिलावादीहरूले संस्कृतिभित्रका विवादास्पद पक्ष र संस्कृति निर्माण प्रक्रियाको राजनीतिलाई केलाउन सक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । यस अर्थमा दोस्रो धारका महिलाले महसुस गर्न नसकेको पक्ष हो– संस्कृति निर्माणभित्रको लैङ्गिक विभेद र बन्देज ।

लामो सामाजिकीकरणका क्रममा सिर्जना गरिएको यस्तोभ्रममा परेका महिलाहरू लैङ्गिक आधारमा गरिने महिला–पुरुष चित्रणलाई अङ्गीकार गर्ने मात्रै होइनन्, लैंगिक हिंसाको सिकार हुँदा पनि चलिआएको परम्परा भनी सहेरै बस्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ त कस्तोसम्म हुन्छ भने कुनै महिलाले आफू पुरुषबाट पीडित भएको अनुभव सुनाए, उनलाई उल्टै थप सहनशील हुन सुझाव दिने गरिन्छ !

तेस्रो धारले चाहिँ महिलाको मानव अधिकारमा जोड दिन्छ । कानुन, संविधान, मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ । यो धारको एउटा सबल पक्ष के हो भने महिलामाथिको असमान व्यवहारलाई नियन्त्रण वा कम गर्न कानुनले सघाउँछ भन्ने मान्छ ।

मैले माथि उल्लेख गरेका घटनाले उठाउने अनि पहिलो र तेस्रो धारले सम्बोधन गर्न नसक्ने पक्ष हो– पुरुषले महिलाप्रति राख्ने सोच । महिलाप्रति तुच्छ सोच सुरुमा व्यक्ति मानसिकतामै उत्पन्न हुने हो । समय बित्दै जाँदा यो सामाजिक यथार्थ बन्दै जान्छ । सोच हामी हुर्केको सामाजिकीकरण प्रक्रियामा निर्भर हुने गर्छ ।

तसर्थ महिलाप्रति पुरुषको दृष्टिकोण र महिला स्वयंको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सामाजिकीकरणको त्यो पाटो आवश्यक हुन्छ, जहाँ छोरीले गर्न नहुने भनिएको व्यवहार नगर्न छोरालाई पनि बाध्य पार्न सकिन्छ । ‘छोरा’ भनेर दिइएको स्वतन्त्रता र छुटले अङ्गीकार गरेको बानी–व्यवहारको सिको गर्नुभन्दा ‘छोरी’ का नाममा खडा गरिएको अवरोध र कडाइ छोरामाथि पनि लगाउन सक्नुपर्छ ।

महिलाप्रति पहिलो धारको आधारभूत समस्या भनेको गलत र असामाजिक व्यवहार महिला या तेस्रोलिंगी कसैले पनि पछ्याउन हुन्न भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो । कुनै काम महिलाले गर्दा गलत हुन्छ भने पुरुषले गर्दा पनि ठीक मानिनु भएन ।

संस्कार, संस्कृति वा परम्पराका नाममा महिला र पुरुषबाट समाजले अपेक्षा राख्ने व्यवहार र आचरणभित्रको लैङ्गिक विभेदीकरणको पाटोलाई चिर्ने क्रममा हामीले कुन पक्षलाई आधार बनाउने भन्ने निर्क्योल गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय विज्ञ तेस्रो धारको तर्कमा मात्र सीमित हुन्छन् । कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरिदिँदाका पक्कै पनि धेरै सहजता छन् तर महिला, पुरुष, तेस्रोलिङ्गी आदिसामाजिक अन्तरक्रियामा आउँदा उत्पन्न हुने परिस्थिति र हामीले आउँदो पुस्तालाई कस्तो शिक्षा दिँदै छौं भन्ने पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हक–अधिकार प्राप्तिको दिशामा हामीकहाँ बेलाबखत सुनिने भनाइ हो– ‘कानुन त राम्रो छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।’ यसको महत्त्वपूर्ण कारक महिलापुरुष सवालमा मनुवाहरूको मस्तिष्कमा गहिरो जरा गाडेको सोच नै हो । त्यसैले नैतिकतावान् समाजको पुनर्निर्माण गर्न लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने प्रयासमा सबै लिङ्गका व्यक्तिबाट असल, अनुशासित, नैतिक र सर्वमान्य व्यवहार अपेक्षा गरिनुपर्छ एवं सामाजिकीकरणको प्रक्रिया पनि सोहीबमोजिम अघि बढाउन सक्नुपर्छ । लैंगिक आधारमा सही वा गलत कार्य–व्यवहारको वर्गीकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गराउनुको विकल्प छैन ।

लेखक लैङ्गिक अध्ययनकी शोधार्थी हुन्।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्