किताबमा पनि कर

सम्पादकीय

नयाँ बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेपछि किताब क्रेता र बिक्रेता विरोधमा उत्रेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले विदेशबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकलगायत सबै प्रकारका किताब ल्याउन स्थगित गरेको छ ।

एसईईको नतिजा आउन लागिसक्यो । बजारमा ११/१२ कक्षाका पाठ्यपुस्तकको अभावखट्किन थालिसक्यो ।
ज्ञानको स्रोतरूपी किताबमा भन्सार वा अतिरिक्त महसुल नलगाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । पश्चिमा जगत् छाडिदिऊँ, हाम्रै दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

नेपालसमेत सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) ले किताब ल्याउन–लैजान कुनै बन्देज गर्न नपाइने मान्यता राख्छ । किताबको निर्बाध आयात/निर्यात व्यवस्थाका लागि कुनै प्रकारको भन्सार लगाउन नपाइने उसको प्रस्ट नीति छ । किताबमा भन्सार आम प्रचलनविपरीत भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले युनेस्कोसहित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (आईपो) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

किताब तथा पत्रपत्रिका बाहिरबाट आउने क्रम आफैं पनि घट्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघिसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँको किताब आयात भएकामा गत वर्ष १ अर्ब ७४ करोडका किताब तथा पत्रपत्रिका भित्रिएका थिए । नयाँ नीतिपछि लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, वितरक र पाठक प्रभावित भएका छन् । हुँदै जानेछन् ।
सरकारले किताबमा भन्सार लगाउन खोजेको यो पहिलोपटक भने होइन । पुस्तक बिक्रेताहरूको विरोधपछि २०५३/५४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार घोषणा फिर्ता लिएका थिए । शाहीकालका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने उल्लेख गरे, विरोधपछि फिर्ता गरे । चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत कहीँ कतै पनि किताबमा भन्सार लाग्दैन ।

केही नेपाली प्रकाशन गृहले भारतबाट किताब छपाएर ल्याउन थालेपछि स्वदेशका मुद्रण उद्योगलाई असर परेको सरकारको बुझाइ गलत भएको पुस्तक बिक्रेताहरूको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुद्रण र प्याकेजिङका किताबका लागि प्रकाशकले केही किताब भारतमा छापेर ल्याउने गरेका छन् ।

नयाँदिल्लीका प्रकाशन गृहले पनि बेइजिङबाट अझ गुणस्तरीय किताब छपाउने गरेका छन् । कतिले सिंगापुरबाट ल्याउँछन् । किताब प्रकाशन र आयातमा भारतलगायत संसारका धेरै मुलुक स्वतन्त्र छन् । सरकारले साँच्चै स्वदेशी मुद्रण व्यवसायको संरक्षण गर्न चाहेको हो भने छपाइ मेसिन, मसी, कागज, प्लेटलगायत कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउनेतर्फ सोच्नु सही हुन्छ । अरूलाई रोक्नु होइन ।
नेपाली प्रकाशकले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याउने किताबमा यसअघि पनि १५ प्रतिशत भन्सार थियो । नेपाली मुद्रण व्यवसायीले सरकारलाई त्यो प्रावधान राख्न लगाएका थिए । खोइ त व्यवसायीको संवर्द्धन भएको ? फेरि यस नीतिमा भन्सार र वाणिज्यको आधारभूत पक्ष पनि बेवास्ता गरिएको छ । भन्सार लगानी मूल्यमा लगाउने हो, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा होइन । एमआरपीमा भन्सार लगाउँदा किताब महँगो हुन्छ । एमआरपी भन्सारले हेर्ने होइन, वाणिज्यले हेर्ने हो ।

किताबलाई व्यापारिक वस्तुमात्र ठानेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्दाको परिणामवश आम पाठक मारमा पर्नेछन्, मूल्य तिर्ने त तिनै हुन् । किताबमा कर कसिकसाउले किताबको नियन्त्रण होइन, अन्ततः ज्ञान/शिक्षाको नियन्त्रण गर्छ । किताबमै समेत कर लगाउने नीतिले हाम्रो राष्ट्रिय मूर्खता साबित गर्छ ।

किताब बाहिरबाट नआउने हो भने ज्ञान/विज्ञान, साहित्य/कला, धर्म/संस्कारको आदानप्रदान कहाँबाट हुन्छ ? राणाकालमा समेत बनारसका छापाखानाबाट मुद्रित किताब नेपाली गाउँघर पुग्थे । ज्ञानको स्वतन्त्र प्रवाहमा अवरोध गर्दा किताबको फोटोकपीगरेर नक्कली किताब बनाउने नक्कली बजार संस्कारलाई मात्र सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिशाहीन प्रादेशिक बजेट

चन्दन सापकोटा

सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ गते आआफ्ना प्रादेशिक सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस गरे । प्रादेशिक सरकारको बजेट निकै सानो आकारको भए पनि सातै अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय तहका अर्थमन्त्रीले जस्तै वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् । उपलब्ध स्रोतलाई सयौं खुद्रे आयोजनामा कनिकाझैं छरेका छन् । 

प्रदेशहरूले कुल २ खर्ब ५९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । यो खर्च धान्न तिनीहरू विशेषतः केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशभित्र उठाइने आन्तरिक राजस्व, प्रदेशभित्रै र केन्द्र सरकारसँग लिने ऋणमा भर पर्छन् । केन्द्रले चार प्रकारको अनुदान दिन्छ– वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान ।

त्यस्तै, केन्द्रले कुल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तरिक अन्तःशुल्क कर संकलनको १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र अरू १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च धान्न प्रदेशहरू केन्द्रका यिनै दुई स्रोतमा निर्भर छन् । अहिले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको हिस्सा निकै नगण्य छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाएका छन् । धेरै आलोचना भइरहेको संसद् विकास कोषको सिको गरेका छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले भन्दा भिन्न उद्देश्यका साथ प्रादेशिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखी बजेट ल्याएर फरक पहिचान बनाउनुपर्थ्यो तर केन्द्रकै सिको गरे ।

प्रदेशले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन खास गरी तीन पक्षमा ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो–
पहिलो, केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने गरी समन्वय गर्ने । यसका लागि चाहिने संस्थागत संयन्त्रको विकासमा जोड दिन उपयुक्त हुन्थ्यो ।

गाउँमा कुलो बनाउन र खुद्रे बाटो खन्न त स्थानीय सरकारले नै सक्छन् । यस्ता परियोजनाभन्दा जिल्ला र स्थानीय तह जोड्ने स्तरीय बाटो, सिंचाइ परियोजना, सहरी बस्ती विकास, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायतमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

दोस्रो, प्रादेशिक स्तरमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने पूर्वाधारका योजनाको पहिचान गर्न र प्रारम्भिक अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो । केन्द्रीय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सिको गर्दै कतिपय प्रदेश बजेटमार्फत प्रदेश गौरवका आयोजनाको अवधारणामा अघि बढेका छन् ।

यो पनि केन्द्रकै शैलीमा हचुवाका भरमा अघि बढे परिणाम आउनेछैन । तेस्रो, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन चाहिने कानुन र नियमहरूको तयारी तथा लगानीलाई आकर्षक गर्न चाहिने संयन्त्रमा जोड दिनुपर्थ्यो । सहकारी र प्रतिस्पर्धी संघीयताको मर्म पनि यही हो ।

प्रादेशिक बजेटका पाँच विशेषता
पहिलो, चालु आर्थिक वर्षको प्रादेशिक बजेटभन्दा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुति र लेखांकन पद्धतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । केन्द्रको बजेटसँग धेरै मेल खान्छ । यसले बजेटको लेखांकन र विश्लेषण सहज बनाउँछ तर प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले स्रोतको कमीका बाबजुद केन्द्रको जस्तो वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट अहिल्यै ल्याउनु हुँदैनथ्यो ।

प्रदेशले बजेट ल्याउन थालेको बल्ल दुई वर्ष भयो । अहिलेको समय भनेको थिति बसाल्ने, कानुन र नीति निर्माण गर्ने, प्रादेशिक तहमा आर्थिक वृद्धि, समृद्धिको खाका कोर्ने र स्रोतको पहिचान गर्ने हो । केन्द्रको सीमित अनुदान र चालु वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचेको पैसाबाट बजेट बढ्दा र सयौं योजनामा छर्न हतार गर्दा माथि उल्लिखित काम गर्न सातै अर्थमन्त्री चुकेका छन् । बजेट यसरी ल्याएका छन्, मानौं प्रादेशिक बजेटको अभ्यास दशकौंदेखि भइराखेको छ ।

प्रदेशले साना र खुद्रे कार्यक्रम आफूमा निर्भर स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिनु मुनासिब हुन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानबाट यस्तो काम गराउन सकिन्छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण, प्रादेशिक कम्पनी तथा विश्वविद्यालय, टेलिमेडिसिन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीजस्ता कार्यक्रममा कुनै अध्ययनबिनै विनियोजन गरिएको बजेट समयमा सदुपयोगको सम्भावना न्यून छ ।

दोस्रो, बेथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त केन्द्र सरकारको संसद् विकास कोषको सिको गर्दै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रदेश सांसदलाई बजेट दिए । भर्खर बजेट बनाउन सुरु गरेका अर्थमन्त्रीहरूले यस्ता आर्थिक अपचलन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा उनीहरूमा बजेट निर्माणको सिद्धान्त र विधिको बुझाइ कम भएको प्रस्ट छ ।

गण्डकी र प्रदेश ५ बाहेक अरू प्रदेशले कुल आन्तरिक राजस्वको २० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट आफ्ना संसद्लाई खर्च गर्न विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश २ ले अनुमानित आन्तरिक राजस्वको ७८.४ प्रतिशत संसद्लाई खर्च गर्न दिन लागेको छ । त्यस्तै, प्रदेश ३ ले २१.१ प्रतिशत, कर्णालीले ३४२.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले २८२.३ प्रतिशत खर्च गर्न दिँदै छन् ।

जनताबाट करका रूपमा उठाएको यो रकम केन्द्रले प्रदेशलाई दिने वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन्छ । कानुनी तथा नीतिगत काम र सरकार तथा विकास परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नुको साटो सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन ।

अहिले नै केन्द्र र प्रदेशका संसद्लाई विनियोजन गरेको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ०.७ प्रतिशत छ । यो बेतिथिको सिको स्थानीय सरकारहरूले पनि नगर्लान् भन्न सकिन्न । सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिँदा खर्चको लेखांकन र कामको निरीक्षणमा गम्भीरता देखिँदैन ।

यो केवल कार्यकर्ता पोस्न र मतदाता रिझाउनै प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट सिद्धान्त, दर्शन, नीति, नियमको हैन, पैसाको राजनीति मौलाउँछ । मौलाइरहेकै पनि छ । बहालवालासांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी मनलागी खर्च गर्न दिँदा अर्को चुनावमा नयाँ राजनीतिज्ञको प्रवेशमा अंकुश लाग्छ । यो राजनीतिक सिन्डिकेट हो ।

तेस्रो, प्रदेश २, गण्डकी र कर्णालीले भएको स्रोतले नपुगेर अन्तरिक बजार अथवा केन्द्र सरकारसँग ऋण लिने रणनीति बजेटमा राखेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केन्द्रले जीडीपीको अधिकतम ५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले भ्याट र अन्तरिक अन्तःशुल्कबाट आफ्नो भागमा आउने रकमको बढीमा १० प्रतिशत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रले बजारबाट ऋण उठाउँदै आएको अभ्यास छ भने प्रदेशले त्यस्तो गरेको छैन । यस्तो योजना बनाएका प्रदेशहरूले कस्तो संयन्त्र प्रयोग गरेर ऋण उठाउने हुन् भन्ने अहिले प्रस्ट भइसकेको छैन । केन्द्रले राष्ट्र बैंकमार्फत निश्चित समयमा तरलतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो ट्रेजरी बिल र बन्ड बजारमा कारोबार गर्छ । अर्थात्, ऋण लिन्छ वा किन्छ, ऋणको ब्याज र साँवा तिर्छ पनि ।

बजारले वा केन्द्रले दिने ऋणको ब्याज र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि कति हुन्छ भन्ने अहिल्यै प्रस्ट छैन । प्रदेश २ ले १.३ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब (बजारबाट १ अर्ब र सरकारबाट १ अर्ब) र कर्णाली प्रदेशले ०.८ अर्ब ऋण उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

चौथो, केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले जस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस
योजना प्रस्तुत गरेनन् । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । बचेको रकम आगामी आर्थिक वर्ष खर्च गर्ने गरी वितरणमुखी बजेट र खुद्रे योजना प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारी अभाव, कानुन र नीतिको अभाव, केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग योजना हस्तान्तरण, कार्यक्षेत्रको विवाद र संस्थागत संयन्त्रजस्ता कारणले प्रदेशको वास्तविक खर्च बजेट विनियोजनभन्दा निकै कम हुने सम्भावना छ ।

पाँचौं, प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमा प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्न छुटाएका छन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबिनाको बजेट भाषण अलि अपूर्ण र दिशाहीन हुन्छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धि (अर्थात् जीडीपी वृद्धिको लक्ष्य) पूर्वानुमान गर्न अहिल्यै सबै आर्थिक सूचक उपलब्ध छैनन् र प्रदेश स्तरको तथ्यांक विभाग पनि तयार छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक प्रादेशिक तहको २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान प्रकाशित गरेको छ । यसैका आधारमा २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन । कारण जेसुकै होस्, बजेट भनेको आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य तोकिएको अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । त्यसकारण हरेक बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकिनु अनिवार्य हुन्छ ।

प्रदेशका योजना आयोगले आफ्ना प्रमुख आर्थिक सूचकहरूलाई विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको आकार पूर्वानुमान गर्न सक्छन् । जस्तै– कृषि उत्पादन, दर्ता उद्योगको संख्या र क्षमता उपयोग, निजी क्षेत्रलाई दिने ऋणको वृद्धि, आन्तरिक राजस्व परिचालन, खानी तथा उत्खनन गतिविधि, सवारीसाधनको दर्ता, ऊर्जा उत्पादन, सार्वजनिक खर्च, अन्तरिक हवाई उडान, आन्तरिक पर्यटन र पेट्रोलियम इन्धनको बिक्रीबारेका तथ्यांक प्रदेश योजना अयोगले संकलन गर्न सक्छन् ।

समग्रमा, प्रदेशका अर्थमन्त्रीले केन्द्रको हुबहु सिको गर्नुभन्दा मौलिक सम्भावना, अवसर र स्रोतलाई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र समावेशी समृद्धिका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । अब, आगामी आर्थिक वर्षको चुनौती बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन समयमै गर्नु हो । विशेष गरेर केन्द्र र प्रदेशको मिलाएर ५ खर्ब ४६ अर्ब अर्थात् जीडीपीको १३.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नमै जोड दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्