सीपमूलक शिक्षाको मार्गचित्र

सुरेशराज शर्मा

नेपालमा प्राविधिक–व्यावसायिक तालिम दिने संस्थालाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने शिक्षालयजस्तै गरी चलाउने गरिएको छ, जुन उचित होइन । सञ्चालक समितिमा उत्पादन क्षेत्रका प्रतिनिधि राखिदिएर मात्र पुग्दैन । पाठ्यक्रम निर्माणमा, तालिम, मूल्याङ्कन र रोजगारीका बेला पनि निरन्तर उनीहरूको सहभागिता चाहिन्छ । अझ तालिमको खर्च बेहोर्ने बेला बढी निकटता चाहिन्छ ।

हाल यी कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन । सीपमूलक शिक्षामा हातको बढी प्रयोग हुन्छ । जाँचका लागि घोक्ने वा पढ्ने, प्रमाणपत्रका लागि पढ्ने र पासहुने होइन । सिक्न खोजेको सीपमा पोख्त हुनुपर्छ, ज्ञानघोक्नु वा जाँचमा पास हुनुले खासै अर्थ राख्तैन । लाइसेन्स लिने बेला दिइएको टेस्टमा भने त्यस काममा पोख्तभएकै देखिनुपर्छ ।

त्यसैले सीपमुखी व्यावसायिक शिक्षा सकेसम्म कार्यस्थलमै सिकाउनुपर्छ । त्यस विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान दिन त्यसैको नजिकको कुनामा एउटा कक्षाकोठा वा नजिकको प्राविधिक स्कुलमा सातामा एकदुई दिन आवश्यकतानुसार लगेर पढाउन सकिन्छ । उद्योगका उत्पादनस्थल, कृषिको डेरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बागवानी वा खेत, कार्पेन्ट्री र मेकानिकल वर्कसप, अस्पताल वा हेल्थ पोस्ट आदि कार्यस्थल हुन सक्छन् ।

पर्यटन तालिम पनि रेस्टुराँ, लज, होटलमा दिनुपर्छ । त्यसो गर्न उत्पादनस्थल र रोजगारदातासित बलियो साझेदारी गर्नुपर्छ । भवन निर्माण, बाटो निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइको कुलो वा नहरको नजिकमै तालिम गराइनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक ज्ञानमुखी शिक्षाको संसार अर्कै छ । त्यहाँका शिक्षाका थुप्रै तह हुन्छन् । जस्तै— प्राथमिक तह, माध्यमिक तह, उच्चमाध्यमिक तह, विश्वविद्यालयमा पनि ब्याचलर तह, मास्टर तह, पीएचडी तह । आर्थिक क्षमतामा पनि सम्पन्न वर्ग, मध्यम वर्ग र विपन्न वर्ग छन् । बौद्धिक विधातर्फ कसैमा बौद्धिक प्रतिभा भएको तर आर्थिक क्षमता नभएको पनि हुन सक्छ ।

कसैकसैमा बौद्धिक क्षमता हुन्छ, माथिसम्म मौका पाए पढ्न पनि सक्छन् तर आर्थिक स्थितिले पढ्न नसक्ने हुन्छन् । बौद्धिक क्षमता र आर्थिक स्थिति दुवैमा पछाडि परेको व्यक्ति सीपमूलक शिक्षामा मौका पाए चम्कन सक्छ । दक्षिण कोरियाका हुन्डाई संस्थापक र भारतका धीरुभाइ अम्बानी सीपमूलक धारबाटै उठेका हुन् । हुन्डाईका मालिक र धीरुभाइका छोरा मुकेश र अनिल अहिले संसारकै
धनाढ्यको सूचीमा पुगिसकेका छन् । त्यहाँसम्म नपुगे पनि जीविका चलाउन काम गर्ने योग्यता वा क्षमता त चाहिन्छ नै !

प्राज्ञिक क्षेत्रका संस्था बलिया पार्न सरकारको ध्यान गएकै छ, तर चाहिएजति न्याय हुन सकेको छैन । अहिले देशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको जीविकाको स्रोत कृषि हो, तर कृषिकै अवस्था राम्रो देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रले पनि सीप भएका व्यक्ति र प्रतिभालाई मौका दिनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि मुलुक पछाडि नै छ । नत्र वर्षमा ५–६ लाख युवा रोजगारीका लागि घरपरिवार छाडेर देशबाहिर जस्तोसुकै काम पाए पनि गर्छुृ भनेर जाँदैनथे होलान् । नेपालको यो यथार्थ सबैलाई थाहा छ ।

अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा, प्राथमिक तहको पढाइ पूरा गर्न नसकेका बालबालिका लाखौँलाख छन् । माध्यमिक तह पूरा गर्नेहरू पनि अनुत्तीर्ण हुनेभन्दा थोरै छन् । उत्तीर्ण भई अगाडि पढ्नेहरूमध्ये पनि खोजेको विषय धेरैले पढ्न पाउँदैनन् । पाएको विषय पढ्नेमध्ये प्रायः ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण हुन्छन् । उत्तीर्ण नहुनेले जीविका कसरी चलाउलान् ? उत्तीर्ण हुनेहरू पनि रोजगारी अनुकूलको विषय नपढेकाले छटपटाएका छन् । तिनको सङ्ख्या पचासौँ हजार रहेको प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । मुलुकलाई चाहिएको विषयमा राम्रो सीप सिकाउन सके यस्ता धेरै युवाको कल्याण हुने थियो ।

प्राथमिक तह पूरा गरेका वा साक्षरले के सिक्दा जीविका चल्छ, कक्षा ८ पूरा गर्नेहरूले के सीप सिक्ने, कहाँ गएर सिक्ने, सिकाइको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने कुराको उत्तर पाइएको छैन । एसईई पास हुनेले के पढ्ने, पास नहुनेले के पढ्ने, माध्यमिक तह अर्थात् अरू विषयमा कक्षा १२ र प्राविधिक विषयमा कक्षा १३ सम्म पढेकाहरूका लागि के पढ्न उपयुक्त हुन्छ, त्यसको पनि उत्तर चाहिन्छ ।

प्राथमिक तह पूरा गर्नेहरूले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको सघन सीप सिक्न पाऊन् । निम्नमाध्यमिक वा आधारभूतसम्म गर्नेहरूले सघन सीपमुखी शिक्षा एवं सब–ओभरसियर, मिड–वाइफरी, नाइके प्राविधिक, जेटीए वा सीमित विधाको २–३ वर्षको सघन सीप आफ्नै गाउँमा स्थापित केन्द्रमा पढ्न र सिक्न पाऊन् । एसईई वा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुने वा एक–दुई विषयमा अनुत्तीर्ण हुनेले २ वा ३ वर्षको प्रावि शिक्षाको डिप्लोमा वा सर्टिफिकेट शिक्षा वा व्यावसायिक मावि वा त्यही स्तरको तालिमकेन्द्रमा पढ्न पाऊन् ।

माध्यमिक तह र डिप्लोमा उत्तीर्ण हुनेहरूले २ वर्षको एडभान्स डिप्लोमा वा एसोसिएट डिग्री जुनियर टेक्निकल कलेजमा पढ्न पाऊन् वा केही वर्ष काम गरी वा २ वर्षे तालिम लिई टेक्निकल ब्याचलर तह टेक्निकल कलेजमा पढ्न पाऊन् ।

टेक्निकल ब्याचलर डिग्री दिने अधिकार सीटीईभीटीलाई सुम्पनुपर्छ । टेक्निकल डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा र टेक्निकल एसोसिएट ब्याचलर डिग्रीको अधिकार टेक्निकल कलेज वा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई दिनुपर्छ । त्यस्तो डिग्री पाएकाहरूले विश्वविद्यालयको पोस्ट ग्य्राजुएट वा मास्टर डिग्रीमा जान मिल्ने बनाउन विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तो सहकार्य प्रान्तीय सरकारले स्थापनाको स्वीकृति दिएका प्रादेशिक विश्वविद्यालय वा स्वायत्त टेक्निकल कलेजसँग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यस्ता उत्पादनका लागि इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिङको व्यवस्था गरी सीपमूलक धारको शिक्षा वा ट्रेनिङ दिने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाको स्थापना गर्ने, तिनको भौतिक विकासका लागि बजेट दिने र ती संस्थाको एक्रिडिटेसन र एसेसमेन्ट गर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारमा रहेको सीपमूलक शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको हुनुपर्छ ।

श्रमसँग सीपको महत्त्व जोडिएको हुँदा यसमा श्रम मन्त्रालयको भूमिका रहने हुन्छ । त्यसैले सीपमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै मन्त्रालय खोल्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता संरचना’ को नीति निर्माण गर्ने र ‘राष्ट्रिय मान्यता परिषद्’ को समेत काम गर्ने संरचना अविलम्ब सिर्जना गर्नुपर्छ । ढिलो गरियो भने पछि पक्कै अस्तव्यस्तता उत्पन्न हुन्छ ।

यस कार्यमा सङ्घीय सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्रको सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा यहाँको सीपको प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामा सहयोग प्राप्त हुने बढी सम्भावना हुन्छ । प्रान्तीय सरकारले स्थापना गरेका विश्वविद्यालय, सीटीईभीटीका प्रान्तीय विभाग र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको समेत सहयोग र सहभागिता सुनिश्चित हुने पक्का पनि हुन्छ ।

त्यसका लागि सुरुका वर्षहरूमा आर्थिक स्रोतको परिचालनमा सघाउ पुग्न पनि सक्छ । यस्तो कार्य गर्दा देशकै विश्वविद्यालयको सोझेदारी खोजिनुपर्छ ।

थोरै समयको, २–३ वर्षको र ४–५ वर्षको तालिम पाएकाहरूका लागि अवसरको सिर्जना गर्न सकियो भने, उनीहरूको सीपको अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि दिन पाइयो भने श्रमको प्रयोग र मान्यतामा वृद्धि हुन सक्छ । अहिलेको शिक्षामा गर्नुपर्ने मुख्य काम यही हो ।

उच्चशिक्षाको डिग्री पाउनेले पनि मेरो ज्ञान र योग्यता कहाँ र कसरी राम्ररी प्रयोग हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउन ४०–४५ वर्षपहिलेको राष्ट्रिय विकास सेवाको जस्तो कहीँ १ वर्ष, कहीँ ६ महिना र कहीँ ३ महिना सेवा दिने प्रावधान राख्यौँ भने आफ्नो पढाइको फलबारे उनीहरूमा राम्रो जानकारी पनि हुनेछ । सीपको तालिम पाएर ती तालिमको स्तरको प्रमाणपत्र विदेशी रोजगारीमा जानेले बोकेर गए तिनको पनि ठूलो कल्याण हुनेछ ।

हाम्रो युवा शक्तिलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सीप अभिवृद्धिबाट मात्रै सम्भव छ । उच्चशिक्षाको त्यत्तिकै महत्त्व छ, तर त्यसलाई पनि सकेसम्म रोजगारमुखी बनाउनु छ । अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन औजार वा सुविधा भित्र्याएर मात्रै पुग्दैन, प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक आकाशमा कालो बादल

हरिबोल गजुरेल

नेपालमा पटक–पटक भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र पुँजीवादी जनवादी संघर्ष सम्झौतामा टुंगिँदै आएका छन् । २००७, २०३६, २०४६ मा सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका सीमित अधिकार २०१७, २०३७ र २०५८ मा खोसिए । ती अधिकार पुनर्प्राप्तिका लागि जनताले पटक–पटक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट प्राप्त २०६३ को परिवर्तन संविधानमार्फत संस्थागत भएको छ । तर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिक्रान्तिको कालो बादल राजनीतिक आकाशमा मडारिन थालेको छ । यसर्थ प्रमुख नेताहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । कारण पत्ता लगाएर समाधानको गम्भीर पहल सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा, भिन्न रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला
भन्न सकिन्न ।

२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि जनतामा उत्साह आयो । नयाँ निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन विजयी भयो । नेकपा सत्तारूढ भयो । अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । उहाँ रातदिन सक्रिय हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि फुर्सद छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा जागरण अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अन्य पार्टीका नेताहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।

तर, जनताको उत्साह त्यस्तै छैन । नेताहरूप्रति जनता र कार्यकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टी सञ्चालनको रवैया र नेतृत्वका कार्यशैली एवं आचरण देखेर युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता न्यून हुँदै गइरहेको छ । सबै पार्टीभित्र नेता—कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । नयाँ भनिने पार्टीको हालत पनि उस्तै छ ।

यस्तो किन भइरहेछ ? यो कुनै एउटा पार्टी र कुनै एउटा नेता विशेषका कारण मात्र भएको होइन । सबै पार्टी र नेताहरूको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको छ । हामी एक–अर्को पार्टी र एक–अर्को नेतालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छौं । इतिहासबाट शिक्षा नलिने हो र आ—आफ्ना कमजोरी सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी देखिन्छ ।

क्रान्ति जितेर वा सम्झौता गरेर, जसरी ल्याएको भए पनि त्यसको विचार र उद्देश्य एउटै हुन्छ । कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अलग–अलग हुन्छ । पूर्ण रूपमा विजयी शक्तिले माथिबाट नीतिगत हस्तक्षेप गरेर जनताको समर्थन लिनुपर्छ । तर सम्झौताबाट आएको शक्तिले तलबाट ससाना नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका काम गरेर जनतासँग घुलमिल हुन सक्नुपर्छ । जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउँदै लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यो कार्य परिवर्तनको रापताप नसेलाउँदै जति छिटो गर्न सक्यो, उति नै प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेताहरूले आफ्ना आचरण र कार्यशैली सुधार्नुपर्छ ।

पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताद्वारा संघीयता, समानुपातिक, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति दिइनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । संविधान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले सञ्चार माध्यमहरूले मसला मात्र दिएको छैन, पश्चगामीहरूको मनोबलसमेतबढाएको छ ।

यो संविधान कुनै पार्टीविशेषले सोचेजस्तो नभए पनि यसको सार मूलतः अग्रगामी छ । राजनीतिक पार्टीहरू, तीन तहका सरकार र संरचना, संघसंस्था, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार जगत् यसका रूप हुन् । सारमा परिवर्तन र विकास भएपछि त्यस अनुसार रूप परिवर्तन भएन भने पुरानो रूपले नयाँ सारलाई आफू सुहाउँदो बनाउँछ र नयाँ सार धराशायी हुन्छ । यति सामान्य कुरा नबुझेर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी र तीन तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

सत्तापक्ष होओस् वा प्रतिपक्ष, पार्टी कार्यालय सञ्चालन, कार्यविभाजन र मानिसको छनोट, जिम्मेवारी, नेताहरूको दिनचर्या र भेटघाट पुरानै तरिकाले चलिरहेका छन् । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हामीनियम, कानुन र आचारसंहिता बनाउँछौं, त्यो अरूका लागि मात्र लागू हुन्छ । पार्टीले होइन, व्यक्तिले निर्वाचन खर्च बेहोर्नुपर्ने अभ्यास कायमै छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भविष्यमाहुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता झांगिँदो छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठट्टाकोविषय भइरहेको छ । नेता, सांसद,मन्त्री र जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारगरेछि कर्मचारीतन्त्र चाहिँ अछूतो रहने कुरा भएन ।

नयाँ संविधानले पार्टी सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ र निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहिता बनाएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका पनि नयाँ हुनुपर्ने होइन ? तर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी चलाइरहेका छौं । पार्टी सञ्चालनमा लोकतन्त्र, जनवाद र अनुशासनको अभ्यास खोइ ? सामन्तवादी सत्तालेजस्तै अभ्यास हामी पनि गरिरहेकाछौं ।

नेताहरूको आपसी सम्बन्धमा नयाँपन भेटिँदैन ।युवाहरू राजनीतिका मेरुदण्ड र मस्तिष्क हुन् । यतिखेर कुनै पनि पार्टीप्रति युवाहरूको अपेक्षित आकर्षण रहेको पाइँदैन । युवाहरूको सहभागिताबिना सूचना–सञ्चार र ज्ञानको असीम भण्डारको प्रयोग सम्भव छैन । पुरानै विचार, संगठन र कार्यशैली अँगालेरराष्ट्र र जनताको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन ।

बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी लगायतका नेताहरूले युवाहरूलाई विचार र व्यवहारद्वारा आकर्षित गर्न नसकेका भए वर्तमान परिवर्तन सम्भव थिएन । वर्तमान नेतृत्व सहितको हाम्रो पिढी उनीहरूकै प्रेरणाले विकास भएको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन । के हामी अग्रजहरूले जसरी नै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं ? सक्नैपर्छ । तर ख्याल गरौं, पहल गर्ने समय घट्दै गएको छ ।

लेखक नेकपाका नेता हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्