निर्वाचनको अनादर

सम्पादकीय

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सोमबार शीतल निवासमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरूबीच गरेको उच्चस्तरीय अन्तर्क्रियामा सत्तारूढ नेकपा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित थिए । निर्वाचन समीक्षा तथा आयोगको भावी रणनीतिसम्बन्धी उक्त कार्यक्रममा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिएनन् ।

निर्वाचनप्रति पार्टीहरूको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र निर्वाचन प्रणाली सुधारका बारेमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने त्यस अवसरमा उपस्थित नहुँदैमा कसैले आफ्नो प्रतिबद्धता थिएन भन्न पाउँदैन । सायद दाहालले पनि त्यसो भन्ने छैनन् ।

अध्यक्ष दाहालले भने त्यही दिन चितवनमा जे गरे, त्यसले राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रियाप्रति क्रूर व्यंग्य गरेको छ । निर्वाचन शक्तिशालीहरूका लागि औपचारिक जनमतको प्रदर्शन भन्ने चरितार्थ गर्ने गरी उनले निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गर्ने दुईजना कार्यकर्तालाई पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्यका रूपमा शपथ खुवाएका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोगका साथै निर्वाचन पद्धतिप्रति मात्र होइन, अदालतको पनि अवहेलना गरेको छ ।

दुई वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणुले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार हुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि रहेका मधुकर न्यौपाने र द्रोण शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए । जिल्ला अदालत, चितवनले हालैमात्र ती दुईलाई मतपत्र च्यातेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । सजाय भने निर्णय गर्न बाँकी छ । अब छुट्टै पेसी तोकिएपछि उनीहरूलाई कसुरअनुसार सजाय तोकिनेछ । नयाँ मुलुकी संहिताले मतगणनासम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन मतगणनास्थलमा मतपत्र च्यात्ने जस्तो गम्भीर कसुर गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टी जिल्ला कमिटीमा नियुक्त गर्ने र सार्वजनिक समारोहमा शपथ खुवाउन स्वयं अध्यक्ष उपस्थित हुने व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कारशून्यताको परिचय दिन्छ । निर्वाचनप्रति अनास्था र निर्वाचन प्रणालीप्रति बेवास्ता दर्शाउँछ, अदालतको आदेशविरुद्ध खुला राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत गर्छ । निर्वाचन स्वीकार गर्नु भनेको जित–हारमात्र स्वीकार गर्नु होइन, यसका मान्यता, अनुशासन, विधि, प्रक्रियाको आदर गर्नु हो । लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउनु हो ।

०७४ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय निर्वाचनपछि जेठ १४ गते राति मतगणना हुँदै गर्दा पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा ती दुई जनाले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना स्थगितमात्र भएन, रद्दसमेत हुन पुग्यो र स्थानीय वडामा पुनः मतदान गर्नुपर्‍यो । स्वस्थ, स्वच्छ र सुरक्षित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाधा अवरोध पुर्‍याउने उक्त घटनाले वडाका मतदातालाई पुनः मतदान गर्न सास्ती दियो भने राज्यको खर्च पनि बढायो । निर्वाचनलाई बदनाम गर्न भागीदारलाई पार्टी आफैंले पनि आचरणविपरीतको कार्यबापत कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत गर्नु राजनीतिक संस्कारहीनताको परिचायक पनि हो ।

निर्वाचनप्रति जनविश्वास स्थापित गर्न यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको स्वच्छताबाट मात्र त्यो हासिल हुन्छ । त्यसका लागि सहभागी राजनीतिक पार्टीहरू समर्पित हुनुपर्छ । निर्वाचन आफैं पनि उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा हुने हुनाले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार तथा पार्टी र तिनका प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता/समर्थकहरूबीच मनोमालिन्य हुने गर्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा आउने विघ्न बाधा टार्न, निर्वाचनलाई व्यापक मतदाताको महान् पर्वका रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन आयोगलाई उच्च मर्यादित संवैधानिक अंगको भूमिका दिइएको हो । आयोगले निर्वाचन समीक्षा गर्दै गर्दा भरतपुरमा नेकपाले दिएको खुला चुनौतीलाई गम्भीरतासाथ लिनु आवश्यक छ ।

सम्मानित राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया गर्नु निर्वाचनलाई उच्च महत्त्व दिनु हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन भनेर पुग्दैन । त्यहीअनुसार व्यवहार पनि गर्न सक्नुपर्छ । सत्तारूढ पार्टीले त झन् जनतालाई त्यसप्रति विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरंगमा सत्तारूढ नेकपा

किशोर नेपाल

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको समय हर्षोल्लासपूर्ण थियो । अन्ततः देशलाई सदियौंदेखिको सामन्तवादी जकडबाट मुक्त गर्न नेताहरू सफल भएका थिए । नेकपाको गठन भएको थियो । कामरेड केपी ओली र कामरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकृत पार्टीका दुई अध्यक्ष भएका थिए । हर्षातिरेकको त्यो अवस्थामा ओलीले भनेका थिए— बोइङ जहाज चलाउन दुई जना क्याप्टेन चाहिन्छ ।

हामी मिलेर जहाज चलाउँछौं । त्यति बेला उनलाई यो कुराको ज्ञान थिएन होला— बोइङ जहाज चलाउन अनिवार्य हिसाबले पाइलट दुई जनै चाहिन्छ । मुख्य पाइलट जहाजको कमान्डमा हुन्छ भने उसको सम्पूरकका रूपमा बायाँ सिटमा को–पाइलट बसेको हुन्छ । को–पाइलटको अभावमा एउटा पाइलटले विमान उडाउन सक्दैन ।

एकताको हर्षोल्लास संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले पाएको बहुमतबाट प्रेरित थियो । दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो, जुन २०१६ पछिको दोस्रो थियो । त्यति बेला कांग्रेसले आफ्नै बुतामा दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । यस पटक नेकपाले त्यस्तो अवसर हात पार्नुको जस ओली र प्रचण्डले पाउनु अस्वाभाविक थिएन । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कार्यकर्तासँगै यीभन्दा अलग वामपन्थी कार्यकर्ता पनि खुसी थिए । यो उपलब्धि थियो, निकै ठूलो उपलब्धि । नेपाली समाजलाई जकडेर राख्ने सामन्तवादको पराजय ।

खुसीको यो वातावरणमा सोह्र महिना बित्यो । यो सोह्र महिनामा चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म उच्च गतिमा चल्ने रेल ल्याउने सपना बुनियो । सडक निर्माणको योजना बन्यो । पानीजहाजसम्म नेपालको पहुँच खोजियो । चीनले समुद्रसम्मको पहुँच दियो । नयाँ पारवहन सन्धि भयो । कथं दक्षिणी नाका बन्द भए पनि नेपालले उत्तरी नाकाबाट आवश्यक सामानको आयात गर्ने भयो ।

यसबीच केही हुन नपर्ने घटना भए । जस्तो— वाइडबडी एयरबसको खरिद सन्दिग्ध बन्यो । देशमा बलात्कारका घटना बढ्न थाले । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । अपराधी समातिएन । सुन तस्करका नाममा रिस उठेका र चन्दा नदिने मानिस पनि थुनिन थाले । तस्कर समातिए । तर तस्करले ल्याएको सुन विमानस्थलबाटै हरायो । घटनाहरू त्यत्तिकैमा टुंगिएनन् । इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले मान्छे मार्न लाग्यो । मानव अधिकारविरोधी विधेयकहरू संसदमा थुप्रिए । गुठी विधेयकको विरोधमा जनताले आफ्नो अजेय शक्तिको प्रदर्शन गर्‍यो । यो देखेर सरकार नराम्रोसँग झस्कियो । उसको आगामी कदम के हुने हो ? त्यसको संकेत आएन ।

आउने कुरा पनि भएन । किनभने यति बेला नेकपारूपी बोइङको क्याबिनमा बसेका जहाजका दुई पाइलट प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चा चलिराखेको छ, बजारमा । पहिलो त ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने कुरामा कुनै सहमति भएजस्तो देखिँदैन । भएकै हो भने दुई नेताबीच भद्र र मौन सहमति भएको हुनुपर्छ । कसको कमान्डमा जहाज उडेको छ, त्यो स्पष्ट छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएकाले जहाज उनकै कमान्डमा उडेको होला भन्ने सामान्य अनुमान मात्रै हो ।

त्यसो हो भने प्रचण्ड जहाजका सहकमान्डर मात्रै भए । जहाज चलाउने पाइलट र को–पाइलटले तालिम उत्तिकै गर्नुपर्छ । उनीहरूको क्षमता र अधिकार पनि बराबर हुन्छ । सहकमान्डरलाई जहाज उडाउने पनि अधिकार हुन्छ र ओराल्ने पनि । ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने विषयमा भद्र सहमति भए पनि आधारभूत सहमति भएको देखिँदैन । ओली आफ्नै मनखुसीले जहाज उडाइरहेका छन् । जहाज कहिले कहालीलाग्दो भीरतिर ‘नोज डाइभ’ गर्छ, कहिले निसासिने गरी उकालो लाग्छ । प्रचण्ड केही गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । उनको अवस्था बडो टीठलाग्दो छ ।

दुर्ई पार्टी बीचको यो एकतायात्रामा दस्तावेजका कुरा पनि उठेका छन् । ओली जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा देखिएका छन् भने प्रचण्डले संक्रमणकालीन कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारेका छन् । पछिल्लो समय ओलीले प्रचण्डसँग जनताको बहुदलीय जनवादमा जाऔं र बितेका तेह्र महिनामा नछापिएको प्रतिवेदन छापौं भनेपछि प्रचण्ड झसंग भएका थिए ।

उनलाई ओली पार्टी एकता भएका बेलाका प्रतिबद्धताहरूको पालनामा गम्भीर छैनन् भन्ने बुझ्न त्यति धेरै समय लागेन । यसबाट यो पनि छर्लंग भयो— ओली सरकारको नेतृत्व गरेको आधा अवधिपछि प्रचण्डका लागि सिंहासन खाली गर्न तयार छैनन् । शक्तिमा सहभागिता नहुने हो भने पार्टी एकता किन भयो त ? जनताको बहुदलीय जनवादको नारा त एउटा बहाना मात्रै हो ।

राजनीतिमा, र अझ साम्यवादी राजनीतिमा, यस्ता नाराको तात्कालिक र स्थानीय महत्त्व हुने गर्छ । माओत्से तुङले हजारौं रंगीन फूल फुलून् भने पनि चीनमा फुलेको एउटै फूल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हो । त्यो फूलको विकल्पमा अर्को फूल फुलाउन त चीनलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रको बाटामा हिंँडाउने देङ स्याओ पिङले पनि सकेनन् ।

दस्तावेजका कुरामा त्यसै पनि दम छैन । वामपन्थी विश्लेषक हरि रोकाका विचारमा, ‘चार जनाको हस्ताक्षर भएको आलोपालोवाला सहमतिपत्र बुँदासहित बाहिरिएपछि (नेताहरू) एकीकरणको पछि कुन उद्देश्यसहितलागिपरेका थिए भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’ तर शक्तिको खेलमा नाजायज केही पनि हुँदैन । पहिलो र दोस्रो तहमा चुनाव जितेका पार्टी मिलेर दुईतिहाइको सरकार चलाउन सक्छन् भने त्यो ठूलो कुरा हो । एक्लाएक्लै दुईतिहाइकोसरकार बनाउने क्षमता यति बेला कुनै राष्ट्रिय पार्टीमा देखिँदैन । हाम्रो जस्तो देशको राजनीतिमा आशावादसधैं भोलिका संकेतहरूमा रमाउने गर्छ ।

अहिले नै सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि प्रचण्डले विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सक्नेछैनन् । त्यसका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था उनलाई उपलब्ध छैन । त्यसो हुँदा यति बेला उनको सोझो चाहना देखिन्छ— ओलीले सरकार चलाउन्जेल पार्टी सञ्चालनको अभिभाराआफ्नो काँधमा आओस् । तर ओली यस्तो चाहँदैनन् ।

आखिर प्रचण्ड उनको नाम मात्रै होइन, उनी परिवर्तनका पक्षमा लाग्न सक्छन् । उनी त्यसरी लागे भने ओलीले तयार पारेका राष्ट्रियतामा खतरा लगायतका सैद्धान्तिक दस्तावेजहरूले पल्टा खान्छन् । ओलीलाई आफूले नेपालविरुद्ध भारतीय नाकाबन्दी हटाएको भन्ने ठूलो अभिमान छ । त्यस्तै, प्रचण्डसँग उनको विश्वासको सम्बन्ध कहिल्यै रहेन । कांग्रेसको सहकार्यमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरेको केही दिनपछि यो पंक्तिकारसँग ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई किन मान्यो ? उनी ह्यान्डसम भएर मानेको हो ? त्यति त तपाईंलाई थाहा छ नि ! सिम्पल भन्ने शब्द के सरल रेखामा मात्र गएको छ ?’

ओली र प्रचण्डको सम्बन्धको व्याख्याका लागि योभन्दा बढी केही उच्चारण गर्नु नपर्ला । नेकपा भैसकेपछि समीकरण बदलिएका छन् भने अर्कै कुरा हो, नत्र पूर्वएमालेभित्रै ओलीका खासै शुभचिन्तक देखिँदैनन् । उनी कसैको भरोसा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसविपरीत प्रचण्ड भोलि जे त होलाको शैलीमा काम गर्छन् । फरक यति नै हो ।

यति बेला नेकपा तरंगित छ । ओलीले पार्टी र सरकार दुवैको विरासत धान्छन् कि प्रचण्डसँग वास्तविक सहकार्य गर्छन् ? कुरा यति मात्र हो । हो, प्रचण्डको हातमा पार्टी सञ्चालनको अभिभारा आयो भने यथास्थितिमा निकै गतिलो प्रहार हुनेछ । ओलीले यो कुरा बुझेका छन् । भन्न सकिँदैन, नेकपा बन्दाको सहमति भञ्जन हुने स्थितिमा जान्छ कि यथावत् रहन्छ ?

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्