निर्वाचनको अनादर

निर्वाचनप्रति पार्टीहरूको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र निर्वाचन प्रणाली सुधारका बारेमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने त्यस अवसरमा उपस्थित नहुँदैमा कसैले आफ्नो प्रतिबद्धता थिएन भन्न पाउँदैन । सायद दाहालले पनि त्यसो भन्ने छैनन् ।

अध्यक्ष दाहालले भने त्यही दिन चितवनमा जे गरे, त्यसले राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रियाप्रति क्रूर व्यंग्य गरेको छ । निर्वाचन शक्तिशालीहरूका लागि औपचारिक जनमतको प्रदर्शन भन्ने चरितार्थ गर्ने गरी उनले निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गर्ने दुईजना कार्यकर्तालाई पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्यका रूपमा शपथ खुवाएका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोगका साथै निर्वाचन पद्धतिप्रति मात्र होइन, अदालतको पनि अवहेलना गरेको छ ।

दुई वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणुले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार हुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि रहेका मधुकर न्यौपाने र द्रोण शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए । जिल्ला अदालत, चितवनले हालैमात्र ती दुईलाई मतपत्र च्यातेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । सजाय भने निर्णय गर्न बाँकी छ । अब छुट्टै पेसी तोकिएपछि उनीहरूलाई कसुरअनुसार सजाय तोकिनेछ । नयाँ मुलुकी संहिताले मतगणनासम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन मतगणनास्थलमा मतपत्र च्यात्ने जस्तो गम्भीर कसुर गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टी जिल्ला कमिटीमा नियुक्त गर्ने र सार्वजनिक समारोहमा शपथ खुवाउन स्वयं अध्यक्ष उपस्थित हुने व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कारशून्यताको परिचय दिन्छ । निर्वाचनप्रति अनास्था र निर्वाचन प्रणालीप्रति बेवास्ता दर्शाउँछ, अदालतको आदेशविरुद्ध खुला राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत गर्छ । निर्वाचन स्वीकार गर्नु भनेको जित–हारमात्र स्वीकार गर्नु होइन, यसका मान्यता, अनुशासन, विधि, प्रक्रियाको आदर गर्नु हो । लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउनु हो ।

०७४ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय निर्वाचनपछि जेठ १४ गते राति मतगणना हुँदै गर्दा पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा ती दुई जनाले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना स्थगितमात्र भएन, रद्दसमेत हुन पुग्यो र स्थानीय वडामा पुनः मतदान गर्नुपर्‍यो । स्वस्थ, स्वच्छ र सुरक्षित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाधा अवरोध पुर्‍याउने उक्त घटनाले वडाका मतदातालाई पुनः मतदान गर्न सास्ती दियो भने राज्यको खर्च पनि बढायो । निर्वाचनलाई बदनाम गर्न भागीदारलाई पार्टी आफैंले पनि आचरणविपरीतको कार्यबापत कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत गर्नु राजनीतिक संस्कारहीनताको परिचायक पनि हो ।

निर्वाचनप्रति जनविश्वास स्थापित गर्न यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको स्वच्छताबाट मात्र त्यो हासिल हुन्छ । त्यसका लागि सहभागी राजनीतिक पार्टीहरू समर्पित हुनुपर्छ । निर्वाचन आफैं पनि उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा हुने हुनाले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार तथा पार्टी र तिनका प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता/समर्थकहरूबीच मनोमालिन्य हुने गर्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा आउने विघ्न बाधा टार्न, निर्वाचनलाई व्यापक मतदाताको महान् पर्वका रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन आयोगलाई उच्च मर्यादित संवैधानिक अंगको भूमिका दिइएको हो । आयोगले निर्वाचन समीक्षा गर्दै गर्दा भरतपुरमा नेकपाले दिएको खुला चुनौतीलाई गम्भीरतासाथ लिनु आवश्यक छ ।

सम्मानित राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया गर्नु निर्वाचनलाई उच्च महत्त्व दिनु हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन भनेर पुग्दैन । त्यहीअनुसार व्यवहार पनि गर्न सक्नुपर्छ । सत्तारूढ पार्टीले त झन् जनतालाई त्यसप्रति विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ ।