दुई तिहाइ बगाउने वर्षात्

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई कण्ठ छ । कण्ठै नभए पनि दिनैपिच्छे ‘यो दुई तिहाइको सरकार हो, यो दुई तिहाइको सरकार हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरू सम्झाइरहेकै हुन्छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क भएका कारण स्थिर सरकार अधिकांशको चाहना थियो । त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो ।

हुन त देशले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दुईपटक बहुमतका सरकार (दुई तिहाइ होइन) पाएको थियो, २०४८ र २०५६ मा र दुबैपटक नेपाली कांग्रेस । तर दुर्भाग्यवश, कांग्रेसले दुबैपटक आफैंभित्रको विग्रह र कलहका कारण संसदको पूरा कार्यकालभर सरकार सञ्चालन गर्न सकेन । दुबै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र विघटनपछि दुबै अवसरमा परिस्थिति सम्हालिनसक्नु गरी बिथोलिएको थियो ।

२०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले बहुमत त पाएन, तर सबैभन्दा ठूलो दल बन्नपुगेको र कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रोमा झरेको थियो । जनआन्दोलनले फालेका पूर्वपञ्चहरू तेस्रो स्थानमा उक्लेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसको एउटा कित्ता कम्युनिस्टहरूलाई सरकार बनाउन दिनु हुँदैन भनेर मज्जैले सक्रिय थियो ।

पार्टीमा राप्रपा तथा अन्य दल मिलाएर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने लबी बलियै थियो । तर त्यहाँ पार्टीले पराजय स्वीकार्नुपर्छ, सरकारमा जान लोभिनु हुँदैन भन्ने नैतिक पक्ष पनि प्रबल थियो । नैतिक पक्षकै भनाइ सुनियो । फलस्वरुप एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । कस्तो अनुपम दृश्य थियो भने कांग्रेसले प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।

वास्तवमा प्रतिपक्षको समर्थनमा टिकेको त्यो सरकार आफैंमा अद्भूत दृष्टान्त बनेको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । दलहरूबीच पारस्परिक सद्भाव वृद्धि गर्न यथार्थमा त्यो अपूर्व अवसर थियो । तर एमालेले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेन, उखरमाउलो उत्तालिएका कारण ।

कांग्रेसलाई पनि केही कालपछि कम्युनिस्टलाई सत्तामा राखेर आफू बाहिर बस्नु सह्य भएन कदाचित । त्यतिबेला सरकारले वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ जस्ता लोक रिझ्याउने कार्यक्रम ल्याएकाले समेत कांग्रेस तर्सिएको थियो । विश्व बैंकले लगानी गर्नलागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको खारेजी अर्को ठूलो धक्का थियो । कम्युनिस्ट सत्तामा भएकाले विश्व समुदाय त त्यसै पनि अनुकूल थिएन ।

यद्यपि कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो विदेश भ्रमणमा आफू कम्युनिस्ट होइन, पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भन्ने गर्थे । तर देशभित्र भने लय हालेर कम्युनिस्ट भाइचाराका गीत यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि गाउँथे । आफूलाई जहाँ जे अनुकूल पर्छ, त्यही भन्ने छद्मभेषी स्वभावका कारण उनीहरूका के कुरा पत्याउने, के नपत्याउने भन्ने दुविधा यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि थियो । हुन त नाममात्रै हो कम्युनिस्ट भनेर यसैपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपूर्व स्वयं ओलीले पनि भनेका हुन् । तर हेर्नुहोस् त निर्वाचनमा जित हासिल हुनासाथ तत्कालै कत्ति पनि संयम नराखी आफू शतप्रतिशत कम्युनिस्ट भएको उद्घोष गर्न थालिहाले ।

उतिखेर पनि एमाले अर्थात् २०५१–५२ सालतिर, अहिलेको नेकपामा ओली गुटजस्तै, संगठित थियो र हल्ला मच्चाउन खप्पिस थियो । फेरि अर्को अचम्म के भने परस्पर नमिल्ने कम्युनिस्ट पनि साम्प्रदायिक समूहहरूमा जस्तै कम्युनिस्ट–इतरका कसैले केही भन्यो कि अहिलेजस्तै एकैस्वरले जाइ लाग्ने गर्थे । किनभने जस्तै सज्जन भनिएका कम्युनिस्टसमेत प्रचण्ड आए प्रचण्ड, बाबुराम आए बाबुराम र ओली भए ओलीकै गुणगान गर्छन्, अहिले पनि प्रत्यक्षै छ । निश्चय नै भागबन्डा नमिल्दा बाझाबाझ गरेको देखिनु अर्कै कुरा हो ।

चुनावै हारेको भए पनि कांग्रेस त्यतिबेला अहिलेजस्तो निम्छरो थिएन । नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो प्राधिकार सशक्ततासाथ प्रयोग गर्ने गर्थे, गर्न सक्थे । पार्टीमा त्यतिबेला पनि गुटहरू थिए, तर खास मुद्दामा गुटहरू एकजुट बनाउने सीप कांग्रेसमा अहिलेजस्तो मृत्युशैयामा पुगिसकेको थिएन । साथै कम्युनिस्टहरू कोइरालासँग हच्किन्थे पनि ।

उनमा आलोचना र विरोध सहन सक्ने अचम्मको आत्मबल तथा चर्चाको शिखरमा रहने सीप थियो । सत्तामा एमाले तर चर्चाको केन्द्रमा कांग्रेस हुने गर्थ्यो । उत्ताउलिंँदो एमालेको ‘कम्युनिस्ट’ तुजुकका सामु तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको शालीनता त्यसै त्यसै छायामै परिरहेको हुन्थ्यो ।

त्यो तुजुक देखेर कांग्रेसजन तर्सिन्थे र त्यही तर्साइलाई कोइरालाले राजनीतिक पुँजी (पलिटिकल क्यापिटल) मा परिणत गरेका थिए । फेरि भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति वसुको नेतृत्वमा लगातार कम्युनिस्टहरू निर्वाचनमार्फतै सत्तामा कायम थिए (आज बंगालमा संसदीय स्थानका हिसाबले कम्युनिस्ट शून्य हुनपुगेका छन्) ।

झन् चीनमा त कम्युनिस्ट शासन नै छ, कतै उसको समर्थनमा यहाँ कम्युनिस्टले सर्वसत्तावाद नै त लाद्ने होइनन् भन्ने त्राससमेत त्यतिकै थियो । त्यो त्रासको खासै आधार त थिएन, तर आधार/निराधार आफ्नो ठाउँमा छ । मनको बाघलाई कुनै आधार चाहिँदैन । हुन पनि एमालेमा मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारी बाहेक धेरैजसो उच्छृङखलै–उच्छृङखल थिए । साथै पार्टी र मन्त्रिपरिषदमै सगरमाथामा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा गाड्यौं भन्दै उत्ताउलिँंदै हिंँड्ने पात्रहरू प्रशस्त थिए । बिगार्ने त्यस्तै पात्रले हुन् ।

यसर्थ एमालेको तत्कालीन अल्पमत सरकार ढल्नुमा धेरै हदसम्म त्यसका नेताहरूको कार्यशैली, मनै पिरो बनाउने बोली–वचन र उत्ताउलोपना विशेष गरेर जिम्मेवार थियो । साथै, विश्व समुदायमा कम्युनिस्टप्रति शंका गर्ने चलन अहिलेभन्दा त्यतिबेला बढी नै थियो । आजै विचार गर्नुहोस्, देशभित्र आफूलाई जतिसुकै कम्युनिस्ट भन्दै मुड्की बटारे पनि देश बाहिर जानासाथै आफ्नो पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भनेर प्रस्टीकरण दिँदै हिँंडिरहनुपरेको छ । ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर नडराउनु, हामी केही गर्दैनौं, लगानी गर्नुहोस् भनेर अनुनय–विनय गर्दासमेत देशमा यथोचित लगानी आइरहेको छैन ।

उसबेला एमालेको अल्पमत सरकार ढलेपछि कांग्रेसले पूर्वपञ्चलाई बोकेर संयुक्त सरकार बनायो । त्यो अर्को भयानक दुष्प्रयोग सावित भयो । त्यसैबेला माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ गर्‍यो । फेरि कांग्रेससँग रिस फेर्न एमालेले पूर्वपञ्चहरूको एउटा कित्तालाई आफूतिर तान्यो । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढल्यो ।

एमालेले पूर्वपञ्चलाई नै प्रधानमन्त्री बनायो । त्यो साटो फेर्न कांग्रेसले अर्का पूर्वपञ्चलाई तान्यो र प्रधानमन्त्री बनायो । प्रधानमन्त्री पद ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो भएको थियो । त्यसैताका एमाले पनि टुक्रेको थियो, एउटा टुक्रालाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि अझ अनौठो दृश्य देखापर्‍यो, एमाले नै कांग्रेससँग जोडिन पुग्यो र प्रधानमन्त्री कोइराला नै रहे ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो । तर त्यहीं फेरि प्रधानमन्त्री पदका लागि हानथाप प्रारम्भ भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसैताका दरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको आगमन भयो । माओवादी समस्यालाई लिएर कोइराला र ज्ञानेन्द्रबीच मनमुटाव, कोइरालाको राजीनामा र कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री बने ।

पार्टीमा फेरि आन्तरिक विग्रह र कलह प्रारम्भ भयो । देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेश आह्वान गरे । तर वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षासँगै २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको शासन प्रणाली ध्वस्त भयो ।

माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र क्रमवत रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना आदि घटनाक्रम भइरहँदा देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार थिएनन् । एकसेएक प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूका चल्ते मुलुकले सुस्थिर दिशा नलिइरहेको अवस्थामा नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा जनताले ओलीबाट ठूलो आस गरेर उनैलाई दुई तिहाइ नजिक बहुमत दिएका हुन् । जहाँसम्म एमाले–माओवादी एकताको कुरा छ, त्यो प्राविधिक विषय हो । प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश ओलीले नै पाएका हुन् ।

दुई तिहाइको सरकार बनेपछि धेरैलाई राहत महसुस भयो । साथै के पनि भ्रम नरहोस् भने मतदाता त्यतिकै एकोहोरिएका थिएनन् । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा उन्नति हुन नसकेको अथवा सम्भव नभएको भन्ने आम धारणा बनाउन जनमत निर्माताहरूको अहम् भूमिका थियो । दलहरूको कामै सरकार बनाउने र ढाल्नमै सीमित भएको अवस्थामा सबल नेतृत्वसहित कुनै एक दलले प्रबल बहुमत ल्याएमा देशले राजनीतिक अस्थिरताबाट उन्मुक्ति पाउने र सरकारले खुरुखुरु जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्ने जस्ता सकारात्मक कथनहरू बहुकोणबाट प्रचारित भएका थिए ।

त्यसैले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाउँदा कसैले मनमनै, धेरैले खुलेरै स्वागत गरेका थिए । तर त्यो स्वागतमाथि अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यवहार, सरकारका बलजफ्ती र एकपछि अर्को विवादित निर्णयका कारण कालो बादल मडारिंँदैछ । यसरी नै जनमत विपरीत हुँदै गएमा दुई तिहाइ नै बगाउनेगरी वर्षात् हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली अर्थात् अधिनायकवाद !

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सत्ताधारी जोसुकै होस्, उसलाई सामान्यतया लोकतन्त्रका दुई आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्रिय लाग्दैनन् । निरंकुश मनसुवा भएको सत्ताका लागि त झन्, त्यो चाहे निर्वाचित नै किन नहोस्, यी स्तम्भ प्रमुख वैरी नै हुन् । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारलाई यी दुई स्तम्भ नभइदिए उसले भन्ने गरेको ‘समृद्धि’को लक्ष्य छिटछिटो हासिल हुन्थ्यो भन्ने लागेको देखिँंदैछ ।

यस्तो प्रतीत हुन्छ, उसका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका नैसर्गिक अधिकार नै बाधक भएका छन् । त्यसैले उसले मिडिया काउन्सिललाई सरकार मातहत राख्ने र त्यस्तो काउन्सिल दण्डाधिकारीसमेत बन्ने विधेयक तयार गरेको छ । उसले चिताए अनुसारको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन बनेमा नेपालमा खोजी पत्रकारिताको मृत्यु हुनेछ । अरु विषयमा समेत मुक्तभावले सूचना प्रवाहित गर्न र विचार व्यक्त गर्न जोकोही पनि हच्किनेछ । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायत नभोगेका नयाँ पुस्ताले आफ्ना अग्रजहरूले भोगेको समय साक्षात अनुभव गर्नेछन् ।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगलाई सरकार मातहत राखेर यसको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसाथ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताइँदैछ । मानव अधिकार हनन गर्ने, गर्न सक्ने मुख्य सम्भावित पात्र नै सरकार हो । किनभने राज्य सञ्चालकका रूपमा यसलाई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकारले सज्जित गरिएको हुन्छ । जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले मानव अधिकार हनन भएको छ/छैन भनी त्यसको अनुगमनका लागि आयोगको अवधारणा ल्याइएको र त्यसको आवश्यकता परेको हो । आयोग सम्बन्धी कानुनमा यदि आयोग नै सरकारको निर्देशन अनुसार चल्ने बनाइन्छ भने त्यसको औचित्य कानुन बनेसँगै समाप्त हुन्छ ।

यी दुईका अतिरिक्त अहिले गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राधिकरण विधेयक ल्याइएको छ । यसका विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकार भने प्रदर्शनकारीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर असन्तुष्टि, असहमतिलाई दबाउन खोजिरहेको छ । प्रस्तावित प्राधिकरणले परापूर्वदेखि चलिआएका प्रथाहरू मासेर संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने नियोजित अभ्यास थालेको आरोप लागिरहँदासमेत सरकार तर्कसंगत जवाफ दिन सकिरहेको छैन । सकिरहेको छैन, किनभने विधेयक निर्माण सरोकारवालाको रोहबरमा नभई निश्चित स्वार्थवश गरिएको, सरोकारवालाहरू निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरेर जग्गाको अपचलन गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको बताउँदैछन् ।

त्यसै पनि नियत सफा नभएका सत्ताधारीलाई अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्यभूति घाँडो लाग्छ । परापूर्वदेखि चलिआएको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्त्वको गुठी प्रथा नेपाल–उपत्यकाको सभ्यताकै पहिचान हो अर्थात् नेपालकै एउटा विशिष्ट पहिचान हो र विधेयक निर्माताहरूले यसको विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्वतर्फ नभएर जग्गा देखे, जग्गाको चुलिँदो भाउ देखे र त्यो जग्गामा राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने ठाने । संस्कृतिमाथि राज्यको होइन, समुदायको स्वामित्व हुन्छ ।

समुदाय पनि मास्न पाउने स्वामी होइन कि भावी पुस्ताका लागि जोगाएर राखिदिने ट्रस्टीका रूपमा रहन्छ । राज्यको सरहदभित्र पर्ने विशेष गरेर सांस्कृतिक सम्पदा राज्यका अधीन हुँदैनन् । तिनको अपचलन नहोस् भनेर सुरक्षा दिनु निश्चय नै राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । तर तिनमा राज्यले आफ्नो अंश दाबी गर्न पाउँदैन । किनभने तिनमा राज्यको हक लाग्ने अंश नै हुँदैन ।

तर यी माथि उठाइएका विषय लोकतान्त्रिक आचरणमा प्रतिबद्ध पात्रहरूले मात्र बुझ्छन् । लोकतान्त्रिक आचरण भनेको चुनाव जित्नु, बहुमत ल्याउनु र जनादेश प्राप्त सरकार हो र चुनिएको सरकारले जे गर्छ, त्यो मान्नुपर्छ भनेर भाषण ठोक्नु होइन । पल–प्रतिपल जनभावनाको कदर गर्दै, कुनै निर्णय गर्नुपर्दा निर्णयपूर्व सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्नु हो । चुनिएर सत्तामा पुग्नु निश्चय नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्राविधिक पक्ष हो । तर साथसाथै जनभावना बुझ्दै, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दै मान्य निष्कर्षमा पुग्नु लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्छ ।

लोकतन्त्र जीवन्त पद्धति हो । यसलाई एक जड प्रथाका रूपमा अर्थात् पदार्थवादी कोणबाट हेर्नेले नितान्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, जनताको अभिमत प्राप्त गरेको हो नि । यस्तो सरकार सर्वेसर्वा हुनुपर्ने, सर्वेसर्वामाथि यी कुनै हैसियत नभएका जनताको नियन्त्रण !यिनको हैसियत भोट दिने हो । भोट दिए, यिनको काम सकियो । ढुक्कसँग बस्नु । अझ पटर–पटर बोलेका छन्, प्रदर्शन गर्न सडकमा निस्कन्छन् । पहिला–पहिला छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा बोलेर, लेखेर ‘डिस्टर्ब’ गर्थे । त्यतिसम्म बरु कसो–कसो सहिन्थ्यो ।

अचेल त डिजिटल मिडियाका कारण जो पायो, त्यही आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । मनमा आयो कि फेसबुक,ट्विटरमा लेखेर हैरान पार्छ । युट्युबमा त झन् जस्ताको तस्तै खिचेर सिनेमा बनाइदिन्छन् । राष्ट्रपतिका ‘सवारी’को सिनेमा, हेलिकप्टरमा उडेको सिनेमा । आदि, इत्यादि । प्रधानमन्त्रीको मुख कहिले दाहिने, कहिले देब्रेतिरबाट देखाउँछन् । सांसद् संसद्मै निदाएको देखाइदिन्छन् । मन्त्रीका मुखबाट गाली बर्सेको सुनाइदिन्छन् । लोकतन्त्रप्रेमीमा सुन्ने धैर्य हुन्छ । तर लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति नमान्नेहरू सुन्नु, सुन्न सक्नु लोकतन्त्र हो भन्ने ठान्दैनन् ।

त्यसैले निरंकुश मनसुवा भएका सत्ताधारीले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भलाई आफ्नो वैरी ठान्छन् । उनीहरू चाहन्छन्, आफू एकोहोरो बोल्न पाइयोस् र तिनैले बोलुन्, जो उनीहरूका भनाइको प्रशंसा गर्न प्रशिक्षित र पोषित हुन्छन् । उनीहरू जसरी होस्, अभिव्यक्ति थुनछेक गर्न उद्यत हुन्छन् ।

उनीहरू मानव अधिकारको सार्वजनीन परिभाषा स्वीकार्दैनन्, आफूखुसी व्याख्या गर्छन् । विगतमा सत्ता बाहिर हुँदा गरेका वाचाकोठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । किन गर्छन् ? जुन नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई सत्ता दियो, त्यही स्वतन्त्रता सत्तामा पुगेपछि काँडो बनेको महसुस गर्छन् । किनभने नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई अंकुशमा रहन बाध्य पार्छ । निरंकुश मनसुवालाई अंकुश मन पर्दैन ।

यसको अर्थ जहाँ सत्ता हुन्छ, त्यहाँ सर्वत्र यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । सत्ता नभई सृष्टि व्यवहार नै चल्दैन । सत्ता आफैंमा अमूर्त भाव हो, त्यसलाई मूर्तिमान बनाउँछ पात्रले । यसर्थ यहाँ सत्तामा बस्ने पात्रको प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । उसको व्यक्तित्वको निर्माण के कस्ता तत्त्वले बनेको छ, ती तत्त्वबाट प्रवृत्तिको गठन हुन्छ र त्यो प्रवृत्ति उसमा स्थायीभावले बसेको हुन्छ ।

व्यक्ति त्यही स्थायीभावद्वारा सञ्चालित हुन्छ । जस्तो स्थायीभाव भएको पात्र शीर्षस्थानमा हुन्छ, उसका सहयोगीहरू उस्तै–उस्तै रोजिन्छन् । फरक स्थायीभाव हुनेहरू लामो समयसम्म साथ रहँदैनन् । अघि जो हुन्छ, अग्रस्थानमा जस्तो वृत्ति प्रवृत्ति हुन्छ, सहयोगीहरूले उसैलाई पछ्याउँछन् । जस्तै कि सम्पादक अनुसारको पत्रिका भएजस्तै प्रमुख नेता अनुसारको पार्टी हुन्छ ।

प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिँदैन, प्रस्टै छ, शेरबहादुर देउवा अनुसारको नेपाली कांग्रेस छ । आजको कांग्रेस ठ्याक्कै देउवा सुहाउँदो छ अर्थात् उनको स्थायीभाव अनुसारै कांग्रेस चल्छ । पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको संयुक्त चित्र बनाउँदा जस्तो तस्बिर बन्छ, त्यसै अनुसारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) छ, अन्यथा छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुसारकै सरकारका प्रवक्ता छानेर राखेका छन्, गोकुलप्रसाद बास्कोटा । बास्कोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पनि हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बास्कोटाको स्वभाव देखेर झोंक्किएको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो । त्यस्तो झोंक धेरैलाई उठ्ने गरेको छ ।

उठेर के नै हुन्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई मनपरेको मान्छे हुन्छ, शम्भु थापालाई मनपरेको होइन । त्यसैले नेकपामा सञ्चारमन्त्री बन्न योग्य एकसेएक मानिस छन्, किन बास्कोटालाई बनाएका होलान् भन्ने प्रश्न गर्नु निरर्थक छ । मन्त्री प्रधानमन्त्रीले रुचाएकै मानिस बन्छन्, प्रधानमन्त्रीको स्थायीभावसँग नजिक जो हुन्छन्, तिनै हुन्छन् । सरकारका प्रवक्ता त झन् प्रधानमन्त्रीको स्वभावसँग मिल्ने मानिस नै बन्ने गर्छन् ।

जनताले झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जिताएको पार्टी हो नेकपा र त्यही नेकपाका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । सरकार नेकपाको हो अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी र प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष । कम्युनिस्टको विशेषता कम्युनिस्ट नै हुन्छ । अन्यथा हुन्छ कि भन्ने आस गर्ने धेरै थिए । ती दिनहुँ घट्दैछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पृष्ठभूमि झापाकाण्ड हो । त्यही पृष्ठभूमिमा खडा भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) । २०४७ सालमा त्यही माले एमालेमा रूपान्तरित भएको हो । ओली झापाको वर्गशत्रु समाप्तदेखि एमाले हुँदै अहिले माओवादी जोडिएर बनेको नेकपासम्म प्रमुख स्तम्भका रूपमा रहिआएका छन् ।

ओली १४ वर्ष जेल बसेका हुन् र त्यस कालावधिमै उनमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएको थियो भनिन्छ । उनका प्रियपात्रहरू त्यसैले पाखुरा सुर्किंदै भन्ने पनि गर्छन्, यदि रत्नाकर डाँकु महर्षि वाल्मिकी बन्न सक्छन् भने वर्गशत्रु समाप्त पृष्ठभूमि भएका ओली लोकतन्त्रप्रेमी किन बन्न सक्दैनन् ? उनी आफैं आफ्नो जेलजीवनको प्रसंग बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छन् र लोकतन्त्रप्रति अविचल निष्ठा रहेको बताइरहन्छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्ड पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अनुसार आतंककारी (टेरोरिस्ट) हुन् । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका खातामा १७ हजार मानिसको हत्याको कारक बनेको ठूलो ‘राजनीतिक’ पुँजी छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बोधनमै आफूले आतंककारीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको बताएका थिए । सम्झौतामा राज्यपक्षबाट कोइरालाले र लिखतमा विद्रोही तर कोइरालाका शब्दमा ‘आतंककारी’ पक्षबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि हिंसात्मक मनसुवाले विश्राम नपाएको जिकिर गर्नेहरू शक्तिखोरमा उनको उत्तेजक भाषणको दृष्टान्त दिने गर्छन् । यहाँ नेकपाका दुबै अध्यक्षको राजनीतिकयात्राको पुनरावलोकन किन गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूले जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो पाठशालाको मान्यता अनुसार संघर्ष गरेका थिए, कतै आज त्यही उद्देश्य प्राप्तिको पूर्वाभ्यास त भइरहेको होइन ?
यदि होइन भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, देशका मौलिक धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार किन भइरहेकोछ ?

किन सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नै नगरीऐन–कानुन निर्माणमा दुई तिहाइको बल प्रयोग गरिँदै छ ? अन्यथा होइन, यी यावत् प्रसंगका आलोकमाओलीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भइसकेको भनेर ढुक्कहुनेहरू झसंग हुने अवस्था आएको छ । यसर्थ ओलीले आफ्ना कार्य–व्यवहारमाथि पुनरावलोकन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । किनभने अचेल चियापसलमा समेत मानिस ओली अर्थात् अधिनायकवाद भन्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्