हुड्केलीलाई होस्टे हैंसे

सम्पादकीय

स्मृतिबिना न संस्कृति रहन्छ न सभ्यता र अभ्यासबिना स्मृति अडिन्न । सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको लोकप्रिय संस्कृति ‘हुड्केली नृत्य’ अहिले यस्तै अनुशीलनको खोजीमा छ । एउटा भव्य संस्कृतिको पुस्ता हस्तान्तरणमा संकट नपरोस् भनेर केही गैरसरकारी प्रयास हुन थालेका छन् ।

यसको संरक्षण, बजारीकरण र प्रचार–प्रसारमा जुटेको कर्णाली आर्ट सेन्टरको प्रयास प्रशंसनीय छ । यसका अभियन्ता हिरा बिजुलीले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बुधबार तीनदिने हुड्केली कार्यशाला सके । कार्यशालाका सहभागीलाई हुड्के बाजा र ‘हुड्केली नृत्य’ सिकाए । यसको परिचय, नृत्य, ताल, कथावाचन शैली, वेशभूषा र महत्त्वबारे जानकारी गराए । आफैंले हुड्केली नृत्यको अगुवाइ गरे ।


संगीत, हुर्को र नृत्यको संयोजनसहित हुने यो नृत्य सुदूरपश्चिम र कर्णालीको मौलिक संस्कृति हो । परम्परागत रूपमा उक्त भेगको मनोरञ्जनको महत्त्वपूर्ण माध्यम । अचेल पहिलेजति व्यापक छैन । डमरुजस्तै बाजा हुड्के बजाउँदै कथा या सन्देश भन्ने यो परम्परा समाजबाट बिस्तारै हराउँदै छ । लोकजीवनको प्रतीकका रूपमा रहेको बाजा गाउँठाउँमै बिरानो बन्दै छ । नयाँ पुस्तामा सीपसहित हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।


नाचकै क्रममा खस भाषामा कथा भन्ने उत्कृष्ट शैली हो– हुड्केली । एकजना मुख्य मान्छेले हुड्के बजाउँदै गीत गाउँछ । उसले टाउकामा सेतो फेटा, रातो ध्वजा अनि झाँक्रीले लगाउने जामाजस्तै सेतो पहिरन लगाएको हुन्छ । कम्मरमा पटुका, छातीमा क्रस माला लगाएर हुड्के बजाउँछ । अरू पाँच–दस जनाले पछाडिबाट उसलाई सहयोग गर्छन्, टुक्काहरू जोडिदिन्छन् । यो नृत्य आक्रामक किसिमको हुन्छ, पूरै हेर्नलायक । दर्शकहरूलाई पट्यार नलाग्ने खालको । हुड्केली नृत्य खुसी र दुःख दुवैमा नाचिन्छ । उहिले यसमा इतिहासको कथा भनिन्थ्यो । राजा–महाराजाहरूको विजय गाथा, हर्षबढाइँका कथा गाइन्थ्यो ।


अचेल प्रेमकथा, कर्णाली पीडा, लोककथा, परिवेश र रहनसहनबारे बताइन्छ । विजयोत्सव, जात्रा, मेला या अन्य रमाइला सांस्कृतिक उत्सवहरूमा यो नृत्य नाचिन्छ । संगीतको ताल खुसीका बेला तीव्र हुन्छ, ध्वनि उमंगमय सुनिन्छ । शोकमा ताल बिस्तारै धिमा भएर जान्छ । उत्सवहरूमा रातभरि हुड्के बजाइन्छ । संस्कृति जोगाउनकै लागि केही समूहले देउसीभैलोमा समेत हुड्के नाच्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय चुनावमा पनि हुड्के नाच्न थालिएको छ ।


बाह्य प्रभाव रैथाने संगीत र संस्कृतिमा प्रत्यक्ष पर्ने गरेको छ । विशेष गरी युवा पुस्तामा पुराना सांस्कृतिक पुँजी हस्तान्तरण अहम्पूर्ण चुनौती छ । सूचना प्रविधिको विकासले झन् स्थानीय मौलिकता खियाइदिएको छ । हुड्केलीजस्ता हाम्रा निधिलाई समाज र समयसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा ज्ञान र शिल्प सार्ने कसरी ?


यसको संरक्षण मात्र होइन, प्रवर्द्धन गर्नसके व्यवसायीकरण पनि सम्भव छ । अहिलेसम्म दलित समुदायले मात्र यस संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । त्यसो त उक्त भेगको नृत्य तथा संगीत संस्कृति लगभग दलित समुदायले नै धानेका छन् । राज्यका निकायहरूको ध्यान यसतर्फ पुगेको छैन । सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति पहल गर्न सकेको छैन । व्यापारिक स्वार्थले ओतप्रोत नीतिहरूमा मात्र राज्यको चाख बढ्न थालेका बेला हुड्केलीको चर्चा आफैंमा एकान्तको मुरली बाजा हुन सक्छ ।


हामीले झकझक्याउन छाड्नु हुँदैन– स्थानीय सरकारको एउटा दायित्व हो, रैथाने संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु । यसका लागि उनीहरूले विद्यालय तहमा यसबारे सिकाउन सक्छन् । संस्कृति संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरण दुवैका लागि यसको खाँचो छ । हाम्रा कक्षाहरूमा संसारका कहाँ–कहाँको पढाइ हुन्छ, आफ्नै गाउँठाउँको संस्कृति किन नसिकाउने ? राज्यले संस्कृति संरक्षणका उपाय अपनाउनुपर्छ– स्थानीयस्तरमा सांस्कृतिक केन्द्र खोलेर, मेलाहरू गरेर, सिकाइ केन्द्रहरू चलाएर ।


प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलमिलाप आयोगको मोलमोलाइ

सम्पादकीय

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याए पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक पाटा टुंगिसक्दा कानुनी पक्ष ज्युँका त्युँ छ । द्वन्द्वकालमा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण बाँकी नै छ । बेपत्ता नागरिकको अझै पत्तो छैन ।

द्वन्द्वमा संलग्न पक्षलाई जवाफदेही बनाइएको छैन । पीडितहरूलाई परिपूरण गरिएको छैन । भविष्यमा यस्ता गतिविधि नहोस् भन्ने काम भएका छैनन् ।

सुरुमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बन्नै लामो समय लाग्यो । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग बनायो । दुईवर्षे कार्यकाल चार वर्षसम्म लम्ब्याएर पनि दुवै आयोग उपलब्धिविहीन रहे । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारजति । कुनै पनि उजुरीमाथि पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेका दुवै आयोग वैशाख १ गतेयता पदाधिकारीविहीन छन् ।

अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा दुवै आयोग पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधि तयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्ति छान्न सत्तापक्ष र विपक्षका तीन शीर्ष नेताबीच रस्साकसी छ । पुनर्गठनका लागि चैत १२ मै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले खुला आह्वानमार्फत आयुक्तका लागि इच्छुक ५७ जनाको निवेदन संकलन पनि गर्‍यो । राजनीतिक सहमति नजुटेकाले समितिले समेत सिफारिस नगरी नेताहरूको मुख ताकिरहेको छ ।

पीडितको घाउ ओभानै राखेर तीन नेताले आयोग अध्यक्षमा मोलमोलाइ गर्नु न्यायिक दृष्टिले अनुचित छ । यति संवेदनशील मामिलामा भागबन्डाभन्दा माथि उठेर सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोज्न सबै पक्षले सक्नुपर्छ । व्यक्ति होइन प्रक्रियामा जोड दिइनुपर्छ । प्रक्रिया विश्वसनीय बनाइनुपर्छ । जो कोही अध्यक्ष बने पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेश बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सक्दैन । सर्वोच्चले हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनाजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशलाई कसैले भुल्नुहुँदैन । आयोगको कार्यभार पीडितलाई न्याय पुग्ने गरी सत्य निरूपण गर्ने हो । प्राप्त उजुरीमा छानबिन गरी कहाँ के भएको रहेछ पत्ता लगाउने हो । त्यसका लागि आफ्नै पक्षको मान्छे खोजेर ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।
हरेक प्रक्रियाको सफलता त्यसको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ । खास मान्छे खास पक्षको भनेर तोकिएपछि उसले निष्पक्ष काम गरे पनि न्यायको अनुभूति नहुन सक्छ । यसअघिको आयोगले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण दलहरूले गठनका क्रममा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो ।

नेताहरूले आफूअनुकूल मान्छे ल्याएर विधि तय गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र आफू जोगिने चालबाजी गरे भने न्यायिक समाजका लागि त्यो धोका हुनेछ । दण्डहीनता अन्त्यका लागि गम्भीर घटनाका दोषी कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । ‘लचिलो’ हुने नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थिति आयो भने समाजमा हिंसाको बीज रहिरहन्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायले मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन जति ढिलो हुन्छ, त्यति घाटा पीडितलाई मात्र होइन द्वन्द्वका पक्ष रहेका नेतालाई पनि हुन्छ । तसर्थ, संविधान बनाउन र सेना समायोजन गर्दाकै जस्तो कटिबद्धता उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पनि देखाउनुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराएर विश्वास जित्नुपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकेनौं भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ । हामी आफैंले टुंग्याउन सक्ने यो मामिलामा अरूलाई हात हाल्ने अवसर नदिऔं ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्