पानी पुनर्भरण 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हामीले ख्याल गर्दागर्दै पानी संकटको दशा बाजा बजाएर आउँदै छ । हिमाल र पहाडमा पानीका मुहानहरू सुक्दै छन् । घना जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, तराईमा पनि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । परारभन्दा पोहोर बढी, पोहोरभन्दा यसपालि । पछिल्लो दशकमा पानीको सतह उल्लेखनीय घटेको हो । मानव जीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि यसरी घटिरहनु सन्निकट महासंकटको संकेत हो । 

तराईका कैयौं हाते पम्प सुकेका छन् । पहिले वर्षायाममा जमिनमुनि २०–२५ फिटमै पानी भेटिन्थ्यो । अहिले १ सय ५० फिटसम्म पुग्नुपर्छ । कति ठाउँमा बर्सेनि चैतदेखि जेठसम्म पानी हाहाकार हुन्छ । ढिलो मनसुनले यसपालि असार मध्यसम्म पानी संकट छ ।

केही वर्षअघि बाह्रैमास पानी आउने बोरिङ सुकेका छन् । हाते बोरिङमा पानी आउन छाडेपछि रूपन्देहीको रोहिणी नगरपालिकाले त ठूला पम्पसेट र डिप ट्युबवेलबाट पानी निकाल्न बन्द गराइदिन प्रहरीलाई अनुरोध नै गरेको छ । किसानले सिँचाइ अभावमा धान रोप्न सकेका छैनन् । खानेपानी नपुगेपछि पालिकाले डिप बोरिङ र मझौला बोरिङबाट पानी निकालेर रोपाइँ गर्न बन्द गराएको छ ।

जमिनमा पर्याप्त पानी पुनर्भरण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो । कारण मानवीय गतिविधि नै हुन् । तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमै हामी चकचकी बढाउँदै छौं । जथाभाबी क्रसर उद्योग त्यहीँ खोलिएका छन् । चुनढुंगा उत्खनन उत्तिकै छ । जंगल विनाश उस्तै छ । हुँदा–हुँदा, त्यही भेगमै पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि बनाइँदै छ । यी सबै क्रियाकलापका कारण चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाउँदैन । फेदीमा बस्ती विकास तीव्र छ । कंक्रिटका भवन र कालोपत्रे सडकका कारण पानी जमिनमा सिञ्चित हुन सक्दैन । सोझै बगेर जान्छ ।

नदीजन्य पदार्थको दोहन, जंगल विनाश र कम वर्षा अरू कारण हुन् । नदीबाट भए जति गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकालिँदा पानी बग्ने गति बढायो । ढुंगाहरूमा ठोक्किँदै, रोकिँदै बग्दा वरिपरि जमिनमा पुनर्भरण हुन पाएन । चुरेका डाँडा जति नांगा भए त्यति नै पानी कम सोस्न थाले । पानी परेपछि भूक्षय हुँदा बगेको लेदो पनि जमिनमा पुनर्भरण हुन सकेन ।

जनसंख्या थपिँदो छ, सहरीकरण व्यवस्थित छैन । घरेलु, औद्योगिक र सिँचाइ प्रयोजनका लागि पानीको प्रयोग बढ्दो छ । स्रोत बर्सेनि घट्दो छ । स्रोत संरक्षणमा सार्थक पहल छैन । खेतीपातीका लागि भूमिगत पानीमा अत्यधिक निर्भरता हुन थालेको छ । पानी दोहनबारे अझै देशव्यापी अध्ययन छैन । सरकारमा विचारको खडेरी छ, कार्यक्रमहरूबीच खाडलै खाडल ।

सञ्चितीकरण योजना नबनाउने हो भने केही वर्षमै पानी संकट भयावह बन्ने निश्चित छ । जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरू संरक्षण जरुरी छ । हामीले जति पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्छौं, यसबाट त्यति नै लाभ पाउँछौं । चालिसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि शिवपुरी जलाधार ६ गुणासम्म बढेको उदाहरण हामीसँगै छ ।

अवाञ्छित मानवीय क्रियाकलापदेखि जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिमसम्म विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उपयुक्त नियमावली र मापदण्ड ल्याएर भूमिगत पानीको अनावश्यक दोहन रोक्नुपर्छ । कहाँ, कति पानी कसरी तान्ने तोकिनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन रोकिनुपर्छ । पानी पुनर्भरण बढाउने रणनीति आवश्यक छ ।

संघीय सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि अबको चुनाव मात्र होइन, अर्को पुस्ता सोच्नुपर्छ– पानीको स्रोत जोगाउनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँ पोखरी बनाउनुपर्छ । सबै तहका सरकार र नागरिक समुदाय मिलेर सन्निकट दशा टार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्षम्य छैन भान्सामा विषादी 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — असार २ मा प्रकाशित राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।’

यसैलाई आधार मानी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आयातीत तरकारी र फलफूल भन्सारमा आइपुगेपछि विषादी परीक्षण गर्न थाल्यो । पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा तरकारी र फलफूल बोकेका सवारी साधन भन्सार विन्दुबाट प्रवेश गर्न पाएनन् । तरकारी र फलफूल सड्न थाले । आयातकर्ताले विरोध गरे । भारतीय पक्षले प्रश्न उठायो– आफ्नो देशबाट तरकारी बोकेर हिँडेका कन्टेनर किन रोकिए ? बिनातयारी किन विषादी परीक्षण गरेको ? उसले परीक्षणबिनै पहिलेकै जस्तो लैजान देऊ भन्दै दबाब पनि बढायो । यी सूचना दुवै देशमा छ्यापछ्याप्ती भए ।

दबाब थेक्न नसकेपछि अन्तत: सरकारले एक महिना पनि नपुग्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । विषादी परीक्षणबिनै तरकारी र फलफूल मुलुक भित्र्याउने बाटो खोलिदियो ।

परीक्षण गर्ने संयन्त्रै थिएन भने सरकारले विषादी परीक्षणको किन घोषणा गर्‍यो ? घोषणा गरिसकेपछि जसरी भए पनि थप प्रयोगशाला राख्ने र प्राविधिक खटाउनेतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । हचुवाका भरमा निर्णय भयो र झन् हचुवाको तालमा फिर्ता भयो । यो कुनै सामान्य निर्णय थिएन जसलाई सजिलै उल्ट्याउन मिलोस् । यो त आम नागरिकको भान्सामा विषादी भित्रिन दिने कि नदिने भन्ने सवाल थियो । सरकारको हचुवा कार्यशैलीका कारण अब भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी नै भए पनि उपभोक्ताले प्रयोग गर्नैपर्ने परिस्थिति आइलागेको छ ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल यसअघि पनि भित्रिएकै थियो । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यो विषयलाई सरकारले जाँचपडताल गर्न खोज्नु आफैंमा राम्रो निर्णय थियो । यसको सकारात्मक सन्देश आम उपभोक्तामाझ पुगिसकेको पनि थियो । अब फेरि विषादी परीक्षणबिनै तरकारी आइरहेछ भन्ने थाहा भएपछि त्यही तरकारी पनि दिङदिङ–दिङदिङ मान्दै खानुपर्ने भयो ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खुवाउने पुरानै परम्परालाई सरकारले अनुमोदन गर्नु हुँदैन थियो । निर्णयमा अडिन नसक्नुको प्रमुख कारण भन्सार नाकाहरूमा विषादी परीक्षणका पर्याप्त प्रयोगशाला नहुनु हो । हाम्रो यही कमजोरी देखाउँदै भारतले दबाब दियो । यस्तो अवस्थामा सरकार झनै सजग भएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । रातारात प्रयोगशाला खरिददेखि प्राविधिक खटाउने काम गर्नुपर्थ्यो । असारे विकासका रूपमा दिनहुँ सरकारी ढुकुटीको १०/१२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेका बेला सरकारलाई तत्काल प्रयोगशाला स्थापना र उपकरण खरिद गर्न के ले छेक्यो ? बिनाप्रयोगशाला विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउनु गल्ती भयो । तर त्यो गल्ती सच्याउनकै लागि केही समय ढुवानी रोकिदिनुस्, केही दिनमै हामी परीक्षण पूर्वाधार तयार पार्छौं भन्न किन नसकेको ?

देशका विभिन्न भागमा गरी जम्मा ७ परीक्षण केन्द्र छन् । तत्कालका लागि यिनै परीक्षण केन्द्रलाई बढी क्रियाशील बनाउन पनि सकिन्थ्यो । परीक्षण केन्द्र भएका ठाउँ आसपासबाट मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यवस्था अर्को विकल्प थियो । उपलब्ध अन्य विकल्पहरूमाथि विचारै नपुर्‍याई जस्तोसुकै भए पनि आयात गर भन्नुले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि सोझो खेलबाड हुन गएको छ ।

सन् २०१४ मे १ देखि युरोपेली युनियनका मुलुकहरूले भारतमा उत्पादित अल्फान्सो आँप र चार प्रकारका ताजा तरकारीमा अत्यधिक विषादी भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ८/९ महिनाअघि पनि अरब र युरोपेली मुलुकहरूले भारतका ९६ जिल्लाका ३२ फलफूल र तरकारी विषादीयुक्त छ भनी प्रतिबन्ध लगाएका थिए । हाम्रो मुलुकबाट भारत जाने तरकारी पनि विषादी परीक्षणबिना निर्यात हुँदैन ।

नेपालमा खपत हुने ४४ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी र फलफूल भारतबाटै आउने हो । यस्तोमा तरकारी र फलफूल आयात गर्दा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नैपर्छ ।

जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकलाई विष खान बाध्य पार्ने काम सरकारले तत्काल रोक्नै पर्छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा भारतले पनि अनुचित दबाब दिनु हुँदैन । विषादीरहित खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा कहीँ कतैबाट कुनै बहानाबाजी क्षम्य छैन ।

प्रकाशित : असार २२, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्