साम्यवादको अन्त्येष्टि

राम गुरुङ

अबदेखि वाम इतिहासमा असार २४ ऐतिहासिक दिन हुने भयो । २०७६ सालको यही दिन, २००६ मा कम्युनिस्ट जन्माउने–हुर्काउने, यिनलाई बढाउँदै जीउभरि बोसो लाइदिने ‘साम्यवाद’ नेकपाको दस्ताबेजबाट सधैंका लागि बाहिरिएको छ । सांगठनिक हिसाबमा यसको विधिवत् अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

सँगै, नेकपाको दस्ताबेज र दलीय सत्ताले पुँजीवादलाई सहर्ष बोकेको छ । यसलाई राम्रै मानौं किनकि नेकपाले पार्टीभित्र हुर्कंदै गरेको सुदखोर पुँजीवादलाई स्विकार्‍यो । यसले कमसेकम पुँजीवादी क्लबभित्र बसेर साम्यवाद र वर्गीय मुक्तिको सपनालाई बोक्नुपर्दाको राजनीतिक पीडाबाट नेकपालाई उन्मुक्त गरेको छ । ७० वर्षदेखि गरिबीमा फस्टाएको साम्यवादी आशा र त्रास, भरोसा र भ्रम, नारा र आस्थाले अब कहिल्यै टाउको उठाउनेछैन ।

साम्यवादलाई बिर्सिएकै जाति
व्यावहारिक उच्छृंखलता र आलंकारिक बखानले गर्दा वैज्ञानिक जवाफबिनै वैचारिक साम्यवाद नेपालबाट बिदा भएको छ । भावी पुस्ता साम्यवादको वैचारिक पतन र अन्त्येष्टिबारे घोत्लिएलान्/नघोत्लिएलान्, यो सही थियो वा गलत भन्नेबारे चर्चा गर्लान्/नगर्लान् तर एउटा कुरा पक्का छ— साम्यवादलाई घाट पुर्‍याउने नेकपा नेता–कार्यकर्ताले यसलाई पक्कै सम्झनेछैनन् । यिनले आफ्नो लाजगाल छोप्न भए पनि यसलाई बिर्सनेछन् ।

अन्यले पनि साम्यवादमाथि चर्चा गर्नेछैनन् । ‘देलान् र खाउँला’ भन्नेले सात दशकसम्म पनि नबुझेको साम्यवादलाई यसको अन्त्येष्टिपछि बुझ्लान् भन्ने पनि लाग्दैन । बुझेर नाफा वा घाटा, केही छैन । यसर्थ साम्यवादबारे गरिने आगामी कुनै पनि शोक वा शोध व्यर्थ हुनेछ । भौतिक र वस्तुगत साम्यवाद कहीं भेटिँदैन भन्ने बुझेका बुझक्कडले पनि यसबारे विचार–विमर्श गर्नेछैनन् । मतलव, साम्यवादको बौद्धिक विलास पनि सकियो ।

जे भयो, राम्रै भयो । यसले व्यक्ति हत्याकेन्द्रित झापा विद्रोह (२०३०) वा दसवर्षे हिंसात्मक विद्रोह (२०५२–६२) जस्ता जनधनको बरबादी र विध्वंसलाई तमेट्यो नै, सुखानी, टिमुरबोटे वा दोरम्बाजस्ता ऐतिहासिक क्रूर सत्तादमनलाई पनि पुरिदिएको छ । दुःखको कुरा, हजारौंको ज्यान मार्ने साम्यवादको क्षतिपूर्ति आगामी कुनै पनि वाद वा व्यवस्थाले दिन सक्दैन र मार्क्सवादले छोपिएको बुर्जुवा समाजवादलाई पनि चोख्याउनेछैन ।

रङ खुइलिएको 'ह्याङओभर’
२००६ मा भारतीय वामपन्थीबाट उधारो लिएको साम्यवादको रङरोगन उहिल्यै खुलिएको हो तर सहरिया कुलीन वामपन्थी नजन्मिँदासम्म साम्यवादका ‘ह्याङओभर’ बाँकी नै थिए । अर्थात्, साम्यवादी बखानबिनाको वामपन्थी आन्दोलन वा विद्रोह नुनबिनाका तरकारीजस्ता भइरहे ।

यसमा हुँदा खानेका आलंकारिक आशा र हुनेखानेका ज्यानै लैजाला कि भन्ने भयावह त्रास थिए । आशा र त्रास एवं दुई तिहाइ सत्ताको भ्रममा मच्चिरहेको साम्यवादको‘ह्याङओभर’ यसरी सकियो । अब यसमा गुनासो वा पश्चात्ताप केही रहेन । वामपन्थीहरूले २०४७ मा अन्तरिम सत्ता चढेदेखि नै साम्यवादको वैचारिक अन्त्येष्टि भएको हो । तथापि, बहुप्रतीक्षित साम्यवादी दस्ताबेजलाई ब्रह्मनालमा मिल्काउन भने एमाले र माओवादीको एकीकृत कुण्ड नै बनाउनुपर्‍यो । यसले साम्यवादजस्तो भद्दा र उच्छृंखल वैचारिक जडलाई उन्मूलन गरेको छ ।

विचारले खारिएका वा पद र शक्तिको भोकले रन्थनिएका सबैलाई साम्यवाद ‘युटोपिया’ हो भन्ने थाहा थियो । थाहा नभएर वा नबुझेर साम्यवादलाई मूल आधार बनाए भन्नु नेपाली मार्क्सवादीको चरित्रलाई नबुझ्नु हो । यसका काल्पनिक न्याय र समानता सबैमा जाहेर थिए । तथापि भोक र रोगले कायल नेपालीले यही काल्पनिकतालाई पत्याइदिए । त्यही ज्यानमारा भोक र रोगमाथि साम्यवादले पुँजीवादी समाजवादको काल्पनिक बाटो नभेट्दासम्म क्रूर सपना थोपरिरह्यो । क्रूर सपना बेचेरै सत्ता र सहरमा रजाइँ गरेको साम्यवादको बजार अब भने समाजवादले लिएको छ ।

साहु कम्युनिस्ट, साम्यवादी यान
विश्वभर बजार गुमाउँदै साम्यवाद नेपाल छिरेको थियो । साम्यवादले धनाढ्य कुलीन जन्माउला भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारण मात्र होइन, सायद स्वयं साम्यवादी नेता–कार्यकर्तालाई पनि थिएन तर रगत र शरीरको बदलामा साम्यवादी सपना किन्ने गरिब र निमुखाको भीड खडा गरियो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादसँग मिसिएको साम्यवाद, अन्ततः नवधनाढ्य साम्यवादीको (साहु कम्युनिस्ट) सिकार भयो ।

साम्यवादको युटोपियन सपनाले सुदखोर नेता, तिनका नवधनाढ्य परिवार वा आफन्त कसैलाई डसेन । यसले गरिब सपनालाई डस्दै भोको पेटलाई मार्‍यो । ज्यान अर्पेर लड्दालड्दै, शिविरबाट निकालिएका अयोग्य साम्यवादी सेना बर्बाद भए । यसको मार फरक राजनीकि आस्था राखेकाले खेदिएका र मारिएका तत्कालीन एमाले तथा कांग्रेसका इमानदार नेताकार्यकर्ताले बेहोरे । केपी–पीके साहु कम्युनिस्टलाई यसले कहिल्यै छोएन ।

साम्यवादको वायुयात्रा पुँजीवादी साहु कम्युनिस्टबीच सधैं फलिफाप भइरह्यो ।साम्यवाद फ्याँक्नुको कारण मार्क्सवाद परिवर्तनशीलताको बनिबनाउ जवाफले पुष्टि हुनेछ र भनिनेछ सामाजिक बदलावसँगै मार्क्सवादी परिकल्पनाको साम्यवादको सान्दर्भिकता पनि सकियो । तथापि साम्यवादको अन्त्येष्टि भए पनि, अबको झन्डै चार वर्ष, साम्यवादी (साहु कम्युनिस्ट) सत्तामा रहनेछन् ।

अर्को निर्वाचनमा साम्यवादीकै हैसियतमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी हुनेछ । यस्ता झुट केही थान सामाजिक कल्याणका खुद्रा कार्यक्रम र आश्वासनले छोपिनेछन् । अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर नवफासिस्ट तानाशाह संस्थागत नहुन्जेल बुर्जुवा समाजवादको ‘करिस्म्याटिज्म’ नेकपाको भावी दस्ताबेजबाट मिल्काइनेछैन ।

समाजवादको रजौटे शृंखला
संगठनका सबै एकाइलाई दलाल चरित्रले स्वात्तै निलेको मौका छोपेर साम्यवादको धूलो टकटकिएको छ । तत्कालीन एमालेले त २०४७ मा संसदीय मोर्चामा हामफालेसँगै साम्यवादलाई दिमाग र दिलबाट निकालेको थियो तर साम्यवादकै लागि खर्बौं सम्पत्ति ध्वंस गर्दै, हजारौंको ज्यान लिने तत्कालीन माओवादीले भने २०६२ को दिल्ली सम्झौतापछि मात्रै साम्यवादलाई राजनीतिक झुटको भारी बिसाउने तोक्मा बनाएको थियो । अर्थात्, साम्यवादको दस्ताबेज केही जोडी नेतालाई राज्यसत्ता दिलाउने सत्ताझुटबाहेक केही थिएन ।

यिनले साम्यवाद औधी मन परेर काखी च्यापेका भने थिएनन् । सधैं गरिबको भोटले चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यतालाई झेल्न मात्र वैचारिक साम्यवादलाई जिउँदो राखिएको थियो । जब राज्यका स्रोत र सम्पत्तिको राजनीतिक दोहन चुलियो, तब मात्र साम्यवाद मिल्काउन सजिलो भएको हो । सीधा कुरा, निर्वाचन जित्न चाहिँदो अर्थ जोहो भएकाले नै साम्यवादको वैचारिक औचित्य सकिएको हो ।

नेकपाले प्राविधिक दुई तिहाइ संसदीय सिट नपाएको भए साम्यवादको विलास अझ लम्बिने थियो । आज मात्र होइन, उत्तिखेरै यो काम लाग्ने खालको थिएन तर बदनामी, दबाब र चुनौती सहेर सही, आजपर्यन्त बोक्दै आएको साम्यवादको झुटले नै नेकपालाई राजसी सत्ता मिलेको हो ।

गहिरिएर सोच्दा, साम्यवादबिनाको कम्युनिस्ट–नेकपाको राजनीति कस्तो होला भन्ने लाग्छ । दस्ताबेजबाट साम्यवाद फालिएपछिको मार्क्सवादभित्र समाजवादले कस्तो खेती होला भन्ने कौतूहल उत्तिकै छ तर मार्क्सवादभित्र गरिने समाजवादको सम्भावित खेती स्पष्ट छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना वा घाँसी भर्ती गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगारजस्तै अन्य थुप्रै आकर्षक कार्यक्रमको आविष्कार गरिनेछ । राजनीतिकब्रह्मलुटलाई कसिलो बनाउने यस्ता कार्यक्रमले समाजका हरेक तहमा केपी–पीकेका अनुवाद–रजौटा जन्माउनेछन् । नेता–कार्यकर्ताको वर्ग उत्थानकोउद्विकास शृंखलालाई नै समाजवादकोअभ्यास भनिनेछ ।

अबका दिन मार्क्सवादमा सवार समाजवादीहरूले नाफामूलक रणनीति बनाउन विज्ञहरू भर्ती गर्नेछन् । यिनले उत्तर–उत्पादनवादी ‘पेरिफेरियल पुँजीपति’ को कल्याण हुने आर्थिक कार्यक्रम पेस गर्नेछन् । फासिस्ट ऐन र विधेयकको परीक्षण हुनेछ र नेकपा कर्पोरेट कार्यकर्ताले भरिनेछ । पद किन्न सक्नेहरूले नेकपा अझै प्रज्वलित होला । अबको पालो समाजवादलाई गिजोल्नु र वैयक्तिक पुँजीवादलाई उकास्ने नेपाली मार्क्सवादको व्याख्या तयार गर्नु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बैंकहरूको रक्तसञ्चार 

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

सामान्यतः एक वर्षभित्र नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने मूल्यवान् वस्तुलाई तरल सम्पत्ति भनिन्छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा यो परिभाषालाई आत्मसात् गर्न सकिँदैन किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्दा तुरुन्त नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने रकम नै तरलता हो ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम माग गर्दा भुक्तानी दिन नसके साख खस्किने र यसको असर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा तुरुन्त देखा पर्ने हुनाले बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सुदृढ हुन सके मात्र समग्र अर्थतन्त्र सही गतिले चलायमान हुन्छ ।

त्यसैले तरलतालाई बैंकहरूको रक्तसञ्चार भनिन्छ । बैंकहरूलाई कहिले अधिक तरलता भई कहाँ लगानी गरौं त कहिले त्यसको अभाव भई कसरी साधनको जोहो गर्न सकिएला भन्ने छटपटी देखिन्छ । आखिर यो सबै किन र कसरी ? समाधानको उपाय के होला ? यिनै प्रश्नको उत्तर तथा यसको उचित व्यवस्थापन नै तरलतासम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापन हो ।

हाम्रो वित्तीय बजारमा तरलता निकै अस्थिर हुने गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता उतारचढाव हुने प्रमुख कारणलाई समष्टिगत आर्थिक तत्त्व र सूक्ष्म वित्तीय संस्थाविशेषका तत्त्वमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक तत्त्व
बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व हो– खुद वैदेशिक सम्पत्ति । तरलता विप्रेषणमुखी छ । विप्रेषण आप्रवाह घटे घट्छ, बढे बढ्छ । सरकारले गर्ने खर्च एवं संरचनाले पनि बैंकिङ तरलतामा असर पुर्‍याउँछ । सरकारले केन्द्रीय बैंकसँग कर्जा लिएर खर्च गरे अर्थतन्त्रमा तरलता बढ्छ, राजस्व तथा आन्तरिक ऋणबापत संकलित रकम खर्च गर्न सकेन भने संकुचन हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजनाअनुरूप कर्जा तथा निक्षेप बढाएका हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट अत्यधिक कर्जा माग भएका बैंकले न्यून तरलताको अवस्थामा पनि लगानी बढाउँदा तरलता घट्छ । समयमा साउँब्याज असुल नहुँदा तरलता समस्या अझ ठूलो हुन्छ ।
मुद्रास्फीतिका बेला जनताको आय जीवन निर्वाहमै सकिँदा बचतको अंश कम हुन गई तरलता अभाव हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भने मुद्रास्फीतिको समयमा पनि तरलता बढ्ने गरेको छ । यस्तो हुनु भनेको विप्रेषणको प्रभाव हो तर उत्पादनशील क्षेत्रमा विप्रेषणको प्रयोग नहुन्जेल तरलतामा सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन ।

अस्थिर राजनीतिक वातावरण, सामाजिक सुरक्षा अवस्था, आर्थिक परिसूचकमा विचलन, शान्ति–सुरक्षामा हुने परिवर्तनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पर्छ । निक्षेप पर्याप्त भए पनि लगानी बढ्न नसक्दा र लगानीको प्रतिफल पाउने स्थिति नहुँदा तरलतामा विचलन आउँछ । नेपाल–भारत खुला सीमा हुनु, छिमेकी मुलुकमा ब्याजदर बढी हुँदा वा लगानी बाहिरिने सम्भावना हुँदा पनि हामीकहाँ तरलता अस्थिर हुने गर्छ ।

वित्तीय कारोबारको ठूलो अंश अझै पनि नियमनकारी निकायको पूर्ण दायरामा आउन सकिरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी उपकरणभन्दा पनि खुला बजारको सञ्चालन प्रभावकारिताले बजारको तरलतामा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

सूक्ष्म तत्त्व
नेपालका प्रायः बैंकको निक्षेप योजना र कर्जा लगानी नीति एकै प्रकारको छ । निक्षेप तथा कर्जाको अवधिको उचित सन्तुलन मिलाउन नसक्ने वित्तीय संस्था तरलता अभावमा पर्ने निश्चितप्रायः हुन्छ । त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय बजारमा पर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति दायित्वको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि तरलतामा उतारचढाव आउने गर्छ । विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने समस्या, संस्थागत सुशासन, बदमासी गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही आदि कारणले निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञानका कारण तरलता स्थिर रहन पाउँदैन । वित्तीय संस्थामा तरलता जोखिम पहिचान, अनुगमन, मापन र नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरीका कारण अधिक तथा न्यून तरलताको स्थिति समयसमयमा आइरहेको हुन्छ ।

तरलता उतारचढावको व्यवस्थापन
तरलतालाई मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट एउटा वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सके नकारात्मक असर हुँदैन । समयमा नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सक्छ । बैंकहरूको निक्षेपको वर्गीकरण तथा कर्जा लगानीलाई भुक्तानीका आधारमा विश्लेषण गरी समग्र प्रणालीमै ‘ग्याप एनालिसिस’ गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउनु जरुरी छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको छ । तसर्थ विद्यमान ऐन, कानुन, नीति–नियममा समेत आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

भोलिका दिनमा मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरलाई व्यवस्थित गर्न र अनिवार्य नगद मौज्दातभन्दा बढी रकममा तथा अधिक तरलतामा ब्याज दिन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । समस्याग्रत संस्थाका निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत रकम सजिलै पाउन सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति सचेतना जगाई छाया बैंकिङलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

तरलता कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी त कुनैमा कम भई व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । यसका पछाडि पक्कै विभिन्न समष्टिगत र सूक्ष्म कारण छन् । यिनको खोजी गरी विश्लेषण हुनु तरलता व्यवस्थापन तथा असमान तरलताको निदानका लागि अति आवश्यक छ ।

मौद्रिक बजारलाई स्वच्छ र पादरर्शी रूपमा चलाउन उपयुक्त र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकास, लगानीका लागि आवश्यक उपकरण, बजार अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली, ब्याजदर लगानी नीतिको समयसापेक्ष पुनरावलोकन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई संस्थागत सुशासनमा ल्याउनु आवश्यक छ । मानव शरीरमा रक्तसञ्चारको जुन भूमिका छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा तरल सम्पत्तिको पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ ।

लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुन, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा अनुगमन विभागकी प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT