साम्यवादको अन्त्येष्टि

राम गुरुङ

अबदेखि वाम इतिहासमा असार २४ ऐतिहासिक दिन हुने भयो । २०७६ सालको यही दिन, २००६ मा कम्युनिस्ट जन्माउने–हुर्काउने, यिनलाई बढाउँदै जीउभरि बोसो लाइदिने ‘साम्यवाद’ नेकपाको दस्ताबेजबाट सधैंका लागि बाहिरिएको छ । सांगठनिक हिसाबमा यसको विधिवत् अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

सँगै, नेकपाको दस्ताबेज र दलीय सत्ताले पुँजीवादलाई सहर्ष बोकेको छ । यसलाई राम्रै मानौं किनकि नेकपाले पार्टीभित्र हुर्कंदै गरेको सुदखोर पुँजीवादलाई स्विकार्‍यो । यसले कमसेकम पुँजीवादी क्लबभित्र बसेर साम्यवाद र वर्गीय मुक्तिको सपनालाई बोक्नुपर्दाको राजनीतिक पीडाबाट नेकपालाई उन्मुक्त गरेको छ । ७० वर्षदेखि गरिबीमा फस्टाएको साम्यवादी आशा र त्रास, भरोसा र भ्रम, नारा र आस्थाले अब कहिल्यै टाउको उठाउनेछैन ।

साम्यवादलाई बिर्सिएकै जाति
व्यावहारिक उच्छृंखलता र आलंकारिक बखानले गर्दा वैज्ञानिक जवाफबिनै वैचारिक साम्यवाद नेपालबाट बिदा भएको छ । भावी पुस्ता साम्यवादको वैचारिक पतन र अन्त्येष्टिबारे घोत्लिएलान्/नघोत्लिएलान्, यो सही थियो वा गलत भन्नेबारे चर्चा गर्लान्/नगर्लान् तर एउटा कुरा पक्का छ— साम्यवादलाई घाट पुर्‍याउने नेकपा नेता–कार्यकर्ताले यसलाई पक्कै सम्झनेछैनन् । यिनले आफ्नो लाजगाल छोप्न भए पनि यसलाई बिर्सनेछन् ।

अन्यले पनि साम्यवादमाथि चर्चा गर्नेछैनन् । ‘देलान् र खाउँला’ भन्नेले सात दशकसम्म पनि नबुझेको साम्यवादलाई यसको अन्त्येष्टिपछि बुझ्लान् भन्ने पनि लाग्दैन । बुझेर नाफा वा घाटा, केही छैन । यसर्थ साम्यवादबारे गरिने आगामी कुनै पनि शोक वा शोध व्यर्थ हुनेछ । भौतिक र वस्तुगत साम्यवाद कहीं भेटिँदैन भन्ने बुझेका बुझक्कडले पनि यसबारे विचार–विमर्श गर्नेछैनन् । मतलव, साम्यवादको बौद्धिक विलास पनि सकियो ।

जे भयो, राम्रै भयो । यसले व्यक्ति हत्याकेन्द्रित झापा विद्रोह (२०३०) वा दसवर्षे हिंसात्मक विद्रोह (२०५२–६२) जस्ता जनधनको बरबादी र विध्वंसलाई तमेट्यो नै, सुखानी, टिमुरबोटे वा दोरम्बाजस्ता ऐतिहासिक क्रूर सत्तादमनलाई पनि पुरिदिएको छ । दुःखको कुरा, हजारौंको ज्यान मार्ने साम्यवादको क्षतिपूर्ति आगामी कुनै पनि वाद वा व्यवस्थाले दिन सक्दैन र मार्क्सवादले छोपिएको बुर्जुवा समाजवादलाई पनि चोख्याउनेछैन ।

रङ खुइलिएको 'ह्याङओभर’
२००६ मा भारतीय वामपन्थीबाट उधारो लिएको साम्यवादको रङरोगन उहिल्यै खुलिएको हो तर सहरिया कुलीन वामपन्थी नजन्मिँदासम्म साम्यवादका ‘ह्याङओभर’ बाँकी नै थिए । अर्थात्, साम्यवादी बखानबिनाको वामपन्थी आन्दोलन वा विद्रोह नुनबिनाका तरकारीजस्ता भइरहे ।

यसमा हुँदा खानेका आलंकारिक आशा र हुनेखानेका ज्यानै लैजाला कि भन्ने भयावह त्रास थिए । आशा र त्रास एवं दुई तिहाइ सत्ताको भ्रममा मच्चिरहेको साम्यवादको‘ह्याङओभर’ यसरी सकियो । अब यसमा गुनासो वा पश्चात्ताप केही रहेन । वामपन्थीहरूले २०४७ मा अन्तरिम सत्ता चढेदेखि नै साम्यवादको वैचारिक अन्त्येष्टि भएको हो । तथापि, बहुप्रतीक्षित साम्यवादी दस्ताबेजलाई ब्रह्मनालमा मिल्काउन भने एमाले र माओवादीको एकीकृत कुण्ड नै बनाउनुपर्‍यो । यसले साम्यवादजस्तो भद्दा र उच्छृंखल वैचारिक जडलाई उन्मूलन गरेको छ ।

विचारले खारिएका वा पद र शक्तिको भोकले रन्थनिएका सबैलाई साम्यवाद ‘युटोपिया’ हो भन्ने थाहा थियो । थाहा नभएर वा नबुझेर साम्यवादलाई मूल आधार बनाए भन्नु नेपाली मार्क्सवादीको चरित्रलाई नबुझ्नु हो । यसका काल्पनिक न्याय र समानता सबैमा जाहेर थिए । तथापि भोक र रोगले कायल नेपालीले यही काल्पनिकतालाई पत्याइदिए । त्यही ज्यानमारा भोक र रोगमाथि साम्यवादले पुँजीवादी समाजवादको काल्पनिक बाटो नभेट्दासम्म क्रूर सपना थोपरिरह्यो । क्रूर सपना बेचेरै सत्ता र सहरमा रजाइँ गरेको साम्यवादको बजार अब भने समाजवादले लिएको छ ।

साहु कम्युनिस्ट, साम्यवादी यान
विश्वभर बजार गुमाउँदै साम्यवाद नेपाल छिरेको थियो । साम्यवादले धनाढ्य कुलीन जन्माउला भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारण मात्र होइन, सायद स्वयं साम्यवादी नेता–कार्यकर्तालाई पनि थिएन तर रगत र शरीरको बदलामा साम्यवादी सपना किन्ने गरिब र निमुखाको भीड खडा गरियो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादसँग मिसिएको साम्यवाद, अन्ततः नवधनाढ्य साम्यवादीको (साहु कम्युनिस्ट) सिकार भयो ।

साम्यवादको युटोपियन सपनाले सुदखोर नेता, तिनका नवधनाढ्य परिवार वा आफन्त कसैलाई डसेन । यसले गरिब सपनालाई डस्दै भोको पेटलाई मार्‍यो । ज्यान अर्पेर लड्दालड्दै, शिविरबाट निकालिएका अयोग्य साम्यवादी सेना बर्बाद भए । यसको मार फरक राजनीकि आस्था राखेकाले खेदिएका र मारिएका तत्कालीन एमाले तथा कांग्रेसका इमानदार नेताकार्यकर्ताले बेहोरे । केपी–पीके साहु कम्युनिस्टलाई यसले कहिल्यै छोएन ।

साम्यवादको वायुयात्रा पुँजीवादी साहु कम्युनिस्टबीच सधैं फलिफाप भइरह्यो ।साम्यवाद फ्याँक्नुको कारण मार्क्सवाद परिवर्तनशीलताको बनिबनाउ जवाफले पुष्टि हुनेछ र भनिनेछ सामाजिक बदलावसँगै मार्क्सवादी परिकल्पनाको साम्यवादको सान्दर्भिकता पनि सकियो । तथापि साम्यवादको अन्त्येष्टि भए पनि, अबको झन्डै चार वर्ष, साम्यवादी (साहु कम्युनिस्ट) सत्तामा रहनेछन् ।

अर्को निर्वाचनमा साम्यवादीकै हैसियतमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी हुनेछ । यस्ता झुट केही थान सामाजिक कल्याणका खुद्रा कार्यक्रम र आश्वासनले छोपिनेछन् । अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर नवफासिस्ट तानाशाह संस्थागत नहुन्जेल बुर्जुवा समाजवादको ‘करिस्म्याटिज्म’ नेकपाको भावी दस्ताबेजबाट मिल्काइनेछैन ।

समाजवादको रजौटे शृंखला
संगठनका सबै एकाइलाई दलाल चरित्रले स्वात्तै निलेको मौका छोपेर साम्यवादको धूलो टकटकिएको छ । तत्कालीन एमालेले त २०४७ मा संसदीय मोर्चामा हामफालेसँगै साम्यवादलाई दिमाग र दिलबाट निकालेको थियो तर साम्यवादकै लागि खर्बौं सम्पत्ति ध्वंस गर्दै, हजारौंको ज्यान लिने तत्कालीन माओवादीले भने २०६२ को दिल्ली सम्झौतापछि मात्रै साम्यवादलाई राजनीतिक झुटको भारी बिसाउने तोक्मा बनाएको थियो । अर्थात्, साम्यवादको दस्ताबेज केही जोडी नेतालाई राज्यसत्ता दिलाउने सत्ताझुटबाहेक केही थिएन ।

यिनले साम्यवाद औधी मन परेर काखी च्यापेका भने थिएनन् । सधैं गरिबको भोटले चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यतालाई झेल्न मात्र वैचारिक साम्यवादलाई जिउँदो राखिएको थियो । जब राज्यका स्रोत र सम्पत्तिको राजनीतिक दोहन चुलियो, तब मात्र साम्यवाद मिल्काउन सजिलो भएको हो । सीधा कुरा, निर्वाचन जित्न चाहिँदो अर्थ जोहो भएकाले नै साम्यवादको वैचारिक औचित्य सकिएको हो ।

नेकपाले प्राविधिक दुई तिहाइ संसदीय सिट नपाएको भए साम्यवादको विलास अझ लम्बिने थियो । आज मात्र होइन, उत्तिखेरै यो काम लाग्ने खालको थिएन तर बदनामी, दबाब र चुनौती सहेर सही, आजपर्यन्त बोक्दै आएको साम्यवादको झुटले नै नेकपालाई राजसी सत्ता मिलेको हो ।

गहिरिएर सोच्दा, साम्यवादबिनाको कम्युनिस्ट–नेकपाको राजनीति कस्तो होला भन्ने लाग्छ । दस्ताबेजबाट साम्यवाद फालिएपछिको मार्क्सवादभित्र समाजवादले कस्तो खेती होला भन्ने कौतूहल उत्तिकै छ तर मार्क्सवादभित्र गरिने समाजवादको सम्भावित खेती स्पष्ट छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना वा घाँसी भर्ती गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगारजस्तै अन्य थुप्रै आकर्षक कार्यक्रमको आविष्कार गरिनेछ । राजनीतिकब्रह्मलुटलाई कसिलो बनाउने यस्ता कार्यक्रमले समाजका हरेक तहमा केपी–पीकेका अनुवाद–रजौटा जन्माउनेछन् । नेता–कार्यकर्ताको वर्ग उत्थानकोउद्विकास शृंखलालाई नै समाजवादकोअभ्यास भनिनेछ ।

अबका दिन मार्क्सवादमा सवार समाजवादीहरूले नाफामूलक रणनीति बनाउन विज्ञहरू भर्ती गर्नेछन् । यिनले उत्तर–उत्पादनवादी ‘पेरिफेरियल पुँजीपति’ को कल्याण हुने आर्थिक कार्यक्रम पेस गर्नेछन् । फासिस्ट ऐन र विधेयकको परीक्षण हुनेछ र नेकपा कर्पोरेट कार्यकर्ताले भरिनेछ । पद किन्न सक्नेहरूले नेकपा अझै प्रज्वलित होला । अबको पालो समाजवादलाई गिजोल्नु र वैयक्तिक पुँजीवादलाई उकास्ने नेपाली मार्क्सवादको व्याख्या तयार गर्नु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादी दलदलमा मार्क्सवाद

राम गुरुङ

७० वर्षयता धेरै समाजवादीको रूप र चरित्र बदलियो । समाजवादका धेरै हाँगाबिँगा पलाए, झरे । प्रतिसामन्त तथा उत्तर–पुँजीवादीको बीचबाट असंख्य सहरिया नवधनाढ्यको उदय भयो । पुँजीवादको विकल्प खोज्दै उठेका दलहरू नै पुँजीपति क्लब बने । अहिले यही पुँजीपति क्लबले समाजवादी आन्दोलन र समाजवाद–उन्मुख सत्ताको व्याख्या गरिरहेको छ । 

सन् १९६५ अघि नै लेनिनको दिमागमा परम्परागत अर्थतन्त्रको क्रमभंगताले घर गर्‍यो । उनको निष्कर्षमा पुँजीवाद टुप्पामा पुग्यो । उनले आर्थिक तथा राजनीतिक छलाङको उद्घोष गरे । समाजवादी अभ्यास गर्न भन्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवाद–लेनिनवाद रच्न पुगे ।

लेनिनवादलाई अन्य मुलुकका लागि पनि काम लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवसरवादका रूपमा अर्थ्याए । सापेक्ष मार्क्सवाद नै वैधानिक मार्क्सवाद भएको हल्ला भयो । वैधानिक मार्क्सवादलाई निखार्न भन्दै प्लेखानोभको ‘सामाजिक–लोकतन्त्र’ (इस्क्रा, १९०१) लाई पुँजीवादको विकल्प बनाए । ५० वर्षपछि १९५० मा लेनिनवादी मार्क्सवाद नेपाल छिर्‍यो । अहिले झन्डै ७० वर्षपछि माओवादसँग मिसिएर लेनिनवादी मार्क्सवादले सामाजिक कल्याणका कमसल कार्यक्रममा समाजवादको भविष्य खोजिरहेछ ।

नेपालमा ‘लाइक–माइन्डेड’ हरूले लेनिनवादी मार्क्सवादको संवर्धन र प्रचार गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अघोषित आर्थिक सहयोगमा चलेको मार्क्सवादी आन्दोलन १९९० को अन्तरिम सत्तारोहणले हल्लाइदियो । नेतृत्व वर्गलाई विलासी जीवनशैली, शाही चरित्र र सत्तालाभले गाँज्यो । लाभहानिको कित्ताकाटले संगठनभित्र अलोकतान्त्रिक नेतृत्व र गुट विकसित गर्‍यो । गुट बलियो बनाउने होड चल्यो ।

नेतृत्व विकास र अभ्यासमा आर्थिक प्रभावले काम गर्न थाल्यो । संगठनमा दलाल पुँजीपतिले सजिलै प्रवेश पाए । राष्ट्रिय हितका कार्यक्रम किनारा लागे । विचार र आदर्श कमजोर हुँदै समाजवादले उत्तर–उत्पादन उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बोक्यो । नेतृत्व निर्माण, विकास र हस्तान्तरणमा सत्ता–माफिया हावी भए ।

गाली पछाडिको स्वार्थ
परम्परागत मार्क्सवादी हुन पुँजीवादलाई गाली गर्नैपर्ने सैद्धान्तिक मानक स्थापित छ । मार्क्सवादी दल स्वयं ‘साहूजी’ को खटनमा पर्दै गएको भने हेक्का छैन । साहूजी मार्क्सवादले सत्ता र निर्वाचनलाई अपरिहार्य बनायो । अन्ततः निर्वाचनमा सफल हुँदै जाँदा पुँजीवादलाई गाली गर्ने मार्क्सवादी मत पनि भुत्ते भयो ।

निर्वाचनले पुँजीतुल्य मार्क्सवादको निर्माण गर्‍यो । १९९५ पछि पुँजीतुल्य मार्क्सवादमा राजकीय नेतृत्व विकसित भयो । ‘रेन्ट–सिकरर्स’ को राजकीय झुन्डले समाजवादी आन्दोलन (?) सत्ता र सहर–आसक्त आन्दोलन बन्यो । सुविधामुखी सहरका पक्षमा उभिँदै जाँदा सुविधामुखी गाउँहरू सहरिया मार्क्सवादीको प्राथमिकतामा परेनन् । गाउँ र सहरबीच ठूलो खाडल बन्यो । गाउँ छोड्न उक्साउने राजनीतिक आदर्शलाई नै समाजवाद भन्न थालियो ।

पदीय लाभमा मात्र समानता खोज्नेलाई अर्ध–समाजवादी भन्नुपर्छ । अर्ध–समाजवादीलाई जनजीविकाका मुद्दाभन्दा उत्तर–उत्पादन पुँजीवादीको दुःखले ज्यादा पिरोल्छ । उत्तर–उत्पादन मार्क्सवादीको ध्यान उत्पादनतिर भन्दा राष्ट्रिय स्रोत हत्याउन सत्ता उपयोग गर्नेतिर मात्र हुन्छ । सत्ताका लागि निर्वाचन उपयोग हुन्छ ।

१९९० को अन्तरिम सर्वदलीय सत्ता, २००१ एवं २००८ को एकलौटी सत्ताका कारण समाजवाद–उन्मुख मार्क्सवादीले सत्ता–सम्पत्ति सम्बन्धको महत्त्व राम्ररी बुझे अनि केन्द्रीय तथा स्थानीय सत्ता हासिल गर्न सम्पूर्ण जोडबल लगाए । अधिकतम पूर्वाधार विकास आयोजना, स्थानीय समाजवाद–उन्मुख (?) सत्ताको अधीनस्थ गए । स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सत्ताधारी दलका नेता केन्द्रीय सत्ताधारीजस्तै बजेट विनियोजन र खर्च गर्न स्वायत्त भए । यसले स्थानीय स्वायत्ततासँगै आर्थिक अनियमिततालाई तलसम्म पुर्‍याइदियो । २०१६ को स्थानीय तथा २०१७ को संसदीय निर्वाचनले आर्थिक अनियमिततालाई झन् वैधानिक बनाइदिए ।

समाजवादी गर्भ, मार्क्सवादी पर्दा
२७ वर्षयता नेपाली मार्क्सवादले एउटा सत्य छोप्दै आएको छ । मार्क्सवादी नेता–कार्यकर्ताको अत्यासलाग्दो आर्थिक हैसियतको रूपान्तरण ! आर्थिक हैसियत निर्माण गर्दा खास सीप, योग्यता वा पुँजीजस्ता आवश्यक कुरा लागू भएनन्, सर्वसत्ताको शक्ति र प्रभावको प्रयोग भयो ।

उद्योगधन्दा निमिट्यान्न हुँदै गर्दा भएको नेतृत्वको धनाढ्यकरण समाजवादी भविष्यका लागि सोचनीय छ । सोच्दै नसोचेको धनाढ्यकरणले नेता–कार्यकर्ताको आर्जनमाथि मात्र प्रश्न उठाएन, ‘भनाइ र गराइ’ बीचको द्वन्द्वले समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता र इमानदारीमाथि नै शंका उब्जाएको छ । धनको आसक्ति र देशको अर्थतन्त्रलाई केलाउँदै मार्क्सवादी धनाढ्यकरणका केही प्रमुख कारणको चर्चा गरौं ।

पहिलो, मार्क्सवादले निको नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्क्सवादी संगठनकै तलसम्म पुगे । राज्यसँग थोरै मतलब राख्ने गैरसरकारी सोसियल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम लागू गर्नमा मार्क्सवादी जोडबल राम्रै रह्यो । तथापि थोरै सोसल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम नेपालअनुकूल थिए ।

स्वार्थ अनुकूलताका कारण सापेक्ष कार्यक्रम अस्वीकृत भयो । मार्क्सवादीहरू पुँजीवादी देशका सहयोगी र हर्ताकर्ता भए । हर्ताकर्ताको भूमिकाले नेतृत्वको लोभलाग्दो वर्ग उत्थान भयो । र, मार्क्सवादी संगठन ‘विकास सहायता’ परिचालनको नेपाल सञ्जाल बने । विकास सहायता सञ्जालले आलोचनात्मक मार्क्सवाद निषेध गर्दा कर्पोरेट मार्क्सवाद समाजवादको आधार भइरहेको छ ।
दोस्रो, मार्क्सवादी सत्ता (?) विकेन्द्रित वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित छ । विकेन्द्रित वित्तीय मान्यता अनुसार, एमाले सरकार (१९९४) ले सहकारी अवधारणालाई अघि सार्‍यो । सहकारी कारोबार तलसम्म विस्तारित भयो । स्थानीय निकायमा साना जमिनदार, अवकाशप्राप्त शिक्षक, कर्मचारीको बाहुल्य भएकाले बहुसंख्यक सहकारी संस्थाको नेतृत्व एमाले नेता–कार्यकर्ताले गरे ।

नाफाको नीतिले सहकारी कारोबारमा बैंकिङ चरित्र घुसायो । सहकारीले असुल्ने चर्को ब्याज र सेवाशुल्क, संकलित निक्षेपको दुरुपयोग गर्दै वर्ग उत्थान गर्ने ह्वात्तै बढे । यसले लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गर्‍यो । उपेक्षित वर्ग समूहले लक्ष्य अनुरूप फाइदा लिन सकेन । आर्थिक शोषण संस्थागत भयो । नेपाली समाज विस्तारित दलाल वित्तीय पुँजीवादमा प्रवेश गर्‍यो । स्थानीय अर्थतन्त्र परनिर्भर भयो । उप्रान्त, बैंकिङ सहकारीमा सुदखोर पुँजीवाद फस्टाइरहेको छ ।

तेस्रो, लोकतन्त्रको जरुरी कारण नै अविकास, गरिबी र पछौटेपन हुन् । राज्यले अविकास अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकासमा भरपुर जोड दिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत विकास सत्ता गाउँसम्म पुगेको छ । स्थानीय एवं केन्द्रीय मार्क्सवादी सत्ता वर्चस्वले विकास सत्ताको पनि नेतृत्व गरेको छ । विकास सत्तामा भएको हालीमुहालीका कारण ठेकेदारी मार्क्सवादी बुर्जुवा जन्मिएका छन् । बुर्जुवा नेतृत्वले मार्क्सवादी आन्दोलनलाई नै ठेकेदारीमा लगेर बिसाइदिएको छ ।

चौथो, क्रान्तिकारी मार्क्सवादले उद्योगलाई वर्गीय असमानताको कारक ठान्छ । नेपाली सन्दर्भमा मार्क्सवादी समाजवादले वितरणलाई बढावा दिएको छ । उत्पादनप्रतिको अरुचिले गर्दा आयात आश्रित उपभोग बढ्यो । फलतः सुताहा अर्थतन्त्र र ‘रेन्ट’ आश्रित राजनीति मौलाए । बहुराष्ट्रिय कम्पनी बजारमा प्रभुत्वशाली भए । आयात सम्बन्धी कानुनको व्यापक हेरफेर गर्दै जाँदा प्रतिपक्ष/सत्तामा रहेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको आर्थिक लाभ मार्क्सवादी नेताले पाउँदै रहे । पुँजीवादअनुकूल ऐन–कानुनमा समाजवादको गर्भ खोतल्नुलाई मार्क्सवादीले ऐतिहासिक मानेको छ ।

समाजवादको झुट
समाजवाद स्वयं पुँजीवादको उत्पादन हो । पुँजीवादको आलोचना गर्दै जन्मिएको मार्क्सवादले गर्दा नै पुँजीवादी आर्थिक सत्ता बलिया भए । मार्क्सवाद समाजवादी अर्थराजनीतिक आदर्श हो । यद्यपि मार्क्सवादी समाजवाद मौलिक नेपाली आदर्श होइन ।

व्यवहारमा मार्क्सवाद, समाजवादी लक्ष्य र पूर्वीय दर्शन प्रभावित नेतृत्वको आचरण अमिल्दा छन् । नेतृत्वको चरम वर्ग निर्माणबाट गुज्रिरहेको नेपाली मार्क्सवादले काल्पनिक समाजवादमा उभिएर पुँजीवादको मजा लिइरहेको छ । पुँजीवादी आचरणमा मध्यबजारबाट मार्क्सवादी अभ्यासको महिमा गाउँदै त्यसले समाजवादमा पुगिने राजनीतिक झुट पस्किरहेको छ । राजनीतिक झुटको टाउको उठाएको मार्क्सवादी उच्छृङ्खलताले त पुँजीवादलाई नै फाइदा गरेको छ ।

भविष्यप्रति चिन्तित हुनु अर्थतन्त्र र समाजको कुण्डली बनाउने जिम्मा लिएका सापेक्ष मार्क्सवादीको विशेषता हो । भविष्यप्रतिमरिमेट्ने मार्क्सवादी आफू र आफ्ना सन्तानको वर्तमानप्रति भने अलि बढ्ता नै सचेत र संवेदनशील छन् । सक्दो पुँजीवाद उपभोग गरिरहेका मार्क्सवादीलाई आजको पुँजीवाद अत्याज्य छ, तथापि पुँजीवादको यो तागतलाई बेकामे देख्छन् । बजारियासँग कुत असुल्ने मार्क्सवादी त्यही बजारमा सर्वहारा खोज्छन् । कुरूप पुँजीवाद देखाएर गतिशील भौतिक सुख भोग्न निरुत्साहित गर्छन् ।

समाजवाद संघर्षविहीन आदर्शवान् सामाजिक तथा अर्थराजनीतिक प्रणाली हो । तर दशकौंदेखि उस्तै उमेर (वृद्ध), लिंग (पुरुष), वर्ग (पहाडिया कुलीन) ले अँठ्याएको संगठनमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणका लागि भएका संघर्ष रोचक छन् । एउटै मार्क्सवादी दलभित्र भएका वैचारिक संघर्षको झगडा र भागबन्डा टीठलाग्दो छ । वर्ग निर्माणका लागि भएका हानथापको बुर्जुवाकरण भएको छ । बुर्जुवाकृत ट्रेड युनियनिजमबाट उदाएको आर्थिक सम्झ्रान्त ट्रेडिङबाट असुलिने कमिसनसम्म ओर्लिएको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT