देश बदल्ने बाटो

पुष्पलालको सम्झना
केपी शर्मा ओली

नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको स्मरण गर्दा म उहाँलाई भेटेका र देखेका दुई घटना सम्झन्छु । उहाँलाई मैले एकपटक भेटेको र एकपटक मात्र देखेको छु । भारतको दरभंगामा मेरो उहाँसँग पहिलो भेट भएको थियो । मलाई पहिचानसहित भेट्न दिइएको थिएन । सम्पर्क व्यक्तिबाट मैले पहिलोपल्ट उहाँसँग भेट्न पाएको थिएँ ।

त्यो भेट पुष्पलालले मलाई चिन्नुभएकाले होइन, मैले पुष्पलाललाई चिनेकाले भएको हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको योगदानकै कारण मैले उहाँलाई देखभेट गर्ने अवसर पाएको हुँ । अर्कोपल्ट म पुष्पलाललाई भेट्न उहाँ बस्नुभएको ठाउँमा गएँ । त्यसबेला मैले उहाँलाई देख्ने मात्रै अवसर पाएँ ।

मैले आज पुष्पलाललाई सम्झिने आफूले देखभेट गरेका कारणले होइन । व्यक्तिलाई सम्झने अर्को पक्ष उसको काम र योगदान नै हो । आजको हाम्रो समाज र राजनीतिक वृत्तले पुष्पलाललाई सम्झनुपर्ने उहाँलाई देखेका र सँगै काम गरेका आधारमा होइन, उहाँका मूल्यवान योगदानका कारण हो ।

म पुष्पलालको मूल्यांकन आफूले भेटेको, देखेको हिसाबले गर्न चाहन्न । पुष्पलाललाई सम्झँदा कति देखियो, कति देखिएन, कति भेटियो, कति भेटिएन, कति सँगै बसियो, कति सँगै बसिएन भन्ने कुराको त्यत्रो अर्थ छैन ।

आज पुष्पलाललाई नदेख्ने मान्छेहरू नै धेरै छन् । धेरैले तस्बिर देखेका होलान् । तर पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापित कम्युनिस्ट आन्दोलन र उहाँको संस्थापकीय योगदानले हासिल भएको राजनीतिक परिवर्तन सबैले अनुभूत गरेका छन् । भोलिको पुस्ताले त पुष्पलाललाई देख्न पाउने कुरै भएन । उहाँको तस्बिरसम्म देख्लान् । त्योभन्दा महत्त्वको कुरा समाज र राजनीतिमा परिवर्तन देख्न र भोग्न पाउनेछन् । पुष्पलाललाई अब देख्ने र भेट्ने पनि त्यही हो, अनुहार आकृतिमा होइन । अबको पुस्ताले पुष्पलाललाई देख्ने भनेको सबभन्दा बढी विचारबाट हो, उहाँका कामबाट हो ।

पुष्पलालभन्दा अघि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका र कम्युनिस्ट भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो । पुष्पलाल कांग्रेसका एउटा युवा कार्यकर्ताका रूपमा रहेका बेला र त्योभन्दा अघिदेखि कम्युनिस्ट भएर लागेकाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । मनमोहनअधिकारीले सन् १९४२ को भारतीय स्वाधीनता संग्राममा सरिक भएर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो । तर उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठित गर्न सक्नुभएको थिएन ।

विचारको हिसाबले नेपाल कुन अवस्थामा छ, नेपालमा गर्नुपर्ने के हो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा व्यवस्थित रूपमा आएको थिएन । २००४ सालमा विराटनगरमा पहिलो मजदुर आन्दोनलको सुरुवातकर्ताको रूपमा उहाँले संगठन सुरु गर्नुभयो । त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मलाई पनि सामेल गर्नुभयो । तर पछि गिरिजाप्रसादको प्रभावले कांग्रेसतर्फ लाग्नुभयो ।

२००५ सालसम्म कांग्रेसको युवा कार्यकर्ताको रूपमा, युवा नेताको रूपमा क्रियाशील पुष्पलालले एउटा नयाँ विचार समाजमा दिनुभयो : कांग्रेसको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता पूर्ण छैन । यो सामन्तवाद विरोधी छैन, राणा विरोधी मात्रै छ । यसको उद्देश्य सामन्तवादको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासम्म छैन, जनताको सार्वभौम सत्तासम्म छैन । राणाको हातबाट सार्वभौम सत्ता राजाको हातमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ ।

विगतमा राणाबाट दबाइएको राजतन्त्र चुपचाप संवैधानिक भएर बस्छ र बस्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा थियो । जस्तो राणा शासनमा छ, उस्तै–उस्तै गरेर राजा बस्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा थियो, तर गणतन्त्रवादी थिएन भन्ने पुष्पलालले ठम्याउनुभयो ।
जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको निराधार सिद्धान्तकै पक्षमा कांग्रेस थियो ।

प्रतिस्पर्धाको राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक विचार, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लोकतन्त्रको सामान्य वैचारिक तहसम्म पनि कांग्रेस थिएन । पुष्पलालले विचार, दर्शन र सामाजिक मूल्य–मान्यताको तहबाट एउटा नयाँ वास्तविक र सम्पूर्ण रूपमा क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, वैज्ञानिक विचार प्रारम्भ गर्नुभयो । नेपालको राजनीतिमा पुष्पलालको पहिलो महत्त्व त्यो हो ।

उहाँले त्यसरी विचार अगाडि सार्दा सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि हासिल गर्ने लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो । उहाँको विचार एउटा परिपूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणाका रूपमा आयो । अर्को कुरा, उहाँले विचारलाई विचारको रूपमा मात्रै होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न संगठन चाहिन्छ भनेर संगठन निर्माण गर्नुभयो ।

समाजको तत्कालीन अवस्थाको विश्लेषण, समाज र राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने विचार, दर्शन र संस्थाको स्थापनामा पुष्पलालको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।

मार्क्सले लेख्नुभएको कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर आफ्नो अभियानको दार्शनिक, सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपाली समाजमा परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि पुष्पलालको योगदानसँग तुलना गर्न सकिने व्यक्तित्व छैन । पुष्पलालको योगदान नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि सर्वोच्च छ । वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र रूपान्तरणका व्यवस्थित विचारमा पुष्पलालसँग अरु कसैको तुलना हुन सक्दैन, चाहे ती जुनसुकै राजनीतिक धारका होउन् । नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलालको श्रेष्ठता यो हो ।

पुष्पलाललाई एक्ल्याउने, कमजोर पार्ने प्रयासबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको असफलता प्रारम्भ भयो । नेकपाको ०८ सालको पहिलो सम्मेलन होस् वा २००९ सालमा धनुषामा भएको विस्तारित बैठक होस् वा २०१० सालको पहिलो महाधिवेशन होस् । २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशन वा ०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशन । सदैव पुष्पलाललाई एक्ल्याउने, अलग पार्ने, नेतृत्वमा आउन वा रहन नदिने प्रयासमै नेताहरूको ध्यान र शक्ति खर्च भयो ।

त्यस्तो संकीर्णताले आन्दोलन सफलताका साथ अगाडि जान सकेन । पुष्पलालका केही सांगठनिक कमी पनि हुँदा हुन् । तर विचारधारात्मक हिसाबले पुष्पलालसँग दाँजिने नेता कोही पनि देखिँंदैन । पुष्पलाललाई अकारण इर्ष्यावश धोका दिनुमै आफ्नो सफलता र जित देख्ने चिन्तन सदैवरह्यो । संकीर्णताले वैचारिक ध्येय छिन्नभिन्न भयो, गलत मान्छेको हातमा नेतृत्व गयो ।
ठिक मान्छेको हातमा नेतृत्व गयो भने आन्दोलन एकता र सफलतातर्फ जान्छ ।

बेठिकको हातमा नेतृत्व गयो भने गलत नीति, गलत व्यवहार, विभाजन र असफलता हात लाग्छ । त्यसयता छिन्नभिन्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन पछिल्लो समयमा मदन भण्डारीले मार्क्सवादी दर्शन, लेलिनवादी सिद्धान्तमा आधारित पुष्पलालका सोचलाई सिर्जनात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुभयो । जसले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्जागृत भयो ।

मलाई खुसी लाग्छ कि हामीले पुष्पलालको सपना साकार पार्ने बाटोमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं । विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध, राष्ट्रब्यापी र मजबुत भएको छ । पार्टीले अत्यन्त सशक्त बहुमतसाथ प्रमुख स्थान हासिल गरेको छ । पुष्पलालको सांगठनिक र राजनीतिक चाहना आज हामीले पूरा गरेका छौं ।

देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पलाल, मदन भण्डारीहरूको चाहना हो । त्यसलाई सफल पार्न हामी लागेका छौं । देशलाई समृद्ध बनाउने साधन पार्टी हो । पार्टीलाई बलियो किन बनाउनुपरेको हो भने देशलाई समृद्ध बनाउन, यस देशमा बस्ने हरेक नागरिकलाई सुखी बनाउन ।

त्यसैले हामीले अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीसँग दुइटा कुराको कमी छ, पुँजी र प्रविधि । हामीसँग दुइटा कुराको प्रचुरता छ । एउटा, हाम्रो प्रकृति अत्यन्त उर्वर र समृद्ध छ । दोस्रो, हामीसँग युवा र कार्यशील जनसंख्या छ । हाम्रो कमी पुँजी र प्रविधि हो । अब सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पुँजी र प्रविधि बाहिरबाट पनि ल्याउनुपर्छ ।

पहिले–पहिले आकासे पानीको भरमा हामी खेती गर्थ्यौं होला । अहिले खोला थुनेर कुलो फर्काएर खेती गर्नुपर्छ । पहिले–पहिले कुलो थिएन भनेर अब कुलो नलगाउने काम गर्नु हुँदैन । ठिक ढंगले ठिक दिशामा जहिले पनि आन्दोलनलाई सफल बनाउन सिर्जनात्मक सोचसाथ बढ्नुपर्छ । मूलभूत मान्यतामा अडिग रहनुपर्छ । मान्यताको पिंजडा बनाएर त्यसभित्र बस्ने र कैदी हुने काम गर्नु हुँदैन ।

समयानुकूलका मान्यतामा अगाडि बढ्दा हामी परिवर्तन र उपलब्धिको बाटोमा जान सक्छौं । गौरवपूर्ण परम्परा भनेर हलो जोत्ने होइन, ट्याक्टर चलाउनुपर्छ । हामी अब यसअघि गर्न नसकेका र नगरिएका काम गर्दैछौं । हामी देश बदल्न आत्मविश्वाससाथ त्यही बाटो हिंँड्नुपर्छ । नयाँ बानी बसाल्दै जानुपर्छ । हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र जनसंख्यालाई पुँजी र प्रविधिसहित परिचालित गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

बाह्य पुँजी आउँदा दलाल पुँजी आयो भन्दै वैचारिक शुद्धता र प्रवित्रताका कुरा आउँछन् । मूल कुरा पुँजीलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो । यहाँ हामीले पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन गरेनौं भने बाहिरबाट आउने पुँजी दलाल नै हुन्छ । बाहिरको उत्पादन यहाँ ल्याएर बेचेपछि त्यो दलाल र नाफामुखी नै हुन्छ ।

हामीले यहाँ उत्पादन गरेर बाहिर पठाउने सोचेका हौं र सोही अनुसारको तयारी गरेका हौं । त्यसो गर्दा यहाँ रोजगारीको अवसर, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, यहाँबाट निकासी हुन्छ । त्यसो गरेपछि वैदेशिक मुद्रा आउँछ । पुष्पलाल र मदन भण्डारीका नीतिहरू पनि आजका सन्दर्भमा यिनै हुन् । पुँजी र प्रविधिलाई हाम्रा प्रयासमा मिसाऔं, उत्पादन बढाऔं, निर्यात बढाऔं, आयात घटाऔं ।

पुँजीवादी र दलाल पुँजीका पक्षधरले कम्युनिस्टहरूमाथि एउटा आरोप लगाउँछन्– कम्युनिस्टहरूले भनेको समानता गरिबी वितरणको समानता हो । तर होइन, हामी समृद्धि हासिल गर्नेहरू हौं । जसले आजसम्म गरिबीमात्रै वितरण गरे उनीहरूकै कारण आज हामीले समृद्धिका लागि मिहेनत गर्नु परिरहेको छ । उनीहरूले हामीलाई यस हालतमा गरिबी वितरण गर्छन् भनिरहनु पनि एउटा दृष्टान्त हो– उनीहरूले गरिबी वितरण गरे, हामी समृद्धि स्थापित गर्दैछौं ।

सरकारले समानतालाई समृद्धिसँग जोडेको छ । समानता र समृद्धिलाई पृथक राखेर हेर्‍यो भने त्यो निरर्थक र नकारात्मक समानता हुन्छ । जुत्ता–चप्पल लाउन नपाएर खाली खुट्टा हिँंड्ने समानता होइन, सबैले जुत्ता लाउन सक्ने समानता चाहिएको छ । हामीले भन्ने गरेको समानताको साइनो समृद्धिसँग छ ।

आजको पिढी, जसले पुष्पलालको तस्बिरमात्रै देखेको छ वा त्यो पनि देखेको छैन, जसले पुष्पलालको नाममात्रै पढेको छ वा पढ्न बाँकी छ, यस पिढीले आफ्नो जीवनमा समृद्धि सहितको समानता हासिल गरी पुष्पलालका योगदानको स्मरण गर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वर्ग कि जाति

सरिता तिवारी

बिटुलो इतिहासलाई कुल्चेर अबम तिमीलाई मानवीय जदौ गर्न चाहन्छु.....ओ मेरो प्रिय मान्छेम तिमीलाई अँगालोमा बेर्न आतुर छु ।– केशव सिलवाल (छूतको वक्तव्य)

नेपालमा आरक्षणको चर्चा फेरि एक पटक सतहमा देखिएको छ । लोकसेवा आयोगद्वारा गत जेठ १५ मा प्रकाशित विज्ञापनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ, जुन निराधार होइन भनी संविधानको भाषा बुझ्ने सबैलाई थाहा छ ।

अहिले उक्त विज्ञापनको खारेजीको माग गर्दै ‘आरक्षण जोगाऊ अभियान’ तीव्र बनाइएको छ । सडकमा प्रदर्शनहरू भएका छन् । विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकार विज्ञापन अनुसार नै नयाँ कर्मचारीको आपूर्ति गर्न धमाधम परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ । सञ्चालित परीक्षाहरू रद्द गर्नुपर्ने र फेरि कानुनसम्मत विज्ञापन गर्नुपर्ने मागसहित आदिवासी, जनजाति लगायत उत्पीडित समुदाय आन्दोलनरत छन् ।

आरक्षणबारे फेरि एक पटक पक्ष र विपक्षको दोहोरी सुनिन थालेको छ । पक्षधरहरू लोकसेवा आयोगको पछिल्लो कदमसँग अत्यन्तै रुष्ट छन् । तिनको भनाइ छ— पछिल्लो विज्ञापनमा नाङ्गा आँखाले स्पष्ट देख्न सकिने पश्चगामी नियत छ । यो नियतमा राज्यको प्रशासन प्रणालीलाई एकल जातीय, एकल क्षेत्रीय, एकल भाषीय, एकल लिङ्गीय संरचनाको पुरानै ढर्रामा फर्काउने षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ ।

अर्का थरीको रोष छ— आरक्षणका नाममा उत्पीडित भनिएको समुदायका पनि हुनेखाने र टाठाबाठाले ठाउँ ओगटे । आरक्षणको सुविधामा सीमान्त गरिब र उत्पीडितले मौका पाएनन् । महिलामा खस–आर्य महिला र आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकमा पहुँचवालाले मात्रै अवसर पाए ।

आरक्षणको मर्म
आरक्षण राज्यको शासन संरचनाबाट ऐतिहासिक रूपले नै निरन्तर बाहिर पारिएका समुदायलाई राज्यका इकाइभित्र सम्मानजनक प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति हो । यसले अन्ततः सामाजिक न्यायको यात्रालाई उदार र फराकिलो बनाउने हो । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा आरक्षणले सांस्कृतिक, सामाजिक, लैङ्गिक विभेदीकरणमा परेका समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक वृत्तभित्र समुचित प्रतिनिधित्व गराउँछ ।

नेपालमा दसवर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनसँगै मधेस र जनजाति आन्दोलनहरूले वञ्चितिमा परेका समुदायलाई राज्ययन्त्रभित्र नीतिगत रूपले नै ससम्मान समाहित गर्ने प्रस्तावना स्थापित गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थामार्फत नै आरक्षणको नीति लागू गरिएपछि यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । यो त गौरवको विषय पो हुनुपर्ने हो !

तर आरक्षणलाई यसरी हेरिन्छ, मानौं आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदायलाई त्यो स्थान राज्यले कृपापूर्वक बाँडेको हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आरक्षणविरोधी वक्तव्य (फायर साइड, कान्तिपुर टेलिभिजन) हेर्दा आरक्षणबारे सुनियोजित मिथ बोकेर हिँडेको राज्यको संस्थापन देशको संविधान र कानुनप्रति कतिसम्म अनुदार र ढोंँगी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैको प्रतिविम्ब आयोगको विज्ञापनमा प्रस्ट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समेत राज्यको यही अनुदार चरित्रको पक्षपोषण गरिदिएको छ, जुन सरासर संविधानको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, धारा ५१(ञ) को बर्खिलाफ छ ।

आरक्षण सामाजिक न्यायको अभ्यासमा नागरिकहरूमाथि सकारात्मक विभेदको एउटा विधि मात्रै हो । यो सुरुआत मात्रै हो । माध्यम मात्रै हो । यही गन्तव्य होइन । जात, लिङ्ग र पहिचानका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको पूर्ण उन्मूलन हुने दिनसम्म आरक्षण एउटा प्रभावकारी विकल्प हो ।

समाजलाई धर्म र कानुनका नाममा हजारौं वर्षदेखि विभिन्न आर्थिक–सांस्कृतिक तह र हैसियतमा बाँडिएको छ । राज्यका प्रशासनिक इकाइमा बसेर संरचनागत रूपले नै लामो समयदेखि लाभ लिइरहेको समुदाय र वर्ग सांस्कृतिक र (अपवादबाहेक प्रायः) आर्थिक दुवै हैसियतमा अरू सबै समुदायभन्दा माथि छ । निश्चित रूपले आरक्षण उक्त समुदायले विशेषाधिकार जसरी प्रायः एकलौटी रूपमा ओगट्दै आएको स्थानको समानुपातिक वितरण नै हो ।

यसबाट उक्त लाभांशकारी समुदायको केही स्थान खोसिन्छ नै । त्यसै कारण यो वर्ग आरक्षणसँग बढी नै हतप्रभ र असुरक्षित देखिएको छ । आजको समयमा यो राज्य उसको जति नै अन्य समुदायको पनि हो भन्ने कुरा उसले लगभग बिर्सेको छ । यस्तो अनुदारताले लोकतन्त्रको मर्मलाई अपमान गर्छ भनी हामीले बुझ्नैपर्छ ।

वर्ग कि जात ?
‘आरक्षण त वर्गका आधारमा पो दिइनुपर्छ ! यसरी समाजलाई जात–जातमा बाँडेर भाँड्ने नीति ठीक होइन !’ अहिले शासक वर्गको खास समुदाय यसो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कुदिरहेको छ । जो आजसम्म वर्गीय राजनीतिविरुद्ध एक प्रकारको कपोलकल्पना र दुराग्रह वमन मात्रै गरेर बस्थे, ती अहिले एकाएक जातीय होइन, वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।

बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, आरक्षण भनेको गरिबी निवारणको परियोजना होइन । गरिबी निवारणका लागि सरकारले अनेक आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ । यो सरकारको प्राथमिक काम नै हो । आरक्षणले लामो समयदेखि चल्दै आएको खस–आर्यबहुल शासक/प्रशासक वर्गको अविच्छिन्न एकल आरक्षण भत्काएर सबैको अपनत्वसहितको समावेशी राज्य निर्माणको बाटो खोल्ने हो ।

आरक्षण राज्ययन्त्रबाट भएका आजसम्मका वञ्चितीकरणको केवल आर्थिक राहत र क्षतिपूर्ति होइन । सयौं–हजारौं वर्षदेखि मूलधाराबाट छुटेको ठूलो पंक्ति, जसको पुस्ता–दरपुस्ताले राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण हजारौं गोता र ठक्कर खाएको छ, लाखौं अपमान र तिरस्कार खपेको छ, राज्यको ‘आर्थिक ‘दान’ र सुधारले मात्रै त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नै सक्दैन ।

ती समुदायलाई संरचनागत लाभांशप्राप्त समुदायलाई जत्तिकै यो राज्यप्रति अपनत्व महसुस हुन तत्कालका केही दशक, वा हुनसक्छ, शतक र त्योभन्दा पनि बढी समयका लागि आरक्षणभन्दा अर्को विकल्प छँदै छैन । यद्यपि आरक्षणकोनीतिसँगै तमाम विभेदबाट जनताको वास्तविक मुक्ति र समतामूलक समाज निर्माणको आधारभूत क्रान्तिको प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । त्यसका लागि राज्य र नागरिक समाजको बराबर तत्परता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

वर्गका आधारमा मात्रै आरक्षण हुनुपर्छ भन्नेले बुझून्— नेपाली समाजको वर्गचरित्र आर्थिक उत्पादन सम्बन्धले मात्रै निर्धारण गरेको छैन । जात विभाजनको आधारका रूपमा वर्णव्यवस्था र उत्पादन सम्बन्ध दुवै अन्तरमिश्रित भएकाले यहाँको वर्ग निर्धारणलाई निरपेक्ष आर्थिक आयामले मात्रै हेर्न सकिन्न ।

समस्या के हो भने, नेपालमा आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने कतिपय व्यक्ति नै यो तर्क मान्न चाहन्नन् । स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर आरक्षण सम्बन्धी बुझाइमा पनि परेको छ । जात व्यवस्थाको जटिल समस्या नभएको युरोपेली समाजमा पुँजीवादी विकासको क्लासिक मोडल, जर्मन दर्शन र फ्रान्सिसी समाजवादको स्रोतमा अडिएर निर्माण भएको मार्क्सवादी दर्शनमा छुवाछूत सहितको जटिलतम जात व्यवस्थाको विमर्श अनुपस्थित छ ।

वर्ग कसरी बन्छ भन्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा मूर्त रूपले बोल्ने कार्ल मार्क्स लगायतका पश्चिमा मार्क्सवादीहरूले भारतीय उपमहाद्वीपभित्रको जात व्यवस्थाको घनचक्कर अध्ययन गर्न पाएका भए यहाँको वर्ग निर्माणबारे पनि विशेष मन्तव्य दिने थिए होलान् । तिनले यसबारे खास केही भनेनन् । त्यसै कारण मार्क्सवादको अनुयायी भन्न रुचाउने एउटा हिस्साले जातीय पहिचानको मुद्दालाई पश्चिमा परियोजना भनेर उपेक्षा मात्रै गरेको छैन, आरक्षण लगायतका विषयलाई निरपेक्ष वर्गीय मापनभित्र राखेरै हेर्नुपर्छ भनेर ढिपी पनि गर्दै छ ।

सामन्तवादले सिर्जना गरेका सबै खाले विभेद र आजको पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका मानवताविरोधी हर्कतसँग लड्न निश्चित रूपमा बृहत् र लामो समाजवादी आन्दोलन जरुरी छ भन्ने कुरा कसैले नकार्नै सक्दैन । आरक्षण प्रगतिशील पुँजीवादले निर्माण गरेको एक प्रकारको सुधारवादी बाटो मात्रै हो । आरक्षण नै लक्ष्य होइन ।

लक्ष्य शासक वर्गको विवेकसम्मत उदारतामा निर्भर छ । त्यसो हुन माथि उल्लेख गरिएको कवितामा भनिए जस्तै मानवीय सम्मान र गरिमामा कलङ्क पोत्ने जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय विभेदको बिटुलो इतिहासलाई सच्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

सवर्ण खस–आर्य पुरुष समुदायले कालान्तरसम्म विभेदमा परेका समुदायलाई आत्मीय अंँगालोमा बाँध्न नचाहने हो भने यो कलङ्क अझै विकृत ‘रोग’ भएर रहन्छ । त्यसले आगामी दशकहरूलाई भयंकर मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वमा फसाउने निश्चित छ । सरकार, दलहरू र सम्बन्धित सबैले बेला छँदै सोचेको राम्रो !

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT