अपहेलित अभिलेखालय
धर्म, दर्शन, इतिहास तथा दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थको संकलन–संरक्षणका लागि २०२४ मा स्थापित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सातौंदेखि बीसौं शताब्दीसम्मका संस्कृत, नेवारी, तिब्बतीसहित विभिन्न भाषाका ग्रन्थ छन् । प्राचीन ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास सम्बन्धी ती ग्रन्थ विभिन्न लिपिमा लेखिएका छन् । लालमोहर, सन्धि–सम्झौता, खड्ग निसाना, सनद, सवालजस्ता ऐतिहासिक कागजपत्रमा पनि त्यहाँ सुरक्षित छन् ।
यस्तो महत्त्व बोकेको अभिलेखालयलाई अन्यत्र सारेर भवन र १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्रिपरिषदको २०७१ वैशाख २५ को बैठकले गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा र संरक्षणको प्रश्नले अन्योल बढाइरहेको छ ।
पुरातात्त्विक महत्त्वका दसौं लाख दस्तावेज भण्डारण गरिएको अभिलेखालयलाई बिनाकुनै योजना हचुवाका भरमा सार्ने सरकारी निर्णयले पुरातत्त्वविज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । अभिलेखालय सार्ने सरकारी निर्णयसँगै त्यहाँको एउटा विशेष भवनमा माइक्रोफिल्म बनाएर संरक्षित गरिएका ५३ लाख पानाभन्दा बढी अभिलेखको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सयौं वर्ष पुराना अभिलेख र वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अभिलेखालय अहिले आफै असुरक्षित भएको छ । त्यो पनि अन्य संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यकै कारणले । स्मरणीय छ, अभिलेख संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ पछि अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ बनेको छ । सम्पदा–संस्कृतिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला हाम्रो अभिलेखालय भने आफ्नै अस्तित्वका लागि असहाय भएको छ ।
कुन तरंग र उन्मादमा अभिलेखालयको भवनसहित जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्यो होला ? अचम्म लाग्छ । त्यसैको आडमा पाँच वर्षयता सर्वोच्च अदालतले अभिलेखालयलाई त्यहाँबाट हटाउन, सार्न साँधको जग्गाको झगडियाले झैं ताकेता गरिरहेको छ ।
प्राचीन र दुर्लभ सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने भन्नेतिर न अदालतले सोच्यो, न त सरकारले नै । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चार भवन छन् । तीमध्ये मूल भवन २०२४ सालमै भारतले बनाइदिएको हो । त्यसपछि अभिलेखालयभित्रै माइक्रोफिल्मका लागि जर्मनीले विशेष भवन बनाएको हो । उक्त भवनमा माइक्रोफिल्म गरिएका १ लाख ८१ हजार ग्रन्थ छन् । माइक्रोफिल्म धुलाउन मिल्ने डार्करुम र करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण पनि छन् ।
प्राचीन ग्रीकबाट सुरु भएको अभिलेखालय फ्रान्स, जर्मन, अमेरिकासहित ५० भन्दा बढी मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ । हाम्रो देशमा भने मित्रराष्ट्रले बनाइदिएको अभिलेखालय भवन पनि सरकारले गाडी पार्किङका लागि अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । बालुवाटार जग्गामा जस्तै पूर्ववर्ती सरकारले गरेको गलत निर्णय अर्को सरकारले सच्याउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, त्यतातिर सरकार लागेको पाइँदैन ।
यो अभिलेखालय हाम्रो देशको र नेपालीको मात्र सम्पत्ति होइन । जसरी युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेका हाम्रा सम्पदा मानवजातिकै सम्पत्ति हुन पुगे, त्यसरी नै यो अभिलेखालयका प्राचीन अभिलेख र वस्तु पनि मानवजाति र विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति हुन् ।
अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्ने भनेर उतिबेला निर्णय गरिए पनि त्यही वर्ष साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँ जग्गा नदिने भन्यो । अहिले अदालतको तारन्तारको ताकेतापछि पुनः नारायणहिटीमै सार्ने भनिएको छ । तर त्यहाँ अभिलेखालयका लागि उचित र सुरक्षित भवनै बनेको छैन । अनि कसरी हुन्छ होला ती दुर्लभ ग्रन्थ र वस्तुहरूको संरक्षण ?
राजगुरु हेमराज पाण्डेका निजी पुस्तक खरिद गरेर संकलन थालिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय २०१३ पुसमा स्थापना गरिएको थियो । १ लाख ८ हजार किताब र अन्यसहित १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सामग्री रहेको हरिहर भवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका हस्तलिखित ग्रन्थहरूसमेत ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन मावि र सानोठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा बोरामा पोको पारेर थन्क्याइएका छन् । तिनलाई धमिराले नष्ट गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयका सामग्री त्यसै गरी अलपत्र पर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? हाम्रो कार्यशैली कसैबाट लुकेको छैन ।
केशर पुस्तकालयको बेहाल छ । पुस्तकालयका हस्तलिखित र दुर्लभ पुस्तक संरक्षण गर्ने–गराउने र नयाँ भवन बनाइदिनेतिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सरकारसँग आर्थिक स्रोत नभएको होइन, त्यसलाई सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनबाट जोगाउन नसकेको मात्र हो ।
सरकार सञ्चालकहरूको त के कुरा, सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी र विज्ञहरूले पनि ऐतिहासिक धरोहरको महत्त्व बुझ्न सकेनन् । नत्र दुर्लभ र प्राचीन हस्तलिखित सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक भवन तयार नपारी अभिलेखालय जबर्जस्ती सार्ने निर्णय आउँदैनथ्यो । यस्तो गलत निर्णयमा कोही गम्भीर भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयको दुर्गतिले न्याउरी मारी पछुतो नहोला भन्न सकिन्न ।
सरकारले अभिलेखालय सार्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि उपयुक्त भवनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो । अभिलेखालयको भवन नबनेसम्म सर्वोच्च अदालतको गाडी पार्किङले कुनै राष्ट्रिय संकट ल्याउने थिएन । अभिलेखालय असुरक्षित तवरले हतारमा सार्ने क्रियाको युनेस्को लगायतबाट आपत्ति आउन सक्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।
अभिलेखालयका प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ र वस्तुहरू छुँदासमेत धुजाधुजा हुने अवस्थामा रहेकाले तिनलाई बिनातयारी चलाउनु अक्षम्य अपराध हो । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिसकेकै छन्— संगृहीत सामग्री अन्यत्र सार्दा पनि २० देखि ५० प्रतिशतसम्म नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ ।
राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा बनाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, कानुन पुस्तकालय आदि अध्ययन केन्द्रहरू जमलमा रहेको त्रिविको जग्गामा वा नारायणहिटीको पूर्वी भागमा अलग्गै प्रवेशमार्ग बनाएर वैज्ञानिक हिसाबले निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालय र पुस्तकालयहरू ज्ञानका केन्द्र हुन् । त्यसैले यिनलाई सिंहदरबार वा नारायणहिटी दरबारभन्दा बाहिर नागरिकको सहज पहुँचको स्थानमा राख्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालयका लागि सबै तरहले सुरक्षित र उपयुक्त भवन नबनेसम्म अहिलेको स्थानबाट सार्नु हुँदैन । बरु सरकारले छिटो भवन बनाउने योजना बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयको संरक्षण मानवजातिकै लागि अपरिहार्य छ । यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कसैको निवेदन नभए पनि हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका भरमा मुद्दा दर्ता गरेर सरकार तथा सर्वोच्च प्रशासनलाई झिकाउनु उचित हुन्छ ।
एमिकस क्युरीका रूपमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसहित संस्कृति, सम्पदा र पुरातत्त्वविज्ञहरूको राय लिएर निकास दिने उचित अवसर आएको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले उम्काउनुहुनेछैन भन्ने विश्वास छ ।
