अब न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार

अदालतमा पक्षका तर्फबाट वकिल वा न्यायाधीशले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा कसैको जबर्जस्त प्रभाव र दबाबमा नपरी संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय निष्पादन गर्न सकून् । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास हो । यसका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आफ्नो योग्यता, दक्षता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । न्यायपालिकाको पहिलो सर्त यसको न्यायिक स्वतन्त्रता हो । आफूसमक्ष आएको विवादलाई कुनै पनि राज्यका अंगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा दबाबबिना न्यायका मान्य सिद्धान्त, संविधान, ऐन कानुनबमोजिम न्याय दिलाउन पहल गर्ने र न्याय दिनु नै न्यायिक स्वतन्त्रताको पहिचान हो । न्यायिक स्वच्छन्दता भने पक्कै होइन । निरपेक्ष स्वतन्त्रता पनि होइन । न्यायपालिकाको संरचनाभित्र न्यायिक स्वतन्त्रता नभई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बर्खास्तीमा पारदर्शिता हुन सक्दैन । न त न्यायपालिका जनताको मौलिक हकको संरक्षक नै बन्न सक्छ । तसर्थ न्यायपालिका पुनःसंरचनाका लागि एक उच्चस्तरीय संविधान सुधार समितिले गहन अध्ययन गरी निम्न संरचनामा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ :

संवैधानिक परिषद् : संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, माथिल्लो सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुनमन्त्रीसम्म हुने गरी ६ जनाको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएका सम्बन्धित क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको नियुक्ति होला भन्ने जनमानसमा विश्वास र भरोसा थियो तर यसभित्र बदनियतका खेल भए ।

कहिले विपक्षी दलका नेतालाई ४८ घण्टाको सूचना नदिई बैठक बसाउने, त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, कहिले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न पटकपटक संसद्लाई छली ३ जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने गरी बदनियतसाथ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने र त्यसविरुद्ध परेका रिटको औचित्य समाप्त हुने गरी संवैधानिक इजलासले समेत मुद्दाको निरूपण गर्न नसक्नु लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि ठूलो उपहास हो । तसर्थ राज्यका जतिसुकै जिम्मेवार पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्मा रहे पनि संवैधानिक नैतिकताको उपहास भइरह्यो । कुनै पनि काम गर्दा कानुन र विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुने र तटस्थ बस्नुपर्ने पद भएकाले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको अलावा सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेतलाई अलग गरी राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना थपी संविधान संशोधन वा परिमार्जन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

न्याय परिषद् : न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्को गठनमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक वरिष्ठ वा अधिवक्ता गरी ५ सदस्य रहने व्यवस्था देखिन्छ । यसको अन्तर्य स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माण हुन न्याय परिषद् पनि स्वतन्त्र रहनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हालको न्याय परिषद् आफैंमा कार्यकारिणी बहुमतमा देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माणमा न्यायपालिकाको बहुमत रहेन भने राजनीतिक हस्तक्षेप हुने खतरा हुन्छ । विगतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यकारीको प्रभाव नै पर्न गयो । यसबाट न्याय परिषद् अछुतो रहन सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रयोजनका लागि १७ मुलुकले न्याय परिषद् गठन गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये दक्षिण अफ्रिकामा विभिन्न क्षेत्रबाट २५ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी न्याय सेवा आयोगको गठन हुने प्रचलन छ । जसले रिक्त सिट संख्याको विज्ञापन गर्छ । सर्टलिस्ट गर्छ । अन्तर्वार्ता सार्वजनिक रूपमा लिन्छ र नियुक्ति गर्छ । त्यसैले न्याय परिषद्मा राजनीतिक रूपमा बहुमत नहुने र न्याय क्षेत्रको बहुमत हुने गरी न्याय र कानुन क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएका कानुनविद्को सहभागिता आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री र ६५ वर्ष पुगेका, सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आस वा त्रास नभएका वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बारको प्रतिनिधित्व गर्नेसमेत ३ सदस्यीय न्याय परिषद् गठन गरिनुपर्छ । वैधताको हिसाबले समेत यो उपयुक्त देखिन्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति : शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक वैधताका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिए पनि यसको संवैधानिक एवं कानुनबमोजिम प्रक्रियागत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नियतवश संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नगर्ने, सुनुवाइ गरिए पनि नाम मात्रको सुनुवाइ गरी सिफारिस गर्ने वा सुनुवाइ ४५ दिनसम्म नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्ति गरिने परम्पराले संसदीय जवाफदेहिताको उपहास भइरहेको छ । उप्रान्त संविधान र कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ नगरी कुनै नियुक्ति नहुने र त्यस्तो नियुक्तिको संवैधानिक वैधता र कानुनी मान्यता नहुने गरी संवैधानिक व्यवस्थाको वैधता दिनुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति : संविधानको धारा १२९ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता र धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता हुने व्यवस्था रहे पनि अभ्यासमा यी योग्यतालाई पाखा लगाई वाञ्छनीय योग्यताले ठूलो भूमिका खेल्न पुग्यो । संविधानले यसको परिकल्पना गरेकै होइन । संविधानको परिकल्पना त उल्लिखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने र न्यायाधीश बनेको तीन वर्षमा जोसुकै न्यायाधीश भए पनि अधिकतम ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने भन्ने हो ।

योग्यताबिना लिगलिगे दौडमा लागिपर्दा राजनीतिको धरो समाउने र प्रधानन्यायाधीश बन्ने अभ्यासले के न्यायपालिका कार्यकारीबाट स्वतन्त्र रहन सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेख गरेको योग्यता र क्षमताभन्दा पनि थप राजनीतिक वा आफ्नो मान्छे जस्ता थप वाञ्छनीय योग्यताको आधार नियुक्तिमा पर्न गएको जगजाहेर नै छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । उप्रान्त राजनीतिक र आफ्नो मान्छे जस्ता वाञ्छनीय योग्यताभन्दा संवैधानिक र कानुनी योग्यताबमोजिम सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरी त्यसको जवाफदेहिता न्याय परिषद्ले लिनुपर्छ ।

न्याय परिषद् नियमावली : हालै कार्यान्वयनमा आएको न्याय परिषद् नियमावली दसौं वर्षपहिले कानुन व्यवसायी र जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशभन्दा मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सचिव र सहसचिवबाट हाल नियुक्ति हुने न्यायाधीश सिनियर हुने र पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी संविधानको धारा १४१ (३) सँग समेत बाझिने गरी ल्याइयो । यो कार्यान्वयनमा आउँदा न्यायमा विचलनको प्रत्यक्ष असर पर्न गएकाले यो नियमावली अविलम्ब खारेज गरी अर्को नियमावली जारी गरिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश : संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई छ । सर्वोच्च र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । यो व्यवस्थाले न्यायपालिकाको नेता नै प्रधानन्यायाधीश हो भन्ने देखिन्छ । हालको संवैधानिक व्यवस्थाले त सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको खण्डमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सक्ने न्यूनतम योग्यताको आधार देखिन्छ । तर यो मात्र योग्यतालाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएको छैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता अपरिहार्य मानिन्छ । राज्यले न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई संविधान, ऐन कानुनमा सुरक्षित गर्दै यसको स्वतन्त्रताप्रति सम्मान, आदर एवं परिपालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तप्रति उत्तरदायी भएर कानुनी जवाफदेहिता बहन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

संवैधानिक अदालत : सर्वोच्च अदालतभित्र एक संवैधानिक इजलास रहन्छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्ले तोकेका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना रहन्छन् । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्ने कानुनी व्यवस्था गरिए पनि कहिले गठन नै नहुने र वर्षौंपछि सर्वोच्चले नै इजलास गठन गर्न परमादेश दिनुपर्ने अवस्था छ । कहिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदा बेन्च नै नबस्दा निर्वाचनका मुद्दा त एउटा निर्वाचन सकिसकेपछि पनि पालो नआउने र त्यसको औचित्य नै समाप्त हुने गरी रिट खारेज हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा सुनुवाइ नगरी हालसम्म पनि थाती रहने कारणले संघीयता, समावेशिताको कार्यान्वयनमा समेत यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको देखिन्छ । दुई प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालगायत केही मुद्दामा सकारात्मक देखिए पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तसर्थ संघीयता, समावेशिता र संविधानको व्याख्या गरी संविधानलाई जीवन्त बनाउन छुट्टै स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको गठन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसबाट सर्वोच्चमा विद्यमान २१ जना न्यायाधीश यथावत् रहने र संवैधानिक अदालतमा ५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था गरियो भने न्याय निरूपण छिटो छरितो हुन सक्ने देखिन्छ ।

महाभियोग : प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । संविधानको धारा १०१ उपधारा (२) मा यो व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए पदमुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपधारा (६) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकाय प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाई महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन गरिएको थियो । सुशीला कार्कीका हकमा सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश दिएका कारण फुकुवा भएको थियो भने चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमै अवकाश भएका थिए ।

भारतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ न्यायाधीशलाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने प्रयास गरिए पनि आजको दिनसम्म महाभियोगबाट पदमुक्त भएको पाइँदैन । भारतीय संविधानको धारा १२४(४) बमोजिम सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि खराब आचरण र अक्षमताको आधार प्रमाणित गरी दुवै संघीय सदनको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग पारित गरे राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीश पदमुक्त हुँदैनन् ।

महाभियोगलाई अमेरिकामा गम्भीर अपराधविरुद्ध संवैधानिक उपचारका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक अधिकारीलाई अयोग्य घोषित गर्दै पदमुक्त गर्ने हतियार पनि हो यो । यसलाई सजायभन्दा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदबाट मुक्त गरी सरकारलाई संवैधानिक जवाफदेही बनाउन प्रयोग गरिन्छ । अमेरिकी संविधान जारी भएको २३५ वर्षमा महाभियोगको अभ्यास ६० पटकसम्म गरिएको पाइन्छ । महाभियोग लगाउने पूर्ण अधिकार कंग्रेसलाई छ ।

कंग्रेसले ल्याएको सबै महाभियोगको प्रस्तावलाई वैधता दिने, नदिने पूर्ण अधिकार सिनेटलाई छ । महाभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै न्यायाधीश तथा सरकारी अधिकारीलाई ल्याउन सांसदलाई संवैधानिक अधिकार छ । अपराध प्रमाणित भयो भने कार्यालयबाट पदमुक्त गर्दै अन्य सरकारी सेवामा रहनसमेत अयोग्य घोषित गरिन्छ । अमेरिकी संविधानको धारा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालत वा तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू असल आचरण हुँदासम्म कार्यालयमा रहन सक्छन् । तर कंग्रेसलाई महाभियोग लगाउन पूर्ण अधिकार हुँदाहुँदै पनि सिनेटको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोगको अपराधका रूपमा पास गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । कुनै अपराध प्रमाणित भए त्यस्ता न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् ।

नेपालमा पनि महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । महाभियोग प्र्रस्ताव दर्ता भएको मितिले महाभियोग सिफारिस समितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने, पेस गरेका बखतकै अधिवेशनले कारबाहीको टुंगो लगाउनुपर्छ । अन्यथा त्यसको कानुनी जवाफदेहिता प्रतिनिधिसभाले नै लिनुपर्छ ।

निष्कर्ष

न्यायिक संरचनागत गठन वा काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भए पनि कार्यविधिगत त्रुटिका कारण प्रभावकारी बन्न सकेनन् वा न्यायमा पहुँच हुन सकेन भन्ने बर्गेल्ती प्रश्न उठेका छन् । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भए पनि सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति हुनु, संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी संविधान र कानुनमा हुँदाहुँदै जबर्जस्त संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत आफूखुसी गणपूरक संख्या राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु विडम्बना हो । त्यस्ता नियुक्तिउपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्दामा यथोचित समयमा न्याय निरूपण हुन नसक्नु, सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीति हाबी हुनु, प्रायः आफ्ना मान्छेको वर्चस्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटीको संस्थागत विकास हुँदै गयो ।

अदालत र अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो । तर पनि संवैधानिक जिम्मेवारी सबै प्रधानन्यायाधीशले पूरा गरेको आभास हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाभियोग एउटै संसद्को अधिवेशनले टुंग्याउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दीका रूपमा रहिरह्यो । यी र यस्तै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आगामी दिनमा परिस्थिति एवं जनताको इच्छाअनुकूल संविधान संशोधन गर्दा न्यायिक संरचनाको पनि संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ ।

– ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।