उपभोक्ता अदालतमा आलटाल किन ?

त्यस्तो सेवामा कतैबाट ढाँटछल भएमा उत्तरदायी को हो ? यो विषयमा न उत्पादक वा विक्रेताले जिम्मेवारी लिन्छन्, न सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्छ । अझ मूल्य र गुणस्तरमा तलमाथि भएमा उपभोक्ताले पनि त्यसलाई ठूलो विषय बनाउँदैनन् । खासमा उपभोक्ताको आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने चेतना नै हाम्रो समाजमा छैन । त्यसका लागि जागरण बनाउने निकायहरू पनि निष्क्रिय छन् । त्यसैले उपभोक्ता अदालत बनाउने भनेर संसद्ले निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरे पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।

उपभोक्तालाई मर्का परेमा उपचार दिलाउने निकाय स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको त २०५४ सालमै हो । अझ उपभोक्ता हकलाई प्राथमिकता दिँदै संविधानको धारा ४४ ले नै ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ मै उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलास व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको पनि दुई वर्ष बितेको छ । तर सरकार बेखबरजस्तै छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुरूप उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । अदालत स्थापना गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको पनि हो । कानुनले त्यसलाई न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा पठाइदियो । तर बजेट अभाव भएको बहानामा अदालत गठनको प्रक्रिया रोकियो । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका सवालमा बजेटको बहाना बनाउनु नै विडम्बनापूर्ण हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आक्कलझुक्कल बजार अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । तर तिनको प्रभावकारिता देखिँदैन । अनुगमनमा त्रुटि भेटिए पनि दोषीलाई कारबाही गरिएका घटना विरलै छन् । बजार नियमन–अनुगमनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार निष्क्रिय छन् । उपभोक्ता अदालत नभएका कारण तौल, गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्ता ठगिएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप हुने भएकाले उपभोक्ताका मुद्दा सुनुवाइ अत्यन्तै ढिलो हुन्छ । सानो परिमाण/रकमको ठगीको मामिला अनुसन्धानमा प्रहरीले खासै चासो नदिने गरेको गुनासो पनि व्यापक छ । ढिलो फैसला हुने कारण प्रायः उपभोक्ता कानुनी उपचारमा जान हिचकिचाउँछन् । यसले बजारमा अराजकता मौलाएको छ । त्यही कारण छिटो छरितो न्यायिक निरूपण गर्दै बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाउन छुट्टै अदालत आवश्यक परेको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ मा सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अदालतमा सरकारले तोकेका न्याय सेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र उपसचिव स्तरका अर्का एक कर्मचारी सदस्य रहन्छन् । जिल्ला अदालत सरहको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहितविरुद्ध हुने क्रियाकलापका सम्बन्धमा परेका मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्याय निरूपण गर्छ । यस अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन भने लाग्छ ।

उपभोक्ता अदालत गठनले उपभोक्ताका मुद्दाको न्यायिक निरूपण छिटो हुन्छ भने अर्कातिर जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप केही मात्रामा भए पनि घट्छ, जसबाट अरू मुद्दाका पक्षलाई लाभ हुन्छ । उपभोक्ता अदालतले सर्वसाधारण, व्यापारीसँगै सरकारी निकायलाई पनि सचेत बनाउँछ । उपभोक्ताले उजुरी गर्ने र मुद्दा पनि छिट्टै टुंगिने थिति बसे बजारमा हुने ठगी नियन्त्रण हुन सक्छ । समग्रमा यसले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढाउँछ ।