कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायका आँखाबाट हेर्ने संकेत

काठमाडौँ — माघ ४ गते प्रकाशित ‘ ५ न्यायाधीश कारबाहीमा’ समाचारले न्यायसम्पादनमा राम्रो संकेत दिएको छ । सुन तस्करीका विवादास्पद आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेश गरेका उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल न्यायपरिषद्को प्रारम्भिक कारबाहीमा परेछन् ।

न्यायका आँखाबाट हेर्ने संकेत

सनम शाक्य हत्याकाण्ड र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएका आरोपितबारे जिल्ला अदालत, विराटनगरले दिएको थुनछेक आदेशलाई उनीहरूले उल्टाएका, उनीहरूको कार्यशैली र आदेश हेर्दा तस्करी र हत्याकाण्डका योजनाकारलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने तर भरियालाई मात्र थुनछेक र कारागार चलान गर्ने आदेश दिने रणनीति लिएको देखिएकाले न्यायपरिषद्मा तानिएको पाइयो । यसबाट आमनागरिकलाई जिल्ला अदालत विराटनगरले सही न्यायसम्पादन गरेको तर उच्च अदालतबाट गर्ने न्यायसम्पादनमा आर्थिक चलखेल भएको अनुमान गर्न गाह्रो होला र ? इजलासमा न्याय गर्दा सही न्याय सम्पादनको मात्र सान, आस्था र इज्जत हुन्छ । नैतिकताको ख्याल गर्नेको इज्जत हुन्छ । व्यक्तिको नैतिकताले उसको कार्यालय वा संगठनमा समेत प्रभाव पार्छ । प्रधान न्यायाधीशको यो कदमले न्यायका आँखामा सबै समान हुन्छन् भन्ने धारणा फलिभूत हुने संकेत महसुस गर्न सकिन्छ ।

–गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

***


अदालतप्रति आमनागरिकको भरोसा हराइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएर आएलगत्तै चोलेन्द्रशमशेर राणाले चालेका सुरुवाती कदमले अदालतप्रति पुन: आशा जगाएको छ ।


कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा गरेका विवादास्पद फैसलालाई तत्काल रोक्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले अदालतमा परिवर्तनको आशा जगाएका छन् । हुन त जो प्रधान न्यायाधीश पदमा चुनिएर आए पनि न्यायालयको बेथिति हटाउने उद्घोष गर्छन् तर उपलब्धिविहीन भएरै निस्कन्छन् । अहिले प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो वचन पूरा गर्दै लगिरहेका छन् । न्यायिक निकायको सर्वोच्च संस्थामा भएको परिवर्तनले सबैलाई यसै पथमा हिँड्न सघाउँछ ।


राणा प्रधान न्यायाधीश हुनुअघि सर्वोच्चले गरेको निर्णय सुमार्गीको अवैध सम्पत्ति निकासा गर्नुलाई राणा आफैँले उल्ट्याएर पुरानै अवस्थामा राख्नु, चौधरी समूहको मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिने सर्वोच्चको अर्को निर्णयलाई बदर गरे । ३३ किलो सुनकाण्डका दोषीलाई तारेख र धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशसमेत गरी नौ जनालाई न्यायपरिषद्मा तान्नु सामान्य मात्र सुधारको लक्षण होइन ।

–समय अधिकारी, सिनाम, ताप्लेजुङ

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?