मिलिभगत छर्लंग

माघ ७, २०७५कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अजेयराज सुमार्गीको सिमेन्ट उद्योगका नाममा वैदेशिक लगानी भनी आएको ८४ करोड रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशले फुकुवा भयो । आम मानिसका लागि यहाँ जे पनि हुन्छ भनेर निराश हुनु सिवाय विकल्प थिएन ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा अन्तरिम आदेशबाट राज्यको ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्वको दायराबाट बाहिरिन पुगेको थियो । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा यो अन्तरिम आदेशलाई लिन सकिन्थ्यो । अदालतबाट यस्तो आदेश हुनुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा आइतबार प्रकाशित गौरीबहादुर कार्कीको ‘अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत’ शीर्षकको लेखले आम मानिसले बुझ्न सक्ने गरी प्रस्ट्याएको छ । सुमार्गीको रकम फुकुवाको अर्को आश्चर्य पाटो भनेको राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मौनता हो । चार वर्षदेखि आफूले रोक्का राख्न लगाएको रकमबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तहकिकात भइनसकेको अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुने बित्तिकै कानुनी उपचारको अन्य मार्ग नखोजी रकम झिक्न सहयोग गर्नु लाचारपन पनि हो । लेखकले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओ लगायत संलग्नलाई अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गरेर मुद्दा लगाउनुपर्छ । यसले मिलिभगतमा राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ ।