कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अख्तियारको परीक्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको र पदको दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति जोडेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको सुन्दा खुसी लाग्यो ।

यस घटनाले ‘सानालाई ऐन ठूलालाइ चैन’ भन्ने व्यंग्यात्मक वाणीलाई कम गरेको छ । घूस खाने ससाना खरदार, मुखियाहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने ठूलालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले गर्दा अख्तियारप्रति जनताको खासै विश्वास थिएन तर अहिले आफ्नै पूर्वआयुक्तमाथि अनुसन्धान सुरु गरेर गुमेको जनविश्वास जित्ने प्रयत्न भएको छ ।


अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, एनसेलले ६ अरबमा जडान गरेको फोजी सेवाका लागि नेपाल टेलिकमले १८ अरबमा ठेक्का लगाएको काम, एनसेलको १२ पटकको खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिरे, नतिरेको वा उन्मुक्ति दिने घटनामा संलग्नहरू र भ्रष्टाचारबाट बच्न मन्त्रीस्तरीय निणर्य नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका काममा पनि अनुसन्धान गरी जनविश्वास जित्नु आवश्यक छ । अनुसन्धान फितलो भएमा नतिजा राम्रो निस्कँदैन । अनुसन्धान कमजोर भई मुद्दा दायर त्रुटिपूर्ण भएमा भोलि विशेष अदालतले पाठकलाई जिताउने र अख्तियारलाई हराउन सक्ने खतरा हुन्छ । अख्तियारका सयौं मुद्दा अदालतबाट हारेका सयौं दृृष्टान्त छन् । यस घटनामा त्यस्तो नहोस् ।

– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं


‘पाठकमाथि अनुसन्धान सुरु’ भनी राजीनामा

दिई बाहिरिएका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि घूसको विषयमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ । अख्तियार दुई, पाँचहजार लिने कर्मचारीलाई हतकडी लगाएर गर्वले तिघ्रा पिटिरहँदा आफ्नै भान्साको वरिष्ठ प्रशासक नै घूस प्रकरणमा मुछिएपछि कारबाहीका लागि तत्परता देखाउनैपर्‍यो । दुई दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित अविनको कार्टुनझैँ एउटा सामान्य डुंगाले भारवहन गर्न नसक्ने ह्वेल माछा आफैं बोकेर साना झिँगे माछाको सिकार गर्न माझी तल्लीन रहेको भान पर्ने दृश्य अख्तियारलाई चसक्क बिझेको हुनुपर्छ । अख्तियारले बर्खास्त गर्नुपूर्व पाठक स्वयम्ले राजीनामा गरी कारबाहीबाट जोगिन बाटो तताइसकेका छन् । अख्तियारको परीक्षण सुरु भएको छ ।

– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?